काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको लागि वार्षिक २० अर्ब बजेट विनियाेजन गर्न कार्यदलकाे सुझाव
काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) सुझाव समितिले यो मार्ग नेपाल सरकारले आफैं निर्माण गर्न सक्नेसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसका लागि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र सरकार आफैँले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएकाे सुझाव समितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन् श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस ७ गते द्रुत मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिलाई पुरानै कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपीआर) लिन सकिने वा नयाँ बनाउनुपर्ने, द्रुत मार्गको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल आफैँले बनाउन सक्ने वा नसक्ने, कुन मोडालिटीमा बनाउनेजस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले “समितिले तोकिएको अवधिभित्र कार्यादेश अनुसार सुझाव दिएको छ, केही दिन पहिले मैले द्रुत मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थिएँ, द्रुत मार्ग नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस थियो, अब त्यो द्विविधा अन्त्य भएको छ, छिटोभन्दा छिटो द्रुत मार्ग निर्माणको काम सुरु हुन्छ”–भने । प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा श्रेष्ठले सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको बताए । प्रतिवेदनमा समय र खर्चको बचतका लागि पुरानो कम्पनीले बनाएको डिपीआर लिनु उपयुक्त हुने, द्रुत मार्ग नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।
कर असुल्छ खर्च गर्दैन सरकार, प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उठाएको राजस्व खोई ?
काठमाडौं । सरकारले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि २०६४ देखि नै कर असुल्दै आएको छ । सरकारले यो अवधिमा वातावरण प्रदुषण शीर्षकमा तीन अर्ब ६३ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ कर वापत संकलन गरिसकेको छ । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने उद्देश्य सहित उठाइएको उक्त रकम हालसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गरिएको छैन । सरकारले आर्थिक ऐन २०६४ गरेको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा र २०६६ देखि देशैभर प्रदूषण शुल्कका नाममा पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिँदै आएको छ । यसरी उठाइएको रकम छुट्टै कोष स्थापना गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्थाका कारण उपभोक्ताले पेट्रोल र डिजल खरिद गर्दा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले सरकारलाई प्रदूषण शुल्कका नाममा कर बुझाउँदै आएका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको बाटो हिडी नसक्नु छ, धुलो र धुवाँले । यो नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । धुवाँ र धुलोका कारण विभिन्न रोगको इन्फेक्सन शुरु भइसकेको छ । वातावरण जतिसकै प्रदूषित भएपनि आम उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च हुन सकेको छैन । सरकार पैसाको सिरानी हालेर सुतेको छ । तर, आम जनता धुलो धूवाँमा बस्न तथा हिड्डुल गर्न बाध्य छन् । यस सम्बन्धि कार्य गर्ने तालुक मन्त्रालय जनसंख्या तथा वातावरण भने रकम अभावका कारण विभिन्न कार्यक्रमहरू रोकेर बसेको छ । बजेट अभावका कारण वातावरण विभागले उपत्यकासहित देशभरमा करिब ७५ स्थानमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्र खरिद गर्न सकेको छैन । प्रदूषणमापन गर्ने एउटा उपकरणलाई एक करोड ८० लाख रुपैयाँ पर्छ । यस्तै बजेट अभावमा विभागले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश प्रसारण र प्लास्टिकमुक्त कार्यक्रमलाई समेत सञ्चालन गर्न पनि सकेको छैन । पेट्रोल र डिजलको परिमाणबाट ५०/५० पैसाका दरले जम्मा हुने उक्त रकम नेपाल आयल निगमले प्रदूषण शुल्क शीर्षकअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुँदै आएको छ । प्रदूषण शुल्कका नाममा सरकारले व्यवस्था लागू भएदेखि चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा उपभोक्ताबाट करिब तीन अर्ब ६३ करोड आठ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । सरकारले यो शीर्षकमा वार्षिक ५१ देखि ५३ करोडसम्म कर उठाउँदै आएको छ । २०६६ सालदेखि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च हुन सकेको छैन । वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले निगमले बर्सौंदेखि प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा अर्बौ रकम उठाए पनि सो रकम वातावरण मन्त्रालयसम्म आइ नपुगेको बताइन् । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सवारीसाधनबाट निष्कासन हुने धुलो र धुवाँबाट प्रदूषण फैलिने गरेको छ । धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दो क्रममा रहेको छ । वायु प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डमा वायु प्रदूषण दुई सय ३० माइक्रोग्राम प्रतिघन मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समयमा दुई सय ६७ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर पुगिसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । धुलो र धुवाँका कारण उपत्यकामा मानवीय स्वास्थ्यसम्बन्धी ठूलो समस्या देखापरेको छ । प्रदूषणका कारण छाला, श्वासप्रश्वास, आँखा लगायत अंगमा विभिन्न प्रकारका घातक रोग लागेको र लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर जाने देखिएको छ ।
एनसेलकाे लाभ कर दाबीकाे लागि नेपाल सरकारले पत्राचार नगरेकाे टेलियासोनेराकाे दावी
काठमाडाैं । एनसेलको स्वामित्व किनबेच भएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले टेलियासोनेरा (टेलिया कम्पनी) लाई हालसम्म उसले यो कारोबारमा नेपालमा तिर्नपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन केही पहल नगरेको देखिएकाे छ । लाभकरका विषयलाई लिएर टेलियाले पछिल्लो पटक निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कर सम्बन्धि केही दाबी तथा पत्र नआएको जनाएको छ । गतवर्ष चैत्रमा टेलियाले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एनसेलको बहुमत सेयर ८० प्रतिशत बेचेको थियो । कानुनतः यो सेयर किनबेचमा टेलिया लाभकर्ता भएकाले उसले लाभकर तिर्नपर्छ । स्विडेनको सरकारी मिडियाले पनि यहि कुरा बताएको छ । तर टेलियाले नेपालमा लाभकर तिर्नेपर्ने कानुनी आधार नरहेको दावी गर्दै अाएकाे छ । ‘कारोबार सम्पन्न हुने वितिक्कै हामीलाई नेपालको कर कार्यालयबाट कारोबार विवरण माग भएको थियो । हामीले तुरुन्तै उक्त कारोबारको विवरण दिन कानूनतः आवश्यक नपर्ने जानकारी गरायौं । त्यस पछि हामीले कुनै पत्र पाएका छैनौं,’ टेलियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योहान डेनेलिन्डले उक्त विज्ञप्तिमा बताएका छन् । टेलियाले कारोबार विवरण नबुझाएकोले यो किनबेचमा लाग्ने लाभकरको रकम कति हो हाल सम्म सरकारले निर्क्योल गर्न सकेकोे छैन । एनसेलको सेयर किनबेचमा तिर्नुपर्ने लाभकरको विभिन्न आंकडाहरुको बारेमा मिडियाहरुमा कुराहरु पनि हुने गरेका छन् । त्यस्ता लाभकरको रकमलाई ईगिंत गर्दै डेनेलिन्डले आफूहरु हल्लामा कुनै प्रतिक्रिया नदिने र जे गरेको छ त्यसमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् । नेपालमा संसदीय समिति देखि केही कर विज्ञ समेतले एनसेल कारोबार हुँदा लाग्ने लाभकरको दायित्व एनसेलमै स्थापित गर्ने प्रयास गरिरँदा उक्त बिक्रीबाट लाभ लिएर