काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग निर्माणबारे सांसदहरुबीच विवाद्, सरकारले बनाउने वा विदेशीलाई दिने ?
काठमाडौँ, १४ साउन । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग नेपाल सरकारले बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच मत बाझिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको विहीबारको बैठकमा केही सांसदले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनालाई सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए भने केही सांसदले निश्चित मापदण्ड र कडा सर्त राखेर भए पनि आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने बताए । bikashnews.com हुलाकी सडकमा भारत सरकारको लगानी र भारतीय ठेकेदार नै भए पनि समयमा काम नभएपछि सरकारले आफैँ अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको सन्दर्भमा विदेशी कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भन्दै सांसद वैजनाथ चौधरीले सरकारले नै काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपालको प्राविधिक क्षमता सबल नभएको तथा आर्थिक स्रोत नभएका कारण विदेशीलाई दिन लागिएको हो वा के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न थियो अर्का सांसद गणेश पहाडीको । पहाडीले भन्छन्–“सरकारले आयोजनालाई अनुदान पनि दिने र प्रयोगकर्तासँग रकम पनि लिने विषय कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ? हचुवाका भरमा निर्णय गर्नुभएन । सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।” यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि यो मार्ग नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद भक्तबहादुर खपाङीले विगत २० वर्षदेखि कागजमा सीमित रहेको आयोजनालाई कागजमै मात्र सीमित राख्ने कि तत्काल अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले नै द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तुलसा राना, ललीजङ्ग शाही, लालबहादुर आले, डा शिवजी यादव र अमरसिंह पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हरेक वर्ष रु २० अर्ब लगानी गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । तर, सांसद रामकृष्ण घिमिरेले विदेशी कम्पनीलाई कडा सर्त राखेर नै भए पनि परियोजना अगाडि बढाउन लगाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद अतहर कमाल मुसलमान, केशवकुमार बुढाथोकी, प्रकाश शर्मा पौडेलले पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्ण तयारी नगरिकन आयोजना अगाडि बढाउँदा झमेलामा फस्ने बताए । सरकारभन्दा विदेशी लगानीकर्ता बलियो हुने, नियम कानुन नमान्ने अवस्था आयो भने आयोजनाको समय र लागत पनि बढ्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीको र प्रेमबहादुर आलेको भनाइ थियो । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने जिम्मा २०१५ मार्च १६ मा दिएको थियो भने २०१५ जुन २४ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो । भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसले पेस गरेको डिपिआरको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले डिपिआरको पुनः मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको सहजीकरण समितिले आवश्यक सुझावसहित पारित गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएससँग निर्माण सम्झौता गर्ने मन्त्री निधिले बताए । सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट)का आधारमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत रहेको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सम्झौताअनुसार काम नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना अगाडि बढाइने विकास समितिलाई जानकारी दिए । उनले आयोजनालाई एसियन राजमार्गको मापदण्डका आधारमा अगाडि बढाउन लागिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ आगामी दिनमा छ लेनको सडक बनाउने ध्येयका साथ नमूना मार्ग बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए । द्रुत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले कुल ७६ किलोमिटर लामो सडकलाई सर्वसुविधा सम्पन्न बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने र निर्माण कम्पनीले कमजोरी गरे कारबाही गरिने सर्तसहित भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको बताए । उनका अनुसार सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड र अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्नेछ । समितिको बैठकले विगतमा समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले अधिकतम राष्ट्रिय हित हुने गरी द्रुत गतिमा परिणाममुखी कार्य सम्पादन गर्न, जनस्तरमा देखिएका चासोलाई जवाफदेहिताका साथ लिएर काम सुरु गर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । रासस फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिनु हुन्न-डा.भट्टराई
अरु बैंक नभएका ठाउमा लघुवित्तले ५ लाख ऋण दिन पाउने, ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले सिइओ बन्न नपाउने
