नेपाल जहाँ भूतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउँदा भूतै भाग्छ
भिमप्रसाद उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तारको काम धमाधम चलिरहेको छ । हामीले पाइपलाइन बिछ्याउने निर्देशिकामा पाइप लाइन बिछ्याउँदा सकेसम्म धुलो नियन्त्रण गर्ने, सवारी साधनलाई अवरोध नगर्ने, जनतालाई सास्ती दिने कुनै पनि काम नगर्ने भनेका छौं । ६७० किलोमिटर मध्ये ५२० किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । हामीले ट्राफिकसँग समन्वय नगरि कहाँ पनि काम गरेका छैनौं । सडक अवरोध नगर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्दै काम भैरहेको छ । बाटो बन्द छ भनेर लेख्दै काम गर्न पाएको भए सहज हुन्थ्यो । तर एक घण्टामै चार पाँच सय सवारी साधन गुड्ने बाटो खनेर पाइप बिछ्याउने काम गरिरहेका छौं । हामी यस्तो देशका नागरिक हौं जहाँ भूतलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउने हो भने पनि भूतै भाग्ने अवस्था छ । यहाँ कसैलाई केहि थाहै छैन् । अध्यारोमा गोली हान्दा हान्दै पनि गोली सहि ठाउँमै लागिरहेको छ । अहिले काठमाडौंमा धुलो हुँदा मेलम्चीलाई दोष दिइएको छ । के यो भन्दा अघि काठमाडौंमा धुलो थिएन र ? के मेलम्ची बनिसकेपछि काठमाडौंमा धुलो हुन्न र ? म दावीका साथ भन्न सक्छु, मेलम्ची बनिसकेपछि पनि काठमाडौंमा यस्तै धुलो कायमै रहन्छ । त्यसकारण मेलम्चीले काठमाडौंमा ठुलो बढाएको हो भन्ने तर्कमा दम छैन् । काठमाडौंको बनोट नै धुलो धेरै हुने खालेका छ । यहाँको आकाशभर धुलो छ जुन बेलुक तल आउँछ र घरका झ्यालहरु धुलाम्मे हुन्छ । जबसम्म काठमाडौं वरपरका खाली ठाउँमा हरियाली निर्माण वा पक्की नबनाउँदासम्म यहाँ धुलो नियन्त्रण हुने वाला छैन् । मेलम्चीले कति नै क्षेत्रफल ओगटेको छ र धुलो बढाउन ? अहिले काठमाडौंमा देखिएको धुलोमा अधिकतम १५ प्रतिशत धुलो मात्रै मेलम्चीका कारण बढेको छ । हामीले ६ ठाउँमा धुलो मापन यन्त्र जडान गरेर काम गरिरहेका छौं । नेपालका सवालमा मेलम्चीले जस्तो विश्वस्तरिय काम अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजनाले गरेकै छैन र तत्काल कसैले यस्तो विश्वस्तरिय गुणस्तरको काम गरिहाल्ने सम्भावना पनि छैन् । अरु निकायले धुलो कम गर्न केहि काम गरेका छैनन तर हामीले नेपाली प्रबिधी र पैसा प्रयोग गरेर धुलो नियन्त्रणको काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं । खाली मेलम्चीले धुलो बढायो मात्रै भनेर हुन्छ कहीँ ? हामी अहिले रातभर काम गरिरहेका छौं । राती काम गर्ने व्यवस्था थिएन् । विकास समितिको अगुवाईमा हामीले रातभर काम गरिरहेका छौं । १५ हजार भोल्टको तार जमिन मुनी थियो, विद्युत प्राधिकरणलाई तार कहाँ छ भन्ने थाहै रहेनछ । यदि त्यो तारलाई स्काभेटरले छोएको भए चालक मर्ने अवस्था थियो । म आफैं चार पाँच पटक राती फिल्डको काम अनुगमन गर्न गएको छु । कति जोखिममा काम भैरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छ । आर्मीका ब्यारेक, एयरपोर्ट लगायतका क्षेत्रमा पाइप बिछ्याईरहेका छौं, सडक भत्काउनु नपरोस भनेर । हामीले सेना, पुलिस, टेलिकम, सडक लगायतका सबै निकायसँग अधिकतम सहकार्य गरेर रातभर काम गरिरहेका छौं । सडक विस्तार र ढलको कामले खानेपानीमा साह्रै ठुलो समस्या आएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ठुलो मर्का परिरहेको छ । सुख्खा मौसमको मुखमा सबै निकायले खानेपानीका पाइप भत्काएर छोडेका छन् । बनाउने कोहि छैनन् । महिनौंदेखि खानेपानीका पाइप भत्काईएका छन् । अब सुख्खा याममा पानी वितरण गर्नु हाम्रा लागि त्यति सहज छैन् । पैसा र शक्तिमा हुनेहरुले ट्यांकरमा ल्याएर खान्छन् । कतिपयलाई केयुकेएलले सित्तैमा ट्यांकरबाट पानी दिएको भन्ने पनि सुनिन्छ । तर पहुँच नभएका आम जनतालाई भने यो सुख्खा याममा