हिडेको एनसेलको बिक्रीकर्ता टेलियालाई भने उत्तरदायी बनाउने प्रयास कतैबाट नभएको डेनेलिन्डको भनाईले देखाएको छ । गत असारमा राष्ट्रिय युवा परिषदले स्विडिस सरकारसँग टेलियालाई उत्तरदायी बनाउन आग्रह पनि गरेको थियो । यसका लागि परिषद्ले नेपाल स्थित स्विडेनको महावाणिज्यदुत गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर त्यसपछि यसका बारेमा के कस्तो उपलब्धी भयो सरकारीपक्षबाट केही जानकारी सार्वजनिक भएको पाईएको छैन । टेलियाले कानुनी आधार भएमा आफू लाभकर तिर्न तयार रहेको बताउदै आए पनि सरकारले नेपालको कानुनी प्रावधान प्रष्टाई टेलियालाई करको दायरा भित्र ल्याउन सकेको छैन । ‘हामी कर तिर्छौ यदि कानूनी आधार छ भने मात्र । कानूनी आधार नभएको कर तिर्नु कुनै विकल्प होइन र हामीमाथी करको दाबी भएको पनि छैन,’ डेनेलिन्डले भने । उनले नेपालसँग नर्वेको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता रहेकाले लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्था नर्वेमा नै तिर्ने बताएका छन् । उनले उक्त विज्ञप्तिमा कानूनमा नभएको कर तिर भन्नु र तिर्नु पनि भ्रष्ट्राचार हो भन्दै नेपालमा भ्रष्ट्राचारको समस्या रहेको तर आफू त्यसो गर्न नसक्ने बताएका छन् । सामान्य अवस्थामा विदेशी कम्पनीको नेपाल स्थित कम्पनीमा स्वामित्व परिवर्तन भएमा कर कार्यालयले यस्तो कारोबारमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर कम्पनी मार्फत तथा बाँकी १० प्रतिशत लाभकर बिक्रेताबाट लिने गर्छ । त्यसैले कर कार्यालयले एनसेलको कारोबार हुने बितिक्कै टेलियासँग कारोबार र करको विवरण माग गरेको थियो । तर त्यसको जवाफमा टेलियाले विवरण बुझाउन आवश्यक नभएको बताए पछि विज्ञ तथा संसदिय समितिले एनसेलबाटै कर उठाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । एनसेल मार्फत सरकारमा जानु पर्ने १५ प्रतिशत अग्रिम कर टेलियाले हस्तान्तरण नगरे पनि एनसेलले टेलियाको तर्फबाट भन्दै राजश्व खातामा जेठ २६, २०७३ मा करिब १० अर्ब जम्मा गरिसकेको छ । अब बाँकी १० प्रतिशतमा पनि एनसेललाई नै तिराए यस्तो कारोबारमा बिक्रेता जवाफदेहि हुनु नपर्ने, स्थानिय कम्पनिकै आयबाट यो तिरीने र देशभित्र विदेशी मुद्रामा आउनु पर्ने लाभकर बाहिरै रहने नजिर बस्ने खतरा देखिएको छ । लाभकरको विवाद लम्बिदै गईहेको बेलामा स्वीडेनको राष्ट्रिय सार्वजनिक टेलिभिजन एसभिटीले ११ दिन अधि एनसेलको सेयर किनबेचमा लाभकर सम्बन्धि अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम अप्पड्राग ग्रान्स्कनिङ (मिसन रिभ्यु) मा समाचार प्रशारण गरेको थियो । सो कार्यक्रमले पनि लाभकर टेलियाबाट लिनुपर्ने बताएको छ । उक्त कार्यक्रममा ठूला करदाता कार्यलयमा प्रमुख शोभाकान्त पौडेलले लाभकर टेलियाले तिर्नपर्ने बताउँदै यसको अनुसन्धान भईरहेको बताएका छन् । ‘एनसेलको कारोबारमा लाभकर लाग्छ । हामी अहिले अनुसन्धानको चरणमा छौं । टेलियाले कर तिर्नु पर्छ,’ पौडेलले भनेका छन् । ‘टेलियाले पहलकदमी नलिए मैले कर विभागलाई जानकारी गराउने छु, विभागले अर्थ मन्त्रालय हुँदै पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने छ, जसको स्विडेन सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ । त्यसरी हामीले उसलाई पूँजीगत लाभकर तिर भन्न सक्छौं ।’ पहिला एनसेलले नै कर तिर्नु पर्छ भन्दै आएका केहि विज्ञहरुले उक्त स्विडिस टेलिभिजनको कार्यक्रममा टेलियाले लाभकरको दायित्व लिनुपर्ने माग जोडका साथ उठाएका छन् । यद्यपि टेलियाले एनसेलको सेयर किनबेचामा लाभ प्राप्त नगरेको पनि बताएको छ । ‘हामीले १० अर्ब स्विडिस क्रोनर (करिब १२० अर्ब रुपैया) नेपालमै छाडेका छौं र करिब १० अर्ब स्विडिस क्रोनर (करिब १२० अर्ब रुपैया) प्राप्त गरेका छौं, जोड घटाउ शुन्य छ । नेपालको कारोबारबाट हामीले लाभ प्राप्त गरेका छैनौं,’ टेलियाका प्रमुख कार्यकारी डेनेलिन्ड भन्छन् ।