काठमाडौं, १४ साउन । लघुवित्त कारोवार गर्दै आएका संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका गाविसमा धितो लिएर ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था सम्बन्धि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाविसहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुवाट स्वीकारयोग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका ब्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम संचालन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन्,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ । यस अघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । यस्तै विपन्न तथा न्यून आय भएका ब्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिइ लघु उद्यम वा ब्यवसाय संचालन गर्न प्रतिसमुह सदस्य बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा बढीमा २ लाख रुपैयाँ मात्रै दिन सक्ने ब्यवस्था थियो । विगत २ बर्षदेखि कर्जा लिइरहेका र असल बर्गमा परेका ऋणीलाई यस्तो कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । धितो नभएका ब्यक्तिहरुलाई सामुहिक जमानीमा १ लाख रुपैयाँसम्म र विगत २ बर्षदेखि कर्जा उपभोग गरेर असल बर्गमा परेका ऋणीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था पनि थप गरिएको छ । चुक्ता पूजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको सेयर धारण गर्ने ब्यक्ति लघुवित्तको संचालक बाहेक कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारी बन्न नपाउने भएको छ । यसअघि नै ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेको तथा सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै तहको कर्मचारीमा नियुक्त भएको भए अहिले वहाल रहेको पदको अवधि भरी भने जागिर खान पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा मात्रै लागू भएको थियो । लघु वित्त संस्थाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त भएमा तीन महिनाभित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने भएको छ । संस्थाले ब्यवस्थापकीय पद भनी तोकेका पदहरुमा समेत रिक्त भएको ३ महिना भित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने तलब भत्ता जस्ता आर्थिक सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा करार पत्रमै उल्लेख गर्नपर्ने भएको छ । प्रचलित कानुनी ब्यवस्था वा कर्मचारी विनियमावली अनुसार हुने भन्ने जस्ता द्धिविधायुक्त र अनेकार्थी शब्द प्रयोग नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । लघु वित्त संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो बैंकको कर्जा उठाउने प्रयोजनमा गरिने कुनै पनि प्रकारका धितो लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर त्यस्तो धितो खरिद गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नपाउने भएका छन् । ‘ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य निकायहरुवाट गरिने लिलाम बढाबढ लगायतका ऋण असुली सम्बन्धि कार्यहरुमा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन पाउने छैनन्,’ राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पनि सोही अनुरुप परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि संस्थापक सेयर धनीलाई एउटै समुह राख्नु पर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था नभएर संस्थापक सेयर धनीलाई विभिन्न समुहमा राखिएको भए आगामी साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरी सोही अनुसार गर्न गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर बैदेशिक लगानी र संस्थागत लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुने गरी संचालक संख्या तोक्ने ब्यवस्था गर्न भने पाउने भएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कर्जाको दोहोपन (डुब्लीकेसन) बढेको भन्दै कर्जा सुचना प्रवाहलाई ब्यवस्थित गराउने प्रयत्न राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सवै लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सुचना केन्द्रको सदस्यता लिन र ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जा बक्यौता रहेका ऋणीको विवरण कर्जा स्वीकृत भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सुचना केन्द्रलाई दिन भनिएको छ । यस्तो कर्जा चुक्ता नभएसम्म प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा केन्द्रलाई जानकारी दिन पनि भनिएको छ । यस्तै ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिनको लागि कर्जा सुचना केन्द्रवाट अनिवार्य रुपमा सुचना लिएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । संस्थाले मागेको यस्तो सुचना केन्द्रले ३ कार्य दिन भित्रमा दिइसक्ने ब्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । केन्द्रवाट सुचना लिइसकेपछि अन्य निकाय वा संस्थाबाट सुचना आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । केन्द्रको सदस्यता लिनको लागि लाग्ने शुल्क लघुवित्त बैंकर्स संघले केन्द्रसँग समन्वय र समझदारी गरी तय गर्न सक्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै गत बैशाखमा गएको विनासकारी भुकम्पवाट वित्तीय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विषेश ब्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा गत चैत मसान्तसम्म सक्रिय रहेका ऋणीहरुलाई भूकम्पको कारण नियमित रुपमा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो किस्ता आगामी असोज मसान्तसम्म लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋणलाई असल कर्जामै राख्न पाउने र त्यस्तो कर्जा असोज मसान्तसम्म प्राप्त भएमा पनि असार मसान्तमै आए सरह गणना गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । किस्ता तिर्न ३ महिना ढिलो भएपनि ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको पेनाल ब्याज वा शुल्क लिन नपाउने निर्देशनमा भनिएको छ ।
फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिनु हुन्न-डा.भट्टराई
हामी छिट्टै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने राष्ट्रिय संकल्प गरिरहेका छौं । हालैको महाविनाशकारी भूकम्पपश्चात देशको चौतर्फी पुर्ननिर्माण र नवनिर्माणको एजेण्डा हाम्रो साझा राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ । यस क्रममा आवश्यक विभिन्न ठूला पूर्वाधार योजनामध्ये काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाको निर्माण सम्भवतः सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ । परन्तु यसबारे नेपाल सरकारले पीपीपी मोडेल अन्तर्गत छिट्टै नै एउटा विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयमा पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न सक्दा तराई–मधेश लगायत समग्र मुलुककै आर्थिक–सामाजिक विकासमा चमत्कारिक प्रभाव ल्याउने कुरामा विश्वस्त भएर नै म सरकारमा हुँदा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । केही महिना अघिदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आए अनुसार सरकारले अघि वढाएको परियोजना मोडेलमा सरकारी निकाय भित्रकै विज्ञहरु र अन्य प्राज्ञ रविज्ञहरु समेतले गम्भीर असहमति व्यक्त गरेका थिए ।तर विज्ञका यस्ता सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले एकाङ्गी रुपमा वित्तीय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले समेत राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि वढाएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । खासगरी सार्वजनिक जानकारीमा आएका तपसिलका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन नगरी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन । १)यो सडक आयोजना यातायातका दृष्टिले मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना हो । सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराई मधेश र प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने यो सडक देशकै लाइफलाइन हुनेछ र यसको विकासको मोडेल भावी नयाँ नेपाल निर्माणको मोडेल हुनेछ । त्यसैले सम्भव भएसम्म यस्तो आयोजना सरकारकै स्वामित्वमा र सञ्चालनमा समेत पूर्ण सरकारी नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । २) आयोजनाको भौतिक निर्माणको लागत ९८ अर्बको पछिल्लो अनुमान छ (यसका अतिरिक्त निजी कम्पनी संलग्न गर्दा आइपर्ने सयौं अरबको सम्भाव्य वित्तीय खर्च सार्वजनिक जानकारीमा अझै आएको छैन) । जानकारीमा आएअनुसार सरकारले १५ अरब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिँदैछ । यो सडकमा निजी कम्पनीले अपेक्षा गरेभन्दा सवारी परिमाण कम हुने देखिएकोले कम्पनीको आम्दानीमा हुने घाटा सरकारले व्यहोर्नु पर्ने शर्त छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम वर्षको दशौं अर्ब सम्म हुन सक्ने छ । यसका अलावा भारत सरकारवाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम मध्ये ७५ अर्ब ३ प्रतिशतको सहुलियत व्याज दरमा निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधान छ । यसरी आयोजनाको लागि १५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण गरी कुल ९० अर्ब नेपाल सरकारले नै विदेशी कम्पनीलाई दिने शर्त छ । र वर्षेनी ट्राफिक ग्यारेन्टीको नाउँमा अर्बौंको क्षतिपूति दिर्ने दायित्व सिर्जना गर्दैछ । ३) पहिले हामी स्पष्ट हुनु पर्यो कि निजी क्षेत्रको संलग्नता किन चाहिएको हो ? आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउनको लागि निजी क्षेत्र चाहिएको भन्ने हो भने सरकारले नै सबै लगानी गर्दैछ । हाम्रो प्राविधिक क्षमता नभएर हो भन्ने हो भने यो आयोजना स्तरका निर्माण र संरचनाका धेरै काम हाम्रै इञ्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरुले देशभित्र र देशबाहिर समेत गरिरहेका छन् । एक हिसाबले यो आयोजना हाम्रै इञ्जिनियर र निर्माण कम्पनीलाई संलग्न गराई आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्ने अवसर पनि हो । यस सम्वन्धमा सरकारको नीतिगत अवधारणा के हो स्पष्ट हुनु जरुरी छ । ४) मेरो अनौपचारिक जानकारीमा आएअनुसार नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीहरुबाटै आयोजनाको ९० प्रतिशत काम गर्न गराउन सम्भव छ । केही प्राविधिक जटील कामका लागि आवश्यक परेमा नेपाली कम्पनीको व्यवस्थापनमा नै विदेशी विज्ञ या कम्पनीलाई संलग्न गर्दा हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारले नै नेपाली कम्पनीमार्फत गराउँदा आयोजनाको कूल खर्च ७० अर्ब मात्र हुने अनौपचारिक अनुमान छ । पीपीपी मोडेल अन्तर्गत विदेशी कम्पनीलाई संलग्न गर्दा सिर्जना हुने खर्बौंको वित्तीय खर्च हामी आफैंले बनाउँदा आवश्यक पर्दैन । लगानीको स्रोतको हकमा वर्षको रु १५ अरबको दरले बजेट विनियोजन गर्दा ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा नै यति बजेटको समस्या नभएको जनाएको जानकारीमा आईसकेको छ । त्यसैले सरकार आफैंले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न किन तदारुकता देखाएन भन्ने टड्कारो प्रश्न उठेको छ । ५) यसरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट प्रचलित टेण्डर वा ईपिसी मोडेल अन्तर्गत गर्दा पीपीपी मोडेल भन्दा आयोजनाको लागत उल्लेख्य रुपमा घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनै नपर्ने हुन जान्छ । जव कि सम्झौताका शर्तअनुसार प्रति कार १,६००, बसको ३,१००, ट्रकको ४,६०० र मोटरसाइकलको ८०० को हाराहारीमा सडक प्रयोगकर्ताले निजगढवाट आउँदा सडक प्रयोग गरेवापत निजी कम्पनीलाई तिर्नु पर्नेछ । सरकारले आफै बनाउँदा निःशुल्क हुन सक्ने यस्तो रणनीतिक सडकमा उच्च शुल्क लगाउँदा यसले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि ल्याउँदैन । अझ यो उच्च शुल्क लगाउने कुरा राजधानी आउने–जाने मधेशका जनताका लागि ठूलो अन्याय हो । ६) आयोजनाको सम्पूर्ण लगानी सरकारले अनुदान र ऋणको रुपमा व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, जनताले संसारकै सवैभन्दा महंगो सडक महशुल तिर्नुपर्ने र ट्राफिक ग्यारेन्टीको रुपमा वर्षेनी अरबौंको दायित्व सरकारले लिने जस्तो अत्यन्तै नमिल्दो र राष्ट्रहित प्रतिकुलको शर्तहरुमा सरकार किन तयार भएको हो ? निजी कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता गर्नु अघि सम्बन्धित निकायहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरु, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु र प्राज्ञ र विज्ञसँग यहाँ उठाइएका वुँदाउपर तुरुन्त छलफल गर्न म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु । अन्यथा सरकारले अहिलेको प्रक्रिया जस्ताको तस्तै अगाडि बढाएमा राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा अनपेक्षित स्तरको राजनैतिक, कूटनीतिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय झमेला आइपर्ने जोखिम टड्कारो रुपमा देखिएको छ । ७) नयाँ नेपालको विकासको उत्कृष्ट मोडेल बन्न सक्ने यो आयोजना छिटो भन्दा छिटो बनोस् र डिजाइन, वित्तीय स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन सबै हिसाबले उत्कृष्ट र देश र जनताको हितमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय नवनिर्माणको महाभियानमा अग्रसर हुन लागेको हाम्रो देशका लागि यो आयोजना ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भने जस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो विशेष चिन्ता हो । सबैले समयमा नै विशेष सजगता अपनाऔं ।(डा.भट्टराईले सो परियोजना सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार )
होङसी ग्रुपलाई सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति, ३६ अर्ब लगानी हुने
काठमाडौं, १३ साउन । लगानी बोर्डले चीनको होङसी ग्रुपलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैंठकले उक्त निर्णय गरेको हो । चिनियाँ कम्पनी हङकङ रेड लाइन नम्बर ३ लिमिटेड (होङसी ग्रुप)ले करिव ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीको प्रस्तावलाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्ने गरी लगानी बोर्डले यसअघि दुई वटा कम्पनीलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिईसकेको छ । यसअघि नाईजेरियाको डङ्गोटे ग्रुप र भारतको रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । साथै बोर्ड बैठकले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) निर्माणको काम सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य कुनै अवधारणाबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र एसियाली विकास बैंकसँग छिट्टै संयुक्त बैंठक गर्ने निर्णय गरेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र त्रिभुवन विमानस्थालको स्तरोन्नतिमा एशियाली विकास बैंकले काम गर्दै आएका छन् । दुबै विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति र काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम सँगै गर्नु पर्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् । ती तीन परियोजना एकअर्काका परिपूरक हुने र यी तीन मध्ये एक परियोजना मात्र निर्माण नहुने हो भने बाँकी दुई योजनाहरु व्यवसायिक सञ्चालन गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिए, नयाँ विभागमा पाण्डेको चर्चा
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिएका छन् । सोमवार बसेको बैंक संचालक समितिले ५ जना कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेको हो । भीष्मराज ढुंगाना बढुवा हुनेहरुमा विदेशी विनियम विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना, मुद्रा ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी चिन्तामणी सिवाकोटी सिवाकोटी, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र सामान्य सेवा विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक शंकरप्रसाद आचार्य रहेका छन् । यस्तै बढुवा हुने अन्य ब्यक्तिहरुमा वित्त ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम शाह र नियमन विभागका निर्देशक शिवनाथ पाण्डे रहेका छन् । लक्ष्मी प्रपन्न निरौला पाँच जना