वाहा कुलमान ! ऊर्जा क्षेत्रमा दाताको सहायता खर्चमा चामत्कारिक सुधार
काठमाडौं/नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्य गर्नमा मात्रै हैन दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको काममा समेत आफ्नो व्यवस्थापकीय कुशलता देखाएका छन् । प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको कामलाई घिसिङले तिब्रता दिएपछि यस वर्ष ऊर्जा क्षेत्र चामत्कारिक रुपमा दाताले दिएको रकम बढी खर्च गर्ने क्षेत्र बनेको छ । गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र थियो । गत वर्ष ऊर्जा तेस्रो नम्बरमा थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०१४/१५मा ७ करोड ८५ लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएकोमा सन् २०१५÷१६मा बढेर झण्डै दोब्बर अर्थात १५ करोड पा“च लाख ८२ हजार डलर खर्च भएको छ । नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार, ऊर्जा पहु“च दक्षता तथा सुदृढीकरण, विद्युत प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार, मझौला तथा ठूला विकास विद्युत आयोजना विकास, माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युत लगायतका आयोजना दातृ निकायको सहायतामा प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको छ । भुकम्पले क्षति पुर्याएको माथिल्लो त्रिसुली ३ ए वाहेक सबै आयोजनाको खर्च उत्साजनक छ । घिसिङ गत भदौको अन्तिमका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले वस्तु तथा सेवा खरिदको लागत, योजना, टेण्डर स्विकृति लगायतका सम्पूर्ण कामको अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिने व्यवस्था गरिदिएका थिए । यसले गर्दा प्राधिकरणको टेण्डर प्रक्रिया छिट्टो भएको होे । खरिद अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएकाले ऊर्जा क्षेत्रको खर्च बढी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खरिद प्रक्रियाका कामलाई तिब्रता दिएका छन् । त्यति मात्रै हैन उनी आयोजना स्थलमै गएर निर्माणको समस्या पहिचान गरि समाधानको उपाय खोज्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद योजना तयार गर्ने देखि लिएर स्विकृति गराउने सम्बन्धि काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थानको कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको छ । तर, ऐनमा भएको यस्तो व्यवस्था प्राधिकरणका तत्कालिन सञ्चालकहरुले टेण्डरमा चलखेल गर्न खरिदको अधिकारी कार्यकारीलाई दिन अस्विकार गर्दै आएका थिए । ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहायता दिएको एडिबी नेपाल कार्यलयका तत्कालिन प्रमुख केनिची योकोयामाले केही महिना अघि अर्थ मन्त्रालयमा प्राधिकरणमा नया“ व्यवस्थापन आएपछि सहायताको खर्चमा चामत्कारिक सुधार आएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजनामार्फत धनुषाको ढल्केवरमा २२०÷१३२ केभीको सबस्टेसनको निर्माण भइरहेको छ । गत ५ भदौमा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरि ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्थलगत निरीक्षण गरी ४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता आयोजना र ठेकेदारबीच गराएका थिए । सव स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा भएपनि लोडसेडिङ व्यवस्थापनले गर्दा अहिले त्यहा“ रहेको प्रसारण लाइनलाई चलाउन प्राविधिक समस्या रहेकाले सव स्टेसनलाई चलाउन (चार्च) गर्न प्राविधिक समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘अब यसलाई छिट्टै चार्च गछौं’,उनले भने ।
मायोज उद्योग बन्द, वितरकको करोडौं बैंक ग्यारेन्टी खेतानद्धारा जफत, बिक्रेताको बिचल्ली
काठमाडौं । मायोज, हम्टीडम्टी र चिजबल्स लगायत जंकफूड उत्पादन गर्दै आएको कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्स प्रा.