यसरी बाँढिदैछ चीनले उपहारमा दिएको १० लाख लिटर पेट्रोल !
काठमाडौं, १७ कात्तिक । भारतीय नाका बन्दीसँगै रन्थनिएको नेपालले आफ्नो मुलुकसँग पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने घोषणा गरेसँगै चीनले उपहारस्वरुप दिने भनेको एक हजार मेट्रिक टन अर्थात १० लाख लिटर पेट्रोल नेपाल धमाधम नेपाल भित्रिरहेको छ । १० लाख लिटरमध्ये सोमबार ९७ हजार नौ सय लिटर पेट्रोल नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोमा पुगिसकेको छ भने मंगलबार थप तीन ट्यांकर पेट्रोल थानकोट आईपुग्दैछन् । औषतमा एउटा ट्यांकरले ९ हजार लिटर पेट्रोल बोकिरहेका छन् । त्यस आधारमा मंगलबार थप २७ हजार लिटर पेट्रोल थानकोट डिपोमा आईपुग्नेछन् । चीनले उपहारस्वरुप दिएको पेट्रोलको केहि अंश राजधानी प्रवेश गरेसँगै नेपाल आयल निगमले निजी कार र मोटरसाईकललाई पेट्रोल बाँढ्ने तालिका सार्वजनिक गर्यो । चीनले १० लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा दिँदैछ भने निगमले तीन दिनमा ९ लाख लिटर पेट्रोल वितरण गर्दैछ । दशैं अघि एक दिन मात्रै निजी सवारी साधनलाई पेट्रोल उपलब्ध गराएको निगमले तालिका बनाएर लगातार तीन दिनसम्म पेट्रोल बाँढ्ने तयारी गरेको हो । रसुवामा रहेका निगम प्रवक्ता दिपक बरालका अनुसार बढिमा १० दिन भित्र चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोल नेपाल आईसक्नेछ । मंगलबार थप १५ ट्यांकर पेट्रोल नेपाल प्रवेश गर्ने उनले जानकारी दिए । ती ट्यांकर बुधबार साँझसम्म थानकोट डिपोसम्म आईसक्नेछन् । यसरी चीनले उपहारस्वरुप दिएको पेट्रोल राजधानी भित्रिएकै दिन नेपाल आयल निगमले नीजि सवारी साधनलाई पेट्रोल दिने तालिका सार्वजनिक गर्यो । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अवरोध भएसँगै सरकारले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सम्झौता गरिसकेको छ । सोही सम्झौता गरेको खुसियालीमा चीनले नेपाललाई एक हजार मेट्रिक टन अर्थात १० लाख लिटर पेट्रोल उपहारस्वरुप दिने बताएको थियो । कसरी बाँढिदैछ उपहारको पेट्रोल ? नेपाल आयल निगमले बिहिबारदेखि एकदेखि ३० लटका मोटरसाईकल र एक देखि ५ लटसम्म दर्ता नम्बर भएका कारहरुलाई पेट्रोल उपलब्ध गराउनेछ । शुक्रबार ३१ देखि ५० लटसम्मका मोटरसाईकल तथा ६ देखि ९ लटसम्म दर्ता भएका कारलाई पेट्रोल उपलब्ध गराउनेछ । अन्तिम दिन अर्थात शनिबार भने ५० लट भन्दा माथिका मोटरसाईकल र ९ लटमाथिका कारलाई पेट्रोल उपलब्ध गराउनेछ ।
नाकाबन्दीको कारण ब्यापारघाटा १८ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं, १७ कात्तिक । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराइ–मधेशमा जारी आन्दोलनको कारण नेपालको ब्यापार घाटा कम भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको भदौ महिनासम्ममा गत बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ब्यापार घाटा कम भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । तथ्यांक अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा कुल वस्तु व्यापार घाटा १७ दशमलब ८ प्रतिशतले कम भई ९१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो बर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा २४ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेकोे थियो । कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारत र अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा क्रमशः १९ दशमलब ६ प्रतिशत र २६ दशमलब ८ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनसँगको व्यापार घाटा ६ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो समयमा चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ पनि आयात गर्ने सम्झौता भएकोले चीनसँगको ब्यापार घाटा अझ बढ्ने देखिएको छ । भारतसँगको ब्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा निकै ठूलो रहेको छ । अघिल्लो बर्षको सोही अवधिमा भारत, चीन र अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा क्रमशः २२ दशमलब ९ प्रतिशत, ४१ दशमलब १ प्रतिशत र २२ दशमलब ४ प्रतिशतले बढेको थियो । आयात उच्च दरले घटेको कारण निर्यात–आयात अनुपात ११ दशमलब ८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो बर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ११ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको