व्यापक सुधार योजनासहित बीमा ऐन मस्यौदा तयार, चुक्ता पुँजी १६ गुणा बढाईदै (मस्यौदाको पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं, १९ साउन । बीमा क्षेत्रमा व्यापक सुधार परिकल्पना गर्दै बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा तयार भएको छ । बीमा समितिको सञ्चालक समितिले पारित गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा बीमा क्षेत्रको संरचनागत सुधार, ठूलो लगानी, बलियो बीमा कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । समितिलाई बीमा प्राधिकरण बनाउने, बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १६ गुणाले वृद्धि गर्ने, बीमा कम्पनीहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने, खारेज गरिदिने लगायत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा यसअघि जारी गरिएको संस्थागत सुशासनका प्रबन्धहरुलाई अझ कडा बनाउने ऐनभित्रै राखिएको छ । जहाँ बीमा कम्पनीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख बढीमा ८ वर्ष (दुई कार्यकाल) मात्र बस्न पाउने, व्यवस्थापनको सिलसिलामा कुनै पनि गल्ति भएमा कार्यकारी प्रमुखले जिम्मेवारी लिुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा नै कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कप्लाइन्स मेनेजरका योग्यता, जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि बीमा समितिले संशोधन सहित दोस्रो पटक मस्यौदा पेस गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदाबारे बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग राय माग गरेको तर उनीहरुबाट एउटा पनि सुझाव नभएको बीमा समितिका एक अधिकारीले बताए । तर प्रस्तावित मस्यौदा जस्ताको तस्तै ऐनमा आउने सम्भावना निकै कम देखिएको छ । चुक्ता पुँजी १६ गुणा वृद्धि प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी १६ गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ । पुर्नबीमा र जीवन बीमा कम्पनीलाई कम्तिमा पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कम्तिमा चार अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम ५० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । केही कम्पनीले अझै २५ करोडको सीमा भित्र पुग्न सकेका छैनन् । विदेशी कम्पनीको शाखाले पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी बराबरको रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । पुँजी थप्न सक्ने ऐन लागू भएको मितिले २ वर्षभित्र पुराना कम्पनीहरुले पनि तोकिएको पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी भएपछि प्राधिकरणले मुलुकको वित्त वा पुँजीबजारको स्थिति, बीमकले निर्वा गर्नु पर्ने दाहित्व, बीमकको वित्तीय अवस्थाका आधारमा निश्चित अवधिभित्र बीमकलाई चुक्ता पुँजी बढाउन आदेश दिन सक्नेछ । प्राधिकरणको आदेशलाई बीमकले अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । नयाँ ऐनमा बीमा कोष, जगेडा कोषका अतिरिक्त कम्पनीहरुले महाविपत्ती कोष पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि बीमा कम्पनीको दाहित्व भन्दा सम्पत्ति बढी हुनुपर्नेछ । कुल सम्पत्ति र कुल दाहित्वको अनुपात (सोल्भेन्सी मार्जिन) एक दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कम हुनुहुने छैन । नेपालीलाई कडा, विदेशीलाई खुकुलो नेपाल सरकार वा विदेशी लगानीकर्ता बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिन पाउने छैन । हाल बढी हुनेले २ वर्षभित्र बेच्नुपर्नेछ । कस्ता विदेशी लगानीकर्ता १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने भन्ने विषय प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छैन । विदेशी बीमा कम्पनीले मात्र १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा बीमा समिति चुकेको छ । हाल नविल बैंकमा जुन समस्या आएको छ, त्यस्तै समस्या भविष्यमा बीमा कम्पनीमा आउन सक्ने सम्भावना बीमा समिति नेतृत्वले अनुमान समेत गरेको छैन । नेपाली लगानीकर्तालाई भने कसिलो व्यवस्था गरिएको छ । एक बीमा कम्पनीमा एक प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्ति, परिवार, फर्मले अर्को त्यस्तै प्रकृतिको बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र सेयर धारण गर्न पाउनेछ । बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकले कम्तिमा १० हजार कित्ता सेयर लिनुपर्नेछ । त्योभन्दा कम सेयर लिने गरी प्रवद्र्धक आएका प्राधिकरणले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नेछ । १० हजार कित्ता सेयर भनिएको छ । प्रति कित्ता सेयरको अंकित मूल्य कति हुने भन्नेमा मस्यौदा मौन छ । कम्पनी ऐनले सेयरको न्यूनतम अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ हुने भनेको छ । तर अंकित मूल्य एक हजार, दश हजार रुपैयाँ पनि हुन सक्नेतर्फ मस्यौदा मौन छ । नैतिकपतन भएको व्यक्तिले पनि बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धक बन्न पाउने छैन । कालोसूचिमा परेको व्यक्ति वा उसको परिवार सदस्यले कालोसूचिबाट हटेको तीन वर्ष पूरा नभई बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धक बन्न सक्दैन । लाभांश रोकदेखि खारेजीसम्म तोकिएका कोषहरु ठिक नभएमा, चुक्ता पुँजी कम भएमा, प्रतिवद्धता गरेको सेयर खरिद नगरेको अवस्थामा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्नेछैन । सोही मस्यौदाको अर्को बुँदामा लेखिएको छ–‘तोकिए बमोजिम चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेमा बीमकको इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुनेछ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने, व्यवस्थापन लिन सक्ने, खारेज गर्न सक्ने प्रबन्ध पनि नयाँ ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरु बीच मर्ज, एक्विजिशनको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले जबरजस्ती मर्जको आदेश दिन सक्ने अधिकार ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई दुई कार्यकाल बीमा कम्पनीमा कम्तिमा २ स्वतन्त्र सञ्चालक सहित बढीमा ७ जनाको सञ्चालक समिति हुनुपर्नेछ । सञ्चालकको कार्यकाल २ पटक गरी बढीमा ८ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई कार्यकाल विताएपछि प्रयोग हुने सक्ने सम्भावित चोर बाटो रोक्न