निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न समस्या, अलग अलग ग्रीड कनेक्शन प्रणाली राख्न ठाउँको अभाव
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न ठाउँको अभाव देखिएको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत आयोजना पिच्छे राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न अलग अलग ग्रीड कनेक्शन प्रणाली राख्नु पर्ने भएकोले ठाउँको अभाव भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो । प्राधिकरण र आयोजनाहरूबीच विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) हुँदा सम्बन्धित आयोजनाहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न अलग अलग ग्रीड कनेक्शन प्रणाली बनाउनुपर्ने सम्झौता भएको हुन्छ । प्राधिकरणले प्रत्येक प्रर्वद्धकहरूलाई छुट्टै ट्रान्सफर्मर र स्वीचगियर जडान गर्न लगाउँदा सबस्टेशनमा स्थान अभाव, उपकरण, नियन्त्रणमा जटिलता र सञ्चालन सम्भारमा समेत कठिनाइ आउने देखिएको छ । सो अनुरुप आयोजना पिच्छे ग्रीड कलेक्शनका लागि निर्मित सबस्टेशनहरूमा ठाउँको अभाव हुने देखिएको छ । एउटै क्षेत्रमा धेरैओटा आयोजना बन्दै जाँदा र सो अनुसार सबस्टेशनको सङ्ख्या र क्षेत्रफल कम हुँदा उत्पादित विद्युत् कसरी राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने भन्ने समस्या हुन थालेको हो । प्राधिकरण र आयोजनाहरूबीच विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)का क्रममा सम्बन्धित आयोजनाहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न अलग अलग कनेक्शन प्रणाली बनाउनुपर्ने सम्झौता हुँदै आएको छ । त्यसअनुसार प्रत्येक आयोजनाले सबस्टेशनभित्र आआफ्नो छुट्टै वे, ट्रान्सफर्मर र स्वीच गियरको व्यवस्था गरी उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सक्छन् । तर, सीमित क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका सबस्टेशनहरूमा आयोजनापिच्छे नै अलगअलग कनेक्शन प्रणाली राख्न ठाउँको समस्या देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । उक्त समस्या समाधानका लागि आफूहरू आवश्यक प्रक्रिया तयारीमा लागि परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धधकलाई पनि भार नपर्ने र प्राधिकरण एक्लैलाई पनि मार नपर्ने प्रावधान लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । नयाँ बन्ने प्रावधानले प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकबीच संयुक्त उपकरण जडान गरी लागत बाँडफाँटको गर्ने तय गरिएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउन प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर र उपकरण प्रयोग गरी ग्रीड सबस्टेशनमा प्रयुक्त ग्रीड भोल्टेज लेभलभन्दा मुनिको भोल्टेजमा जडान हुने आयोजनालाई निश्चित शुल्क र चुहावट कट्टा गर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्दै छ । सो व्यवस्थाअनुरूप प्राधिकरणले ३३ र ११ केभी भोल्टेजका विद्युत् सबस्टेशनमा जोड्दाको आयोजनाले गर्नुपर्ने लगानी सिफारिश गरेको छ । आयोजनाहरूले एकमुष्ट भुक्तानी गर्न चाहेमा प्रति मेगावाट २१ लाख रुपैयाँ (ट्रान्सफर्मर १८ लाख र स्वीचगियर–३ लाख) पूँजीगत खर्चबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । यदि वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न चाहेमा प्रति मेगावाट २ लाख ४५ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘यसले प्रत्येक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै उपकरण राख्न नपर्ने भएपछि आर्थिक भार निकै कम गर्छ,’ उनले भने, ‘साना आयोजनाहरूका लागि यो शुल्क छुटको व्यवस्था हुन सके अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’
बाहिरी चक्रपथका २४ सय कित्ता धनीले घर बनाउन जमिन किन्नुपर्ने
