विकेन्द्रित र पूर्वाधारमैत्री बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट ल्याएको छ । राजीनामा गरिसकेको काम चलाउ सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणसहितको महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको हो । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको र सरकार काम चलाउ बनिसकेको अवस्थामा आएको बजेटले सबै राजनीतिक दलहरुको चित्त बुझाउन सफल भएको देखिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक आएको बजेटले वित्तीय विकेन्द्रिकरणलाई पनि बिशेष महत्व दिएको छ । स्थानीय तहले यथेष्ठ बजेट प्राप्त गरेको छ । जन निर्वाचित स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ठूलो रकमले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कामले गति प्राप्त गर्नेछन् । विकास निर्माणमा जनताले सहभागिता र अपनत्वको अनुभव पनि गर्न पाउनेछन् । बजेटले अघि सारेको पूर्वाधार विकास केन्द्रित कार्यक्रमलाई सहि ढंगले अघि बढाउन सकियो भने विकास निर्माणले गति लिने मात्रै होइन, व्यापक मात्रामा रोजगारीको सृजना पनि हुनेछ । मौसमी अनुकुलताका संकेतहरु देखा परिसकेका छन् । मधेशको आन्दोलन पनि समाधानको बाटोमा अघि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावित राजनीतिक स्थायीत्व र सहज बन्दै गएको विद्युत आपूर्तिले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने देखिन्छ । फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिए आगामी आर्थिक बर्ष फलदायी हुने निश्चित छ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ बजेटले कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । तर यसपालीको बजेटले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रम भने कुनै समावेश गरेको देखिन्न । बजेट राजनीतिक नेतृत्व वा परियोजनाका ठेकेदारको हातमा पुग्ने खालको छ । आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको समाजिक सुरक्षा वा अन्य त्यस्तै प्रकारका प्रत्यक्ष जनसरोकारका एजेण्डा बजेटमा परेको छैन् । यसले बजेटलाई सीमित वर्गको हितमा उपयोग गर्ने सम्भावना बढाउन सक्छ । संक्रमणकालिन राजनीतिक व्यवस्थामा आएको बजेट खर्च गर्ने उपयुक्त संरचना निर्माण भैसकेको छैन् । यसले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा उपयुक्त अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिएन भने दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढाउँछ । बैदेशिक व्यापार घाटा देशको प्रमुख समस्या हो । यो समस्या समाधान तर्फ बजेट मौन छ । जीडीपीमा उत्पादन मुलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न बजेट पूर्णत असफल छ । जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ भनेर भाषण गर्न, लेख्न, मौका मिल्दा निजी क्षेत्रको योगदानको तारिफ गर्न मन्त्री, सरकारका उच्च अधिकारीहरु छुटाउँदैनन् । तर यस पालीको बजेटले निजी क्षेत्रलाई देखेन, चिनेन, कहीँ कतै पनि संबोधन गरेन । निजी क्षेत्र निराश भएको छ । यद्यपी बजेटले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणलाई तोडेर संघीयता मार्फत नयाँ बाटोमा अघि बढेको मुलुकलाई मार्गनिर्देश भने गरेकै छ । व्यापक वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्दै गाउँ गाउँमा विकास र समृद्धिको गोरटो कोर्न बजेट सफल भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै बजेटको विकेन्द्रीकरणले विगत एक दशकदेखि सरकारी बजेट खर्च नहुने समस्या हल गर्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा राजश्व परिचालनदेखि विकास निर्माणको योजना अगाडि बढाउन यो बजेट सहयोगि नै हुनेछ ।
एनबी इन्सुरेन्सको २७ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन, जेठ ५ गतेबाट आवेदन खुला
काठमाडौ । एनबी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले २७ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बीमा कम्पनीले प्रति सेयर एक सय रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी निकालेको हकप्रद एक सेयर बराबार एक अर्थात १ः१ कै अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको छ । यो बीमा कम्पनीको २७ करोड रुपैयाँको चुक्तापुँजीमा सोही रकम नै बढाउँन हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसको सेयर खरिद गर्न यही जेठ ३ गतेसम्म कारोबार गरेका सेयरधानीले मात्रै पाउने उल्लेख छ । यसको सेयर खरिद गर्न यही असार ५ गतेदेखि साउन ९ गतेम्म आवेदन दिन पाइने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड हो ।