थियो । निर्यात १५ प्रतिशतले घट्यो कुल वस्तु निर्यात १५ दशमलब २ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ४ दशमलब ८ प्रतिशतले कमी आइ १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात घटेको कारण समग्र निर्यातमा ह्रास आएको हो । कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्पmको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ दशमलब ६ प्रतिशतले घटेकोमा यो अवधिमा २२ दशमलब ८ प्रतिशतले घटेको छ । जिङ्क शिट, जुस, पोलिष्टर धागो, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा आएको ह्रासका कारण भारततर्फको निर्यात घट्न गएको हो । चीनतर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १५ दशमलब ३ प्रतिशतले घटेकोमा यो अवधिमा १२ दशमलब ३ प्रतिशतले घटेको छ । प्रशोधित छाला, तयारी पोशाक, रुद्राक्ष, अगरवत्ति लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा आएको ह्रासका कारण समीक्षा अवधिमा चीनतर्फको निर्यात घटेको हो । अन्य मुलुकतर्पmको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले बढेकोमा यो अवधिमा ३ प्रतिशतले घटेको छ । विशेषतः दाल, प्रशोधित छाला, चिया, हस्तकलाका सामान लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको कारण अन्य मुलुकतर्फको निर्यात घटेको हो । आयात साढे १७ प्रतिशतले घट्यो कुल वस्तु आयात १७ दशमलब ५ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २० दशमलब ५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न भएको कारण नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेकोले समीक्षा अवधिमा समग्र आयातको वृद्धिदर कम रहन गएको हो । कुल आयातमध्ये भारतबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १८ दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको तुलनामा यो अवधिमा १९ दशमलब ९ प्रतिशतले घटेको छ । भारतबाट मुख्यतया रासायनिक मल, एम.एस.वायर रड, कोल्ड रोल्ड शिट इन क्वायल, हट रोल्ड शिट इन क्वायल लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, एम.एस.विलेट, सिमेन्ट, औषधि लगायतका वस्तुहरुको आयातमा कमी आएको छ । चीनबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३९ दशमलब ८ प्रतिशतले बढेको तुलनामा यो अवधिमा ५ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ । मुख्यतयाः तयारी पोशाक, जुत्ता÷चप्पल, दुर सञ्चारका उपकरण तथा पार्टपूर्जा यातायातका उपकरण तथा पार्टपूर्जा लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण चीनबाट भएको आयात बढेको हो । अन्य मुलुकबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १७ दशमलब ७ प्रतिशतले बढेकोमा यो अवधिमा २२ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको छ । विशेषगरी चाँदी, रासायनिक मल, हवाइजहाजका पार्टपुर्जा कपर वायर रड लगायतका वस्तुहरुकोे आयात घटेको कारण यो अवधिमा अन्य मुलुकबाट भएको आयात घटेको हो ।
बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री !
काठमाडौं, १६ कात्तिक । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले सम्हाल्छ भन्ने बहस चलिरहँदा बिष्णु पौडेल पुनः अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । अर्थमन्त्रालयको दौडमा रहेका भिम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पछि पार्दै पौडेल अर्थमन्त्रीको दावेदारीमा अगाडी आएका हुन् । पौडेललाई अर्थ मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समेत सहमत भएको एमाले श्रोतले बतायो । पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाव दिईरहेका छन् ।सरकार सफल बनाउनका लागि पनि बिष्णु पौडेलाई अर्थमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुने ओली निकट एक नेताले भने । को को बन्दैछन मन्त्री ? एमालेले उपाध्यक्ष भिम रावललाई उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । एमालेबाट पशुपति चौलागाईँ, शेरधन राई, श्रीमाया थकाली, भानुभक्त ढकाल र यज्ञराज सुनुवार लगायतलाई मन्त्री बनाउने भद्र सहमति शिर्ष नेताबिच रहेको बताईयो । बामदेव गौतमले रबिन्द्र अधिकारीलाई मन्त्री बनाउन दबाव दिएको श्रोतले बतायो ।
बीरगन्जका भारतीय गाडी भारत गए, नेपाल आउन आन्दोलनकारीले रोके
