संसद् बैठक ३ बजे बस्दै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं। व्यवस्थापिका-संसद्को आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अपराह्न १५ बजेका लागि सरेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी रहेका कारण बैठक पर सारिएको हो । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विशेष सम्बोधन गर्ने भएका छन् । यस्तै आव २०७४/७५ का लागि सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटका सम्बन्धमा सांसदको सुझाव लिनका लागि बजेटपूर्वको छलफल गरिने कार्यसूची छ । संसद्को बर्खे अधिवेशन सोमबारदेखि शुरु भएको हो । रासस
आचारसंहिता प्रभावित नहुने गरी पूर्ण बजेट ल्याइने
काठमाडौं । आगामी आवको बजेटको तयारीका बारेमा सरकारले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आचारसंहिता प्रभावित नहुने गरी पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउने सम्बन्धमा जानकारी गराइएको उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी सो छलफलमा संविधान संशोधन, सत्ता हस्तान्तरणलगायत विषयमा शीर्ष नेताबीच अहिले पनि वार्ता जारी छ । रासस
माछापुच्छ्रे र पूर्णिमा बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दै, कहिले हुँदै छ बुक क्लोज?
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक र पूर्णिमा विकास बैंकले आ-आफ्ना सेयरधनीहरुलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशतका दरले ७९ लाख १८ हजार ४४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । सो प्रयोजनको लागि जेठ १६ गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको छ । बैंकले निष्काशन गरेको उक्त सेयर जेठ १५ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार गरेका सेयरधनीहरुले मात्र भर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, पूर्णिमा विकास बैंकले पनि सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजी ३५ करोड २३ लाख ८५ हजार १३२ रुपैयाँको आधारमा २५ प्रतिशत(४ः१ को अनुपातमा)को दरले हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो । सो प्रयोजनको लागि जेठ १६ गते बैंकको बुक क्लोज हुने भएको छ ।
एनएमएबाट आरोहण रोयल्टी खोसिने भएपछि टानको टिम्स पनि जोखिममा, सरकारी शुल्क निजीले नपाउने
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)बाट हिमचुली आरोहण रोयल्टी खोसिने भएपछि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)को टिम्स कार्ड पनि जोखिममा परेको छ । अर्को वर्ष (२०७५)को साउनदेखि नै एनएमएका ६५ सय भन्दा कम उचाईका २७ हिमालको चुली आरोहण अनुमति खोसिने भएको छ । गत चैतमा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले एनएमएलाई सरकारी राजस्व उठाउन नदिनु भनेको र यस अघि पनि पटकपटक विवाद भइरहेकोले पनि अब भने यस्को अधिकार पर्यटन विभागमै फिर्ता जाने भएको छ । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । यो पनि खोसिने भएपनि अबको विवाद टानतर्फ गएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै एक सहसचिवले एनएमएजस्तै टान पनि व्यवसायीक संस्था भएकोले एउटाले गरेकै जस्तो काम अर्कोले गरेकाले अब टिम्स दिइनु सरकारी कमजोरी हुने तर्क दिए । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार एनएमएबाट खोस्ने र टानलाई चाहिँ टिम्सको रकम उठाउने जिम्मा दिइरहने हो भने सरकारी अधिकारी विरुद्ध नै मुद्दा आउँछन् । संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेकोले पनि अब पुराना ऐन, नियम र कुनै पटके निर्णयले दिएको अधिकार अब रहँदैन । त्यसमा पनि राजस्व उठाउने कुरा हुन्छ । टानलाई प्रति पर्यटक १ र दुई हजार रुपैयाँको टिम्सकार्ड विक्रीका नाममा अधिकार दिँदा होटल संघ, हिमालयन उद्दार संघ, राफ्टिङ एजेन्सी एसोसिएन (नारा)लाई किन नदिने भन्ने विवाद आउँछ । ‘टानको टिम्सजस्तै नाराले पनि रिम्स कार्डको माग गरिरहेको छ । भोली अन्य संस्थाले पनि शुल्कको प्रस्ताव ल्याए के गर्ने ?’ मन्त्रालयका ती उच्च उनले भने, त्यसैले संविधान आइसकेपछि संविधानले तोकेको निकायबाट मात्रै राजस्व तथा शुल्क उठाउनुपर्ने तर्क मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको छ । टानले ७ वर्षदेखि पदत्रायामा जाने पर्यटकबाट पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डको रुपमा समूहमा जानेसँग १ हजार र एक्लै जानेसँग २ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सरकारल दिएको यो अधिकार टानबाट प्रयोग भइरहेको छ । पर्यटन बोर्डका अनुसार अहिले यो विषयमा कुनै विवाद आएको भने छैन । सरकारले बोर्डलाई दिएको अधिकारमा टानबाट काम लिइएको बोर्डका बरिष्ठ अधिकृत तथा मिडिया संयोजक सुधन सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्णय गर्दा नै बोर्डले गर्ने र यसका लागि निजी व्यवसायीको संस्थासँग सहकार्य गरेर लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बोर्डले टानसँग सहकार्य गरे टिम्स लिएको पनि बोर्डको बुझाई छ । टानका महासचिव कर्ण लामाका अनुसार टानले टिम्सको रकम उठाउन पाउने अधिकार सरकारबाट सीधै आएको होइन् । एनएमएले सरकारबाट सीधै निर्णय गरेर ल्याउको र आफैं शुल्क उठाएर आफैंले गर्छ गर्ने गर्छ । तर, टानले भने पर्यटन बोर्डमार्फत शुल्क उठाउँछ । बोर्डलाई नै हिसाव बुझाउनुपर्छ । उहाँका अनुसार टानले बोर्डको काम गरिदिएको मात्रै हो । टिम्सबाट उठेको शुल्क टानको आम्दानी पनि होइन, र एकलौटी खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन, त्यसैले यसलाई खोस्न नमिल्ने बुझाई लामाको छ । यस अघि नै टानले टिम्स उठाउन पाउँने की नपाउने भन्ने विषयमा भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । करिब ६ महिना अगाडि उक्त विषयमा टानबाट नै टिम्स लिन पाउने गरी अदालतले निर्णय पनि गरेकोले यो विषय बहस र विवादको विषय नै नभएको बुझाई टानको छ । यस्तो शुल्कबाट टान, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा दुबै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३०/३० प्रतिशत र मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यो रकमबाट बोर्ड तथा टानले सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा र मजदूरको हकहितमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डकै अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार निजी संस्थालाई सरकारी रकम उठाएर धनी बनाउँन मिल्दैन, जसरी एनएमएले चार दशकदेखिको अधिकार गुमाउने भएको छ त्यसैगरी टानको अधिकार पनि गुम्ने दाबी ती अधिकारीको छ । उनका अनुसार अब बहसको विषय भएको छ । टानले बार्षिक करोडौं रुपैयाँ चलाउने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन । एनएमएको अधिकार खोसिएपनि टानको अधिकार पनि बाँकी नरहने दाबी ती अधिकारीको छ ।
नयाँ बीमकलाई पुँजी जुटाउन तीन महिना, सबै प्रक्रिया पुरा गर्न ६ महिना लाग्ने
काठमाडौं । जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका नयाँ कम्पनीहरूलाई बीमा समितिले पुँजी कायम गर्न तीन महिनाको समय दिएको छ । समितिले नयाँ कम्पनीहरूलाई पत्राचार गर्दै तीन महिनाभित्र पुँजी कायम गर्न समयसीमा दिएको हो । नयाँ कम्पनी सञ्चालनको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका १२ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १० वटाको स्वीकृतिका लागि समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गत बुधबार मन्त्रालयले १० वटै कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो । पुँजी कायम भएपछि मात्रै लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । बीमा समितिका अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरेर लाइसेन्स वितरणा गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने छ । १० वटै कम्पनीले लाइसेन्स पाउन एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएकाे छ । पछि कम्पनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे समितिको बोर्डले निर्णय गरेअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । समितिले जीवन बीमा कम्पनीको हकमा चुक्ता पुँजी २ अर्ब तोकको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा १ अर्ब तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा खल्तिमै, यस्तो हुन्छ नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया
