सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, भूकम्प पीडित बीमितलाई २२ करोड भुक्तानी
काठमाडौं, ३० असार । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । असार ३० गते राजधानीमा सम्पन्न कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त निर्णय गरेको हो । सभामा बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरी २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिए । कम्पनीको कुल लगानी १ अर्ब २५ करोड भन्दा बढी भएको र कम्पनीको आर्थिक अवस्था निकै मजबुद भएको उनले बताए । bikashnews.com कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को असार २९ गतेसम्म १ अर्ब १ करोड बीमा प्रिमियम संकलन गरेको जानकारी दिए । बैशाख १२ र २९ गते गएको विनासकारी भूकम्पका बाबजुत पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीले व्यापार विस्तार गर्न सफल भएको उनले बताए । भूकम्पका कारण भएको क्षतिमा हालसम्म कुल दावी भुक्तानी २१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगको उनले बताए । दावी संख्या र देशको कुल अग्नी बीमा व्यवसायको करिव २१ प्रतिशत बजार हिस्सा कम्पनीले लिएको र दावी परेको बेलामा पनि कम्पनीले ग्राहकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकेको उनको भनाई छ । भूकम्पपछि २ हजार ७ सय दावी निवेदन परेको, ८०१ वटा दावी फछ्यौट गर्दै १२ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उनले सभालाई जानकारी दिए । त्यस्तै कम्पनीले ३८ वटा दावीहरुको पेस्की स्वरुप ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिईएको छ । ८०१ दावी मध्ये १९८ वटा दावी भुक्तानी गर्नु नपर्ने कम्पनीले ठहर गरेको पनि उनले सभालाई जानकारी दिए । उल्लेखित दावीबाट चालु आर्थिक वर्षको मुनाफामा असर पर्ने देखिए पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा खासै ठूलो असर नपरेको उनले बताए ।
बजेट खर्च गर्न केन्द्रको अख्तियारी नचाहिने
हरिभक्त शर्मा भन्छन्ः सरकारी कर्मचारीको कमजोरी भए हामीलाई दोष नदिनुस bikashnews.com काठमाडौं, ३० असार । आगामी आर्थिक बर्षदेखि बजेट खर्च गर्नको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायको अख्तियारी नचाहिने भएको छ । कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि स्वीकृत कार्यक्रमलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारी मान्दै बजेट खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको हो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि पनि बजेट खर्चको अख्तियारी लिने र दिने प्रक्रियाले खर्च ढिलाई भएको भन्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा खर्चको अख्तियारी दिएपछि पनि त्यस्ता मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले तल्लो तहका कार्यालयलाई खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ,’ अर्थमन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले भने– यस्तो ब्यवस्थाले बजेट खर्चमा ढिलाई हुने भएकोले कार्यक्रम स्वीकृतिलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारीको रुपमा स्वीकार गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थापछि अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्चको अख्तियारी दिने वित्तीकै सम्बन्धित कार्यालयहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी स्वत जान्छ । अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी दिने त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले मातहत कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । यस्तो प्रक्रियागत ढिलाईले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको सरकारी अधिकारीहरुको गुनासो छ । माथिल्लो निकायले आफू मातहत कार्यालयलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नियतवस ढिलो दिने गरेका गुनासो पनि आउने गरेका छन् । यस्तै अर्थमन्त्री डा. महतले विकास आयोजनाहरुमा रकमको अभाव नहुने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । काम गर्नको लागि पैसा नपुग भएमा अर्थमन्त्रालयले थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने तथा खर्च गर्न नसक्ने विकास आयोजनाहरुको बजेट खर्च नगरी ओगटेर राख्नेलाई कारवाही गर्ने तथा बजेट पनि अन्यत्र सार्ने ब्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेट कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले बजेट मार्फत दिने भनेका सुविधाहरु प्राप्त गर्नको लागि पनि आफूहरुले निकै मेहनत गर्नुपरेकोले त्यस्ता प्राविधिक र ब्यवहारिक समस्या समाधान तर्फ विषेश चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । bikashnews.com नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विकास बजेट कम भएको धारणा राखे । ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा पनि विकासको लागि २५ प्रतिशत मात्रै रकम छुट्टयाउनु कम भएको उनको भनाइ छ । यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गरिनुपर्ने शर्माको विचार छ । नीजी क्षेत्रको तर्फवाट कमजोरी भएर समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको भए त्यस्ता ब्यक्ति र संस्थालाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारीस्तरबाट बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भए नीजी क्षेत्रले कारवाही गर्न नसक्ने भन्दै शर्माले सरकार आफैले दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राखेका हुन् । बजेट खर्चमा केन्दीय निकायहरु नै बाधक, ल हेर्नुहोस सरकारका गोप्य दस्तावेजहरु
सरकारले कर के केमा बढायो ? के केमा घटायो ?
