प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविचको विवादले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति रोकियो, गभर्नरले नाम सिफारिस गरिसके
काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविच कसलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा सहमती हुन नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भएको छ । बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तय गरेर मन्त्रिपरिषद गएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीविच कुरा मिल्न नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा जानु अघि अर्थमन्त्री पौडेलले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव लिएर गएका थिए । प्रस्तावसँगै उनले डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरको सिफारिस पनि लिएर गएका थिए । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको लागि ४ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम छ भने एक जना एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशकको नाम रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकवाट एक जना काँग्रेस निकट भनिने र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने गरी प्रस्ताव लगेका थिए । तर एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको विषयमा नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविच कुरा नमिलेको मन्त्रिपरिषद स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटी वा भिष्मराज ढुंगानालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने बताएका छन् भने अर्थमन्त्री पौडेलले जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, नारायणप्रसाद पौडेल र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यी तिनै जना कार्यकारी निर्देशक स्याङ्जा स्थायी ठेगाना भएका र काँग्रेस निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले डेपुटी गभर्नरका दुबै पद रिक्त रहेकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपरेको हो । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेका छन् । उनी एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर अर्थमन्त्रीले शिवाकोटीको ठाउमा कार्यकारी निर्देशक जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले पंगेनी, पौडेल र पाण्डेको नाममा गरेको सिफारिस परिवर्तन नहुने र शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारीको नाम राख्नु पर्ने अवस्था भए सच्याउनु पर्ने जानकारी गभर्नरलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर डा. नेपालले शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारी वा भिष्म ढुंगानाको नाम राख्न आफूलाई कुनै समस्या नहुने जानकारी गराएका स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति आज (विहिवार) नै गर्न सक्ने दाबी पनि स्रोतको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रश्ताव गएको र संबेदनशील विषय भएकोले ढिला नगर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘हिजोको बैठककै निर्णय भनेर आज डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको निर्णय पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा धेरै आलटाल नगरौं भन्नु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स पब्लिक कम्पनीमा जाने तयारी गर्दै
काठमाडौं, १३ माघ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्राली पब्लिक कम्पनीमा जाने भएको छ । प्रतिष्पर्धी क्षमता विकासका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले पब्लिक कम्पनीमा जानेबारे तयारी गरिएको देउराली जनताका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले बताए । आगामी दुई चार बर्ष भित्रै कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा जाने उनले जानकारी दिए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले हालसम्म एक अर्ब २० करोडको लगानी गरिसेकेको छ । मुलुकमा औद्योगीक लगानीको वातावरण नबनेकाले ठुलो मात्रामा लगानी थप्ने अवस्था नरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । यद्यपी कम्पनीले निकट भविष्यमै ६० करोड लगानी थप्दैछ । नेपालमा लगानीका लागि पैसाको अभाव नरहेपनि औद्योगीक वातावरण भने अझै बन्न नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखे । कम्पनीले दिव्यम प्रोजेक्टमा तत्कालै १० करोड लगानी थप्दैछ । सो लगानीबाट ४५ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । दिब्यम प्लान्टबाट पाचन प्रणाली सम्बन्धी औषधीहरु उत्पादन हुनेछन् । त्यस्तै, ५० करोडको लगानीमा इन्जेक्टेबल प्लान्ट समेत स्थापनाको गृह कार्य भैरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले रजत जयन्ती बनाउँदैछ । सोही अवसरमा दिव्यम प्लान्टको सुभारम्भ गर्ने उनले बताए । नेपालको कुल औषधी बजारमध्ये कम्पनीका उत्पादनले ४ दशमलब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कम्पनीले ३६५ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नेपाली औषधी निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको भएपनि प्रतिष्पर्धी क्षमताको अभावमा तत्काल निर्यात सम्भव नरहेको उनी बताउँछन् । हाल नेपालमा ३५५ औषधी उद्योगले लाईसेन्स लिएका छन ।
