सरकारलाई कर बुझाउन अटेर गर्नेले कसरी युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्न सक्छन् ? उद्यमी आनन्द बगरियालाई नैतिक प्रश्न
काठमाडौं । ”मुलुकमै धेरै रुचाईएका दुई सफल युवा उद्यमीहरु चौधरी ग्रुपको सिजि कर्पका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी र निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरियाले माघ २१ गते ४ सय भन्दा बढी उद्यम शिलतामा प्रवेश गर्न चाहने युवालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा नयाँ युवा उद्यमीहरुका व्यवसायिक योजनामा आफूहरुले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा लगानी गर्ने घोषणा गरे ।’’ हिमालयन क्लाईमेट इनिसिएटिभले काठ्माण्डौंमा आयोजना गरेको फाइनान्स योर ड्रिम कार्यक्रममा बोल्दै बगरिया र चौधरीले उक्त घोषणा गरेका थिए । गत शनिबार, आइतबार र सोमबार धेरै सञ्चार माध्ययममा प्रकाशित प्रसारित समाचार हो यो । मंगलबार गोरखापत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित भयो । आन्तरिक राजश्व विभाग, करदाता सेवा कार्यलय पुतलीसडकले ११८ वटा कम्पनीहरुलाई बाँकी कर बक्यौता भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । जहाँ तिनै आनन्द वगरियाको नाम पनि छापिएको छ । बगरियाको नाममा रहेको कम्पनी निम्बर मार्केटिङ (स्थायी लेखा नम्बर ३०००४८९५७) ले मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर तिर्न बाँकी रहेको कर कार्यलयले जनाएको छ । ‘कर बक्यौता रकम दाखिला गर्न विभिन्न मितिमा कार्यालयमा प्राप्त ठेगानामा पत्राचार गरिएको, पत्र बुझेका, फोन सम्पर्क गरिएकोमा हालसम्म पनि कर बक्यौता रकम दाखिला नगरेको तथा कार्यलयमा सम्मर्क राख्न नआएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ कर कार्यालयले भनेको छ–‘यो सूचना प्रकाशित भएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यालयमा बक्यौता रकमको लागि राख्नुहुनु …।’ उक्त सूचनामा शकुन्तला हिराचन, जयन्ती शाह, रेनु सराफ, गणेश भक्त शाख, ओम प्रकाश नौलखा, रविन्द्रमान मल्ल, बतास ब्रदर्श मोटर्स, अमात्य इन्टरप्राइजेज लगायत चर्चित व्यवसायी तथा कम्पनीहरुलाई कर बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको छ । कर कार्यालयको यो सूचनासँगै युवा उद्यमीलाई सहयोग गर्ने आस्वासन दिने बगरिया माथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । ‘व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर नतिर्नेहरुले युवा उद्यमीलाई कस्तो सहयोग हुन्छ ?’