काठमाडौं । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले थप कुनै माग नराखे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । मंगलबार संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार दल कांग्रेससँगको पूर्वसहमतिअनुसार राजीनामा दिन लागेका हुन् । १) राष्ट्रपतिद्वारा सहमतीय सरकारको आह्वान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएसँगै उनको नेतृत्वको सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अब राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिले विगतको परम्परालाई समेत आधार मान्दै राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । राष्ट्रपतिले त्यस्तो सरकार गठनका लागि सात दिनको समयसीमा दिई आह्वान गर्नेछिन्। २) बहुमतीय सरकारको आह्वान सहमतिका आधारमा सरकार गठन हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकार गठनको दोस्रो विकल्प प्रयोग गर्नेछिन् । सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको समयावधिमा कसैले पनि सरकार गठन गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्मा पत्र पठाउँदै बहुमतीय सरकार गठन गर्न पत्र लेख्नेछिन् । त्यसपछि बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसरी चुनिन्छन् प्रधानमन्त्री संसद्को नियमावली २०७३ को नियम ४९ अनुसार संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने, तर सहमति हुन नसकेमा सभामुखले तोकेको दिन र समयमा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत बहुमतीय सरकार बन्ने उल्लेख छ । बहुमतीय आधारमा हुने निर्वाचन प्रक्रियाका लागि सभामुखले निर्वाचन कार्यतालिका तोक्दै संसद्का महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । निर्धारित समयतालिकामा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरियोस् भन्दै एक–एकजना समर्थक–प्रस्तावक राखी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पुरानै कार्यक्रम राखेर नयाँ बजेट आउँदै, मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने गरी स्थानीय तहलाई एउटै बास्केटमा बजेट
काठमाडौं । संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा पुरानै संचरनाअनुसार कार्यक्रम र रकम विभाजन हुने भएको छ । केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयको संख्या १६ मात्रै गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि बजेट भने पुरानै संरचनाअनुसार विनियोजन हुने भएको हो । मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेकाले अहिलेकै संचरनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालय घटाउने प्रस्तावको औपचारिक निर्णय नभइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनाअनुसार बजेट निर्माण हुन्छ,’ मरासिनीले भने । अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम अर्थमा पठाइसकेका छन् । यद्यपि, आउँदो बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नथपिने अर्थ मन्त्रालयले बताइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले केन्द्रमा ३१ वटाबाट घटाएर १६ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पुरानै संरचनामा बजेट बनाउन लागिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, आउँदो माघभित्र दुईवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि समेत बजेट राख्दा आकार केही बढ्न सक्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय तहलाई दिइने सबै बजेट अनुदानमा स्थानीय तहका लागि दिइने अनुदान एउटै बास्केटमा राखिने भएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नबनेकाले अहिलेका लागि एउटै बास्केटमा बजेट राखिने भएको हो । आयोग बनेर स्थानीय निकायलाई वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड बनाएपछि त्यही बास्केटबाट अनुदान