२०७३ को स्वास्थ्य क्षेत्रः गगन आगमनको ऐतिहासिक प्रभाव, के के भए काम ?
काठमाडौँ । गएको वर्ष सिङ्गो मुलुकले विद्युत् कटौतीको विकराल समस्याबाट मुक्ति पाए जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारात्मकहरु कदमहरु चालिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पदबहाली गरेको भदौ १२ गतेदेखि नै हरेक दिन कुनै न कुनै जनस्वास्थ्यका मुद्दाले सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाइरहेका छन् । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पु¥याई जनतालाई आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले १९८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी, अस्थायी, करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई पठाइसकेको छ । थापा मन्त्री बनेलगत्तै विभिन्न जिल्लामा सिटामोलसहितका निःशुल्क औषधि उपलब्ध नभई जनताले दुःख पाएको धेरै समाचार आए । त्यसको अध्ययन गर्दा जिल्लाले औषधि खरिद प्रक्रिया नै ढिला सुरु गर्ने, रकम समयमै जिल्लामा नजाने कारण देखेपछि उनले निर्देशिका नै संशोधन गरी हरेक जिल्लाले पाँच लाखसम्मको औषधि बिना टेन्डर सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत सुधार र दुर्गम र विकट गाउँठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन मन्त्री र उनका सहयागीहरु लागिपरेका छन् । यस विषयमा प्रशासनिक रुपमा भने पर्याप्त सहयोग नभएको विषय पनि बाहिर आउने गरेको छ । मन्त्री थापा सात–आठ महिनाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्य अनुभवमा राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मीको असहयोग आफ्नो जीवनकै दुःखद् भएको बताउछन । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने उद्देश्यले सरकार गठन भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सेवालाई पनि सोहीअनुरुप विकेन्द्रित गर्ने, आधारभूत काम बिग्रिएको भत्किएका संरचनालाई पाँच वर्षभित्रमा बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने तीन विषयलाई मन्त्री थापाले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन पनि उनको प्राथमिकतामा छ । नीतिगत उपलब्धि सरकारले यसै वर्ष मानवअङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ ल्याई देशभित्रै पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको छ । यो नियमावलीले अब मस्तिष्कघात भई मृत्यु भएकाको आठ अङ्ग लिन र प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने बाटो खुला गरेको छ । मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट दुई मिर्गौला, दुई फोक्सो, प्याङ्क्रियाज, सानो आन्द्रा र आँखा अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । सरकारले यसै वर्षबाट बाथमुटु रोगको शल्यक्रिया निःशुल्क गरेको छ । मिर्गौला रोगीको लागि अब डायलासिस सेवा निःशुल्क भएको छ । वैशाख १ गतेदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पनि निःशुल्क हुने घोषणा भइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले चालु आवमा रु डेढ करोड छुट्याइसकेको छ । तर यो आवमा जति प्रत्यारोपण हुन्छ त्यसका लागि अपुग रकम थप हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सर्वोच्च अदालतले २०७३ असार ३० गते निःसन्तान दम्पतीले अन्य महिलाको कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउन पाउने सरोगेसी सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । पहिले सरोगेसी सेवालाई सरकारले कानुनी मान्यता दिएको थिएन । त्यसबाहेक विशिष्टलाई १५ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च नदिने, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार, सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला, सबै सरकारी अस्पताल ९ देखि ३ बजेसम्म खुल्ला गर्नुपर्ने, (३ देखि ५ विस्तारित सेवा) सञ्चालन हुने, सबै अस्पतालमा सूचना केन्द्र राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपकरण, औषधि र चिकित्सक पुगेको दाबी गरेको छ । अघिल्लो सरकारले थालेको हरेक सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय अस्पतालमा ३० लाख, क्षेत्रीय अस्पतालमा २५ लाख, उपक्षेत्रीयमा २० लाख, अञ्चलमा रु १५ लाख र जिल्लास्तरमा रु तीन करोड ४४ लाख बीउ पुँजी पठाएको छ । बिना दर्ता सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्था कानुनी दायरामा ल्याउन दर्ता प्रक्रिया थालिएको छ भने दर्ता र नवीकरणबिना सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने व्यवस्था भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले झन्डै ७०० चिकित्सक करारमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक र विशेषज्ञ चिकित्सक पु¥याइएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । प्रतिष्ठान, निजी मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियासहितको विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने सम्झौता पनि गरिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ जथाभावी बेच्न रोक लगाउँदै छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खोप निर्देशिका, एम्बुलेन्स निर्देशिका, प्रयोगशाला निर्देशिका, मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन नीति, नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि मन्त्री परिषद्बाट पारित भइसकेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक तालिम र भ्रमणसम्बन्धी मापदण्ड, सामुदायिक अस्पताललाई दिने अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका, चिकित्सक आचारसंहितासमेत पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । मदिरा ऐन, आयुर्वेद नीति, मेडिकल काउन्सिल ऐन, औषधि ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, गुणस्तर सुनिश्चिततासम्बन्धी ऐन, मानसिक स्वास्थ्य नीति, अपाङ्गतासम्बन्धी नीति, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, बिमा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनालगायतका विषय पनि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी भइरहेको प्रमुख सल्लाहकार पौडेल जानकारी दिए । यीमध्ये धेरै विषय संशोधन गरी ल्याउन लागिएको छ । भावी योजना सबै जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउन भिआइए टेस्ट हुने, २० स्थानमा प्रजनन स्वास्थ्य शिविर गर्ने, सात प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना, स्वास्थ्य सेवा ऐनको तयारी ९ (ख)को विवादको अन्त्य, पुल दरबन्दी सिर्जना, ५० श्ययाभन्दा बढी श्यया भएका अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ गठन गर्ने व्यवस्था, पत्रकारलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको छ । यसबोहक एक हजार स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको परीक्षण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ । सहरी जनतालाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ । सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपकरणको व्यवस्था गर्न उपकरण खरिद प्रक्रिया भइसकेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्यका नीतिगत विषयलाई बलियो बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिए भावी सन्ततिलाई काम गर्न सजिलो हुने मन्त्री थापाको विश्वास छ । जटिल रोगको उपचार निःशुल्क गर्दा राज्यको आर्थिक भारले भ्याउँदैन भनी भइरहेको टिप्पणीमा उनले भने, “संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हकका रुपमा राखेका छौँ । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार हामीले स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउन सकेमा आर्थिक भार व्यवस्थापन हुन्छ । ठूला व्यक्तिले अहिले पनि राज्यबाट लाखौँ रुपैयाँ लिई विदेशमा उपचार गर्न हुने अनि जनताका लागि निःशुल्क उपचार गर्न आर्थिक भार पर्छ भन्नु गलत हो ।” मन्त्री थापाले चालेका कदमको प्रशंसा गर्दै पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्रले भन्छन “उहाँले जुन उद्देश्यका साथ दिनरात खटेर काम गर्नुभएको छ, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न हाम्रो साथ आवश्यक छ । पहिलेको नेतृत्वले थालेका कामलाई निरन्तरता दिँदै परिमार्जन र संशोधन गर्दै लैजानुभएको छ । त्यो सकारात्मक कदम हो ।” स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष बिताएका जनस्वास्थ्यविद् डा बद्री पाण्डेले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयनमा लान सके ठूलो उपलब्धि हुने बताउछन। जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउन सरकारले आव २०७४ लाई ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो वर्ष’ को रुपमा मनाउने तयारीसमेत गरेको छ । रासस
