भूकम्प पीडितलाई सामूहिक जमानीमा ३ लाख ऋण निर्ब्याजी, पाँच वर्षभित्र तिरे हुने
काठमाडौं । विपन्न वर्गका भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदानबाहेक ३ लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७४ पारित गरेपछि भूकम्पपीडितले उक्त रकम पाउने निश्चित भएको हो । सरकारले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार भूकम्पपीडितले घर निर्माणमाका लागि सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी अधिकतम ३ लाख प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सरकारले कार्यविधि बनाएरै यस्तो ऋण दिने घोषणा गरेको हो । यस्तो कर्जाको भुत्तानी अवधि भने पाँच वर्ष भित्र राखिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट ।
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई भवन अभाव, निर्वाचित पदाधिकारीलाई बैठक बस्ने ठाँउसम्म भएन
काठमाडौं । स्थानीय तहका पहिलो चरणको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहँदा कतिपय स्थानमा बैठक बस्ने ठाउँको नै अभाव हुने भएको छ। साविक पुराना ५८ नगरपालिकाबाहेक नवघोषित गाउँपालिका र नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैनन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तोकेको सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र साविक जिल्ला विकास समिति र गाविस भवनभन्दा अन्यत्रै कायम गरिएका छन् । उक्त स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय छैनन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव विदुर मैनालीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले भाडामा लिएका कार्यालय पनि साँघुरो भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा बैठक बस्ने ठाउँकै अभाव हुने बताए। उनका अनुसार अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र साविकको स्थानभन्दा अन्यत्र तोकिएकाले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बैठक बस्न ठाउँको अभाव हुने भएको हो । न्यूनतम पाँचवटा वडा भएका गाउँपालिकाको गाउँसभामा २७ जना र गाउँ कार्यपालिकामा ११ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै १५ वटा वडा भएको गाउँपालिकाको गाउँसभामा ७७ जना, गाउँ कार्यपालिकामा २१ जनाको रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै नौवटा वडा भएको नगर सभामा ४७ जना र नगर कार्यपालिकामा १९ जना रहन्छन्। त्यस्तै ३४ वडा भएको महानगरपालिकाको नगरसभामा १७२ जना र नगर कार्यपालिकामा ४४ जना रहने व्यवस्था उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा दिएको अधिकारअनुसार अब स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि सातदेखि ११ वटा शाखा रहने र त्यसमा न्यूनतम ७० जना कर्मचारी रहन सक्छन् । मैनालीले भने, “गाउँ र नगर सभाको बैठक नियमित बस्नु नपरे पनि गाउँ र नगर कार्यपालिकाको बैठक भने न्यूनतम चारदेखि आवश्यकताअनुसार बस्नुपर्छ । त्यसका लागि बैठक बस्न उपयुक्त ठाउँको अभाव छ यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले भवन भाडामा लिएर भए पनि आउनसक्ने समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति हुने हो भने ठाउँकै अभावले बैठक बस्न समस्या नहुने बताउँछन्। उनले भने, “इच्छाशक्ति सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, तत्काललाई उपयुक्त स्थानमा भवन भाडामा लिएर भए पनि बैठक बसेर नागरिकको काम गर्न सकिन्छ, ठाउँकै अभावमा सेवा प्रवाह र काममा समस्या हुँदैन । यस वर्षदेखि नै मन्त्रालयले स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउने र क्रमिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदै जाने उनले बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
ललितपुर महानगरपालिको नतिजा सार्वजनिक, ३६५ मत अन्तरले कांग्रेसका जिरिवाबुले जिते