भागर्व विकास बैंकको ८५ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । भागर्व विकास बैंक लिमिटेडले ८५ हजार २३१ कित्ता सेयरको लिलामीमा विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकको संस्थापक ३२ हजार ४६६ र सर्वसाधारणतर्फको ५२ हजार ७६५ कित्ता सेयर बोलकबोलबाट विक्री हुने भएको छ । बैैंकले एक सय रुपैयाँको न्युनतम कबोल रकम राखेर सेयर विक्रीको सूचना जारी गरेको छ । एकै व्यत्तिले सबै सेयर पनि किन्न पाउने छ । यसको सेयर खरिद गर्न यही जेठ २६ देखि असार २ गतेभित्र आवदेन दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसको विक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड हो ।
वायुसेवा निगमको बोइङ विकेन, बजारमा नयाँ किन्दा ५ अर्ब पर्ने जहाज १७ करोडमा किन्न कोही आएनन्
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगले तीन दशक पुरानो एकथान १९० सिट क्षमताको बोइङ जहाज विक्रीमा राखेको भएपनि कोही किन्न आएनन् । निमगले पहिलोपटक आवेदन गरेको ग्लोवल टेण्डरमा एउटापनि आवेदन नपरेपछि पुनः आवेदन गरेको वायसेवा निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार जहाजको न्युनतम मुल्य १७ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो । जेठ १० सम्मको समय दिएर मागेको प्रस्तावमा कोही नआएपछि फेरि जेठ २९ सम्मको लागि प्रस्तावमा मागिएको छ । निगमको यही क्षमताको जहाज खरिद गर्नुपर्दा अहिले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
एलइडी बल्ब खरिद गर्न प्रधिकरणलाई बाटो खुला, सर्वोच्चले दियाे खरिद प्रक्रिया नरोक्ने आदेश
काठमाडौं । भारतबाट दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने प्रक्रिया नरोकिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया रोक्न आदेश नदिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको हो। प्राधिकरणले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न देश जारी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीको माग दाबी अनुसार आदेश जारी नगरेपछि बल्ब खरिद प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको हो। यस अघि प्राधिकरणले लोडसेङिमुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिन कम बिजुली खपत गर्ने बल्ब किन्न लागेको थियाे ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनीबाट २ करोड थान एलइडी (लाइट इमिटिङ डिओड) बल्ब किन्ने निर्णय विवादमा परेको हाे । यो निर्णयका आलोचकहरूले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले बिना प्रतिस्पर्धा बल्ब किन्ने निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। एलइडी बल्ब खरिदका विषयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘नियोजित रूपमै आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने’ प्रयास भएको भन्दै प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ भक्कानिए। उनले भने, ‘एलइडी बल्ब खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर भए देशै छोड्न तयार भएकाे पनी उनले बताएका थिए । नागरिक दैनिकबाट ।
नेपाली बजारमा चाइनिज प्रभाव, अब गाई पनि चाइनिज नै ल्याइदैँ
काठमाडौं । दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले उत्पादन बढाउन नसकेपछि विदेशबाट उन्नत नश्लका गाई ल्याउन पहल सुरु गरेको छ । भारतबाट उन्नत जातका गाई ल्याउने प्रउास असफल भएपछि चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले चीनको कृषि यान्त्रीकरण विज्ञान प्रतिष्ठानको सहयोगमा उन्नत नश्लका गाईसहित नयाँ परियोजना ल्याउन सुरु गरेको छ । सरकारले आगामी २ वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको छ । उन्नत नश्लका गाई नहुँदा अपेक्षाकृत दूध उत्पादन बढ्न नसकेकोले चीनबाट ल्याउन लागिएको हो । उन्नत नश्लका गाईसहित नयाँ परियोजना ल्याउन पहल भएको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
चुनाव सरेपछि म्यादी प्रहरीपछि शान्ति सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापनमा
काठमाडौं । दोस्रो चरणको निर्वाचनको दिन आउन अझै २७ दिन बाँकी छ । भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक पहिलो चरणमा मतदान भएका सबै तहको नतिजा आइसकेको छ । गृहले यो बीचमा म्यादीलाई प्रहरीको सहयोगीका रुपमा परिचालन गरेको छ । निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा नआएसम्म ७५ हजार म्यादी प्रहरीसँगै शान्ति सुरक्षा, सवारी व्यवस्थापनलगायत काममा खटिनेछन् । नागरिक दैनिकबाट ।
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले हृदयघात बढ्यो, ७० प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ
काठमाडौं । चिकित्सकहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ४० वर्षमुनिका मानिसलाई हृदयाघात हुने गरेको बताएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले हृदयाघात हुने मानिसको यकिन तथ्यांक नभए पनि अस्पतालमा आउने बिरामीमा अधिकांश ४० वर्षमुनिका रहेको उनीहरूको भनाइ छ । विश्व धूमपान दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा। ओममूर्ति अनिलले धेरैजसो मानिसमा हुने हृदयाघात सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले भएको बताए । ‘बट्टामा सन्देशमूलक चित्र राखेर मात्रै पनि हुँदैन । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट युवाहरूलाई बाहिर ल्याउन चुरोटले के असर गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ,’ एक्सन नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले फोक्सोमा मात्रै असर गर्छ भन्ने भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निरन्तर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेलाई मात्रै स्वास्थ्यमा समस्या गर्छ भन्ने मानिसहरूमा परेको छ,’ उनले भने, ‘जीवनमा एकपटक मात्रै चुरोटको सेवन गरे पनि कुनै न कुनै रूपमा हृदयाघात हुने गर्छ ।’ डर उत्पन्न नहुँदासम्म खान छाड्दैनन् सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा चेतनामूलक चित्र छापे पनि त्यसको प्रभाव सेवनकर्तामा त्यति धेरै नपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ‘चित्रसहितको बट्टा बनाउनु आफैँमा नराम्रो होइन, तर त्यसको प्रभावले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ता घट्ने आधार देखिँदैन । जबसम्म सेवनकर्तामा कुनै न कुनै रूपमा डर उत्पन्न हुँदैन, तबसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न छाड्दैनन्,’ डा. अनिलले भने । क्यान्सर र हृदयाघातले धेरै मानिसको मृत्यु हुनुको प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नै रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्काले सरकारले २० खिलीभन्दा कम प्याकेट बनाउन रोक लगाएको बताए । विद्यालय वरिपरि सय मिटरको दूरीसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाई त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमनमा जुट्ने उनको भनाइ थियो । खड्काले आन्तरिक राजस्व विभागसँग छलफल भइरहेकाले एक महिनाभित्र ९० प्रतिशत सन्देशमूलक चित्र सुर्तीका बट्टामा छापिने विश्वास व्यक्त गरे । ९० प्रतिशत लागू नहुनु दुःखद पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिलेसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत सन्देशमूलक चित्र छाप्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । आफू मन्त्री हुँदा जनताका हितमा गरेका निर्णय वर्तमान मन्त्रीले भुलेको आरोप लगाए । ‘मेरो पालामा जोखिम मोलेर रातारात सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा सन्देशमूलक चित्र छाप्नेदेखि लिएर थुप्रै नीतिगत काम गरेँ । अहिले ९० प्रतिशत लागू गर्न सकिएन भन्नु आश्चर्य छ,’ उनले भने । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समाजकल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले जनताको स्वास्थ्यका विषयमा आफू र समिति सधैँ चनाखो रहेको बताइन् । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा मानिसमा इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दोरहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा इच्छाशक्ति देखिएको भए ९० प्रतिशत चित्र छाप्न समस्या थिएन,’ उनले भनिन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