समितिले कार्यकारी प्रमुखलाई कम्पनी सचिवको रुपमा पुन नियुक्तमा पनि बन्देजको प्रस्ताव गरेको छ । कार्यकारी प्रमुख कम्तिमा स्नातकोत्तर गरी बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्ष र वित्तीय क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ । कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा पारिश्रमिक सुविधा तोकी बढीमा चार वर्षको नियुक्ती गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यसम्पादनका आधारमा थप एक कार्यकाल पुन नियुक्त गर्न सक्नेछ । सञ्चालक बन्नको लागि कम्तिमा स्नातक र पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक छ । ऋण मात्र होइन, कर चुक्ता नगरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने छैन । कुनै पनि मुद्दामा अदातलबाट दोषी भएकाले सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । हरेक बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र यस्तो प्रतिवेदन पेश नगरेमा के हुन्छ भन्नेमा मस्यौदा मौन छ । हालसम्म बीमा कम्पनीहरुले ६ महिनामा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको उदाहरण ज्यादै नगन्य छ । तीन वर्षअघि जारी संस्थागत सुशासनको व्यवस्थालाई कानुनमा कसिलो पाराले समेट्न खोजीएको छ । संस्थापक, सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनी, कर्मचारीसँग सम्बन्धीत व्यक्ति, कम्पनी, फर्म वा कुनै पनि वयवसायको बीमा गर्न रोक लगाइएको छ । संरचनागत सुधार मस्यौदामा बीमा समितिको सट्टा बीमा प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई हाल बीमा कम्पनीले गर्दै आएको वाहेक अतिरिक्त अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यलय काठमाडौं उपत्यकामा राख्ने, आवश्यकता अनुसार नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो कुनै कार्यालय खोल्न सक्नेछ भनिएको छ । नेपाल वाहिर किन कार्यालय खोल्ने भन्ने विषय मस्यौदामा मौन छ । यसअघि बीमा ऐनमा समितिको अन्य कार्यालय कल्पना गरिएको थिएन । प्राधिकरणको संरचना प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पठाउने २ जना, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले पठाउने २ जना गरी जम्मा ५ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बीमा समितिमा जीवन र निर्जीवन कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व छैन । जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा कार्यअनुभव भएको दुबै सञ्चालक सदस्यको नियुक्ती भने नेपाल सरकारले गर्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष र जीवन, निर्जीव कम्पनीको प्रतिनिधित्व हुने सदस्यहरुको छनौट प्रक्रिया हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनौट प्रक्रिया जस्तै प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्री संयोजक, पूर्व गभर्नर वा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष मध्ये एक सदस्य, बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्य अनुवभ गरेका एक गरी ३ जनाको सिफारिस समिति गठन हुनेछ । त्यसले अध्यक्ष वा सदस्यको लागि कम्तिमा ३ जनाको नामा सिफरिस गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तीको अन्तिम निर्णय लिनेछ । उनीहरुको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष नै प्रमुख प्रशासकीय तथा प्रमुख कार्यकारी हुनेछ । अध्यक्षले तलव सुविधा भोग गर्न पाउने छन् भने सञ्चालकले भत्ता मात्र पाउने छन् । अध्यक्ष तथा सदस्य हुनको लागि बीमा, अर्थशास्त्र, बैकिङ, वित्त, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित, कानुन, इन्जिनियरीङ वा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्वन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक प्रत्येक महिना कम्तिमा एक पटक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बीमा समितिमा कुनै समय ६ महिनासम्म पनि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको तितो अनुभवका कारण समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । हाल मन्त्रालयबाट दरवन्दी स्वीकृत नभएको भन्दै बीमा समितिले आवश्यक जनशक्ति नियुक्ती गर्न सकेको थिएन । मस्यौदामा प्राधिकरण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सरकार, विदेशी सरकार अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्ति, स्वदेशी संघ, संस्था व्यक्तिबाट सहयोग, बीमा कम्पनीलाई दिने स्वीकृति, नविकरण, अभिकर्ता, सर्भेयर, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता लाई दिने प्रमाणपत्र तथा नविकरणबाट प्राप्त आम्दानी जम्मा गरिने उल्लेख छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझै समितिले प्राधिकरणको कुनै पनि आम्दानी तथा जायजेथामा कुनै पनि किसिमको कर, शुल्क, महसुल नलाग्ने गरी ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । सेवा शुल्कदेखि चन्दासम्मका सबै प्रकारका आम्दानी एउटै कोषमा जम्मा गर्ने भद्दा लेखा प्रणाली मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ ऐनमा बीमा न्यायाधिकरणको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशसहित तीन जना न्यायधीश रहनेछन् । नयाँ ऐनमा ‘बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र बीमा शिक्षा प्रवद्र्धनको लागि बीमा प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । हाल यस्तो संस्था छैन । सबै बीमा कम्पनीलाई लघुबीमा अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो बीमा नगर्ने कम्पनीको इनजतपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था बीमा ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा पुरा अंश बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा
बीमा कम्पनीको सिइओ बन्ने योग्यता फेरियो, वकिल वा इन्जिनियर पनि सिइओ बन्न सक्ने
