एनआईसि एसियाले जित्यो ‘सिटिजन्स इन्टरबैंक फुटसल टुर्नामेन्ट’
काठमाडौं । ‘सिटिजन्स इन्टरबैंक फुटसल टुर्नामेन्ट’को तेश्रो ससंकरण एन.आई.सि एसियाले बैंकले जितेको छ । सोमबार भएको फाइनल खेलमा खेलमा एन.आई.सि एसियाले एनएमबि बैंकलाई ट्राईब्रेकरमा हराउन सफल भएको थियो । खेलमा विजय बैंक एनआईसि एसिया, उपविजेता एनएमबि बैंक र तेस्रो भएका सिद्धार्थ बैंकका खेलाडिहरुलाई सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजन सिंह भण्डारीले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा आयोजित ‘सिटिजन्स इन्टरबैंक फुटसल टुर्नामेन्ट’को तेश्रो ससंकरण वैशाख २ गते देखि वैशाख ४ गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा १७ वटा वाणिज्य बैंक सहभागी भएका थिए ।
सोमबारदेखि ७५ वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय खुला
काठमाडौं । आगामी ३१ वैशाखका लागि तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन ७५ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय आजदेखि खुल्ने भएका छन् । निर्वाचनको तयारी स्वरुप निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । कार्यालय खुलेसँगै अब निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोग जिल्लामा क्रियाशील हुने आयोगले जनाएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्लामा छुट्टै कार्यालय खोलेर निर्वाचनका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने काम र आफू मातहतका निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि काममा खटाउने जिम्मेवारी हुन्छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लाभित्र निर्वाचनसम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार पनि तोकिएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहने स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६ सय ६९ निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरी तालिम दिएर सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा भने वैशाख १२ मा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिनेछन् । न्याय सेवा र निजामती सेवाका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । निर्वाचन अधिकृतलाई आफूलाई तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विद्यालय बाहिर रहेका ५० प्रतिशत बालबालिकाले यस वर्ष पढ्न पाउने
डडेल्धुरा। गत वर्ष डडेल्धुरामा ८१६ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सार्वजनिक गरेसँगै यस वर्ष ३३२ बालबालिकालार्ई विद्यालय भर्ना गरिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, डडेल्धुराले जनाएको छ । विभिन्न कारणले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई ५० प्रतिशत भर्ना अभियानको दौरानमा विद्यालयको पहुँचसम्म ल्याएपछि अब ४८४ बालबालिका मात्रै विद्यालय बाहिर रहने जिल्ला शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत, नरेन्द्र खातीले जानकारी गराए । उनले विद्यालय बाहिर रहेका बाँकी बालबालिकालाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको जनाए । विसं २०६२ देखि सञ्चालन गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान यस वर्ष पनि सञ्चालन गरिएको छ । हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा भन्ने नारासहित डडेल्धुरामा पनि यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको हो । विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पु¥याई शिक्षित गराउने उद्देश्यले विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी, बसन्तकुमार खत्रीले बताए । भर्ना अभियानको १२ वर्ष पुग्दा डडेल्धुराका १० हजार विद्यार्थी विद्यालय जान थालेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, डडेल्धुराले जनाएको छ । डडेल्धुरामा सञ्चालन गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान कार्यक्रमअनुसार यस वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये झन्डै ५० प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिने बताइएको छ भने अन्यलाई पनि विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने प्रयास गरिने जनाएको छ । घरदैलो अभियानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष ३३२ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको दाबी रहेको छ । रासस
