बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको नाम फेरियो
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको नाम फेरिएको छ । बैंकको २२ औं बार्षिक सधारण सभाले बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी नाम बदलेर बैंक अफ काठमाडा(डु मात्रै राख्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको नाम फेर्ने साधारण सभाको निर्णयलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि स्विकृति दिईसकेको बैंकले जनाएको छ । अब बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनीको कारोबार बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका नामबाट हुनेछ ।
बीमा कम्पनीमा २ हजार कर्मचारी आवश्यक, नयाँलाई जागिरको अवसर, पुरानाले प्रमोशन पाउने
काठमाडौं । नयाँ जागिरको खोजी गर्नेहरुका लागि बीमा बजारमा राम्रो अवसर सिर्जना भएको छ । अर्थमन्त्रालयले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन बीमा समितिलाई सहमति दिएपछि ती कम्पनीहरु खुल्ने निश्चित भएको छ । १० वटा कम्पनीमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदैछ । यी कम्पनीले एक वर्षभित्रमा कम्तिमा १ हजार कर्मचारी नियुक्ती गर्ने अनुभवीहरु बताउँछन् । बीमा कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा करिव २५ जना कर्मचारीले रोजगारी पाउँछन् । १० वटा कम्पनीले कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालन गर्दा २५० जना कर्मचारी चाहिन्छ । ठूलो लगानीमा खुलेका कम्पनीहरु आक्रामक रुपमा बजार विस्तारको रणनीतिमा आउने देखिन्छ । २ अर्बको पुँजी भएको कम्पनीले पुँजीलाई पोसाउने गरि व्यापार गर्न शुरुमा नै शाखा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने छ । एक वर्षमा एक कम्पनीले कम्तिमा १० वटा शाखा विस्तार गर्ने अनुमान एक अनुभवी बीमकले बताए । एक शाखामा कम्तिमा ५ जना कर्मचारी हुनेछन् । यस आधारमा एक वर्षमा १० वटा कम्पनीले १०० वटा शाखा विस्तार गर्ने र त्यसमा ५०० कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । जीवन बीमा व्यवसाय एजेन्टमा आधारित हुने भएकोले कम्पनीहरुले कर्मचारी भन्दा बढी एजेन्ट नियुक्त गर्नेछन् । एजेन्टहरु कर्मचारीको रुपमा गणना त हुँदैन तर प्रभावकारी एजेन्टको कमिसन तथा अन्य सुविधा कम्पनीको स्थायी कर्मचारीको भन्दा बढी हुन्छ । चलिरहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुमा २५० देखि ३०० जनासम्म कर्मचारी रहेका छन् । १० वटा नयाँ कम्पनी आउँदा करिब २ हजारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा २० हजार मानिसले रोजगारी पाउन सक्ने बताउँछन् नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा । एकै पटक धेरै कम्पनी खुल्ने भएकाले उनीहरुले आक्रामक रुपमा शाखा विस्तार गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसको प्रभाव पुराना कम्पनीलाई पनि पर्नेछ । पुराना कम्पनीहरुले पनि शाखा विस्तार गर्दा थप रोजगारी सिर्जना हुने झाको विश्लेषण छ । कहाँबाट आउँलान कर्मचारी ? नयाँ कम्पनीले तल्लो तहका कर्मचारी नयाँ नै नियुक्त गर्नेछन् । माथिल्लो तहका कर्मचारी भने सञ्चालनमा रहेको बीमा कम्पनी वा बैंकिङ क्षेत्रबाट आउने देखिन्छ । हाल ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । त्यस मध्ये सरकारी संस्थान भएकाले बीमा संस्थानबाट कर्मचारी तान्न गाह्रो पर्छ । ठूला, ब्राण्डेड र राम्रो सुविधा भएकोले नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल र मेटालाईफ कम्पनीबाट कर्मचारी तान्न नयाँ कम्पनीले ठूलै मूल्य तिर्नुपर्छ । स्थापित यी कम्पनी छोडेर नयाँ कम्पनीमा जानुपूर्व कर्मचारीले धेरै कुरा सोच्ने भएकोले नयाँ कम्पनीलाई ती कम्पनीबाट कर्मचारी तान्न गाह्रो पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । बाँकी ५ वटा जीवन कम्पनीहरुलाई भने आफ्नो कर्मचारी जोगाउन कठिन हुने देखिएको छ । प्रक्रियामा रहेका नयाँ कम्पनीहरुको आँखा यिनै पाँच कम्पनीका कर्मचारीमा केन्द्रीत भएको पाईएको छ । मर्ज वा एक्विजिशनपछि विलय भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था छोडर घरमा बसेको पूर्व कर्मचारीतिर बीमा कम्पनीहरुको ध्यान गएको छ । ‘वेल म्यानेज कम्पनीले बजारमा जहिले पनि नयाँ कम्पनी आउन सक्छ भनेर देखेको हुन्छ र आफूलाई त्यसरी नै म्यानेज गरेको हुन्छ’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘वेल म्यानेज कम्पनीबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी वाहिरीने छैनन् ।’ नयाँ कम्पनीहरुको प्रवेशसँगै जागिरको खोजि गर्नेहरुको लागि अवसर सिर्जना भएको छ । पुराना कम्पनीहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि पनि अवसरको मूल्य उच्च भएको छ । तर कम्पनी म्यानेज गर्नेहरुका लागि भने आगामी दुई वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल काम हुनेछ । कुन कुन कम्पनी खुल्दैछन-१० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति, एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने
नेपाली बैंकमा साइबर आक्रमण, सचेत हुन आग्रह
काठमाडौं । कम्प्युटरका फाइलाई लक (इन्क्रिप्ट) गरेर फिरौती माग्ने समूहले नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक र कमर्सियल बैंकमासमेत आक्रमण गरेका छन् । एक प्रकारको कम्प्युटर भाइरस (र्यान्सम वेयर) मार्फत साइबर अपराधीको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले गत शुक्रबारदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकमा यस्तो आक्रमण गरिरहेको छ । युरोपबाट सुरु भएको भाइरस आक्रमणले छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा समेत ठूलो क्षति पुर्याइसकेको छ । हामीले नेपलाका इन्टरनेट सेवाप्रदायक र बैंकमा आक्रमण भएको पाएका छौं, साइवर सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाली कम्पनी रिगो टेक्नोलोजीका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत विजय लिम्बुले भने । उनीहरुले प्रयोग गरेका धेरै कम्प्युटर आक्रमण भएको हुनसक्छ । नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक र बैंकहरुले सर्भरको कोर सिस्टमका लागि लिनक्स चलाउने गरेकोले आक्रमण हुने सम्भावना कम देखिएको छ । प्रसाशनिक र अन्य कामका लागि भने विन्डोज चलाइरहेकोले यस्ता कम्प्युटरमा आक्रमण खतरा धेरै छ । लिम्बुले आफूहरुले आइपी एडे्सका आधारमा नेपालका केही संस्थामा आक्रमण भएको पत्ता लगाई इमेल खेलेर सचेत गराइदिएको जानकारी दिए । नागरिक दैनिकबाट ।
केबलकारको सेवाशुल्क र रोयल्टी विवादले कार्याविधि अलपत्र, नयाँ कम्पनीका लाइसेन्स रोकिए
काठमाडौं । नेपालमा झन्डै दुई दशकदेखि संचालन भएका केबलकारलाई नयाँ नियम ल्याएर कस्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पहिलो चरणको प्रयास असफल भएको छ । विकासन्युज विशेष स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिका लागि पुगेको केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि केवलकार सञ्चालन गरिरहेकै कम्पनीको लविङले फिर्ता भएको हो । फाइल फाेटाे भौतिक मन्त्रालयले कार्यविधिको खाका बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको भएपनि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ आउनेसमेतले तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क, बार्षिक रोयल्टी, दर्ता शुल्कसहितको कडाइको प्रावधानलाई हटाउन अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि भौतिक योजनामा नै फिर्ता आएको हो । मन्त्रालयले केबलकारको संचालन गर्न पहिले दर्तामै निश्चित शुल्क तिरेर अनुमति लिने देखि वार्षिक रोयल्टीसम्मको प्रावधान राखेर खाका बनाएको थियो । यसको आर्थिक विषय र राजस्वसँग सम्वन्धित भएकोले भौतिकले अर्थसमक्ष उक्त कार्यविधि स्वीकृतीको निम्ति पठाएको थियो । तर त्यो कार्यविधि जस्ताको तस्तै फिर्ता आएको उल्लेख छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको थियो । सिमित कम्पनीको सिण्डकेटमा केबलकार भौतिक मन्त्रालयका स्रोतका संचालनमा रहेका अनुमति पाएर धमाधम निर्माण गर्न थालेको कम्पनीको सिण्डिकेटले कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन । यी कम्पनीले वर्षोदेखि अधिक लाभ लिइरहका र अझै लाभ लिन र सरकारी राजस्व कम तिरेरै केबलकार सञ्चालन गर्न पनि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्न नदिएको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने बाहानामा यसलाई फिर्ता पठाएको हो । अर्थले मन्त्रीपरिषद्बाट सीधै स्वीकृत गराएर पनि लागू गर्न सक्ने भनेर भौतिक मन्त्रालय नै पठाएको पनि उल्लेख छ । मन्त्रालयले अब यो कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराएर लागू गर्ने भएको छ । कायविधिमा केवलकारको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने, यात्रु सेवाका आधारमा वार्षिक न्युनतम २ प्रतिशतको रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो रोयल्टी १५ वर्षसम्म न्युनतम २ प्रतिशतसम्मको र त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क बढाउनेसहितका विषय रहेको उल्लेख छ । मन्त्रालय यसलाई स्वीकृत गराएकै दिनबाट केवलकार संचालमा निकै कडा व्यवस्था हुने छ । नेपालमा पहिलोपटक मनकामना केवलकार सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि चन्द्रागिरि केवलकार संचालन आयो । अहिले पोखरामा अन्नपूयर्ण, दोलखामा कालिन्चोकमा, इलाममा पाथिभरालगायतका स्थानमा केवलकार संचालन गर्न कम्पनी अनुमति लिएर निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् । बाँकी डेढ दर्जन कम्पनीले मन्त्रालयबाट अनुमति माग गरेका छन् । केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै केलबकारको अनुमति रोकिएको छ । २०७२ फागुन अघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माण स्वीकृति दिने गरेको थियो । त्यसपछि भौतिक मन्त्रालय पुगेपछि कुनै पनि केलवलबारले अनुमति पाएको छैन । कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने विषयम छलफलमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार यो कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने विषयमा आवश्यक छलफलकै क्रममा रहेको छ । केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याएसम्म कुनै पनि नयाँ कम्पनीले अनुमति नपाउने भएकोले जतिसक्दो छिटो ल्याउनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । तर, यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उनका अनुसार एउटै कम्पनीले तीन—चार स्थानमा केबलकार सञ्चालनको इच्छा देखाएर अनुमति माग्नेदेखि नयाँनयाँ स्थानमा समेत रुचि देखाइरहेका छन् । ‘केबलकारप्रतिको व्यावसायिक आकर्षण बढेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । तर, कार्यविधि नबनेसम्म अनुमति दिँदैनौ,’ शर्माले भने । मन्त्रालयले कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी पनि गरिरहेको छ । वर्तमान मन्त्री रमेश लेखककै समयमा कार्यविधी स्वीकृत गराउने गरी पहल भइरहेको पनि मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कार्यविधिको चार आधार कार्यविधिले रोयल्टी कसरी लिने, कति लिने र कुन मोडल अपनाउने भन्ने व्यवस्था स्पष्टसँगै राख्ने भएको छ । त्यसपछि प्रतिस्पर्धा कसरी गराउँने भनेर पनि उल्लेख गरेको छ । तेस्रो आधारका रुपमा सुरक्षालाई लिइएको छ भने चौथो आधार सेवा शुल्क कति तिर्ने र कसरी भन्ने विषयलाई स्पष्टै उल्लेख गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले यसकाे विषयमा सहमति नजुटेको हैन, आवश्यक प्रक्रियामा नै अड्किएको हो । यो कार्यविधि आएपछि केलबकार सञ्चालन व्यवस्थित हुने छ भने नियमन र अनुगमन हुनुका साथै यसको सुरक्षा हुन्छ । राज्यले पनि रोयल्टी पाउने उल्लेख छ ।
मुग्लिन सडक आजदेखि पुनः ६ घन्टा बन्द
चितवन । चितवनको मुग्लिन–नारायणगढ सडक आयोजनाले आजदेखि पुनः ६ घन्टा बन्द गरेर काम गर्ने भएको छ । वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै वैशाख २५ देखि जेठ ३ गतेसम्म १० दिन बन्द नगरेको आयोजनाले आजदेखि नियमितरुपमा सडक बन्द गरेर काम गर्न लागेको हो । आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार आजदेखि हरेक दिन विहान १० देखि ४ बजेसम्म सडक बन्द गरेर काम हुनेछ । अहिलेसम्म उक्त सडकखण्डमा ४७ प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको खनालले जानकारी दिए । समयमै निर्माण सम्पन्न नभएकाले आगामी पुस पहिलो हप्तासम्मका लागि समय थप गरेर निर्माण कार्य हुँदै आएको उनको भनाइ छ । उक्त सडकखण्डको ३४ किमी क्षेत्रमा तीन चरणमा ६ वटा निर्माण कम्पनीले अहिले काम गरिरहेका छन् । चुनावका लागि