गाउँगाँउमा इन्टरनेट पुर्याउन सवा ८ अर्बको काम सुरु, टेलिकम, सुविसु, मर्कन्टायल र युटीएलको जिम्मामा ब्रोडव्याण्ड विस्तार
काठमाडौं । सरकारले ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर गाँउगाउँमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम धामधम अगाडि बढाइरहेको छ । विभिन्न सेवा प्रदायकले गरेका तयारी र सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार आगामी दुई वर्षभित्रमै गाउँगाँउसम्म इन्टरनेटको सहज पहुँच पुग्ने भएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गत सात प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई दिएको छ । यसले २ अर्ब रुपैयाँ खर्चने अधिकार पाएको छ । यो रकम खर्च गरेर २ वटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबमार्फतको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट दिने काम युटीएलले गर्ने छ । यस अघि भूकम्प प्रभावित सात जिल्ला ४५ करोड रुपैयाँ खर्चगर्ने अधिकार प्राधिकरणले सुविसु र मर्कन्टायललाई दिइसकेको छ । यी दुई सेवा प्रदायकले एउटाले ३ जिल्ला र अर्कोले ४ जिल्लामा सेवा विस्तारको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस भन्द पहिले सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनी भएकोले विना प्रतिस्पर्धा सरकारी निर्णयबाट नेपाल टेलिकमले पौने पाँच अर्ब रुपैयाको कामको जिम्मा पाइसकेको छ । नेपाल टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पौने ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा नै पाएको टेलिकमले यो कामको जिम्मा ताप्लेजुङको चियो भञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भएको छ । टेलिकमले अहिले उक्त परियोजना निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ । युटिएलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी प्रदेश चार र पाँचका २१ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा एक साता अगाडि मात्रै पाएको हो । कोषको रकम परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने दोस्रो चरणको कामको जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कम्पनीलाई दिएको हो । प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार युटिएललाई चार र पाँच प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिइएकाे हाे । उक्त परियोजना निर्माणको जिम्मा लिनलाई युटिएलसँग आसयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए । याे कम्पनीले अरु भन्दा कम मुल्यमा कबाेल गरेकाेले उसैलाइ दिएकाे पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएकाे छ । युटीएलले यी प्रदेशका कुल २१ जिल्लाका सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई मुख्य आधार मानेर बिछ्याइने अप्टिकल फाइबरलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत जोड्नु पर्नेछ । छनोटमा परेका कम्पनीले सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्रै तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेछ । काबु बाहिरको परिस्थिति नभए यो काम सम्पन्न हुने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो सेवाबाट हरेक सामूदायिक स्कुल, स्वास्थ्य चौकी र गाविसमा अनिवार्य रुपमा तीब्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ ।
हरेक कारोबारमा नि:शुल्क एसएमएस अलर्ट अनिवार्य, वित्तीय क्षेत्रकाे भने अानाकानी
काठमाडौं । बैक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई हरके कारोबारको सूचना दिनुपर्ने भएको छ । राष्ट् बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले करिब २ महिनाअगाडि दिएको उक्त निर्देशन बैशाख १६ देखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भएको छ । प्रत्येक ग्राहकले प्रत्येक कारोबारको सूचना अनिवार्य रुपमा एसएमएसमार्फत दिनुपर्ने छ । पछिल्लो समय एटीएममार्फत चोरी बढेपछि ग्राहकलाई सचेत बनाउन यसो गर्न लागिएको हो । प्रत्येक कारोबारपछि अनिवार्य रुपमा सम्बद्ध ग्राहकलाई तत्कालै एसएमएस अलर्ट दिनुपर्ने निर्देशन राष्ट बैंकले दिएको छ । यो सुविधामा बैंकले शुल्क भने लिन नपाइने उल्लेख छ । ग्राहलाई आफ्नो खाताको जानकारी निःशुल्क रुपमा दिन पनि यो निर्देशन दिएको उल्लेख छ । बैंकले भने मोवाइल एसएमएसका लागि शुल्क तिुर्नपर्ने भएकोले निशुल्क गर्न नसकिने बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नेपालमा भारु खोस्टा सरह, सुविधा नदिएपछि भारु सटही अनिश्चित