काठमाडौं, १९ साउन । बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्ने योग्यता परिवर्तन गरिएको छ । बीमा समितिले तयार पारेको बीमा ऐनको मस्यौदामा यस्तो परिवर्तन गरिएको हो । प्रश्तावित ऐनको मस्यौदामा कम्पनीको सिइओ बन्नको लागि बीमा, ब्यवस्थापन, वित्त, अर्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांकशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग वा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह पास गरी ब्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तिमा ५ बर्ष र बैंक वा वित्तीय क्षेत्रमा भए कम्तिमा १० बर्षको अनुभब भएको ब्यक्ति हुनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०६९ सालमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशनमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थावाट कम्तिमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरी कानुन बमोजिम गठन भएको संस्थाको ब्यवस्थापक वा सो सरह तहमा रही कम्तिमा १० बर्ष कार्य गरेको अनुभब हुनु पर्ने र बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा पनि २ बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । पहिलाको ब्यवस्था अनुसार जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेको भएपनि हुने थियो भने अव तोकिएका विषय लिएर अध्ययन गरेको ब्यक्ति हुनुपर्ने थप ब्यवस्था गरिएको छ । प्रश्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिए अनुसार वकिल वा इन्जिनियर पनि बीमा कम्पनीको सिइओ बन्न सक्ने छ । प्रश्तावित ऐनमा सिइओको कार्यअनुभव पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघिको ब्यवस्थामा कानुन बमोजिम गठन भएको संस्थाको ब्यवस्थापक तहमा बसेर काम गरेको १० बर्षको अनुभब र बीमा क्षेत्रको २ बर्षको अनुभव चाहिने भनिएको थियो । अबको ब्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीको सिइओ बन्नको लागि बैंकिङ्ग वा बीमा बाहेकको क्षेत्रको अनुभवले हुने नहुने प्रष्ट पारेको छैन । प्रश्तावित ऐनको दफा ५१ मा बिमकको कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा बीमा, ब्यवस्थापन, वित्त, अर्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांकशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग वा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह पास गरी ब्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तिमा ५ बर्ष र बैंक वा वित्तीय क्षेत्रमा भए कम्तिमा १० बर्षको अनुभब भएको ब्यक्ति हुनु पर्ने भनिएको छ । bikashnes.com यसअघिको ब्यवस्थामा अन्य क्षेत्रमा ब्यवस्थापक तहमा बसेर काम गरेको भएपनि बीमा क्षेत्रको २ बर्षको अनुभवले हुने भनिएको थियो । तर अहिलेको ब्यवस्थापमा बीमा क्षेत्रमै भए ५ बर्ष र बैंक वा वित्तीय क्षेत्रमा भए १० बर्षको अनुभव भनिएको छ । यो वाहेकको क्षेत्रको अनुभव काम लाग्ने हो वा होइन भन्ने प्रष्ट छैन । यस्तै समितिले आफ्ना कर्मचारीलाई बीमा कम्पनीमा जागिर खान केहि कडाइ गरेको छ । प्रश्तावित ऐनमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने भनिएको छ भने कर्मचारीले प्राधिकरण छोडेको १ बर्षपछि मात्रै बीमा कम्पनीहरुमा जागिर खान पाउने ब्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
संविधानमै लगानीमा विभेद गरियो, निजी क्षेत्रलाई संकूचित गरियो
नयाँ संविधानको मस्यौदा जुन सार्वजनिक भएको छ, त्यसभित्र रहेका महत्वपूर्ण विषयहरुमा म सहमत हुन सकेको छैन । खासगरी संविधानको मस्यौदामा राज्यलाई अनावश्यक रुपमा पर्ने आर्थिक दाहित्व, लगानीमा गरिएको विभेद र निजी क्षेत्रको भूमिका संकूचन हुने गरिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार जरुरी छ । पहिलो संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँड समितिमा म पनि थिए । उक्त समितिले सबैभन्दा पहिलो, सर्वसहमतिमा राज्यको स्रोत साधानका बारेमा, प्रस्तावनामा के राखिनुपर्छ भन्ने भाषा समेत सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो । त्यस समितिले दिएको सुझावमध्ये कति पय सुझाव नयाँ संविधानको मस्यौदामा समेटिएको छैन । त्यसमा सुधार जरुरी छ । मस्यौधामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । त्यसमध्ये कुही विषय म यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु । समाजबादको आ–आफ्नै व्याख्या छ तर त्यसमा ठूलो विवाद छैन । हिन्दुस्थानको संविधानमा पनि समाजबाद उल्लेख छ । त्यसबखतको माहौल बेग्लै थियो, अहिलेको माहौल बेग्लै छ । मेरो विचारमा संविधानमा कुनै पनि ‘वाद’ राख्न हुँदैन । हामी वहुलबादमा जान्छौं, सबै विचार र दर्शनलाई खुला गर्छौ भने संविधानमा बाद हुनुहुदैन । फरक फरक राजनीतिक दल, फरक फरक विचार, वाद बोकेर सत्तामा जान्छ । उसले बादअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यन्वयन गर्छ । संविधान आईडोलोजिकल्ली न्यूटल हुनुपर्छ । यसले सबै वादलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । पुँजीबादीहरु आफ्नो तरिकाले चल्नेछन् । समाजबादीहरु आफ्नो आदर्शमा चल्नेछन् । साम्यबादीहरु आफ्नै शैलीमा अगाडि बढ्नेछन् । उनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा चल्ने, सबैलाई मान्य हुने संविधान बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि प्रस्तावनामा कुनै पनि बाद उल्लेख गरिनुहुँदैन । मस्यौदामा धारा २१ देखि ५२ सम्म मौलिक अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सायद, विकासोन्मुख मुलुक र दक्षिण एशियामा कुनै पनि देशको संविधानमा यति धेरै मौलिक अधिकार राखिएको छैन । मौलिक अधिकार राज्यले पालना गर्नैपर्छ । पालना भएन भने अदालतमा मुद्दा चल्छ । अदालतले कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन्छ । मौलिक अधिकार कार्यन्वयन गराउन सरकार वाध्य हुन्छ । त्यसैले इच्छा र आकांक्षाको आधारमा मौलिक हक र अधिकार लेख्ने होइन । राज्यले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषय मात्र मौलिक अधिकारमा राखिनुपर्छ । बोरोजगार भत्ता मौलिक हकमा राख्नु राम्रो हो । तर कार्यन्वयन गर्न सक्छ राज्यले ? आकांक्षा मात्र भएर भएन, सामाथ्र्य पनि हुनुपर्छ । संविधान भनेको नागरिकहरुको इच्छा, आकाक्षा र मागको दस्तावेज होइन । संविधान सरकारले कार्यान्वन गर्न सक्ने दस्तावेज हुनुपर्छ । बीपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो–संविधानमा के लेखिन्छ, त्यसले महत्व राख्दैन । संविधान लागू गर्ने सरकारको आशय के छ ? संविधान लागू गर्ने क्षमता सरकारसँग छ कि छैन ? हेरिनुपर्ने मुख्य कुरो यो हो । संसारमा केही यस्ता देश छन् कि कही संविधान नै छैन, तर सरकारले जनतालाई धेरै अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ, राज्यको तर्फबाट