लि बन्द भएको छ । यो कम्पनी पछिल्लो समय बारम्बार विवादमा मुछिदै आएको खेतान समूहले लगानी गरेको कम्पनी हो । विवादास्पद व्यवसायी राजेन्द्र खेतान यस कम्पनीमा राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान र चन्द्रप्रकाश खेतान तीन दाजुभाईको लगानी छ । यस कम्पनीले गत भदौदेखि सम्पूर्ण उत्पादन बन्द गरेको छ । सन २०१२ ताका मायोज चाउचाउ सर्वाधिक बिक्री हुने चाउँचाउ थियो । जतिबेला कुल बजारको ५५ प्रतिशत मायोजले लिएको थियो । सन् २०१० देखि २०१४ सम्म वाईवाई र मायोज कर्पोरेट वार चलेको थियो । वाईवाई चौधरी ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको कम्पनी थियो भने मायोज खेतान ग्रुपले । कर्पोरेट वारमा वाईवाईले मायोजलाई खाइदिएको छ । मायोज उत्पादन बन्द भएको ९ महिनापछि कम्पनी पनि बन्द भएको छ । तर कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको वा कम्पनी खारेजीमा लैजान लागेको विषयमा सार्वजनिक सूचना दिएको छैन । कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेपछि एकपक्षीय रुपमा वितरकहरुको बैंक ग्यारेन्ट जफत गरेको नेपाल वितरक महासंघले जनाएको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मलन गर्दै महासंघले भनेको छ–‘कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको छ । गत भदौदेखि नयाँ उत्पादन बिक्रीको लागि बजारमा पठाउन छोडेको छ । मिति नाघेका तथा बिग्रिएका उत्पादन कम्पनीले फिर्ता लगेको छैन । विक्रेतासँग कम्पनीले गरेको करार सम्झौता एकतर्फी रुपमा भंग गरिएको छ र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिएको छ । कम्पनीले एकतर्फी रुपमा करार सम्झौता भंग गर्दै बैंक ग्यारेन्ट जफत गरेको, बिक्रेतासँग हरहिसाव गर्न नमानेको महासंघका केन्द्रीय सस्दय कृष्ण घिमिरेले बताए । सीपी खेतान र पीपी खेतान कम्पनीले १०० भन्दा बढी वितरकहरुको करोडौ रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेकोले त्यसको विरोध गर्दै महासंघले पीडितको पक्षमा लविङ थालेको छ । साथै पीडितहरु संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिएका छन् । धेरै वितरकसँग कम्पनीले करोडौ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएको, बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको, म्याद गुज्रिएका र ड्यामेज भएका सामान फिर्ता नलगी वितरकको गोदाम ओगटेले ठूलो नोक्सान पारिदिएको संघर्ष समितिको संयोजक दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ‘वितरकहरु धेरै पीडित भएका छन् । हामीले हाम्रो समस्या नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग मन्त्रालयसम्म पुर्याएका छौं’ श्रेष्ठले भने-चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीसम्म वितरकको समस्या सुनाएका छौं । तर कम्पनीका प्रवद्र्धक खेतानका तीन भाई भागीभागी हिडेका छन् ।’ हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्सको भैरहवा र बनेपामा उद्योग थियो । हात्तिसार स्थित खेतान समूहको मुख्य कार्यालयको पाँचौ तलामा कर्पोरेट कार्यालय थियो । ती सबै कार्यलय बन्द भएका छन् । कम्पनीका मालिकहरुले पीडितहरुको फोन समेत उठाउन छोडेका छन् । पछिल्लो समयमा खेतान दाजुभाईले शेखर गोल्छा र मन्त्री जोशीको फोन समेत उठाउन छोडेको, म्यासेज समेत इग्नोर गर्ने गरेको उनले सुनाए । कम्पनीका महाप्रबन्धक घनेन्द्र न्यौपानेले कम्पनी बन्द भएको र आफूले ५ महिनाअघि नै जागिर छोडेको बताए । ‘कम्पनी बन्द छ । कर्मचारी हड्तालका कारण कम्पनी बन्द भयो । मैले पनि जागि छोडिसकेँ । बजारमा लिनुदिनुबारे मलाई थाहा छैन’ न्यौपानेले भने । ‘ठूला माछाले साना माछालाई खान्छ भन्ने उखान छ । ठूला व्यापारीले साना व्यापारीलाई खान थाले, हामी सडकमा पुगेको छौं’ खेतान समूहद्धारा ठगिएका वितरक एसपी ढकालले भने–‘हामीले घरजग्गा धितो राखेर बैंक ग्यारेन्ट बनाएका थियौं, पैसा र पावरको बलमा खेतानले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदियो । हामी डुब्यौं ।’
लक्ष्मी बैंकको अरेन्ज बचत खातामा ७ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले अरेन्ज बचत खातालाई केहि नयाँ सेवा सुविधा सहित वार्षिक ७ प्रतिशत व्याजदरमा प्रस्तुत गरेको छ । यो ब्याजदर बजारमा हाल कायम रहेका दरहरुमध्ये अधिकतम भएको कम्पनीले दावी गरेको छ । यस वचतका खाता काग्राहकहरुले ५ लाख को न्युनतम मौज्दात कायम राखी कुनै थप सेवा शुल्क बिना नै १० लाख बराबरको बिमा सुविधा र अन्य बैंकिङ्ग सुविधामा छुट पाउने छन् । साथै, न्युनतम मौज्दात भन्दा माथी भएको मौज्दात रकमलाई ग्राहकले बैंकको उच्चतम व्याजदरमा अन पिmक्सड डिपोजीट खोल्न मिल्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसका अतिरिक्त लक्ष्मी बैंकले आफ्नो अन्य बचत खाताहरुमा पनि ब्याज पुनरावलोकन गरि व्याजदर बृद्वि गरी साधारण वचत खातामा ५ प्रतिशत र बिशेष वचतखाताहरुमा ६ प्रतिशतसम्म व्याज दिने घोषणा गरेको छ ।
