भूकम्पपछि बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका जोखिम, अब नाफा घट्छ-सोभनदेव पन्त
सोभनदेव पन्त, सीईओ, लुम्बिनी बैंक राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार भूकम्पले ६६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी भयो । सबैभन्दा बढी भौतिक नोक्सानी हुने पाँच क्षेत्र मध्ये हाउजिङमा ( ३०९.६३ अर्ब), वातावरण र बनमा (३२.९६ अर्ब), शिक्षामा (२८.०६ अर्ब), पर्यटन (१८.८६ अर्ब) र जलविद्युतमा (१७.८९ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । सबैभन्दा बढी नोक्सानी बेहोर्ने व्यवसायिक क्षेत्रमा पर्यटन (६२.३८ अर्ब), हाउजिङ (४६.७५अर्ब), वित्तीय क्षेत्र (२६.८९) अर्ब, उद्योग व्यापार (१६.८७ अर्ब) र कृषि (११.९६ अर्ब) रहेको पीडीएनए रिपोर्टमा छन् । पीडीएनए रिपोर्ट छोटो अवधिमा सरकारले तयार गरेको छ । भूकम्पले पुर्याएको बास्तविक क्षतिबारे यो रिपोर्टको विश्वसनियता बारे धेरै प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छन् । पीडीएनएले वित्तीय क्षेत्रमा २६.८९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको जनाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको जनाएको छ । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको रिर्पोटलाई विश्वास गर्ने ? सरकारी तथ्याङ्कको विश्वासनियता बारे अर्को रोचक तथ्य उल्लेख गर्न चाहान्छु । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मूख्य परिसूचक बेरोजगारी हो । सन् २००६ देखि २०१४ सम्ममा नेपालको बेरोजगारी दर अघिकतम ३ प्रतिशत र न्यूनतम २.५० प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सन् २००६ मा २ं.५ प्रतिशत, २००७ र २००८ मा २.५८ प्रतिशत, २००९ मा ३ प्रतिशत, त्यसपछिका सबै बर्षमा २.७० प्रतिशत नेपाली बेरोजगार छन् । तथ्याङकले यो भन्छ कि १०० जना नेपाली मध्ये बढीमा तीन जना बेरोजगार छन्, ९७ जनाले काम पाईरहेका छन् । अमेरिका र बेलायत जस्ता विकसित देशमा ५.५ प्रतिशत बेरोजगारी छ । भारतमा ४.९० प्रतिशत र चीनमा ४.१० प्रतिशत बेरोजगारी छ । जापानमा ३.३० प्रतिशत बेरोजगारी छ । नेपालमा जम्मा २.७० प्रतिशत बेरोजगारी छ । तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र सबैभन्दा राम्रो छ । के तपाईहरु तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? सदरमुकामको बन कार्यलयमा बसेर यो वर्ष यति रुख काटिए, यति रुख रोपिए भन्ने तथ्याङ्क तयार हुन्छन् । कृषि कार्यलयमा बसेर यस वर्ष यति मन धान फाल्यो, यति कुन्टल मकै उत्पादन बढ्यो भन्ने तथ्याङ्क तयार पारिन्छ । तपाईहरु मध्ये कसैको खेतमा सरकारी कार्यलयका कर्मचारी आएर धान कति फल्यो भनेर सोधेको वा तौलेको जानकारी छ ? वर्षेनी हजारौ मेट्रिक टन धान उत्पादन वृद्धि भएको समाचार मैले पढ्न पाएको छु । इतिहासमा मैले पढेको छु नेपालको आयात भन्दा निर्यात पाँच गुणा बढी थियो । तर अहिले ११ रुपैयाँको माल निर्यात गर्दा ८९ रुपैयाँको माल आयात गछौं । सबैभन्दा बढी आयात हुने बस्तुहरुको सूचिमा पेट्रोलियम पदार्थ, अटोमोवाईल र खाद्यन्न पर्छ । खाद्यन्यमा आयात हुने मुख्य बस्तु चामल हो । अनि तपाई सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निर्णय गर्नु भयो भने परिणाम के भोग्नुपर्ला ? यसमा जोड दिन खोजिएको विषय के हो भने अर्थतन्त्रको बारेमा यथार्थ परिसूचकहरु पाउनु नसक्नु नै मुख्य ठूलो समस्या हो । दोस्रो, समस्या समाधान गर्नुको साटो समस्या पन्छाउने वा समस्याबाट भाग्ने संस्कारले सबैलाई गाँजेको छ । तेस्रो, मिसलिडिङ गर्ने र म्याजुपुलेटेड रिर्पोटलाई हामीहरुले त्याग्न सक्नुपर्छ । भूकम्पपछि बैकिङ क्षेत्रका जोखिम चैत ११ गते वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप १३ खर्र्ब ३१ अर्ब, कर्जा १० खर्ब ७८ अर्ब परिचालित गरेका थिए । जेठ २७ गतेसम्ममा निक्षेप १४ खर्ब ११ अर्ब र कर्जा १० खर्ब ८० अर्ब परिचालित भयो । डेढ महिनामा निक्षेप ८० अर्बले विस्तार हुँदा कर्जा २ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार भयो । यसले के दोखाउँदै छ भने बैंकहरुको खर्चको क्षेत्र विस्तार उच्चदरमा हुँदा आम्दानी गर्ने क्षेत्रको विस्तार निकै सुस्त छ । परिणाम बैंकहरु निक्षेपको व्याज घटाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छन् । निक्षेपको व्याजदर घटाउन पर्ने अवस्था हो ? निक्षेपको व्याजदरलाई मुद्रास्फितिसँग तुलना गर्नुपर्छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले निक्षेपको औषत व्याजदर ४.६२ प्रतिशत छ । मुद्रास्फिति ७.१ प्रतिशत छ । बैंकमा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले आम्दानी गरिरहेका छैनन्, बरु २.४८ प्रतिशत रकम गुमाई रहेका छन् । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ जहिले पनि निक्षेपको व्याजदर भन्दा मुद्रास्फिति धेरै माथि छ । संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन । भारतमा मुद्रास्फिति ५.०१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ७.२५ प्रतिशत छ । चीनमा मुद्रास्फिति १.१ प्रतिशत छ, निक्षेप व्याजदर ५.१ प्रतिशत छ । जापान, बेलायत वा अमेरिका सबैतिर मुद्रास्फिति भन्दा निक्षेपको व्याजदर बढी छ । (टेबुल हुर्नुहोस््) भूकम्पपछि भान्सामा प्रयोग हुने बस्तुको मूल्य कति वृद्धि भयो ? भान्साको सामान किन्नेलाई ज्ञान छ । मुद्रास्फिति झन् बढ्दै छ । तर बैंकहरुलाई निक्षेपमा व्याज घटाउनु पर्ने दवाव छ । परिणाम निश्चित आम्दानी भएका र कम आम्दानी भएको बचतकर्ता मर्दै गएका छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको औषत आर्थिक वृद्धिदर विगत ३/४ दशकयता ३ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । तर मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अरु देशमा अरु देशमा आर्थिक वृद्धिदर भन्दा मुद्रास्फिति कम हुन्छ (टेबुल हेर्नुहोस) । अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा राख्ने हो भने मुद्रास्फिति दरभन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि हुनैपर्छ । कुनै पनि देशमा मुद्रास्फिति दरले आर्थिक वृद्धिदर छुन खोज्यो भने त्यो देशको गभर्नर वा अर्थमन्त्रीको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बन्छ । तर नेपालमा खै यो विषयमा वहस भएको ? खै विज्ञले बोलेको ? खै पत्रकारले लेखेको ? अर्थविदहरुको संगठन नेपाल इकोनोमिक एशोसिएशन छ । त्यहाँ ठूला ठूला अर्थविद् छन् । उनीहरुसँग यस्ता विषयमा बहस गर्न म इच्छुक छु । पूर्वानुमान गर्नै गाह्रो म आफैले गरेको निर्णय, परिणाम र बजार ट्रेनबाट म छक्का परेको छु । राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षको लागि बोलकबोल व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गर्यो । मैले ६ प्रतिशत व्याजदर रेट राखेर ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । ४ प्रतिशत व्याज कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र लिन पायो । दोस्रो पटक बैंकले ७ वर्षे ऋणपत्र जारी गर्यो । अघिल्लो पटकको अनुभवको आधारमा घटाएर ४ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी व्याजदर कबोल गरेँ । किनकी पहिला ५ वर्षे ऋणपत्र थियो । यसपटक ७ वर्षे ऋणपत्र छ । लामो अवधिको ऋणपत्रको व्याजदर बढी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी राखियो । तर ३.८ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले मात्र ऋणपत्र पाए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले १०÷१० वर्षको लागि दुई पटक ऋणपत्र जारी गर्यो । पहिलो पटक ३.४ प्रतिशत कबोल गर्नेले पायो, दोस्रो पटक २.९ प्रतिशत व्याजदर कबोल गर्नेले पायो । मैले चारै पटक ऋणपत्र खरिदको लागि विड गरे । चारै पटक परेन । संसारमा कही पनि यस्तो हुँदैन कि जति ऋणपत्रको अवधि जति लामो भयो, व्याजदर त्यति कम हुने । बजारको नियम के हो भने पाँच वर्षे निक्षेपको व्याज ४ प्रतिशत हुन्छ भने ७ वर्षे निक्षेपको व्याजदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनैपर्छ, १० वर्ष मुद्दतीको व्याजदर ७ वर्षे अवधिको भन्दा बढी हुनैपर्छ । नत्र निक्षेपकर्ताले लामो अवधिको खातामा पैसा राख्दैन । कर्जा लगानी गर्दा पनि यहि नियम लागू हुन्छ । तर बैकर्सहरुले नै जति अवधि बढ्दै गयो, त्यति सस्तोमा पैसा लगानी गर्न तयार भए । यसले के संकेत गर्दै छ भने बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा पनि पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । खराब नतिजा नजिक उल्लेखित पृष्ठभूमिबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने बैंकिङ क्षेत्रको खराव नतिजा नजिकै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३८ अर्बको क्षति भनिए पनि त्यो भन्दा धेरै क्षति हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकको वासलातले ठूलो व्यापार नोक्सानीको संकेत गर्नेछ । पर्यटन, घरजग्गा व्यापार, शिक्षा, जलविद्युत क्षेत्रमा पुगेको नोक्सानीले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । नगद प्रवाहमा ब्रेक लागेको छ । यी क्षेत्रले कर्जाको व्याज र सावा किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकको आम्दानी मात्र घट्ने छैन, प्रोभिजनले वासलात नराम्ररी चर्केनेछ । अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण पनि बैंकहरुको कर्जा जोखिम उच्च रहेको तथ्यहरु बाहिर आउँदैछन् । नक्सापास विपरित बनेका घर, भवनसंहिता विपरित बनेको घरको बीमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा आएको छ । र, बीमा दावी भुक्तानी विवाद ठूलो समस्याको रुपमा बाहिर आउँदैछ । पीडीएनएका अनुसार रियलस्टेट क्षेत्रमा ३०३ अर्ब नोक्सान भएको छ । यसमा ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रका घरहरु पर्छन, जहाँ बैंकहरुको लगानी छैन । तर राजधानी, प्रभावित जिल्ला सदरमुकाम, र अर्धसहरी क्षेत्रका धेरै घरहरु बैंकमा धितोमा छन् । घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेहरु त समस्यामा छन् नै । त्यो बाहेक नियमित भाडा आर्जन गर्ने उदेश्यले बनाईएका घरहरु धेरै भत्केका छन् । घर भाडालाई आम्दानीको स्रोत देखाएर कर्जा लिनेहरु पनि धेरै छन् । यी क्षेत्रमा गएका कर्जा पनि जोखिममा परेका छन् । यसले बैंकहरुलाई ठूलो असर गर्नेछ । पीडीएनए रिपोर्टका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ६२ अर्ब नोक्सानी भएको छ । पर्यटन क्षेत्रले जीडीपीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष १२० अर्ब योगदान गथ्र्यो । पाँच लाख भन्दा बढी मानिसले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएका थिए । पर्यटन आगमन निकै घटेको छ । भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ । भविष्यको अनुमानि आम्दानी गुमेको छ । यस क्षेत्रमा बैंकहरुले गरेको लगानी जोखिममा परेको छ र यस क्षेत्रमा पनि नगद प्रवाह निकै कम हुनेछ । भुकम्पनपछिको ढेड महिनामा ८० अर्ब निक्षेप थपियो । २ अर्ब कर्जा लगानी बढ्यो । कर्जाको माग नहुनुको भनेको लगानीको बातावरण नहुनु हो । लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको अवस्था हो । यो ट्रेन आगामी ४–६ महिना अझै रहन सक्छ । त्यो अवस्थामा २०० अर्ब तरलता थपिने छ । केही महिनापछि पूर्ननिर्माणमा सरकारी लगानी बढ्ने छ । त्यसले पनि तरलता वृद्धिमा मद्दत गर्छ । अधिक तरलताले अर्को बबल सिर्जना गर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउछ । कमजोर धितोमा कर्जा लगानी सुरु हुन्छ । त्यसले बैंकलाई झन जोखिमको बाटोमा लैजान्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने छ । बैकिङ क्षेत्रको स्थायीत्वको लागि १० किसिमको जोखिम छन् । अबका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता बढ्ने छ । निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फिति दरभन्दा धेरै तल जाने छ । परिणाम मानिसहरु बैंकमा पैसा नराखेर अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछन् । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारमा मद्दत गर्नेछ । अनियन्त्रित रुपमा मूल्यवृद्धि खतरा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिति करिव ८ प्रतिशत हुदैछ तर आर्थिक वृद्धि ३.०४ प्रतिशत सीमित हुँदैछ । यसले खराव लगानी बातावरण विगार्छ । परिणाम बैंकको खराव कर्जाको मात्रा बढ्दै जानेछ । निकट भविष्यमा उत्पादन मुलक क्षेत्रका कर्जा लगानी विस्तार हुने सम्भावना कम छ । परिणाम बैंकहरुको मुनाफा घट्ने छ । (सेजनले आयोजना गरेको सेमिनारमा पन्तले गरेको प्रस्तुतिमा आधारित)
बजेट खर्चमा केन्दीय निकायहरु नै बाधक, ल हेर्नुहोस सरकारका गोप्य दस्तावेजहरु
काठमाडौं, २२ असार । सरकारका तल्लो निकाय र कार्यालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएकोले विकास बजेट खर्च भएन भन्ने सरकारी अधिकारीको दाबी गलत रहेको प्रमाणित भएको छ । तल्लो निकायको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर वा बलिया भएपनि समयमै बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरु रहेको प्रमाण फेला परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले असारको दोस्रो सातासम्ममा पनि आफू मातहत निकायलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिने गरेको प्रमाण फेला परेको हो । हामीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार गत पुस यता मात्रै खर्चको अख्तियारी दिने गरिएको देखिएको छ । अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवलाई सो मन्त्रालय र निकाय अन्तरगतको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी प्राप्त भएपछि सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी दिनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी निकै ढिलो दिने गरेका हुन् । केन्द्रवाट बजेट खर्चको अख्तियारी ढिलो आउदा तल्लो तहका कार्यालयहरुले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । अर्थमन्त्रालयले भने गत साउन १ गते नै सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । आफूहरुले साउनको पहिलो दिन नै बजेट खर्चको अख्तियारी पाएपनि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा यति ढिलो अख्तियारी दिने गरेका छन् । ढिलो अख्तियारी दिएका केहि नमुनाहरु । दैलेख जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले पुस २० गते खर्चको अख्तियारी पठाएको पत्र । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागलाई माघ १० मा पठाएको अख्तियारी पत्र । धादिङ जिल्ला विकास समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई पुस ४ गते दिएको बजेट खर्चको अख्तियारी पत्र । bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikahsnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com bikashnews.com
