सेयर बजारमा ६१ करोड माथिको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बढीको सेयर करोबार भएको छ । सो रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब १२ करोड रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो दिनको बजारमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । सो दिन सबैभन्दा बढी हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा यस कम्पनीको १० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १६३८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एनसीसी बैंक र सिद्धार्थ बैंकको ३ करोड रुपैयाँ माथिको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा १४० कम्पनीको ३१ लाख ६४ हजार ९६६ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन कारोबार भएका तीन समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् भने बाँकी ५ समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक ३२, होटल ४.७७ र अन्य समूह ४.०५ अंकले उकालो लागेका हुन् । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक २० अंकले ओरालो लागेको छ । बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेका हुन् । समग्रमा नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेको छ । परिसूचक ४ दशमलब ९८ अंकले ओरालो लागेर १६४४ दशमलब २६ अंकमा झरेको छ ।
४५ सय भारु साट्न पनि भारतको आनाकानी, ‘अप्रिल लेटर’को जवाफै आएन
काठमाडौं । भारतले नेपालीसँग रहेको भारतीय रुपैंयाँ साट्न आनाकानी गरेको छ । सुरुमा ४५ सय भारु साट्न तयार भएको भारत यतिबेला भने मौन बसेको छ । ‘हामीले ४५ सय नै भएपनि अहिलेलाई साट्न तयार छौं भनेर अफ्रिल १३ तारिखमै आरबिआईलाई पत्र पठाएका थियौं तर अझै जवाफ आएको छैन् ।’, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । ढुंगानाका अनुसार ४५ सय भारु साट्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भारतीय पक्षलाई एक पटक पत्राचार गरिसकेको छ । तर भारतीय पक्षले सो पत्रको पनि जवाफ दिएको छैन् । ‘भारतीय पक्षले नै ४५ सय साटिदिन्छौं भनेपछि हामीले तयार भएका हौं तर अहिले कुनै प्रतिक्रिया नै नदिई बसिरहेका छन्, हामी अचम्ममा परेका छौं’, ढुंगानाले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४५ सुरुमा ४५ सय भारतीय रुपैंयाँ सटही सुबिधा पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । दुई देशबिचको सहमतिमा दुबै देशका नागरिकले एक अर्काे देशको मुद्रा २५ हजारसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालले २५ हजा सटही सुबिधा माग्दा भारतले भने ४५ सय मात्रै साटिदिने भनेको थियो । तर यतिबेला नेपाल ४५ सय रुपैंयाँ सटही सुबिधाको उपयोग गर्न तयार हुँदा भारतले भने चासो देखाएको छैन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत नोभेम्बर ९ देखि एक हजार र पाँच सय दरका भारु कारोबार रोक लगाएको घोषणा गरेका थिए । कालोधन नियन्त्रण योजना अन्तर्गत मोदी सरकारले नोटबन्दीको घोषणा गरेको थियो ।
नेप्सेमा एकै दिन ३३ लाख १० हजार कित्ता सेयर सूचिकृत, सबैभन्दा बढी हकप्रद सेयर
काठमाडौं । नेप्सेमा एकै दिन ३३ लाख १० हजार ३८६ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बुधबार मात्रै बजारमा दुई कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । सो दिन काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक र जनता बैंक नेपालको गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस र हकप्रद दुबै सेयर सूचिकृत भएको छ भने जनता बैंक नेपालको हकप्रद सेयर मात्र सूचिकृत भएको छ । काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको १५ लाख ८८ हजार ९१८ कित्ता बोनस र १६ लाख ९९ हजार ७४१ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको हो । त्यस्तै, जनता बैंक नेपालको पनि २१ हजार ७२६ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । सो दिन नेप्सेमा सबैभन्दा बढी हकप्रद सेयर थपिएको छ । एकै दिन दुई कम्पनीको गरि १७ लाख २१ हजार ४६७ कित्ता हकप्रद सेयर थपिएको हो ।