बिओकेको साधारणसभा रोकियो, कारण यस्तो छ
काठमाडौं, १३ माघ । बैंक अफ काठमाडू (विओके)को बार्षिक साधारणसभा रोकिएको छ । बैंकले बुधवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर साधारणसभा रोकिएको जानकारी दिएको हो । बैंकले आगामी २४ माघमा आफ्नो एक्काइसौं साधारणसभा गर्ने जानकारी दिएको थियो । तर १३ माघमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर अर्काे सुचना नआएसम्मको लागि साधारणसभा स्थगीत भएको जानकारी गराएको छ । साधारणसभा रोकिए पनि साधारणसभा तथा लाभांश (नगद लाभांश तथा बोनस सेयर) प्रयोजनको लागि ४ माघदेखि २४ माघसम्म बैंकको सेयर दाखिला खारेज बन्द रहने ब्यवस्था भने कायम रहने जानकारी दिएको छ । बिओके र लुम्बिनी बैंक मर्जर प्रक्रियामा रहेको कारण साधारणसभा रोकिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । मर्जर गर्न दुबै बैंकले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेकोले राष्ट्र बैंकको थप प्रतिक्रिया पाएपछि मात्रै साधारणसभाको मिति तय हुने उनेको भनाइ छ । मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति माग्न जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले साधारणसभा पुन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । साधारणसभा गर्ने समय र राष्ट्र बैंकले मर्जरको सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) दिने नदिने समय एउटै पर्ने भएकोले केही दिन पर्खन लागिएको श्रेष्ठले बताए । ‘मर्जरको स्वीकृति दिदा साधारणसभा गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ, केही दिनमा नै एलओआइ पाउने नपाउने तय हुने भएकोले राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया पछि मात्रै साधारणसभा गरौं भनेर रोकिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।मर्जरको कारण सेयर कारोवार रोक्का रहेकोले बुक क्लोजको समय परिवर्तन गरिरहन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
बैंक जोगाउन र सहकारी धराशायी बनाउन ऐन ल्याइएको केशब बडालको आरोप, टेकप्रसाद चौलागाई भन्छन्ः संसदवाट पास हुन दिदैनौं
काठमाडौं, माघ १३ । प्रश्तावित सहकारी ऐनको सरोकारवालाले तिव्र विरोध गरेका छन् । ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । राष्टिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारीलाई ठेगान लगाउन नसके बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने मनसायले सहकारी ऐन मस्यौदा गरिएको आरोप लगाए । ‘यो ऐन हाम्रा लागि होइन्, सहकारीलाई धराशायी बनाएर बैंकको प्रवद्ध्र्रन गर्नका लागि हो,’ नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको नयाँ सहकारी ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । खराब बिषयलाई निरुत्साहित गर्नु कुनै आपत्ति नभए पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गरेर जान नहुने उनको भनाई छ । ‘गल्ती गर्नेलाई दण्ड पाउनु पर्छ तर सहकारीको गतिशिलतालाई रोक्ने काम गर्नु हदैन,’ बडालले भने । बैंकको स्वार्थमा सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको अध्यक्ष बडालले आरोप छ । ‘सहकारी फस्टाए बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने डरले बैंकको रुचीमा ऐन ल्याउन लागिएको छ,’ बडालले भने । अन्तरक्रियामा सहभागी हुदै सचिव अधिकारी र अध्यक्ष बडाल राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक एवम् ललितुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले सहकारीको दर्ता खारेज गरेर लिक्युडेटरमा जाने व्यवस्था नमिलेको बताए । सहकारीकर्मीले गल्ती गर्ने सहकारी तथा सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कुनै अवरोध नगर्ने बताए । ऐनको प्रस्तावानामै सहकारी अधिनमा राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले हातखुट्टा बाँधेर खोलामा फाल्ने अनि पौडी खेल्न नजानेर मर्यो भन्न राज्यले नपाउने बताए । सहकारीको बिकासका लागि तगारो हाल्ने होइन, व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवसमक्ष ‘तपाईहरु कसलाई खुसी पार्न ऐन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरे । प्रस्तावित ऐन अहिलेकै अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएपनि संसदबाट पास हुन नदिने उनले चेतावनी दिए । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले नयाँ सहकारी ऐन जारी भए पछि अहिले देखिएका समस्याहरुको निराकरणको प्रकृया सुरु हुने बताए । अहिले आउने ऐन कसैलाई सिध्याउने र बचाउने भन्दा पनि सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । सचिव अधिकारीले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए । समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म सहकारी अभियान पनि अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ । सञ्चालक र कार्यकारी एउटै हुदाँ व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्ने भएकाले सञ्चालक कार्यकारी राख्न नहुने बताए । सचिव अधिकारीले सहकारीमा समस्या देखिए व्यवस्थापन समिति गठन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने र व्यवस्थापन हातमा लिन सकिने बताए । सहकारीको ऋण जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सञ्चालकबाट बिगो असुली र जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारीले उद्योग र परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।
एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर लिनु पर्छ कि पर्दैन ? सात दिनमा जवाफ देऊ
काठमाडौं, १२ माघ । एनसेल प्रालीको बिक्री प्रकरणबारे व्यापक चर्चा चलिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गम्भिर प्रश्नहरुको उठान गरेको छ । समितिले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर नेपालले लिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने जवाफ एक हप्ता भित्रै मागेको छ । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले समेत एनसेल बिक्रि प्रकरणबारे राज्य अनविज्ञ रहेको बताउँदै नियामक निकायहरुले तदारुकता देखाउनु पर्ने बताए । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले एनसेल बिक्रि वापतको पूँजगत लाभकर नेपालले लिनु पर्ने वा नपर्नेबारे नियामक निकायहरुबिच मत बाझिएको भन्दै गम्भिर आपक्ति समेत जनाएको छ । समितिले भनेको छ–‘ एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ?’ समितिले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै एक हप्ता भित्र तथ्य पेश गर्न बिभिन्न मन्त्रालय र दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तो छ समितिको निर्देशन १) समितिको आजको बैठकमा सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारहिरुको कुरा सुन्दा विद्यमान कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एवं दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता तथा वाणिज्य कानुन लगायतमा भएका प्रावधानहरु बमोजिम यस्ता प्रकृतिका कारोवार/हक हस्तान्तरणमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्नेमा नियामक तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु र सेवा प्रदायक संस्थामा स्पष्टता, एकरुपता समेत रहेको पाइएन तसर्थ – क) एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ? ख) शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायहरु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय आदिको वा कानुन वमोजिम निर्धारित संस्थाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ वा पर्दैन ? कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत पूर्व स्वीकृति लिन÷दिन के अप्ठ्यारो पर्यो ? ग) वैदेशिक लगानी भनिएको ८० प्रतिशत शेयर र स्वदेशी लगानी भनिएको २० प्रतिशतको शेयर मूल्य फरक–फरक दररेट हुन सक्छ कि सक्दैन ? घ) २० प्रतिशत स्वदेशी वा नेपाली नागरिकको लगानीको सुनिश्चितता गर्न वा सुनिश्चितता हुने नहुने विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रमाणिकरण, स्वीकृति वा पहिचान चाहिन्छ वा चाहिदैन ? ङ) प्राइभेट कम्पनीको शेयर कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा खरिद गर्ने र विक्री गर्ने पक्षमा निहित भएता पनि शेयरको अत्याधिक मूल्य वृद्धि वा न्यूनतम मूल्य कायम गरेको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ, मिल्दैन, पर्छ, पर्दैन ? च) २० प्रतिशत शेयर कर्ताले दोहोरो लगानी –क्रस होल्डिङ) गर्न पाउने÷नपाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्नु पर्छ वा पर्दैन ? आदि विषयमा अनिवार्य रुपले यस समितिलाई ७ दिनभित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । २) विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार एनसेलले गरेको शेयर खरीद विक्रीको पूँजीगत लाभकरमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्पष्ट कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला कर दाता कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ । ३. कमजोर नियमनकारी व्यवस्था तथा अपारदर्शी क्रियाकलापलाई तत्काल सम्बोधन गर्न कम्पनी कानून, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानून, राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून, दूर