सार्क क्षेत्रमा नै नमूना कर प्रणाली बनाउन सुझाव
bikashnews.com नेपालमा डेढ दशक अगाडी लागु गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम पश्चात स्थापित कर प्रणालीको स्वरुप र संरचना राम्रो छ । हाल मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, भंसार महसुल र अन्तःशुल्क जस्ता सवै आधुनिक करहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाइएको छ जुन यसकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले सक्षम वनाउनको लागि महत्वपूर्ण छ । आय कर मध्ये व्यक्तिगत आय कर १५, २५ र ३५ प्रतिशतले लगाइएको छ भने संस्थागत आय कर एकल दरले लाग्ने व्यवस्था छ । भंसार महसुलका ६ दरहरु छन् भने अन्तःशुल्क सूर्तिजन्य वस्तुहरु तथा मादक पदार्थमा परिमाणगत दरले र अन्य केही वस्तुहरुमा मूल्यगत दरले लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रमुख करहरुबाट नेपालको कुल कर राजस्वको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त हुन्छ । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि करले कुल कर राजस्वको एक तिहाई हिस्सा प्रदान गर्दछ । आय करको योगदान क्रमशः वढ्दै गएको छ भने भंसारको योगदान घट्दै गएको छ । हुनु पर्ने स्थिति पनि यही हो । अन्तःशुल्कबाट कुल कर राजस्वको करिब १५ प्रतिशत जति हिस्सा प्राप्त हुन्छ । नेपालको कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पनि बढ्दै गई करिब १६ प्रतिशत कायम भएको छ जुन दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निकै राम्रो मानिन्छ । यसरी नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप, संरचान तथा यसको प्रर्फमेन्स राम्रो छ । तर, मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता, कर सुधार सम्बन्धी वर्तमान मूलधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका निम्नानुसारका सुझावहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ । संघीय वित्त व्यवस्था संघीय वित्त व्यवस्थाको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगका आधारमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावर शुल्क, र कार्वन कर केन्द्रीय तहमा लगाइनु पर्दछ । पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, जुवा, चिट्ठा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक श्रोत कर र शिक्षा सेवा कर प्रादेशिक स्तरमा लगाइनु पर्दछ भने घरजग्गा कर, मालपोत÷भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, डुंगा, केवलकार संचालनमा लाग्ने कर, वयलगाडा, टांगा, जनावरमाथि कर र पार्किङ शुल्क स्थानीय तहमा लगाउनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई सहभाजित करको रुपमा प्रयोग गरी संकलित राजस्व केन्द्र तथा प्रदेशबीच विभाजन गरिनु पर्दछ भने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट संकलित राजस्व प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच विभाजन गरिनु पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारलाई निःशर्त, सशर्त, समपुरक र अन्य अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अन्तर–सरकारी वित्त मामिला सम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेश गर्न हरेक ५ वर्षमा एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्त आयोग गठन गरिनु पर्दछ । यस्तो आयोगमा ३ विज्ञ रहने र आयोग २ वर्षका लागि गठन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले लगाउने करहरुबीच समन्वय कायम गर्न केन्द्र–प्रादेशिक वित्त व्यवस्था ऐन र प्रादेशिक÷स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड स्थापित गर्न एउटा नमुना प्रादेशिक कर कानुनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरी केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच तथा प्रादेशिक सरकारहरूबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने सहमति वा समझदारी पत्रहरूको पनि विकास गर्दै जानु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा विकसित गर्दै जानु पर्दछ र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर कुल कर राजस्वमा यसको योगदान ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पु¥याइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्नको लागि यस करमा दिइएका छुट सम्बन्धी प्रावधानहरु क्रमशः घटाउदै जानु पर्दछ । कर नलाग्ने कारोबारको सीमा बढाइनु पर्दछ, कारका दरलाई यथावत राखिनु पर्दछ, र शुन्य दर निकासीमा सीमित गरिनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता अनुरुप करलाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित वस्तु वा सेवामा तिरेको पूरै कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कर फिर्ता व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी वनाइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष कम्जोर भएकोले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो छ महिनामा यस करका स्वेच्छिक दर्ता, समयमा विवरण नवुझाउने, समयमा कर नतिर्ने, र अधिक क्रेडिट विवरण तथा कर कट्टी रकम सम्वन्धी समस्या सुल्झाइ यस करलाई सार्क क्षेत्रमै नमूना कर प्रणालीको रुपमा स्थापना गर्ने अठोट गरिनु पर्दछ । आय कर आय कर राजस्वको दोश्रो महत्वपूर्ण श्रोत हो र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरी यस करबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइसम्म राजस्व संकलन गरिनु पर्दछ । सामाजिक न्यायको लागि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकिने कर पनि यही हो । आय करको आधार विस्तार गर्नका लागि मुलुकको विकास नीतिमा टेवा पु¥याउने, रोजगारी बढाउने, पिछडिएका क्षेत्रको औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले दिइएका छुट वाहेक अन्य छुट हटाउंदै जानु पर्दछ । आधारभूत छुट रकमलाई मुद्रास्फितिको दरसँग आवद्ध गरिनु पर्दछ । प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश वचत स्वरुप स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने रकम, लगानी बीमा, सामाजिक उत्तरदायित्व र कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइने चन्दा उपहार वापत कट्टी गर्न पाउने रकमको मात्रा बढाइनु पर्दछ भने एउटा घर खरिद÷निर्माण गर्दा लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज बापत बार्षिक निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी छुट दाबी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ । व्यक्तिगत आय करको न्यूनतम तथा उच्चतम सीमान्त दर बढी भएकोले घटाउनु पर्दछ र आय कर लाग्ने विभिन्न व्राकेटको रकम बढाइनु पर्दछ । संस्थागत आय करको दरमा गरिएका विभिन्न कटौतिलाई क्रमिक रुपले हटाउदै संस्थागत कर सबै क्षेत्रमा समान किसिमले लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्दै जानु पर्दछ । मुलुकको सर्वांगिण विकास नीतिमा सहयोग पु¥याउनको लागि लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आय करको दर अन्य सार्क मुलुकको आय करको दरभन्दा कम हुनु पर्दछ । भाडाका सवारी साधनमा प्रति सवारी साधनको आधारमा तोकिएको दर लामो समयसम्म यथावत राखिएकोले यसलाई वढाउनु