काठमाडौं महानगर-१ मा एमाले विजयी, महिला र दलित महिला सदस्यमा पनि एमालेकै जीत
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका- १ को वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका भरतलाल श्रेष्ठ एक हजार ३५ मत ल्याई विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका भोला थापाले ६३९ मत प्राप्त गरेका छन् । महिला सदस्यमा एमालेकी रसला तण्डुकारले ८९१, दलित महिला सदस्यमा एमालेकै मीना सुनुवारले ७९६ ल्याई विजयी भएका छन् । यस्तै खुल्ला सदस्यमा एमालेका अशोक श्रेष्ठले ६५४ र काँग्रेसका राजकुमार श्रेष्ठले ६८१ मत ल्याई विजयी भएका छन् । सो वडामा कुल दुई हजार ३३१ मत खसेको थियो भने ५९ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । रासस
कतार एयरवेजद्वारा बार्षिक आपतकालिन अभ्यास सम्पन्न
कतार । कतार एयरवेजले आफ्नो बार्षिक आपतकालिन अभ्यास ‘डेल्टा ओरेक्स २०१७’ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । आपतकालिन ‘साइम्यूलेशन’ अभ्यासमा हमाद ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट (एचआइए) नजिकको समुन्द्रलाई क्र्यास साइटका रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । योजनाबद्ध आपतकालिन साइम्यूलेशन कतार एयरवेजको बार्षिक प्रक्रिया तथा सुरक्षा अभ्यास अन्तर्गत पर्छ । आपतकालिन सुविधाको परिक्षण यसको मुल उद्देश्य हो । साथै, आपतकालिन अवस्थामा एयरवेजका कर्मचारीले पूर्ण तयारीका साथ अवस्था नियन्त्रण गर्न सकुन् भनी प्रयासका रुपमा यसको आयोजना गरिन्छ । २८ भन्दा बढी सरकारी निकाय, सरोकारवाला, पार्टनर, हमाद ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट, कतार कोस्टगार्ड, आन्तरिक सुरक्षा बल, कतार नेभी र कतार एमिरी एयरफोर्सको संयुक्त पहलमा आपतकालिन अभ्यास आयोजना गरिएको थियो । ‘डेल्टा ओरेक्स २०१७’का लागि एयरवेजले ३० सिटर नमुना एयरक्राफ्ट (विमान), दूई कतार एयरवेज एयरक्राफ्ट चिप्लेटी (च्युट्स), १ सय ७० स्वयम्सेवम यात्रु, ६० स्वयम्सेवक परिवारका सदस्य तथा मित्र, ३९ डम्मी (क्याजुआलिटीज्), ४० एम्बुलेन्स रेस्पोन्स भेहिकल, तीन मिलिटेरी हेलिकप्टर, पाँच एयरपोर्ट सेफ्टी एण्ड सेक्योरिटी भेहिकल र १० मोवासलट बसको प्रयोग गरिएको थियो । ‘हामी ‘डेल्टा ओरेक्स २०१७’को सफलतापूर्वक आयोजना गर्न पाउँदा निकै हर्सित छौँ । यस बर्षको आपतकालिन साइम्यूलेसन हाम्रा कर्मचारीहरुका लागि चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरेका थियौँ । यसमा तिनले प्रखर ब्यवसायिकता र कर्तब्य बोध प्रस्तुत गरी कतार एयरवेजको गुणस्तरिय सुरक्षा सेवाको नमुना प्रस्तुत गरेका छन् । यसका लागि कतार एयरवेजका तर्फबाट सरकारी निकाय, सरोकारवाला, विशेष शक्ति बल, स्वयम् सेवक लगायतमा म हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ’, कतार एयरवेजका गु्रप चिफ एक्जेक्यूटिभ महामहिम अकबर अल बाकरले भने । कतार एयरवेजका गु्रप चिफ एक्जेक्यूटिभ महामहिम अकबर अल बाकर आपतकालिन अभ्यासको निगरानी गर्दै ।