धेरै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । केही देश यस्ता छन् संविधानमा सबै कुरा छ, व्यवहारमा केही पनि छैन । उहाँले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो–सोभियत संघको विल अफ साईटस्मा नभएको अधिकार केही पनि छैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबै अधिकार छन् । तर व्यवहारमा त्यहाँ आधारभूत अधिकार पनि छैन । संगठन खोल्ने अधिकार पनि छैन, राजनीतिक गर्ने अधिकार पनि छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि छैन । सोभियत संघको विल अफ राईटको कुनै औचित्य छैन । पञ्चायत व्यवस्थामा पनि मौलिक अधिकार धेरै लेखिएको थियो संविधानमा । तर त्यो मौलिक अधिकार जनताले प्रयोग गर्न पाएनन् । अर्को उदाहरण पनि दिनुहुन्थ्यो–बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । तर बेलायतका नागरिकले जति अधिकार प्रयोग गर्छन्, संसारमा थोरै मुलुकले मात्र त्यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्छन् र संसारका धेरै देशले राम्रो व्यवस्थाको उदाहरण दिदाँ बेलायतको नाम लिन्छन् । रोजगारीको हक, बेरोजगारी भत्ताको हक, उच्चतह सम्म निशुल्क शिक्षा, आवासको हक, जमिनको हक सबै लेखिएको छ संविधानको मस्यौदामा । राज्यले गर्ने यति धेरै विषय लेखिएको छ तर नागरिकको कर्तव्यबारे संविधान ज्यादै कम बोलेको छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम गर्न पाईने छैन भनेर संविधानमा लेखिएको छैन । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ सार्वजनिक सम्पति जोडफोड, आगजनी जे गरेपनि छुट छ । जबरजस्ती बन्द हड्ताल जति गरेपछि छुट छ । सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गराउनेबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छैन । संविधानमा नागरिक हक, अधिकार मात्र भएको तर कर्तव्य नभएको संविधान कार्यन्वयन गर्न जटिल हुन्छ । संघीय संरचना आफैमा बढी विशिष्टीकृत हुन्छन्, धेरै भन्दा धेरै सरकारी संयन्त्र हुन्छ । जुनका काम सरकारले गर्न मिल्दैन, सरकारले गर्दा पक्षपातपूर्ण हुनसक्छ त्यस्तो काम गर्न संबैधानिक निकाय चाहिएको हो । निर्वाचन गर्न सरकारले सक्छ तर सरकारले गरेको निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोग बनाउनु परेको हो । सरकारी कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होस भनेर लोक सेवा आयोग चाहिएको हो । सरकारले गरेको काम माथि पनि निगरानी होस्, सरकारका काम पारदर्शी भन्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिएको हो । सरकारले गर्ने खर्च र उसको लेखा पद्धति व्यवस्थीत होस्, सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र रुपमा होस् भनेर महालेखा नियन्त्रण कार्यलय चाहिएको हो । त्यस्तै मानव अधिकारको बारेमा स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गर्न मानवअधिकार आयोगलाई संबैधानिक अंगको रुपमा स्थापना गरियो । तर अहिले सरकार आफैले गर्नु पर्ने र गर्न सक्ने काम गर्नको लागि पनि संवैधानिक आयोगहरु धेरै राखियो । महिला आयोग, दलित आयोग, समावेसी आयोगलाई संवैधानिक निकायमा राखियो । यी सबै अनावश्यक संयन्त्र हुन् । यसले कन्फ्युजन क्रियट (भ्रम सिर्जना) गर्छ । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्छ । यस्ता विषयमा अन्त्यान्त सर्तकताको खाँचो छ । मस्यौदा त आईसक्यो, यसलाई सुधार गरेर अन्तिम ड्राफ्ट जारी गर्नुपर्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दाहित्व सम्वन्धि व्यवस्था भित्र पनि धेरै समस्या छ । अत्यान्तै कमजोर भाषा प्रयोग गरिएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकूचन गर्न खोजिएको स्पष्ट गर्न सकिन्छ । सहकारीलाई निजी क्षेत्रभन्दा अलग रुपमा राखियो । त्यसमा पनि मेरो आपत्ति छैन । आधारभूत रुपमा सहकारी पनि निजी क्षेत्रभित्र नै पर्छ । तर मस्यौदामा ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने’ भनिएको छ । तर निजी क्षेत्रको लगानी स्वच्छ हुनुपर्छ भनिएको छ, जवावदेही हुनुपर्छ भनिएको छ, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने भनिएको छ । सहकरीमार्फत गरिएको लगानी स्वच्छ पनि हुनु नपर्ने, जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने, नियमन गर्नु पनि नपर्ने ? सहकारीमार्फत हुन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिने, पूर्वाधार, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्प्रर्धा गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । व्यवस्था गलत छ । हचुवाको भरमा राखिएको छ । टेलिकम्यूनिकेशनको क्षेत्र पनि सेवा क्षेत्र हो, हवाई उड्डयनको क्षेत्र पनि सेवा हो । यातायात क्षेत्र सेवा हो । होटल सेवा क्षेत्र हो । जहाँ विदेशी लगानी आईसकेको छ । यस्तो विभेदकारी संविधानले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । हो, कुनै पनि देशले सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दैन । नेपालले पनि विभिन्न उद्योग तथा सेवाको क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकेको छ । आर्थिक उदारीकरण युनिभर्सल टूर्थ हो, यसबाट कोही पनि पछि हट्न सक्दैन । संविधानको मस्यौदामा जे लेखिएको छ त्यसैलाई अन्तिम रुप दिने हो भने हाल भएका धेरै ऐनलाई समेत संशोधन गरेर पछाडि फर्कनुपर्नेछ । राजनीतिक भाषण हलुका गर्न सकिन्छ, राजनीतिक कार्यपत्र, दस्तावेज आफ्नो वादमा आधारित भएर बनाउन सकिन्छ । संविधानमा त्यसो गरिनुहुन्न । एकपटक पारित भएपनि नेपालको संविधान संशोधन असम्भव नै छ किनकी संविधानमा गरिएको व्यवस्थापिकको प्रबन्धलाई हेर्ने हो भने एउटै पार्टीले वहुमत ल्याउने सम्भावना धेरै कम छ । दुईतिहाई मत पाउन त असम्भव देख्छु म । त्यसैले आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने सहयोग गर्ने संविधान जारी गर्नुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ । मैले आइतबार प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसँग यी विषय राखेको छु । लगानीमा विभेद गर्ने, निजी क्षेत्रको अधिकारलाई संकूचन गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्नुहुँदैन । (सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
बीमा शुल्कको एक चौथाई रकम मात्रै दाबी भुक्तानी