जरुरी छ । घर वहाल कर संकलनमा केन्द्रले नगरपालिकालाई सहभागी बनाइ त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिका (स्थानीय निकाय) ले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वार्षिक रु. २० लाख देखि मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने सीमा सम्मको कारोवार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिले सरलीकृत रुपमा कारोवार कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । भंसार महसुल भंसार महसुल माथिको निर्भरता घट्दै जाने भएतापनि नेपालको सिँगो कर प्रणाली तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शि तथा प्रभावकारी बनाउन वस्तुको विस्तृत र सहि किसिमले वर्गीकरण गर्ने, मूल्यांकन पद्धति सुधार्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने र व्यापार सहजिकरण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण भैरहने हुदा भंसार व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुु पर्दछ । मालवस्तुको पैठारी गर्नका लागि प्रतितपत्र खोल्दा सो को विस्तृत विवरण प्रतितपत्र एवं विलविजकहरुमा खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्दछ । उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, सरकारी पैठारी, सरकारी संस्थानको आयात र ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको पैठारीलाई सहज र सरल मूल्याँकन प्रणाली अवलम्वन गरी जाँचपास गर्नुपर्छ । राजस्वको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको तथ्यांक संकलन गरी यसलाई अद्यावधिक गर्दै जानु पर्दछ । स्वदेशी उद्योगले पैठारी गर्ने केही आधारभूत कच्चा पदार्थहरुमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भंसार महसुल शुन्य प्रतिशतले लगाउने र यस्तो व्यवस्था आगामी वर्षहरुमा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, प्याकेजिंग सामाग्री र औद्योगिक मेशिनरीको सन्दर्भमा पनि विस्तार गर्दै जानु पर्दछ । सन् २०१६ देखि साफ्टा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आई व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम समाप्त हुने भएकोले संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तुहरु बाहेक अन्यको हकमा नेपालले ५ प्रतिशतभन्दा बढी पैठारी महसुल लगाउन सक्ने अवस्था नरहने हुंदा सार्क मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तुमा लाग्ने पैठारी महसुलको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी सार्क वाहेक अन्य मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तु र साप्mटाको संवेदनशील सूचीमा समावेश गरिएका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूलका दरको संख्या तथा तह घटाउदै जानु पर्दछ । साफ्टा लागु गर्ने सन्दर्भमा नेपालले व्यक्त गरेको क्षेत्रीय प्रतिवद्धता अनुसार संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुलाई क्रमशः यस सूचीबाट हटाउदै जानु पर्दछ । निकासी पैठारी गर्दा आवश्यक पर्ने कागजताको संख्या कटौति गरिनु पर्दछ । अन्तःशुल्क अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या सीमित राख्ने, निकासीलाई कर मुक्त गर्ने र अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई स्वयं निस्काशन प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्ने नीति अपनाउदै जानु पर्दछ । सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । यसैगरी दूर संचार सेवा दस्तुर लगाउनको सट्टा यस सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । किचेन तथा वाथरुमका सामान, कुकुर विरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुड लगायतका राजस्व नगण्य रुपमा प्रदान गर्ने र साधारणतया अन्तःशुल्कको दायरमा नआउने वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्दछ । निकासी गरिने वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । स्वयं निष्काशन प्रणाली सूर्तिजन्य पदार्थमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा लागू गर्ने र त्यसको प्रभाव मुल्यांकन समेतका आधारमा त्यसपछि मदिरामा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । मालपोत तथा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर मालपोत÷भूमिकरका दरहरुलाई आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने, जग्गाधनीले चाहेमा ५ वर्षको मालपोत एकैपटक तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, घर जग्गा करको न्यूनतम छुट हटाउने, दर घटाउने र न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरलाई कारोवार मूल्यमा लगाउने र दर घटाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने पुख्र्यौली सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने रजिष्ट्र्रेशन दस्तुरको दर बढाउनु पर्दछ । सवारी कर सवारी कर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत संकलन गर्नु पर्दछ । सामाािज सुरक्षा कर सामाजिक सुरक्षा करलाई विकसित गर्दै जाने क्रममा कर्मचारी तथा रोजगारदाता दुवैको योगदान हुनु पर्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । निवृत्तिभरण सम्वन्धी वर्तमान योगदानरहित व्यवस्थाको सट्टा योगदानमा आधारित व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ र निवृतिभरण आयको भुक्तानीमा एक प्रतिशतका दरले लाग्ने सामाजिक सुरक्षा कोष करलाई खारेज गर्नु पर्दछ । पुनर्निमाण कर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय करको आधारमा पुनर्निर्माण कर लगाउनु पर्दछ । गैर कर गैर करका दरलाई समसामयिक बनाउने, हाल कुनै किसिमले प्रयोग नभएका सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोष, सैनिक, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोषहरु, ग्रामीण दूर संचार कोष जस्ता कोषहरुमा अनुत्पादक स्थितिमा रहेको रकम अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण कार्यमा लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजस्व प्रशासन राजस्व वोर्ड स्थापना गर्ने, राजस्व सेवा लागु गर्ने, कर्मचारीहरुको दरवन्दी श्रृजना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, वढुवा, तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता सबै पक्षहरुको सुधार गर्नु पर्नेछ । कर्मचारी प्रशिक्षण युद्ध स्तरमा लागु गर्ने, करदाता शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ लाई राजस्व प्रशासनको क्षमता वृद्धि वर्षको रुपमा लिइनु पर्दछ । प्रशासकिय पुनरावलोकन प्रशासकिय पुनरावलोकनलाई छिटो छरितो बनाउनको लागि प्रशासकिय पुनरावलोकनको अधिकारलाई महानिर्देशकले प्रत्यायोजित गर्न सक्ने वा महानिर्देकको सट्टा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै महाशाखा खडा गरी सोबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस सम्वन्धी निर्णय ६० दिन भित्र गरि सक्नु पर्ने र धरौटी राख्न आवश्यक नहुने गर्नु पर्दछ । पुनरावेदन पुनरावेदन सम्वन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन यसको वनोट, संख्या तथा समयावधी मा सुधार हुनु पर्दछ । कर विवाद समस्या समाधान समिति आन्तरिक राजस्व विभागको संरचना बाहिर एउटा छुट्टै स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने गरी एउटा तीन सदस्यीय कर विवाद समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सम्पत्ति घोषणा तोकिएको रकम भन्दा माथिको चल अचल सम्पत्ति भएको प्राकृतिक व्यक्तिले आय करको प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी विवरण दाखिला गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति निश्चित रकमभन्दा वढी थप भएको अवस्थामा पहिला पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा समावेश गर्नको लागि विबरणहरु दाखिला गर्दै जानु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कर संहिता कर संहिता हाल आय कर, अन्तशुल्क, भंसार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता विभिन्न करका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन नियम लागु गरिएकोमा ती सबै कानूनको सट्टा सबै करको प्रयोजनका लागि एउटै कर संहिता तयार गर्नु पर्दछ । अन्त्यमा नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र संरचना राम्रो छ । तर मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका विभिन्न सुझावको कार्यान्वयनबाट नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ । आयोगका सुझावको कार्यान्वयनबाट कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणबाट वढी सक्षम हुने, कर परिपालन लागत र कर संकलन खर्च घट्ने, कर प्रणाली लगानी मैत्री हुने, राजस्व उत्पादक, लचक तथा समान हुने र प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट कर प्रशासनको कार्य कुशलता बृद्धि भै कर प्रणाली सवै क्षेत्रमा समान तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । (उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिबेदनको सार)
काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास बजारमा ५० प्रतिशत हिस्सा लिनेछौं-गुणचन्द्र विष्ट
गुणचन्द्र विष्ट बुबाले राखिएको नाम । स्वामी कृष्ण आनन्द भारती गुरुले राखिदिएको नाम । २७ वर्षदेखि दाह्री जुङ्गा नकाटेका यी अविवाहीत व्यक्ति, लाग्छ बोली चालीको भाषामा जोगी जस्ता । तर उनी अरवपति छन् । २४ वर्षको उमेरमा उनले बाबुको पेशा व्यापार त्यागे । विश्वविद्यालयको पढाई त्यागे । उनी १२ वर्षसम्म सन्यासी भएर साधना पनि गरे । फेरी फर्केर उद्योग व्यापारमा जमे । उनको व्यापारको साईज वार्षिक ४ अर्ब भन्दा ठूलो छ । २ अर्ब बराबारको पैतृक सम्पत्ति भएको र ढेड अर्ब जति आफूले थपेको उनी बताउँछन् । उनको उद्योग र व्यापार गर्ने तरिका अरुको भन्दा फरक छ । नेपाल ग्यास, अविनास ह्याचरी, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा लगानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको व्यवसायिक वार्ता यस अंकको विकास वहसमा ।[divider] गुणचन्द्र विष्ट-प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल ग्यास तथा अविनास ह्याचरी उद्योग भूकम्पले तपाईको व्यवसायमा कस्तो असर पर्यो ? भूकम्पपछि पहिला त मान्छेहरु नै कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने समस्या भयो । धुलिखेलको होटलको मुख्य भवन नै भत्कियो । त्यहाँ काम गर्ने धेरै मान्छे सिन्धुपाल्चोकका थिए । उनीहरु घर फर्किए । भूकम्पपछि राजधानीका होटलहरु बन्द भएकाले ग्यासको कारोबार पनि घट्यो । राजधानीका धेरै मानिसहरु बाहिर गएको, अझै ५/६ लाख मानिस राजधानी नफर्केको सरकारी तथ्याङक छ । त्यसको असर ग्यास उपभोगमा पनि पर्यो । दैनिक १२/१३ सय सिलिण्डर बिक्री घटेको छ । अरु क्षति छैन । व्यवसायिक नोक्सानी कति हुनसक्छ ? भूकम्पले व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको छ । तर कति क्षति भयो भनेर एकिन भने गरिएको छैन । देश नै अस्तव्यवस्त छ । १० औं हजार मानिसको मृत्यु भयो । देशको अर्थतन्त्रमा खर्बौ नोक्सान भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल ग्यास जस्तो देशको सबैभन्दा ठूलो उद्योगलाई स्वभाविक रुपमा क्षति हुनेभयो । नेपाल ग्यासको क्षमता विस्तार गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? काम भईराखेको छ । स्वचालित मेसिन ल्याउने क्रममा छौं । नयाँ मेसिन बिरगञ्जमा आएको छ । यो मेसिन सञ्चालनमा आएपछि हाम्रो उत्पादन तथा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुन्छ । अहिलेको क्षमता भनेको दैनिक ४ हजार सिलिण्डर भर्ने हो । अब हामी दैनिक ११ देखि १२ हजार सिलिण्डर ग्यास भर्न सक्छौं । यो क्षमता भनेको राजधानीको पुरै माग थेग्न सक्ने क्षमता हो । उत्पादन क्षमता मात्र होइन, भण्डारण क्षमता पनि ११ गुणाले वृद्धि गरेका छौं । हाल ८८ टन स्टक क्यापासिट छ भने अब एक हजार टन स्टक क्यापासिटी हुँदैछ । स्वचालित मेसिनले व्यवस्थापनमा कहाँ कहाँ सहयोग गर्छ ? यो मेसिनले जोमिख न्युनिकरण गर्छ । विश्वसनियता बढाउँछ । नेपाल ग्यासको तौलमा अहिले पनि विश्वसनियता छ । अटोमेटिक मेसिन प्रयोगमा ल्याएपछि तथ विश्वसनिय हुनेछ । भल्भहरु परिवर्तन गर्दा ग्यास चुहावटको समस्या हुन्थ्यो । यसमा त्यो समस्या हुँदैन । भण्डारण क्षमता बढेपछि उपभोक्तालाई नियमित आपूर्ति गर्न सकिन्छ । एक दिन बाटो बन्द भयो वा एक दिन आयल निगमले ग्यास दिन सकेन भने पनि बजारमा ग्यासको अभाव हुने गरेको थियो । अब यस्तो समस्या १५/१८ दिन भयो भने पनि नेपाल ग्यास बजारमा अभाव हुँदैन । सम्भावित अभावलाई रोक्न सकिन्छ । स्वचालिन मेसिन प्रयोग गरि बोटलिङ गरेको ग्यास सिलिण्डर बजारमा आएपछि उपभोक्ताले बढी लाभ के पाउँछ ? पहिलो कुरा भनेको जोखिम न्युनिकरण हो । दोश्रो कुरा नयाँ क्यापिङ गछौं । त्यसपछि बीचमा झिक्ने समस्या हुँदैन अर्थात चुहावटको समस्या हुनेछैन । क्याप झिकेको सिलिण्डर थाहा भैहाल्छ । भण्डारण क्षमता वृद्धिले नियमित आपूर्तिमा सहयोग गर्छ । नेपाल ग्याँसका उपभोक्ताले अभावको महसुस गर्नु पर्दैन । ग्यास अभाव भयो भने निगमलाई दोष दिने चलन छ, तपाईको स्टक क्षमताले कति दिनको बजार थेग्छ ? अहिलेसम्म एक दिन ग्यास नआउँदा पनि ग्यासको अभाव हुन्थ्यो अब १५/२० दिनसम्म ग्यास आयात भएन भने पनि राजधानीमा ग्यासको अभाव हुँदैन । नेपाल ग्यासको प्लान्टहरु कहाँ कहाँ छन् ? काठमाडौं र सिमरामा प्लान्ट छन् । सिमरा प्लान्टमा पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमता छ । त्यो प्लान्ट भने यत्तिको अटोमेटिक नभए पनि अरु भन्दा आधुनिक हो । नेपाल ग्यास उद्योग तपाईले कतिमा किन्नुभएको हो ? हामीले नेपाल ग्यास उद्योग किनेको दुई बर्ष भयोे । किन्दा करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यसलाई अपग्रेड गर्दा ४५ करोड जति थप लगानी गरेका छौं । कति जना लगानी कर्ता हुनुहुन्छ ? यो साँझेदारीको व्यवसाय हो । म, गोकुल भण्डारी, नतिजा हमाल र प्रताप गुरुङ छौं । यसमा मुख्य शेयर अर्थात ७० प्रतिशत भन्दा लगानी मेरो छ । उपत्यकाको बजार पुरै क्याप्चर गर्ने उदेश्यसहित क्षमता विस्तार गरिएको हो ? खुला बजारमा कुनै एक कम्पनीको मात्र एकाधिकार वा उपस्थिति भनेको अपबाद हो । अहिले राजधानीको २० प्रतिशत बजार नेपाल ग्यासको छ । हामीले पुरानो क्षमताको तीन गुणा वृद्धि गरेका छौं । अब उपत्यकाको ५० प्रतिशत बजार लिने लक्ष्य लिएका छौं । नेपाल ग्याँस हामीले किन्नु भन्दा पहिले देखि नै प्रतिष्ठित कम्पनी थियो । पहिलेको व्यवस्थापनले बिभिन्न कारणले गर्दा बजारको माग पुरा गर्न सकेको थिएन । हामीले क्षमता र प्रबिधिमा परिवर्तन गरेर उपत्यकाको बजारमा गतिलो उपस्थिती देखाउने प्रयास गरेका छौं । रोजगारी कति जनाले पाएका छन ? नयाँ मेसिन जडान गरेपछि मानविय जनशक्तिको आवश्यकता कस्तो हुन्छ ? काठमाडौंमा एक सय जनाले रोजगारी पाएका छन भने सिमरामा ४० जना जतिले रोजगारी पाएका छन् । नयाँ मेसिन लगाएपछि फिलिङ प्लान्टमा कम मान्छे लाग्छ । डेलिभरिमा मान्छेको आवश्यकता बढ्छ । नयाँ मेसिनले रोजगारी घटाउँदैन । हामीले मान्छे कति लाग्ने र राख्ने भन्दा पनि गुणास्तरमा ध्यान दिने हो । ग्यासको सिलिण्डर पनि दुईथरी तौलका बनाउने भन्ने थियो नि ? हो, थियो । विदेशमा पनि दुई थरी सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याएको हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि ठूला सिलिण्डर प्रयोग हुन्छन् । हामी कहाँ मात्रै हो एउटै खाले सिलिण्डर प्रयोग हुने । साना सिलिण्डर ल्याउने कानुनी व्यवस्था नै छैन । १४ किलो २०० ग्राम भन्दा अरु सिलिण्डर प्रयोग गर्न पाइँदैन । वितरण प्रणाली कस्तो छ नेपाल ग्यासको ? यो भनेको नेपालको सबै भन्दा ठूलो ग्यास कम्पनी हो । हामीसँग दुई सय वटा डिलर छन् । १० वटा नयाँ डिलर पनि थप्दै छौं । उनीहरु मार्फत नै वितरणको व्यवस्था गर्दै आएका छौं । ग्यास व्यवसायमा नाफा कति हुन्छ ? हामीलाई एक सिलिण्डरमा ३२ रुपैंयाँ नाफा दिएको हुन्छ । भ्याट तिरेर २८ रुपैंयाँ नाफा हुने हो । यो गतिलो कमाई भने होइन । ठूलो भोल्युममा कारोबार हुने भएकाले अलि बढि देखिने मात्रै हो । गत साल एक अर्बको कारोबार भएको थियो यसपाली अलि बढ्छ । आगामी बर्षका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँदेखि दुई अर्बसम्मको बजार विस्तार गर्ने योजना छ । अविनास ह्याचरी उद्योग कस्तो चल्दैछ ? त्यहाँ पनि हामीले पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गर्दैछौं । चार वटा नयाँ प्लान्ट सेट गर्दैछौं । त्यसबाट दैनिक एक लाख ७० हजार अण्डा उत्पादन हुन्छ । हरेक अण्डामा अविनास ब्राण्ड लेखिएको हुन्छ । उत्पादन मिति लेखिएको हुन्छ । अण्डाको साइज अनुसार मूल्य पनि तोक्न सकिन्छ । हामीले जोड्दै गरेको मेसिनले आकारको आधारमा अण्डालाई ६ वर्गमा विभाजन गरिदिन्छ । अण्डा प्रोसेसिङको क्रममा यूभि रेले स्ट्रराईज गरिएको हुन्छ । त्यसले अण्डामा हुने हानिकारक सबै व्यक्टेलिया मार्छ । बजारको माग अनुसार नयाँ ढंगले प्याकेजिङ गर्दैछौं । अण्डाको बजार कस्तो छ ? नेपालको बजारमा सस्तो, पोषिलो, स्वस्थ्यवद्र्धक (अन्य तरकारी तथा खाद्य पदार्थ भन्दा कम हानिकारक) खाने कुरा भनेको अण्डा नै हो । पकाउन पनि सजिलो, खान पनि स्वादिलो । त्यसैले अण्डाको माग पनि वर्षेनी ८/१० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भईरहेको छ । नेपालमा हाल दैनिक ३५ लाख अण्डा उपभोग हुन्छ । अविनाशले दैनिक १ लाख ७० हजार उत्पादन गर्छ । नेपालीहरुले वर्षमा जम्मा ५०/५५ वटा अण्डा खान्छन् । जापानमा एक व्यक्तिले औसत वार्षिक ४०० अण्डा खान्छन् । अण्डा भन्दा कुखुराको मासुको माग उच्च छ ।
मध्य असारमा सडक निर्माण अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौँ, २० असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजधानीका विभिन्न स्थानमा मर्मतको नाममा सडक खनेर पुनःनिर्माण नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप जडान गर्ने नाममा सडक खनेर त्यत्तिकै छाडेकाले राजधानीका विभिन्न स्थानमा आवतजावतसमेत समस्या पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो । असारमा विकास बजेट खर्च गरे राज्यकोषको दोहन तथा गुणस्तरहिन काम भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उपत्यका भित्रका सडकहरुको निरिक्षण गर्दै तत्काल काम सक्न निर्देशन दिएको हो । सिनामङ्गल–बत्तीसपुतली–डिल्लीबजार–रत्नपार्क सडकखण्ड लामो समयदेखि निर्माणको क्रममा रहँदा सो क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न कठिन भएको भन्दै प्रम कार्यालयले सो सडकमा अधिकांश ठाउँमा खानेपानीको पाइप र ढलको कार्य सम्पन्न भएको भएता पनि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल काम पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको अनुगमनको क्रममा सो क्षेत्रमा तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै जनतालाई अप्ठ्यारोमा नपार्नसमेत सचेत गराएको हो । वर्षाको समयमा सडक हिलाम्मे भई आवातजावतमा कठिनाइ भएको, विद्युत्, टेलिफोन र केबुलको खम्बा तत्काल सारी तार व्यवस्थापन गर्न र सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । भूकम्पपश्चात सडक विस्तारको कार्य सुस्त भएको, राजधानीको मुख्य सडक वर्षाको समयमा हिलाम्मे भई सवारी तथा पैदल यात्रुको आवतजावतमा कठिन भएको, ढल, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार, केबुल र विद्युत्को खम्बा तथा तार मर्मत, स्थानान्तरण र व्यवस्थित नगरेकोजस्ता गुनासो बढ्दै गएकाले अनुगमन गरिएको सचिव सुवेदीको भनाइ छ । बल्न छाडे सार्क सम्मेलनमा जोडिएका सडक बत्ति पनि अनुगमनका क्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८औं सम्मेलनको क्रममा निर्माण गरिएका सडक बत्ती बिग्रिएको पाइएको छ । सडक बत्ती मर्मतको लागि कुनै पहल नभएको तथा कतिपय बत्ती नबल्ने अवस्थामा रहेको भन्दै ती बत्तीको पनि तत्काल पुनःनिर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएका अधिकांश सडक बत्ती नबल्ने तथा बिग्रिएको अवस्थामा रहेका छन् । सडकको बीच र छेउमा लगाइएका बगैँचाको उचित संरक्षण हुन नसक्दा फूल तथा विरुवा मर्दै गएको, पैदल यात्रुले जथाभावी बाटो काट्ने, विरुवा उखेल्ने, भाँच्ने गरेको पाइएको छ । माइतीघर मण्डला, माइतीघरदेखि तीनकुने–कोटेश्वरसम्मको सडकको बीच र छेउछाउमा लगाइएको फूल र विरुवा मर्ने क्रम बढेको, सडक पेटी मर्मत तथा निर्माण समयमै नहुँदा सडक पेटीमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपार्ने क्रम बढेको भेटिएको छ । यस्तै बाग्मती दोभानदेखि चाबहिलस्थित ओम हस्पिटलसम्मको धोवीखोलाको दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र बबरमहलस्थित धोवीखोला पुल छेउको डाइभर्न तत्काल निर्माण गर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै पुतलीसडकदेखि बागबजार हुँदै रत्नपार्कसम्मको सडकमा टेलिफोन र विद्युत्का तार व्यवस्थित गर्न तथा ढल र खानेपानीको पाइप बिछ्याउने कार्य तत्काल सम्पन्न गरी कालोपत्रेको कार्य सुरु गर्नेसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । अनुगमनको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, क्षेत्रीय सडक निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस
साउनमा बजेट पुसमा खर्चको अख्तियारी, विकास बजेट मध्ये ४७ प्रतिशत मात्र खर्च