एनबी इन्सुरेन्स र सिटिजन बैंकबीच बैंक-इन्स्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एनबी ईन्स्यारेन्स र सिटिजन बैंक इन्टरनेशनलबिच बैंक एसुरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा एनबी इन्सुरेन्स कम्पनी लिटिमेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अब बैंकका ग्राहकहरुले नेपालभर रहेका सिटिजन बैंकका शाखाहरु मार्फत एनबी इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनबी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले बैंकसंगको संझौताबाट कम्पनीलाई अझै आफनो सेवालाई सरल, सहज र चुस्त राख्न प्रेरणा मिलेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वादे श्रेष्ठले कम्पनीले चालु आर्थिक बर्ष ७३/७४ को तेश्रोे त्रैमाससम्ममा करिब ५०करोड बीमा प्रिमियम संकलन गरेको जानकारी पनि दिएका थिए ।
अर्घाखाँची सिमेन्टको हर्न बजाउन निषेध अभियानलाई सहयोग
काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्टले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत वातावरण प्रति सचेत हुँदै काठमाडौं उपत्यकाभित्र लागू गरिएको हर्न बजाउन निषेध अभियानलाई सहयोग गरेको छ ।कम्पनीले उपत्यकाभित्र बढ्दो सवारी साधनको संख्यासँगै बढेको ध्वनी प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्न यो अभियानलाई सहयोग गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका तथा काठमाडौं उपत्यका भित्र महानगरिय ट्राफिक प्रहरीले वैशाख १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र सवारी साधनहरुले हर्न बजाउन निषेध गरेको छ । यो नियम अनुसार अत्यावश्यक सवारी साधन र सुरक्षाका सवारी साधनहरुले समेत अति आवश्यक भएमा मात्र हर्न बजाउन पाउनेछन् । यो शुरुवातले पक्कै पनि अस्पताल, विद्यालय, तथा अन्य संस्थाहरुद्धारा समर्थन प्राप्त गर्नेछ, जसले निकै लामो समयदेखि यो समस्यालाई झेल्दै आएका थिए । अर्घाखाँची सिमेन्टले सामाजिक उत्तरदायित्व अबलम्बन गर्दै समय समयमा वृक्षारोपण कार्यक्रमका साथै वातावरण संरक्षणका लागि जनचेतना अभियानहरु पनि संचालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले बढ्दो वातावरणीय समस्या प्रति सचेत हुँदै सिमेन्ट उत्पादनमा पनि वातावरण मैत्री व्यागफिल्टर प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । यो अभियानमा अर्घाखाँची सिमेन्टका साथै रेनोल्ट नेपाल तथा जिओनीको पनि सहयोग रहेको छ ।
एक अर्ब ३६ करोडको हकप्रद सेयर आउँदै, ज्योति, मिर्मिरे र सहयोगीले पाए अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक अर्ब ३६ करोड रुपैंयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनको अनुमति दिएको छ । बोर्डले सहयोगी विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक अर्ब ३६ करोड मूल्य बराबरको हकप्रद सेयरलाई अनुमति प्रदान गरेको हो । बोर्डले सहयोगी र ज्योति विकास बैंकको हकप्रद सेयरलाई बैशाख ५ गते अनुमति दिएको हो भने मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरलाई बैशाख ६ गते अनुमति दिएको हो । ज्योति विकास बैंकले एक बराबर एक कित्ताको अनुपातमा १ करोड १० लाख ४३ हजार एक सय ७१ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको छ । कम्पनीले एक अर्बको १० करोड ४३ लाख १७ हजार एक सय रुपैंयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । ज्योति विकास बैंकले सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले पनि ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति बुधबार मात्रै पाएको छ । बैंकले १५ करोड मुल्य बराबरका १५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ । मिर्मिरेले प्रभु क्यापिटलाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, सहयोगी विकास बैंकले १० कित्ता बराबर ३ दशमलब ५ कित्ताका दरले ११ लाख एक हजार एक सय ३५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको हो । सहयोगीले एसिएम मर्चेण्ट बैंकलाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
म्याक्स भिजनले सेयर निष्काशन गर्ने, एनआईसी एसिया क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक नियुक्त