काठमाडौं, १८ साउन । जीबन बीमा कम्पनीहरुले आफूले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको एक चौथाइ रकम दाबी भुक्तानीमा खर्च गर्ने गरेका देखिएको छ । गत आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार सवै जीबन बीमा कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको २४ दशमलब २६ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गर्ने गरेका पाइएको छ । गत आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा जीबन कम्पनीहरुले १६ अर्ब ९५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ४ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यो रकम आर्जन भएको बीमा शुल्कको २४ दशमलब २६ प्रतिशत हो । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने आफूले आर्जन गरेको बीमा शुल्क भन्दा पनि बढी रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो अवधिमा संस्थानले १ अर्ब ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा २ अर्ब २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । यो रकम आर्जन भएको बीमा शुल्कको १७३ दशमलब २३ प्रतिशत हो । यस्तै बीमा शुल्कको सवैभन्दा कम अंश दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा छ । सो कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको १ दशमलब ५८ प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार एशियन लाइफले १ अर्ब १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सोही अवधिमा कम्पनीले १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ३२ दशमलब ३४ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीले २ अर्ब ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ११ दशमलब ८८ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा ६४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले आफूले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ६ दशमलब ४२ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ३ अर्ब ७० करोड ६२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ३ दशमलब १९ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा १ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ७ दशमलब ६५ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ४६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा ३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको ५ दशमलब ३७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ३४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्जन गरेको बीमा शुल्कको १९ दशमलब ४७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ९३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेकोमा १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
बीमा समितिमा २ जना ग्रीन कार्ड होल्डर, एक जना भागिसके, एकजना कानुन बनाउदै
काठमाडौं, १७ साउन । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिमै २ जना विदेशी ग्रीन कार्ड वाहक रहेको तथ्य फेला परेको छ । एक जना समितिको संचालक समिति सदस्य छन् भने अर्का एक अधिकृत २ बर्षे बेतलबी विदा लिएर अमेरिका पुगिसकेका छन् । सुरजविक्रम शाही समितिको संचालक सदस्य रहेका सुरज विक्रम शाहीसँग अमेरिकाको ग्रीन कार्ड रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । उनी समितिमा विज्ञ सदस्यका रुपमा सरकारले मनोनित गरेको हो । विदेशी ग्रीन कार्ड वाहकलाई सरकारी सेवामा कुनै अवसर नदिने सरकारले बताउने गरेपनि अमेरिकी ग्रीन कार्ड वाहक शाही प्रश्तावित बीमा ऐनको मस्यौदा बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘विदेशी नागरिक बनेको ब्यक्तिलाई सरकारी सेवामै रहन नदिने नीति सरकारको छ भनिएको छ, तर एक जना त्यस्तै ब्यक्ति नेपाली बीमा क्षेत्रको भाग्य र भविष्यको रेखा कोर्ने बीमा ऐनको मस्यौदा बनाउदै छन,’ समिति स्रोतले भन्यो । शाहीसँग अमेरिकाको ग्रीन कार्ड रहेको स्रोतको दाबी छ । दीपक ढकाल यस्तै अमेरिकाकै ग्रीन कार्ड बाहक एक जना अधिकृत भने २ बर्षको बेतलबी विदा लिएर अमेरिका पुगेका छन् । उनले करिब ३ महिना आगाडी विदा लिएको स्रोतले जानकारी दियो । यसरी बेतलबी विदा लिएर अमेरिका जाने अधिकृत दीपक ढकाल हुन । उनलाई अमेरिकाको डिपी परेको र त्यसैको आधारमा २ बर्षे बेतलबी विदा लिएर अमेरिका पुगेको स्रोतले जानकारी दियो ।
पुँजी वृद्धि गर्नुपूर्व नविल बैंकमाथि तेर्साएको तरबार हटाउनुपर्छ-आशिष शर्मा
आशिष शर्मा,सञ्चालक -नविल बैंक लिमिटेड तपाई चौधरी ग्रुपको महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ, ठूलो लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गरेर बैंक, बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ठूला लगानीकर्ताले कसरी लिएका छन् ? राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, उसका नियम निर्देशन बैंकहरुले पालना गर्नैपर्छ । तर राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा बुल डोजर लगाएको छ । यो एकतर्फी रुपमा घोषणा गरिएको छ । लगानीकर्ताको राय लिने काम भएको छैन । यो बुल डोजरले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ अहिले नै अनुमान गर्न सकिदैन । विकासन्युज डककममा मैले डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको अन्तरवार्ता पढेँ । जगेडा कोषलाई पनि पुँजीमा गणना गर्न नदिने, २ वर्षको अवधिलाई वृद्धि पनि नगर्ने, यसमा राष्ट्र बैंकले खुट्टा पनि नकमाउने बताउनुभएको छ । उहाँले भने जस्तै हुने हो भने तीन वटा सरकारी बैंक, नविल लगायत पुराना र स्थापित बैंक, पछिल्लो समयमा मर्ज भएर ४/५ अर्ब चुक्ता पुँजी बनाईसकेका बैंक रहलान् । अधिकांश बैंकलाई दुई वर्षमा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन धेरै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर वा एक्विजिसनलाई जोड दिन खोजेको देखियो । तर कति वटा मर्जर भएर ८ अर्बको पुँजी पुर्याउने ? १०/२० करोड चुक्ता पुँजी भएको २०/२५ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एक्वाएर गर्दा पनि जम्मा २ अर्ब पुँजी थपिन्छ । २ अर्ब पुँजी भएको बैंकलाई ८ अर्ब पुर्याउन २ वर्षमा सम्भव देखिदैन । लगानीकर्ता पुँजी थप्ने मुडमा छन् कि छैनन् ? पँुजी बढाउनु मात्र ठूलो कुरा भएन । लगानीको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नविल