२ वटा वाइडबडि खरिद गर्न ३ दिनभित्र १० करोड बैना, जहाज खरिदको पारदर्शीता पुष्टि गर्दै निगम
काठमाडौं । नेपाल नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक खरिद गर्न लागेको लामो दूरीको उडान क्षमता भएको जहाज (वाइडबडि) खरिदका लागि बैना रकम पठाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । निगमले २ वटा दुई सय ८० सिट क्षमताको वाइडवडि जहाज खरिद गर्न ३ दिन भित्र १० करोड रुपैयाँ बैना रकम अमेरिकी जहाज कम्पनी एएआर करर्पाेरेसनलाई पठाउने भएको छ । वायुसेवा निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जहाज दिन्छु भन्ने कम्पनीले पाँच दिनको समय दिएको भएपनि सात दिन वितिसकेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डलर सहितको अनुमति बाँकी रहेकोले बैना रकम पठाउन ढिलो भएको हो, अबको तीन दिन भित्र वाइडवडि खरिदका लागि दुईवटा जहाजका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना रकम पठाउने छौ’, निगमका एक उच्च अधिकारीले भने । निगमका अनुसार एउटा जहाजलाई पाँच लाख बैना रकम दिँदा पनि कम्तिमा ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रतिजहाजको पठाउनुपर्ने हुन्छ । निगमले दिएको जानकारी अनुसार जहाज बेच्ने कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ बैना रकम मागेको भएपनि हामीले भने तत्कालका लागि १० करोड रुपैयाँ मात्रै पठाउने निर्णय गरेका छौं । निगमले ऋण लिने प्रक्रियाको टुंगोमा पुर्याउँने चरणमा रहेको छ । सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएको छ । निगमले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि पैसा लिन सक्ने गरी बाटो खुला गरेको भएपनि हाल तरलता अभावका कारण कर्मचारी संचयकोषबाटै ऋण लिने भएको पनि उल्लेख छ । जहाज खरिदको पारदर्शीता पुष्टि गर्दै निगम निगमले आजै दिउँसो र्याडिसन होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जहाज खरिदको पारदर्शीति पनि पुष्टि गर्ने भएको छ । संचार माध्ययमा आएका नकारात्मक हल्ला र भ्रमलाई चिर्न र निगमको चोखो नियतलाई पुष्टि गर्न पनि आजै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको निगमको भनाइ छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले पनि आजै आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा वाइवडि र चिनियाँ जहाजमा धेरै प्रश्न आउने बताएका छन् । उनका अनुसार निगमले गरेको खरिद प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिन पनि सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । अबको १० महिनाभित्रै निगमले नयाँ जहाज पाउने निगमले दुइटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि निगमले असोज पहिलो साता आह्वान गरेको खरिद प्रक्रियामा विभिन्न ११ वटा कम्पनीले निगमलाई जहाज बेच्च रुची देखाउका थिए । ती मध्येबाट अमेरिकी कम्पनी एएआर करपोरेसन छानिएको छ । यो कम्पनीले निगमले नयाँ जहाज नै दिने भएको छ । निगमले पनि नयाँ जहाज नै लिने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोले अब छिट्टै बैना रकम पठाउने भएको छ । एएआरले जहाज उपलब्ध गराउन नसके बैना फिर्ता दिने सम्झौतापत्रमा लेखिएको निगमको भनाइ छ । ‘बैना रकम पाएपछि जहाज किन्ने र बेच्नेबीच खरिद सम्झौता हुने उल्लेख छ । सम्झौताअनुुसार, एएआरले ०७४ पुस र चैतमा गरी दुइटा वाइडबडि दिने छ । निगमलाई यो कम्पनीले ११ अर्ब ३५ करोड (१० करोड ४० लाख डलर) का दरमा जहाज उपलव्ध गराउने पनि उल्लेख छ ।
मन्दिरभित्र पसेका दलितलाई ५ हजार जरिवाना, दलितको नाममा अव्यवाहारिक काम