गएका मजदुर फर्किएको समेत आयोजनाले जनाएको छ । उक्त सडक भएर दैनिक १० हजार सवारीसाधन आवतजावत गर्ने गरेको चितवनका प्रहरी प्रमुख दीपक थापा बताउँछन । बेलाबेलामा सुख्खा पहिरोका कारण सास्ती पाउँदै आएका यात्रुले यहाँ वर्षाका बेलामा थप सास्ती पाउँदै आएका छन् । अघिल्लो महिनामा यहाँ सुख्खा पहिरो खसेर दुईजनाको ज्यान गएपछि सतर्कता बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजनाअन्तर्गत विश्व बैंकको सहयोगमा सडक चौडा पार्ने काम भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा कालोपत्र गर्ने काम समेत थालिसकिएको आयोजनाको भनाइ छ । रासस
आयल निगमलाई १५ दिनमै २० करोड नाफा, उपभोक्तालाई भने चर्को मूल्य
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेपछि नेपाल आयल निगमको नाफा २० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। भारतीय आयल निगमले मे १६ मा पठाएको मूल्यअनुसार निगमको पाक्षिक नाफा २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअनुसार निगमको नाफा एक महिनामै २७ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ। निगमले नाफा बढे पनि इन्धनको भाउ भने घटाएको छैन। नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको भाउ २ रुपैयाँ १० पैसा र डिजेलमा २ रुपैयाँ ७ पैसा घटेको छ। आयल निगमले भने साबिककै दरमा बिक्री गरेर नाफा खाइरहेको छ। निगमको तथ्यांकअनुसार एलपी ग्यासबाहेक सबै इन्धनमा नाफा छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ६६ पैसा, मट्टीतेलमा १६ रुपैयाँ ७५ पैसा र डिजेलमा २ रुपैयाँ ४७ पैसा नाफा छ। सरकारले २०७१ असोजदेखि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो। स्वचालित मूल्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार इन्धनको मूल्य घटबढ गर्नुपर्छ। निगमका प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले पुस महिनायता विभिन्न कारणले मूल्य समायोजन नभएको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ गते राजीनामा दिने, देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता हस्तातरण गर्न चार दिनपछी राजीनामा दिने मनस्थिती बनाएका छन् । कांग्रेसंग भएको समझदारी अनुसार दाहालले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव अगावै राजीनामा दिने भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले ८ गते संसदलाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिने तयारी गरेको मााओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनले बताए । भोली वा पर्सि हिँउदै अधिवेसन अन्य हुन्छ । त्यसपछि ८ गते नै वर्षे अधिवेशन बोलाएर संसदमा आफ्नो कार्यप्रगतिको समिक्षा गर्दै राजीनामा दिने पनि उल्लेख छ । उनले राजीनामा दिएपछि देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउने पूर्व सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरणको बाटो खुला गर्न लागिएको पनि उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सगरमाथा आधार शिविरमा इन्टरनेट, ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट
सल्लेरी । सगरमाथा आधार शिविर र आदब्लम हिमालमा वाइफाई सेवा सन्चालनमा आएको छ । सगरमाथा आधार शिविरमा नै इन्टरनेट चलाउँन पाएपछि पर्यटक आफ्नो घर परिवारसँग नजिकै भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । आधार शिविरमा नै इन्टरनेट चलाउन पाएकोले घरपरिवारबाट टाढा नरहेको बेलायती नागरिक लिजी कोल्टाइले बताउनुभयो । एभरेष्ट लिंकको खुम्बु क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गर्ने क्रममा आधार शिविरमासमेत इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको हो । ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी ३ वर्षभित्रै देशैभर ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाका अनुसार देशका अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित काम सुरु भएको छ । प्राधिकरणले विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा योजानकारी दएको छ । प्राधिकरण्लो तीन वर्षमा ९८ प्रतिशत भूमागमा इनटरनेट पुर्याउने दाबी पनि गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