bikashnews.com काठमाडौं, ३० असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि केही शिर्षकमा राजश्वको दर वृद्धि गरिएको छ । धेरै क्षेत्रमा करका दर बढाएको छ । केही शिर्षकमा छुट दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको लागि तोकिएको कारोबार सीमा रु २० लाखबाट वृद्धि गरी रु ५० लाख कायम गरिएको छ । व्यवसायीहरुले यो सीमा १ करोड बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको २० वर्षपछि थ्रेस होल्ड परिवर्तन गरिएको छ । वार्षिक ५० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने भनिएको छ । तर वार्षिक ५० लाख सीमा भन्दा कम कारोबार गर्नेलाई कारोबार कर लगाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यस्तो कर बस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुसार फरक फरक तर एक प्रतिशत भन्दा कम रहेको अर्थमन्त्रालयका प्रबक्ता रामशरण पुडासैनिले बताए । विशेष उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले संचित मुनाफाबाट उद्योगको क्षमता बढाउन चाहेमा नाफाको पुँजीकरणमा लाभांश कर छुट गरिएको छ । एक सय जनाभन्दा बढी रोजगारी सिर्जन ागर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत छुट गरिएको छ । निर्यात गृह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गरेमा खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरिने भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लमा व्यवसाय पूर्ण क्षति भएका करदातालाई आयकर, अन्तःशुल्क, इजाजत दस्तुर र घर बहाल कर छुट गरिएको छ । निर्माण सामाग्रीहरुलाई भन्सार छुट दिईएको छ । जस्तापाता, त्रिपाल, टेन्ट आयातमा भन्सार ३० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । इँटामा आयातमा भन्सार कर ३० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ । सुनमा प्रति १० ग्राम भन्दार कर एक हजार रुपैयाँ छुट गरिएको छ । सुन प्रति १० ग्राम ५ हजार २ सय भन्सार लाग्दै आएकोमा ४ हजार २ सय बनाईको छ । तर चाँदीको भन्सारमा प्रति १० ग्राम १ रुपैयाँ वृद्धि गरि ४६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सहकारी तथा कम्पनीले ४० सिटभन्दा बढी क्षमताको सवारी आयात गनरेमा भन्सार ५ प्रतिशत मात्र लगाउने र अन्तःशुल्क र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर छुट दिने भएको छ । सुर्ति तथा मदिरा जन्यबाहेक अन्य उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । माछा ढुवानी गर्ने अक्सिजन प्लाण्ट जडित ढुवानी साधानलाई भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । सरकारले दिने निवृत्तिभरण (पेन्सन)मा सामाजिक सुरक्षा कर छुट गरिएको छ । यसअघि अन्य आम्दानीमा जस्तै एक प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय गर्ने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि अनिवार्य रुपमा आय विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । पुर्ननिर्माण कोष र प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषमा व्यवसायिक संस्था वा व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम आयमा खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।कृषि बीमामा लाग्ने प्रिमियममा लाग्ने कर छुट गरिएको छ । जीवन बीमा भुक्तानीमा, मृत्यु दावी भुक्तानीमा लाग्ने सबै कर छुट गरिएको छ । चुरोड, बीयर र मदिरामा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । चुरोटमा ११ प्रतिशतसम्म , मदिरामा १० प्रतिशत, वाईनमा ८ प्रतिशत र वियरमा ७ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । आयातित मदिरमा लाग्ने भन्सार प्रतिलिटर २ सय वृद्धि गरि १२ सय रुपैयाँ गरिएको छ । चुरोट प्रतिखिल्ली १ रुपैयाँ वृद्धि गरि ४ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, भूकम्पबाट प्रभावित भएको अर्थतनत्र र व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन रोक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सरकारको मुख्य राजस्व नीति रहेको अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताए ।
८१९ अर्बको बजेट प्रस्तुत, चालु खर्च धान्न राजश्व आम्दानीले नपुग्ने, आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको लक्ष्य