सञ्चार सम्बन्धी कानून, कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अपर्याप्तताहरु तुरुन्तै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान, शेयर खरिद विक्रीका सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन समेत समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । ४. त्यसैगरी व्यवसायिक स्वच्छता, व्यवसायिक सुशासन एवं पारदर्शीता कायम गरी प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने संम्पूर्ण दायित्वहरु पूरा गर्न तथा सरल एवं प्रभावकारी सेवा दिएर एनसेल– नेपालकै लागि’ भन्ने नारा बमोजिम काम गर्दै नेपाल र नेपालीको मन जित्न समेत समिति एनसेललाई आग्रह गर्दछ । ५) एनसेल–नेपालकै लागि भन्ने स्लोगनको औचित्यता यस कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजांदा अझ बढी पुष्टि हुने भएकोल एनसेल लगाायत अन्य टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस प्रोभाईडरलाई पब्लिक कम्पनी लिमिटेड कम्पनीमा लैजान नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा काम अगाडी बढाउन समेत समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ ।
एनसेललाई कर नलाग्ने राजश्व विभाग प्रमुखको दावी, कर लगाउनु पर्ने पक्षमा अन्य निकाय
काठमाडौं, १२ माघ । एनसेलको सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकरबारे सरकारी निकायहरुबीच विचार बाझिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा नेपालले पुँजीगत लाभ कर नपाउने दलिल पेश गरेका छन् । नर्वे र नेपालबीच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका कारण पूँजीगत लाभकर नेपालले उठाउन नमिल्ने उनको जिकीर छ । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा एनसेल खरिद र बिक्री प्रकरणबारे आफ्नो धारणा राख्दै महानिर्देशक शर्माले भने–‘नर्वेसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको छ, त्यसले नर्वेलाई मात्रै पूँजीगत लाभकर उठाउने अधिकार दिन्छ ।’ यद्यपी भारतको भोडाफोन र नेपालको एनसेल बिक्रिप्रकरण भने उस्तै भएको उनले बताए । बासिन्दा व्यक्ति र श्रोत प्रीन्सिपलका आधारमा संसार भर कर लगाउने नियम रहेको बताउँदै उनले नर्वेजियन बासिन्दाका नाममा रहेको टेलियोसोनेराले उतै कर लिन सक्ने उनले जिकिर गरे । ‘क्यापिटल गेन ट्याक्समा हामीले नर्वेसँग गरेको सम्झौतामा जुन मुलुकको बासिन्दा व्यक्तिलाई लाभ हुन्छ त्यो मुलुकको सरकारले कर लगाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ, अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा खरिद बिक्रीको लाभ नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनीको नर्वेजियन बासिन्दा व्यक्तिलाई लाभ भएको छ, मलेसियन कम्पनी एक्जियटाले किनेको छ, मलेसियनले किन्ने र नर्वेजियन व्यक्तिले बेचेको छ, त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ तर जुन मुलुकको बासिन्दा व्यक्तिले लाभ लिएको हो त्यहि मुलुकले कर लिने भन्ने व्यवस्था छ’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको फरक मत तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले एनसेलको लगानी तथा आम्दानी पारदर्शी नभएको बताउँदै नाफा फिर्ता लैजान समेत नमिल्ने कम्पनीको बेचबिखनलाई स्विकृति दिन नसकिने बताए । ‘एनसेलको लगानी पारदर्शी छैन, हिसाब किताब पनि ठिक छैन, कसैले प्रेसर दिँदैमा हामी झुक्दैनौं’, गभर्नर डा.नेपालले भने । राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले केन्द्रिय बैंकको रेकर्डमा नभएको लगानीबाट कमाएको नाफा फिर्ता पठाउन नसकिने र बेचबिखन गर्न समेत नमिल्ने स्पष्ट पारे ।‘ राष्ट्र बैंकको रेकर्डमा नभएको लगानीबाट कमाएको नाफा फिर्ता लैजान पाईन्न र त्यस्तो कम्पनीको सेयर बेचबिखन गर्न पनि पाईदैन’ ढुंगानाले भने । उद्योग विभागकोतर्क उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले एनसेलले नेपाललाई पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बताए । एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशतको सेयर बिक्रिबारे विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै विभागले रेनोल्ड होल्डिङ र टेलियोसोनेरा समेत नचिनेको स्पष्ट पारे । कम्पनीको खरिद बिक्रिलाई रोक्न नहुने बताउँदै न्यौपानेले पूँजी वृद्धि नगरि बेचबिखनको अनुमति नदिने स्पष्ट पारे । ‘कम्पनी खरिद बिक्रिलाई रोक्नु हुन्न तर पहिले पूँजी वृद्धि गर्नु पर्छ र पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नै तिर्नु पर्छ’, न्यौपानेले भने । दुरसञ्चार प्राधिकरण अनभिज्ञ दुर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्द ढुंगानाले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर किनबेचबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले नियामक निकायको पुर्व स्विकृतिबिना खरिद बिक्री हुनुलाई आश्चर्यको विषय भएको बताए । एनसेलमा रहेको शतप्रतिसत सेयरको पूँजीगत लाभकर नेपालले पाउनु पर्ने भएपनि कानुनी अप्ठेरा रहेको बताए ।
आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५३ ऐन संशोधनको मस्यौदा एक महिनामा तयार हुदै (संशोधन हुने ऐनको सुचीसहित)
काठमाडौं, १२ पुस । संविधानसभावाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५३ ऐन कानुनको परिमार्जन, संशोधन र तर्जुमा गर्नुपर्ने भएको छ । यसमध्ये २ नयाँ ऐन छन् भने बाँकी संशोधन र परिमार्जन गरिने ऐन हुन् । अर्थमन्त्रालयको कानुन महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन नयाँ नै बनेका छन् । अन्य ५१ ऐन भने संशोधन र परिमार्जन गरिन लागिएको हो । ऐनको परिमार्जन र संशोधनको लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव आलोक श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा २ जना सचिव भएकोले जुन जुन सचिवले जेजे क्षेत्र हेर्ने गरेका छन् उपसमितिहरुले सोही सचिवलाई एक महिनाभित्रमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर बुझाउन जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको छ । अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र हेर्नको लागि अर्थसचिव र राजस्व हेर्नको लागि राजस्व सचिवको ब्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले दुइओटा निर्देशक समिति बनाएको छ । निर्देशक समितिको संयोजक सम्बन्धित सचिव रहेका छन् । उपसमितिको जिम्मेवारी भने मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखलाई दिइएको छ । महाशाखा प्रमुखले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित अर्थ वा राजस्व सचिवलाई त्यस्तो मस्यौदा बुझाउनु पर्नेछ । संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा गर्न लागिएका मध्ये राजस्व सचिवले हेर्ने गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३४ ओटा ऐन रहेका छन् । बाँकी ऐन अर्थसचिवले हर्नेछन् । ‘सवै उसपमितिलाई एक महिनाभित्रमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सम्बन्धित सचिवज्यूकोमा बुझाउनु पर्ने कार्यादेश छ, नेपालको संविधान २०७२ लाई संस्थागत गर्न यस्ता ऐनहरुको परिमार्जन, तर्जुमा र संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उपसचिब श्रेष्ठले भने । संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा हुन लागेका ऐनहरु १. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ २. मदिरा ऐन, २०३१ ३. मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ ४. राजस्व जुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ५. घरजग्गा ऐन, २०१९ ६. सम्पत्ति कर ऐन, २०४७ ७. आर्थिक ऐन, २०७२ ८. आयकर ऐन, २०५८ ९. अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ १०. आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ ११. कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ १२. पानी कर ऐन, २०२३ १३. भन्सार ऐन २०६४ १४. सामयिक कर असुल ऐन २०१२ १५. विदेशी लगानी कर ऐन २०१९ १६. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्द लगाउने ऐन २०२१ १७. नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्स ऐन २०५३ १८. बोनस ऐन २०३० १९. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ २०. बीमा ऐन २०४९ २१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०६३ २२. अन्तराष्ट्रिय फाइनान्स कर्पोरेसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०२२ २३. अन्तराष्ट्रिय वित्तीय कारोवार ऐन २०५४ २४. कर्मचारी संचय कोष ऐन २०१९ २५. नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ २६. नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४ २७. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ २८. राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ २९. विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ ३०. दामासाही सम्बन्धि ऐन २०६३ ३१. आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ३२. कार्य संचालन कोष ऐन २०४३ ३३. विनियोजन ऐन २०७२ ३४. पेश्की खर्च ऐन २०७२ ३५. आकष्मिक कोष ऐन २०१६ ३६. निबृत्ति कोष ऐन २०४२ ३७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ ३८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ ३९. कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० ४०. राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०७२ ४१. ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ ४२. राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ ४३. सुरक्षित कारोवार ऐन २०६३ ४४. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धि ऐन २०५५ ४५. विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ४६. नीजीकरण ऐन २०५० ४७. संस्थान ऐन २०२१ ४८. लेखापरीक्षण ऐन २०४८ ४९. रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० ५०. ब्रेटन उड्स सम्झौता ऐन २०१८ ५१. अन्तराष्ट्रिय विकास एसोसिएसनको सदस्यता प्राप्त गर्ने ऐन २०१९ ५२. सम्पत्ति अभिलेखीकरण सम्बन्धि ऐन ५३. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धि ऐन