रामेछाप । जिल्लाको बेताली गाविस–३ मा रहेको शेराकाली मन्दिरमा पूजा गरेको विषयमा एक दलित युवालाई जरिवाना गरिएको छ। स्थानीय कृष्णकुमार विश्वकर्मालाई मन्दिरमा पूजा गरेको भन्दै पुजारीद्वय छत्रबहादुर बुढाथोकी र भीमबहादुर बुढाथोकीले गाउँलेको सहयोगमा पाँच हजार रुपैयाँ असुल गरेका छन्। शेराकाली मन्दिरमा साताको शनिबार र मंगलबार दुई दिन मात्र पूजाआजा हुने गरेको छ। मन्दिरबाट पुजारी बाहिरिएसँगै नियमित पूजाआजा सबै रोकियो। कृष्णकुमारले पाठी बलि दिन पाएनन्। त्यसपछि पुजारी र कृष्णबहादुरबीच लामो भनाभन भयो। दुवैको भनाभनपछि गाउँले, पूजाका लागि पुगेका भक्तजन र विश्वकर्माका परिवारसहित छलफल भयो। छलफलमा कृष्णबहादुरको गल्ती ठहर्याइयो। मन्दिरमा रुद्री लगाएर चोखो नगरी पूजा गर्न नमिल्ने भन्दै पुजारीले कृष्णकुमारसँग पाँच हजार रुपैयाँ माग गरे। उनले पुजारी भीमबहादुर बुढाथोकीलाई पाँच हजार दिए। पुजारीले रकम लिएसँगै आफूले लगेको पाठी बलि दिएको कृष्णकुमारले टेलिफोनमार्फत जानकारी दिए। शनिबार बिहानै उठेर नुहाइधुवाई गरी कृष्णबहादुर र उनकी श्रीमती एकजोर पाठी लिएर मन्दिर पुगेका थिए। मन्दिर पुगेपछि उनी आफूले लगाएको छालाको पेटी र चप्पल बाहिर फुकालेर पूजा गर्न मन्दिरभित्र पसे। अकस्मात् मन्दिरभित्र कृष्णबहादुरलाई देखेपछि ‘तँ अछुत जात ९दलित० मन्दिरभित्र पस्नै नहुने, पसिस्’ भनेर मन्दिरका पुजारी चिच्याउँदै बाहिर निस्किए। सरकारले छुवाछूतको अन्त्य गरेको धेरै समय भइसकेको छ। तर, आफूजस्ता दलितले अहिले पनि मन्दिरभित्रै पसेर पूजा गर्न नपाउँदा दुःख लागेको कृष्णबहादुरले बताए। मन्दिरमा पूजा गर्न नदिने र क्षतिपूर्ति भराउन लगाउने मन्दिरका पुजारीद्वयविरुद्ध बेताली प्रहरी चौकीमा आइतबार लिखित उजुरी दिएको उनले बताए। मन्दिरका दुवै पुजारी छत्रबहादुर र भीमबहादुर मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेका छन्। पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। स्थानीय विनोद फुँयालका अनुसार बेतालीमा रहेको शेराकाली मन्दिरमा परम्परादेखि नै महिनावारी भएका महिला र दलित मन्दिरभित्र पस्न पाउँदैनन्। मन्दिरका पुजारीलाई कृष्णकुमारले पाँच हजार बुझाएसँगै रुद्री लगाएर पुनः नियमित रूपमा पूजा सञ्चालन गरेको बेताली गाविसका प्राविधिक सहायक बाबुराम घिमिरेले जानकारी दिए। सो मन्दिरमा पूजा गर्न दोलखा, सिन्धुलीदेखि भक्तजन आउने गरेका छन्। मन्दिरमा दलितलाई पूजा गर्न नदिएको र उल्टै पुजारीले पाँच हजार असुलेको विषयमा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमुद ढुंगेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भइरहेको छ। ‘मन्दिर कसैको पेवा होइन,’ उनले भने। डिएसपी ढुंगेलले प्रहरी चौकीबाट मेलमिलाप नभए छुवाछूत मुद्दा दर्ता गरेर कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए। मन्दिरभित्र दलित पस्यो भनेर जरिवाना गराउने पुजारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न आफूले प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
उपत्यकाबाट टेम्पो र माइक्रोबस विस्थापन हुँदै, साना सवारी हटाएर ठूला यात्रुबस संचालन गरिदैँ