कार्यकारी निर्देशकलाई अहिलेकै स्थानमा जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था भएपनि पाण्डेको लागि भने नयाँ ठाउ खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । पाण्डे कार्यरत विभागमा मनमोहन कुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक छन् । श्रेष्ठको पदाबधि आगामी असोजसम्म छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले हालै मात्र भुक्तानी सन्तुलन विभाग गठन गरको छ । सो विभागमा कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छैन । शिवनाथ पाण्डे बैंक संचालक समितिबाट स्वीकृति लिएर गठन गरिएको विभागमा १ जना कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशक सहित १८ जना कर्मचारी राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । पाण्डेलाई सोही विभागको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकको स्रोतको भनाइ छ ।
बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खुल्दै, पूँजी १५ अर्ब चाहिने, पूर्वाधार विकास बैंकलाई २० अर्ब
काठमाडौं, ११ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स पुन खुल्ला गर्ने भएको छ । अहिले संचालनमा रहेका बैंकले अपेक्षकृत रुपमा पूजी बढाएर आफ्नो आकार बृद्धि गर्न नसकेको भन्दै पूजी आधार बलियो र ठूलो भएका बैंकको लाइसेन्स केहि समयका लागि खुल्ला गर्न लागिएको हो । यसै आर्थिक बर्षदेखि नयाँ बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि अध्ययन सुरु गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस बर्ष नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिनको लागि पूजीको आधार, सम्भाब्यता जस्ता प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘यहि बर्ष नै नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुल्ला हुन्छ भन्ने त होइन, तर सम्भाब्यता अध्ययन गरेर आगामी बर्षदेखि नयाँ लाइसेन्स खुल्ला गर्ने कि भन्ने तर्फ अध्ययन सुरु गरिएको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने । नयाँ बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राख्ने गरी गृहकार्य थालिएको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा बैंकको लाइसेन्स रोक्का गर्दा विभिन्न कोणवाट प्रश्न उठेकोले पूजी आधार धेरै ठूलो भएका बैंकलाई मात्रै नयाँ अनुमति दिने रणनीति केन्द्रीय बैंकले बनाएको हो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि विषेश ब्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यस बैंकले तोकेका अन्य व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी वा विदेशीसँगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्नेे व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ ।
पुँजी वृद्धि गर्न २ वर्षको सीमा रणनीतिक कदम-डेपुटी गभर्नर अधिकारी
महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुभयो, बजारमा यसको असर कस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ ? वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिका आधारमा नै पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत ४/५ वर्षदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा कन्सलिडेशन (सिस्टममा एकिकरण) को नीति लिएको हो । त्यसै अन्तरगत हामीले मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका थियौं । पुँजी वृद्धि सम्वन्धि पछिल्लो निर्णयले पहिलेदेखि लिदै आएको नीतिलाई लजिकल इण्ड (तार्किक निष्कर्ष) मा पनि पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पुँजी वृद्धि भईसकेपछि संस्था अझ बढी प्रतिस्प्रर्धी हुनेछन् । नेपालमा विदेशी बैंक आए भने पनि यहाँको बैंकहरुले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् । वित्तीय क्षेत्र बढी स्थीर हुन्छ । एउटा संस्थाले अर्बाैं गुमाउँदा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षीत हुन्छ । निक्षेपकर्ताले गुमाउनु पर्दैन, लगानीकर्ताको गुम्छ । समग्र वित्तीय प्रणाली एकिकृत भईसकेपछि त्यसको नियमन, अनुगमन र सञ्चालन बढी ब्यवस्थित हुन जान्छ । दीर्घकालमा संख्यात्मक रुपमा थोरै वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त वित्तीय सेवा र स्वस्थ, सुरक्षीत र स्थीर वित्तीय प्रणाली निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि सम्भव छ ? पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा बिरोध कहीँ कतैबाट भएको छैन । तर समय थोरै भन्ने कुरा धेरैले उठाएका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालेको रणनीतिक कदम हो । लामो सयम दिदाँको अनुभव पनि हामीले हासिल गरिसक्यौं । यसअघि हामीले पुँजी वृद्धिको लागि ७ वर्षको समय दियौं । लामो समय हुँदा त्यहीबाट कमाउने र नाफालाई नै पुँजीकरण गर्दै जाने अभ्यास देखियो । मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने प्रयास ज्यादै कम भए । यस पटक हामी के निष्कर्षमा पुग्यौ भने लामो समय दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाँदैनन् । वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दैन । राष्ट्र बैंकको उदेश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी बढाउनु मात्र होइन, संख्या घटाउनु पनि हो । त्यसैले हामीले छोटो समय दिएका हौ । अर्को हामी