ठुलै समस्या हुने मैले देखिसकेको छु । अब जसले खानेपानीका पाइप भत्काउँछ, उसले एक हप्ता भित्र बनाइदिनु पर्छ । अन्यथा हामीलाई एक हप्ताभित्रै पैसा दिनु पर्छ । हामीले सडक खन्दा सडक विभागलाई पैसा दिनु पर्ने तर सडक विभागले हाम्रो पाइप भत्काउँदा हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन् ? समन्वय गर्ने भनेर हामी सबैले भनिरहेका छौं तर गरिएको छैन् । एउटा नियकालाई भन्यो अर्काेले टेर्दैन, ठुला कर्मचारीलाई मनायो, काम गर्ने साना कर्मचारीले नटेर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रि र सचिवलाई पनि कर्मचारीले टेर्दैनन् । मेरो कुरा स्पष्ट छ, आगामी सात दिन भित्र ३१ करोड पैसा नदिएसम्म हामी काठमाडौंमा पानी वितरण गर्न सक्दैनौं । हाम्रा ५० प्रतिशत पाइप भताभुंग भएका छन् । ७ दिन भित्र पैसा आएन भने पानी खुवाउन सकिन्न । अब पानीको गुनासो नगर्नुस । जसरी हामीले भत्काए वापत पैसा तिर्ने गरेका छौं तर हाम्रो संरचना भत्काउँदा पैसा तिर्नु पर्दैन् । बाटो चौडा नभएपनि हुन्छ तर पानी नभए बाँच्न सकिन्न । पानी सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्री हुँदै आम जनतालाई पानी अत्यावश्यक छ । हामीले जिम्मेवारीका साथ भन्छु, पानी वितरणका लागि सहयोग गर्नु पर्यो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग सबैले भत्काएका हाम्रा पाइप बनाउन तुरुन्तै पैसा चाहियो । पैसा नदिने भए खुरुक्क आफैं बनाइदिनु पर्यो । सडक विभागको सडक भत्काउँदा हामीले पैसा दिएका छौं, विभाग आफैंले सडक बनाउँछ । विभागले भत्काएका संरचना आफैं बनाइदिने भएपनि ठिकै छ । नत्र हामीलाई पैसा दिनुस हामी आफैं बनाउँछौं । तर हामीसँग त एक रुपैंयाँ पनि छैन् । अब एक महिना भित्र पानी खान पाइएन भनेर केयुकेएलाई गाली नगर्नु होला । सात दिन भित्र पैसा आएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौं । भत्केकका पाइप बनाउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्छ । काठमाडौैंका सडकमा हेर्नुहोस १५ देखि २० फिट अग्ला वाटर फाउण्टेन बनेका छन् । त्यो सबै केयुकेएलका पाइप फुटेर बनेका हुन् । त्यसमा सडक विभाग, महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण दोषी छन् । त्यसमा ढल विभागको पनि योगदान छ । हामीले भएको श्रोत साधनबाट राजधानीबासीलाई खानेपनी वितरण गरिरहेका छौं । तर हाम्रा दशकौं पुराना संरचना पनि बिभिन्न निकायले भत्काएर तहसनहस बनाईदिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा हामी पानी वितरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । ३१ करोड खर्च लाग्ने गरि हाम्रा पाइपलाइन भत्काइएका छन् । त्यसकारण एक हप्ताभित्रै पैसा चाहियो भनेका छौं । आज मेलम्चीले धुलो बढायो भनेर गाली गरिरहनु भएको छ । भोली मेलम्चीको पानी घरघरमा आएपछि त्यो गाली तालिमा बदलिनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।(खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले विकास समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
एनबी इन्सुरेन्सको व्यापार २२६ प्रतिशतले बढ्यो, नाफा पनि १३६ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । एनबी इन्सुरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा उच्चदरको प्रगति हासिल गरेको छ । कम्पनीको पुस मसान्तसम्ममा ३३ करोड २ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२६.२८ प्रतिशतले बढी भएको कम्पनीको सहायक महाप्रबन्धक शरण रेग्मीले जानकारी दिए । त्यस्तै कम्पनीको खुद नाफा १३७.२७ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ १०६.६७ पुगेको छ । हाल यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ९०० रुपैयाँमा कारोबार भईराखेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २७ करोड रुपैयाँ छ । गत मंसिर १७ गते सम्पन्न कम्पनीको साधारणसभाले १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरि चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी प्यालेस चलाउँछन् सुरक्षा संगठनहरू, सुरक्षाभन्दा व्यवसायीकतामा ध्यान
