राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले तीन वर्षको नाफाबाट ११५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, ९ वर्षको बोनस घोषणा हुन बाँकी
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनील लिमिटेडले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल ११५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको आधारमा क्रमशः ३७ प्रतिशत, ५१ प्रतिशत र २७ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । उल्लेखित तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३९ प्रतिशत, ३९ प्रतिशत र १५ प्रतिशत खुद नाफा गरेको जनाएको छ । कम्पनीले अझै ९ आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण गरी लाभांश घोषणा गरेको छैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट छुट्टिएर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भएको यस कम्पनीको विगत १४ वर्षदेखि साधारणसभा हुन सकेको थिएन । कम्पनीले यही बैशाख २२ गते २९औ वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ करोड २८ रुपैयाँ मात्र छ । बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता करिव १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको सेयर पुँजी कम हुनु, बोनस सेयरबाट १ अर्ब पुँजी पुर्याउने सम्भावना हुनुले यो कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च भएको हो ।
गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन ४ जिल्लासम्मको १५ वटा प्याकेज तयार, एउटा जिल्लामा करिब १० करोड खर्चर्दै
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्फरमेसन सुपर हाइवेमार्फत गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन ३ देखि ४ जिल्ला समेटिएको १५ वटा प्याकेज तयार पारेको छ । पहिलो चरणमा भुकम्प प्रभावित ११ जिल्ला (उपत्यका बाहेक)को तीन वटा प्याकेज तयार पारेको थियो । यो तीनवटै प्याकेजमा तीन वटा कम्पनीलाई जिम्मा पनि दिइसकेको छ भने प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा थप ६१ जिल्लाको प्याकेज बनाएको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रका अनुसार तीनवटा प्याकेज भूकम्प पीडित जिल्लाको तयार भैसकेकोे र आवश्यक प्रक्रियामा काम पनि अगाडि बढेको छ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लध्ये टेलिकमले चार जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा लिएको छ । यसले टेण्डर भने निकालेको छैन । बाँकी सात जिल्लामा प्राधिकरणले सुबिसुलाई ४ र मकन्टायलाई ३ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ । सुविसुले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ भने गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको जिम्मा भने मर्कन्टायलले पाइसको मिश्रले जानकारी दिए । एउटा जिल्लामा औसतमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने ६१ जिल्लाको प्याकेज तय भइरहेको छ । एउटा जिल्लामा औसतमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्याकेज तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ग्रामिण दुरसंचार विकास कोषको पैसा परिचालन गरेर सरकारले गाँउगाँउमा इन्टरनेट पुर्याउँन लागेको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महार्गको पूर्वाधार बनाउने त्यहाबाट गाँउगाँउमा इन्टरनेट लैजाने काम प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ । पहिले इन्फरेमसन सुपर हाइवेलाई तीन वटा प्याजेजमा बाँडेर काम गरेको छ । यसमा पहिलो १ देखि ३ नम्बर प्रदेशको जिम्मा टेलिकमलाई दोस्रो ३ र ५ प्रदेशको जिम्मा युटीएललाई र बाँकी तेस्रो चरणको ६ र ७ प्रदेशको लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको छ । तेस्रो