निगमको एउटा जहाज कवाडीमा बेचिदैँ, न्युनतम मूल्य १७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले करिब ३ दशकदेखि उडानमा प्रयोग गरिरहेको १९० सिट क्षमताको बी ७५७ एसीए नामक जहाज कवाडीमा विक्री गर्ने भएको छ । निगमले यो जहाज विक्री गर्न न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार जहाजको मूल्यांकन गरेर बोर्डमा पेश भएकोले आगामी हप्ता १० दिन भित्रकै बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेपछि सार्ववनिक प्रस्ताव माग हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमले अन्तर्राष्ट्यि मूल्याकनकर्ता मार्फत जहाजको मूल्यांकन गराएको हो । निगमले कवाडीमा बेच्न ठिक्क पारेको यो जहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनकर्ता भिकाएर गत कात्तिकदेखि नै मूल्यांकनको काम गरिएको हो । मूल्यांकन कर्ताले दिएको प्रतिवदेनलाई निगमले संचालक समितिबाट स्वीकृत गराउने भएको छ । निगमको यो जहाज सिंगापुर पुगेर विग्रिएको थियो । जहाज मर्मत गर्न अर्बो खर्च गर्नुपर्ने भएपछि निगमले विक्री गर्ने र थप जहाज एयरवसकै खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । निगम स्रोतका अनुसार सिंगापुरमा थन्किएको यो जहाजलाई काठमाडौं ल्याएर पनि मूल्यांकन गराउन ह्यागरमै थन्काइएको हो । अहिलेपनि निगमको ह्यागरमा नै यो जहाज छ । अब यहीबाट जहाज विक्री हुन्छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार यो जहाज कुनै विदेशी कम्पनी किनेकाे अवस्थामा उडाएरै लान पुग्ने गरी उडान मात्रै पुग्ने मात्रै यसमा उडान अावर बाँकी छ । निगमले उडानमा प्रयोग गरिरहेको यो जहज अमेरिकालने सन् २००४ पछि यो सिरिजको बोइङ उत्पादन बन्द गरिसकेको छ । यही प्रकृतिको जहाज अहिले खरिद गर्ने हो भने कम्तिमा पाँच ६ अर्ब खर्च हुने पनि निगमको भनाइ छ । जहाज नयाँ उत्पादन नभएकोले बजार भाउ अनुसार नभएर यसको हरेक बडि र अन्य उपयोगि सामानका आधारमा मूल्यांकन भएको उल्लेख छ । सिंगापुरबाट ल्याउँदै यो जहाजको ७० देखि ८० घण्टा मात्रै इन्जिनको उडान आवर बाँकी रहेकोले काठमाडौंसम्म मात्रै ल्याएर राखिएको हो । यो जहाजको दुईवटै इन्जिनको आयु करीब सकिएको र ओभरहल गर्नुपर्ने बेला भएको छ । महत्वपूर्ण पाट अर्को जहाजमा यो जहाजको काम लाग्ने र महत्वपूर्ण पार्ट तथा अतिरिक्त पाटपूर्जालाई निगमकै अर्को जहाज एसीबीमा जडान गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमसँग १९० सिट क्षमताका दुई जहाज मध्ये एउटा भने उडानमै रहेको छ । अर्को जहाज पनि एकडेढ वर्ष उडार विक्री गर्ने घोषणा निगमले गरिसकेको छ । निगमले अब एयरवको जहजा मात्रै चलाउने भएको छ । निगमका लागि अब २ वटा एयरवकै वाइडवडि आउँदै छ भने २ वटा एयरवसकै न्यारोवडि उडानमा रहेको छ । जहाज २३ लाख डलरमा खरिद निगमले तत्कालिन समय अर्थात विसं २०४४ सालमा करीब २३ लाख अमेरिकी डलरमा यो जहाज खरिद गरेको थियो । अहिलेको बजार भाउन अनुसार सोही प्रकृतिको जहाज भनेको एयरवसको न्याराेवडि वा अलि ठूला क्षमता खोज्ने हो भने वाइबडि नै हो । न्यारोवडिको निगमले २ वर्ष अगाडि मात्रै १० अर्बमा किनेको हो । अहिले यो जहाज संसरभबाट नै नयाँ विक्री हुँदैन भने पुरोनो मर्मत गर्ने र यसका पाटपूर्जा अर्को जहाजमा प्रयोग गरेर भने उडान गर्न मिल्छ ।निगमले वोइङ जहाज विगत २९ वर्षदेखि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग भइरहेको छ ।
सिन्धुलीको बेनिघाटमा सुख्खा पहिरो, यातायात ठप्प