काठमाडौं । मुलुकका सुरक्षा संगठनहरू आफ्नो मूख्यालयको सुरक्षा, काम र जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै व्यवसायतर्फ लम्किएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० र नेपाल प्रहरीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा भन्दा बढी व्यवसायमा ध्यान दिन थालेका हुन्। नेपाली सेनाले सुन्धरास्थित जंगी अड्डा परिसरको पश्चिम भागमा रहेको ‘आर्मी अफिसर्स क्लब’ मा विवाह, बतवन्ध, किताब विमोचन, स्कुल तथा कलेजलगायतका पार्टी गर्न दिदै आइरहेको छ। सेनाले सर्वसाधारणलाई पार्टीका लागि उपलब्ध गराउने सेनाका पार्टी हल प्रधानसेनापतिको कार्यालयको करिब एक सय मिटरको फरकमा पर्छ। हलचोकस्थित एपीएफको मुख्यालय हाताभित्रै बिचमा अर्को पार्टी प्यालेस बनाइएको छ। एपीएफको मुख्यालयभित्र दिनहुँजसो पार्टी भइरहेका हुन्छन्। यस्तै, प्रदर्शनी मार्गस्थित पुलिस क्लबको हाताभित्र पनि सर्वसाधरणलाई पार्टी प्यालेसका रूपमा खुला गरिदै आइरहेको छ। पुलिसको भने पार्टी र कार्याक्रमका लागि उपलब्ध गराउने हल र मुख्यालय फरक स्थानमा छ। मुख्यालय नक्सालमा पार्टी प्यालेस छैन। मुलुकका सुरक्षा निकायहरू आफ्नो कामभन्दा आफ्नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्नु राम्रो नभएको मान्छन्, सैन्य जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्ट। ‘कुनै बेला स्थानै नभएको बेलामा खोल्न बेस थियो। तर अहिले जताततै पार्टी प्यालेस छन्,’ उनले भने,‘सुरक्षाका हिसाबले सुरक्षा निकायहरू यसरी पब्लिक डोमेनमा जानु हुन्न।’ यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनु पर्ने भट्टको निष्कर्ष छ। उनले थपे,‘सुरक्षा निकायहरूलाई पैसाको कुनै कमि छैन। सरकारले पर्याप्त बजेट दिन्छ। यस्ता व्यवसायबाट उठेको पैसाले सुरक्षा निकायहरूले कुनै कल्याणकारी वा उदाहरणीय काम गरेको पनि देखिन्न।’ उनले सरक्षा संगठन र नागरिकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको यसरी पार्टी प्यालेस खोलेर नभएको प्रष्ट पारे। सेनाका एक पूर्व जर्नेलले सुरक्षा निकायको हाताभित्रै रहेका संवेदनशील स्थान सर्वसाधरणलाई प्रयोगमा दिनु उचित नहुने बताए। उनले भने,‘फौजभित्रको काम पर्दा सुविधा दिन सकिन्छ। त्यो राम्रो पनि हुन्छ। तर बाहिरका लागि दिनु गतल हो।’ सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो जवानहरूलाई पार्टी प्यालेसको काममा लगाउने गरेका छन्। सुरक्षा निकायहरूले भने यसरी पार्टी प्यालेसको रूपमा व्यवसाय गर्दा सुरक्षामा कुनै समस्या नहुने दाबी गर्छन्। सेना, प्रहरी र एपीएफले कुनै पनि कार्यक्रम दिनु अगाडी नै त्यसबारेमा मूल्यांकन गरेरमात्र दिने गरिएको दाबी गरे। सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले क्लब सञ्चालनमा छुट्टै कमिटी गठन गरिएको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसैलाई दिइएको बताए। ‘हाम्रो क्लबको सञ्चालक समिति छ। कुन हललाई कार्यक्रम गर्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो। त्यसका लागि नियमावली र निर्देशिकासमेत बनाएका छौं। त्यसैमा रहेर शुल्क लिएर सर्वसाधरणलाई उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने,‘त्यहाँबाट उठेको रकमले त्यसकै मर्मत गर्न सहयोग मिल्छ।’ एपीएफका प्रवक्ता दिवाकर केसीले पनि सुरक्षा थ्रेटलाई मध्यनजर गरेरमात्र आफ्नो मुख्यालयमा पार्टी गर्न दिइने गरेको बताए। ‘हामीले पार्टीको बेलामा थप सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउने गरेका छौं,’ उनले भने। प्रहरीका सहायक प्रवक्ता ठाकुर ज्ञवालीले २० वर्षदेखि महेन्द्र पुलिस क्लब खुला गर्दै आइरहेको बताए। ‘भोलि कुनै भ्रष्टचार गरेको प्रमाणित व्यक्तिले आफ्नो सन्तानको विवाहमा सुरक्षा निकायका पार्टी प्यालेसमा पार्टी गर्न खोज्यो भने दिने कि नदिने रु,’ एक सुरक्षा जानकारले भने,‘उसले पनि पैसा त दिएकै हुन्छ।’ उनले भने, ‘सुरक्षामा तलमाथि भए को जिम्मेवार हुन्छ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कोरियाली नागरिकको २५ सय डलर एयरपोर्टबाटै हरायो, विमानस्थलमा हल्लीखल्ली तर भेटिएन
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दक्षिणकोरियाली नागरिकको दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर चोरी भएको छ। झन्डै १५ वर्षदेखि नेपालमा व्यापार गर्दै आएका कोरियाली नागरिक हुवा इन सुकको रकम चोरी भएको हो। शुक्रबार साँझ कोरियन एयरबाट काठमाडौं आएका थिए। दक्षिणकोरियाको इन्चोन विमानस्थलबाट काठमाडौं आउने क्रममा सुकले पैसा भएको झोला ‘ह्यान्ड ब्याग’ बनाएका थिए। कोरियाली नागरिकको पैसा चोरी भएको घटनाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। ‘ह्यान्ड ब्याग’ राख्ने ठाउँमा नअटेपछि कोरियन एयरका कर्मचारीले सुकको झोला अन्य सामान भएकै स्थानमा लगेर राखिदिएका थिए। सुकको अरू सामान कन्टेनरभित्र रहेकाले ह्यान्ड ब्यागमात्र कन्टेनरबाहिर पर्यो। त्यसमा सुकको अन्य सामग्रीका साथै पर्समा ५ हजार नेपाली रुपैयाँ र खामभित्र २ हजार ५ सय डलर थियो। उनले ल्याएको जम्मा तीन हजारमध्ये ५ सय डलर विमानस्थल अध्यागमनमा भिसा लिँदा चाहिने भिसा ‘फी’ तिर्न झिकेका थिए। शुक्रबार साँझ काठमाडौं ओर्लिएपछि सुकले ‘ह्यान्ड ब्याग’ हेर्दा खाममा भएको २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर र पर्समा रहेको ५ हजार नेपाली रुपैयाँ नभएपछि विमानस्थल प्रहरीलाई खबर गरेको स्रोतले बताएको छ। कोरियाली नागरिकले रकम हराएको जानकारी दिएपछि विमानस्थलमा हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
बैंकहरूको नाफामा भारी वृद्धि २८ बाणिज्य बैंकमध्ये १४ वटाको नाफा ५१ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । वित्तीय बजारमा तरलता अभाव भएका वेला वाणिज्य बैंकहरूको नाफा भने अत्यधिक वृद्धि भएको देखिएको छ । बैंकहरूले गत वर्षको तुलनामा नाफा रकम ५१ प्रतिशत बढाएका छन् । कुल २८ वाणिज्य बैंकमध्ये पहिले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका १४ बैंकको औसत नाफा ५१ प्रतिशत बढेको हो । यसमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, प्रभु र हिमालयन बैंकले आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नाफा गरेका छन् । आवको पहिलो ६ महिनामा कमाएको नाफा रकम ती बैंकले गत आवको वर्षभरिमा कमाएको रकमको ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत हो । बैंकहरूले अत्यधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका कारण उनीहरूको ब्याज आम्दानी बढ्दा नाफामा सहयोग पुगेको बैंकरहरूले बताएका छन् । ‘पुँजी वृद्धिपछि बैंकहरूमाथि व्यावसायिक दायरा बढाउने ठूलो दबाब थियो,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘त्यसले बैंकको नाफा रकम बढ्नमा सहयोग गरेको देखिन्छ ।’ १४ वटा बैंकले मात्रै पुस मसान्तसम्म १० अर्ब ३ करोडभन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गरेका छन् । खराब कर्जाको दर पनि खुम्चियो बितेको एक वर्षमा बैंकहरूको खराब कर्जाको दर पनि खुम्चिएको देखिएको छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा औसत १ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको १४ बैंकको खराब कर्जाको दर यो वर्ष भने २६ आधार बिन्दु घटेर १ दशमलव २९ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तो दर कम हुनुमा प्रभु बैंकको खराब कर्जाको दर कम हुनुले ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । गत वर्ष झन्डै साढे ७ प्रतिशत रहेको प्रभुको खराब कर्जाको दर यो गत पुस मसान्तमा ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यसबाट प्रभुको नाफामा पनि भारी वृद्धि भएको देखिन्छ । बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेड० घटाए पनि नाफामा सुधार भएको देखिएको हो । यस अवधिमा बैंकहरूले स्प्रेड दर भने गत वर्षको तुलनामा ९ आधार बिन्दुको साँघुरो अन्तरले घटाएका छन् । पछिल्लो समय मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढ्न थालेपछि स्प्रेडमा चाप परेको हो । कर्जा विस्तारको प्रभाव पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने बैंकहरूको तथ्यांकले निक्षेपको तुलनामा कर्जाको विस्तार ६ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरूमा जम्मा भएको निक्षेप रकम औसत ३४ दशमलव २२ प्रतिशत बढेको छ भने कर्जा रकम औसतमा ४० दशमलव ६३ प्रतिशत बढेको छ । निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा निक्षेपभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएपछि बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ९सिडी रेसियो० पनि गत वर्षको तुलनामा २ दशमलव ०३ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७८ दशमलव १४ प्रतिशत पुर्याएका छन् । अब बैंकहरूले थप निक्षेप रकमको १ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्न पाउँछन् । आवको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार उक्त १४ बैंकको खुद ब्याज आम्दानी औसतमा ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत बढेको छ । यसले नाफामा ठूलो सहयोग पुर्याएको बैंकरहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पेन्सनपछि स्वदेशमै स्वरोजगार गर्ने बढ्दै, बन्दुक चलाउने हात पनि खेती किसानीमा
काठमाडौं । ‘बन्दुक चलाउने हातले माटो छुँदैन’ सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारीमा केही वर्ष पहिलेसम्म यस्तै भ्रम थियो। अवकाशपछि उनीहरूको पहिलो रोजाइ वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षागार्ड नै हुन्थ्यो। पेन्सन भएसँगै धेरैजसो राजीनामा दिएर विदेश जाने गर्थे तर तीन वर्षयता भने उनीहरूको जीवनमा निकै परिवर्तन आएको छ। अवकाश तथा पेन्सनपछि राजीनामा दिएर विदेश जान चाहनेभन्दा स्वदेशमै स्वरोजगार गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कसँगको सहकार्यमा २०७० सालबाट लघुकर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपछि भूपू सैनिकको जीवन शैलीमा परिवर्तन आएको हो। ‘बन्दुक चलाउने हातले माटो छुँदैन’ भन्नेहरू नै माटोमा रमाउन थालेका छन्। सुर्खेत पातलगङ्गास्थित नेसनल फ्रेस हाउसका सञ्चालक जब्बर श्रेष्ठले भने, “पहिला बङ्गुर भन्नेबित्तिकै घिन लाग्थ्यो तर अहिले जिल्लाका लागि नै बङ्गुरविज्ञ जस्तै भएको छु। ” करिब २० वर्ष हतियारसँग रमाएका श्रेष्ठ अहिले भने बङ्गुरसँग रमाइरहेका छन्। लघुकर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत चार प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर कृषि व्यवसाय अन्तर्गत तरकारी खेती, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर र हाँसपालन, रेस्टुराँ, किराना पसल, ब्युटीपार्लर सञ्चालन र विभिन्न घरेलु उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पूर्व सैनिकको सङ्ख्या साढे १२ हजार पुगेको छ। बैङ्कले लघुकर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत भूपू सैनिकको आयआर्जनका लागि सहुलियत ब्याजमा एक लाख (व्यक्तिग)देखि एक करोड (सामूहिक)रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराएपछि विदेशमा रहेका भूपू सैनिक पनि स्वदेशै फर्केर कृषि तथा व्यापार व्यवसाय गर्न थालेको कल्याणकारी बोर्ड लघुकर्जा कार्यक्रमका समन्वयकर्ता पूर्वउपरथी धनीदास कार्कीले बताए। मुलुकभर नेपाली सेनाबाट निवृत्त सैनिक कर्मचारीको सङ्ख्या करिब ६८ हजार र बहालवाला सैनिकको सङ्ख्या ९६ हजार छ। बहालवाला र पूर्व सैनिक कर्मचारीका परिवारको सङ्ख्या करिब आठ लाख रहेको सेनाले जनाएको छ। “इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कसँगको सहकार्यमा लघुकर्जा कार्यक्रमले धेरैजसो पूर्व सैनिक कर्मचारीको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा परिवर्तन ल्याएको छ,” पूर्वउपरथी कार्कीले थपे। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
जलविद्युतको नयाँ खरिद दर निर्धारण, नदीको बहाव सहित डलरमा पीपीए हुने
काठमाडौं २३, माघ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त, जलाशयसहितको नदीको बहावमा आधारित (पिकिङ रन अफ रिभर) र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुने जलविद्युत् आयोजनाको दर निर्धारण गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको केही दिनअघिको निर्णयबाट पिपिए दर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि पिपिए दर कार्यान्वयनमा आउने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले गरेको सिफारिसलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पुसको अन्तिम साता राय सुझाबका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । राय सुझाबलाई समेट्न मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । चटौत कार्यदलको सिफारिसलाई मन्त्रालयले पिपिए दर तय गरी कार्यान्वयका लागि प्राधिकरणमा पठाएको हो । रन अफ रिभरलाई ६ महिना सुक्खायाम नदीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर_ जलविद्युत् आयोजनालाई सुक्खायाम ९हिउँद० ६ महिना कायम गरिएको छ । अहिले त्यस्ता आयोजनाले पुस–चैत ९४ महिना (सुक्खायाम र वैशाख–मंसिर ९८ महिना०लाई वर्षायाम मान्दै पिपिए भइरहेको छ । १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मलाई सुक्खायाम र १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मलाई वर्षायाम कायम गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था अब पिपिए हुने आयोजनालाई मात्रै लागू हुने ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । त्यस्ता आयोजनाको पिपिए दरमा भने परिवर्तन नगरिएको ऊर्जाका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । रन अफ रिभर आयोजनाको सुक्खा र वर्षायामको पिपिए दर प्रतियुनिट क्रमशः ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसा छ । जलाशययुक्त आयोजना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्ने हिउँदका ६ महिनाका १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनालाई मात्र जलाशययुक्त आयोजना मानी सोही आधारमा पिपिए गर्ने निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । वर्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमा उत्पादन गर्ने आयोजनालाई जलाशय मान्दा रन अफ रिभर आयोजना पनि त्यस्तै देखिने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘जलाशययुक्त आयोजना हिउँदका ६ महिना १५ दिन पूर्ण क्षमतामा चल्नैपर्छ भने वार्षिक ऊर्जाको ३५ प्रतिशत हिउँदमै उत्पादन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजनाले हिउँद र वर्षायाममा प्रतियुनिट क्रमशः १२ रुपैयाँ ४० पैसा र ७ रुपैयाँ १० पैसा तय गरिएको छ ।’ जलाशययुक्त आयोजनाले वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पल्ट मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकाबाट ।