bikashnews.com काठमाडौं, २९ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६.८ प्रतिशतले बढी हो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ५९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको २५.५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको १४.६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटमा राजश्वबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब, २ खर्ब ३१ अर्ब बैदेशिक ऋणबाट र १ खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट स्रोत परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको साधारण खर्च पनि राजश्वले नधान्ने उल्लेख छ । अनुमानित कुल राजश्व आम्दानी भन्दा प्रसाशनीक खर्च ९ अर्ब २५ करोड ४२ लाख रुपोयँ बढी हुने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए । सरकारले साधारण खर्च ४ खर्ब ८५ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । राजश्व भने ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । राजश्व आम्दानीले सरकारको साधारण खर्च नधान्ने गरि बजेट प्रस्तुत गरिएको सम्भवत नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो । बजेट कार्यन्वयपछि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल हुने अर्थमन्त्री महतले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य बजेटले लिएकोमा ३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकार, बजेट कार्यन्वयनमा पूर्णत असफल
रामकृष्ण पौडेल चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई तिहाई बहुमतमा सरकारले सत्ता चलायो । २०५९ सालपछि पूरा एक आर्थिक वर्ष एउटा मात्र सरकारले सत्ता चलाएको पनि यो पहिलो पटक हो । यो आर्थिक वर्ष प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग समेत गरेन । नेपालीले चाहेको राजनीतिक स्थायीत्व यस्तै हो । राजनीतिक स्थायीत्व भयो भने मात्र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि र बजेट कार्यन्वयनको परिणाम उल्टो र अत्यान्दै निराशाजनक रह्यो । bikashnews.com ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ३.०४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ । यो गत एक दशकको नै न्यूनतम आर्थिक वृद्धि हो । जबकी मुद्रास्फिति मात्र ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । सरकारले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा असार २७ गतेसम्ममा कुल बजेटको ७७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र हो । बैदेशिक सहायतसहित ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २४ गतेसम्म लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ । २०६० सालयता पहिलो पटक सरकार लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न असफल भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ सरकारी कारोबार बन्द हुन्छ । २९ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई दिन कारोबार हुँदैछ । बजेट कार्यन्वयको मोटामोटी अवस्था यही हो । बाँकी दुई कार्यदिनमा आकाशको तारो झर्नेवाला छैन । सरकारी अधिकारीहरुलाई तथ्याङ््क बटारेर मिथ्याङक बनाउने वाहेक अन्य काम गर्न अब समय छैन । अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा जति ठूलो हुङ्कार दिए पनि अन्तिम सत्य यहि हो कि उनी दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकारको पालामा सबैभन्दा असफल अर्थमन्त्री हुन् । सरकारले सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई मध्यम स्तरको आय भएको देश बनाउने लक्ष्य लियो । लक्ष्य प्राप्तिको लागि वार्षिक औषतमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक भएको जनाएको थियो । यसतर्फ उपलब्धि लक्ष्यभन्दा ५८ प्रतिशत कम रह्यो । सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशिल राष्ट्र बनाउन स्थीर पुँजी निर्माणको लागि सरकारले वार्षिक कम्तिमा १६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बजेटमा औल्याइएको थियो । तर बास्तविक खर्च १६० अर्बको आधा ८० अर्ब पनि भएन । करिव एकतिहाई मात्र भयो । गत आर्थिक वर्षमा ६०० अर्ब व्यापार घाटा भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ७०० अर्ब