वितरण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहले कति रकम पाउँछन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । उनीहरूको क्षमता थाहा नभएकाले पाउने अनुदान पनि यकिन हुन नसकेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । बजेटअघि स्थानीय तहको क्षमता, उनीहरूको आम्दानीलगायत विषयमा टुंगो लाग्न नसक्ने भएकाले केन्द्रीय अनुदान एउटै बास्केटमा राखेर उपलब्ध गराउन लागिएको हो । स्थानीय तहमा जाने अनुदान चालू खर्चअन्तर्गत पर्छ । त्यसो हुँदा आगामी वर्षको बजेटमा चालू खर्च उच्च हुन सक्छ । ‘त्यही रकमभित्रबाट स्थानीय तहले ६० देखि ७० प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चका लागि खर्चनुपर्छ,’ सचिव सुवेदीले बताए । अर्थमन्त्रीले भने– पुरानै कार्यक्रम, तर पूर्ण बजेट बजेट कस्तो आउँछ भनेर अन्योल हुनुपर्दैन, सरकारले भइरहेका कार्यक्रमको निरन्तरतासहितको पूर्ण बजेट ल्याउँछ । बजेटका विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्था र ३१ जेठको चुनावलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने हो, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यक्रम आउन सक्छन्, स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ । बाँकी पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
विद्यार्थी यार्सा टिप्न, शिक्षक म्यादी प्रहरीमा, म्यादी प्रहरीको म्याद २० दिन थपियो
बझाङ। शैक्षिक शत्रको सुरुमा विद्यार्थी यार्सागुम्बा टिप्न गएपछि विद्यालय बन्द हुँदा यस क्षेत्रका केही शिक्षक म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका छन्। विद्यार्थीहरु यार्सा टिप्न जाने बझाडका सुर्मा, दौलीचौर, काँडा, रिलु, दाँतोला, मेलबिसौना, धमेना सुनिकोट, सैनपसेला, दहगगर क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय तीन ९वैशाख, जेठ, असार० महिना बन्द हुने गरेका छन्। सोही मौका छोपेर शिक्षक म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका हुन्। विद्यार्थी यार्सा टिप्न गएपछि बेरोजगार बनेका शिक्षाकले समय सदुपयोग गरेको बताएका छन्। केही शिक्षक गाँउलेसँगै यार्सा टिप्न गएका छन् भने केही भारत घुम्न गएका छन्। कोहीकोही दुई महिना अन्य आम्दानी हुने काम गर्दछन्। यसवर्ष विद्यालय बन्द भएको अवसरमा स्थानीय स्थानीय निर्वाचन भएकाले यार्सा टिप्ने क्षेत्रका केही शिक्षक भने म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएका छन्। ‘विद्यालय बन्द भएको हुँदा घरमा फुर्सदीलो भएको थिएँ’, सुर्मा गाँउपालीका दौलीचौरको ईश्वरी निमावी भजनपाटाका राहत शिक्षक विजुली बोहराले भने, ‘म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलेको हुँदा दरखास्त दिएँ, छनोट पनि भएँ, अहिले डिउटीमा छु।’ बिएड पास गरेर निमावीका राहत शिक्षक बनेका बोहोरा जस्तै सुर्मा सैनपसेलाका केही शिक्षक म्यादीमा भर्ना भएका छन्। विद्यालय बन्द भएको अवसर पारी चन्द्रोदय मावि कुलाकाट्नेका शिक्षक चक्र डेउडा पनि म्यादी प्रहरी बनेका हुन्। ‘विद्यालय बन्द भएको बेला म्यादी प्रहरीको जागिरमा प्रवेश गरेको हुँ। स्थानीय र्निवाचनका लागि शान्ति सुरक्षा र देशको सेवा गर्ने अवर पनि हो’, चक्रले भने, ‘यसलाई हामीले सेवा र अवसरको रुपमा लिएका छौ।’ चैत्र २५ गतेबाट नियुक्त भएका ५ सय ७७ म्यादी प्रहरीमध्ये केही निजी विद्यालयका शिक्षक छन् भने केही सरकारी विद्यालयका राहत शिक्षक छन्। केहीकेही कलेज तहमा पढ्ने युवासमेत म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक राधाकृण नाथले जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट । ७५ हजार म्यादी प्रहरीको अवधि २० दिन थपियो सरकाले म्यादी प्रहरीको काम गर्ने अवधि २० दिन थप गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५५ दिनका लागि भर्ना गरिएका ७५ हजार म्यादीको अवधि दोस्रो चरणको चुनावको मत परिणाम नआएसम्म कायम रहने गरी समय थप गरेको हो । यससँगै चैत २५ देखि नेपाल प्रहरी मातहत कार्यरत म्यादी कम्तीमा आगामी असार ५ देखि ८ गतेसम्म सेवामै हुनेछने । काराेबार दैनिकबाट ।
