गर्भनिरोधक चक्कीका कारण आर्थिक क्रान्ति
काठमाडाैं । गर्भनिरोधक चक्कीले गम्भीर सामाजिक परिणामहरु दिएको छ। यसबारे सबै सहमत छन्। वास्तवमै त्यो कुरा पहिला नै उठाइएको थियो। गर्भ नियन्त्रणसम्बन्धी अभियान चलाएकी मार्गरेट स्याङगरले महिलाहरुलाई यौनिक तथा सामाजिक रुपमा स्वतन्त्र बनाउन र पुरुष जतिकै समान हैसियत दिनका लागि गर्भनिरोधक चक्की बनाउन वैज्ञानिकहरुलाई अपील नै गरेकी थिइन्। तर उक्त चक्की सामाजिक रुपमा मात्र क्रान्तिकारी थिएन। २० औं शताब्दीको सम्भवत सबभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन जसलाई आर्थिक क्रान्ति पनि भनिन्छ त्यसलाई सल्काउन यसले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। किन होला? त्यो जान्न उक्त चक्कीले महिलाहरुलाई के दियो पहिला त्यो हेरौँ। सबभन्दा शुरुमा अरु कैयौँ विकल्पहरुको तुलनामा यो बढी परिणाममुखी देखियो। शताब्दीऔंसम्म प्रेमी प्रेमिकाले गर्भ रोक्न सबै प्रकारका, कतिपय अप्रिय लाग्ने, विधिहरु पनि अपनाए। प्राचीन इजिप्टमा गोहीको गोबरको प्रयोग गरिएको थियो भने एरिस्टोटलले सेडरको तेल प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। १८ औँ शताब्दीमा क्यासानोभा विधि अन्तर्गत कागतीको बोक्रालाई महिलाको यौनाङमा राख्ने गरिन्थ्यो। तर सबभन्दा आधुनिक र बढी प्रयोग हुने विकल्प कण्डमको समेत असफलता दर उच्च रहेको छ। किनभने मानिसहरुले त्यसलाई ठ्याक्कै जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हो गरिरहेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा यौनसम्पर्कको समयमा कण्डम च्यातिन्छ वा फुस्किन्छ। अहिलेसम्म यौनसम्पर्कमा एक वर्षसम्म निरन्तर क्रियाशील कण्डम प्रयोग गर्ने १०० महिलामध्ये १८ जनाको गर्भ रहने पाइएको छ। तर गर्भनिरोधक चक्कीको असफलताको दर करिब ६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ जुन कण्डमभन्दा तीन गुणा बढी सुरक्षित देखिन्छ। एकदमै सही रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने उक्त असफलता दर त्यसको २० भागको एक भागमा सीमित हुने बताइन्छ। आर्थिक क्रान्ति कण्डम प्रयोग गर्नु भनेको आफ्नो यौन साथीसँग सम्झौता गर्नु भन्ने ठानिन्थ्यो। महिलाहरुले प्रयोग गर्ने डायफ्राम र एक किसिमको स्पुन्जको प्रयोग निकै झन्झटिलो थियो। तर गर्भनिरोधक चक्की प्रयोग गर्ने निर्णय महिलाहरुकै थियो र यो निजी मात्र नभई गोप्य पनि थियो। आश्चर्य मान्नुपर्दैन, महिलाहरुले नै यस्तो चक्की चाहेका थिए। मार्गरेट स्याङगरले गर्भपतन र परिवार नियोजनका साधनहरुको प्रयोग गैरकानुनी नै हुँदा सन् १९१६ मा न्युयोर्कमा पहिलो परिवार नियोजन केन्द्र स्थापना गरेकी थिइन् सन् १९६० मा अमेरिकामा गर्भनिरोधक चक्कीलाई अनुमति दिइएको थियो। त्यसको मात्रै पाँच वर्षमा लगभग आधा विवाहित महिलाहरुले गर्भ रोक्न सो चक्कीको प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो। तर खास क्रान्ति अविवाहित महिलाहरुलाई पनि त्यस्तो चक्की किन्न पहुँच दिने निर्णय गरिएपछि आएको हो। त्यसका लागि केही समय लाग्यो। तर सन् १९७० तिर एकपछि अर्को अमेरिकी राज्यहरुले अविवाहित महिलाहरुले पनि उक्त चक्की खरिद गर्न पाउने निर्णय लिए। विश्वविद्यालयहरुले परिवार नियोजन केन्द्रहरु स्थापना गर्न थाले। सन् १९७० को मध्यसम्म आइपुग्दा त अमेरिकामा १८ देखि १९ वर्ष उमेरका किशोरीहरुमा गर्भनिरोधक चक्की सबैभन्दा लोकप्रिय परिवार नियोजनको साधन बनिसकेको थियो। र, ठीक त्यही समय हो, जतिबेला विश्वमा वास्तवमै आर्थिक क्रान्ति शुरु भयो। अमेरिकामा महिलाहरुले विशेष खालका डिग्रीहरु लिन थाले। त्यसअघि चिकित्सा विज्ञान, दन्त विज्ञान र व्यवस्थापन लगायतका विषय पुरुषहरुले मात्रै पढ्ने गर्थे। सन् १९७० मा मेडिकल डिग्री लिने विद्यार्थीहरुमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष थिए। कानुन र व्यवस्थापन संकायमा डिग्री लिएका ९५ प्रतिशत पुरुषमात्रै थिए। दन्त विज्ञानमा ९९ प्रतिशत पुरुषहरु थिए। तर सन् १९७० मा गर्भनिरोधक चक्कीहरुमा पहुँच पाउन थालेपछि यी संकायहरुमा पढ्ने महिलाहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। शुरुमा पाँचमध्ये एक विद्यार्थी महिला हुन थाले त्यसपछि त्यो बढेर एक चौथाई पुग्यो र सन् १९८० सम्म आइपुग्दा उक्त संख्या एक तिहाई पुगिसकेको थियो। महिलाहरु विश्वविद्यालय जान इच्छुक भएकाले मात्रै यस्तो भएको भने थिएन। व्यावसायिक प्रगति विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने निर्णय लिइसकेका महिलाहरुले यस्ता व्यावसायिक शिक्षा रोज्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसबेला चिकित्सा र कानुन जस्ता विषय अध्ययन गर्न चाहने महिलाहरुको संख्या निक्कै नाटकीय रुपमा वृद्धि भयो र अरु पेशाहरुमा पनि त्यस्को लगत्तै महिलाहरुको उपस्थिति तीव्र रुपमा बढ्यो। तर गर्भनिरोधक चक्कीसँग यस्को के सम्बन्ध छ? भन्ने प्रश्न उठ्छ। आफ्नो प्रजननसम्म नियन्त्रण दिएर गर्भनिरोधक चक्कीले उनीहरुलाई आफ्नो भविष्यका लागि लगानी गर्ने अवसर दियो। गर्भनिरोधक चक्की उपलब्ध हुनु अघिसम्म पाँच वर्ष वा त्यो भन्दा बढी समय चिकित्सक वा वकिल बन्न खर्च गर्नु महिलाहरुका लागि पैसा र समय दुवैको सही सदुपयोग थिएन। यी विषयहरुको अध्ययनबाट साँच्चै फाइदा लिन एकजना महिलाले विश्वस्नीय रुपमा आफू आमा बन्ने उमेर कम्तीमा ३० वर्ष बनाउनुपर्थ्यो। गलत समयमा सन्तान जन्मिए त्यसले उनको अध्ययन वा पेशागत प्रगतिलाई बाधा पुर्याउँथ्यो। कतिसम्म भन्ने गरिन्थ्यो यौन सम्बन्धमा क्रियाशील महिलाले चिकित्सक, दन्त चिकित्सक वा वकिल बन्नु भनेको भूकम्पको जोखिम रहेको क्षेत्रमा एउटा फ्याक्ट्री निर्माण गर्नु हो जुन भाग्यले एक पटक साथ दिएन भन्ने पुरै लगानी स्वाहा हुन्थ्यो। विवाहको स्थगन वास्तवमै पेशागत शिक्षा लिने इच्छा राख्ने हो भने त्यसका लागि महिलाहरु यौन गतिविधिबाट परै बस्न पनि सक्थे। तर धेरै जना त्यसो गर्न चाहँदैन थिए। आफ्नो भविष्यका लागि यौन सम्बन्धमा निषेध गर्ने निर्णय लिने महिलाहरुले ३० वर्षको उमेरमा श्रीमान्को खोजी गर्नुपर्थ्यो र त्यसबेलासम्म सबै राम्रा पुरुषहरु लभगभ सम्बन्धमा भइसकेको हुने अवस्था थियो। गर्भनिरोधक चक्कीले यी दुवै अवस्था अन्त्य गरिदियो। यसको अर्थ अविवाहित महिलाहरुले गर्भ रहने जोखिम एकदमै न्यून हुने गरी यौनसम्पर्क राख्न सक्ने परिस्थिति बन्यो। यसबाहेक विवाहको प्रवृत्तिमा त यसले एकदमै आमूल परिवर्तन ल्याइदियो। सबैले, चक्की प्रयोग नगर्ने महिलाहरुले, समेत ढिला विवाह गर्न थाले। सन्तानहरु पनि, महिलाहरुलाई आफूलाई सजिलो हुने समयमा, ढिलो जन्माउन थालियो। र, त्यसको अर्थ कम्तीमा महिलाहरुले आफ्नो पेशागत भविष्य सुरक्षित गर्ने अवसर पाए। त्यसबाहेक सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी महिलाहरुका लागि धैरै अरु कुराहरु पनि फेरिँदै गयो। आम्दानीमा वृद्धि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइयो, यौन भेदभावविरुद्ध कानुन नै बनाइयो, नारी पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अभियानका रुपमा नै देखापर्यो र युवा पुरुष सिपाहीहरु भियतनाम युद्धमा लड्नुपर्ने भएकाले महिलाहरुलाई रोजगारीमा अवसर पनि बढ्दै गयो। तर हार्वड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरु क्लाउडीया गोल्डिन र लरेन्स कात्जले निकै विचार गरेर गरेको तथ्यांकको एउटा अध्ययनले गर्भनिरोधक चक्कीले महिलाहरुलाई विवाह र सन्तान जन्माउने कामलाई पर सार्न एकदमै महत्वपूर्ण योगदान दिएको देखाएको छ। ती अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार त्यसले महिलाहरुलाई आफ्नो भविष्यका लागि लगानी गर्ने अवसर समेत दियो। गोल्डीन र कात्जले अमेरिकाका राज्यपिच्छे किशोरी महिलाहरुले गर्भनिरोधक चक्कीसम्म कतिको पहुँच पाए भन्नेबारे अध्ययन गरेका थिए। उनीहरुले प्रत्येक राज्यले महिलाहरुलाई परिवार नियोजनका साधनहरुसम्म पहुँच दिएको र