ट्रम्पको आगमन पश्चात विश्व अर्थतन्त्र एसिया केन्द्रित
काठमाडौं । २० जनवरीका दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्काे विवादस्पद गरी धमाधम निर्णय गर्न थालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ। विगतमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयसम्म उनले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइएको थियो। तर त्यसबेला अमेरिकी जनताको ध्यान र मत तानेर जित्नका लागि उद्घोष गरिएका ती नाराहरु केवल चुनावी हथकण्डामा सीमित रहने अनुमान गरेको विश्वले यतिखेर उनका निर्णयहरुलाई बडो सतर्कता साथ हेरिरहेका छन् । उनले चुनावका वेला उठाएका राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरु अहिले धमाधम इम्प्लिमेन्टेन गर्न थालेका छन्। यद्यपि अमेरिकी अर्थबिद् मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानहरु मात्रमा लगाइने यस अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा कर असूली दिगो श्रोतको आधार हुन नसक्ने बताउँछन्। पर्खाल लगाउने नै भए अर्को बैकल्पिक श्रोतको पूर्वतयारी गरेपछि मात्रै काम सुरु गर्नु उचित हुने सुझाव छ उनीहरुको। यस्ता गतिबिधिले राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष ठेस पुग्न गएता पनि उनले निर्वाचनका बेलामा बोलेका कुरालाई एकपछि अर्को गरी आफ्नै आत्मबल र मनोविज्ञानले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि भने यसले संसारमै नयाँ तरङ्ग ल्याउनुका साथै विश्वमा नयाँ राजनीतिक हलचल पनि पैदा गरेको छ । जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र भारत झस्किए मेक्सिकोबाट आयात हुने सामान लगाइने अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा करको प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै ठूलो परिमाणमा अमेरिकालाई सर सामान निर्यात गर्ने जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता अन्य राष्ट्रहरु झस्किएका छन् । साना मामाको के गति ठूला मामाको पनि त्यो गति पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले हालका दिनमा यी राष्ट्रलाई पनि सताउन सुरु गरिसकेको छ । यो कुराको पुष्टि ती राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री, राजदूत वा वाणिज्यदूतहरुले अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा ब्यक्त गरेका चासो, सोधपुछ वा अमेरिकी राष्ट्रपतिको हरेक सम्बोधनलाई कान ठाडो पारी पारी सुन्ने उत्सुकतालाई लिन सकिन्छ । अर्को विषयबस्तु राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा आप्रवासी र शरणार्थीप्रति अनुदार नीति अख्तियार गर्दै यस विषयमा जेजस्तो नीति लिन्छु भन्ने उद्घोष गरेका थिए । ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको दुई हप्ता हुन नपाउँदै अहिले उनले ठीक त्यसै गर्न थालिसकेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट शरणार्थी स्वीकार गर्न तयार भएको अघिल्लो ओबामा प्रशासनको निर्णय पनि उनले सीधै इन्कार गरिदिएका छन् । यसका कारण अब अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रको समझदारीमा पनि तिक्तता उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । यही बिषयलाई लिएर अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच गतः हप्ता टिलिफोनमा चर्काचर्की नै परेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । एक विश्वग्राम (ओन वर्ल्ड भिलेज)को अवधारणा अङि्गकार भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा कुनै देशले अर्का कुनै देशका कुनै पनि नागरिकलाई सोझै प्रवेश नै दिन्न भन्नु अव्यावहारिक निर्णय बाहेक अरु केही पनि होइन भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ ।