काठमाडौं महानगरमा एमालेको अग्रता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपा (एमाले) ले अग्रता कायमै राखेको छ । प्रमुखका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले एक हजार ३३ मत पाएका छन् भने नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशीले ८४० मतका साथ पछ्याइरहेकी छन् । विवेकशील नेपाली पार्टीकी रञ्जु दर्शना न्यौपानेले ५०१ र साझा पार्टीका किशोर थापाले ३८५ मत प्राप्त गरेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उपप्रमुखमा काँग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले ९४२ मतका साथ अग्रता कायम गरिरहेका छन् । यसैगरी एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी संयुक्त उम्मेदवार राजाराम श्रेष्ठले ६४१ एवम् साझा पार्टीकी निरुपमा यादवले २७४ मत पाएका छन् । महानगरमा अहिले वडा नं १ नम्बर र ३२ नं को मतगणना भइरहेको छ । एक नम्बर वडाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
बजेट विशेष: ७४४ वटै स्थानीय तहलाई सिधै बजेट जाने, नयाँ ठूला परियोजना छैन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धित स्थानिय तहमा सोझैं पठाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानिय तहले प्राप्त गरेपछि मात्र सम्बन्धित शिर्षकमा खर्च गर्न पाउनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ । चालु आवमा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा दुई सय ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानिय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो रकम केन्द्रबाट जाने प्रावधान थियो तर अब सोझै स्थानिय निकायमा जानेभएकाले स्थानिय निकाय संरचना, संगठन निर्माण तथा सेवा विस्तारका लागि खर्च बढी लाग्छ । नयाँ ठुला परियोजना छैन आगामी जेठ १५ गते आउन लागेको बजेटमा नयाँ ठुला परियोजना समावेश नगरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता तुलसीराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानिय तहको संरचना तथा कर्मचारी संगठन विस्तार तथा सेवा विस्तारका लागि खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले ठुला परियोजनालाई खासै अघि नसारिएको उनले बताए । ‘चालु आवमा नै ठुला परियोजनाहरु कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा छन्, त्यसैले तिनै परियोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ’,उनले भने, ‘स्थानिय चुनाव सम्पन्न भएपछि स्थानिय शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खर्च लाग्ने भएकाल यसैमा केन्द्रीत हुने देखिन्छ । तापनि हालसम्म ठोस निर्णय हुन बाकि छ ।’ संघियता उन्मुख बजेट अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले संघियतालाई कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीत बजेट हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘पुरानै ढंगले प्रस्तुत भएपनि यसको बाडफाड फरक रुपमा हुनेछ । केन्द्रको बजेट केन्द्रमा नै रहन्छ र स्थानिय तहको सोझै सम्बन्धित तहमा जान्छ । सबै क्षेत्रमा कति बजेट जान्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै नयाँ किसिमको फर्मुलाको आधारमा जान्छ । अबको बजेट स्थानियको तहको प्रयोग, क्षमता विकास र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक छ । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’ भविष्यमा स्थानिय तहलाई आफ्नो बजेट आफै निर्माण गर्न सक्षम बनाउनका लागि विभिन्न करको प्रावधान रहेको उनले बताए । कर्मचारी आवश्यक देश संघियतामा जादाँ केन्द्रमा करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी बढि हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमान छ । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मदन कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भएको कार्यक्षेत्र पुरा गर्न कर्मचारीको आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची आठमा स्थानिय तहका विभिन्न क्षेत्रहरुले के के गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यही अनुसार गाँउपालिका र नगरपालिकाले कर्मचारी राख्ने हो । कर्मचारी खटाउनुपूर्व सर्वेक्षण गरेर आवश्यक कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने निर्क्यौल गरिन्छ । त्यो भन्दा अगाडी अस्थाई कर्मचारी पठाएर कार्य सञ्चालन गरिन्छ ।’ हाल स्थानिय शासन ऐन, २०७३ को मस्यौदा संसदमा पेश भइसकेको छ । त्यो कानुनले स्थानिय तहलाई शासन गर्छ । करिब दुई महिना अगाडी मन्त्रालयले नयाँ नगरपालिका चलाउनका लागि कार्यकारीको भुमिकामा कर्मचारी खटाएको र पुराना गाविस सचिवहरु वडा सचिवका रुपमा काम गरिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । समायोजन सम्बन्धित विधेयकलाई मस्यौदा बनाएर सांसदमा पठाइएको छ । जस अनुसार केन्द्रमा लोकसेवा पास गरेर नियुक्त भएका कर्मचारीलाई समायोजन गरेर स्थानिय तहमा पठाइने कोइरालाले जानकारी दिए । विधेयक पास भएपछि केन्द्रमा कति कर्मचारी चाहिने, प्रेदश र स्थानिय तहमा कति कर्मचारी चाहिने भनेर सत्यार्पण गर्नसकिने उनले बताए । मस्यौदा अनुसार कर्मचारी जुन पदमा काम गरिरहेको छ, उसको ज्येष्ठता, नागरिकता लगायतका विभिन्न सूचकांक बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । कर्मचारी समायोजनको तयारी सरकारले कर्मचारी खर्च कम गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघिय शासन कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजनको तयारी गरिरहेको छ ।कर्मचारी समायोजनका हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारी समायोजन गर्न गृहकार्य गर्नु जरुरी रहेको गौतमले बताए । असारसम्ममा कर्मचारी समायोजन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको टोलीले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव नविन्द्रराज न्यौपानेका अनुसार संविधान जारी भइसकेपछि गत साल संविधान र संघियता कार्यन्वयन गर्न र प्रशासनिक पूनसंरचनाका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पूनसंरचना निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो । उनले निर्देशन समितिकै अधिनमा रहेर मूख्यसचिवको संयोजकत्वमा समन्यवन समितिले संविधानको अनुसूचि ५,६,७,८,९ का आधार विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित वज्ञ सम्मलित सहसचिवहरु सहितका ४० जनाको विषयक समूह गठन भएको बताए । उनले भने, ‘सो समूहले ६ महिनामा संविधानको अनुसूचीका क्रियाकलापका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । सो प्रतिवेदन सरकारले पारित गरेपछि समन्वयन समितिले पून सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुसूचिलाई आधार मानेर संघमा रहने मन्त्रालय लगायतका कार्यालयमा जाने प्रशासनिक संगठन संरचना र दरबन्दीको यकिन गर्न छुट्टै समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई एक महिनाको अवधि दिइएको छ । समितिले तयार पारेको रिपोर्ट मूख्यसचिव समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।’ न्यौपानले केन्द्रिय तहमा मन्त्रीहरु रहने प्रावधान छ तर स्थानिय तहमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘हाल सामान्य प्राशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा राजेन्द्र पाण्डे, रेखा शर्मा र भुवन पाठक सदस्यका रुपमा निर्देशन समितिमा छन् । २०७४ बैशाख २१ गते सरकारले तीन जना थप गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । काशीराज दहालको अध्यक्षताका कार्य सहजीकरण समिति पनि गठन भएको छ ।’ संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रिपोर्टलाई संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री स्तरको स्टेरिङ कमिटीले समन्वय कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले केहि टिओआर पनि प्रदान गरेको थियो । सो टिओआरमा संविधानको प्रावधान अनुसार कर्मचारी समायोजनको खाका र कानुनको मस्यौदा बनाउने अधिकार दिएको छ । गत बैशाख २८ गते उक्त समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । अब जेठ चार गते बस्ने तयारी भएको न्यौपानले जानकारी दिए।