त्यसका कारण पेशागत क्षमता बढाउने विषयहरुमा अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्यामा वृद्धि भएको र महिलाको आम्दानी पनि बढेको देखाएको थियो। केही वर्षअघि अर्थविद् अमालीया मिलरले तथ्यांकीय विधिबाट एउटा अध्ययन गर्दै यदि आफ्नो २० औं वर्षको दशकमा महिलाहरुले सन्तान जन्माउने उमेर एक वर्ष मात्रै ढिला गर्न सकेको भए उनीहरुको जीवनभरको आय १० प्रतिशतले बढ्ने निचोड निकालेकी थिइन्। आफ्नो शिक्षा पूरा गरी सन्तान जन्माउनु पहिले नै आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न थालेका महिलाहरुलाई प्राप्त अवसरबारे उक्त अध्ययनले केही मापन गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो। वैकल्पिक सत्य तर न् १९७० को दशकका किशोरीहरुले अमालीया मिलरको अनुसन्धानलाई हेर्नु नि परेन किनभने उनीहरुलाई त्यो सत्य भएको थाहा थिएन। गर्भनिरोधक चक्कीहरु उपलब्ध हुन थालेपछि उनीहरुले लामो पेशागत शिक्षा संकायहरुमा कीर्तिमानी संख्यामा भर्ना हुन थाले। अहिले अमेरिकी महिलाहरुले वैकल्पिक सत्य खोजीका लागि प्रशान्त महासागरभन्दा पारिपट्टी आफैं हेर्न सक्छन्। जापानमा महिलाहरुले निकै ढिला आएर परिवार नियोजनका साधनहरुमा पहुँच पाए। प्रविधिमा विश्वकै सबैभन्दा प्रगति गरेको जापानी समाजमा सन् १९९९ सम्म गर्भनिरोधक चक्कीहरुको प्रयोगलाई अनुमति दिइएको थिएन। जापानी महिलाहरुले आफ्ना अमेरिकी सहकर्मीहरुभन्दा ३९ वर्ष ढिला उक्त परिवार नियोजनको साधनमा पहुँच पाए। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो, यौन क्षमता बढाउने औषधि भियाग्राले अमेरिकामा अनुमति पाएको केही महिनापछि नै त्यो जापानमा पनि पुग्यो। विकसित विश्वमा जापानमा जति लैङ्गिक विभेद अन्यत्र कतै पनि नभएको ठानिन्छ। त्यहाँ अहिले पनि महिलाहरु काम गर्ने ठाउँमा उचित सम्मानको खोजीमा संघर्ष गरिरहेका छन्। यहाँ कारण र परिणामलाई अलग गरेर हेर्न खोजिएको होइन तर अमेरिकी अनुभवले संयोगले मात्र त्यस्तो नभएको संकेत गर्छ। दुईवटा पुस्तासम्म गर्भनिरोधक चक्कीमा पहुँच नदिनुस् त, त्यसले महिलामाथि पार्ने आर्थिक असर निकै भयावह हुनेछ। त्यही एउटा सानो चक्कीले अहिले पनि निरन्तर विश्व अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गराइरहेको छ। (साभारःबीबीसी)
३६ औषधी आयातमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयको पक्षमा औषधी उत्पादक, २० अर्बको आयात रोक्ने घोषणा
काठमाडौं । नेपाल औषधी उत्पादक संघले ३६ वटा औषधी आयातमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ । नेपालमै यथेष्ठ मात्रामा उत्पादन भैरहेका ३६ वटा औषधीको आयात रोक्दा स्वदेशी औषधी उद्योगको संरक्षणमा सहयोग पुगेको भन्दै उनीहरुले स्वागत गरेका हुन् । औषधी उद्योग संघले नेपाल सरकारले नेपालमै उत्पादन हुने औषधीको आयातमा रोक लगाएमा बार्षिक २० अर्बको औषधी आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । हाल नेपाली औषधी बजारको ४४ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष शंकर घिमिरेले बताए । ‘५६ प्रतिशत बजार बिदेशी औषधीले लिएको छ, नेपाल सरकारले नेपाली औषधी उद्योगको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने हो भने २० अर्बको औषधी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं’, अध्यक्ष घिमिरेले भने । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बस्तुगत संघ तर्फका उपाध्यक्ष समेत रहेका औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठले पनि आन्तरिक औषधी उद्योगको प्रवद्र्धनमा सरकारले कर छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक प्रसाद दाहालले नेपालको औषधी बजारमा ५२ प्रतिशत हिस्सा भारतीय औषधीको रहेको बताउँदै त्यसको विस्थापनका लागि नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । भारतले आफ्ना औषधी उद्योगलाई बिभिन्न् ३५ वटा निकाय मार्फत अनुदान दिईरहेको बताउँदै नेपालले पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालका औषधी संसारका जुनसुकै मुलुकको ल्याबमा लगेर परिक्षण गराउँदा पनि गुणस्तरिय सावित हुने दावी पनि गरे । औषधीका लागि छुट्टै औद्योगीक ग्राम, बिजुली र पानीको नियमित व्यवस्था र १० बर्षसम्म कर छुटको सुबिधा उपलब्ध गराउन माग पनि गरे ।
