गोहीले चपाएर पनि फुत्किन सफल भएका एक बालकको कथा
तस्विरः द्रोण शिवाकोटीको फेसबुकबाट चितवन । ठूल्ठूला जेब्रा, अर्नालगायत वन्यजन्तु गोहीले सजिलै मारेका घटना हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट देख्छौँ । गोहीले समाइसकेपछि फुत्किने मौका कमै हुन्छ । तर चितवनमा गोहीको मुखमा पुगेका मामुली बालक फुत्किए् भन्दा तपार्इंलाई आश्चर्य लाग्ला । यो यथार्थ हो । गोहीले समाएका बालक सकुशल फिर्ता भए । अहिले उनी उपचाररत छन् । गत चैत २५ गते भरतपुर महानगर–२३ जगतपुर घैलाघारीका १२ वर्षीय बालक अर्जुन हरिजन सदाझैँ चितवन निकुञ्जको छेवैमा रहेको राप्ती नदीमा पौडी खेल्न गए । सधैँ पौडी खेल्ने ठाउँमा त्यो दिन पनि साथीसँगै पुगे । अपराह्न करिब ४ बज्दै थियो । एक्कासि हाम्फालेका अर्जुन गोहीको पिठ्यूँमा परेछन् । लेउले ढाकेर बसेको थियो गोही । लेउ नै सम्झेँ उनले । “म हामफालेँ, गोहीको माथि परेछ, लेउ जस्तै बनेर बसेको रहेछ, म हाम्फालेपछि अनि झ्याप्पै हात समायो,” सम्झँदै अर्जुन भन्छन् । देब्रे हातमा समाएर तीनचोटि पछा¥यो । त्यसलगत्तै पानीमुनि लग्यो । सामान्यतया गोहीले समाइसकेपछि पानीमुनि लगेर सास फेर्न नदिई मार्छ । “यो हात त सबै पड्यापुडुक भा छ,” गोहीले समाएको देब्रेहात देखाउँदै उनले भने । यति गर्दा पनि बालकको होस भने गएको थिएन । गोहीले आफैँलाई गरेको आक्रमण हेर्दै थिए । फुस्कने कोसिस उनको व्यर्थ थियो । “मैले साथीहरुलाई एउटा हातले बोलाएँ, धन्न उनीहरु आए, पानीमुनि नै साथीले गोहीको आँखामा हाने, अनि भाग्यो,” अस्पताल श्ययाबाट खुसीका साथ उनले घटनाबारे बेलिविस्तार लगाए । गोहीको आँखामा लाग्ने बित्तिकै भाग्दोरहेछ भन्ने उनले त्यो दिनबाट चाल पाए । साथीहरुले पानीभित्रै गएर गोहीलाई डन्ठाले हानेको हेरिरहेका अर्जुन भन्छन्, “म बेहोस नै भएको थिइनँ, हेरिराथेँ, अब ज्यान बचेन भन्ने लाग्याथ्यो ।” एउटा हात त गोहीले छाडेकै थिएन । टाउको समाउने प्रयास गर्दै थियो । गोहीसँगको सङ्घर्ष सम्झँदै उनी भन्छन्, “टाउको समायो भने मार्छ भन्ने लागेर मैले अर्को हातले रोक्न खोज्दा त्यो हात पनि टोक्यो ।” भुँडीमा प्वाल पारेको छ । छातीका विभिन्न ठाउँमा गोहीले टोकेको छ । खुट्टाभरि घाउ नै घाउ छ । देब्रे हात तीन ठाउँमा भाँचिएको छ । पाखुरा र नाडीमा पत्ता राखेको छ । गोहीको मुखबाट फुत्किएर नयाँ जीवन पाएका अर्जुन खुसी हुँदै भन्छन्, “ठीकै भाछ सञ्चो हुन लाछ अब घर जाने ।” अब कहिल्यै पौडी खेल्न नजाने उनी बताउँछन् । पैसा तिर्न सकेनन् परिवारले उनी सामान्य सुकुम्वासी परिवारका हुन् र सम्पत्तिका नाममा एक कट्ठा जमिन छ । त्यही पनि ऐलानी । घरको एउटा मात्रै छोरो, तीन छोरी र आमा फुलमायाँ अहिले १३ दिनदेखि छोराको उपचारमा चितवन मेडिकल कलेजमा छिन् । कलेजको अर्थोपेडिक वार्डको २९६ नम्बर श्ययामा उनी छन् । अर्जुनकी दिदी सरिता पनि अस्पतालमै उनको हेरचाहमा छिन् । अहिलेसम्म करिब दुई लाख पैसा लागेको छ । नौ दिन आइसियुमा राखिएको थियो । एकदिन पोस्टअपमा राखेर चार दिनअघि अर्थोमा सारिएको हो । औषधिको ऋण खोजेर नगद नै तिरे । अस्पतालको पैसा करिब डेढ लाख तिर्न बाँकी छ । अस्पतालको बिलको बिटो देखाउँदै आमा फूलमायाँ भन्छिन्, “यो पैसा कसरी तिर्नु ?” बुबा रामबहादुर मजदुरको काम गर्छन् । फूलमायाँ मेलापात । “म घरमै थिएँ, गोहीले तेरो छोरालाई टोक्यो, छोरो लिन जा भने गाउँलेले, त्यो सुन्दै ढलेछु, अनि मलाई थाहै भएन । भोलिपल्ट होस आयो र हस्पिटलको आइसियुमा छोरो छ भेट्न जाउँ भनेपछि अनि आ‘को,” फुलमायाँले भनिन् । पैसा तिर्न चन्दा सङ्कलन चितवनका एक सामाजिक अभियन्ता द्रोण सिवाकोटीले फेसबुकमा उनको दर्दनाक तस्बिर हालेपछि घटनाबाहिर आएको हो । उनीलगायत गाउँलेले अहिले उनको उपचारका लागि चन्दा सङ्कलन सुरु गरेका छन् । सक्ने सहयोग गरिदिए उनको अस्पतालको ऋण