व्यापार घाटा हुँदैछ । निर्यात व्यापार बढाउने तर्फ बजेटमा ठोस कार्यक्रम नआउनुको परिणाम हो यो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार थालनी गर्ने विषयलाई बजेटमा निकै महत्व दिइएको थियो । आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउने करिव तीन दर्जन नीति, ऐन, नियमावली निर्माण तथा संशोधन गर्ने बजेटमा किटानी गरिएको थियो । यसतर्फ प्रगति शून्य भयो । बजेटमा उल्लेख भएको कुनै पनि कानुनको मस्यौदा तयार भई संसद्मा विधयक संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत सरकार पूर्ण रुपमा असफल भयो । चालु आर्थिक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने, स्थानीय निर्वाचन गराउने बजेटका प्रतिवद्धताको कुनै तुक रहेन । संसद् र सिङ्गो सरकारको प्रयासमा हुनुपर्ने काम त भएनन् नै । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने र बजेटमा गर्छु भनेका काम पनि गरेनन् । उद्यमशिलतको विकास गर्न नविन विचार भएका तर स्रोत र साधान नभएका व्यक्तिलाई सिड मनी उपलब्ध गराउने ५० करोडको एक कोष (स्टाट अफ फण्ड स्थापन गर्ने, त्यसमा लगानी गर्न गैर आगासीय नेपालीलाई समेत आह्वान गर्ने बजेटमा घोषणा भयो र संसदबाट पारित भयो । उक्त घोषणा रत्नपार्कका लक्ष्मण खड्काले दिने भाषण भन्दा फरक भएन । सन् २०३० सम्मको लागि विकास योजना बनाउने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको थियो । त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीले बहसको थालनीसम्म गर्न सकेनन् । मुलुकको उर्जा संकट निवारण गर्न सरकार ठूला परियोजना अगाडि बढाउन सरकार पूर्णत असफल भयो । यसै वर्षमा २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट जगान गरि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने भनियो । तर एक मेगावाट पनि जडान भएन । ४० अर्ब लगानीमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भनियो, तर काम केही पनि गरिएन । कृषि, सिंचाई, बन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा बजेटको कार्यन्वयन अवस्था तथा सरकारको उपस्थिति वार्षिक गरिने पीण्ड पूजाको पुरोहितको भन्दा केही फरक भएन । चालु आर्थिक वर्षमा शेष घलेले ठमेलमा निर्माण गर्न लागेको होटलको सिलान्यस गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विकासको ढोका खुलेको भाषण गरे । यसबाहेक यस वर्ष न कुनै ठूलो पूर्वाधारको सिलान्यस नै भयो न कुनै ठूलो पूवाधारको उद्भाटन नै भयो । कागताली परेकाले सरकारी ठोस योजना र प्रयास विना नै बैदेशिक बैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता आयो । साउनको सोमबार पशुपति दर्शन गर्न आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १०० अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण दिने घोषणा गरे । दुई देशको लाभ हुने गरि जलविद्युतका ठूला परियोजना अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । परिणाम नेपाल भारत उर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) अपर कर्णाली, अरुण थ्री जस्ता ठूला परियोजनाको पीडीए भए । त्यसले आशाको किरण पलायो । तर कार्यप्रगति शून्य छ । भूकम्पपछि पीडामा छटपटाईरहेका नेपालीहरुको घाउमा मलाम लगाउने दाताहरुले आश देखाएका छन् । दाता सम्मेलनमा ४४० अर्बको प्रतिवद्धता आएको छ । तर वास्तविक सहयोग ४ अर्ब रुपैयाँ पनि आएको छैन । भूकम्पले घर विहिन भएका परिवारलाई जस्ता किन्न सरकारले वर्षाअघि दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ समेत दिन सकेन ।
संस्थानवाट हरायो सरकारको ८ अर्ब सेयर र ४ अर्ब ऋण लगानी