काठमाडौं, १९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले पुस २७ गते आफू मातहतको सवारी प्रशिक्षण केन्द्र समन्वय कार्यालय काठमाडौंलाई बजेटको अख्तियारी दिएको फेला परेको छ । मिनभवनमा कार्यालय रहेको विभागले टेकूमा कार्यालय रहेको केन्द्रलाई बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि मात्रै खर्चको अख्तियारी दिएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा अर्थले साउन १ गते नै अख्तियारी दिएको भएपनि विभागले त्यसको ६ महिनापछि खर्चको अख्तियारी दिएको हो । आफ्नो माथिल्लो निकायवाट खर्च गर्ने अख्तियारी नपाएसम्म कुनै पनि कार्यालयले बजेट खर्च गर्न पाउदैनन् । विभागले पुस २७ गते पत्रचार गर्दै केन्द्रलाई फर्निचर तथा फिक्चर्स र मेशिनरी औजार शिर्षकको १० लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । सोही दिन नै विभागले सवारी परीक्षण केन्द्रलाई साधारण खर्च तर्फको २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । विभागले अख्तियारी दिएको यस्तो बजेट नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम हो । पुस २८ गते विभागले पत्राचार गर्दै सो केन्द्रलाई थप ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ । जिल्ला विकास समितिहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पनि निकै ढिलो दिने गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति (जिविस) धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धादिङलाई पुस ४ गते मात्रै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको भेटिएको छ । जिविस धादिङले पुस ४ गते प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरलाई पत्राचार गर्दै २ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको पाइएको छ । जिविसले प्राविधिक कार्यालय अन्तरगतको राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढिकरण कार्यक्रमको लागि सो बजेट प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । धादिङ जिविसले सोही जिल्लाको प्राविधिक कार्यालयलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक निर्माणको लागि २५ लाख रुपैयाँ र पूजीगत सुधार खर्च तर्फ २ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको जानकारी पत्रमा दिइएको छ । यस्तो रकममध्ये पूजीगत सुधार खर्च तर्फको रकममा ६० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने र बाँकी १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विश्व बैंक अन्तरगतको आइडिएवाट प्राप्त हुने पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै सोही दिन जिविस धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई नै साधारण खर्च तर्फको १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । समयमै बजेट खर्चको अख्तियारी नपाउदा अधिकांश कार्यालयहरुको बजेट खर्च ढिलो हुने र कम हुने प्रबृत्ति बढेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुंगालाई पूजीगत तर्फको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पुस ३० गते मात्रै दिएको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई भबन निर्माण गर्नको लागि छुट्टयाइएको ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चको अख्तियारी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको ६ महिनापछि मात्रै दिएको हो । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा अख्तियारी ढिलो पठाउने गरेका कारण बजेट खर्च कम र ढिलो हुने गरेको प्रमाण हुन् यी । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको साउन १ गते नै खर्चको अख्तियारी पठाएको भएपनि केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले पुसको अन्तिम दिनसम्म मात्रै पनि बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको भेटिएको छ । सरकारी व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी पाएपछि मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुको ढिलासुस्तीकै कारण बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था दयनीय भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार असार १६ गतेसम्ममा विकास बजेट (पूजीगत खर्च) जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विकास बजेट १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएकोमा सो अवधिसम्ममा ५४ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी भएपनि असार २५ गतेपछि चेक काट्न नपाइने सरकारी नियम भएकोले अब बजेट खर्च गर्ने समय एक साता मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारको बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च हुन सक्ने अबस्था नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
महासंघमा एकताको सन्देश, अध्यक्षमा मुरारका र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राणा निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं, १८ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारण सभाले अध्यक्ष पदमा पशुपति मुरारका सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित गरेको छ । महासंघको शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न विशेष साधारण सभाबाट मुरारका सर्बसहमत भएका हुन् । साधारसभापछि शुक्रबार नै बसेको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भवानी राणालाई सर्बसहमत चयन गरेको छ । अध्यक्ष पदका लागि मुराका, राणा र भाष्करराज राजकर्णिकारले उम्मेदवारी दर्ता गराएको थिए । तर पूर्व अध्यक्षहरुको प्रयास, महासंघ भित्र एकता चाहानेको प्रयासले राजकर्णिकार र राणाको उम्मेदवारी फिर्ता भई मुरारका सर्बसहमत भएका थिए । अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका राणा र राजकर्णिकारले सर्वसम्मतिको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएकोमा नवनिर्वाचित अध्यक्षले विशेष धन्यवाद समेत दिएका छन् । निर्वाचन प्रक्रिय सकिए लगत्तै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गोविन्ददेव पाण्डेले उनलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै अध्यक्षको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । तत्पश्चात उनलाई निवर्तमान अध्यक्ष सुरज वैद्यले अध्यक्ष पदको सपथ ग्रहण गराउंदै महासंघको अध्यक्षको पिन लगाईदिए । नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारका आजै महासंघ सचिवालयमा गई अध्यक्षको पदवहाली समेत गरेका छन् । । निर्वाचित भए लगत्तै सभालाई सम्बोधन गर्नुहुंदै नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारकाले महासंघलाई एकतावद्ध बनाएर निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सशक्त रुपमा उठाउने बताए । उनले अव महासंघ एकढिक्का भएर अगाडी बढ्ने धारणा राख्नु हुंदै र मुलुकको आर्थिक विकासमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । को हुन् पशुपति मुरारका ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा २०६० सालमा कार्यकारिणी समिति सदस्यबाट प्रवेश गरेका मुरारका २०६२ सालमा महासंघको आयकर तथा मुल्यअभिवृद्धि कर समितिका सह–सभापति, २०६४ सालमा बैंक वित्त तथा वीमा समितिको सभापति, २०६७ सालमहा संघको उपाध्यक्ष भएका थिए । २०७१ फागुनसम्म महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनिएका मुरारकाले चैत्र २०७१ देखि २०७२ असार १७ गतेसम्म कार्यवाहक अध्यक्षको पद समालेका थिए । सिरहाको लहानमा जन्मिएका भएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारका वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन् । पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गिय आत्माराम मुरारकाका छोरा हुन् । उनी नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह मुरारका अर्गनाइजेशनका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । मुरारका अर्गनाईजेशनले नेपालमा खानीजन्य उद्योग, रड, पेन्ट्स, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । बरिष्ठ उपाध्यक्षमा राणा आजै महासंघमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले महासंघमा रिक्त वरिष्ठ उपाध्यक्षमा महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य भवानी राणालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रिय सकिए लगत्तै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले राणा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन् । सोही समारोहमा महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारकाले नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणालाई पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गराएका छन् । निर्वाचित भए लगत्तै संवोधन गदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणाले आफू महासंघको निरन्तर प्रगतिमा लाग्ने विश्वास दिलाउंदै आफूले सबैको सहयोग पाउने बताइन् ।