काठमाडौं । नेपालमा रहेका ठूला दरका भारु नसाटिने निश्चित भएको छ । नेपाली पक्षले माग गरेअनुसार भारतीय पक्षले सटही सुविधा नदिएपछि नोट साट्ने समझदारी नै भएन् । भारतीय पक्षले गरेको प्रस्तावमा ठूला दरका नोट साट्ने सीमा नेपाली पक्षले स्वीकार गरेनन । नेपालले भनेजसरी भारतीय पक्षले नोट साटेन नमानेपछि नेपालीसँग भएको ५ सय र १ हजार दरका भारु उसै खेर जाने निश्चित भएको हो । यो नोट सटही विषयमा भने भारतीय पक्षको औपचारिक निर्णय पर्खिरहेको नेपाल राष्ट् बैंकका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेको ४५ सय भारु साटने नेपाल पक्षले नमानेपछि उनिहरुले दिएको समय गुज्रिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले समेत यो विषयमा ठोस निर्णय गर्न नसक्दा भारु सटही अनिश्चित भएको उल्लेख छ । कारोबार दैनिकबाट ।
टुरिस्ट भिसामा खाडी जान रोक, मानव तस्कर बढेपछि कामदार भिसामा मात्रै खाडी जान पाइने
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पर्यटक प्रवेशाज्ञा (भिजिट भिसा)मा खाडी क्षेत्रका देशहरू जान रोक लगाएको छ। मानव तस्करले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन, प्रहरी र विभिन्न एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन (सेटिङ)मा पारी भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पठाएको गुनासो आएपछि गृहले भिजिट भिसामा कसैलाई पनि खाडी मुलुक नपठाउन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिएको हो । खाडीमा नेपाली कामदारको अवस्था बुझेर फर्किएको संसदीय समितिमले अवैध रुपमा नेपाली महिलालाई खाडी मुलुकमा पठाउन विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीको प्रत्यक्ष मिलेमतो देखिएको दाबी गरेपछि गृहले भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जान रोक लगाएको हो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब दिँदै सरकारी संस्था, घाटाले डुब्दै नेशनल ट्रेडिङ
काठमाडौं । सरकारले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जग्गा बिक्री गरि कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने तयारी गरेको छ । घाटा चुलिएपछि जग्गा बिक्री गरेर भएपनि कर्मचारीलाई अवकाश गराउने तयारीमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड जुटेको हो । ‘आय स्रोत नभएपछि लिमिटेडको नोक्सानी बर्सेनी बढ्दै गएको छ । कर्मचारीले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन्’, आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले भने, ‘ति कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्ने भएकाले जग्गा बिक्री गर्न लागेका हौं ।’ २८४ कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकास दिन १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ चाहिने भएको छ । यसको ५१ रोपनी जग्गा आयल निगमले किन्ने भएको छ । जग्गा विक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने तयारीमा आपूर्ति मन्त्री रहको छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
पशुपतिमा बाँदरआतंक रोक्न सर्वोच्चमा रिट, धार्मिक पर्यटनमा असर पर्ने चिन्ता