काठमाडौं, २७ असार । सर्वसाधारणले तिरको करवाट रजाइ गरेर सरकारी सम्पत्तिमा रजाइ गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारकै लगानी पनि गोलमाल गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको संस्थानहरुको समीक्षा पुस्तकमा सरकारको लगानी, ऋण र लाभांस समेत हराएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थानहरुले देखाएको विवरण अनुसार संचालनमा रहेका ३७ वटै सार्वजनिक संस्थानमा गरी सरकारको सेयर लगानी १ खर्ब ७ अर्ब २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने १ खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । संस्थानले देखाएको सरकारको सेयर महालेखाले देखाएको भन्दा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । यस्तै सरकारको ऋण पनि संस्थाहरुले हिनामिना गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको विवरण अनुसार संस्थानहरुका सरकारको १ खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ । तर संस्थानहरुले १ खर्ब ७ अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण दिएको देखाएका छन् । संस्थानहरुले सरकारको झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि हिनामिना गरेको पाइएको छ । यो तथ्यांक गत आर्थिक बर्षसम्मको हो ।
मुख्य सचिव एमालेलाई, प्राधिकरण काँग्रेसलाई
काठमाडौं, २७ असार । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य सचिव र पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भागबण्डा गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियु्क्त गरिहाल्नु पर्ने समय भएको र मुख्य सचिव पद पनि खाली हुनै लागेकोले दुबै दलले भागबण्डा गर्न लागेका छन् । सोमलाल सुवेदी अहिलेका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले आगामी २३ साउनदेखि अनिवार्य अवकाश पाउदै छन् । पौडेल बाहिरिएसँगै नयाँ मुख्य सचिवको रुपमा बरिष्ठताको आधारमा क्रमशः गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र उद्योग मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालमध्ये एक जना मुख्य सचिब बन्ने छन् । यी तिनै जना एकै दिन सचिव बनेका ब्यक्ति हुन् । बरिष्ठताका आधारमा गौतम पहिलो नम्बरमा, सुवेदी दोस्रो नम्बरमा र खनाल तेस्रो नम्बरमा छन् । राजनीतिक रुपमा गौतम, सुवेदी र खनाल तिनै जना एमाले निकट मानिन्छन् । तर गौतम र खनाल राजनीतिक रुपमा प्रष्ट रुपमा खुलेका छैनन् । बरिष्ठ तीनैजना एमाले निकट सचिव भएकोले मुख्य सचिव एमालेलाई दिने मनस्थिति काँग्रेसले बनाएका एक काँग्रेसी मन्त्रीले जानकारी दिए । एमालेले मुख्य सचिव पाउने अवस्था आएमा खनाल मुख्य सचिव बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । उनी राजनीतिक रुपमा त्यति खुलेका छैनन् । काँग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले खनाललाई विषेश विश्वास गर्ने गरेका छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा खनालले आफूलाई सहयोग गरेको सिटौलाको भनाइ रहने गरेको छ । सिटौलाको सहयोग रहने र मुख्य सचिव बन्न योग्यता पनि पुगेकोले खलालको सम्भावना बढी भएको चर्चा कर्मचारी क्षेत्रमा छ । गौतमलाई गत बर्ष विदेशी लगानी सम्बन्धि विषयमा समयमै निर्णय नगरेर नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । यहि आधारमा पहिलो बरियतामा रहेपनि गौतम प्रतिस्पर्धाबाट वाहिरिने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । गौतमलाई निर्णय क्षमता कमजोर भएकोले कर्मचारी प्रशासन चलाउन नसक्ने हुदा उनलाई मुख्य सचिव बनाउनु हुदैन भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । दोस्रो बरियतामा रहेका सचिव डा. सुवेदी पनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेका छन् । उनी एमाले निकट भएपनि काँग्रेसी नेतालाई रिझाउन सकेका ब्यक्ति हुन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस उपसभापति प्रकाशमान सिंहले विषेश विश्वास गर्ने गरेका मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउछन् । अख्तियारको पत्रलाई कारण मान्दै काँग्रेसले बरिष्ठताको आधारमा मुख्यसचिव बनाउने अडान राख्यो भने पनि डा. सुवेदी मुख्य सचिव बन्ने छन् । तर काँग्रेस भने मुख्य सचिव भन्दा पनि पुननिर्माण प्राधिकरण आफूले लिने गरी मुख्य सचिव एमालेलाई दिन तयार देखिएको स्रोतको भनाइ छ । अहिलेका मुख्यसचिव पौडेल पनि बामपन्थी पृष्ठभूमीका ब्यक्ति हुन् । उनलाई एमाले निकटको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर तत्कालिन डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पौडेललाई मुख्य सचिव बनाएको थियो । देशभरका निजामति कर्मचारीको प्रमुख ब्यक्तिका रुपमा चिनिने मुख्य सचिव बामपन्थीलाई दिन नहुने अडान केही काँग्रेसी मन्त्रीले राखेका छन् । तर अहिलेका मुख्य सचिव पौडेलले काँग्रेसलाई खासै असर नपु¥याएको र अब