काठमाडौं, १६ कात्तिक । मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले भारतीय गाडी भारत जान दिए पनि नेपाली गाडी नेपाल प्रवेश गर्न रोकेका छन् । सोमवार विहान नेपाली सुरक्षाकर्मीको पहलमा २१९ गाडी भारत प्रवेश गरेपनि नेपाली गाडी भने नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका हुन् । भारततर्फ नेपालको लागि अत्यावश्यक बस्तु सहितका करिब ५ सय मालवाहक गाडी रोकिएका छन् । नेपालमा सामान पु¥याएर सीमानामा पुगेका २ सय १९ गाडी भने आन्दोलनकारीले भारत जान दिएका नेपाली अधिकारीले बताएका छन् । ‘आज विहान २ सय १९ गाडी भारत प्रवेश गरेपनि उतावाट एउटा गाडी पनि नेपाल प्रवेश गरेनन्, नेपालले आफ्नो तर्फको अवरोध हटाएपछि भारततर्फ रोकिएका गाडी पनि नेपाल प्रबेश गर्न दिने आश्वासन पाइएको थियो, तर सो अनुसार काम भएन,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने । नेपाली सुरक्षाकर्मीले सोमवार विहान करिब साढे ४ बजे नेपाल भारत सिमानाको मितेरी पुलमा हस्तक्षेप गरी आन्दोलनकारीलाई हटाएको थियो । नेपाल प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई हटाएपछि भारतीय गाडी भारत प्रवेश गरेका हुन् । भारतीय अधिकारीले विहान १० बजेदेखि नेपाली गाडी नेपाल प्रवेश गर्न दिने आश्वासन नेपाली अधिकारीलाई दिएका थिए । भारतीय अधिकारीले भन्सार पास भएका नेपाली गाडीलाई पनि नेपाल प्रवेश गर्न नदिएका हुन् । आन्दोलनकारीले पुन मितेरी पुलमा धर्ना थालेका छन् । सोही धर्नालाई देखाउदै भारतीय अधिकारीले गाडी नेपाल प्रवेश गर्न नदिएको नेपाली पक्षको भनाइ छ । भारतीय गाडी लामो समयदेखि नेपाली सीमामा रोकिएपछि भारतीय चालक आन्दोलित बनेका थिए । भारतले आफ्ना नागरिकको दबाबपछि भारतीय गाडी चलाखीपूर्वक भारत प्रवेश गराएको हो ।
राष्ट्र बैंक भन्छः नाकाबन्दी र आन्दोलनले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा
काठमाडौं, १६ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउन र भदौ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्प पछिको पुननिर्माणले गति लिन नसकेको, सरकारी खर्च नबढेको, विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसकेको, सीमा अवरोधले उद्योग सेवा र कृषि क्षेत्रको बृद्धिमा नकारात्मक असर पुगेकोले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्षको लागि लिइएको आार्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य पनि नपुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा भूकम्प पछिको पूनर्निर्माण तिव्र गतिमा अघि वढ्ने, सरकारको पूँजीगत खर्चमा उच्च वृद्धि हुने र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधार हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो, तर चालु वर्षको दोस्रो महिनासम्म अपेक्षा गरे अनुसार नत भूकम्प पछिको पुननिर्माणले तिव्र गति लिन सक्यो न सरकारको पूँजीगत खर्चमा उच्च वृद्धि भयो,’ राष्ट्र बैंकले देशको बर्तमान अवस्था बारे उल्लेख गरेको छ । मनसुन ढिला शुरु भएकोले धान बाली प्रभावित भएको र तराइ–मधेशमा जारी लगातार बन्द हड्ताल र भन्सार नाकाहरुमा अवरोध हुँदा इन्धन लगायत समग्र आपूर्ति प्रणाली असहज भई उद्योग व्यवसायहरु प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजता लगायतका कारणले सरकारको विकास निर्माण कार्य ठप्प प्रायः छ । सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटन, होटल, यातायात र शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन । तराइ–मधेशमा जारी बन्द हड्तालको कारण रासायनिक मल, किटनाशक औषधि लगायतका कृषि सामाग्रीको आपूर्ति र कृषि उपजको बजार पहुँचमा कठिनाई देखिएकोले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । भूकम्प पश्चात् बन्द अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म पनि सुचारु हुन सकेको छैन । सडक एवम् सिँचाई लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु पनि इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजताले प्रभावित भएका छन् । इन्धन एवम् आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अभावमा औद्योगिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । भूकम्प पश्चात् शिथिल अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र तराई क्षेत्रमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र व्यापारिक मार्गहरुमा भएको