घट्ने थियो भन्छन् सिवाकोटी । पैसा नभएर परिवार पनि रन्थनिरहेको छ । “हिजो नै पैसा जम्मा गर भनेको थियो,” अर्जुनकी दिदी सरिताले भनिन्, “दश हजार जम्मा ग¥र्यौं अरू गर्न सकिएन । गरिबले कहाँबाट ल्याउनु पैसा । गरिब परिवारलाई कसैले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो”, उनी अनुनय गर्दै भन्छिन् । अस्पताल ल्याउँदा नरुने कोही थिएन त्यो दिन सहयोगीका रुपमा आकस्मिक कक्षमा थिइन् अस्पतालकी कर्मचारी मञ्जु भट्ट । “अर्जुनलाई ल्याउँदा अस्पतालमा नरुने कोही थिएन,” मञ्जुले भनिन्, “घाउहरु हेरिसाध्य थेन ।” भुँडीमा पारेको प्वालबाट आन्द्रा नै देखिन्थ्यो भनेर चिकित्सकले भनेको कुरा उनी सम्झिन्छिन् । “हड्डी नै टुक्रा भाथ्यो रे”, मञ्जु सुनाउँछिन् । साह्रै पीडामा देखिएका बालक अहिले यस्तो हुँदा आफूलाई पनि खुसी लागेको मञ्जुले बताइन् । रासस
कावेली विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयरपछि ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने
काठमाडौं । कावेली विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को नाफाबाट बैंकले १ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्न लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी करिव ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुनेछ । बोनस सेयर वितरणपछि ५० प्रतिशत अर्थात २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने बैंकको विशेष प्रस्ताव छ । बोनस र हकप्रद सेयर पाउनको लागि बैशाख १२ गतेसम्ममा सेयर किनिसकेको हुनुपर्नेछ । १३ गतेदेखि २७ गतेसम्म सेयर दाखिल खारेज दर्ता बन्द रहने बैंकले जनाएको छ । बैंकले बैशाख २७ गते विशेष नवौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । धनकुटामा मुख्य कार्यलय रहेको यो विकास बैंकको कार्यक्षेत्र एक जिल्ला मात्र रहेको छ ।
एनआईसी एसियाकाे नाफा ४९ प्रतिशतले बढ्यो, बैकले नाै महिनामा एक अर्ब १३ करोड कमायो
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । यो नाफा बैैंकको गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४९ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढि हो । गत वर्ष बैंकले यो अवधिमा ७५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै कमाएको थियो । बैंकको यो खुँद नाफा गत वर्षको तुलनामा ३७ करोड ८८ लाख रुपैयाँले बढि हो । बैंकको गएको चैत मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ७८ अर्ब ९९ करोड करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकले बैंकको ऋण लगानी ६७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको जगेडा कोषमा तीन अर्ब छ । यसले ११ अर्ब ४४ लगानीसमेत गरेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ ५० पैसा छ । हाल यो बैंकको प्रतिसेयर ४ सय ६९ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
५१ प्रतिशतभन्दा बढीका संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्दै एभरेष्ट बैंक
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटिेडले ५१ प्रतिशत भन्दा बढि संस्थापक समूहको सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने भएको छ । बैंकले पुँजी संरचना परिणत गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यो सेयर विक्री गर्न सर्वसाधारणमा परिणत गर्न स्वीकृती पाएसकेको छ । यो बैंकले आगामी बैशाख २० गते बस्ने विशेष साधारण सभाबाट यो सेयर तथा बैंक मर्जमा जानी गने वा उपयुक्त संस्थालाई प्राप्ती गर्नेप्रस्ताव पनि पारित गराउने भएको छ । बैंकले कुनै पनि उपयुक्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती र्गर्ने प्रस्ताव र सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्तावकै लागि विशेष साधारण सभा बोलाएको हो ।