सबै जिल्लामा कालाेपत्रे सडक पुर्याउन ६ खर्ब, २५ हजार किमि सडकले जाेड्याे हरेक जिल्ला सदरमुकाम
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलको एक प्रमुख एजेण्डा रहेकाे छ स्थानीय सडक सञ्जाल जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, कालोपत्रे गर्ने र देखि रणनीतिक महत्वका सडकसम्मको पहुँचसम्म नै विस्तार गर्ने । तर यसका लागि लागत अनुमान भने कुनै दलले पनि गरेका र हालसम्मम प्राथिमकता दिएर ग्रामिण सडक बनाएका पनि छैनन् । स्थानीय तहकाे चुनाव भएकाे र ग्रामिण एजेन्डानै दललाइ चाहीएकाेले याे विषय सबैले उल्लेख गरेका हुनसक्छन । हालसम्म निर्माण भएका स्थानीय तहको ७५ हजार किलोमिटर सडकमध्ये जिल्ला जिल्ला जाेड्ने सडकको लम्बाइ नै २५ हजार किलोमिटर रहेको छ । जिल्ला जाेड्ने याे सडक कालोपत्रै गर्न कम्तिमा ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमान छ । स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को तथ्यांक अनुसार जिल्ला मुख्य सडक सञ्जालको लम्बाइ २५ हजार ७ सय २५ किलोमिटर पुगेको छ । साविकको गाविस (हालको गाउँपालिका) जोड्ने सडकको लम्बाइ ३१ हजार ९०४ किलोमिटर पुगिसकेको छ । यो सडक जिल्लाको प्रमुख नेटवर्क हो । डोलिडारका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकाेटाका अनुसार यही ३१ हजार किलोटिर सडक मध्ये जिल्ला जोड्ने २५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि ६ खर्ब भन्दा बढीको लागत अनुमान गरिएको छ । सडक निर्माण गर्नुले मात्रै पनि यसको दायित्व र जिम्मेवारी भने पूरा हुँदैन । सडक निर्माण र यसको मर्मत निरन्तर गरिरहनुपर्ने प्रक्रिया भएकाले अहिलेसम्म निर्माण भएका सडक एकैपटक कालोपत्रे गर्दा मात्रै यो रकमले पुग्ने अवस्था हो । अन्यथा सडक विग्रीरहने र अवाश्यक मर्मत गर्दै जानुपर्ने भएकाले थप रकम खर्च पनि गर्दे जानुपर्ने उल्लेख छ । अन्य क्षत्रेजस्तो एकपटक पूर्वाधार बनाएर सकियो, अब खर्च गर्नुपर्देन भन्ने काम यो सडक क्षेत्रमा नहुने रहेछ, उले भने । यसर्थ, सरकारले सडक सञ्जाल विस्तारमात्रै नभएर हरेक वर्ष प्राथिमिकतामा राख्दै निरन्तर काम गर्नुपर्छ । डोलिडार अनुसार यस अघिको तथ्यांक अनुसार स्थानीय सडकको लम्बाइमात्रै ५० हजार ९ सय ४४ किलामिटर थियो । गत पुससम्ममा ६ हजार ६ सय ६८ किलोमिटर (१३ दशमलव २ प्रतिशत) ले स्थानीय सडक निर्माण थप भएको छ । औषतमा स्थानीय सडक निर्माण वार्षिक १६ सय ७२ किलोमिटरका दरले वृद्धि भइरहेको छ । सापकोटाका अनुसार स्थानीय सडकको अद्यावधिक तथ्यांकले आगामी दिनमा योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजनमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे । स्थानीय स्तरको सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्ने आधार तयार गर्न पनि डोलिडारले ७५ वटै जिल्ला र यसमा बनेका सडकको पूर्ण तथ्यांक समेटेर स्थानीय सडक नेटवर्कको तथ्यांक २०१६ सार्वजनिक पनि भएकाे छ । ठूला तथा राष्ट्रिय महत्वका रणनीतिक सडकमा पनि ६ खर्ब नै लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले विसं २०७३ देखि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर यस्ता सडकमा ६ खर्ब रुपैयाँको योजना पनि अगाडि बढाइरहेको छ । यो योजना पूरा भए निकै सडकमा निकै राम्रो प्रगति देखिने भएकोले पनि पहिलो प्राथमिकता रणनीतिक सडकमा नै हुने पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ ।