बैंकले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ५ प्रतिशत कायम गर्न भन्यो । गत आर्थिक वर्षमा नविलको नाफा २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो । एकातिर २५ प्रतिशतले सेयरपुँजी बढेको छ अर्कोतिर नाफा घटेको छ । गत वर्ष नविलले ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो, यस पटक ३०/३५ प्रतिशतमा झर्ने अवस्था छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएपछि इक्वीटीको रिटर्न रेसियो त घट्छ घट्छ । महत्वपूर्ण विषय के हो भने बैंकको कर्जा तथा निक्षेपको वृद्धि अर्गानिक तरिकाबाट हुन्छ । वार्षिक २०/२५ प्रतिशत व्यापार विस्तार भयो भने त्यो धेरै राम्रो मानिन्छ । नविल जस्तो ठूलो साईजको बैंकमा त त्यति पनि हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ । वार्षिक २० प्रतिशत व्यापार विस्तार हुने क्षेत्रमा वार्षिक २०० प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर भन्नु अर्को दुर्घट्ना निम्त्याउनु हो । त्यसैले अब बैंकमा थप पुँजी लगानीगर्दा प्रतिफल कस्तो आउँछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नविल बैंकलाई त अर्कौ तरबार पनि तेस्र्याइएको छ । ५० प्रतिशत सेयर कि विदेशी बैंकलाई बेच्नु के नेपाली १५ प्रतिशतभन्दा कमका खण्डिकरण गरेर बेच्नु भनिएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तोकिएको समयमा हामीले त्यो सेयर पनि बेच्च सकेका छैनौं । अब हामीले न बोनस सेयर पाउँछौं, न नगद लाभांश पाउँछौ । एनबी इन्टरनेशनल कम्पनीको सेयर नबेचेको कि बिक्री नभएको ? बिक्री गर्न नचाहेको होइन । आज नविल बैंकको प्रमोटर सेयरको बजार मूल्य प्रतिकित्ता १५÷१६ सय रुपैयाँ छ । नविल बैंकको ५० प्रतिशत सेयरको बजार भ्यालु २४ अर्बभन्दा माथि छ । नविल बैंकको एक प्रतिशत प्रमोटर सेयर किन्नको लागि पनि ५० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । एउटा बैंकको सेयरमा मात्र लगानी गर्न भनेर कति जना नेपालीले यति धेरै पैसा झिक्न सक्छ ? त्यसको पनि आयस्रोत देखाउनुपर्छ । यसरी टुक्राएर सेयर बेच्दा भोली नविल बैंकको बोर्ड कस्तो बन्ला र त्यसले कसरी काम गर्ला ? आज अरु बैंकको सञ्चालक समितिमा किन किचलो हुुन्छ, नविल बैंकमा किन हुँदैन ? नविल बैंकले त्यसै यो हाइट लिएको त छैन नि । विकेन भनेर एनबी इन्टरनेशलन सेयर नबेचि बस्न सक्छ ? बिक्रीको प्रयास भईराखेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकमा गएर कुरा राखेका छौं । किन्न मान्छे खोजिदिनु भनेर भनेको छौं । विदेशी बैंकलाई बेच्ने कसरी ? नेपालमा नविल बैंक भनेको नम्वर वान बैंक हो । अन्तराष्ट्रिय बैंकको लागि नविल बैंकको के कुरा, नेपालको बजार नै आकर्षक छैन । सुनिन्छ चुक्ता पुँजी ८ अर्ब तोकिएपछि नेपालका अरु बैंकमा लगानी गरेका विदेशी बैंकहरु समेत फिर्ता जाने सम्भावना छ । यसअघिको गभर्नरले पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउँछु भन्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालबाट फिर्ता हुन्छु भन्यो राष्ट्र बैंकमा गएर । त्यसपछि डा युवराज खतिवडा पछाडि हटेका थिए । अब ८ अर्ब पुर्याउने भने पछि उसले के निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी छ । यो अवस्थामा नविल बैंकको सेयर कुन विदेशी बैंकले किन्छ ? हामीले संसारका धेरै बैंकमा गएर हाम्रो सेयर किन्न प्रस्ताव गरिसकेका छौं । ‘नेपालको सबैभन्दा राम्रो बैंकको प्रमोटरले ‘हजूर हामी यो सेयर बेच्न चाहान्छौं, किनिदिनुहोस्’ भनेर कति ठाउँमा भन्दै हिड्ने ? हाम्रो पीडा कसले सुन्ने ? तपाईले समस्या मात्र भन्नु भयो, अबको निकास के हो ? हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेको छौं, हामीमाथि राखिएको तरबार पहिला झिक्नुहोस् । यो सेयर अहिलेलाई यथावत राखौं । हामी पुँजी थपेर ८ अर्ब रुपैयाँ पनि बनाउँछौं । हामीमाथि तरबार रहेसम्म हामी कसरी २ रुपैयाँ बढीमा नविलको सेयर बेच्न सक्छौं, त्यसतर्फ प्रयास गर्नेछौं । आजको मितिमा नविल बैंकको साधारण सेयरमा प्रतिकित्ता २ हजार/२२ सय रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्नेहरुलाई नविल बैंकको भविष्यबारे तपाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? नविलले विगतमा जस्तो रिर्टन दिन्छ भनेर म उनीहरुलाई आश्वासन दिन सक्दिन । तर आज २२ सयमा किनेको सेयर एक वर्षपछि ४२ सयमा बेच्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ सेयर बजारमा । यसअघि पनि नविल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ६ हजारभन्दा माथि पनि पुगेको थियो । नविल बैंकले बोनस तथा हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउँछ कि मर्ज तथा एक्वाएरतर्फ जोड दिन्छ ? सञ्चालक समितिमा यो विषयमा छलफल भएको छैन । मेरो विचारमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्बलाई राष्ट्र बैंकले नघटाउला । हामीले तोकिएको पुँजी पुर्याउनै पर्छ । नविल बैंकका लागि ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन गाह्रो छैन । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भईसकेपछि नविल बैंक विदेशमा जान चाहान्छ । त्यो नेपालका अरु बैंकले विदेशमा सम्पर्क कार्यलय खोलेजस्तो होइन । हामी विदेशमा शाखा खोल्न चाहान्छौं, विदेशमा संयुक्त लगानीमा बैंक खोल्न चाहान्छौं । नविलले भारतमा शाखा खोल्न चाहेको हो ? शाखा खोल्न चाहेको होइन । जसरी भारतका एसवीआई बैंक, पञ्जाव नेशनल बैंकले नेपालमा बैंकिङ व्यवसाय गरिहेको छन्, त्यसरी नै हामीले भारतमा बैंक खोल्न पाउनुपर्यो । भारतमा बैंक खोल्नको लागि अवरोध के छ ? अबरोध केही पनि छैन । तर नविल बैंकले एक्लै भारतमा गएर वा मलेसियामा गएर बैंक खोल्छु भन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारले सम्वन्धित देशमा लविङ गरिदिनुपर्छ । खासगरी राष्ट्र बैंकले वातावरण बनाईदिनुपर्छ । नेपाली बैंकले भारतीय रिर्जभ बैंकसँग लाईसेन्स मागेर बैंक खोल्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकलाई हात समाएर भारतमा शाखा खोल, मलेसियामा शाखा खोल, अन्तराष्ट्रिय बजारमा संयुक्त लगानीमा बैंक खोल भन्न सक्नुपर्छ । के नविल बैंकले भारतीय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ ? हामी अहिले नेपाल भित्र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिहेको छौं, एसवीआई बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छौं, अप्रत्यक्ष रुपमा पञ्जाव नेशलन बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिहेका छौं । र, प्रतिस्प्रर्धामा नविल बैंकले लिड गरिरहेको छ । नविल बैंकमा काम गरेका स्टाफहरु अरु बैंकमा गएर नेतृत्व गरिरहेका छन् । नविल बैंक कति सक्षम छ भन्ने कुरा यसैले पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समयमा नविल बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद के हो ? केही पनि विवाद छैन । अध्यक्ष कृष्णबहादुर मानन्धरको कार्यकाल सकिएपछि छोड्नु भएको हो । यसअघि सञ्चालक लालमणि जोशीले राजीनामा दिनुभयो । उहाँको इच्छा ग्रामीण विकास बैंक खोल्नु थियो, उहाँले प्रयास पनि गरिरहनुभएको थियो, राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स दियो, त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनु भएको हो । अरु कुनै असन्तुष्टि होइन । अब बीमाको कुरा गरौं । तपाई युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । जुन कम्पनीले २५ करोड पुँजी पनि पुर्याउन सकेको छैन । अहिले बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेर बीमा ऐनमै प्रस्ताव गरेको छ । कसरी पुर्याउने योजना छ ४ अर्ब ? ४ अर्ब रुपैयाँको कुरै नगरौ, निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि पाउन सकिदैन । हामीले २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउन हकप्रद सेयर निश्काशन गर्यौं, सबै सेयर खरिदको लागि आवेदन परेन । आवेदन नपरेको सेयर अक्सन गरी बिक्री गर्ने तयारी छ । मलाई लाग्छ, १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन पनि निर्जीवन कम्पनीहरुको लागि धेरै गाह्रो पर्छ । अब पनि २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर बीमा कम्पनी चल्छ ? व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजीवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । अहिले पनि १७ वटा बीमा कम्पनीले कलेक्सन गर्ने कुल प्रिमियम १२ अर्ब भन्दा कम छ । सबै कम्पनीको खुद नाफा ढेड अर्ब भन्दा कम छ । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब सेयर पुँजी हुने हो भने सेयर पुँजी मात्र ६८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । १२ अर्बको व्यापार, १ अर्ब रुपैयाँ नाफा देखेर ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी कुन मुर्खले गर्छ ? हामीले बजार कसरी विस्तार गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने हो । व्यापार विस्तारसँगै भएपछि लगानी त बढाउनैपर्छ । न्यूनतम पुँजी कम भएकै कारण बीमा कम्पनीहरु पारिवारिक कम्पनीको रुपमा रहे, दक्ष जनशक्तिले पनि स्थान पाएनन्, बीमा सेवामा नविनता, सिर्जनसिशलता केही पनि छैन भनिन्छ नि ? कुनै एउटा कम्पनी परिवारको नियन्त्रणमा रह्यो, त्यहाँ भित्र सञ्चालकले बद्मासी गर्यो, कार्यकारीले बद्मासी गर्यो भनेर सिङ्गो बीमा क्षेत्रलाई नै आलोचना गर्नु हुँदैन । बीमा समितिले पनि एउटाले विगार्यो, ठग्यो भनेर सबैको हात खुट्टा बाध्ने काम पनि गर्नुभएन । कुनै पनि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्व जरुरी हुन्छ । बीमा कम्पनीको संख्या नै धेरै भयो भन्ने आवाज बीमा समितिबाट आईरहेको छ । मैले अग्रजहरुसँग सोधे, तपाईहरुले कुन उदेश्यले बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो ? जवाफ के पाए भने त्यतिवेला २÷४ वटा उद्योग व्यापार भएको व्यवसायिक समूहलाई बोलाएर ‘तिमीहरुसँग आफ्नै व्यापार छ, बीमा कम्पनी चलाउनु पुग्ने प्रिमियम आफ्नै व्यापारबाट आउँछ, बीमा कम्पनी खोल’ भनियो । जानेर नजानेर धेरै बीमा कम्पनी खुले । अहिले प्रमोटर आवद्ध कुनै पनि व्यवसायको बीमा आफ्नै कम्पनीमा गर्न नपाईने भयो । ल त्यो पनि ठिक छ । सबैले समान अवसर त पाउनुपर्यो नि । बीमा संस्थानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बीमा गर्न पाउने तर यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले कम्पनीले नविल बैंकको बीमा गर्न नपाउने ? दक्ष जनशक्तिको नभएको एकदम सहि हो । उच्च तहमा रहेर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । बीमा समितिले तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहको कर्मचारीको तलव सीमा १५ गुणा तोकेपछि बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति प्रवेश बन्द नै भयो । १५ गुणाको सीमाले कस्तो समस्या सिर्जना गर्यो भने राम्रो वाणिज्य बैंकले मेनेजरलाई दिने जति तलव बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखलाई दिन नसक्ने अवस्था आयो । म यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष । म लगायत प्रवद्र्धक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सञ्चालक प्रोफेशनल छन् । केही पनि आफै लगानीकर्ता होइन् । कम्पनीको नाफा खाने सञ्चालक होइनौं । बैंठक भत्ता ५ हजार भन्दा बढी लिन पाइन्न । महिनामा २ पटक बैठक भयो भने १० हजार पाउने हो । त्यो पनि बीमा समितिले तोकेको हो । अध्यक्षको बैठक कक्ष नराख भनेको छ बीमा समितिले । गाडी सुविधा छैन । बाहिर जानु पर्यो भने बीमा समितिको स्वीकृति चाहिन्छ । यो सबै किन भयो ? कुनै कम्पनीको अध्यक्षले बद्मासी गर्यो, गाडी चढ्यो, भत्ता १५ हजार लियो, बीमा कम्पनीभित्र अरु व्यापारको पनि अड्डा जमायो, निक्षेप पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संस्थामा राख्यो रे । एक जनाले त्यसो गर्यो भनेर अरु १६ जनालाई पनि कारवाही गर्ने ? के बीमा समितिले लिएको यो नीति सहि छ ? म युनाईटेड इन्स्योरेन्समा आउँदा धेरै गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ । बीमा समितिमा गएर धेरै कुरा गरे । धेरै कोशीस गरे । मासिक १० हजार कमाउने उदेश्यले होइन, बीमा क्षेत्रमा केही राम्रो काम गरौ भनेर हो । तर हातखुट्टा बाधिएको छ । राम्रो क्वालिटीको सेवा दिन्छ, बढी शुल्क लिन्छु भन्यो भने पाइदैन । बीमा जनचेतना ज्यादै कम छ । ‘वार्षिक १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर मिडिया क्याम्पेन गरौं, सबै कम्पनीले त्यसमा लगानी गरौं’ भनेर मैलै प्रस्ताव गरे । सुन्ने पक्षमा कोही छैन । व्यापार विस्तारको योजनामा वहस गर्न पनि तयार नहुने तर प्ँजी मात्र बढाउने कुराले बीमा बजार दुर्घट्नामा लैजान्छ । तपाईको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल अहिले अदालती विवादमा हुनुहुन्छ । बीमा समितिले कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जवाफ के दिनुभयो ? हामीले यस विषयमा सञ्चालक समितिमा धेरै छलफल गर्यौं । संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राखेर वहस गर्यौं र सञ्चालक समितिले बीमा समितिलाई जवाफ दिईसकेको छ । यस विषयमा म यति मात्र कुरा गर्न चाहान्छु ।