देशको विकास नागरिकको पौरखबाट हुन्छ, सरकारबाट हुदैन-रामेश्वर खनाल
रामेश्वर खनाल नयाँ शक्तिमा लाग्नुको कारण के हो ? नेपालको राजनीतिमा नयाँ विचारधाराको खाँचो रहेको महसुस भएको, यस विषयमा वहस चलेको धेरै समय भयो । खासगरी राजनीतिक दलहरुले जनताको सेवा गर्ने, उनीहरुलाई शिक्षित गर्ने, आम नागरिकको आचरण, संस्कार सुधार गर्ने तर्फ काम गरेनन् । अस्तित्वमा रहेको १२५/३० दलमध्ये कुनै पनि दलहरु जनताको सेवामा केन्द्रीत भएनन् ।सरकारमा गएपछि हाम्रो जिम्मेवारी के हो, देश र जनताप्रतिको दायित्व के हो भनेर दलका नेता र कार्यकर्ताले सोचेनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा क्षेत्रीय, जातीय मुद्दा उठाएर राजनीति गर्दै आएका सबै दलको संरचना, नीतिगत आधार, विचारधारा आन्दोलन गर्ने वा युद्ध गर्ने र हक अधिकार प्राप्ति गर्नेतर्फ केन्द्रीत छन् । दलहरुको काम भनेको सर्वसाधारणलाई संगठित गर्ने, भेला गराउने, आन्दोलन गर्न सिकाउने, ढुंगामुडा गर्न सिकाउने, तोडफोड गर्न प्रेरित गर्ने, आन्दोलनमा सहभागि गराउने र आन्दोलन गरेर सत्तामा पुग्ने तर्फ केन्द्रीत भयो । त्यस्तै, मुख्य दलहरुको नेतृत्व जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि रहेनन् । भातृ संगठन वा दलालहरुले बीचमा बसेर काम गरे । त्यस्तै, कुनै पनि राजनीतिक दलमा नीति निर्माणको लागि पर्याप्त अनुसन्धान, वहस, चिन्तन मनन् भएन । कुनै नेताले कुनै मञ्चमा गरेको भाषणलाई आधार मानेर पार्टीको नीति नै यहि हो भन्ने अभ्यास गरियो । पछिल्लो समय भारतसँगको विकसित सम्बन्ध यसैको परिणाम हो । भारत र चीनबीच विकसित हुँदै गएको सम्बन्ध, दुई देशबीच आर्थिक विकास र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दै गएको समझदारीबारे नजरअन्दाज गर्दै भारतले सहयोग नगरे चीनले सहयोग गर्छ भनेर चीनसँग सहयोग मागियो तर नेपालले भनेजस्तो सहयोग चीनले गरेन् । नेपालीले दुःख पाए । दलहरुमा नयाँ मान्छेलाई प्रवेश गराउने, विशेष ज्ञान, सीप भएकाले व्यक्तिहरुलाई सोही अनुसार जिम्मेवारी दिने अभ्यास पनि भएन । आन्दोलनमा लडेका, ढुङ्गा लागेका, प्रहरीबाट कुटाई खाएका, जेलमा थुनिएका, निधारमा खत देखाउन सक्ने, अनुहारमा खत देखाउन सक्ने, हात खुद्दा भाँचिएको वा अंगभंग भएको देखाउन सक्नेलाई जिम्मेवारी दिने वा अवसर दिने अभ्यास भयो । यसरी त्याग गरेका व्यक्तिहरुलाई पाखा लगाएर पीएचडी गरेको वा खास क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको नयाँ व्यक्तिलाई कहाँ अवसर दिने ? भन्ने सोचका साथ काम गरे । नयाँ मान्छे प्रवेशको अवसर दिए पनि प्रस्तान विन्दु एउटै हुने । निरक्षर छ भने पनि एसएलसी पास गरेको छ भने पनि वा पीएचडी गरेको छ भने पनि, उच्चस्तरको ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तिलाई पनि प्रवेश विन्दु एउटै, समान व्यवहार गर्ने गरिन्छ । त्यसैले उच्चस्तरको ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरु पार्टीमा प्रवेश नै नगर्ने वा गरेमा पनि डिमोरलाई हुने र फेरी वाहिरी, निष्क्रिय हुने गरेको पाईन्छ । अब नेपालमा नागरिकहरु अधिकार सम्पन्न भईसके । नागरिकहरुबीचमा राज्यबाट विभेद हुँदैन । खान्दान परिवारबाट आएको र गरिब परिवारबाट आएको भनेर विभेद हुँदैन । सत्तामा बस्नेहरुले संविधान, कानुनको पालना गर्नु नपर्ने, नागरिकहरुले पालना गर्नु पर्ने अवस्था अब छैन । त्यसैले अब आन्दोलन, तोडफोडको राजनीति होइन, जतनालाई सेवा गर्ने राजनीति जरुरी छ । यही सोचका साथ नयाँ शक्ति निर्माण अभियान चलेको छ । म यो अभियानको शुभेच्छुक हुँ । तपाई नेपाली कांग्रेसमा किन लाग्नुभयो र किन छाड्नु भयो ? म अर्थसचिव हुँदा विभिन्न संसदीय समितिमा भाग लिने मौका मिल्यो । छलफलमा सहभागी भए । तर त्यति महत्वपूर्ण ठाउँमा उच्चस्तरको वहस हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । मेरो संलग्नतामा तयार भएको बाफिया लगायत धेरै विधेयक संसदमा थन्किएर बसे । त्यसपछि देश र जनताको हितमा नीतिगत सुधारको ठाउँमा बसेर काम गर्ने चाहाना बढेर गयो । सभासद भएर नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्ने उदेश्यले नै म नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । पार्टीमा लाग्नुको उदेश्य त्यो वाहेक अरु केही पनि थिएन । तर मेरो निधारमा ढुङ्गा लागेको खत थिएन । मैले निर्वाचनमा टिकट पनि पाईन, समानुपातिकमा पनि नाम मात्र राखियो, निर्णय भएन । मन्त्री भएपछि महेश आचार्यले मलाई राष्ट्रपति चुरे भावर मधेश प्रदेश संरक्षण समितिको जिम्मेवारी लिन भन्नुभयो । मैले ‘मेरो चाहाना छैन’ भने । ‘तपाई बाबुराम भट्टराईको सल्लाहकार भएर काम गर्ने, उहाँलाई सहयोग गर्ने, मलाई किन सहयोग नगर्ने भन्नुभयो ।’ म कन्भिन्स भए र काम पनि गरे । तपाईमा अस्थितरता देखिन्छ । अर्थसचिवबाट राजीनामा गर्नुभयो, त्यसपछि सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी लिन्न भन्नुभयो, फेरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सल्लाकार बन्नुभयो, पछि कांग्रेसमा लाग्नु भयो, फेरी नयाँ शक्तिमा लाग्नुभयो, यहाँ कति टिक्नुहुन्छ ? यो प्रश्न धेरैले गर्छन, धेरै ठाउँमा जवाफ दिई पनि सकेँ । यस्तो प्रश्न आफैमा गलत छ, चेतनास्तर कमजोर भएकाले यस्तो प्रश्न गर्छन । विहान उठिन्छ, ट्वाईलेट गइन्छ, त्यसपछि भन्छामा गईन्छ, त्यसपछि अफिसको काममा गइन्छ, बेलुका बेड रुममा गईन्छ । ट्वाईलेटमा गएपछि त्यही बस्नुपर्ने, किन भान्छामा गएको ? अफिस गएपछि किन घर फर्केर आएको ? भन्ने प्रश्न र तपाईको प्रश्न उस्तै हो । तपाई आफै भन्नुहोस् कि म अर्थमन्त्रालयको सचिव पदमा बसेर अर्थमन्त्राय भित्र भईरहेको आर्थिक अपराध टुलुटुलु हेरेर बसेको भए त्यो ठिक हुन्थ्यो कि बेठिक । गलत काम रोक्ने प्रयास गर्दा अर्थमन्त्रायको काम कुनै व्यापारीको घरमा बसेर हुन थाल्यो । त्यो अवस्थामा मेरो राजीनामा नै उत्तम लाग्यो । त्यसको प्रभाव तपाईले देख्नुभयो, भ्याट छलि छानविनले निरन्तरता पायो, तत्काल चार अर्ब सरकारको ढुकुटीमा आयो । पछि राजश्व संकलनमा वृद्धि आयो । प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख । प्रधानमन्त्रीले तपाईको सुझाव सहयोग मलाई चाहियो भनेर भनेपछि कुनै पनि नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मैले उहाँलाई सहयोग गरे । कांगे्रसमा जानुको कारण मैले बताए । कांग्रेसले गेटबाट छिरायो, घरभित्र छिर्न दिएन । मैले निधारमा ढुङ्गा लागेको खत देखाउन पनि सकिन, कुनै गुटको फेरो समाउन पनि सकिन । मन्त्री महेश आचार्यले सहयोग माग्नुभयो, मैले सहयोग गरे । अहिलेको बन मन्त्रीलाई दुई पटक भेट्न गए, दुबै पटक लामो समय कुराएर भेट्न दिनुभएन । त्यसपछि राजीनामा गरेको हुँ । पत्रिकामा पढेर थाहा पाँए, मन्त्री पद वहाली हुँदा बुकिज लिएर गइन भनेर उहाँको चित्त दुःखेको रहेछ । बास्तवमा त्यो दिन काठमाडौंमा थिइन । नयाँ शक्तिको संरचना कस्तो हुनेछ ? नयाँ पार्टीमा सबै कुरा नयाँ हुँदैन । कम्तिमा २/३ वटा विषय नयाँ भयो भने पनि त्यसले नयाँ सन्देश दिन्छ । मुलतः सहभागित मुलक समावेशी लोकतन्त्र भनेका छौ । पञ्चायत कालको जस्तो निगाहको समावेशी होइन । माथिबाट तल लाद्न नभई तलबाट चुनिएर माथि आउने व्यवस्था नयाँ पाटीमा हुन्छ । जस्तो नेपाली कांग्रेस वा एमालेले निर्वाचनको समयमा माथिबाट टिकट दिन्छ । नयाँ पार्टीमा माथिबाट टिकट दिने काम हुँदैन । यस पाटीमा सक्रिय सदस्य भन्ने पनि हुँदैन । सबै बराबर । जो स्थानीय तहमा चुनिएर आउँछ, उसैलाई नेतृत्वले स्वीकार गर्छ । आर्थिक विकासका हिसावले हामी कुनै बादको पक्षमा हुने छैनौं । १८ शताब्दीमा विकास भएको बादले अब काम गर्ने छैन । हामी जनताको समृद्धि चाहान्छौं । साम्यबाद, समाजबाद, पुँजीबादको कुरा हामी गर्दैनौ । जनतालाई हामी के भन्छौं भने संकटको बेलामा सरकारले तपाईलाई सहयोग गर्छ । गरिब भएकै कारण विरामी पर्दा उपचार गर्न नसक्ने, आफ्ना बालबच्चालाई पढाउन नसक्ने जस्ता समस्या पर्दा सरकारले सहयोग गर्छ । राजनीतिक मुद्दा नउठाएर सामाजिक मुद्दा मात्र उठाउन खोजिएको हो ? राजनीतिक मुद्दा पनि हुन्छन् । अझै पनि राज्यको संरचना समाबेशी भईसकेको छैनन् । तर राजनीतिक मुद्दा उठाउँदा आन्दोलन गरिदैन । हामी विचार प्रवाहमा जोड दिन्छौं । विचारको दवावमा निर्णय तथा नीति निर्माणलाई प्रभावित गछौं । नयाँ शक्तिप्रति सर्वसाधारणले किन विश्वास गर्ने ? हामी माग राखेर आन्दोलन गर्ने होइन, सेवा प्रवाहमा जोड दिन्छौं । हाम्रो प्रेस विज्ञप्तिमा आर्थिक अधिकार दिलाउँछौं भनेका छौं, माग गछौं भनेका छैनौ । हामीले समाजबाद वा पुँजीबाद भनेका छैनौ, उद्यमशीलतामा आधारित पुँजीबाद भनेका छौं । पुँजीबाद भनेको पुँजीमा मात्र केन्द्रीत भयो । हामीले पुँजीलाई मात्र जोड दिएका छैनौं, पुँजी नभएका तर विशेष ज्ञान, सीप, सिर्जना, क्षमता भएका व्यक्तिले पनि उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान गर्छ । सबै राजनीतिक पार्टीको दस्तावेज पढ्नु भयो भने नेपाल भूपरिपेष्टिक राष्ट्र हो भनिएको छ । हामीले नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएको देशबीचको गतिशिल राष्ट्र भनेर व्याख्या गरेका छौं । हामी समस्या देखाउने र त्यो समस्या समाधान गर्ने क्षमता हामीसँग मात्र छ भन्ने दावी गर्दैनौं । हामी अवसरको खोजी गर्छौं र नागरिकलाई सेवा आपूर्ति बढाउनेतर्फ काम गर्छाैं । केही दिन पछि हामीले तत्काल के के गर्ने भनेर प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्नेछौं । त्यसमा हाम्रा माग यो यो