प्रस्ताव आउँदै गर्छ, पूर्वाधारको काम हुँदै गर्ने भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले अबको योजनामा कर्णाली क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ६ र ७ प्रदेशमा पर्ने भएपनि यो क्षेत्रमा गाँउगाँउ पुर्याउने पूर्वाधारको लागि टेण्डरको तयारीमा रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली र हिमाली जिल्लामा अप्टिकल फाइवरको लागि जुनसुकै प्रविधि प्रयोग गर्न पाँउने गरी लचिलो व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर,तराईमा भने अप्टिकल फाइवर नै अनिवार्य गरिएको छ । एक वर्ष भित्रै गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पूर्वाधार प्राधिकरणले १५ वटा प्याकेज बनाएर सुरु गर्ने ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको कामका लागि एक वर्षको मात्रै समय दिने भएको छ । यस अघि भुकम्प प्रभावित जिल्लामा गरिएको प्रस्ताव पनि सम्झौता भएको १ वर्ष भित्रै पूर्वाधार बनाइसक्ने उल्लेख छ । अबको प्योकजमा पनि सोही सर्त लागू हुने उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट हरेक जिल्लाको सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्याउनुपर्छ ।
संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण, कम्तिमा ११८० र बढीमा ३६७० रुपैयाँ
भक्तपुर । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरले जिल्लामा रहेका संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा बसेको विद्यालय वर्गीकरण एवम् शुल्क अनुगमन समितिको बैठकले जिल्लामा रहेका क, ख, ग र घ श्रेणीका विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको हो । संस्थागत विद्यालयले पेस गरेको शुल्क प्रस्ताव विश्लेषण गर्दै शैक्षिक सत्र २०७४ मा भक्तपुर जिल्लामा वर्गीकरण गरिएका विद्यालयले श्रेणीगत रुपमा शुल्क सीमा निर्धारण गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुनबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । जसअनुसार प्रावि तहको कक्षा १ देखि ५ सम्म बढीमा ‘क’ श्रेणीले रु दुई हजार ३६०, ‘ख’ श्रेणीले रु एक हजार ९६०, ‘ग’ श्रेणीले रु एक हजार ५७० र ‘घ’ श्रेणीले रु एक हजार १८० सम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी निमावि तहका लागि कक्षा ६ देखि ८ सम्म बढीमा ‘क’ श्रेणीले रु दुई हजार ७००, ‘ख’ श्रेणीले रु दुई हजार २५०, ‘ग’ श्रेणीले रु एक हजार ७९० र ‘घ’ श्रेणीले रु एक हजार ३५० शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मावि तहको कक्षा ९ देखि १० सम्मको हकमा भने बढीमा ‘क’ श्रेणीले रु तीन हजार ६७०, ‘ख’ श्रेणीले रु तीन हजार ६०, ‘ग’ श्रेणीले रु दुई हजार ४४० र ‘घ’ श्रेणीले रु एक हजार ८३० शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको रायमाझीले जानकारी दिए । त्यसभन्दा बढी रकम र अतिरिक्त रकमका नाममा अनावश्यक रकम सङ्कलन गरेमा त्यस्ता विद्यालयलाई कडा कारबाही गरिने बताउँदै रायमाझीले त्यस्ता विद्यालय भए कार्यालयमा उजुरी गर्न समेत अभिभावक वर्गलाई आग्रह गए । प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष श्रीकृष्ण केसी, नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष जिवी खड्का, अभिभावक सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष रामकृष्ण प्रजापति, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि माधवप्रसाद घोरसाइने, इशान अध्यक्ष पुरुषोत्तम ग्वाछा, विमलप्रसाद निरौला विद्यालय निरीक्षक, राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष वासुदेव खड्का, जिशिका शाखा अधिकृत मोतिलाल महातारालगायतको सहभागिता बसेको बैठकले शुल्क निर्धारण गरेको हो । रासस
सिम टिभी हरेक बस्ती र घरमा पुर्याउँदैछौं–दक्ष पौडेल