अवरोधले थप प्रभावित भएको छ । यो अवधिमा पर्यटकस्तरीय होटलहरुको अकुपेन्सी दर करीव ३० प्रतिशत रहेको छ । अध्यादेशमार्फत् गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले सरकार मार्फत् हुने पुनर्निर्माण कार्यको शुरुवात हुन सकेको छैन । यसैगरी, सरकारबाट भूकम्प पीडितहरुको आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागी उपलव्ध गराइने प्रति घरपरिवार २ लाख रुपैयाँ अनुदान भदौ मसान्तसम्ममा वितरण हुन सकेको छैन । ऐतिहासिक सम्पदाहरु एवम् नीजि घर÷भवनहरुको पुनर्निर्माण कार्य यस अवधीसम्ममा शुरुवात भएको छैन । नेपालको चीनतर्फका प्रमुख दुई नाकाहरुमध्ये रसुवागढी नाकामा पहिरो हटाई यातायातका साधनहरु चल्न योग्य बनाइएको भए पनि कोदारी नाकातर्फ भने अरनिको लोकमार्गको बाह्रविसे–तातोपानी खण्डमा पहिरो हटाउन बाँकी रहेकोले उक्त नाका अझै सुचारु हुन सकेको छैन । रसुवागढी नाका जाने सडकको ७ कि.मी. राम्चे खण्डमा वाह्रै महिना पहिरोको खतरा रहेको तथा वेत्रावती –मैलुङ्ग– स्याफ्रुवेसीको ट्रयाक खोल्ने कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेकोले सो नाका कुनै पनि वेला अवरुद्ध हुन सक्ने स्थिति छ । चतरा स्थित कोशी नदीमा नवनिर्मित पक्की पुल २०७२ साउन १८ देखि आवागमन खुला गरिएको छ । यो पुल भएर मुख्य राजमार्गमा जोडिने सडक खण्डका केही स्थानहरुमा कच्ची बाटोलाई सुधार गरी ठूला सवारी साधनको लागि उपयुक्त बनाउने कार्य बाँकी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यिनै तथ्य र आधारमा आर्थिक अवस्था कठिन मोडमा पुगेको बताएको हो । आफूलाई प्राप्त तथ्यांक र घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा आर्थिक वृद्धिको परिदृश्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो ।
जलविद्यतु विकास कम्पनीको सेयरमा दीर्घकालिन लाभ बढी छ-दीपक रौनियार
आइपिओमा लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो देखियो ? आम लगानीकर्ताहरु हाम्रो आईपिओप्रति आकर्षित रहेको जस्तो देखिन्छ । हामीले औपचारिक मुल्यांकन गरिसकेका छैनौ । तर पहिलो चरणको आँकलनमा रेस्पोन्स राम्रो रहेको बुझेका छौं । आशंक छ, आइपिओ बिक्दैन भन्ने ? आशंका वा डर मान्नु पर्ने अवस्था छैन । बिक्छ वा बिक्दैन भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था अहिल्यै बनिसकेको छैन । यद्यपी सेयरमा लगानी भनेको जहिले पनि जोखिमयुक्त लगानी नै हो । तर पनि मलाई लाग्छ, बौद्धिक वर्गका लगानीकर्ताले लगानी गर्छन् । हाम्रो कम्पनीको सेयर किन्न लगानीकर्ताले हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था छैन । हाम्रो कम्पनीको सन्दर्भमा लगानीकर्तामा कुनै भ्रम वा आशंका छैन भन्ने लाग्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले कतिवटा प्रोजेक्ट सफल रुपमा सम्पन्न गरेको छ र लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् नि ? पहिलो कुरा भनेको हामी प्रोजेक्ट डेभलपर कम्पनी होइनौं । हामी एउटा वित्तीय मध्यस्थता गर्ने कम्पनी मात्रै हौं । हामी आफैं प्रोजेक्ट डेभलप गर्दैनौं । यो एउटा लगानी गर्ने कम्पनी मात्रै हो । सबै काम सकेर लगानी खोजीरहेका आयोजनाहरुमा लगानी गर्नु हाम्रो उदेश्य हो । त्यसमा पनि २५ मेगावाट भन्दा ठूला परियोजनामा लगानी गर्नु हाम्रो म्याण्डेट हो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रोतको लगानी परिचालन गरेर परियोजनामा हामीले लगानी जुटाउने हो । अहिलेसम्म विभिन्न ८ वटा परियोजनामा लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं । तीन अर्ब २१ करोडको लगानीको प्रतिवद्धता गरिसकेका हौं । त्यसमा २०७४ भित्र काम सकिने परियोजनाहरु छन् । कम्पनीले ८ अर्ब ६१ करोड रुपैंयाँ बैंकमा निक्षेप राखेको देखिन्छ, भएको पूँजी परिचालन गर्न ठिक ढंगले नसकेको हो ? पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै पनि कम्पनीले रातारात अर्बाैको लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यति ठूलो लगानीको निर्णय पनि चाँडै हुन्न र चाँडै लगानी पनि गरिन्न । हामीले पाएको पैसा भनेको इक्वीटीको लगानी हो । हामीले तीन पिलरमा काम गर्दैछौं । पहिलो कुरा भनेको कम्पनीले लगानी गर्ने हो । हामीले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्र्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हाम्रो लगानी गर्ने