काठमाडौं । पशुपतिका बाँदरको आतंक रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । ती दुवै धार्मिक क्षेत्रका बाँदरको आतंकबाट भक्तजन पीडित बनेको र विभिन्न रोग सर्ने जोखिम बढेको भन्दै मंगलबार अधिवक्ता मधुर पाठकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । बाँदरआतंकले पशुपति मन्दिर परिसरमा पूजा गर्न आउने भक्तजनहरूमा असुरक्षा बढेको तथा सहज रूपमा पूजाआजा गर्न वञ्चित हुँदै आएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र कोष सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । पशुपतिमा पूजाआजा गर्न आउने भक्तजनलाई दिनहुँ बाँदरहरूले आक्रमण गर्ने, घाइते बनाउने एवं पूजा सामग्री लुट्ने, लत्ताकपडा च्यातिदिने तथा पूजाआजा गर्न बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्नुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । पशुपति क्षेत्रमा आउने आन्तरिक तथा विदेशी भक्तजन बाँदरको आतंकका कारण भयमुक्त वातावरणले घुम्न र दर्शन गर्ने वातावरण बिथोलिएकाले समाधानका लागि अदालतमा रिट दायर गरेको पाठकले बताए । केही समयअघि नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘पशुपति र स्वयम्भूका बाँदरमा क्यान्सर र एचआइभी संक्रमण’ भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि बाँदरबाट थप जोखिम सिर्जना भएको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । कुनै पनि नागरिकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्वतन्त्रपूर्वक घुम्न पाउने वातावरण बाँदरको आतंकले बिथोलिएको उनले बताए । बाँदरआतंक नरोके धार्मिक पर्यटनमा असर अधिवक्ता मधुर पाठक पशुपति क्षेत्रका बाँदरको आतंक समाधानको उपाय नखोजे धार्मिक पर्यटनमा असर पुग्ने बताउँछन् । सरकारले पशुपति क्षेत्रमा स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा हिँड्ने वातावरण सिर्जना गरोस् भन्ने उद्देश्यले रिट दायर गरेको उनले बताए । पशुपति क्षेत्रको अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण र दर्शन गर्न जाने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकमा भय र त्रासको वातावरण सिर्जना हुन गएको अवस्था छ । ‘यस्ता संवेदनशील विषयमा राज्यले समयमै उचित व्यवस्थापन र सम्बोधन नगरेमा त्यसले धार्मिक र सांस्कृतिक पर्र्यटन र विकासमा नराकात्मक प्रभाव पर्न जाने निश्चित छ,’ रिटमा उल्लेख छ । उनले रिटमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको साख गिर्न सक्ने खतरा रहेको जिकिर गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
खेलाडीलाई भत्ता थोरै हुँदा टिक्ने गाह्रो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धालाइसमेत कम भत्ता
काठमाडौं । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई लक्षित गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले राष्ट्रिय टिमको तयारी सुरु गरेको छ । १२ औं दक्षिणएसियाली खेलकुद (साग) को बन्द प्रशिक्षणका कारण स्थगित भएको राष्ट्रिय टिम तयारी राखेपको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार फागुन २६ देखि सुरु भएको हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई लक्षित गरी अघि बढाइएको टिम तयारीमा सहभागी खेलाडी भने राखेपले उपलब्ध गराउँदै आएको न्यून भत्ताका कारण विभिन्नखाले मानसिक दबाब झेल्न बाध्य छन् । अपर्याप्त भत्ताका कारण उनीहरूको ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीभन्दा पनि अपर्याप्त डाइट र बसोबासको समस्यामा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ । अर्को वर्ष इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा हुने एसियाली खेलकुद र सन् २०१९ मा नेपालमै आयोजना हुने भनिएको १३ औं सागलाई ध्यानमा राखी पदकको सम्भावना भएका १२ वटा एकल खेललाई प्रशिक्षणमा समावेश गरिएको राखेपले जनाएको छ। राष्ट्रिय टिम तयारीका लागि खेलाडी चयन गर्दा १२ औं सागको नतिजा, सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हासिल गरेको सफलता र एकल खेललाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी राष्ट्रिय टिम तयारी समितिका संयोजक रिम रानाभाटले दिए । उनले १२ औं साग र सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्णपदक जितेका खेलाडीलाई राष्ट्रिय तयारी टिममा सहभागी गराइएको बताए । राखेपले राष्ट्रिय टिममा सहभागी खेलाडीमध्ये उपत्यका भित्रकालाई दैनिक तीन