२० अर्बको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने कसरत शुरु, ६ समूहबाट लगानी जुटाउने प्रस्ताव
bikashnews.com काठमाडौं, १५ साउन । कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी स्थापना गर्ने भनिएको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने सम्वन्धमा गृहकार्य शुरु भएको छ । यस बैंकको बारेमा स्पष्ट अवधारणा तयार गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले शुक्रबार संयुक्त अनौैपचारिक रुपमा छलफल कार्यक्रम गरेका छन् । कुनै पनि संस्थाको व्यानर नराखी गरिएको उक्त कार्यक्रमको संयोजन गरेका पूर्व मूख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले गरेका थिए । जहाँ अर्थमन्त्री रामशरण महत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेल, अर्थ सचिव सुमन शर्मा, उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनाल, डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षामान पुन, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु, पूर्व अर्थसचिवहरु, पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थसचिवहरुले आफ्नो राय सुझाव दिएका छन् । छलफलमा बैंक, बीमा, कोष, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप लगायत व्यवसायीक समूहका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । कार्यक्रममा अवधारणा पत्र पनि डा कोइरालाले नै प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पूर्वाधार विकास बैंक सार्वजनिक नीति साझेदारी मोडलमा जानु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमा सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बीमा समूह, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विभिन्न कोषहरु र सर्बसाधारणको लगानी आवश्यक रहेको औल्याए । डा. कोइरालाले निजीका प्रवद्र्धक समूहलाई १५ प्रतिशत, बैंक र बीमा समूहलाई १५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कल्याणकारी कोष समूहलाई १५ प्रतिशत, विश्व बैंक अन्तरगत अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम, विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुलाई १५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानीमा बैंक खोल्न प्रस्ताग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ राखिएको छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने तयारी गर्दैछ । स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ‘२० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकलाई स्मूथली रन (राम्ररी सञ्चालन) गर्न कम्तिमा ७०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी निक्षेप जुटाउनुपर्छ । लगानीको साथै दीर्घकालिन प्रकृतिको लगानी योग्य बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरुलाई समेटेर जानु उपयुक्त हुन्छ–डा कोइरालाले भने । यस बैंकले शाखा खोल्नु नपर्ने, धेरै कर्मचारी राख्नु नपर्ने भएकाले सञ्चालन खर्च कम हुने र वाणिज्य बैंकले भन्दा कम व्याजदर अन्तर (स्पे्रडदर)मा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
पुरानै मापदण्डअनुसार भवन नक्सापास खुला, नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा
bikashnews.com काठमाडौं, १५ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माणको लागि नक्सा पास प्रक्रिया खुला गरेको छ । महानगरपालिकाले पुरानै मापदण्ड अनुसार साउन १ गतेदेखि नक्सा पास खुला गरेको महानगरपलिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रमान सिंह तामाङ्ले बताए । बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि नयाँ भवनहरुको नक्सा पास रोकिएको थियो । नयाँ मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने भन्दै करिब तीन महिना नयाँ भवनको नक्सापास बन्द गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङका अनुसार नक्सा पासको प्रक्रिया रोक्दा नव निर्माणमा समेत असर गर्ने र भूकम्पका कारण घरबार बिहीन बनेकाहरुलाई अझै अप्ठेरो परेकाले नक्सा पासको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । भवन निर्माणको काम अवरुद्ध भएसँगै अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ । निर्माण सामाग्रीहरुको खपत ज्यादै कम भएपछि निर्माण सामाग्री, उत्पादक, बिक्रेता, ढुवानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रको व्यापारमा नकारात्मक असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले होम लोन प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम घटेको छ । उद्योगहरुमा दैनिक जालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् । भवन निर्माण सम्वन्धि प्रस्ताव गरिएको नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएको तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रबक्ता भट्टराईका अनुसार नक्सा पास खुला गर्ने अधिकार नगर, उपनगर तथा महानगर पालिकाको अधिकार क्षेत्र भएको र यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि मात्र नयाँ भवनको नक्सा पास खोल्ने पक्षमा हामी थियौ । नयाँ मापदण्ड तयार हुन नै समय लाग्यो । भवन भत्केकाहरुले नयाँ भवन बनाउन पाएनन् । सबै क्षेत्रबाट नक्सापास गर्न दवाव आएपछि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सापास खुला गरेका छौं’ तामाङले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास खुला गरेपछि देशभरका नगरपालिकाहरुले पनि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सा पास खुला गर्ने सम्भावना छ । पास प्रक्रिया सुरु गरिएपछि त्यसले नव निर्माणमा बाधा उत्पन्न गर्ने आशंका पनि गरिएको छ । व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधी बस्ती विकास गर्ने नयाँ योजनाको निर्माण भैरहेको अवस्थामा पुरानै मापदण्ड अनुसार नक्सा पास खोलिएपछि सो प्रक्रियामा बाधा पुग्ने आशंका गरिएको हो ।