दुग्ध विकास संस्थानमा अनियमितता, टेण्डरबिनै १८ करोडको सामान खरिद
काठमाडौ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नियम विपरीत बजारबाट सोझै सामान खरिद गरेको पाइएको छ । संस्थानले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, सिलबन्दी बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर अपारदर्शी रूपमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गरेको हो । डीडीसीले प्रचलित व्यवस्था विपरीत काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना, हेटौडा दुग्ध वितरण आयोजना र नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजनाका लागि १८ करोड ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका विभिन्न सामग्री खरिद गरेको फेला परेको छ । संस्थानको आर्थिक प्रशासन विनियावली र विनियमअनुसार एक पटकमा एक लाख ५० हजारसम्मको सामान मात्र सोझै बजारबाट खरिद गर्न पाइन्छ । यस्तै १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउमार्फत र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा बोलपत्र वा घटाघट प्रक्रियामार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, डीडीसी अन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले कोल्ड स्टोरका लागि १० लाख रुपैयाँ बढीको सामग्री सोझै खरिद गरेको भेटिएको छ । यस्तै जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनाले पनि २० लाख ८२ हजार मूल्य बराबरको काठ र २० लाख मूल्य बराबरको चिनी खरिद गरेको पाइएको छ । नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजनाले ११ लाख मूल्य बराबरको दाउरा र हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाले तीन पटकमा गरी १७ लाख ३४ हजारको मोबिल र लुब्रिकेन्ट्स नियम विपरीत सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको २०७३ सालको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो जानकारी समावेश गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्कुल र स्टेसनरीको मिलेमतोमा किताब विक्रीवितरण, अभिभावकलाई दिने छुट स्कूललाई कमिशन
पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले विद्यालयबाट पुस्तक विक्रि गर्न नपाइने भनेपछि स्टेसनरी व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ । विद्यालयको मिलेमतोमा पुस्तक व्यवसायीले एउटै पसलबाट पुस्तक लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । राजधानीमा नाम चलेका विद्यालयले एउटै पसलमा सूची भिडाएर विद्यालयलाई मोटो कमिसन दिने प्रलोभनमा थप पुस्तक कपीलगायतका सामाग्री भिडाउने गरेको खुलेको हो । मखनमा रहेको पीएस बुक्स एन्ड स्टेशनरीले राजधानीमा नाम चलेका विद्यालयको पुस्तक ठेक्का नै लिएर विक्रि गरेको खुलेको छ । नेपालसमाचारपत्र दैनिकबाट ।
विमानस्थलमा १७१ वटा निकायको जिम्मेवारी, समन्वय नहुदाँ दिनहुँ समस्या
काठमाडौं । मुलुकको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय (त्रिभुवन) विमानस्थल समस्यै समस्याले घेरिएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण चार अंग मानिने सुरक्षा, भन्सार, अध्यागमन र कार्गोमा भइरहेको लापरवाहीले समग्र अवस्था नै समस्याग्रस्त देखिएको हो। यही कारण विमानस्थलबाट मानव, मुद्रा, लागुपदार्थ, सुनलगायत तस्करी, चोरी, निकासी र पैठारीलगायत दर्जनभन्दा बढी समस्या रहेको निष्कर्ष समितिको छ। पुस २१ मा विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको ३३ किलो सुन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बरामद गरेपछि संसदो सुशासन तथा अनुगमन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरेको हो। माघ २७ मा बसेको समितिको बैठकले ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन तथा सिफारिस गर्न’ उपसमिति गठन गरेर काम थालेको थियो। संयोजक जनकराज जोशीसहित सांसदहरू अम्बिका खवास राजवंशी, कृपासुर शेर्पा, जीतबहादुर गौतम, नगेन्द्रकुमार कुमाल, मिलनकुमारी राजवंशी र सरिताकुमारी यादव सदइस रहेको उपसमितिको अध्ययनले विमानस्थलका समस्या उजागर गरेको छ। उपसमितिले तत्कालीन रुपमा समितिमार्फत् सुझावसहित सिफारिस गर्नेछ। विमानस्थलका समस्या समाधानका भावी योजनासमेत उपसमितिले औंल्याएको छ। उपसमितिले केही दिनमै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। संयोजक जोशीका अनुसार विमानस्थलमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा गरी १ सय ७१ वटा निकाय कार्यरत छन्। १४ सरकारी, ४ अर्धसरकारी, ९ निजी संघसंस्था, १ सय ३८ व्यापरिक तथा अन्य संघसंस्था र ५ सुरक्षा निकाय कार्यालय छन्। सुरक्षा निकायका लागूऔषध नियन्त्रण कार्यालय, विशेष ब्यूरो, कुकुर शाखा, ट्राफिक प्रहरी, केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल र महानगरीय अपराध महाशाखा छन्। जसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र विमानस्थल सुरक्षा महाशाखा कार्यरत छन्। उपसमितिले औंल्याएको सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा प्रस्थानतर्फको एक नम्बर गेटको प्रतीक्षा कक्षाको पश्चिमतर्फ ढोका पूर्ण रुपमा बन्द नरहेको र जानेरआउने प्रशस्त ठाउँ रहेकाले ढोकाभन्दा बाहिरको बाटो तथा चौर क्षेत्रबाट प्रतिबन्धित सामान ओसारपसार हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार वाल फ्यानमा कभर नभएको र वाल फ्यानको खाली स्थानबाट कुनै पनि सामान भित्र–बाहिर गराउन सक्ने अवस्था छ। चुरोट खाने कोठाको बाहिरपट्टि खुला चौर रहेको तथा उक्त क्षेत्रमा कामदारसमेत आवतजावत गर्ने गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले विमानस्थलमा पास बोकेका अनावश्यक व्यक्ति प्रस्थान गेटभन्दा बाहिर विमान राख्ने क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको समेत औंल्याएको छ। आगन्तुक पासमा कडाइ गर्न नसकिएको, लाइन व्यवस्थापन हुन नसकेकोले चेक इन, इमिग्रेसन तथा सुरक्षा जाँच अत्यन्त झन्झटिलो र भीडभाडयुक्त हुने गरेको उपसमितिको निचोड छ। प्रतिवेदनअनुसार भन्सारतर्फ अपर्याप्त एक्स९रे मेसिनका कारण चेकजाँच गर्न समय धेरै लाग्ने गरेको, एक्स९रे मेसिन र कन्भेयर बेलबाट आउने सामान जुध्न गई सामान अडने गर्छ, त्यसले सामान प्रभावित पार्न पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन्छ। एकैपटक दुई तीन वटा जहाज ल्यान्ड गरेको अवस्थामा भन्सार अस्तव्यस्त रहने र यस्तो बेला प्रभावित पार्नका लागि राम्रो अवसर मिल्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। विदेशबाट शव ल्याएको बक्स भावनात्मक कारणले जाँच नहुने र एक्स९रे मेसिनमा पनि फिट नहुने भएकाले प्रभावित पार्ने संभावना नकार्न नसकिने जोशीले औंल्याए। अध्यागमनतर्फ आगमनको इमिग्रेसनमा भिसा शुल्क संकलनका लागि यात्रुको भीडभाडको समयमा लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। भिसा शुल्क संकलन गर्दा ससानो रकम फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिसमेत प्रतिवेदनले कमजोरीका रुपमा औंल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुमा शिक्षाको अभावले इमिग्रेसन फर्म भर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। सहायता कक्ष राखिएको भए तापनि पर्याप्त जनशक्ति नहुने र उपस्थित सहयोगीले पनि राम्रो व्यवहार देखाउँदैनन्। कार्गोमा एप्रोनदेखि कार्गो भवनसम्म सामान निर्वाध रुपमा ओसार पसार हुन्छ। कार्गो टर्मिनलमा एक्स रे मेसिन पर्याप्न नरहेको र सामानको एक्स रे जाँच सामान एजेन्टलाई दिने बेलामा मात्र हुने गरेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायबाट निगरानी कम भएको समस्या छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