शुक्रबारको सार्वजनिक बिदा फिर्ता
काठमाडौं । शुक्रबारको सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय फिर्ता भएको छ । आइतबारको निर्णयमा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो । सरकारले आइतबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पहिलो विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किदा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सो अनुरुप सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिए पनि शुक्रबारको बिदा भने फिर्ता गरेको छ । सोमबार भारत भ्रमणमा गएकी राष्ट्रपति भण्डारी शुक्रबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।
रुस्लान वीन-वीन योजनाको विजेता सार्वजनिक, ८ जनाले पाए छुट्टाछुट्टै बाइक
काठमाडौं । रुस्लान वाटर द्घारा संचालित ‘रुस्लान वीन–वीन अफर’ अन्तर्गतका विजेताहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीको लाजिम्पाटस्थित र्याडिसन होटलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कम्पनीले लक्की ड्र मार्फत विजेताहरुको छनौट गरेको हो । जसमा बम्पर प्राइज अन्तर्गत एउटा डुकाटी मोन्स्टर ८२१ बाइक कुपन नं ५९६२८० को विजेता घोषित भएका थिए । त्यस्तै, रिजनल (क्षेत्रीय) प्राइज अन्तर्गत ७ जनाले बिनेलली टीएनटी २५० नामक बाइक जित्न सफल भएका छन् । सो लक्की ड्र मदिरा व्यवसायी महासंधका अध्यक्ष, मदिरा व्यवसायी महासंधका महासचिव, होटेल व्यवसायी महासंधका अध्यक्ष, रेबयनका अध्यक्ष साथीहरुको उपस्थितमा गरिएको थियो । कम्पनीले गत वर्ष अर्थात वि. सं २०७३ मंसिर ३० गते देखि चैत ३० गते सन् २०१६, १५ डिसेम्बर देखि सन् २०१७ अप्रिल १० तारिखसम्म उक्त योजना जारी गरेको थियो ।
विश्व विद्यालय र पाटन कलेजबीच सम्झौता, सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन विषयमा स्नाकोत्तर स्तरको पढाई हुने
काठमाडौं । यसनिभर्सिटि अफ बेडफोर्डसायर, बेलायत बाट सम्बन्धन प्राप्त पाटन कलेज फर प्रोफेसनल स्टडिजले स्नातक स्तरको बिएस्सी, अनर्स इन कम्प्युटर साइन्स एण्ड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ्ग र ब्याचलर इन बिजनेश एडमिनिष्ट्रेसन कार्यक्रम शुरु गरेको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले एक समारोह बीच सो कलेजको उद्घाटन गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरीस र विश्वविद्यालयका सहायक उपकुलपति अशरफ जावेदको समेत उपस्थिति थियो । सो कार्यक्रमको अध्यक्षता संस्थापक परमानन्द केजरीवालले गरेका थिए । सोही अवसरमा विश्व विद्यालय र पाटन कलेज बीच सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन विषयमा स्नाकोत्तर स्तरको कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्झौता पत्रमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति अशरफ जावेद र पाटन कलेजको तर्फबाट अध्यक्ष पंकज जलानले हस्ताक्षर गरेका छन् । टाइम्स युकेको रैकिङ्ग अनुसार १३० वर्ष पुरानो युनिभर्सिसटि अफ बेडफोर्डसायर विश्वको उत्कृष्ट आठ सय विश्व विद्यालय मध्ये एक हो । यो विश्व विद्यालयमा १२० मुलुकको २२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो विश्वविद्यालयको कार्यक्रमहरु चिन र भियतनाम लगायत मध्य पूर्व, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया लगायतका अन्य देशहरुमा संचालित छ । यो विश्व विद्यालयबाट अध्ययन गरेका ९२ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले ६ महिनामै काम गर्न थाल्छन् वा उच्च शिक्षा अध्ययन तिर लाग्छन् । तिन वर्षको अध्ययन अवधि र ३६० क्रेडिट आवर भएको बिएस्सी, अनर्स इन कम्प्युटर साइन्स एण्ड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ्ग र ब्याचलर इन बिजनेश एडमिनिष्ट्रेसन मात्र प्राज्ञिक डिग्री होइन, यसका स्नातकहरु विज्ञ जस्तै हुन्छन् । विद्यार्थीले चाहेमा यस पाटन कलेज फर प्राफेसनल स्टडिजमा प्रथम लगायतका अन्य वर्ष सकाएर बाँकी समयको अध्ययन युनिभर्सिटि अफ बेडफोर्डसायर, बेलायतको मुल क्याम्पसमा गर्न सक्छन् ।