तिनाउ विकास बैंकको ११ कित्ता ९४ हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन, १० कित्ता हुनेलाई साढे ३ कित्ता पाउने
काठमाडौं । तिनाउ विकास बैंक लिमिटेडले १ सय रुपैयाँ अकित ११ लाख ९४ हजार ७९६ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो बैंकले १० कित्ता हुनेलाई साढे ३ कित्ता (१०ः३.५को अनुपातमा) सेयर दिने भएको छ । यो बैैंकले ३४ करोड १३ लाख ७० हजार ३१३ रुपैयाँकोे चुक्ता पुँजीमा ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको उल्लेख छ । यो बैंकले यही बैशाख १९ गतेबाट जेठ २२ गतेसम्मका लागि हकप्रद सेयरको विक्री खुला गर्ने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयरका लागि सिद्धार्थ बैंकको सबै शाख, सिद्धार्थ क्यापिटल र तिनाउ बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने छ ।
यी हुन काठमाडौंका अब्बल ११ सरकारी स्कुल, जहाँ प्राइभेटमा भन्दा राम्रो पढाई हुन्छ
काठमाडौँ । निजी विद्यालयको हालिमुहाली रहेको काठमाडौँमा केही सामुदायिक विद्यालय पनि निजीकै हाराहारीमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल रहेका छन्। सख्यात्मक हिसाबले एक हजार दुई सय निजी विद्यालय रहेको काठमाडौँमा दुई सय ८५ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। दुई सय ८५ मा पनि केही विद्यालयमात्र निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी उत्कृष्ठ कहलिएका छन्। प्रधानाध्याक, शिक्षक र अभिभावकको लगनशीलता एवं सक्रियताले केही विद्यालय अब्बल कहलिएका हुन्। रत्नराज्य मावि मध्यबानेश्वर, ज्ञानोदय मावि कलङ्की, निलवराही मावि कालिमाटी, विश्वनिकेतन मावि त्रिपुरेश्वर, गीतामाता मावि डल्लु, जनसेवा मावि, कीर्तिपुर, मङगलोदय मावि थानकोट, विजय स्मारक मावि, डिल्लीबजार, पद्मोदय मावि पुतलीसडक, तरुण मावि बालाजुलगायत विद्यालय सामुदायिकका राम्रा विद्यालयअन्र्तगत पर्दछन्। ती विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको उत्रीर्ण प्रतिशत ९६ देखि १०० सम्म छ। वैशाखको पहिलो हप्ताबाट हुने विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रममा अधिकांश विद्यालय विद्यार्थी भर्ना गर्न घरदैलो कार्यक्रम गरेपनि त्यस्ता अब्बल विद्यालयमा भर्ना अभियान नै नगरी पढ्नका लागि विद्यार्थीको भीड देखिएको छ। जसका कारण विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिन थालेका छन्। विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण भएपछि विद्यार्थीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता ती विद्यालयलाई छ। निजी जस्तै अङ्गेजी माध्यममा पढाउने हुने ती सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा उर्तिण गरेपछि मात्र भर्ना पाउँछन्। ‘धेरै विद्यार्थी आउन थालेपछि केही वर्षदेखि हामीले प्रवेश परीक्षा लिन थालेका छौँ’, रत्नराज्य माविका प्राधानाध्यापक डा. गीता खरेल भनिन, ‘प्रवेश परीक्षामा उत्तिण गर्नेलाई मात्र विद्यालयमा भर्ना गर्दछौँ।’ यो विद्यालयले कक्षा एकदेखि ७ सम्म तीनवटा र कक्षा ८ देखि १० सम्म चार अतरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। करिब २१ सय विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयमा सवैभन्दा बढी निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न आउने गरेको उनी उनको भनाईछ । सामुदायिक स्कुलमा राम्रो पहिचान बनाउन सफल रत्नराज्य निजी विद्यालयको जस्तै कक्षा ३ बाट नै कम्प्युटर शिक्षा, शान्त वातावरण, अनुशासन भएकोले धेरै अभिभावकको रोजाइ हुने गरेको छ। पूर्णतया निःशुल्क पढाइ हुने रत्नराज्यमा कम्प्युटर कक्षाको भने ५० देखि सय लिने गरिएको छ। कलङ्कीस्थित ज्ञानोदय माविमा पनि भर्ना अभियान सञ्चालन गरी नयाँ शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थी पढ्नका लागि भीड हुने गरेको छ। विद्यार्थीको अत्यधिक चाप भएकाले विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन बताउछन्। कक्षा १ देखि १० सम्म अङ्गे्रजी माध्यममा पढाइ हुने ज्ञानोदयको पढाइको गुणस्तर राम्रो भएकाले विद्यार्थीको चाप छ। ज्ञानोदयमा माथिल्लो कक्षामा बढी विद्यार्थीको चाप हुने गरेको छ। कक्षा ७ देखिमाथि निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी आउने गरेको महर्जन बताउछन्। विद्यालयमा अघिल्लो वर्ष कक्षा ९ मा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको पढाइसमेत हुने गरेको छ। ‘सक्ने अभिभावकले मासिक तीन सय रुपैयाँ दिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘तर नसक्ने जति विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्ना गर्छौं र उसलाई आवश्यक कापी, कलम, झोला किन्ने उल्टो पैसा दिन्छौँ।’ कालीमाटीस्थित नीलबराही माविले सोमबारबाट प्रवेश परीक्षाका लागि फारम वितरण गरेको र वैशाख ४ गते परीक्षा तोकेको छ। विद्यालयकी प्रधानाध्यापक जानुका नेपाल आफूहरु सरकारलाई विद्यालय भर्नामा सहयोग पु¥याउन अभियान सञ्चालन गर्ने बताउछिन। ‘हामीले हाम्रा विद्यालयका लागि भर्ना अभियान गरेर विद्यार्थी खोज्नु पर्दैन’, उनी भन्छिन्, ‘सरकारलाई सहयोग गर्न अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराउनका लागि अभियान सञ्चालन गर्दछौँ।’ कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने नीलबराहीले आगामी वर्षमा कक्षा ९ मा पढाइ गर्ने उनले जानकारी गराए। ज्ञानोदय स्कुलका २० वर्षदेखि कार्यरत पूर्वप्रधानाध्यपक धनञ्जय शर्मा अभिभावकसँग बालबालिकाको पढाइका बारेमा छलफल गर्ने र ती छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकले मिहेनत गरे सामुदायिकको पनि पढाइ गुणस्तर बनाउन सकिने बताउछन्। कीर्तिपुरको जनसेवा माविका शिक्षक चन्द्र बानियाँ प्रवेश परीक्षाले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सहयोग पुग्ने बताउँदै शिक्षक र अभिभावकको सक्रियता हुने हो भने यी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अझ बढ्ने धारणा राख्छन्। रासस
महिला नेतृत्वले हाँक्दै मुलुक, राष्ट्राध्यक्ष, संसद र न्यायलयपछि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पनि महिला
काठमाडौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवानी राणाले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । बुधबार महासंघ सचिवालय टेकुमा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पद हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । अध्यक्ष राणा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासहित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले सपथ ग्रहण गरेका छन् । महासंघको नयाँ कार्यसमितिका लागि मंगलबार निर्वाचन भएको थियो । महासंघको ५२ वर्ष पुरानो इतिहासमा राणाले पहिलो महिला अध्यक्ष हुने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको हो । महासंघको संशोधित विधानअनुसार उहाँ स्वतः अध्यक्ष हुनुभएको हो । संशोधित विधानमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले पदभार ग्रहण गर्दै तीन वर्षे कार्यकालका लागि २६ बुँदे कार्ययोजनासमेत घोषणा गर्नुभयो । उहाँले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई एकतावद्ध गरेर आर्थिक समृद्धिका लागि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । अध्यक्ष राणाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारसँग सशक्त सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष मुरारकाले अगाडि बढाएका काम कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्राथमिकता भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालबाट वार्षिक साढे चार लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । बिदेसीने युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्नका लागि सातवटै प्रदेशमा टेक्निकल स्कुल खोल्न पहल गरिने उहाँको घोषणा छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको नयाँ अभियान, विद्युत आपूर्तिमा सुधारपछि अब जग्गा संरक्षण अभियान
