काठमाडौंको धुलो उठाउन ४ वटा ब्रुमर थपिँदै, सडकमा बालुवा पनि नरहने
काठमाडौं । काठमाडौंको धुलो नियन्त्रणका लागि चार वटा ब्रुमर मेसिन थपिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी तीन महिना भित्रै चार वटा ब्रुमर मेसिन थपेर काठमाडौैंका सडकमा रहेको धुलो उठाउन लागेको हो । ‘धुलोले काठमाडौंका जनताको दैनिकी कष्टकर भैसक्यो, त्यसैले आगामी तीन महिना भित्रै चार वटा ब्रुमर मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले भने । सडकमा रहेको धुलो उठाउने मेसिनलाई ब्रुमर भनिन्छ । हाल महानगरपालिका सँग २ वटा ब्रुमर मेसिन छन् । एउटा चीनले अनुदानमा दिएको ब्रुमर मेसिन हो भने अर्काे नेपालले भारतसँग खरिद गरेको हो । दुबै ब्रुमर मेसिनले धुलो उठाउने भन्दा पनि उडाउने काम मात्रै गरेकाले नयाँ मेसिन खरिद गर्न लागेको पनि उनले बताए । महानगरपालिकाले चार वटा ब्रुमर खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गर्न लागेको पनि तामाङले जानकारी दिए ।‘अहिलेका ब्रुमरले धुलो उठाउने भन्दा पनि उडाउने काम मात्रै गरे, अब नयाँ प्रबिधीयुक्त ब्रुमर ल्याउँछौं, यसै हप्ता ग्लोबल टेण्डर निकाल्दैछौं’, तामाङले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने । नयाँ ब्रुमर मेसिनले बालुवा र धुलो दुबै टिप्न सक्नेछन् । हाल सडक विस्तार तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना २ को पाइप बिछ्याउने कामका कारण उपत्यकामा धुलो बढिरहेको छ ।
सूर्या लाईफले ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, बैंकले दिने व्याजभन्दा सेयरमा गरिएको लगानीको प्रतिफल ६० प्रतिशत कम
काठमाडौं । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । माघ २० गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको छ । बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि र साधारणसभाले अनुमोदन गरिपछि सेयरधनीले लाभांश पाउने छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये कमजोर पर्फमेन्स देखाउँदै आएको यो कम्पनीले सेयरधनीलाई पनि थोरै लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यतिबेला सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत लाभांश दिनु भनेको बैंकले दिने व्याजभन्दा ६० प्रतिशत कमप्रतिफल हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती खातामा बचतकर्तालाई १२ प्रतिशत व्याज दिइरहेका छन् भने वित्त कम्पनीहरुले १४ प्रतिशत व्याज दिएका छन् । यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा सेयर किन्नेले रियल भ्यालुमा १ प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल पाउने भएका छन् । यस कम्पनीको सेयर पुँजी ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । बजारमा प्रतिकित्ता ६१७ रुपैयाँमा सेयर कारोबार भईराखेको छ ।
कालीमाटीमा तरकारी सस्तियो, प्रतिकेजी मूल्य १० देखि २० रुपैयाँसम्म किन्न पाइन्छ फर्सी, आलु, काउली, गोलभेडा, प्याज
काठमाडौं । कालमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरकारीको मूल्य सस्तो भएको छ । दैनिक प्रयोगमा आउने र धेरै खपत हुने तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । कालमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार शुक्रबार हरियो फर्सी १० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । मुला प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ, आलु, काउली, गोलभेडा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । भारत र तराई क्षेत्रबाट तरकारीको आपूर्ति बढेकोले मूल्य घटेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । प्रयाजसो प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ भन्दा माथि हुने सुकेको प्याजको मूल्य पनि प्रतिकेजी २४ रुपैयाँमा झेरको छ । अदुवाको मूल्य पनि ४० रुपैयाँमा झरेको छ । केही महिनाअघि सुकेको प्याज प्रतिकेजी १३० रुपैयाँसम्म पुगको थियो । चिनियाँ प्याज र अदुवाको आपूर्ति बढेकोले यी उत्पादनको मूल्य घटेको बताईएको छ । स्थानीय बजारमा उत्पादन हुने रायो, पालुङ्ग, चमसुर, सिमी, बन्दाकोवी, भण्टा, गाजर लगायतका हरिया साग सब्जी पनि प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । फलफूलको मूल्य भने खासै घटेको छैन । स्याउको मूल्य प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ छ । अनार २००, कागती ४००, अंगुर १४० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