रेमिट्यान्स सेवाबाट उदाएको प्रभु समूहले बैंक, बीमा, पुँजीबजार, जलविद्युत, हवाई सेवा लगायत धेरै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । यसअघि टेलिभिजन च्यानल सेवा प्रदायक कम्पनी डिस होममा २५ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको प्रभु समूहले फरक प्रविधिबाट उस्तै सोवा दिने सिम टिभीमा पनि ठूलो लगानी गरेको छ । प्रभु समूहको विभिन्न कम्पनी समाल्दै हाल सिम्पल मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहनुभएको दक्ष पौडेलसँग हामीले सोधेका छौ–सिम टिभीमा लगानी गर्नेको कारण के हुन् ? सिम टिभीले बजार कसरी लिन्छ ? दक्ष पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक – सिम्पल मिडिया नेटवर्क ग्राहकले सिम टिभी किन रोज्ने ? सिम टिभी एकदमै क्लियर आउँछ । हामीले दिने सेवा उच्च गुणस्तरको छ । सस्तो पनि छ । हामीले प्रयोग गर्ने प्रविधि आधुनिक छ । अप्टिकल फाइबरबाट घरमा केवल जोड्छौं । हाम्रो नेटवर्क राम्रो छ । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, दाङ लगायत धेरै क्षेत्रमा हामीले लोकल केबुल अपरेटरसँग सहकार्य गरेका छौं । ग्राहकले जुनसुकै ठाउँबाट सेटअप बक्स लिन सक्ने, जुनसुकै ठाउँबाट रिचार्ज गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै मूल्य पनि सस्तो हुनुपर्ने । तर टेलिभिजनको प्रयोगकर्ताहरुले प्रविधिसँगै मूल्यमा लाभ लिन सकेका छैनन् । टिभी च्यानल किन सस्तो भएनन् ? हामीले निकै सस्तो मूल्यको प्याकेजहरु दिएका छौं । सिम टिभीको सेटअप बक्स निःशुल्क छ । ५०० रुपैंयाँमा इन्स्टलेशन गर्दै आएका छौं । त्यसपछि तपाईँले विभिन्न किसिमको प्याकेजको लागि शुल्कहरु तिर्नुपर्दछ । हाई डेफिनिशन बक्सको लागि भने छुट्टै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दिएको जस्तो सेवा र मूल्य अन्य कम्पनीहरुले दिन सक्दैनन् । पहिला प्रयोग भएको एनालग सेवा कम गुणस्तरीय छन् । हामीले दिईरहेको सेवा भनेको डिजिटल केबल टेलिभिजन सेवा हो जसले ग्राहकहरुले सफा र प्रस्ट टेलिभिजन कन्टेन्ट हेर्न पाउँछन् । पहिला भन्दा धेरै गुणस्तरीय सेवा पहिलाको जस्तै मूल्यमा पाएका छन् । यसले उपभोक्तालाई लाभ नै भएको छ । इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको तयारी कस्तो छ ? यस कम्पनीले २ वर्षअघि नै केबल टिभीका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति पाएको छ । तर अहिले हामी डिजिटल केबल टिभी सेवामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं । तर हामी इन्टरनेट सेवा छिटै संचालन गर्ने योजनामा छौं । सिम टिभीको मुख्य बजार कुन हो ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो बजार काठमाडौं नै हो । त्यसपछि पोखरा, चितवन, इटहरी, लुम्बिनी, दाङ र भैरहवा लगायतका मुख्य सहरहरुमा आफ्नो सेवा दिईरहेका छौं । अरु सहरहरुमा, बाक्लो बस्ती भएका गाउँहरुमा, हरेक नगरपालिका, गाउँ पालिकामा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ । अहिले नै हामीसँग ३ लाख भन्दा बढी ग्राहकहरु छन् । एक वर्षभित्रै ४ लाख ग्राहक बनाउने योजनामा छौं । हामी ५ वर्षभित्र १० लाख ग्राहक बनाउने योजनामा छौं । नेपाल सरकारले डिजिटल प्रविधिमा जाने निर्णय गरेको छ, सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छौ । सस्तो, सुलभ र भरपर्दो तरिकाले हरेक बस्तीमा, हरेक घरमा डिजिटल प्रविधिबाट टिभी हेर्न सक्ने सुविधा हामी दिन्छौं । प्रभु समूहले सिम टिभीमा कति लगानी गरेको हो ? सिम्पल मिडिया नेटवर्कको पुँजी एक अर्ब हो । यसमा टिभी नेपालको २० प्रतिशत र इम्रेस इनभेष्टमेन्टको ८० प्रतिशत लगानी छ । यो विदेशी लगानी हो । हामीले किनेको सिम टिभी सबै सेयर किनेका हौ । डिस होममा पनि प्रभु समूह लगानी छ, प्रतिस्पर्धी कम्पनी सिम टिभीको