काठमाडौ । देशभर उल्लेखनीय रूपमा लोडसेडिङ कम गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार थालेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको हकभोगमा रहेका तर अतिक्रमणमा परेका अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा संरक्षण अभियान थालेका छन्। घिसिङले बुधबार प्राधिकरणका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई साथमा लिई सबैभन्दा बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको बालाजु सबस्टेसनस्थित ३६ रोपनी जग्गा संरक्षण सुरू गरेका हुन्। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त जग्गा प्राधिकरणकै अधीनस्थ रहेको फैसला गरे पनि स्थानीय व्यक्तिले घर बनाउने, कम्पाउन्ड लगाउने, बाटो खन्ने र पिचसमेत गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार बालाजु सबस्टेसनको उक्त जग्गामा पिच गर्न लागेको देखेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले बिजुलीको खम्बा तेस्र्याएर पिच गर्न रोक लगाएको छ । ‘३६ रोपनीको जग्गामा तत्काल कम्पाउन्ड गर्न सम्भव नभएकाले हाललाई बिजुलीको पोल तेस्र्याएर रोक्यौुं, उनले भने, ‘केही दिनमै टेन्डर निकाली सबै जग्गामा पर्खाल लगाइनेछ । प्राधिकरणले ०६९ सालमा आफ्ना अचल सम्पत्ति के कहाँ अतिक्रमणमा परेका छन् र तिनको संरक्षणका लागि के(कस्ता उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ भनी तत्कालीन निर्देशक गोसाईं केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्राधिकरण मातहतका विभिन्न विद्युत्गृह तथा सबस्टेसनले अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये अतिक्रमणमा परेकाको लगत तयार गरेको थियो । केसीका अनुसार त्यतिबेला उनको समितिले प्राधिकरण मातहतका जग्गामध्ये १ हजार ४ सय ७४ रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको विवरण व्यवस्थापनलाई बुझाएको थियो । तत्कालीन मूल्यमा अतिक्रमित जग्गाको भाउ १ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको केसीले बताए। ‘सबैभन्दा बढी त्रिशूली ९नुवाकोट० जलविद्युत् केन्द्र ९११७४ रोपनी० अतिक्रमित छु, उनले भने। अतिक्रमणमा परेकामा काठमाडौं स्वयम्भूस्थित माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशाला, लमही ९दाङ० १३२ केभी सबस्टेसन, सिरहा वितरण केन्द्र, जलेश्वर वितरण केन्द्र, पनौती जलविद्युत् केन्द्र, फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र, त्रिशूली, सुनकोसी, कुलेखानी पहिलो र दोस्रो र सुर्खेत वितरण केन्द्र छन् । त्यसैगरी, तौलिहवा वितरण केन्द्र, कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र, स्याङ्जा वितरण केन्द्र, मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्र, फेवा खोला जलविद्युत् केन्द्र, पाल्पा वितरण केन्द्र, धनकुटा वितरण केन्द्र, चपली १३२ केभी सबस्टेसन र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अतिक्रमणमा परेका सम्पूर्ण जग्गा संरक्षण गरिने र यसको सुरु बालाजुबाट भएको बताए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
सुराकीको नाममा जथाभावी खर्च, गृहमन्त्री र सचिवले मात्रै एक वर्ष ८३ लाख खर्चिए
काठमाडौं । गृहमन्त्री र गृहसचिवले वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यो रकम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गर्ने खर्चभन्दा धेरै हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा ५९ लाख तथा गृहसचिवले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीको सुराकी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव ०७२/७३ मा सुरुका तीन महिना एमाले नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए । अघिल्लो आवमा गौतमले ४६ लाख रुपैयाँ सुराकीबापत खर्च गरेका थिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार बुझाएको विवरणमा सुराकीका नाममा हुने खर्च नियन्त्रणका लागि सुझाब दिइएको छ । सुराकीका नाममा मन्त्रीहरूले कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने गरेको गृह स्रोतको दाबी छ । गृहसचिवको सुराकी खर्च भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक लाख घटेको छ । गृहसचिवले आव ०७१(७२ मा २५ लाख खर्च गरेकोमा ०७२(७३ मा २४ लाख मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७२(७३ मा सूर्य सिलवाल र नारायणगोपल मलेगो गृहसचिव थिए । गृहसचिवबाट सुराकी परिचलान हुने कुनै संयन्त्र हुँदैन । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले पनि सुराकी खर्च धेरै गरेका छन् । ०७२(७३ मा तत्कालिन आईजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले ८ लाख तथा विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीले दुई करोड २८ लाख खर्च गरेको तथ्यांक छ । तत्कालीन आइजिपी अर्यालले अघिल्लो वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ मात्र सुराकीबापत खर्च गरेका थिए । तर, आव ०७०(७१ मा अर्यालले सुराकीका नाममा २५ लाख खर्च गरेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले विशेष सेवा नियमावली ०६४ अनुसार सुराकीका नाममा रकम खर्च गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धानका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यलयमा भने सुराकी खर्च कम छ । सुराकीको नाममा जथाभावी खर्च सुराकीको नाममा गृह मन्त्रालयबाट खर्च हुने रकम कार्यकर्ता र आफन्तलाई वितरण हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सुराकी बजेटको बिल पेस गर्न नपर्ने र लेखापरीक्षणसमेत नहुने भएकाले सुराकी खर्च परिचालनको नाममा गृहले हरेक वर्ष एक करोडभन्दा धेरै रकम जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ । आव ०६९(७० मा तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले एक वर्षमा सुराकी खर्च शीर्षकमा २ लाख मात्र खर्च गरेका थिए । यसले पनि सुराकीमा गृह मन्त्रालयमा खर्च नहुने देखाउँछ । घिमिरे गृहमन्त्री रहेकै वेला संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । सामान्य र गोप्य कार्यविधि बनाएर गृहले सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएको छ । ‘गृह आफैँले सुराकी परिचालन गरेर महत्वपूर्ण सूचना संकलन गरेको थाहा छैन,’ गृहमा काम गरेका एक सहसचिवको दाबी छ, ‘त्यस्तो पैसा गृहमन्त्रीको सचिवालय र कर्मचारीहरूले बाँड्ने गरेका छन् ।’ गुप्तचरका प्रमुखले सूचनाका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई नियमित तलब नै दिएर नियुक्त गर्छन् । तर, त्यसमा संगठनका लागि चाहिने र सूचना दिनेभन्दा पनि आफू र नेताका निकट व्यक्तिहरूलाई पैसा बाँड्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अस्पष्ट कार्यविधिले जथाभावी खर्च ०५० जेठ १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि तय गरेको कार्यविधिमा गृहमन्त्रीले ५० हजार, गृहसचिवले २० हजार तथा सिडिओले एकपटकमा २ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ । ०५३ बाट नेपाल प्रहरीका आइजिपी तथा ०६९ बाट सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीलाई पनि यस्तो खर्चको अधिकार दिइएको छ । आइजिपीले एकपटकमा ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भनिएको छ । एकपटकको खर्चको सीमा तोके पनि एक वर्षमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्नेबारे कार्यविधिमा उल्लेख नभएकाले सुराकीका नाममा मनपरी खर्च हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने प्रावधान कार्यविधिमा प्रस्ट गर्न सुझाब दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नयाँ वर्षबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क, भक्तपुर, वीर र टिचिङबाट सेवा पाइने
काठमाडौं । सरकारले वैशाखबाट निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षका लागि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न एक करोड ५० लाख रुपियाँ छुट्याएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि फेरि बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिए। सरकारले यसअघि नै मिर्गौला बिरामीका लागि निःशुल्क डायलासिसको व्यवस्था गरिसकेको छ । निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि कार्यविधि बनिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले स्थानीय निकायको सिफारिसको आधारमा निःशुल्क प्रत्यारोपण गरिने बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अहिले धनी, गरिब छुट्याउने मापदण्ड छैन, मन्त्री थापाले भने, गाविस र जिल्लाको निवेदन लिएर आउने सबैको प्रत्यारोपण गरिने बताए। मिर्गौलाको प्रारम्भिक परीक्षणका लागि भने सरकारले खर्च नव्यहोर्ने उनले जानकारी दिए। मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि अस्पतालमा भर्ना भएको दिनदेखि शल्यक्रिया गरेर सात दिनसम्मको औषधि सरकारले निःशुल्क व्यहोर्छ, मन्त्री थापाले भने, नेपालमै सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि छ लाखभन्दा बढी लाग्ने भएकाले सर्वसाधारणका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो । मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिए। वीर अस्पतालका निर्देशक डा। भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको बताए। उनले तयारी भइरहेको भन्दै मन्त्रालयको कार्य योजनाअनुसार वीर अस्पतालमा पनि निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने जानकारी दिए।