काठमाडौं । राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सरकारले थोरै यात्रु चढ्न मिल्ने टेम्पो र माइक्रोबस हटाउने भएको छ। साना सवारीसाधनलाई धेरै यात्रु चढ्ने ठूला बसले विस्थापन गर्ने योजना बनाएको सरकारले तीन तहमा यसको व्यवस्थापन गर्न लागेको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत चैत पहिलो सातादेखि गोंगबु–सिनामंगल रुटका टेम्पो र माइक्रोबस हटाएर त्यहाँ ठूला सवारीसाधन सञ्चालन गरिनेछ। फाइल तस्बिर राजधानीको प्रदूषण र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न यातायात व्यवस्था विभागले चरणबद्ध रूपमा सार्वजनिक साना सवारीसाधन विस्थापन गरी ठूला सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको विभागका सूचना अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेले बताए। पहिलो चरणमा गोंगबु–सिनामंगल रुटका ३५ टेम्पो र २६ माइक्रोबस हटाइनेछ। ६१ वटा सवारीसाधन हटाई तिनका ठाउँमा १७ वटा ठूला बस सञ्चालन गरिनेछ। यी बस नयाँ बसपार्क, सामाखुसी, जमल, ज्ञानेश्वर, मैतीदेवी, पुरानोबानेश्वर, सिनामंगल हुँदै एयरपोर्टसम्म गुड्नेछन्। ‘काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाु अन्तर्गत साना सवारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। चलिरहेका टेम्पो र माइक्रोबस कम्पनी दर्ता गरेर आए ठूला सवारीसाधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण र १५ प्रतिशत सिड मनी दिने व्यवस्था रहेको जानकारी सूचना अधिकारी पाण्डेले दिए। आयोजनालाई एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले आर्थिक सहयोग गरेको छ। विभागका अनुसार गोंगबु(सिनामंगल रुटमा यो कार्यक्रम सफल भएपछि राजधानीका अन्य रुटमा पनि साना सवारीसाधन विस्थापन थालिनेछ। टेम्पो व्यवसायी संघ सिनामंगलका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र अधिकारीले सरकारी योजनाको सराहना गर्दै माइक्रोबस सञ्चालक संघ, सामाखुसी यातायात र सिनामंगल सफा टेम्पो संघ मिलेर नयाँ ठूला बस खरिद गर्न कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। अहिले देशभर दुई हजार दुई सय १६ माइक्रोबस र दुई हजार पाँच सय २८ टेम्पो सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश माइक्रोबस र टेम्पो राजधानीमै छन्। यी दुई प्रकारका साना सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्दा राजधानीको करिब ३० प्रतिशत ट्राफिकभार कम हुने विभागको विश्वास छ। सरकारले फागुन १७ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई देशभरबाटै हटाउने भएको छ। २०७१ फागुन १८ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरी सरकारले आउँदो फागुन १७ देखि २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने जनाएको थियो। पुराना सवारीसाधन नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई राजस्व तिराएर त्यस्ता सवारी पत्रु गराउने तयारी विभागको छ। २० वर्ष पुराना सवारीको नवीकरण नहुने र वातावरणमैत्री हरियो स्टिकर नपाउने हुँदा त्यस्ता सवारी स्वतः हट्ने विश्वास विभागले लिएको छ। विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र अहिले ९ लाख ६३ हजार ५ सय ८ वटा सवारीसाधन दर्ता भए पनि राजधानीबाहिर दर्ता भएका समेत गरी यहाँ करिब १० लाख सवारीसाधन गुड्छन्। यीमध्ये २० वर्ष पुराना सवारीको संख्या १ लाख ५ हजार ५ सय ६२ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजधानीमा प्रदूषण र ट्राफिक जाम बढ्नुको मुख्य कारक २० वर्ष पुराना गाडी भन्दै हटाउने निर्णय गरेको थियो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले सवारी सञ्चालनयोग्य भएनभएको जाँच्न परीक्षण मापदण्ड बनाएको छ। सवारीको यान्त्रिक स्थिति, लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, बनोट वा स्वरूप, सवारीबाट हुनसक्ने प्रदूषण, सवारी चलाउन सकिने अवधिलाई प्राथमिकता दिई परीक्षण मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। सवारी सञ्चालनयोग्य भएको प्रमाणपत्र दिने क्रममा जाँचपास गर्ने/नगर्ने, सवारी दर्ता गर्ने÷नगर्ने अधिकार विभागमा निहित भएकाले सोही आधारमा पुराना सवारी हटाउन लागिएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अमेरिका जान डराए नेपाली विद्यार्थी, ट्रम्पको कठोर नीतिले अमेरिकी उच्चशिक्षाबाट नेपाली पछि हट्दै