पनि सेयर किन्नुको कारण के हो ? प्रभु समूहले समस्यामा परेका कम्पनी लिदै सुधार गर्दै आएको छ । समस्यामा परिको किष्ट बैंक लियौं, सुधार गर्यौ, समस्यामा परेको ग्राण्ड बैंक हामीले लियौं, सुधार गरेका छौं । सिम टिभी लियौं, यसको पनि सुधार गर्छौ । डिस होममा २५ प्रतिशत सेयर छ । सिम्पल मिडिया नेटवर्कको हामीले २० प्रतिशत सेयर हामीले किनेका छौं । डिस होम र सिम टिभीको ग्राहक फरक हुनसक्छ । डिसहोम एन्टिनाबाट चल्ने प्रविधि हो । त्यसको लागि छानामा वा कौसीमा छाता राख्नुपर्छ । सिम टिभी अप्टिकल फाइबारबाट चल्ने प्रविधि हो । यसको लागि केबुल जोड्नुपर्छ । च्यानल दुबैमा आउने उही नै हो । अर्कोकुरा, सिम टिभीले एलसीओ (लोकल केवल अपरेटर)सँग मिलेर काम गर्ने हो । हामी सोझै ग्राहकसँग डिल गर्दैनौ । डिसहोमले प्रत्यक्ष ग्राहकसँग डिल गर्छ । सिम टिभी र डिस होम मध्ये कुन सेवा बढी प्रभावकारी हुन्छ ? दुबैमा आउने च्यानलहरु उस्तै हुन् । जमाना वायर लेसको आएको छ, टिभी च्यालन पनि इन्टरनेटबाट तान्ने प्रविधि आएको छ । प्रविधिमा छिटो छिटो परिवर्तन भएको छ । अहिलेलाई सबैभन्दा राम्रो क्वालिटी अप्टिकल फाइबारमा नै छ । तर सिम टिभीको क्वालिटी प्रति ग्राहकहरुको धेरै गुनासो सुनिन्छ, किन ? प्रभु समूहले सिम टिभीको सेयर किनेपछि समस्या देखिएको छैन । अहिले प्राविधिक रुपमा क्वालिटी धेरै राम्रो छ । हामीले नयाँ कार्यलय सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यहाँ मनिटरिंग सिस्टम स्थापना गरेका छौं । समस्या समाधान गर्न २४ घण्टे कल सेन्टर संचालन गरिरहेका छौं । त्यसैगरी समस्या आएमा टेक्निकल टिम पनि राखेका छौं । हामीले मोबाइलबाटै सिम टिभी चार्ज गर्ने सुविधा पनि दिएका छौं । कुनै स्थानमा फाइबर केबल गेटवेमा समस्या देखिएमा तत्काल हाम्रो स्थानीय केबल कम्पनीलाई भनेर मर्मत गर्ने गरेका छौं । हामीसँग अहिले १०० भन्दा बढी च्यानलहरु छन् । हामीसँग विभिन्न टिभी च्यानल डाउनलिंकको लागि विभिन्न स्थानमा हेडन पनि राखेका छौं । अहिले नै २१ भन्दा बढी एचडि च्यानल दिईरहेका छौं । सिम टिभीको क्वालिटी सबैभन्दा राम्रो छ अहिले । हामी बजार विस्तारसँगै ब्राण्ड इमेज पनि राम्रो बनाउँदै छौं । तपाईलाई थाहा नै छ प्रभु समूहले समस्यामा परेका कम्पनी लिदै सुधार गर्दै आएको छ । समस्यामा परिको किष्ट बैंक लियौं, सुधार गर्यौ, समस्यामा परेको ग्राण्ड बैंक हामीले लियौं, सुधार गरेका छौं । बिग्रेको सिम टिभी लियौं, यसको पनि सुधार गर्छौ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले २८ करोड ८३ लाख कमायाे, प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ९ पैसा
काठमाडौं । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकाले २८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो बैंकले नाफा चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब नौ करोड रुपैयाँले नै बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो बैंकले १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको थियो । बैंकको गएको चैत मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकले बैंकको ऋण लगानी १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो विकास बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा ६९ करोड छ । बैंकले २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७६ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ । खराव कर्जा २ दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३६ रुपैयाँ ६० पैसा छ । हाल यो बैंकको प्रतिसेयर ९ सय ८६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
गल्ती नै गल्ती भएको पुस्तक पढाउन प्याब्सनको दबाब, पढ्ने पुस्तकै गलत भएपछि विद्यार्थीले के सिक्ने ?
पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)ले धेरै त्रुटि रहेको ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन सदस्य विद्यालयहरूलाई दबाब दिएको छ । प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले एसएमएस, भेटघाटमा आफैँले प्रकाशन गरेको ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन दबाब दिएका हुन् । ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ मा धेरै त्रुटि पाइएपछि उसकै सदस्य विद्यालयले समेत पुस्तक पढाउन नचाहेपछि विभिन्न तरिकाले दबाब दिन थालिएको हो । कतिपय जिल्लामा जिल्ला समितिको दबाबमा जिल्लाका सदस्य विद्यालयमा सो पुस्तक पढाउन सहमत गराइसकेका छन् । प्याब्सन सामाजिक संस्था भए पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन उसले कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ प्रकाशन गरेको छ । सो पुस्तक पी पब्लिकेसन्सको नाममा प्रकाशित छ । ‘म पनि प्याब्सनकै सदस्य हुँ, तर धेरै गल्ती भएकाले यो वर्ष प्याब्सन साइन्स बुक लगाउन सकिनँ,’ काठमाडौंका एक विद्यालय सञ्चालकले भने, ‘यो पुस्तकमा धेरै कमजोरी छन्, म्याच मिलाउन भनेको ठाउँमा म्याच हुने कुरै छैनन्, परिभाषालगायतका कुराहरू स्पष्ट छैनन् । यस्ता धेरै त्रुटि छन् ।’ कक्षा १ देखि नै बग्रेल्ती गल्ती कक्षा १ देखि नै ‘प्याब्सन साइन्स बुक’मा धेरै गल्ती रहेका छन् । उदाहरणका लागि कक्षा १ को पुस्तक पेज नं। ८३ मा ‘म्याच द फ्लोइङ’ भन्नेमा एकापट्टि शब्द दिएको छ, तर अर्कोतिर केसँग मिलाउने हो खाली छ । त्यसैगरी, पेज नं। ७५ मा ‘फिल इन द ग्याप’मा खाली ठाउँ नै छैन । पेज नं। ७७ मा व्याख्या गरिएको अनुच्छेद र तस्बिरहरूसमेत उल्टो छन् । प्याब्सनको भन्दा धेरै राम्रा पुस्तक अरू प्रकाशन गृहका रहे पनि रोजेर पढाउन नपाएको विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ । आर्थिक चलखेलका लागि ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन दबाब दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सो पुस्तकको मूल्य दुई सय ५० देखि साढे चार सय रुपैयाँसम्म रहेको छ । पुस्तक पढाउन भन्दा केही फरक पर्दैनः प्याब्सन अध्यक्ष प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन विद्यालय सञ्चालकलाई भन्दा केही फरक नपर्ने बताए । प्याब्सनले अहिले वितरणको जिम्मेवारी बुद्ध पब्लिकेसनलाई दिएको छ । ‘हामी यही समाजमै बस्ने हो, कसैले भनिदिनुपर्यो भन्दा त्यो काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सम्बाहाम्फेले आफू साइन्सको विशेषज्ञ नभएकाले गल्ती थाहा नभएको बताए । उनले गल्ती भएमा विशेषज्ञले सुधार गर्नुपर्ने तर्क गरे । सबैको पेलानमा अभिभावक कतिपय विद्यालयले राम्रो पब्लिकेसनका पुस्तक पढाउने गरे पनि धेरैले कमिसनका लागि कमजोर पुस्तकसमेत सिफारिस गर्ने गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावक तोकिएको पुस्तक र तोकिएकै पसलबाट किन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । दबाब दिन मिल्दैन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत भएका थप पाठ्यसामग्री विद्यालयले प्रयोगका लागि कसैलाई दबाब दिन नमिल्ने बताए । पुस्तक छान्न पाउने विद्यालयको अधिकार भएको उनले स्पष्ट पारे । राम्रा पुस्तक छानेर किन्ने विद्यालयको अधिकार भएको उनले बताए । कतिपय निजी विद्यालयले राम्रो पुस्तक छान्नेभन्दा आर्थिक कुरामा बढी ध्यान दिने गरेको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
इन्धन ढुवानीकाबारे नेपाल–भारत विवाद भए सिंगापुर अदालतले फैसला गर्ने
काठमाडौं । इन्धन ढुवानीका क्रममा आयल निगम र भारतीय आयल निगम (आइओसी) बीच विवाद भए सिंगापुर अदालतले फैसला गर्ने भएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार विवादरहित समाधान गर्न तटस्थ मुलुकको अदालतमा फैसला गर्ने सहमति भएको हो । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराका अनुसार यसअघि भारतको अदालतले गर्ने सहमति भएको थियो । तेस्रो मुलुकको अदालतबाट हुने बहस निष्पक्ष हुने मन्त्रालयको ठहर छ । ‘भारतमा ट्यांकर दुर्घटना हुँदा भारतीय कानुन लाग्छ, त्यस्तै नेपालको हकमा पनि नेपालकै कानुन लाग्छ । तर, दुर्घटना हुँदा भारतको अदालतमा छलफल हुने नियम थियो । यसमा थप विवादको सम्भावना थियो,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘भारतीय पेट्रोलियम मन्त्रीसँगको छलफलमा अबदेखि तटस्थ मुलुकको अदालतमा बहस हुने सहमति भएको छ । इन्धन ढुवानीको क्रममा विवाद भए सिंगापुर अदालतले हेर्नेछ ।’ निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले नियम र आइओसीबीच हालसम्म विवाद नभए पनि इन्धन समवेदनशील पदार्थ भएकाले सहमति आवश्यक रहेको बताए । आइओसीले इन्धन नदिएको अवस्थामा सिंगापुर अदालत उत्तम रहेको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कानुन मिचेर संसदका कमर्चारीलार्इ १२ करोड भत्ता, कानुन बनाउने निकायले नै मानेन नियम
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्का कर्मचारीले विद्यमान ऐनकानुनलाई अटेर गर्दै एउटै कामका लागि दुई शीर्षकमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बुझेको भेटिएको छ। सरकारले तोकेको कार्यालय समयभन्दा बढी काम गराउनुपर्ने अवस्थामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। तर, ऐननियम र विद्यमान प्रचलनलाई लत्याउँदै संसद्का कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता र खाजा तथा खाना भत्ता बुझेको भेटिएको हो। सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यमान ऐन(कानुनविपरीत संसद्का कर्मचारीले झन्डै १२ करोड रुपैयाँ भत्ता बुझेको भन्दै असुलउपर गर्न निर्देशन गरेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने र वार्षिक बजेटमा समेटिएका सबै रकम खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छु, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेलले भने, कुनै पनि नियन्त्रणकारी निकाय अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नगरी खर्च गरेको देखिएको छ, त्यो गम्भीर आर्थिक अपारदर्शिता हो। संसद् सचिवालयले नियमित कार्यालयको दिन अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै दैनिक ६ सय र बिदाको दिन काम गरेको भन्दै ६ सय ५० रुपैयाँ दैनिक भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ। सोही प्रयोजनका लागि प्रोत्साहन भत्ता भनेर बिदाको दिन ७ सय ५० र नियमित सरकारी कामको दिन ६ सय रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ। अतिरिक्त समयको खर्च र प्रोत्साहन भत्ता एउटै प्रयोजनका लागि बाँडिएको छ। तर, त्यही प्रयोजनका लागि दुवै भत्ता संसद् सचिवालयका कर्मचारीले कानुनी बाटो अवलम्बन नगरी बुझेको भन्दै महालेखाको प्रश्न गरेको हो। अर्थ मन्त्रालको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ७ मा नियमितबाहेक विशेष कामका लागि दैनिक दुई घन्टाभन्दा बढी अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई खाजा वा खाना खर्चबापत २ सय ५० प्रतिदिन र बिदाको दिन ५ सय उपलब्ध गराउन र प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयमा त्यो सुविधा दिन नपाउने स्पष्ट प्रावधान छ। तर, सरकारी ऐन(कानुन बनाउने र सरकारको कामलाई नियमन गर्ने निकाय व्यवस्थापिका संसद्ले नै कानुन अटेर गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिई मोटो रकम आर्थिक लाभ लिएको देखिएको हो। ुएउटै कामका लागि दुई शीर्षक बनाएर करोडौं लाभ लिनु भ्रष्टाचार होु, एक सचिवले भने, यस विषयमा तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। संसद्का कर्मचारीले अतिरिक्त समयको खर्चमा अघिल्लो वर्ष ५ करोड २८ लाख २४ हजार ६ सय र प्रोत्साहन भत्ता ५ करोड २८ लाख २५ हजार गरी कुल ११ करोड ९२ लाख २५ हजार विविध खर्च शीर्षकबाट भुक्तानी लिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना यस्तो भत्ता लिनै पाइँदैन, त्यसमा पनि एउटै कामका लागि दुई शीर्षक बनाउनु झन् गम्भीर लापरबाही हो अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। संसद्ले एउटै कामका लागि लिँदै आएको दुई शीर्षकको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएको छैन। विशेष परिस्थितिमा यस्तो भत्ता लिनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो पनि नगरी मनोमानी ढंगबाट भुक्तानी बुझेको भन्दै महालेखाको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न गरेको हो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