बेनिघाट । सिन्धुलीको बेनिघाटमा सुख्खा पहिरो जाँदा विपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । आइतबार राती करिव ११ बजे पहिलो गएपछि उक्त सडक खण्डमा सवारी साधन चल्न सकेको छैन । बेनिघाट नजिक करिव ३० मिटर सडक सुनकोशीमा खसेको छ । पहिरो गएपछि हिजो रातीदेखि नै सवारी यातायात बन्द भएको छ । सोमबार पनि सडक खुल्ने सम्भावना नभएको ट्राफिकका सइ आदर्श अधिकारीले विकासन्युजलाई बताए । महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काठमाडौं जोड्ने यो राजमार्ग भत्कदा महोत्तरी, धनुषा, सिन्धुली, काभ्रे हुँदै काठमाडौंसम्मको जनजीवन प्रभावित हुन्छ । जापान सरकारले २० वर्ष लगाएर बनाएको यो राजमार्ग दुई वर्षअघि मात्र सञ्चालमा आएको हो ।
भारतद्वारा काठमाडौं दिल्ली रेल बनाउने प्रस्ताव, नेपालको सडक सञ्जालमा ३४० मिलियन डलर लगानी गर्ने सम्झौता
काठमाडौं। राजधानीमा सुरु पूर्वाधार सम्मेलनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार उद्घाटन गरे। नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधारमा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले उच्चतम वातावरण बनाइ रहेको बताए। कार्यक्रममा अतिथि रहेका भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुले काठमाडौं – दिल्ली र काठमाडौं – कलकत्ता रेलमार्ग बनाउने प्रस्ताव समेत गरेका छन्। आइतबारबाट शुरु दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका रेलमन्त्री प्रभुले उक्त दुई रेलमार्गका लागी नेपाल सरकारसमक्ष चाँडै नै प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिए। उनको प्रस्ताव एकदमै प्रारम्भीक र उक्त प्राप्तीका लागि नेपालकै तर्फबाट घचघच्याउने काम शुरु गर्नुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागीहरुले बताएका छन्। यसबारेमा सिमावारी र सिमा पारिका लागि लिङ्क गर्न सकिने र नेपालमा रेलको विषयमा विस्तृत अध्ययन पश्चात काम अगाडि बढाउन सकिने सम्मेलन आयोजक मध्येका एक रविभक्त श्रेष्ठले बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र रेलमन्त्री प्रभुबीच उक्त आयोजनाहरु सहुलियतपुर्ण ऋणमा बनाउने हस्ताक्षर आइतबार भइसकेको छ । ‘यो महत्वपुर्ण उपलब्धी हो,’ उनले भने । प्रभुले भारत नेपालका लागि ठूल्दाई नभई जुड्वा भाई भएको भन्दै सहकार्य निरन्तर जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा नेपाली नेताहरुले बोलि धेरै गर्ने काम नगर्ने परिपाटीको आलोचना समेत भएको थियो। विकासका कुराहरु गर्ने तर उचित मात्रामा भिजन नबनाई अघि बढ्ने गरेको भन्दै एसियाली बिकास बैंकका उपाध्यक्ष वेन्काई झाङले नेपालका नेताहरुको कार्यशैलीको आलोचना गरे। उनको त्यस्तो वक्तव्य आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यसको खण्डन गरे । भट्टराईले सपनाको बचावट गर्दै भने- ‘हामीले सुतेर देख्ने सपनाको कुरा गरेका होइनौं, हामीले त यस्तो सपनाको कुरा गरेका हौं, जसले हामीलाई सुत्नै नदिओस् ।’ पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै डा. भट्टराईले देशमा राजनीतिक प्राप्तिपछि अब आर्थिक परिवर्तनका लागि सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । देशमा लगानीको वातावरण तयार भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न डा. भट्टराईले आग्रह गरे । भारतले सडक निर्माणका लागि ३४० मिलियन डलर लगानि गर्ने भारतले नेपालको सडक सञ्जाल विस्तार गर्नका लागि ३४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने विषयमा हस्ताक्षर भएको छ। ‘भारत नेपालको असल मित्र त हो नै एक ‘स्योर सट’ लगानीकर्ता पनि हो’ प्रभुले भने। ‘म अहिले भाग्यमानी महशुस गरि रहेको छु की आजै मात्र हामीले सडक निर्माणका लागि ३४० मिलियन अमेरिकी डलर (३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्न यहाँको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ।’ यो मात्र होइन नेपालमा सडक, रेल्वे लगायतका पुर्वाधार विकासका लागि थप लगानी गर्न भारत तयार रहेको उनले बताए। ‘हामी चाहन्छौँ की नेपाल लगानीका लागि साँच्चिकै उपयुक्त ठाउँ हो भनेर अरु विदेशी लगानीकर्ताले पनि विश्वास गरुन्। हामीले गरेको लगानी सम्झौताले त्यो बाटो खन्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाइ लागेको छ।’ ‘भारत ठूल्दाई हैन जुम्लाहा हो’ ‘नेपाल जति नजिकको मित्र हाम्रा लागि कोही छैन। कसै कसैले को ठूल्दाइ? को सानो भाइ? जस्ता प्रश्न पनि गर्ने गरेका छन्। तर, म भन्छु- नेपाल र भारत कुनै ठूल्दाइ/सानो भाइ होइन, यी त जुम्ल्याहा भाइ हुन्। त्यसैले नेपाल र भारत सधैं साथ साथ हिँड्नु पर्छ’ उनले भने । प्रभुले ग्रिन इन्फ्राष्ट्रक्चरमा रेल्वेको स्थान अवश्य पनि अगाडी आउँछ। दुई देशका राजधानी जोड्ने गरि काठमाडौं र नयाँ दिल्ली एवं नेपालको प्रमुख व्यापारिक बन्दरगाह कलकत्ता र काठमाडौँ जोड्ने गरि दुई वटा रेल्वे लिंक निर्माण होउन् भन्ने भारतको चाहना रहेको बताए। यी दुई लिंक जति सक्दो चाँडो बनुन् भन्ने भारतको चाहना रहको उनले बताए। त्यसका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो तिर ट्राफिक सर्भे लगायतका पुर्व तयारी जतिसक्दो चाँडो गर्न सुझाए।
क्यापिटल मर्चेन्ट फाइनान्सको साढे ७ करोडभन्दा बढी ठग्ने मदन कार्की पक्राउ
काठमाडौं । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीलाई ठगी गरी भाग्दै अाएका मदनबहादुर कार्कीलार्इ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ ।प् रहरीले काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–५ बस्ने मदनबहादुर कार्कीलाई आइतबार बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो । कार्की समेत भएको बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७१ बैशाख २९ गतेको फैसलाले कार्कीलाई ७ करोड ६४ लाख ३ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ ८७ पैसा जरीवाना र ३ बर्ष कैद हुने ठहर भएकोमा कार्की फरार रहेका थिए । कार्कीलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेकोमा अदालतको आदेशले कैद भुक्तानको लागि केन्द्रीय कारागार कार्यालय सुन्धारामा पठाईएको छ प्रहरीले जानकारी दिएको छ । २०६६ असार ३० गते प्रतिबादी कार्कीले आफ्नो कमसल जग्गाको अत्यधिक मुल्याङ्कन गराई धितो राखी झुठा परियोजना बनाई सो परियोजनाको लागि क्यापिटलबाट उक्त फाइनान्स कम्पनीका पदाधिकारी समेतको मिलोमतोमा प्राप्त गरेको कर्जा दुरुपयोग गरेका थिए । यस बाहेक हालसम्ममा उक्त ब्यूरोले क्यापिटल मर्चेन्टलाई ठगी गर्ने अरुण कुमार मराठालाई २०७२ जेठ १४ गते, नवराज खत्रीलाई २०७२ जेठ १९ गते, तुलसाकुमारी धमलालाई २०७२ साउन १७ गते, भाइकृष्ण खड्कालाई २०७२ असोज २ गते र किरणकेशर नेपाललाई २०७३ माघ २४ गते फैसला कार्यान्वयनको लागि पक्राउ गरेको थियो ।
यती डेभलपमेण्ट बैंकले शुरु गर्यो अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी सेवा
काठमाडौं । यती डेभलपमेण्ट बैंकले नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल( आइपिएस)सँग अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सेवा शुरु गरेको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई आधुनिक बैकिङ्ग सुबिधा उपलब्ध गराउदैं लैजाने उद्देश्यले आइतबारदेखि सो सेवाको शुरु वात गरेको हो । एनसिएचएल( आइपिएस प्रणालीमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेका ग्राहकहरुको कुनै पनि खातामा भुक्तानी दिने र लिने जस्ता कारोबारहरु पूर्ण रुपमा संचालन गरिने बैंकले जनाएको छ । उक्त सेवा अन्तर्गत ग्राहकको रकम स्थानान्तरण, डिभिडेन्ट पेमेन्ट, आइपीओ रिफन्ड, बिल भुक्तानी, प्रीमियम भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन/तलब भुक्तानी, रेमिटेन्स लगायतका कुनै पनि प्रकारका भुक्तानी दिने तथा लिने सेवा बैंकले ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउने छ । आगामी दिनहरुमा पनि ग्राहकहरुलाई समय सापेक्ष आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध गराउदैँ जानेमा बैंक प्रतिबद्ध रहेको छ ।