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकामा अत्यन्तै झिनो मतअन्तरका साथ अग्रता लिइरहेका नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन ३६५ मत अन्तरले मेयर निर्वाचित भएका छन्। मंगलबार राति साढे १ बजे घोषित अन्तिम नतिजाअनुसार महर्जनले २४६६६ मत पाएको ललितपुरका छन। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले २४३०१ मत पाएका छन। उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी गीता सत्याल १९२३६ मत ल्याएर विजयी भएकी छन्। उनकी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी साझा पार्टीकी शोभा शाक्यले १४४३३ मत पाएकी छन्। पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका चार महानगरमध्ये प्रतिस्पर्धाका हिसाबले ललितपुर रोमाञ्चक रह्यो। काठमाडौं, पोखरा र भरतपुर महानगरमा पहिलो र दोस्रो प्रतिस्पर्धीबीच फराकिलो मतअन्तर रहँदै आएकोमा ललितपुरमा भने दुवै उम्मेदवारबीच यस्तरी ‘नेक टु नेक’ प्रतिस्पर्धा भयो, जुनसुकै बेला पासा पल्टिन सक्थ्यो। त्यसमाथि झिनो अन्तरले भए पनि नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको थियाे ।
बजेटमा सबै कार्यक्रम पुरानै, राजस्वको दरसमेत हेरफेर नहुने
काठमाडौं । नयाँ कार्यक्रमबिना र राजस्वका दर हेरफेर नगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार शीर्षस्थ नेतासहितको सर्वदलीय बैठकमा यसरी पूर्ण बजेट पेस गर्ने सहमति भएको हो । बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, नेता माधवकुमार नेपाललगायत सहभागी थिए । सहमतिसँगै बजेटका बारे सबै अन्योल सकिएको छ । यसअघि नयाँ कार्यक्रम नल्याउने भनिए पनि बजेटको आकार बढाएर एकमुष्ठ पैसा राख्ने, दोस्रो चरणको चुनाव सकिएपछि यो रकमबाट नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने बारेमा पनि छलफल चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा पनि योजना आयोग उपाध्यक्ष डा।मीनबहादुर श्रेष्ठले कार्यक्रम घोषणा नगर्दा दोस्रो चरणको चुनाव प्रभावित नहुने भन्दै रकमचाहिँ विनियोजन गर्नपर्ने सुझाव राखेका थिए । पूर्ण आकारको बजेट भएकाले सरकारले खाली पुरानो कार्यक्रम निरन्तरता दिएर नपुग्ने उनको तर्क थियो । उनको प्रस्तावमा कोही पनि सहमत भएनन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा।रामशरण महतले चालू अवस्थामै यत्रतत्र कार्यक्रम रहेको भन्दै तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समय आएको बताएका थिए । ‘कार्यक्रम चाहिनेभन्दा बढी भइसकाे उनलाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । ‘कम्तीमा यसपालि साइत पनि यस्तै परेको छ, तिनलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरौं, चुस्त कार्यान्वयनमा जोड गरौं । लोकप्रियताका लागि नयाँ कार्यक्रम आवश्यक नभएको, कार्यान्वयनमा सफल भए सरकार यसै लोकप्रिय हुने तर्क गरेका थिए । उनले सहायता दिने विदेशीसँग भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउने वर्ष जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । आउने आर्थिक वर्षको बजेटको लागि स्रोत समितिले १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको बजेटको बनाउन सकिने भने पनि अर्थलाई ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सिमा वितरण गर्न दिइएको थियो । योजना आयोगले त्यो ५० अर्ब अब हुने प्रदेश र संसद्को चुनाव आदिका लागि भनेर वितरण नगरी राखेको हो । आजको सहमतिपछि १२ खर्ब ६ अर्बको आधारमा बजेट बन्नेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
जम्मा एक भोटको हारजित, तनहुँको दवघाट गाँपालिकका उपाध्यध्यले १ मतले जिते
पोखरा । तनहुँ देवघाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा १ मतले पराजित सावित्री न्यौपाने दवाडीले पुनः मतगणना माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दायर गर्नु भएको छ । एमाले उम्मेदवार दवाडीेले पुनः मतगणनाका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई गुहार्दा सुनुवाई नभएपछि अदालतमा आउनुपरेको सोमबार दायर मुद्धामा उल्लेख गर्नुभएको छ । दवाडीलाई १ मतले पाराजित गर्दै कांग्रेसकी विमला थापा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । दवाडीले २ हजार ८ सय ५९ मत र थापाले २ हजार ८ सय ६० मत पाएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एनआईसी एशिया बैंकको सहायक कार्यकारी प्रमुखमा न्यौपाने र पाण्डे नियुक्त