बन्ने मुख्य सचिवका प्रतिस्पर्धीमध्ये सुवेदी वा खनाल बामपन्थी झुकाव राख्ने ब्यक्ति भएपनि हार्डलाइनर नभएकोले खासै असर नपर्ने एकथरी काँग्रेसीको बुझाई । प्राधिकरणमा को त ? गौतम र खनालमध्ये एक जना मुख्य सचिव भए पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नेपाली काँग्रेस निकट ब्यक्तिलाई बनाउने पक्का भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा काग्रेसको तर्फवाट प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अवसर पाउने ब्यक्तिका बारेमा काँग्रेसभित्र बहस ब्यापक भएको छ । प्राधिकरणको सिइओ काँग्रेसले बनाउन पाउने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगका बर्तमान उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नेतृत्व दिनु उपयुक्त प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भनाइ छ । तर बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पटक पटक नियुक्ति दिइसकिएको र अहिले पनि राज्यमन्त्री सरहको राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाइएकोले पोखरेललाई मात्रै अवसर किन दिनु प¥यो भन्ने प्रश्न पार्टी उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र उनको समुहले गर्न थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राधिकरणको सिइओमा पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावललाई सिफारिस गरेका छन् । तिलक रावल उनी गभर्नर बनेको समयमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ल्याउन पहल गरेर केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन पहल गरेको जस डा. रावललाई छ । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि डा. रावतप्रति सकारात्मक भाव राखेका छन् । डा. महत अर्थमन्त्री भएकै समयमा डा. रावललाई गभर्नर बनाइएको थियो । डा. रावल बर्तमान बनमन्त्री महेश आचार्यका विरोधी भएकोले पनि डा. महतले उनलाई च्यापेका छन् । नेपाली काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा डा. महतले महामन्त्रीमा चुनाब लड्ने इच्छा देखाएका छन् । आचार्यले पनि सोही पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यी दुई मन्त्रीबीचको द्वन्द्वले डा. रावललाई थप फाइदा पुग्ने देखिएको छ । तर अर्का पाटी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्राधिकरणमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीश चन्द्र पोखरेललाई अगाडि सारेका छन् । उपसभापतिहरु पौडेल र सिंहबीच प्राधिकरणमा कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको मत निर्णयक हुने छ । सिटौलाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि बचन नदिएको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ ।
युनाईटेड इन्स्योरेन्समा सीईओ हटाउन सेयरधनीको माग, बीमा समितिले सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग्यो
काठमाडौं, २६ असार । सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते तथा ठगीको मुद्दा खेपिरेहको यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालको बारेमा बीमा समितिले स्पष्टी करण मागेको छ । बराल विराद्ध लागेको आरोप के के हो, उनी विरुद्ध कहाँ कहाँ मुद्दा र अनुसन्धान चलिरहेको छ भन्ने जानकारी दिन बीमा समितिले यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई पत्र काटेको छ । bikashnews.com समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते तथा ठगी जस्तो जगन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै कम्पनीका केही सेयरधनीहरुले बीमा समितिमा निवेदन गरेका छन् । तीन पृष्ठ लामो उक्त निवेदनमा कम्पनीमा संस्थागत सुशासन खलबलिदैन गएको, आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीको बदनाम भएको, संस्थाको गुडविल खस्कदै जादाँ लगानी जोखिममा परेको, केही प्रवद्र्धकले आफ्नो स्वार्थअनुसार तजविजमा काम गर्न विवादस्पद व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको सेयरधनीको निवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको बद्नाम हुँदै जाँँदा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको, कम्पनीले हालै जारी गरेको हकप्रद सेयर समेत सबै बिक्री नभएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । सरकारी मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा राख्न नमिल्ने सेयरधनीको भनाई छ । सरकारी मुद्दा लागेपछि तत्कालिन गभर्नन विजयनाथ भट्टराई, नेपाल बायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुकतरत्न कंसाकार लगायत धेरै व्यक्ति निलम्बनमा परेको उदाहरण समेत सेयरधनीले पेश गरेको छन् । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सरकारी, विदेशी कम्पनी, सर्वसाधारण, विनोद कुमार चौधरी, रविभक्त श्रेष्ठ लगायत ठूला व्यवसायीहरुको लगानी छ । बीमा समितिले कम्पनीको सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्दैै बुधबार गोप्य पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र विहीबार यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दर्ता भएको छ । बीमा समितिले काटेको पत्रका जवाफ दिने समयसीमा भने तोकिएको छैन । यसअघि बीमा समितिले जेठ १८ गते मात्र शेखर बराललाई लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा कार्यकारी प्रमुख रहँदा अनियमितता गरेको भन्दै ७ लाख ६० हजार विगो र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । बीमा समितिले प्रष्टीकरण मागेर चिठ्ठी लेखेको पत्र हात नपरे पनि जानकारी आफूले पनि पाएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । तर कम्पनीका अध्यक्ष आशिष शर्मा विदेशमा रहेकोले सञ्चालक समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने तय भएको छैन । आफ्नै बारेमा बीमा समितिले सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै पठाएको पत्र दर्ता बुझेपछि थप तनावमा परेको बराल तत्काल कार्यलयबाट बाहिरिएका थिए । बरालसँग प्रष्टीकरण माग गर्दै समितिले मात्र होइन, प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला अदालत लगायत निकायबाट निरन्तर पत्रहरु गईरहेको छन् । आफू नभएको बेलामा आएका यस्ता गोप्य पत्र बुझ्ने र त्यसलाई गोप्य राख्ने जिम्मेवारी उनले सिर्जा लोहनीलाई दिएका छन् । शेखर बराल र सिर्जा लोहनीबीचको सम्बन्ध अत्यान्तै राम्रो छ । उनीहरुबीच पुरानो सम्बन्ध छ । लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख हुँदा बरालले सोही कम्पनीमा लोहानीलाई नियुक्ती दिएका थिए । लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा असिष्टेन्ट मेनेजर रहेकी लोहनीलाई बरालले यूनाईटेडमा एक तह बढुवा गर्दै डेपुटी मेनेजरमा नियुक्ति दिएका छन् । लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ब्रखास्त गरेपछि बराल यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता डम्बर प्रसाद काफ्लेले नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरी बैंकबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगि गरेको आरोपमा बरालसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन् । सरकारी वकिलले नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाई, महाप्रबन्धक तुलसीप्रसाद उप्रेति, नायव महाप्रबन्धक शेखर बराल, सहायक महाप्रबन्धक बद्री गोविन्द श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु जङ्गबहादुर श्रेष्ठ, कैलाशभक्त रन्जित, बासुदेव गिरी, बिबी गुरुङ र पुरुषोत्तम प्रसाद शर्मा, कर्जा विभागका कन्चन नाथ पराजुली र सन्जीव पन्त, जग्गा रोक्का गर्न जाने कर्मचारी सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, धितो मूल्याङकनकर्ता प्रमोदबहादुर थापा, कर्जा माग गर्ने होसियार सिंह गुरुङ र उनकी श्रीमती चन्द्रकला राई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छन् । मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये सीताराम प्रसाई, तुलसीप्रसाद उप्रेति र कञ्चननाथ पराजुलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । अभियुक्त शेखर बराललाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले पक्राउ गरे पनि डीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलाको दवावपछि तारिखमा छुटेका छन् । असार ३ गते दर्ता भएको मुद्दाको पूर्ण विवरण यूनाईटेड इन्स्योरेन्सका सीईओसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता, सरकारी छाप, दस्तखत कीर्ते गरी ४५ लाख खाएको आरोप