यो बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ३.४ प्रतिशत, मूल्य बृद्धि साढे ११ प्रतिशत
काठमाडौं, १८ असार । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) ले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर सरकारी प्रक्षेपणभन्दा बढी र मूल्य बृद्धि सरकारी नियन्त्रण वाहिर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । केन्द्रले नेपाल आउट लुक २०१४/१५ सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । केन्द्रले सुरुमा चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ४ दशमलब ८ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको थियो । तर गत बैशाख महिनामा गएको विनासकारी भूकम्पको कारण यस्तो बृद्धिदर ३ दशमलब ४ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक बृद्धिदर सरकारले अनुमान गरेभन्दा बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब शुन्य ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । केन्द्रले चालु आर्थिक बर्षको मूल्यबृद्धि निकै धेरै हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यो बर्ष मूल्यबृद्धि ११ दशमलब ६ प्रतिशत हुने केन्द्रको अनुमान छ । यो वृद्धि दरमा कृषि क्षेत्रमा ४ दशमलब ८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा २ दशमलब ३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ५ दशमलब २ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा महाभूकम्पबाट समग्रमा ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँदेखि १८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान गरिएकोछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विपतपछिको आवश्यकता मूल्यांकल (पिडिएनए) प्रतिवेदनमा भूकम्पको कारण ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । यस वर्ष मनसुनमा ढिलाई, भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा भएका घर तथा खेती योग्य जमीनको क्षति, पशु पालन व्यवसायमा क्षति, समयमा गर्नुपर्ने खेतीपातीको काममा ढिलाई, पर्याप्त बीउको कमी, हालसालै गएको बाढि पहिरो तथा लाङटाङ क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर कम हुने अनुमान गरिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ दशमलब ५ प्रतिशत योगदान गरेकोमा यस वर्ष यी विविध कारणले घटने केन्द्रको भनाइ छ । गएको वर्ष नेपालको समग्र आर्थिक स्थिती केहि आशाजनक रहेतापनि निरन्तर ब्यापार घाटा, विद्यमान राजनैतिक अस्थिरता कारण सोचे जतिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसकेको बताएइएको छ । तर सेवा क्षेत्रमा भने उलेख्य रुपमा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिले गति लिनको लागि वैदेशिक लगानी भित्रयाउने वातावरण तयार गर्नु पर्ने केन्द्रको सुझाव छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने कारकहरुमा साधनको बाँडफाँड राम्ररी नहुनु, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु तथा उचित समन्वयको कमी भएको केन्द्रको ठहर छ । कृषि क्षेत्रको दु्रततर विकास गर्न सरकारले यान्त्रिकरण, कृषि प्रसारणको सुधार, सिचाई व्यवस्थाको सुधार, समयमा उन्नत विउ विजन र रसायनिक मलको उपलब्धतामा विशेष जोड दिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार १ हेक्टर खेतीमा जम्मा ४४ दशमलब ६ केजी मल नेपालमा प्रयोग गरिएको पाईन्छ जुन दक्षिण एसियामा सबभन्दा न्युन प्रयोग हो । त्यस्तै गरि सन् १९९५/९६ प्रति घरधुरी १ दशमलब १ प्रतिशत जग्गा ओगटाईबाट घटेर सन् २०१०/११ मा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत रहेकोछ । यसबाट पनि नेपालमा कृषि उत्पादकत्वमा कमी आएको प्रष्ट हुन्छ । bikashnews.com औद्योगिक क्षेत्रको उपलब्धी पनि एकदमै निराशाजनक भएको केन्द्रको भनाइ छ । अनिश्चित राजनैतिक अवस्था, असुरक्षा, ऋणको पहुँचमा कमी, श्रमिकहरुको समस्या, कर कानुन सम्बन्धी जटिलता, विद्युत आपूर्ति तथा अरु भौतिक संरचनाको कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदरमा एकदमै प्रतिकुल असर पारेको भनिएको छ । सडक, बिजुली, खानेपानी, सिंचाई, यातायात जस्ता भौतिक संरचनाको कमीले राष्ट्रको विकासमा अवरोध ल्याएको छ । भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा सरकारको तथा निजी क्षेत्रको लगानी एकदमै कम छ । पूँजिगत खर्चको कमीले भौतिक संरचनाको निर्माणमा ठूलो असर गरेको छ । भरपर्दो विद्युत आपूर्ति तथा सडक विस्तारको कमीले देशको आर्थिक विकासको बाटोलाई अवरुद्ध गरेको छ । यस प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार यस औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि सन् २०००/०१ मा १७ प्रतिशत बाट घटेर सन् २०१३/१४ मा आउँदा १४ दशमलब ७ प्रतिशत पुगेको छ । सेवा क्षेत्रको उपलब्धी भने आशाजनक रुपमा रहेको केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ । यस तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रले सन् २०१३/१४ जम्मा ५२ दशमलब ४२ प्रतिशतको योगदान दिएकोछ । रियल स्टेट क्षेत्रमा करिव २०० खर्व लगानी भएको पाइएको छ । यद्यपी महाभूकम्पले यस क्षेत्रमा विशेषगरी घर निर्माण तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायमा केहि नकारात्मक असर देखिन थालेको छ । आई.आई.डी.एस. को यस अध्ययनले नेपालको विद्यमान समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न केही सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादनशिल क्षेत्र तथा सेवा व्यापारलाई बढावा दिन जोड दिएको छ । जलविद्युत तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि गहन सोचको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै विभिन्न क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । महाभूकम्प पश्चात् देशले आगामी दिनमा पुन निर्माणमा भन्दा नव निर्माणमा विशेष जोड दिनु पर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको छ । चुनौतीको रुपमा रहेकोछ । यी विद्यमान चुनौतीलाई चिर्न सरकारको ठोस प्रतिवद्धता, योजना कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि दरमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रको दु्रततर विकासमा विशेष ध्यान पुरयाउनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रले सन १९९० देखि प्रत्येक बर्ष यस्तो आउटलुक प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