क्षमता बढाउनु पनि पर्छ । पछिल्लो साढे दुई बर्षमा १८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन गरेर लगानीको अवसर बारे बुझेका छौं । ती मध्ये ८ वटामा लगानीको निर्णय गरिसकेका छौं । सातवटामा लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । जलविद्युतका क्षेत्रमा यो ठूलो पोर्टफोलियो हो । यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाम्रो कम्पनीलाई पत्याएको अवस्था हो । सरकारको लगानी भएको कम्पनी भएपनि हाम्रो कार्य क्षमता राम्रो छ । अर्काे कुरा भनेको हामीले अर्काे भगीनी संस्था रेमिट हाईड्रो लिमिटेडको स्थापना गरेका छौं । त्यसबाट हामीले १ सय २५ मेगावाटको परियोजना निर्माण गर्दै छौं । त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन हाम्रै कम्पनीले गर्दैछ । नेपाल भारत प्रसारण लाईनमा पनि १४ प्रतिशत लगानी हाम्रै छ । जबसम्म फण्डको उचित परिचालन गर्ने अवसर सृजना भैसक्दैन तबसम्म फण्डको व्यवस्थापन गर्ने उपाय भनेको फिक्स डिपोजिट नै हो । अन्त लगानी गरिनसकेको अवस्थामा फिक्स डिपोजीटको विकल्प छैन् । सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुले ठूलो फण्ड संकलन गर्ने र बैंकमा राखेर ब्याज लिने, अनि नाफा भयो भनेर लाभांश लिने परिपाटी पनि छ, तपाईहरुले पनि ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राखेर व्याज खाने र नाफा कमाउने नीति लिएको त होइन ? हामीले बाणिज्य बैंकमा मात्रै डिपोजिट गर्छौ । उनीहरुको ब्याजदर नै तत्कालका लागि आम्दानीको श्रोत हो । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज देखाएर नाफा कमाउने उदेश्य हाम्रो होइन् । छोटो समयमा हामीले ठूलो लगानी गरिसकेका छौं । निक्षेप मात्र होइन, लगानी पनि गरेको छौ । आठ वटा परियोजनामा लगानी गरिसेका छौं । थप सात परियोजनामा लगानीको तयारी भईरहेको छ । हामी व्यवस्थापन करारका मानिस छौं धेरैं । आठ नौ जना कर्मचारीले यो कम्पनीले चलाईरहेका छौं । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हामी नै ठूलो कम्पनी हो । हामीसँग थोरै तर राम्रो मेनपावर छ । व्यवस्थापन पनि राम्रो छ । व्यवस्थापन राम्रो छ, सबैले विश्वास गरेका छन् भन्नुभयो, तर इक्रा नेपालको रेटिङमा त कम्पनीले जम्मा ग्रेड ३ मात्रै पाएको छ, किन यस्तो भएको ? छोटो समयमा ग्रेड ३ पाउनु नराम्रो होइन् । आईपिओमा ग्रेड ३ भनेको साह्रै राम्रो होइन तर नराम्रो पनि होइन् । छोटो समयमै ग्रेड ३ पाउनुलाई मैले ठिकै मानेको छु । कुन वाणिज्य बैंकले ग्रेड १ पाएको छ ? तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ ? यसअघि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले पनि हामीले भन्दा राम्रो रेटिङ पाएका छैनन् । सानो टिमले कसरी काम गरिरहेको छ ? हामीले सिस्टमका आधारमा काम गर्ने परिपाटीको विकास गरेका छौं । पद्धतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको स्थापनाले कुन परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिस्टमले देखाउँछ । हाम्रो प्रयास पनि त्यहि नै हो । नेपालमा को मान्छे र कस्ता कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई हेरेर निर्णय गर्ने चलन छ । तर हामी सिस्टमका आधारमा चल्ने अभ्यास गरिरहेका छौं । कम्पनीले आगामी तीन वर्षको नाफा प्रक्षेपण गरेको छ जहाँ जति पछि भयो कम्पनीको नाफा त्यति नै कम भएको देखिन्छ, कसरी यस्तो प्रक्षेपण गरियो ? यो कम्पनी भनेको मझौलादेखि ठूला जलविद्युत आयोजनामा सहभागी हुने कम्पनी हो । हामीले आज लगानी गरेका छौं भने चार पाँच बर्षसम्मका लागि लगानी नै रहन्छ । त्यतिञ्जेल इन्ट्रेष्ट पनि क्यापटलाईज्ड हुन्छ । हाम्रो फण्ड व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुन्छन् । पूर्वाधार विकास कम्पनीहरुमा मध्यम समयसम्म रिटर्न घट्छ नै । मध्यम समयपछि मात्रै आम्दानी बढिरहन्छ । दश बाह्र बर्षसम्म आम्दानी बढिहरन्छ । तर कति रिटर्न हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था भने छैन । दीर्घकालिन रिटर्नको अवस्था कस्तो हो ? एउटा कम्पनीको सिइओले आफ्नो कम्पनीको रिटर्न रेसियो अनुमान गर्नै सकिन्न भन्न मिल्छ ? दीर्घकालिन रुपमा यति रिटर्न दिन सकिन्छ भन्न सकिन्न नै । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छाै भन्ने राजनीतिक दलहरुको घोषणा जस्तो हामीले बोल्न मिल्दैन । व्यवसायिक ढंगले पनि त हामी यत्ति रिटर्न दिन सक्छौं भन्न सकिन्छ नि ? पछिल्लो केहि महिनामै अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आईसकेको छ । अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले आत्मनिभरताको अध्यायमा ठूलो बहस सुरु भएको छ । यसले पनि जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना बढेको बुझ्न कठिन हुन्न । तर यत्ति नै रिटर्न दिन सक्छौं भनियो भने त्यो प्रोफेसनल कुरा हुन्न । यस कम्पनीको सेयर किन्न कस्ता लगानीकर्ता आउन भन्ने अपेक्षा हो ? हामीले ५० करोडसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको अर्थ भनेको केहि संस्थागत लगानीकर्ता पनि आउन भन्ने नै हो । लामो समयसम्म बस्नेगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि केहि आउन भन्ने अपेक्षा राखेका छौं । जलविद्युतमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।१० अर्बको कम्पनी छ, ५० अर्बको लगानी गर्नु पर्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्नुहन्छ ? अहिले नै हामीले एसियाली विकास बैंकसँग ५ अर्बको कन्सेसनल ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । साच्चै ५० अर्बको लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने बण्ड जारी गर्न सक्छौं । डिबेञ्चर जारी गर्न सक्छौं । सहायक कम्पनीको आवश्यकता किन महसुश भयो ? यो कम्पनी भनेको वित्तीय संस्था मात्रै हो । आफैं परियोजना विकासका लागि सहायक कम्पनीका रुपमा रेमिट हाइड्रोको स्थापना गरेका हौं । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत हाम्रो, २४ प्रतिशत विदेशमा काम गर्ने कामदारको, १० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा परियोजना बनाउने हो त्यो क्षेत्रका जनताको र बाँकी १५ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । हामी आफैं बिजनेश क्रियट पनि गर्दैछौं । लगानीको जोखिम न्युनिकरण कसरी गर्नुहुन्छ ? लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? हामीले सह–वित्तिय करण अनुसार नै लगानी गरिरहेका छौं । बिनाधितो लगानी गर्दैनौं । पहिलो कुरा लगानीयोग्य परियोजना हो कि होइन भनेर गहिरो अध्ययन गछौं । सह–वित्तियकरणमा बैंकले नेतृत्व गर्छ । केहि समय पछि सह वित्तियकरणमा पनि आफैंले नेतृत्व गर्ने सोँच बनाएका छौं । विज्ञहरु मार्फत जोखिमको अध्ययन गर्छौ । सबै परियोजनामा डिडिए गर्छौ । त्यसकै आधारमा लागानी गर्छाै । हाम्रो डिडिएले बैंकहरुलाई समेत लगानी गर्न सहज बनाईदिएको छ । हामीसँग विज्ञहरुको टिम छ, त्यहि टिमले डिडिए गर्छ । यसरी लगानीको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै आएका छौं ।
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी ! यसरी जुटाइँदैछ २५० अर्ब
काठमाडौं, १५ कात्तिक । १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना निर्माणका लागि २५० अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्छ । यति ठुलो रकम जुटाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरा आफैंमा चुनौती पूर्ण छदैँछ साथमा प्राबिधिक जटिलताको पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । तर यति ठुलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि पैसाको अभाव भने नहुने देखिन्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले तयार पारेको वित्तिय लेखाजोखा अनुसार स्वदेशी लगानीमै यो परियोजना पाँच बर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाले समेत आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने मोडल तयार पारेका छन् । यी दुबै मोडलहरुका अनुसार १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । कसरी जुट्न सक्छ त २५० अर्ब रुपैंयाँ ? आइतबार व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिमा आयोजीत छलफलमा आयोजना विकास समितीमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने २५० अर्ब मात्रै होइन थप एक अर्ब समेत जुट्न सक्ने उल्लेख छ । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाका अनुसार- – नेपाल सरकारले बार्षिक बजेटमार्फत बर्षेनी २० अर्ब बिनियोजन गर्दै आठ बर्षभित्र १६० अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको सेयर(मुआब्जा वा नगद लगानी)बाट २० अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र नवलपरासीका जनताका लागि सेयर जारी गरेर २० अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई सेयर बेचेर थप ५ अर्ब जुटाउन सकिन्छ । – गाबिस र जिबिसलाई सेयर बेचेर अर्काे ५ अर्ब जुट्न सक्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रति बर्ष पाँच अर्बका दरले ८ बर्षमा ४० अर्ब लगानी जुटाउन सकिन्छ । यसरी आठ बर्षमा २५० अर्ब लगानी जुटाएर नेपालले आफ्नै पैसामा राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सो प्रस्तावका अनुसार एनआरएनहरुबाट ५ अर्ब, विदेशमा बस्ने नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको एक प्रतिशतका दरले प्रतिबर्ष १० अर्ब हुँदै आठ बर्षमा ८० अर्ब तथा अन्य १५ अर्ब ऋण समेत उठाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको ड्याम । उता, काँग्रेस नेता तथा संसदिय समितिका सभापति गगन थापाले इथियोपियाको उदाहरण अघि सार्दै लगानीको समस्या नहुने बताए । नेपाल सरकार, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सर्वसाधारणको आईपिओ लगायका माध्यमद्धारा सजिलै लगानी जुटाउन सकिने थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले निर्माण अवधीभरमा कुल ६० अर्ब लगानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि पाँच बर्ष निर्माण अवधी तोक्ने हो भने बार्षिक १२ अर्ब बिनियोजन गर्न सकिन्छ । ८ बर्ष निर्माण अवधी रहने हो भने बार्षिक साढे सात अर्ब रुपैंयाँ बिनियोजन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नागरिक लगानी कोषबाट निर्माण अधवीभरमा ७५ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कोषको क्षेत्राधिकार तीन लाखबाट बढाएर चार लाख बनाउने र सो एक लाख रुपैंयाँ बुढीगण्डकी आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले रिचार्ज स्किम ल्याएर बुढीगण्डकी आयोजनामा ५० अर्ब लगानी गर्न सक्छ । त्यसका लागि बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्टै स्किमसहितको रिचार्ज कार्डको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । त्यसरी ल्याईएको स्किमबाट जम्मा भएको रकम सिधै आयोजनाको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सांसद थापाले यस्तो योजना इथियोपियाको विकास मोडलबाट ल्याएको बताएका छन् । सर्वसाधारणबाट १० अर्बको लगानी जुट्न सक्ने उनको दावी छ भने सस्थागत लगानी कर्ताबाट थप २५ अर्बको लगानी आउन सक्ने आँकलन पनि उनले गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वका बिभिन्न संस्थानहरुले १५ अर्ब लगानी गर्न सक्ने क्षमता बोकेकोे गगनको दावी छ । नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले १० अर्ब लगानी गर्न सक्ने र अन्य श्रोतबाट थप ५ अर्बको जोहो गरेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन् । छलफलमा सहभागी उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले लगानीको अभाव नभएको, स्थानियस्तरमा कुनै समस्या समेत रहेको आयोजनालाई अब कस्ले रोक्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘जनप्रतिनिधी तयार छन, जनता तयार छन, लगानी जुट्न सक्छ भने अब यो आयोजनालाई रोक्छ केले ?’ मन्त्री रायमाझीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । इतिहासमा गोल हान्नेहरुको मात्रै नाम लेखिने तथ्य बुझिसकेकाले अब आफु गोल हान्ने तयारीमा रहेको समेत बताएका थिए । छलफलमा उर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र क्षेत्रीले कम्पनीको अवधारणा जानु पर्ने बताउँदै विकास समितिको बलबुँताले आयोजना बनाउन नसकिने बताएका थिए । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले कोषसँग लगानी योग्य ६१ अर्ब रुपैंयाँ रहेको बताए । उनले लगानी कर्तालाई मुनाफा सुनिश्चित हुने वातावरण बनाए ठुलो रकम लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । के हो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ? १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले धादिङ र गोरखा जिल्लाका भूभाग समेटेको छ । आयोजनाका कारण यी दुई जिल्लाका ८ हजार एक सय १७ परिवार विस्थापित हुन्छन् । तीमध्ये तीन हजार ५ सय ६० परिवार पुर्णरुपमा विस्थापित हुन्छन भने ४ हजार ५ सय ५७ परिवार भने आर्थिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका कारण कुल ४४ हजार ६ सय ४३ जना प्रभावित हुने देखिन्छ । कुल १३ लाख ५ सय २३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेदेखिन्छ । तीमध्ये ६७ हजार एक सय ७ रोपनी निजी जमिन छ भने बाँकी सरकारी जमिन छ । गोरखा जिल्लाको ३१ ह्जार नौ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्छ भने धादिङमा पर्ने ३५ हजार दुई सय ७ रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । आयोजनामा मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ५८ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने छ । नदिमा निर्माण गरिने ड्यामको उचाई २६३ मिटर अग्लो हुनेछ भने ५४० मिटर अग्लो जल सहत निर्माण हुनेछ । जल भण्डारण क्षेत्र मात्रै ६४ वर्ग किलोमिटरको हुनेछ ।
गभर्नर नेपाल सबैभन्दा महँगो क्वाटरमा
काठमाडौं, १५ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आफ्नो घर छोडेर अत्यान्त महँगो क्वाटरमा सरेका छन् । ललितपुरको कुशुन्तीस्थित आफ्नो घर छोडेर काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित सुविधा सम्पन्न क्वाटरमा बस्न थालेको छन् । गभर्नर निवासको वाहिरी गेट । दुई वटा गेट पास गरेपछि मात्र गभर्नर नेपालको निवासमा पुग्न सकिन्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकमा १५ जना गभर्नर भएका थिए तर उनीहरुले यस्तो सुविधा लिएका थिएनन् । वर्तमान गभर्नरको निजी घर साँघुरो भएको र टाढा भएकोले क्वाटरको व्यवस्था गर्नु परेको प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनीले विकासन्युजलाई बताए । विगतमा पनि गभर्नरलाई क्वाटर सुविधा दिने विषयमा उठ्ने गरेको तर यस पटक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर गभर्नरलाई क्वाटरको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नरका लागि नेपाल बंगलादेश एम्बेसीसँगै जोडिएको सुविधा सम्पन्न वंगला भाडामा लिइएको छ । उक्त वंगलाको भाडा मासिक करिव ८८ हजार रुपैंयाँ रहेको स्रोतले जानकारी दियो । सम्बद्ध स्रोतहरुका अनुसार गभर्नर नेपालका लागि लिइएको क्वाटरको भाडा नेपाल सरकारका अन्य अधिकारीहरुको तुलनामा सबैभन्दा महँगो र स्थापित परम्परा विपरित छ । सरकारले न्यायधिश, संबैधानिक निकायका प्रमुख तथा आयुक्तहरुलाई घर भाडा सुविधा दिने गरेको तर यस्तो रकम मासिक तलवको ५० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको छ । ‘मासिक तलवको ५० प्रतिशतभन्दा बढी घर भाडा नदिने प्रचलन छ’ एक जना पूर्व मुख्यसचिवले भने । संबैधानिक अंगका आयुक्तहरुको आवास सुविधा मन्त्रीपरिषद्ले समय समयमा निर्धारण गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गभर्नरको लागि आवास व्यवस्था गर्दा उक्त परम्परालाई लत्याएको पाईएको छ । ‘गभर्नरको तलव मुख्य सचिवसरह (करिव ४६ हजार) हुन्छ । सरकारी नर्मअनुसार राष्ट्र बैंकले गभर्नर आवासको लागि २३ हजारभन्दा बढी खर्च गर्नु मोरली ठिक होइन ।’ उनले भने–‘तर राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकोले कस कसलाई आवास सुविधा दिने र कति रकम दिने निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छ ।’ राजधानीमा घर नहुने सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशले आवास सुविधा अन्तरगत मासिक १७ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । घर हुनेले कार्यकाल सकिएपछि घर मर्मत शिर्षकमा एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । सांसदले मासिक ६ हजार ५०० रुपैयाँ घर भाडा पाउँछन् । तर गभर्नरले घर भाडा ८८ हजार रुपैयाँ लिन्छन् । bikashnews.com सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, विभागिय प्रमुख कसैलाई पनि आवास सुविधा छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई भने सरकारी क्वाटरको व्यवस्था हुन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रधानन्ययधिश, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकलाई भने सरकारी आवासको सुविधा छ । वर्तमान गभर्नर यसअघिका गर्भनरभन्दा बढी सुविधाभोगी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसअघिको गभर्नरले ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका गाडी प्रयोग गर्दै आएकोमा वर्तमान गभर्नर डा नेपाले ८० लाख रुपैयाँ सम्मको गाडी लिन सक्ने गरि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको र सोही अनुसार नयाँ गाडी खरिद गरेको स्रोतले बतायो ।