काठमाडौं । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद सम्हालेयता उच्च शिक्षा हाशिल गर्न त्यसतर्फ जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासी सम्बन्धी कठोर नीति लिएका कारण विद्यार्थीमा अमेरिका आकर्षण घटेको हो । आइतबार अमेरिकाको नो अब्जेक्शन लेटर लिने विद्यार्थी शून्य भएपछि शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी आश्चर्यमा परेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लिश्वर प्रधानका अनुसार अंग्रेजी महिनाको सुरू अर्थात जनवरी लागेदेखि अमेरिकाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । उपसचिव प्रधानले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मंसिर १ देखि पुस १६ गतेसम्म ६ हजार तीन सय ६६ बिद्यार्थीले नोअब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । यसमा असट्रेलिया जाने विद्यार्थी धेरै थिए भने दास्रो स्थानमा अमेरिका थियो । राट्रिपति ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिका जाने नेपाली विद्यार्थी ह्वात्तै घटेको उनले बताए । त्यस अवधिमा नोअब्जेक्सन लेटर लिनेमध्ये अष्ट्रेलिया जाने ३ हजार ३ सय ८८ थिए भने अमेरिका जाने ९ सय ५९ बिद्यार्थी रहेको प्रधानले बताए । उनका अनुसार जनवरी १ देखि अमेरिकाको लागि नोअब्जेक्सन लेटर लिन आउने विद्यार्थीको संख्या शून्य छ । नागरिक दैनिकबाट ।
पञ्चेश्वर पर्खदै तेस्रो पुस्ता, १० वर्षदेखि आयोजना आवासगृह कुर्दै ३ सुरक्षा गार्ड
काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणस्थलमा कुनै काम सुरु भएको छैन। आयोजना निर्माणस्थलको आवासगृहमा ३ जना सुरक्षा गार्ड भेटिन्छन्। तर, उनीहरुको पनि अवकास भइसकेको छ। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएकाले आयोजनाबाट नियुक्ति पाएका उनीहरु अवकाशमा परेका हुन्। ‘अढाइ दशक कुरेको भवनलाई बेवारिसे कसरी छाड्ने ?’ गार्ड जनक साउदले भने, ‘प्राधिरणले व्यवस्था नगरुन्जेल कुरेर बस्छौं, कुनै निकास आउला।’ तर स्थानीयलाई आयोजनाको काम अघि बढ्ला ? नबढ्ला अझै दोधार नै छ। ‘गत असारसम्म स्थानीयले केही न केही काम भएको देख्थे,’ साउदले भने, ‘कर्मचारी हटाएकाले आशंका उब्जाएको छ।’ उनले ०४४ मा बैतडीको पञ्चेश्वर ७ रोलघाट नजिकै आयोजनाको आवास गृह तथा आयोजना कार्यालय खुलेको बताए। स्थानीयले जीर्ण बन्दै गएका आयोजनाको साइट कार्यालय, माटो परीक्षणका लागि नेपाल र भारत दुबैतर्फ बनाइएका ५० मिटर लामो सुरुङ, पानीको बहाव नाप्ने गेजरिडर र बर्खामा नदी वारपार गर्ने ट्रलीबाहेकका संरचना देख्न पाएका छैनन्।
कर्मचारीको काम विदेश घुम्ने मात्र, विदेश घुम्नेले पनि ६ वर्षदेखि प्रतिवेदन बुझाएनन्
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय सहरसँग सम्बन्ध सुधार्न काठमाडौं महानगरपालिकामा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय छ । तर दुई जना कर्मचारीका भरमा उक्त सचिवालय सञ्चालनमा छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, सांस्कृतिक टोली र भ्रमण आदन प्रदान गर्ने, अन्तराष्ट्रिय सहरमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विशेष व्यक्तिको सम्मान गर्ने र प्रवद्र्धनात्मक सामाग्रगी तथा कार्यक्रम गर्ने लगायत जिम्मेवारी अन्तराष्ट्रिय सचिवालयको