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टका २४ सय कित्ता धनीले घर बनाउन जमिन किन्नुपर्ने भएको छ । सरकारले घर बनाउनका लागि तोकेको न्युनतम २ आना २ दाम जमिन नपुग्ने भएपछि उनीहरुले जमिन किन्नुपर्ने भएको हो । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका लागि जमिन योगदान गर्दा २४ सय कित्ता जमिन २ आना २ दाम भन्दा कम निस्कने आयोजना अधिकृत ध्रुब सापकोटाले जानकारी दिए । उनीहरुका लागि सेल्स प्लटमा जमिनको व्यवस्था गरिनेछ र आवश्यक जमिन न्युनतम मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ । ‘२ आना २ दाम भन्दा कम जमिन निस्कनेहरुले न्युनतम मूल्यमा थप जमिन खरिद गर्न पाउनेछन, बाहिरी चक्रपथले कसैलाई पनि सुकुम्बासी बनाउँदैन’, आयोजनाका अधिकृत सापकोटाले भने । आयोजनाले बहिरी चक्रपथको पाइट प्रोजेक्टका रुपमा चोभार-सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरको काम केहि दिनभित्रै आरम्भ गर्दैछ । सो खण्डको डिपिआर बैशाख १३ गते स्विकृत भएको थियो भने जेठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनालाई १० करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटर चौँडाईको अत्याधुनिक सडक निर्माण हुनेछ । ६ अर्ब ३० करोडको लागतमा पाइलट प्रोजेक्टको काम सम्पन्न हुने डिपिआर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एनसीसी र एपेक्सको जस्तो डिमर्ज संसारमा पाउन मुस्किल पर्छ-उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने
बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने हाल एनसीसी बैंकमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तीन वर्षसम्म एनसीसी बैंक व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैंकले यस बैंकमा चार वटा विकास बैंक मर्ज गराई दियो र न्यौपानेको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरी बैंक चलाउने जिम्मा दियो । बैैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउने योजना पेश गर्ने र साधारणसभा गरी निर्वाचित सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी यस सञ्चालक समितिलाई दिइएको थियो । राष्ट्र बैंकले दिएको दुबै जिम्मेवारी ५ महिनासम्म पुरा हुन सकेको छैन । उल्टो पाटन उच्च अदालतले मर्जपूर्वको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाव छुट्टै राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बैंक दिशाहिन बन्न पुगेको छ । बैंकले जेठ १५ गतेको लागि बोलाएको विशेष साधारणसभा पनि रोकिएको छ । एपेक्सको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगर्दा बैंकले नियमित गर्नु पर्ने वार्षिक साधारणसभा पनि बोलाउन सकेको छैन । अब बैंक कसरी अगाडि बढ्छ ? बैंक भित्रको समस्या के के हुन् ? सेयरधनीबीचको विवाद के के हुन् ? प्रस्तुत छ एनसीसी बैंकका अध्यक्ष न्यौपानेसँग गरिएको विकास वहस । उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, अध्यक्ष- एनसीसी बैंक लिमिटेड तपाई एनसीसी बैंकको संस्थापक सेयरधनी हुुनुहुन्छ, अहिले त अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, यो बैंकबाट कति कमाउनु भयो ? एनसीसी बैंक २०५३ सालमा स्थापना भएको हो । बैंक स्थापना भएको २१ वर्ष भयो । बेलाबेलामा बैंकले बोनस सेयर वितरण गरेको छ । तर नगद लाभांश अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन । २१ वर्षसम्म नगद लाभांश नपाउने कस्तो लगानी, कस्तो व्यवसाय हो तपाईहरुको ? बैंकिङ विजनेश हो । मैले भन्नै परेन नि । अरु बैंकले त नाफा कमाएका छन् । यहि बजार हो, एनसीसी भन्दापछि खुलेका धेरै बैंकले २००/३०० प्रतिशत लाभांश बाँडिसके, एनसीसीले किन सकेन ? कहि न कहि आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी रह्यो । प्रोफेशनल रुपमा चल्ने वातावरण भएन । त्यसैले त बेलाबेलामा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्नु पर्ने अवस्था बन्यो होला । म संस्थापक सेयरधनी भएपनि बैंक व्यवस्थापनमा मैले ध्यान दिईन । म ठूलो सेयरधनी पनि होइन । शुरुमा मैले यो बैंकमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बुझेको थिएँ तर अपेक्षा गरेजस्तो प्रतिफल नआएपछि भएका सेयर पनि घटाउँदै लगेँ । अब थोरै मात्र बाँकी छ । १७ वर्षसम्म एनसीसी बैंक नोक्सानमा गयो, नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन समालेको समयमा बैंक नाफामा गयो । राष्ट्र बैंकले सेयरधनीलाई बैंक जिम्मा दिएपछि फेरी बैंक नोक्सानमा गयो, किन यस्तो भयो ? बैंक स्थापना भएपछिको १६ वर्ष नोक्सानमा जानु चाहि बैंकको व्यवस्थापकीय कमजोरी नै हो । राष्ट्र बैंकले हामीलाई जिम्मेवारी दिएपछि देखिन गएको नोक्सानी अहिलेको सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापन समितिको कारण होइन, यसमा मर्ज पूर्वको फ्याक्टले काम गरेको छ एनसीसी बैंक आफै नोक्सानमा गएको होइन, मर्जरको पार्टनरहरु मध्ये एक विकास बैंक (एपेक्स)को खराव कर्जा बढी देखिन गएकोले धेरै रकम प्रोभिजनमा गयो र बैंकको वासलात नोक्सानमा देखियो । केही समय लाग्ला तर ती खराव कर्जा पनि असुली हुन्छ । एपेक्स डेभपलमेन्ट बैंकको खराव कर्जाका कारण गर्नु परेको प्रोभिजन रकम कति हो ? त्यो रकम मैले अहिले नै भन्न सक्दिन् । त्यसबारे छुट्टै अध्ययन भईरहेको छ । कुनै पनि कम्पनी नोक्सानमा जान सक्छ । व्यवसाय गर्दा नाफा र नोक्सान दुबै हुन सक्छ । तर त्यो प्रोफेशनल छ कि अनप्रफेशनल छ भन्ने कुरा हो । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाव किताव नै अनप्रोफेशनल देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितोहरु बिक्रीयोग्य देखिएन । लिलामीमा राखिएका धितो बिक्री भईराखेको छैन । २०४८ देखि ५६ सम्म राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सत्ताको बलका आढमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिन धितो राखेको भीर र खोलाको वगर अहिले बिक्री भइराखेको छ । ६० प्रतिशतसम्म खराव कर्जा भएका ती बैंक अहिले पुराना धितो बिक्री गरेर नाफा गरिरहेका छन् । के एपेक्स डेभपलमेन्ट बैंकले त्यो भन्दा पनि खराव धितो राखेर ऋण लगानी गरेछ ? बजारमा तरलताको कमी भएकोले पनि होला, कर्जा असुली हामीले सोचेजस्तो राम्रोसँग हुन सकेको छैन । लिलामीमा राखेको धितो पनि बिक्री हुन सकेको छैन । समय र परिस्थिति प्रतिकूल भएकोले पनि हुनु सक्छ । हामीले चैत मसान्तसम्म यति कर्जा असुल गर्ने, असार मसान्तसम्म यति कर्जा असुल गर्ने भनेर लक्ष्यसहितको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका थियौ । तर लक्ष्यअनुसार कर्जा उठाउन सकिएको छैन । मर्जपछि कर्मचारीमा आएको फेरवदलले पनि काममा केही ढिलाई भएको हुनसक्छ । एपेक्सको कर्जाको समस्या डीडीए रिपोर्टमा देखिएको भन्दा पनि फरक पाइएको हो ? डीडीए भएपछि पनि मर्ज हुन करिव १ वर्ष लाग्यो । त्यो समयको अन्तरालमा धेरै फरक देखियो । धेरै भनेको कति ? त्यो म ठ्याक्कै भन्न सक्दिन । मर्जपछि एनसीसी बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन १५/२० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नपर्छ, बाँकी पुँजी बोनस सेयरबाट वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । एपेक्सको खराव कर्जा बढी हुँदा हामीले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्नु पर्ने अवस्था आयो । तपाई आफै बरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । तर तपाईको नेतृत्वमा एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरु विरुद्ध सेयरधनीहरु अदालत गईराखेको छन् । अदालतको आदेश, नियामक निकायको निर्णय बैंकका निर्णय विरुद्ध आईरहेका छन्, किन यस्तो भयो ? अदालतमा वहस भईरहेको विषय भनेको मर्जसँग सम्बन्धित विषय हो, डीडीएसँग सम्बन्धित विषय हो । ती सबै निर्णय यसअघिको सञ्चालक समितिले गरेका हुन् । अहिलेको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय होइन । अहिलेको सञ्चालक समितिले विशेष साधारणसभा गरेर ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेकोमा सेयरधनीले बैंकको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन नै नहेरी कसरी थप लगानी सम्बन्धि निर्णय गर्छन् भन्ने प्रश्न उठाए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि वार्षिक साधारणसभा गर्न निर्देशन दियो । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । वार्षिक साधारणसभा कहिले हुन्छ ? मर्जपछिको पहिलो साधारणसभा हुँदैछ । मर्ज पूर्व ५ वटा संस्था थियौं । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक साधारणसभा ५ वटै संस्थाको भएको थिएन । अब हुने साधारणसभामा पाँच वटै संस्थाको छुट्टाछुट्टै वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकबाट एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको वार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएको छैन । अब केही दिनभित्रै स्वीकृत भएर आउँदै छ भन्ने सन्देश मैले पाएको छु । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएपछि तत्काल वार्षिक साधारणसभा बोलाउँछौं । अब साधारणसभा गरेर असार मसान्तसम्ममा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न भ्याइन्छ ? प्रक्रिया पूरा गर्न सकिदैन तर प्रक्रिया शुरु गर्न सकिन्छ । प्रक्रिया शुरु भईसकेपछिको अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले पनि सकारात्मक रुपमा लिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार किन बन्द भयो ? यो अदालतको निर्णयको असर हो । अदालतले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकसँग सम्बन्धित हिसाव अलग राख्न भनेपछि हामीले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै एपेक्सको सेयर पनि कारोबार बन्द गर्न नेप्सेलाई अनुरोध गर्यौ । नेप्सेले हिसाव छुट्याउन केही समय लाग्छ भनेर सबै सेयर कारोबार बन्द गरेको छ । मलाई विश्वास छ केही दिनपछि एनसीसीको सेयर कारोबार खुला हुनेछ । बैंकहरुबीचको मर्ज दुधमा दुध मिसाए जस्तो हो कि मकै र भटमास मिसाए जस्तो हो ? मर्जपछि छुट्टै हिसाव राख्न कति सम्भव छ ? मर्जपछि पैसा मिसाएको हो । मकैभटमास मिसाएको पनि होइन, दुध मिसाएको पनि होइन । छुट्टै हिसाव राख्न केही सहज छन्, केही असहज छन् । शाखा अलग छन्, अलगै हिसाव राख्न गाह्रो छैन । निक्षेपकर्ता र ऋणिहरु पनि पहिचाहन भएकै छन् । सेयर लगत फरक राख्न प्राविधिक समस्या छ । प्राविधिक रुपमा जुन हिसाव फरक राख्न सकिदैन, त्यो कुरा हामीले अदालतलाई पनि भन्नुपर्छ । अदालतले हिसाव छुट्टै राख्नु भनेको हो तर तपाईहरुले किन सेयर कारोबार अलग गर्न खोज्नु भएको ? अदालतको आदेशमा ‘कुनै पनि हिसाव’ अलग राख्नु भनिएको छ । त्यस कुन पर्छ, कुन पर्दैन भनेर छुट्याउनै परेन । कानुन व्यवसायीको नाताले अदालतमा पक्ष र विपक्षमा वहस गर्न सजिलो कि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सजिलो ? सजिलो वा अफ्ठ्यारो भन्ने कुरा होइन । अदालतको आदेश परिवर्तन नभएसम्म त्यो कानुन हो । त्यसको पालना गर्नुपर्छ । अहिले अदालतको अन्तरिम आदेश हो । अन्तिम फैसला नआएसम्म हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ र अन्तिम फैसला जे आउँछ, त्यसको पालना गर्नुपर्छ । अदालतको आदेश कहिले कही अपूर्ण रह्यो कि भन्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । फेरी पनि अदालत भित्रै वहस गर्न सकिन्छ । कर्पोरेट वल्डमा डिमर्जको अभ्यास कत्तिको देखिन्छ ? संसारमा मर्ज र डिमर्ज दुबै हुन्छ । डिमर्जको पनि उदेश्य हुन्छन् । तर एनसीसी र एपेक्सको जस्तो डिमर्ज संसारमा पाउन मुस्किल पर्छ । एपेक्स र एनसीसीबीच डिमर्जको उदेश्य केही पनि छैन । डिमर्जको पनि उदेश्य हुन्छन् । तर एनसीसी र एपेक्सको जस्तो डिमर्ज संसारमा पाउन मुस्किल पर्छ । एपेक्स र एनसीसीबीच डिमर्जको उदेश्य केही पनि छैन । तपाईको पनि साझेदार र एनसीसी बैंकको ठूलो लगानीकर्ता लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले यतिबेला खेलेको भूमिका कस्तो लाग्छ ? लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई मेरो साझेदार भन्न नमिल्ला । म धेरै सानो लगानीकर्ता हुँ । यद्यपी हामी दुबै जना यस बैंकका प्रमोटर हौं । ठूलो लगानीकर्ता आफ्नो संस्थाको व्यवस्थापनमा बढी प्रभावकारी भूमिका खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई म अस्वभाविक मान्दिन । कम्पनीलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी बढी नाफामुलक बनाउने, कसरी प्रभावकारी सेवा दिने भन्नेमा ठूला लगानीकर्ताले भूमिका खोज्नु स्वभाविक हो । तर संस्थाको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने, नियामक निकायमा बारम्बार उजुरबाजुर गर्ने भूमिका पनि स्वभाविक हो ? उहाँले कानुनी अभ्यास गर्नुलाई मैले राम्रो वा नराम्रो भनेर टिप्पणी गर्न चाहान्न । म के विश्वास गर्छु भने अदालतले विवेकपूर्ण निर्णय लिनेछ । तपाई एक सफल कानुन व्यवसायी हुनुुहुन्छ तर बैंकको अध्यक्षको हैसियतमा बैंक चलाउन असफल हुनुभयो भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ नि ? अरुले के भन्छ म त्यता जान्न । यतिबेला एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिले नियमित काम गरिरहेको छ । सबै सञ्चालकहरुबीच राम्रो सम्बन्ध छ । व्यवस्थापन समितिले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ । मेरो भूमिकाको बारेमा जबसम्म बैंक सञ्चालक समिति भित्र, व्यवस्थापन समिति भित्र प्रश्न उठ्दैन तबसम्म मेरो नेतृत्व असफल भयो भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दिन । परिस्थिति जटिल छ तर अगाडि