हुन्छन्, हामी रत्नपार्कमा धर्ना दिन्छौं, सिंहदरबार घेराउ गछौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गछौं भनेर घोषणा गर्दैनौ । हाम्रो समाजमा उत्पादन वृद्धि गर्न वाधा के केले पुर्याएको छ पहिचाहान गर्ने र ती वाधा अवरोध हटाउने काम गछौं । पाँच जनाको परिवारले आधा घण्टाको दरले अढाई घण्टा समय वितारईरहेको छ । त्यो समय कसरी घटाउने ? गाउँघरमा विहान ४/५ बजे उठेर काम गर्न थाल्छन्, १० बजे मेला जानुछ भने काँचो भात खाएर हतार हतार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकी सहरमा साढे सात बजे उठेर खाना पकाएर, खाएर ९ बजे अफिस पग्न सकिन्छ । गाँउमा किन ढिला भईरहेको छ, त्यहाँको समस्या के हो, खोज्ने र समाधान गर्नेतर्फ हामी लाग्छौं । पुराना दलहरु स्कूलमा गएर शिक्षक र विद्यार्थीलाई हड्ताल गर्न दावाव दिए । हामी हरेक दिन फूल टाईम पढाउन दवाव दिन्छौं, वाच गर्छौं । जापानी सम्राट्ले सुधारको पहिलो चरणमा सफा बस्न र शुद्ध खान सिकाए । अहिले जापानमा पाक्ने खाना, जापानमा बन्ने सामानको संसारभर प्रशंसा हुन्छ । जनतालाई सेवा दिने मुख्य संयन्त्र भनेको सरकार नै हो । नयाँ शक्ति सरकार वा संसदमा कहिले पुग्छ ? २०७३ बैशाखमा नयाँ पार्टी घोषणा हुन्छ, दलको संरचना आउँछ । हालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार २०७५ मंसिरसम्ममा निर्वाचन हुनैपर्छ । त्यो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन । त्यो निर्वाचनमा नयाँ शक्ति संसद राम्रो प्रभाव पार्ने सक्ने हैसियतमा निर्वाचित हुन्छ । सरकारमा नपुगेपनि नीति निर्माणमा राम्रो प्रभाव पार्ने हैसियत यो शक्तिसँग हुनेछ । संगठन निर्माण कसरी हुन्छ ? अहिले निश्चित भएको छैन । तर मोबाइल, फेसबुक जस्ता आधुनिक सञ्चार विधिप्रयोग गरिन्छ । टिका र माला लगाएर सदस्यता वितरण गरिदैन । पार्टीको तर्फबाट निश्चित पाठ्क्रम नै बनाएर काम गरिन्छ । जिम्मेवारी अनुसार निश्चित कोर्ष अध्ययन गर्नै पर्ने नीति लिनुपर्छ । संसदमा गएर ऐन निर्माण प्रक्रियामा छलफलमा भाग लिन सांसदले न्यूनतम कानुनी विषयको ज्ञान त हुनुपर्छ । १५ औं हजार मान्छे मार्ने युद्धको नेतृत्व गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको शक्तिमा लाग्नुभयो । त्यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ तपाईसँग के छ ? तपाई हामी सबैले बुझ्नु पर्ने के पनि हो भने १५ हजार मान्छे मारिदा २ तिहाईभन्दा बढी राज्यको गोली लागेर मरेका छन् । माओवादीको तर्फबाट थुप्रै निर्दोष मान्छे मारिएका छन् । त्यतिबेला जति दुःखद घट्ना भएका छन् ति भत्र्सनायोग्य छन् । अनौपचारिक कुरा गर्दा उहाँले पनि त्यस्तो घट्नाको भत्र्सना गर्नुहुन्छ । कुनै पनि गलत कृयाकलाप गर्नु समूहमा लागेको व्यक्ति त्यो समूहबाट सजिलै वाहिर निष्कन सक्दैन । त्यसको जोखिम ठूलो हुन्छ । किनकी गोपनीयताको कुरा वाहिर सार्वजनिक हुन्छ । त्यसले अर्को दुर्घट्ना निम्त्याएको उदाहरण नेपालमा पनि छन्, विश्वभर पनि छन् । डा बाबुराम भट्टराई एमाओवादीबाट वाहिर आउनु आफैमा साहासिक निर्णय हो । पार्टीभित्र रहेर उहाँले अक्षम्य गलत काम गर्नु भएको थियो भने उहाँ वाहिर आउन सक्नुहुन्न थियो । मान्छेले सुधार गर्ने मौका पाउँछ । संसारमा जेललाई पनि सुधारगृह भन्न थालिएको छ । कम्यूनिष्टहरुको मुख्य विशेषता नै फुट हो । भट्टराईको नेतृत्वमा बन्दै गरेका नयाँ शक्ति फुटेर जाने, असफल हुने जोखिम कति देख्नुहुन्छ ? सफल होइन्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो । असफल होइन्छ भनेर निर्णय नै नलिने, कुनै कदम नै नचाल्ने भन्ने हुँदैन । असफलताबाट सिकेर काम गर्ने हो । नयाँ शक्तिमा लाग्नेहरु मध्ये केही असफल व्यक्ति छन्, उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? भनेर आईताबार परिषद् घोषणा गर्ने क्रममा पनि पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए । असफल हुनेहरुले पनि धेरै कुरा सिकेका हुन्छन् । ज्ञानको स्रोत सफलताको कथा मात्र होइन, असफलताको कथा पनि हुन्छ । नयाँ शक्तिको विकासको मोडेल के हो ? कुनै पनि देशको विकास राज्यले गरेर भएको छैन, नागरिक स्तरबाट भएको छ । देशको विकास नागरिकको पौरखबाट हुन्छ, सरकारबाट हुदैन । त्यो भनेको उद्यमशीलताको विकास हो । त्यसैले हामी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत हुन्छौ । उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी परिचालनलाई जोड दिनुपर्छ । त्यसमा स्वदेशी विदेशी सबै प्रकारको पुँजी हुन्छ । नविनतम विचार, विशेष सीप र क्षमता भएका नागरिकलाई शुन्य लगानी गरेर पनि व्यवसाय गर्न सक्ने हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकको आय क्षमता वृद्धि गरियो भने आर्थिक वृद्धिदर स्वत वृद्धि हुन्छ । नागरिक स्तरमा हुन नसक्ने काम राज्यले गर्ने हो । जस्तो अहिले जस्तो एउटै देशसँगको निर्भरताबाट देशलाई मुक्ति दिने काम राज्यबाट मात्र सम्भव छ ।