थियो । तर उदेश्यविहीन रुपमा यो सचिवालय स्थापना भएको महानगरपालिकाको कार्ययोजनाले बताउँछ । महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकृत भन्छन् जिम्मेवारी एउटा छ तर काम अरु नै भइरहेको छ । विदेश घुम्नेबाहेक अरु काम भएको छैन । उनका अनुसार विदेश गएका कर्मचारीले पनि ६ बर्षदेखि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । कतिपय कर्मचारी विदेश गएको अभिलेख समेत छैनन् । अन्तराष्ट्रिय प्रवद्र्धनको काम अहिलेसम्म भएको छैन । एक अधिकृतले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा टेलिकम कम्पनीहरु, आफैले गरेको सम्झौता विपरित कल ब्लक, सेवाग्राही मार्कामा
काठमाडौं। नियम विपरित टेलिकम कम्पनीहरुले अवैद्य रुपमा कललाई ब्लक गर्ने गरेको खुलेको छ। त्यसमा पनि टेलिकमका दुई ठूला प्लेयर नेपाल टेलिकम र एनसेलले अस्वस्थ प्रतिश्पर्धामा उत्रिएर कल ब्लक गरेका छन्। एक आपसमा कल अवरोध नगर्ने भनी सम्झौता गरेका टेलिकम र एनसेलले ब्लक गरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुसन्धानमा खुलेको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेल पूर्ण रूपमा असल नियतका साथ फोन कलहरूमामा कुनै अवरोध गर्ने छैनन् भनेर टेलिकम र एनसेलबीच २०६८ सालमा गरेको व्यावसायिक सम्झौता उल्लङ्घन गरेका हुन। सम्झौतामा स्वदेशी र विदेशी दुवैखाले कलमा अवरोध कृतिम रूपमा अन्तरआबद्धता अवरोध गर्ने काम गरिने छैन भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए। दुवै कम्पनीले पटकपटक आफूविच र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रोहवरमा गरेको सहमतिसमेत उल्लंघन गरी कल ‘ब्लक’ गरेको पाइएको हो । आम्दानीको लडाइँमा यी कम्पनीले एक अर्काको नेटवर्कबाट हुने कल ‘ब्लक’ गर्दा उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका छन्। टेलिकम हरेक महिना विदेशबाट आउने २० करोड मिनेट कल ‘टर्मिनेट’ गरी एनसेलको नेटवर्कमा निर्वाध रूपमा पठाउने भनिएको छ। त्यस्तै एसनेलले पनि हरेक महिना विदेशबाट आएका १५ करोड मिनेट कल ‘टर्मिनेट’ गरी टेलिकमको नेटवर्कमा पठाउनेछ भनिएको छ तर सम्झौता विपरित दुवै कम्पनीले एक अर्कामा सो नियमको पालना गरेका छैनन्। गत बर्ष नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुवै पक्षलाई राखेर कल ब्लकका विषयमा छलफल गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। प्राधिकरणका सह प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले धेरैपटक कल ब्लक गरेको रेकर्ड भेटिएकाले यसलाई अझ कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताए। उनले पटकपटक चेतावनी दिँदा पनि नमानेकाले अव कानून ल्याएर कम्पनीहरुलाई कार्वाहिको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। दुवै कम्पनीले अहिले पनि आफैंले गरेका सहमति विपरीत विदेशबाट आउने मात्र होइन, स्वदेशी कलमा समेत अवरोध गरिरहेका छन्। यसरी अवरोध गर्नु कम्पनी बीचको सम्झौता मात्र होइन, दूरसञ्चार ऐन र अन्तरआबद्धता निर्देशिका विपरीतसमेत भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केहि समय अगाडि टेलिकम र एनसेललाई अवरोध नगर्न निर्देशनसहितको पत्राचार गरिसकेको छ। सहमति र नियम विपरीत कल ‘ब्लक’ गर्ने कार्य जारी राखे कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही अघि बढाउने कानुनमा प्रावधान रहेको छ। त्यसको पालन नभए प्राधिकरणले कानुनी कारबाही अघि बढाउँने मिश्रले बताए। ऐनमा यस्ता कार्य गर्नेलाई ५ लाखसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्तिसमेत भराउने व्यवस्था छ।