काठमाडौं । म्याक्स भिजन लिमिटेडले सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । मोटर पार्टस्को आयात गर्दै आएको कम्पनीले ५ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । एन आई सी एसिया क्यापिटल लिमिटेड र म्याक्स भिजन लिमिटेडबिच निष्कशन तथा बिक्री प्रबन्धक सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एनआईसी एसिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल तथा म्याक्स भिजन लिमिटेडका अध्यक्ष केशव प्रसाद श्रेष्ठले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । पूँजी बजारमा निजि क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप कर छुटको ब्यबस्था गरेको छ । साथै धितोपत्र बोर्डले पनि निजि क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई साधारण शेयरहरुको धितोपत्र निष्काशन गर्न प्रोत्साहन स्वरुप बिशेष ब्यबस्था गरेको छ । एनआईसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले हाल बजारमा कायम रहेको बैंक तथा बित्तिय संस्था, इन्स्योरेन्स र जलबिद्युत मात्रको साधारण शेयरहरुको धितोपत्र निष्कशन गर्ने प्रचलन रहेकोमा म्याक्स भिजन लिमिटेड जस्तै अन्य इच्छुक निजि क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पनि सर्वसाधारणमा शेयर निष्कशन गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्घेश्यले सोही अनुरुप बिशेष पहल गरेको छ ।
स्मार्ट सिटीका लागि ६ स्थान छनोट, पालुङटार स्मार्ट सिटीका लागि ५ अर्ब, अन्यलाई ३ अर्ब मात्र
काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नका लागि १० स्थानमध्ये ६ स्थान छनोट गरेको छ । पालुङटार, निजगढ, लुम्बिनी, दैलेखको दुल्ली, स्याङ्जाको वालिङ र डडेल्धुराको अमरगढी स्मार्ट सिटीका लागि छनोटमा परेका हुन् । नयाँ विकास गरिने स्मार्ट सिटीको अध्ययन गर्न र डिपीआर तयार गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हरियाली वातावरण भएको, सफा र स्वच्छ, दिगो विकासका पूर्वाधार तयार सहितको अत्याधुनिक सेवा–सुविधा उपलब्ध र सबै सेवा–सुविधामा जनताको पहुँच भएको सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो । स्मार्ट सिटीमा फराकिला सडक, पर्याप्त खुला ठाउँ, हरियाली क्षेत्र, व्यवस्थित ढलनिकास, संयुक्त अवास, ई–गभर्नेन्स, ई–कमर्स, सुविधासम्पन्न यातायात, अत्याधुनिक सञ्चार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको उपलब्धता र आधुनिक बजार हुन्छ । उक्त स्थानमा स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । छनोटमा परेका ६ स्थानमध्ये चार स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि अध्ययन शुरु गर्ने तयारी गरेको सहरी विकास मन्त्रालय, आवास तथा भवन महाशाखा प्रमुख डा.रमेशप्रसाद सिंहले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकका विभिन्न १० स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ । देशभर १० स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने घोषणा गरे पनि बाँकी चार स्थानको भने अझै छनोट हुन सकेको छैन । अन्य स्थानको छनोट प्रक्रियामा रहेको छ । स्मार्ट सिटीको लागि आवशयक पूर्वाधार तयारी गर्नका लागि न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ अर्ब रुपैयाँ सम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । स्मार्ट सिटी विकासका लागि छनोट परेको पालुङटार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सबभन्दा धेरै ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अन्य स्थानमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने देखिएको उनले बताए । छनोट भएका स्थानमध्ये पालुङटार, निजगढ र लुम्बिनीमा सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम समेत सुरु गरिएको छ । हाल मन्त्रालय डीपीआर तयारीका लागि परामर्शदाता छनोटको अन्तिम तयारीमा छ । जमिनको उपलब्धता सरकारले नयाँ सहर विकास हुन सक्ने सम्भावना, भवन निर्माणको प्रवृत्ति तथा सहरीकरण, सडक सञ्जालको विकास तथा सहजता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धत, उपलब्ध पूर्वाधार तथा सेवा, सुविधाहरू, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धिदरलाई स्मार्ट सिटी विकास गर्ने आधार मानेको छ । सरकारले २०७२÷७३ को बजेटमा पहिलोपटक स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको हो । उक्त बजेटमा काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी र निजगढमा गरी तीनवटा स्थानलाई स्मार्ट सिटी विकास गरिने उल्लेख छ । बजेटमा त्यसका लागि गुरुयोजना तयार गरेर स्मार्ट सिटी विकास गरिने बताइएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन लगिने उल्लेख छ ।