जेठ १५ मै पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन राजनीतिक सहमति, स्थानीय तहलाई ब्लक मनि दिने
काठमाडौं । सरकारले पूर्ण आकारको र नियमित बजेट ल्याउने भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सरकारको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसदमा पेस गर्न राजनीतिक तहमा सहमति समेत भएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)सँग बजेटको सुझाव लिन र आगामी बजेटबारे दुविधा हटाउने उदेश्यले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले भने-संविधान अनुसार बजेट जेठ १५ गते नै संसदमा पेश हुनेछ । त्यसको लागि राजनीतिक तहमा समझदारी बनिसकेको छ ।’ निर्वाचन र निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहितासँग जोडर बजेट आउँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री महराले भने-संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जेठ १७ गते नै आउने छ, यसमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भैसकेको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव पूर्व ल्याउन लागिएको बजेट चुनावी वातावरण र राजनीतिक समझदारी नविग्रने खालको हुने उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गर्नेपर्छ । त्यसको लागि बजेट विनियोज हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । बहुवर्षिय योजनामा बजेट जान्छ । पुनर्निमाणमा ठूलो बजेट चाहिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भईसकेकोले स्थानीय तहको लागि बल्कमा (ठूलो आकारमा) बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यस पटकको बजेट संविधान कार्यान्वन र संघीयत कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुने उनले बताए । राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य हुने उनले बताए । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेट विशेष बजेट पनि नहुने, पुरक बजेट पनि नहुने, संक्रमण कालिन बजेट पनि नहुने बताए । ‘सरकारको बार्षिक बजेट आउँछ, पूर्ण आकारको आउँछ, नियमित बजेट हुन्छ । यसमा धेरै प्रश्न पनि नगर्नुहोस्, आशंका पनि नगर्नुहोस्’ अर्थसचिव सुवेदीले पत्रकारहरुसँग भने । आगामी बजेटमा चालु शिर्षकको बजेट बढी र पुँजीगत शिर्षकको बजेट कम हुने बताए । ‘स्थानीय तहमा जाने अनुदान धेरै बढ्ने छ । त्यो अनुदान स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ । केन्द्रमा चालु शिर्षकमा खर्च देखिए पनि स्थानीय तहमा पुँजीगत शिर्षकमा खर्च हुनेछ’ उनले भने । अर्थसचिव सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगत खर्च निराशाजनक नभएको दावी गरे । ‘विगतमा बैशाख मसान्तमा जीडीपीको १.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष जीडीपीको २ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो, चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा जीडीपीको ३.८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ’ सुबेदीले भने–गत वर्षको तुलनामा अहिले नै पुँजीगत खर्च दोब्बर वृद्धि भएको छ । असार १५ गतेसम्ममा विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च हुनेछ ।’ सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले वित्तीय अनुशासन कामय गर्न, केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एक चरणमा गर्न सुझाव दिए । बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउन तर राजनीतिक वातावरण विगार्ने र संसदबाट पारित हुन नसक्ने बजेट नल्याउन उनले सुझाव दिए । सेजनले अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयमा लिखित सुझाव दिएको छ ।
चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चौधरीलाई ‘फिलान्थ्रोपिस्ट तथा युवा उद्यमी’ पुरस्कार
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप तथा चौधरी फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीलाई राजीव गान्धी फाउन्डेसनले ‘फिलान्थ्रोपिस्ट तथा युवा उद्यमी पुरस्कार २०१७’ ले सम्मानित गरेको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आइतबार आयोजित समारोहमा चौधरीलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । नेपालको विकासका लागि विशेष योगदान पुर्याएबापत चौधरीलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । ‘तपाईंले आफ्नो राष्ट्रको उन्नतिका लागि पुर्याउनुभएको योगदान देख्दा हामीलाई गर्व लाग्छ । आफ्नो राष्ट्रका लागि तपाईंले गर्नुभएको असाधारण र उल्लेखनीय कामहरुको हामी स्मरण गरिरहनेछौं,’ पुरस्कार प्रदान गर्दै राजीव गान्धी फाउन्डेसनले भनेको छ । निर्वाण चौधरीको नेतृत्वमा चौधरी ग्रुपको मानव कल्याणकारी निकाय चौधरी फाउन्डेसनले नेपालमा मानवकल्याण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशिष्ट परिणाममुखी योजनाहरु क्रियान्वित गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । ‘आफ्नो देशको विकासका क्षेत्रमा तपाईंले हासिल गर्नुभएको उपलब्धि, तपाईंको लगन, निष्ठा र योगदानको कदरस्वरुप तपाईंलाई यो पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ पुरस्कारको कदरपत्रमा भनिएको छ । भूकम्पपश्चात अति प्रभावित क्षेत्रहरुमा तत्काल राहत कार्यक्रमहरु र सिजी आश्रय तथा सिजी शिक्षालयमार्फत तत्काल पुनस्र्थापनाको विकल्प उपलब्ध गराएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न संघसंस्थाले चौधरी फाउन्डेसन र यसको नेतृत्वलाई सम्मानित गर्दै आएका छन् । हालसम्म फाउन्डेसनले करीब ३,००० ट्रान्जिसनल होम र ४० विद्यालय भवन बनाई भूकम्पप्रभावित स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । फाउन्डेसनले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सिन्धुपाल्चोकमा ६५ पक्की घर सहितको नमुना गाउँ निर्माण गर्ने परियोजना अगाडि बढाएको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सोसल विजनेस, ज्ञानोदय छात्रवृत्ति, सिजी उन्नति, सिजी पोलिटेक्नि कलगायतका कार्यक्रममार्फत फाउन्डेसनले युवा, महिला तथा ग्रामीण उद्यमशीलता र शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
बजेटमा नयाँ कर लगाउन पाइँदैन-पूर्व अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नयाँ बजेट काम चलाउ मात्रै हुने र त्यसमा नयाँ कर लगाउन नपाइने बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले काम चलाउ सरकारले ल्याउने काम चलाउ बजेटमा नयाँ कर लगाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै सरकार काम चलाउ भएको छ, यसले ल्याउने बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ, त्यसकारण यो बजेटमा नयाँ कर लगाउन पाइँदैन’, डा. महतले भने । महतले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि बजेट काम चलाउ मात्रै ल्याउनुपर्ने बताउँदै भने,‘निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि नीति तथा कार्यक्रम बाँधिएको छ, अहिले भएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने हो, भएका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने तिर जोड दिनुपर्छ ।’ नेता महतले उनले अप्ठ्याराहरुलाई सुधार गर्ने र विगतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनेगरि काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । महतले अर्को सरकार बनेपछि आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट ल्याउन सक्ने समेत जनाए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. महतले यो पटकको बजेटमा भुकम्पपछिको पूर्नःनिर्माणमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘पूर्ननिर्माणको काम ढिला भयो, सरकारले पूर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप भयो, सरकारले अब प्राधिकरणको हात खुकुलो पारिदिनुपर्छ।’ त्यस्तै महतले निर्वाचनको मुखमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्नुपनि गलत हुने भन्दै त्यतातिर नअल्झिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘निर्वाचनको मुखमा आएर स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपनि आचारसंहिता विपरित हो, संख्या थप्नु उचित हुँदैन् ।’
स्वावलम्बन बैंक र बुम रेमिट बीच रेमिट्यान्स सेवा संचालन सम्झौता
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लि. र बुम रेमिट्यान्स प्रा.लि बीच रेमिट्यान्स सेवा संचालन सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेश मान प्रधान र बुम रेमिट्यान्स प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले एक समारोह बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पछि बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम बैंकले आफ्नो ५४ वटा शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्नुको साथै बुम रेमिटको सफ्टवयेर मार्फत आन्तरिक विप्रेषन कार्य गर्न सकिने बताइएको छ ।
खैरहनी नगरपालिकामा एमाले विजयी
रत्ननगर । पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा ९एमाले०का लालमणि चौधरी विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका राजेन्द्र चौधरीलाई ९८४ मतले पछि पार्दै लालमणि विजयी भएका हुन् । लालमणिले १० हजार ७१७ मत प्राप्त गगरेका छन् भने राजेन्द्र चौधरीले नौ हजार ७३३ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै उपप्रमुखमा पनि एमालेकै सुनिता थपलिया खरेल विजयी भएकी छिन् । थपलियाले १० हजार ४५१ मत प्राप्त गरेकी थिइन । उनकी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसकी उम्मेदवार सुशीलादेवी उप्रेतीले नौ हजार ८८८ मत प्राप्त गरेकी छिन्। नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रमुख पदका उम्मेदवार एकराज डल्लाकोटीले तीन हजार १४७ मत प्राप्त गरे भने उपप्रमुखमा रेवती सेढाईंले दुई हजार ९२० मत प्राप्त गररिन् । खैरहनीको १३ वडा मध्ये एमालेले सातवटा वडामा अध्यक्ष जितेको छ भने नेपाली काँग्रेसले छवटा वडामा जित हासिल गरेको सहायक निर्वाचन अधिकारी एवम् सूचना अधिकारी दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए उनका अनुसार वडा नं १, ६, ७, ८, ९, १०, ११ वडामा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने वडा नं २, ३, ४, १२ र १३ वडामा काँग्रेसले वडाध्यक्षमा जितेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
अख्तियार प्रमुख बस्न्यात र महालेखा परीक्षक दङ्गालले गरे पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौँ, । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दीप बस्न्यात र महालेखा परीक्षकमा टङ्कमणि शर्मा दङ्गाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् । शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार आयोजना गरेको विशेष समारोहबीच कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बस्न्यात र दङ्गाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका हुन् । सो समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, सचिव र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीको उपस्थिति थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त बस्न्यात र महालेखा परीक्षक दङ्गाललाई संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । नेपाल संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र महालेख परीक्षकमा दङ्गाललाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । रासस