नेपालीहरुको बानी पनि के भयो भने जति समय दिए पनि सुरसार गर्ने अन्तिम समयमा हो । अन्तिम वर्ष सुरसार गर्ने, अनि समय पुगेन भनेर थप समय माग्न राष्ट्र बैंकमा आउने गलत संस्कार छ । पुरानो र गलत संस्कारबाट बाहिर आउने हो, अहिलेदेखि नै तोकिएको पुँजी वृद्धिको योजना बनाएर काम थाल्ने हो भने २ वर्षको समय छोटो होइन । म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु, भएका सबै वित्तीय संस्थाले तोकिए अनुसार पुँजी वृद्धि गरुन भनेर हामीले यो नीति लिएकै होइनौं । जस्तै, अहिले ३० वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ९६ अर्ब रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंकहरु मर्ज भएर १० वटा बन्ने हो भने थप नयाँ पुँजी लगानी गर्नु नै पर्दैन । १० वटा बैंकका लागि ८० अर्ब पुँजी भए पुग्छ । हामीसँग अहिले नै ९६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । अहिलेकै पुँजीले १२ वटा बैंकलाई पुग्ने भयो । १५ वटा बैंक बनाउने हो भने २४ अर्ब पुँजी थपे पुग्छ । उदेश्य नै मर्ज तथा एक्विजिशन गराउने छ भने समय थोरै भयो, अहिले २ करोड चुक्ता पुँजी हुनेले कसरी ४० करोड पुर्याउन सक्छ, अहिले २ अर्ब हुनेले कसरी ८ अर्ब बनाउन सक्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । विषय के हो भने अब फरक फरक वित्तीय संस्था कसरी मिलेर जाने भन्ने हो । सबैको ध्यान त्यता केन्द्रीत हुन जरुरी छ । विभिन्न संस्थाका आ–आफ्नै सोच, चिन्तन र समस्या होलान् । कसरी सीईओ रहिरहने, कसरी सञ्चालक समितिमा रहिरहने, कसरी संस्थालाई आफ्नो पकडमा राखिराख्ने भनेर सोच्नेहरुलाई हाम्रो भन्नु केही छैन । राष्ट्र बैंकमा रहेर हामीले हेर्ने विषय भनेको कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, कसरी यो क्षेत्रको सेवालाई स्वस्थ्य, सुरक्षीत, गुणस्तरीय र स्थीर बनाउने भन्ने नै हो । ७/८ वर्षअघि खुलेका बैंकहरुले चुक्ता पुँजी ३/४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइ सके तर २०/२५ वर्षअघि खुलेका र वित्तीय बजारमा उदारहरणको रुपमा लिने गरिएका, विदेशी बैंकहरुले पनि महत्वपूर्ण सेयर लगानी गरेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड नेपाल, एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई लगायत बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएर बसेका छन् । अब उनीहरु मध्ये केहीले आफ्नो सेयर बेच्न पनि सक्छन् भन्ने विश्लेषण बजारमा गर्न थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले उनीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरेको छ ? दुबै किसिमबाट वहस गर्न सकिन्छ । हामी चाहान्छौं, उनीहरु सबै नेपालमा बसून र वित्तीय सेवा पनि विस्तार गर्दै जाउँन् । तर केन्द्रीय बैंकको नीति उनीहरुको लागि अनुकूल भएन र फिर्ता हुन्छन् भने हामीले बलजफ्ती रोक्न सक्दैनौ । मैले बुझेसम्म तपाईले नाम लिएका बैंकहरुको लागि नेपालमा बजारको कमी छैन, लगानीको प्रतिफल पनि कम छैन । कतिपय बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सेयरपुँजी कम भएकैले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । बहानाबाजी गर्नैको लागि त अहिलेको नीतिलाई दोष दिन पनि सकिन्छ । तर उनीहरु नेपालमा साँच्चिकै वित्तीय सेवा दिन चाहान्छन् भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ठूलो होइन । एसबीआई बैंक, जसको भारतमा २० औं हजार शाखा छन्, त्यो देशमा विदेशी बैंकले शाखा खोल्नु पर्यो भने कम्तिमा ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्छ । एशिया कै अरु देशको तुलना गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी धेरै होइन । वासल थ्रीले पनि न्यूनतम चुक्ता पँुजी बढाउनु पर्छ भन्ने नीति लिएको छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले लिएको नीति दोषपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नेपालको जीडीपी जम्मा करिव २१ खर्बको छ । अहिले नै बैंकिङ क्षेत्रमा चुक्ता पुँजी १ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा छ । मौद्रिक नीतिले २ वर्षमा थप ४ गुणा लगानी गर् भन्यो । यति धेरै लगानी आवश्यक नै छ ? मैले अघि नै भने यदि मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने हो भने अहिलेको लगानीबाट चुक्ता पुँजी तोकिएको अंकमा पुुर्याउन सकिन्छ । १२ वटा वाणिज्य बैंक भए हामीलाई पुग्छ । राष्ट्र बैंकको स्प्रिटलाई सबैले बुझिदिनु पर्यो । बैंकहरुसँग भएको रिजर्भलाई सेयर पुँजीमा परिणत गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिन सक्छ ? त्यो सम्भावना छैन । त्यस्तो कुरा आयो, खुट्टा कमाउन थालियो, २ वर्षलाई ४ वर्ष बनाउन थालियो भने राष्ट्र बैंकको उदेश्य पूरा हुँदैन । अहिलेको नीतिमा अडिएर वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्न सकियो भने बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुन्छ, रिजर्भ कम्तिमा ३ अर्ब हुन्छ । त्यो अवस्थामा कुनै बैंकले १०/११ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने अवस्था आयो भने पनि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ, त्यति ठूलो नोक्सानी नहुदै राष्ट्र बैंकले सुुधारको कदमहरु चालिसक्ने अवस्था हुन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि २ वर्ष समय दिनुभएको छ । २ वर्षभित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गरेनन् भने फेरी २ वर्ष थपिन्छ कि अर्को विकल्प दिनुहुन्छ ? २ वर्षपछि समय थप्ने वा नथप्ने, २ वर्षमा तोकिएको पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्नमा अहिले नजाउँ । त्यतिवेला लिने नीतिबारे अहिले म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिन । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन सेयर बजारमा ४० अंकको वृद्धि देखियो, अब कति बढ्ला वा घट्न पनि सक्छ ? हो, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा गर्दै पुँजी बजारमा ४० अंकले वृद्धि भएछ । मौद्रिक नीतिको उदेश्य सेयर बजार बढोस् भन्ने होइन, पुँजीबजारलाई स्थीर बनाओस भन्ने हो । यदि पुँजी बजारको बारेमा परफेक्ट विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले पुँजी बजारलाई स्थीर बनाउन नै सहयोग गर्छ । कोही कसैले बोनस सेयर आउँछ भनेर बजारमा स्पेकुलेशन गर्न खोज्लान् । केही खेलाडी हुन्छन्, जसले विभिन्न वहानाबाजी गर्न सक्छन् । पुँजी बजारमा केही न केही स्पेकुलेशनको प्रभाव पर्छ । आधारभूत परिवर्तनले मात्र मूल्य निर्धारण हुँदैन । तर बोनस सेयर जारी गरेर कसैले पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्दैनन् । मर्जर वा फर्दर इस्यु (नया सेयर निष्काशन) नगरी सुखै छैन । फर्दर इस्यू गर्दा १०० रुपैयाँमा सेयर किन्न पाउने सम्भावना छ भने अहिले किन त्यही सेयरलाई बढी मूल्य तिर्ने ? जब चुक्ता पुँजी बढ्दै जान्छ तब इक्वीटीको रिटर्न रेसियो घट्दै जान्छ । यी सबै पक्षमा विचार पुर्याएर निर्णय गर्ने हो भने पुँजी बजारमा उच्च वृद्धिको सम्भावना हुँदैन । मिडियाका साथीहरुले यो विषयलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर सञ्चार गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, हामीले क, ख र ग वर्र्गको वित्तीय संस्थाको लागि लाइसेन्स बन्द गरेको करिब ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा बैंकर बन्न चाहने लगानीकर्ता पनि बजारमा धेरै होलान् । बैंकमा संस्थागत लगानी बढाउन चाहने, रणनीतिक साझेदार ल्याउन चाहनेहरु पनि छन् । अब नयाँ लगानी गर्न चाहनेले मौका पाउने छन् । तेस्रो, राष्ट्र बैंकमा के फिडब्याक आईरहेको छ भने बिगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लहर चल्यो, नजानी नबुझी यो क्षेत्रमा धेरैले लगानी गरे । अहिले उनीहरु यो क्षेत्रबाट लगानी झिक्न चाहान्छन् । उनीहरुको लागि पनि मर्ज वा एक्विजिशनमा गएर बाहिरीने मौका आएको छ ।
सेयर बजारमा मौद्रिक नीति प्रभाव–तत्काल बढ्छ, पछि घटछ
रामकृष्ण पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आगामी ३ वर्ष ३ महिना नगद लाभांश पाउने छैनन् । [divider] काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजीको न्युनतम सीमालाई ४ गुणा बढाउने घोषणा गर्यो । उक्त घोषणा लगत्तै सेयर बजारमा हरियो बत्ति बल्यो । बिहीबार २ बजे ९६८ अंक रहेको नेप्सेपरिसूचक ३ बजे १००३ अंकमा पुग्यो । बैकिङ समूहको परिसूचक ५७ अंकले बढ्यो । विकास बैंक समूहको परिसूचक २६ अंकले बढ्यो । फाइनान्स कम्पनी समूहको परिसूचक ५ अंकले बढ्यो । यदि परिपक्व लगानीकर्ता भएको विकसित सेयर बजारमा यहि नीति सार्वजनिक हुने थियो भने सेयर बजारमा रातो बत्ती बल्ने थियो । परिसूचकहरु घट्ने थिए । किनकी अगामी करिब ३ वर्ष ३ महिनासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई नगद लाभांश दिने सम्भावनाको ढोका मौद्रिक नीतिले बन्द गरिदिएको छ । सेयरका लगानीकर्ताहरु ढुक्क भए हुन्छ्, यदि घोषित नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक अडिएर बस्न सक्यो भने २०७५ साल असोज मसान्तअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने छैनन् । बरु लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर किन्न बैंकमा पैसा बुझाउनु पर्नेछ । नाफा गर्ने बैंकहरुले बोनस सेयर दिने छन् । नाफा गर्न नसक्नेहरु ठूलो मूल्य त्यागसहित सम्झौता गरेर नाफा गर्दै आएका बैंकमा गाभिने वा विलय हुनेछन् । मर्ज तथा विलयमा नजाने हो भने आगामी दुई वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर पुँजी थप्नु पर्नेछ । ३० वटा वाणिज्य बैंकको सेयर पुँजी हाल ८७ अर्ब ६५ करोड छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बंैकहरुले संख्या यथावत रहने हो भने कम्तिमा २३२ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी हुनुपर्छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकका सेयरधनीहरुले दुई वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकहरुमा २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयरपुँजी छ । मर्जरको बाटोमा नजाने हो भने यिनका लगानीकर्ताले कम्तिमा ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको सेयरपुँजी हाल १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरुले कम्तिमा ४६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै पुँजी थप्नुपर्ने नीति आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश प्रवद्र्धक चिन्तित भएका छन् । त्यसमा पनि दुई दुई थरी लगानीकर्ता बढी तनावमा छन् । पहिलो थरीका लगानीकर्ता ती हुन् जसले चोरबाटो प्रयोग गरेर बैंकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढी पारिवारिक लगानी गरेका छन्, बैंकलाई