पल्स रेटपछि ल्याण्डलाइन र पोष्टपेडको शुल्क घट्दै
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले पल्स रेटपछि ल्याण्ड लाइन फोन र पोष्टपेड मोबाइलको शुल्क घटाउने तयारी थालेको छ । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको भन्दै ल्याण्ड लाइन फोन र पोष्टपेड मोबाइलको शुल्क घटाउन लागेको हो ।‘उपभोक्तालाई अनावश्यक भार परेको निष्कर्षसहित ल्याण्ड लाइन(पिएसटिएन) र पोष्टपेडको शुल्क घटाउने तयारीमा जुटेका छौं’, प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले विकासन्युजसँग भने । हाल पोष्टपेड मोबाइलको न्युनतम(भ्वाइसका लागि मात्रै) शुल्क ३०० र मल्टिपल सर्भिसका लागि थप एक सय रुपैंयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, ल्याण्डलाइन(पिएसटिएन)को न्युनतम शुल्क २०० रुपैंयाँ तोकिएको छ । उपभोक्ताले सेवा प्रयोग गरेपनि नगरेपनि मासिक रुपमा सो शुल्क भने तिर्नै पर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल टेलिकमको ६ लाख ८३ हजार १ सय २९ वटा ल्याण्डलाइन फोन सञ्चालनमा रहेका छन् भने पोष्टपेड मोबाइलका प्रयोग कर्ता साढे ३ लाख रहेको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले बताए । ‘फोन गरेपनि नगरेपनि त्यति धेरै शुल्क लिने कुरा ठिक भएन, त्यसैले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर हामी शुल्क घटाउने तयारीमा जुटेका हौं’, आचार्यले भने । उनले पोष्टपेड सिम बोक्ने उपभोक्ताले महिनौंसम्म फोन नचलाउँदा पनि पैसा तिर्नु परेको र एउटै घरमा पाँच छ वटासम्म ल्याण्ड लाइन रहेकाले उपयोग नहुँदा पनि उपभोक्ता मारमा परेको बताए । न्युनतम शुल्क समायोजनसहित प्रतिकल शुल्क समेत घटाउने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको हो ।
गाउँमा उद्योग खोल्न ऋण माग्दा न्युरोडको धितो खोज्छन् बैंकहरु
श्याम प्रसाद गिरि,अध्यक्ष-नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मेलाको तयारी कहाँ पुग्यो ? नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले यसपाली विगतको भन्दा फरक ढंगले मेलाको आयोजना गर्दैछ । त्यसका लागि विज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेका छौं । यसपालीको मेलामा उद्योगसँग खोज र अनुसन्धानलाई जोड्न् पर्छ र विज्ञान र प्रबिधीसँग जोड्ने गरि काम अघि बढेको छ । बैशाख ७ गतेदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा १३ औं अन्तराष्ट्रिय औद्योगीक व्यापार मेलाको नाममा प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेका हौं । ७० प्रतिशत तयार सकिएको छ । खोज र अनुसन्धान आर्थिक विकासका लागि, उद्योगमा प्रबिधी प्रतिस्थापन पुस्ता हस्तान्तरणका लागि भन्ने नारा दिएका छौं । मेलामा सहभागीता कस्तो हुनेछ, के के देखाईनेछ, कहाँ कहाँबाट सहभागी आउने छन् ? मेलामा २३६ वटा स्टल छन् । ५० वटा स्टल घरेलु उद्योगसँग जोडिएका स्टल हुनेछन् । तीमध्ये २५ वटा स्टल चाँही खोज र अनुसन्धान कर्ताको मात्रै हुनेछ । हाम्रा लागि प्रबिधीको विकास गरिदि एभने हामी आफैं पैसा दिन्छौं भनेका छौं । अरु २५ वटा प्रबिधीका स्टल हुनेछन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालय, काठमाडौं विश्व विद्यालय, नास्ट, रिकास्टका स्टलहरु पनि समावेश हुनेछन् । महिला उद्यमी, लघु उद्यमी र वन तथा कृषि सहज कार्यक्रमका स्टलहरु रहनेछन् । हामीले घरेलु उद्योगमा नयाँ प्रबिधी विकासका लागि मेलाले ठुलो योगदान दिने अपेक्षासहित काम अघि बढाएका छौं । लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण किन घटेको होला ? नेपालमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरु लगानीका आकर्षक गन्तव्य बन्न नसकेको कुरा सत्य हो । बाबु आमाले अंगालेको पेशामा नयाँ पुस्ता आकर्षित भएन् । बरु उनीहरु खाडी जान तयार भए तर पुर्खाको पेशामा संलग्न हुन चाहेनन् । त्यसको अर्थ यसमा प्रतिफल धेरै नभएकाले नयाँ पुस्ता आकर्षित नभएको हो । ५० हजारमा बाबुबाजेले काम गरेका थिए, छोरा नातीका लागि एक डेढ लाख आम्दानी आवश्यक पर्छ । पुरानो प्रबिधीले उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन र त्यसले नाफा पनि धेरै दिईरहेको छैन् । त्यसकारण घरेलु उद्योगमा नयाँ प्रबिधी भित्र्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । हाइटेक प्रबिधी जोड्ने भनेका छैंनौं, कुरा यति होकी हामीले हाम्रै नजिक रहेका अलि नयाँ प्रबिधी यसमा जोड्न सकियो भने लगानी पनि थपिन्छ र नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि बढ्छ । त्यति गर्न सकियो भने नयाँ पुस्ता पनि आकर्षित हुन्छ । सरकारले साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि धेरै खाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, तिनको प्रभावकारीता कस्तो छ ? कृषि विकास मन्त्रालयले थुप्रै प्रोजेक्ट मार्फत किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । तर त्यो अनुदान हामी जस्ता टाठाबाठाले मात्रै लिने गरेका छन् । असली किसान त गाउँ गाउँमा छन् । उनीहरुले चार वटा गाई र २० वटा बाख्रा पालिरहेका छन् । अनुदानलाई गाउँका ती किसानसम्म पुर्याउनु पर्ने हो । कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि घरेलु तथा साना उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसमा काष्ठ तथा गैर काष्ठ अनि कृषिसँग घरेलु उद्योगलाई जोडेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । ६ सय बर्षदेखि सालका रुख जोगाएर केहि हुन्न । चाँडै आम्दानी दिने व्यवसायीक वन विकासको योजना अघि बढाउनु पर्छ । अहिले ठुलो मात्रामा चिनबाट फर्निचर ल्याइएको छ । जबकी चीनबाट भन्दा हाम्रै देशमा गतिला फर्निचर बनाउन सकिन्छ । साना उद्योगीको आवश्यकता एकातिर छ अनि सरकारी कार्यक्रम अर्कैतिर लक्षित रहेको देखिन्छ । नयाँ प्रबिधीको विकास र बजारीकरणलाई चाँही कसरी जोड्न सकिएला ? उद्योगका क्षेत्रमा आउन चाहने इञ्जिनियरलाई हामीले इन्टर्नको व्यवस्था पनि गरेका छौं । उचित प्रतिफल, राम्रो बजार, सहज वित्तिय पहुँचले प्रबिधी भित्र्याउन पनि सघाउँछ । नयाँ प्रबिधीको अभावमा नयाँ पुस्ता आकर्षित भैरहेको छैन् । बाबुले चलाएको उद्योगका मेसिन कवडीलाई बेच्नुपर्ने अवस्था छ । पहाडका किसानले दुई बोट सुन्तला रोप्छन, त्यसलाई चार बोट पुर्याउन सकियो भने त्यो आम्दानीसँग जोडिन्छ । गाबिस र नगरपालिकासँग भएको बाँझो जमिन पुर्वाधार बनाउन सकियो भने घरेलु उद्योग त्यहाँ सर्छन जसले उत्पादन र बजार खोज्न अनि बढाउन सहज हुन्छ । वित्तिय पहुँच विस्तारका लागि पनि सहज हुन्छ । बजार खोज्न पनि सहज हुन्छ । ७५ वटै जिल्लामा घरेलु उद्योगका कार्यालय छन् । तिनको औषत बजेट ६० लाख छ, त्यसको ५० लाख कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । बाँकी १० लाखले जिल्लामा उद्योग प्रवद्र्धन कसरी सम्भव हुन्छ । हामीले उद्योग मन्त्रीलाई यसबारे गुनासो गर्यौं तर अर्थमन्त्रालय बाधक भैदिन्छ । उद्योग मन्त्रालयले बजेट माग्यो भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट बढाउन अनुमति नै दिँदैन् । घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनमा यस्ता मेलाको भूमिका कस्तो रहँदै आएको छ ? हामीले योजनावद्ध विकास सुरु गरेको धेरै समय अघि नै हो तर त्यसले पनि खासै काम गरेको देखिन्न । हामी त निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक संस्था हौं । हामीले प्रयास मात्रै गर्ने हो । सरकारले प्याक्ट र हिमाली जस्ता योजना ल्याएको छ, तर तिनले कुनै काम गरेको देखिन्न । आवश्यकता एकातिर छन अनि कार्यक्रम