सय र उपत्यका बाहिरकालाई ६ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । खेलाडीलाई प्रदान गरिने दैनिक भत्तामध्ये दुई सय रुपैयाँ भने डाइटका लागि कटाउने गरिएको जानकारी संयोजक रानाभाटले दिए । उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय टिम तयारीका लागि तीन करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय टिम तयारीमा सहभागी खेलाडीले राखेपले दिने भनेको भत्ताबापतको रकम हालसम्म आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । १२ औं सागकी स्वर्णपदक विजेता उसुकी नीमा घर्तीमगरले दिनहुँ डाइट खान पाए पनि पकेट खर्चबापतको रकम अहिलेसम्म नपाएको बताइन् । समग्रमा हामीलाई दिइने डाइट त ठीकै छ तर भत्ताबापतको बाँकी रकम भने अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन उनले भनिन् । उसुका राष्ट्रिय खेलाडी राजु लामाले पनि निकै दुःख सहेर राष्ट्रिय टिमको तालिम गरिरहेको बताए । धादिङ ७ जीवनपुरका लामा काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिएर प्रशिक्षणमा सहभागी छन् । काठमाडौंमा आफन्त कोही छैनन् । प्रशिक्षणकै लागि कोठा भाडामा लिएर बसेको छु । महिनामा चार हजार रुपैयाँ कोठाभाडा तिर्नुपर्छ । राखेपले दिने भनेको भत्ता पनि अहिलेसम्म पाएको छैन । आफ्नै खर्चले अहिलेसम्म धानिरहेको छुु, उनले दुखेसो पोखे । काठमाडौंमा अहिले सामान्य खाने हो भने पनि छाकको दुई सय रुपैयाँ पर्छ । यसैगरी होटेल र लजको भाडा पनि महँगो छ । काठमाडौंमा दैनिक पाँच सयभन्दा कम मूल्यको कोठा पाउन कठिन छ । पाइहाले पनि होटेलको सुविधा चित्तबुझ्दो हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राखेपले खेलाडीलाई मारमा पारेको गुनासो अधिकांश खेलाडीको छ । खेलाडीले पाउने भत्ता उपत्यकाबाहिरका खेलाडीः ६ सय रुपैयाँ उपत्यकाभित्रका खेलाडीः तीन सय रुपैयाँ डाइटबापत कट्टा गरिने रकमः दुई सय रुपैयाँ उपत्यकाबाहिरका खेलाडीः चार सय रुपैयाँ उपत्यकाभित्रका खेलाडीः एक सय रुपैयाँ खेलाडीको खर्च दुई छाक सामान्य खानाः चार सय रुपैयाँ आवासः पाँच सय रुपैयाँ राष्ट्रिय टिम तयारीमा सहभागी खेलः १२ वटा राष्ट्रिय टिम तयारीमा सहभागी खेलाडीः एक सय ८७ जना राष्ट्रिय टिम तयारीमा सहभागी प्रशिक्षकः ५५ जना छुट्ट्याइएको बजेटः तीन करोड ३९ लाख रुपैयाँ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
गोल्छा समूहको दोस्रो पटक उम्मेदवारी घोषणा, भवानी राणाले भाेट माग्दै भनिन्–‘यी मेरा बलिया हात हुन्’
काठमाडौं । एक सातापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बन्दै गरेकी भवानी राणाले आफ्नो समर्थक समूहको पहिचाहन गराउँदै आफ्ना बलिया हातलाई निर्वाचित गर्न मतदातालाई आग्रह गरेकी छिन् । मंगलबार राजधानीको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार शेखर गोल्छा, जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्ष उम्मेदवार दिनेश श्रेष्ठ, एशोसिएटबाट निर्विरोध निर्वाचित चन्द्रप्रसाद ढकाल, बस्तुगत समूहको उपाध्यक्ष उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको पृष्ठभूमिसहित व्याख्या गर्दै उनले भनिन–‘यी मेरा बलिया हात हुन्, बलिया हात भएनन भने मैले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दिन ।’ आफूले चेम्बर आन्दोलनमा २० वर्ष काम गरेको बताउँदै महासंघको अध्यक्ष पदमा पुर्याउने सहयोग गर्ने चण्डिराज ढकाल, पशुपति मुरारका लगायत सबैको उनले प्रशंशा गरिन् । उम्मेदवारी दर्ता पूर्व बुटवलमा पुगेर उम्मेदवारी घोषणा गरेको यो टिमले दर्ता पनि फेरी उम्मेदवारी घोषणासभा गरेको हो । यो सभामा आफ्ना समूहबाट सदस्यहरुको उम्मेदवार समेत घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसो गरिएन । गोल्छा समूहको पदाधिकारीहरुलाई पूर्व अध्यक्षहरु चण्डिराज ढकाल, रविभक्त श्रेष्ठ र प्रदीपकुमार श्रेष्ठले माला, खादा र पुष्प गुच्छा दिएर समर्थन जनाएका थिए । सो कार्यक्रममा उम्मेदवारहरुले आफूले महासंघमा गरेको योगदान स्मरण गराउँदै भविष्यमा गर्ने कार्ययोजना सुनाएका थिए ।