बढ्ने बाटाहरु प्रशस्त छन् । राष्ट्र बैंकले अहिलेको सञ्चालक समितिलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो पूरा गर्न हामी सफल हुनेछौं । कहिलेसम्म ? पुँजीवृद्धिको स्पष्ट योजना साधारणसभाबाट अनुमोदन गर्ने र नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने काम आगामी असार महिना भित्र सम्पन्न भईसक्छ । एनसीसी बैंकमा फेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्नु पर्ने अवस्था आउँला ? सम्भावना छैन । किनकी अहिलेको सञ्चालक समितिले काम गर्न नसकेको अवस्था पनि छैन । कानुनी रुपमा अहिलेको सञ्चालक समितिले गर्न नसक्ने र राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
निक्षेपको व्याजदर १४ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको पुर्नकर्जा कोष पनि रित्तियो
काठमाडौं । जनता बैंक नेपालले मुद्दती बचतमा १३ प्रतिशत व्याज दिन थालेको छ । यसअघि सिभिल बैंकले १२.७५ प्रतिशत व्याज दिन थालेको थियो । मेघा बैंकले १२ प्रतिशत व्याज खाता खोलेकै दिन दिने र व्याजमा स्याज पनि दिने योजना सिभिल बैंकले भन्दा पहिला नै थालेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरुले मुद्दती खातामा १४ प्रतिशत व्याज पाउन थालेको दुई महिना नाघ्यो । संस्थागत निक्षेपकर्तासँग अक्सनमा १३.७५ प्रतिशत व्याज कोट गर्दा पनि निक्षेप नपाएपछि बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको व्याज बढाउन बाध्य भएको हुन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति करिव ५ महिनापछि तोडिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिन थालेको ५ महिना बित्यो । बचत खातामा पनि ८.५ प्रतिशत व्याजदर सामान्य भईसक्यो । बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव चुलिँदै गएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वृद्धि गरेको ब्याजदरको श्रृंखलाले तरलता अभावको स्पष्ट प्रमाण दिईरहेको छ । नारायण पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपको दर केहि बढेको तर ब्याज दर घटाउने सामथ्र्य भने अहिले नै नरहेको बताएको छ । ‘निक्षेपको मात्रा केहि बढेको त छ तर ब्याजदर घटाउन सघाउ पुग्ने गरि वृद्धि भएको छैन’, राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायण पौडेलले भने । पौडेलका अनुसार हाल केन्द्रिय बैंकसँग पुनः कर्जा प्रवाहको लागि समेत आवश्यक रकमको अभाव छ । ‘हामीसँग पुनः कर्जाका लागि साढे १० अर्ब थियो, त्यो पनि गैसकेको छ, अहिले पैसाको अभाव नै छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने । केहि समयभित्रै लगानी योग्य पुँजीको अभाव टर्ने र ब्याजदरमा पनि संकुचन आउने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार तरलता कमीको समस्या हल गर्न राष्ट्र बैंकले तत्काल कुनै कदम चाल्ने तयारी गरेको पनि छैन । अनुभवी बैंकर्स अनलराज भट्टराईको विश्लेषणमा तत्कालै तरलता अभाव पनि हट्ने र ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन । हाल बैंकहरुले साधारण बचत खातामा ८ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् भने मुद्दति निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् । ‘मुद्रास्फिति भन्दा कम ब्याजदर निक्षेप कर्ताले पाउनु हुन्न । तर यो मुद्दति निक्षेपमा दिन थालिएको १३ प्रतिशत ब्याजदरलाई पनि अर्थतन्त्रले धान्दैन्’, बैंकर भट्टराईले भने । उनले सिसिडी र सिआरआरको व्यवस्था हटाएर कुल निक्षेपको २० प्रतिशतसम्म तरल सम्पतिलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यवनको विकल्प अघि सारे । राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएमा सो रकमलाई पुनकर्जा वा निक्षेपका रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पठाउने काम गरेमा तरलताको समस्या हल हुने छ । अनलराज भट्टराई राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएमा सो रकमलाई पुनकर्जा वा निक्षेपका रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा पठाउने काम गरेमा तरलताको समस्या हल हुने उपाय उनले औल्याए । ‘कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढि रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भयो भने बढि भएको रकमलाई विभिन्न माध्यमबाट वित्तीय क्षेत्रमा पठाउन सकिन्छ’, भट्टराईले भने । त्यस्तो व्यवस्था अघि सारेर तत्कालै एक खर्ब भन्दा बढि रकम वित्तीय क्षेत्रमा पठाउन सकिने छ । यस्तो नियम संसारका अधिकांश मुलुकमा रहेको उनले बताए । ‘यस्तै नियम संसारका धेरै देशमा छ, हामीले मात्रै उपयोग नगरेका हौं, यो समस्या समाधानको अचुक उपाय हो ।’ ‘हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौं कि बैंकहरुले कुनै पनि उपाय लगाएर बजारबाट पैसा उठाउनै पर्ने बाध्यता छ, बजारको पैसा उठाउने माध्यम भनेको ब्याजदर वृद्धि मात्रै हो’, भट्टराईले भने । २५ वर्षका लागि ऋण दिएर २ वर्षको निक्षेप लिने बैकिङ क्षेत्रको अभ्यासले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाका अनुसार व्याजदर वृद्धिपछि पनि कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढेको छैन । स्थानस्य तहको निर्वाचनले तरलता व्यवस्थापनमा सघाउने अपेक्षा गरिएको भएपनि बजारमा अझै सकारात्मक सूचक भेटिएको छैन । ‘निर्वाचनले थोरै भएपनि राहत पाउने अपेक्षा थियो, अहिलेसम्म चुनावको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आईसकेको देखिन्न, दोश्रो चरणको निर्वाचनले राहत दिने विश्वास छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले भने । सरकारको खातामा २५० अर्ब थुप्रिएकोले बैकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भएको सिभिल बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार एक वर्षअघि निक्षेपको व्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत थियो भने अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जाको व्याजदर एक वर्षअघि ६ देखि ११ प्रतिशत थियो भने अहिले ११ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ । एक वाणिज्य बैंकले कर्जामा १९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन थालेको एक ऋणिले बताए । व्याजदर वृद्धिले बैंकहरुको नाफा घट्ने, व्यवसायीको पनि नाफा घट्ने, सरकारको राजश्व पनि घट्ने र समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने गुरुङ बताउँछन् । एक वर्षअघि निक्षेपको व्याजदर २ देखि ५ प्रतिशत थियो भने अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जाको व्याजदर एक वर्षअघि ६ देखि ११ प्रतिशत थियो भने अहिले ११ देखि १८ प्रतिशत पुगेको छ । गोविन्द गुरुङ अहिलेकै अवस्था जारी रहे आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रक्षेपित ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि सम्भव नहुने बैंकर भट्टराईले भनाई छ । उनले निक्षेपको ब्याजदर ६ देखि साढे ६ प्रतिशत र कर्जा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म उपयुक्त हुने र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न केन्द्रिय बैंकले भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘तरलता अभावको संकट टार्न केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट केहि उपाय ल्याउनै पर्ने अवस्था आइसकेको छ’, भट्टराईले भने ।
बजेटमा नपरेका अर्थमन्त्रीका आकर्षक २१ योजना
काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका दुई दर्जन योजना आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा समावेश भएनन्। मन्त्री महराकै पहलमा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना तर्जुमा भए पनि बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको उहाँका स्वकीय सचिव हिमाल शर्माले जानकारी दिए । आचारसंहिताका कारण महत्वपूर्ण करिब दुई दर्जन योजना समेट्न सकिएन’, शर्माले भने । सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका सन्तानले कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढ्नै पर्ने, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सन र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्नेजस्ता लोकप्रिय योजना बजेटमा पर्न सकेनन्। अर्थ मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्नेलाई घरधनीले मनलाग्दी लिने घरभाडा नियन्त्रण गर्ने, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क रजिस्ट्रेसन, जग्गा बाँझो राख्नेलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने योजना तयार पारेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने योजनाअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा एउटा किसान अस्पताल स्थापना गर्ने र ५० प्रतिशत छुट दिने, एउटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र बनाउने, एउटा गाउँपालिकामा एउटा पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना समेटिएका थिए। उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षकलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता र स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको भए पनि समावेश गर्न नसकिएको शर्माको भनाइ छ। शैक्षिक गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई तीन महिना गाउँमा अनिवार्य सेवा गर्ने प्रावधान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने योजनासमेत बनाएको थियो। मार्कसिटमा स्टार लगाउँदा विदेश जान चाहने विद्यार्थीले भोगेका समस्या दृष्टिगत गर्दै यस्तो योजना ल्याइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। बालअधिकारमा ध्यान दिई १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको व्यवस्था र सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका योजना थिए। सडक विकासतर्फ माओवादीले लुम्बिनी-रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ- ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा-प्युठानको ओखरकोट-दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग निर्माण, सशस्त्र द्वन्द्वकालको झझल्को दिने गरी रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग बनाउने योजना तयार पारेको थियो। बजारमा देखिएको खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न अर्थमन्त्री महराले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने र ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला र अपांगलाई सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउनेलगायत योजना तर्जमा गरेको थियो। बजेटमा छुटेका २१ बुँदा १.घरभाडा निर्धारण गर्न भाडादर निर्धारण आयोग गठन गर्ने र घर बहालकर तथा घरको भाडा निर्धारण गरी भाडामा बस्नेबाट राज्यले भाडा उठाई सोही आधारमा घरधनीलाई फिर्ता गर्ने, २. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ नयाँ पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र पहिचान तथा प्रचारप्रसार गर्ने, ३. सशस्त्र द्वन्द्वको झझल्को दिने रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग स्थापना गर्ने, ४. ६० वर्षमुनिका उमेरका एकल महिला, अपांगलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने, ५. खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने, ६. १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने, ७. एक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, ८. शिक्षाको गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई ३ महिना अनिवार्य गाउँगाउँमा सेवा गर्ने प्रावधान, ९ कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने र जसमध्ये १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सनमा र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्ने प्रावधान गर्ने, १० महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त रूपमा जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क र महिलाको नाममा गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यस्था गर्ने, ११ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ श्रमिक तथा किसान अस्पतालको स्थापना गर्ने र उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने, १२ जग्गा बाँझो राख्नेलाई १५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने, १३ सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता सहायक स्तर तेस्रो तहको कर्मचारीसरह उपलब्ध गराउने, १४ लुम्बिनी रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा प्युठानको ओखरकोट दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग स्थापना गर्ने, १५ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, १६ एक गाउँपालिका एक पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने, १७ सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहमा कम्तीमा ५ वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधान बनाई कार्यान्वयन गर्ने, १८ विद्यार्थी उत्तीर्णका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, १९ सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक विद्यालय सञ्चालन गर्ने, २० काठमाडौं उपत्यकाभित्र बध गर्न बन्द गर्ने सँगै महानगर र उपमहानगरभित्र पशुपक्षी पालनलाई बन्देज लगाउने, २१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने । (अन्नपूर्णपाेष्टबाट)