अर्कै तिर तर्जुमा हुन्छन् । पाँच वटा गाई पाल्ने देशैभरका किसानले अनुदान पाए भने मात्रै नेपालको पशुपालन अघि बढ्छ । देशैभरी तरकारी वा धान फलाएर बेच्ने किसानसम्म अनुदान पुग्नु पर्छ । औद्योगीक व्यवसाय ऐनले जमिन र पुर्वाधारमा १० करोडसम्मको लगानी भएका उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनेको छ । यो राडी पाखी वा ढाकाको काम गर्ने उद्योग मात्रै होइनन् । यी भनेको त हाम्रा दैनिकीसँग जोडिएका उद्योग हुन् । हाइटेकका दुई चार वटा उद्योग खोलेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छाै भन्ने कुरा गलत हो । हामीले घरेलु उद्योेगलाई अघि बढाउन नसक्ने हो भने देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन् । अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफैं काम गर्न पाउने व्यवस्था आएको छ । त्यसले केहि सहजता ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । कुन क्षेत्रमा के उद्योगको सम्भाव्यता छ भनेर कुनै अध्ययन गरिएको छ तपाईहरुको तर्फबाट ? मैले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । त्यतिबेला धनकुटामा घरेलु उद्योग ग्राम बनाउने भनेर निर्णय गरेका थियौं । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले त्यो जमिन दिने पनि भनेको थियो । तर आज १० बर्ष बित्यो अझै काम अघि बढेको छैन् । प्रतिवेदन त तयार पारिएको रहेछ तर उद्योगीलाई चाहिने भन्दा पनि इञ्जिनियरले आफ्नो इच्छा अनुसार डिजाइन तयार पारेको रहेछ । त्यसरी पनि कहीँ घरेलु उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ ? कुन ठाउँमा केको सम्भवना छ, सोही अनुसार योजना र काम अघि बढाउनु पर्छ । तर यहाँ त्यस्तो भैरहेको छैन् । खोटाङमा जिल्ला शाखाले ४० रोपनी जमिन किनेर घरेलु उद्योग ग्राम बनाउने भनेर पाँच बर्ष अघि सुरु गरेको थियो तर जिबिस र उद्योग मन्त्रालयले सहयोग गरेन् । हामीले छुट्टै छरपस्ट बस्ने भन्दा पनि ग्राममा बस्ने योजना बनाएका छौं । हामी आफ्नै पहलमा ग्राममा एकिकृत भएर सञ्चालनमा आउँछौं । काठमाडौंमा पनि नगरकोट वा भैसेपाटीमा हामीलाई ग्राम बनाइदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । पुँजी पहुँचको अवस्था कस्तो छ ? चौतारीको उद्योगीले ऋण माग्न थाल्यो भने धितो पत्याउलान तर जलबिरेका उद्योगीले ऋण माग्यो भने काठमाडौं न्यरोडको धितो माग्छन बैंकहरु । न्यरोडमा धितो हुन्थ्यो भने जलबिरेमा उद्योग राख्न किन चाहान्छन उद्योगीले । अर्काे कुरा जब गाडीलाई धितो राख्न सकिन्छ भने उद्योगीले जडान गरेको मेसिन वा जेनेरेटरलाई धितो मान्न किन सकिन्न ? दर्ताको व्यवस्था गरेर उद्योगका मेसिन वा जेनेरेटरलाई पनि धितो मानेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसले साना उद्योगीलाई पुँजी पहुँचको समस्या समाधन गरिदिन्छ । एउटा दर्ता वाला मेसिनले एक ठाउँबाट मात्रै ऋण पाउने भनियो भने कुरा मिलिहाल्छ । केन्द्रिय बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा अघि सारेको छ । यसलाई एउटा बास्केटमा राखेर काम गर्नुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको बारपाक आसपासमा शाखा छैन, तर सो क्षेत्रमा शाखा रहेका अन्य बैंकबाट स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बास्केटमा राखेको पैसा ऋणका रुपमा प्रवाह गर्न सक्छ । अमेरिकाले ६६ बस्तुमा भन्सार नलगाउने भनेर दिएको सुबिधाको उपयोग कसरी भैरहेको छ ? अमेरिकाले ६६ बस्तुमा भनसार छुट दिएपछि सरकारले सिमरामा गार्मेन्ट ग्राम बनाउने भनेर काम अघि बढाएको थियो । ५० बिगाहमा गार्मेण्ट बनाउने काम अघि बढिसकेपछि थाहा भयो की अमेरिकाले गार्मेण्टलाई भन्सार छुट दिएको रहेनछ । हाम्रो राज्य संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो । अहिलेका बाणिज्य मन्त्री साह्रै सक्रिय देखिनुहुन्छ । उहाँको योजना अनुसार अहिले हामी पनि काम गर्ने जमर्काे गरिरहेका छौं । यसले बजार खोज्न र पुँजी पहुँचका लागि पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