उपत्यकाको हावा सासै फेर्न अयोग्य, प्रदुषणका कारण २४ घण्टा उपत्यका जोखिममा
काठमाडौ । सरकारी बेवास्ताका कारण झन्झन् प्रदूषित बन्दै गइरहेको काठमाडौं उपत्यकाको हावा चौबीसै घन्टा सास फेर्न अयोग्य रहेको डरलाग्दो तथ्य प्रदूषण मापकहरूले रेकर्ड गरेका छन् । सरकारकै वातावरण विभागले उपत्यकामा तीन ठाउँ र दृष्टि काठमाडौं नामक गैरसरकारी संस्थाले उपत्यकाका १४ स्थानमा स्टेसन राखी प्रदूषण मापन गर्दा राजधानीको हावा २४ घन्टै सास फेर्न अयोग्य रहेको पाइएको हो। दृष्टि काठमाडौंले दुई महिनादेखि पर्टिकुलेट म्याटर २।५ को धुलोको मापन गरी अनलाइनमार्फत २४ घन्टाकै प्रदूषणको रिपोर्ट दिँदै आएको छ । चैत ३० गते बुधबार मध्यरात १२ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म प्रदूषणको अवस्था खतराजनक देखिएको छ । यो समयमा सोझै फोक्सोमा पुगी रक्तनलीमार्फत शरीरभरि फैलिने पर्टिकुलेट म्याटर २।५ का धुलोको कण १५६ देखि १८६ माइक्रोग्राम घनमिटरसम्म पुगेको थियो । १० बजेदेखि १२ बजेसम्म त्यस्ता पर्टिकुलेट म्याटरको मात्रा अतिप्रदूषित मानिने ९६ देखि १२० मिटरक्यू पुगेको थियो । स्वास्थ्यका दृष्टिले यो अवस्था अति नै खतराजनक भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर करवीरनाथ योगी बताउनुहुन्छ । काठमाडौंको धुलोमा सास फेर्दा मानिसको फोक्सोलगायत संवेदनशील अंगमा सोझै असर पुग्ने उहाँको भनाइ छ । पर्टिकुलेट म्याटर २।५ का धुलोका कण स्वासका माध्यमबाट फोक्सो हुँदै रक्तनलीसम्म पुग्ने गर्छ । यो अवस्था शरीरका लागि अतिसंवेदनशील मानिन्छ । यो अवस्थाबाट जोगिन विशेषज्ञहरूले सल्लाह दिएका छन् । आँखाले देख्न नसकिने यस्ता धुलोका कण शरीरका बाहिरी अंग आँखा र छालाका लागि पनि अति हानिकारक हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले उल्लेख गरेको छ । डब्लुएचओको मापदण्डले पिएम २।५ को मात्रा २५ माइक्रोग्राम घनमिटरसम्म तोकेको छ । नेपालको राष्ट्रिय मापदण्डले भने ४० माइक्रोग्राम घनमिटरसम्म तय गरेको छ । तर, २४ घन्टाको हरेक समयमा उपत्यकाको वायुमण्डलमा पिएम २।५ को मात्रा योभन्दा धेरै बढी हुन्छ । ‘हामी बस्ने ठाउँ प्रदूषित हुँदा जीवन व्यतित गर्न समस्या भएकाले प्रदूषणको अवस्थालाई सार्वजनिक गरी सबैलाई सूचना दिन यो अभियान सुरु गरिएको हो’, दृष्टि काठमाडौंका सदस्य अजय श्रेष्ठले भन्नुभयो । प्रदूषणको अवस्था नियन्त्रणबाहिर पुगे पनि समाधानको उपाय खोज्न टेवा पुगोस् भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न थालिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । वातावरण विभागले एसियाली विकास बैंक र इसिमोडको सहयोगमा उपत्यकाको रत्नपार्क, पुल्चोक, धुलिखेलमा प्रदूषण मापकयन्त्र राखेर प्रदूषण मापन गर्दै आएको छ । दृष्टि काठमाडौंले बल्खु, बौद्ध, बूढानीलकण्ठ, एकान्तकुना, गल्कोपाखा, हात्तीसार, कलंकी, कालिमाटी, कोटेश्वर, नयाँबानेश्वर, पुतलीसडक, सानेपा, सातदोबाटो र थापाथलीमा प्रदूषण मापन गर्दै आएको छ । विभागले रत्नपार्कमा राखेको प्यारोमिटरले पिएम २।५ को मात्रा एक सय ९२ माइक्रोग्राम घनमिटरसम्म नापेको छ । डब्लुएचओले सामान्यतः पिएम २।५ का धुलो १० माइक्रोग्राम घनमिटरसम्म हुनु स्वास्थ्यका लागि योग्य मानेको छ । ११ देखि २५ सम्म उसले दैनिक मापदण्डभित्र राखेको छ । डब्लुएचओले २६ देखि ४० हल्का, ४१ देखि ७५ सम्म प्रदूषित, ७६ देखि १५० अतिप्रदूषित र त्यसभन्दा माथि खतराजनक भनेको छ । बिहान, दिउँसो, साँझ र रातिको पिएम २।५ को तथ्यांकअनुसार उपत्यकाको हावा २४ सै घन्टा सास फेर्न अयोग्य देखिएको हो । पानी परेपछि प्रदूषण केही कम हुने र समयअनुसार फेरबदल भइरहने रिपोर्टले देखाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले प्रदूषण र यसको संक्रमणबाट बच्न मास्क, चस्मा र छाला ढाक्ने कपडा अनिवार्य लगाउन सुझाव दिएका छन् । धुलो र धुवाँले काठमाडौंको वायुमण्डल ध्वस्त भइरहेकै बेला डब्लुएचओको ‘इन्टरभेन्सन्स फर हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट’ विभागका संयोजक डाक्टर कार्लोस डोराले काठमाडौं उपत्यकामा चुरोट सेवनले वार्षिक १६ हजारको मृत्यु हुने गरेको तथा प्रदूषित हावाका कारण ३० हजारको ज्यान गइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