परिवारको कब्जामा राखेका छन्, उक्त बैंकमा अध्यक्ष हिजो बाबु थियो, आज छोरा छ, भोली नातीलाई बनाउने सपना देख्दै आएका थिए । एउटै परिवारले ठूलो परिणाममा पुँजी थप्न गाह्रो हुनेछ । समस्यामा पर्ने दोस्रो थरी लगानीकर्ता ती हुन् जसले हिजो गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेर लगानी गरेका थिए, आज गैरकानुनी आर्जनको पुँजी बैंकमा लगानी गर्न सकिदैन (आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ) वा आज गैरकानुनी आर्जनका बाटोहरु बन्द भएका छन् । घोषित नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एंव १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने छ । उक्त रकम विद्यमान व्यवस्थाको चार गुणा बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । बैंकहरुलाई बलियो बनाउन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल भन्छन्–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै छ । तर उनीहरुको पुँजी आधार कम छ । यसलाई बढाउँनै पर्छ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजीवृद्धि गर्ने नीति व्यवहारिक र सम्भाव छैन भन्नेमा सबै सहमत देखिएका छन् । ‘यो नीति बलजफ्ती मर्ज गराउने उदेश्यले आएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन’ एक जना बैंकर्सले भने । लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने बेला बिहीबार जस्तै आइतबार पनि सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्न सक्छ । खास गरी बोनस सेयर पाइन्छ र बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्ने साना लगानीकर्ताको विश्लेषण हुन्छ । नेपाल सेयर ब्रोकस एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अञ्जनराज पौडेल भन्छन्–पहिला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बढाउने चरणमा सेयरको मूल्य निकै माथि गएको थियो । पुँजी बढाउने क्रमको मध्यमा आएपछि सेयर आपूर्ति बढ्यो र सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आयो । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल मौद्रिक नीतिको प्रभावले सेयर बजारमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन सघाउँछ । यसको असरले सेयर बजार वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।’ तर यसैको आधारमा नेप्से १५ सय÷दुई हजार पुग्छ भनेर गरिएको अनुमान गलत सावित हुने उनी बताउँछन् । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता आएपछि बजार लामो अवधि निरन्तर बढ्ने वा घट्ने ट्रेण्ड छैन । पौडेल भन्छन्–‘भूकम्पको असरले सेयर बजार धेरै तल जान्छ कि भन्ने आशंका थियो, तर तीन दिन मात्र नेप्से घट्यो । १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि बजार ह्वात्तै बढ्छ भन्ने अनुमान गरियो । तर एकदिन मात्र उच्चदरको वृद्धि देखियो ।’ उच्च दरमा मूल्य घट्यो वा बढ्यो भने संस्थागत लगानीकर्ता निर्णयक भएर आउने गरेको र उनीहरुले सेयर बजारलाई उनीहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न सहयोग गरेको पौडेलको विश्लेषण छ । अब हुन्छ के ? बोनस सेयर र हकप्रद सेयर पाउने आसमा साना तथा ठूलो संख्यामा रहेका लगानीकर्ता अब उच्च मूल्य तिरेर सेयर किन्न तयार हुनेछन् । सेयर बजारका अनुभवी खेलाडीहरु नेप्से १५ सयदेखि २ हजारसम्म पुग्ने विश्लेषणसहित प्रचारमा ओर्लने छन् । यसले तत्काल सेयरको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने छ । गत आर्थिक वर्षमा राम्रो नाफा कमाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये अधिकांशले आगामी ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरि बोनस सेयर वितरण गर्ने छन् । कम नाफा गरेका र नाफै नगरेका कम्पनीहरुले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्नेछन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अग्राधिकार सेयर वा ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढाउने छ । परिणामः मूल्य घटाउन दवाब दिनेछ । दोस्रो विकल्प मर्ज वा विलय हो । यो बाध्यताको विकल्प हो । यसले कम्पनीका लगानीकर्ता, खासगरी प्रवद्र्धकलाई उत्साहित गर्ने छैन, निरास बनाउने छ । मर्ज वा विलयपछिका कम्तिमा दुई वर्ष कम्पनीले नाफा गर्न सक्दैनन् । तत्काल नाफाको खोजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई यसले निरास बनाउने छ र त्यसको प्रभाव सेयर बजारसम्म पुग्छ । ठूलो सेयर पुँजीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने पक्का छ । जोडिएर आउने सत्य के पनि हो भने कम्पनीको सेयरपुँजी जति बढी भयो त्यसले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल प्रतिशत कम हुँदै जानेछ । ८० करोड सेयरपुँजी हुँदाको बखत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले सेयरधनीलाई १०० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । २०० करोड सेयर पुँजी भएपछि उसले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत मात्र लाभांश दिन सक्यो । गत वर्षमात्र नविल बैंकले सेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । भाविष्यमा कुनै पनि बैंकले यो स्तरको लाभांश दिन सक्ने छैनन् । माईक्रोसफ्टले झै नाफा दशकैसम्मको नाफा रिजर्भमा जम्मा गरे वा चुक्ता पुँजीभन्दा तीन गुणा बढी रिजर्भ बनाए भने त्यसपछिको अवस्थामा उच्चदरको लाभांश दिन सक्नेछन् ।