महासंघको ३ नम्बर प्रदेशको अध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्बर ३ को अध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित श्रेष्ठ यसअघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष थिए । शनिबार धुलिखेलमा सम्पन्न साधारण सभाले ३ नम्बर प्रदेशको लागि १३ सदस्य कार्यसमिति चयन गरेको छ । त्यसमा उपाध्यक्ष राजन गौतम र कृष्णप्रसाद अवाल तथा कोषध्यक्षमा ज्ञानबहादुर विसुराल निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा गुणराज श्रेष्ठ, मन्जु कोजु श्रेष्ठ, पशुपति खड्का, प्रकाश मानन्धर, विनय श्रेष्ठ, सविन श्रेष्ठ, खडानन्द त्रिपाठी, विदुर पराजुली र सुन्दर कार्की निर्वाचित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि देउवाको मात्र उम्मेदवारी, स्पष्ट बहुमत तर संसद्मा अवराेध हुने
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। अाज दिउसो ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय दिइएको थियो। देउवाको प्रस्तावक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन्। कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशी र अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का देउवाका समर्थक बनेका छन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमका अनुसार एकजनाको मात्र उम्मेदवारी परेको भएपनि आइतबार मतदान प्रक्रियामा लगिनेछ। प्रधानमन्त्री चयन गर्ने निर्वाचनको मतदान आइतबार बिहान ११ बजे शुरु हुने बताइएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद् अवराेध गर्ने जनाएकाे छ । प्रधानमन्त्री चयन हुन हस्ताक्षर सहितको बहुमत आवश्यक पर्नेछ । हाल संसदमा ५९३ सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री चयन हुन देउवालाई २९७ मत आवश्यक पर्नेछ। कांग्रेसका २०६, माओवादी केन्द्रका ८१ र गच्छदारको पार्टीसँग १६ जम्मा हुने वित्तिकै उनको बहुमत पुग्ने स्थिति रहेकाले उनी प्रधानमन्त्री बन्न स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। तर एमालेले संसद्मा अवराेध जारी राखेमा निर्वाचन प्रक्रिय अगाडि बढाउन समस्या हुने देखिएकाे छ ।
मौलिक नेपाली खेल बाघचाल जस्तै आयो टाइगर ट्राप एन्ड्रोइडमा
मौलिक नेपाली खेल बाघचाल जस्तै आयो टाइगर ट्राप एन्ड्रोइडमा, तपाईंलाई लत लगाउने छ यसले काठमाडौं–इसानी टेक्नोलोजीले टाइगर ट्राप नामक रमाइलो मौलिक नेपाली खेलको एन्ड्रोइड एप्लिकेशन सार्बजनिक गरेको छ । लोकप्रिय परम्परागत नेपाली खेल बाघचालमा आधारित यो नयाँ एप्लिकेसन अत्यन्तै रमाईलो र क्रिएटिभ छ । पराम्परागत बाघचाललाई नयाँ स्वाद र रोचकता थपेर टाइगर ट्राप गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ । गेमको नामले बताएझै विभिन्न १५ लेभलमा रहको यो गेम जित्न गोट अर्थात बाख्राले बाघलाई ट्राप (घेराबन्दी) मा पार्नुपर्छ । निकै चातुर्यतापूर्वक खेल्नु पर्ने यस खेलमा बाघले बाख्रालाई खानबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ । परम्परागत बाघचाललाई अझ रोचक ढङ्गले विभिन्न लेभलमा यस गेममा प्रस्तुत गरिएको छ । आयातकारमा मात्र नभइ त्रिभुजाकारमा पनि लेभलहरु विकास गरिएका छन् । यस खेलका मूख्य फिचरहरुमा गोट मोड, मल्टिप्लेयर मोडहरु (टु प्लेयर मोड र ब्लुटुथ मोड) गरी तीन ओटा फरक मोड, बढ्दो कठिनाइसहितका विभिन्न लेभलहरु, गेमप्लेलाई सजिलो बनाउन पावर प्लेको प्रयोग, फेसबुकमा अचिभमेन्ट सेयर गर्न सकिने, यसमा निकै राम्रो ग्राफिक्सको प्रयोग गरिएको छ । यसका लेभल पार गर्नका लागि निकै ट्रिक र दिमाग लागाउनु पर्ने हुन्छ । यस खेलको नियम नजान्नेका लागि हिन्ट तथा हेल्प पनि दिइएको छ भने लाइफलाईन पनि राखिएको छ । यसलाई गुगलको प्ले स्टोरबाट निम्न लिंकमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ । https://play.google.com/store/apps/details?id=com.it.bhagchalgame