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रोशन कुमार न्यौपाने तथा सुधिर पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुुन् । उनी करिब १० वर्ष अगाडी आन्तरीक लेखा परीक्षण विभागको विभागीय प्रमुखको रुपमा तत्कालिन बैंक अफ एशिया नेपाल लिमिटेडबाट बैंकिङ सेवामा प्रवेश गरेका छन् । न्यौपाने बैंकिङ क्षेत्रमा नवीनतम प्रणालीको प्रयोग गर्दै यस क्षेत्रलाई नयाँ उचाईसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । त्यसै गरी २०४६ साल मंसिरमा तत्कालिन नेपाल ग्रीण्डलेज बैंक लिमिटेडबाट बैंकिङ सेवामा प्रवेश गरेका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिर पाण्डेले विभिन्न बैंकहरु तथा यस बैंकको विभिन्न विभागहरुमा लामो समय देखि विभागीय प्रमुखको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएका छन् । लामो बैंकिङ अनुभव सम्हालेका एवं कुशल व्यवस्थापक सुधिर पाण्डे तथा बैंकिङ क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकासको लागि अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरु र नविनतम सोचहरु नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भित्र्याउन दक्ष एवं कुशल रणनीतिक योजनाकार रोशन कुमार न्यौपानेको कार्य संयोजनले बैंकले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दियो
काठमाडौं । सरकारले चर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बालुवाटारमा सामूहिक तस्बिर खिंचाउँदै बूढीगण्डकी आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । ‘नेपालका लागि अति नै आवश्यक बुढीगण्डकी आयोजना इपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ’ मन्त्री काकीले भने । इपीसीएफ मोडल भन्नाले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा दिनु हो । यो मोडेलमा निर्माणकर्ता आफैंले लगानी जुटाउँछ । आयोजना निर्माणपछि यसको आयबाट नै थ्री गर्जेजलाई नेपाल सरकारले ऋण तिर्ने छ । यो आयोजनाको स्वीकृतिपछि उर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग यो विषयमा थप छलफल गर्ने भएको छ । त्यसै गरी आजैको बैठकले राष्ट्रिय समाचार समिति राससमा रिक्त महाप्रबन्धकमा पत्रकार ओपेन्द्र शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । गत माघ ६ गतेदेखि सो पद रिक्त थियो । त्यस्तै निर्यात तथा प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा शरद्विक्रम राणालाई नियुक्त गरिएको छ । बैठकपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरुले सामूहिक फोटो खिचेका छन् । सामूहिक फोटो खिच्नुको अर्थ दाहाल सरकारको यो अन्तिम बैठक हो ।
राजश्व संकलन ५.३३ प्रतिशतले बढ्यो, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करले लक्ष्य भेटेन
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा राजश्व संकलन ५ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले १० महिनामा १ खर्व ७९ अर्व २८ करोड ४७ लाख ८७ हजार राजश्व संकलन लक्ष्य पाएको थियो । विभागले सो अवधीमा जम्मा १ खर्व ८८ अर्व ८५ करोड ७६ लाख ८४ हजार रुपैंयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । सो रकम लक्ष्य भन्दा ९ अर्ब ५७ करोड २८ लाख ९७ हजार बढि हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ वैशाख मसान्तसम्मको राजस्व संकलनमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । विभागले आयकर तर्फ १ खर्व १ अर्व ८१ करोड ७० लाख ३६ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर ४८ अर्व ३२ करोड २४ लाख ११ हजार र अन्तःशुल्क तर्फ ३७ अर्व २८ करोड ५७ लाख १६ हजार संकलन भएको छ । सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकर तर्फ आयकर, वहालकर, व्याजकर गरी १०७ प्रतिशत, मूल्यअभिवृद्धि कर तर्फ १०१ प्रतिशत र अन्तशुल्क तर्फ १०८ प्रतिशत हो । शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करले लक्ष्य भेटेन त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः ६४ करोड २८ लाख ४० हजार र ७८ करोड ९६ लाख ८१ हजार संकलन भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ९९ प्रतिशत र स्वास्थ्यसेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८८ प्रतिशत संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर २५ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर ३२ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर २४ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर ३२ प्रतिशत रहेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक लक्ष्य २ खर्व ३३ अर्व ६० करोड १५ लाख १७ हजार पाएको छ ।