लेखा समितिले अधिकार मिचेर आयकर मिनाहा, लेखा समितिले गैरकानुनी रूपमा मिनहा गरेको फेला
काठमाडौं । सरकारी खर्चमा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अधिकार मिचेर सं सद् सचिवालयका कर्मचारीको झन्डै ४० लाख रुपैयाँतिर्नुपर्ने आयकर मिनहा गरेको भेटिएको छ। सबैले आम्दानी गरेपछि तिर्नुपर्ने आयकर मिनहा गरी करको दायराबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आयकर ऐन २०५८ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले एक वर्षको ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयकर सार्वजनिक लेखा समितिले गैरकानुनी रूपमा मिनहा गरेको भेटिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा संसद्को कुनै पनि समितिलाई कर छुट दिने गरी निर्णय गर्ने कार्यकारिणी अधिकार नभएको भन्दै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ।लेखा समितिले संसद्का कर्मचारीले तिर्नुपर्ने उक्त आय कर सांसद पुशपति चौलागाईंको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालय र संसद् सचिवालयको बेरुजु हेर्ने गरी उपसमिति गठन भएको थियो। उक्त समितिमा सांसदद्वय हरिप्रसाद नेपाल र योगेन्द्र चौधरी सदस्य थिए। चौलागाईंसँग संसद् सचिवालयका कर्मचारीको कर मिनहासम्बन्धी जानकारी लिन खोज्दा आफूलाई सम्झना नभएको भन्दै जवाफ दिन चाहेनन्। बैठकको निर्णय हेरेर मात्रै त्यसको जवाफ दिन सक्छु कर मिनहासम्बन्धी भएको निर्णयको विषयमा सोध्दा संयोजक चौलागाईंले भने म अहिले बाहिर छु, हेरेर मात्रै भन्न सक्छु । कानुनअनुसार संसद्का कुनै पनि समितिलाई सरकारले उठाउने कर छुट दिने अधिकार छैन। संसद्ले सरकारले गरेका कामकारबाहीमा गल्ती वा कमजोरी भए त्यसको छानबिन गरेर कारबाही वा सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस वा निर्देशन दिन सक्छ। तर, आफ्ना कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर आफैं मिनहा गरेर लेखा समितिले विधि र विधानका साथै आर्थिक पारदर्शिताको नीतिको ठाडो खिल्ली उडाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीले तिर्नुपर्ने आयकर एक वर्षको झन्डै ४० लाख तिर्न बाँकी देखिएको भन्दै तत्काल कर्मचारीबाट असुल गर्न यसअघिको ५२ औं प्रतिवेदनमा निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा लेखा समितिले कानुनी रूपमा कर उठाउन छाडेर उपसमिति गठन गरी मिनहा दिने निर्णय गरेको हो। सचिवालयका कर्मचारीलाई ०७०/७१ मा तलब तथा सुविधा भुक्तानी गर्दा ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ घटी कर कट्टी गरेकाले असुल हुनुपर्ने व्यहोरा यस कार्यालयको ५२ औं प्रतिवेदनमा समावेश भएकोमा ०७२/७३ बाट पूरै कट्टी गर्न थालेको जनाई सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिको निर्णयले मिनहा गरेको भेटियो महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले निर्णय गरी व्यक्तिको कर मिनहा गरी कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। अतः उक्त कर सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम असुल हुनुपर्छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कारण देखाएको अवस्थाबाहेक अरू कुनै पनि निकायले मिनहा गर्न सक्दैन। संसद्लाई त झन् मिनहा गर्ने कुनै अधिकार छैन। लेखा समितिले भने महालेखासँगको अनौपचारिक परामर्शमा कर मिनहा गरेको दाबी गरेको छ। १५ प्रतिशत पहिल्यै कट्टी गरेकाले बाँकी १० प्रतिशत एक वर्षको कर मिनहा गरेको हो संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, त्यसपछि नियमित कर कट्टा हँदै आएको छ, यो निर्णय महालेखा परीक्षकसँग कुरा गरेरै भएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