यस कारण चाहिन्न काठमाडौंमा मेट्रो रेल
काठमाडौंभन्दा करिब ५ गुणा बढी जनसंख्या भएको भारतको नयाँ दिल्लीमा मेट्रो रेललाई लगानी उठाउन कठिन पर्ने देखिएको छ । काठमाडौंमा भूमिगत सतह कमजोर भएको कारण संरचना निर्माण गर्न दिल्लीभन्दा महँगो पर्ने भएको हुनाले वित्तीय हिसाबले झनै सम्भाव्य छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र विकास होइन । विकासको मापन लागत, प्रतिफल, निर्मित संरचना, त्यसको गुणस्तर र निर्माण अवधि सबै सूचकलाई आधार मानेर गर्नुपर्दछ । काठमाडौंमा मेट्रो रेलको निकै चर्चा छ । मेट्रो रेलले पक्कै पनि ठूलो लाभ दिन्छ तर करोड लाभ पाउन अरब खर्च गर्नु साधनस्रोतको सीमितता भएको र अति कम विकसित अवस्थामा रहेको नेपालका लागि अति नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । राजधानी काठमाडौंको अहिले प्रमुख समस्या अव्यवस्थित यातायात, प्रदुषण र अव्यवस्थित वस्ती हुन् । प्रस्तुत लेखमा यी समस्यालाई कमभन्दा कम लागतमा हल गर्न सक्ने उपायबारे विवेचना गरिन्छ । यातायातको सन्दर्भमा पाकेटमारी, लुटपात, असहज सिट, कोचाकोच यात्रा, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई असुविधा र ट्राफिक जाम समस्याका रुपमा रहेका छन् । यी समस्या समाधानको लागि सरकारले काठमाडौंमा सरकारी लगानीमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै, मेट्रो रेल अत्यावश्यक भएको भनी विज्ञ र सरकारी फोरममा कुरा उठ्न थालेका छन् । वास्तवमा यी देश सुहाउँदा समाधान होइनन् । सरकारले केही दर्जन ठूला बस किनेर सञ्चालन गर्दैमा आम समस्या समाधान हुँदैन । त्यस्ता बसभित्र यात्रा गर्ने सीमित यात्रीले असहज सिट, कोचाकोच यात्रा, पाकेटमारी र लुटपातको समस्या भोग्नुपर्दैन । बाँकी सामान्य बस, मिनिबस र माइक्रोबस यथावत नै हुने भएपछि जाममा ठूला बसलाई झन समस्या पर्ने देखिन्छ । पूरै आवश्यकता पूरा गर्ने गरी सरकारले बस किनेर सञ्चालन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन सक्छ । तर त्यसो गर्दा प्राप्त हुने लाभको तुलनामा सरकारको लगानी अति नै उच्च हुने भएकाले त्यो व्यावहारिक, न्यायोचित र सम्भव हुँदैन । मेट्रो रेल सञ्चालन त अहिले बहसमा आउन आवश्यक विषय नै होइन । काठमाडौंभन्दा करिब ५ गुणा बढी जनसंख्या भएको भारतको नयाँ दिल्लीमा मेट्रो रेललाई लगानी उठाउन कठिन पर्ने देखिएको छ । काठमाडौंमा भूमिगत सतह कमजोर भएको कारण संरचना निर्माण गर्न दिल्लीभन्दा महँगो पर्ने भएको हुनाले वित्तीय हिसाबले झनै सम्भाव्य छैन । काठमाडौं उपत्यकाको जुनसकै एक छेऊबाट अर्को छेऊमा सामान्य गतिमा निर्वाध यात्रा गर्दा एक घण्टाभन्दा कम समयमा पुग्न सम्भव छ भने ८० किमी प्रतिघन्टा दौड्ने मेट्रो रेल आवश्यक नै छैन । समस्याको समाधान ठूला बसको सञ्चालन नै हो । अहिले महानगर यातायात, साझा यातायात, कीर्तिपुर यातायात, केही बनेपा चल्ने बस जस्तै सुविधासम्पन्न ठूला बस काठमाडौंको लागि पर्याप्त हुन्छन् । अन्य देशमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारले ठूला लगानी गर्दछ भन्दैमा हामीले गर्नु जरुरी छैन । जहाँ निजी क्षेत्र लगानी गर्न सहजै आउँछ, त्यहाँ सरकारले लगानी गर्नै पर्दैन । अन्य मुलुकमा निजी सवारी साधन सस्तोमा किन्न पाइन्छ, मध्यम वर्गले पनि निजी साधन राख्न सक्दछ, सार्वजनिक यातायात नाफामूलक नभएको हुँदा सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ । नेपालमा त सरकारले खुला गरिदिने हो भने सबैभन्दा छिटो र धेरै परिमाणमा लगानी आकर्षित हुने क्षेत्र नै सार्वजनिक यातायात सेवा हो । हाल सिण्डिकेटको कारण साधन किनेर रुट परमिट प्राप्त गर्न दोब्बर लागत पर्दछ । यस्तो अवस्थामा समेत कयौं लगानीकर्ताले सुविधासम्पन्न बस किनेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गरिदिन सक्ने हो भने ठूला र सुविधासम्पन्न बस सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको होडबाजी चल्दछ । ठूलो संख्यामा ठूला बस सहरमा सञ्चालन हुन थाले भने अहिले समस्याका रुपमा रहेका साधन क्रमशः निरुत्साहित हुँदै जान्छन् । निजी ठूला बस पिक आवरबाहेक दिउँसो वा राती अबेर सञ्चालन गर्दा सञ्चालन लागत नउठ्ने अवस्था आउँछ भने सरकारले कुनै विधिबाट क्षतिपूर्ति दिएर गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । सरकार आफैंले बस किनेर सञ्चालन नोक्सानसमेत व्यहोर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन घाटाबापतको मात्र अनुदान दिनुपरे पनि धेरै नै किफायती हुन जान्छ । काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउन भूमिगत सम्भव छैन, विद्यमान सडकमै माथि चलाउनु पर्दछ । त्यसो हो भने व्यस्त मूल चोकहरुमा फ्लाइओभर मात्र बनाइदिने हो भने ट्राफिक जाम स्वतः अन्त भइहाल्छ, रेल धान्ने सडकभन्दा निकै कम खर्चमा फ्लाइओभर बन्न सक्छ । त्यस्ता फ्लाइओभरमा कालो प्लेटका गाडी निर्वाध चल्न पाउने र अन्य प्लेटका भू सडकमै पालो पर्खेर पार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसबाट साना निजी साधनको प्रयोग अरु दुरुत्साहन हुन्छ । शिशा बन्द एसी जठित सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक बसबाट समयमा गन्तव्यमा पुग्न पाउने हो भने कार र मोटरसाइकलको संख्या कम भई ट्राफिक जाम शून्य जस्तै हुनेछ । भवन निर्माण मापदण्डविपरीत बनेका संरचनाले सहरी सौन्दर्य, सुरक्षित बस्ती, छरछिमेकीको अधिकार र सार्वजनिक भूमिको सदुपयोगमा प्रतिकूल असर पारिरहेका छन् । यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारले लगानी नै गर्नुपर्दैन । सरकारको इच्छाशक्ति मात्र भए पुग्छ । सरकारसँग सुरक्षा बल प्रयोग गर्ने अधिकार छ । नियमविपरीत दशकौं अघि बनेका घरसंरचना त भत्काएर सडक विस्तार गर्न सरकार सफल भएको छ भने निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका धेरै जसो हालसाल बनेका अवैध घर संरचना भत्काउन कुनै गाह्रो छैन । सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बनाइएका संरचना र भवन मापदण्डविपरीत निजी जग्गामा बनाइका भवनको मापदण्ड मिचिएका भाग हटाउने निर्णय चाहेमा सहजै कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक जुन रफ्तारमा नयाँ घर बनेका छन्, त्यसको करिब आधा रफ्तारमा घरका अवैध भाग भत्काउने क्रम सुरु हुन्छ । सिंगो घर बनाउन सहज भएको छ भने केही भाग हटाउन कठिन हुँदैन । बरु मापदण्ड पूरै वैज्ञानिक छैन भने परिमार्जन गर्नुपर्दछ तर सुरक्षित वस्ती विकासको शर्तमा सम्झौता गरेर विद्यमान अवैध घरसंरचनालाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । यदि अवैध संरचना भत्काउने अभियान सुरु भयो भने बजारले आफैं समाधान खोज्दछ । भत्काउने आधुनिक सस्ता प्रविधि भित्रन्छन्, डेब्रिजको उपयोग गर्ने कुनै उपाय र प्रविधि पनि उपलब्ध हुनेछन् । अर्को समस्या प्रदुषण अघिल्ला दुई समस्यासँग प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्धित छन् । झ्यालबाट फोहोर फाल्न नमिल्ने, जथाभावी नरोक्ने, जथाभावी हर्न नबजाउने, धूवाँको मुस्लो नफाल्ने र पाटपूर्जाको कर्कस आवाज ननिकाल्ने बसहरु चल्न थाले भने धेरै प्रकारका प्रदुषण स्वतः मुक्त हुन्छन् । साना गाडी घटेर ठूला गाडी बढ्दा स्वतः पेट्रोलियमको खपत नै कम हुन्छ । घरभवन मापदण्डअनुसार बने भने प्रायः सबैको घरमा खाली जग्गा रही करेसाबारी बन्न सक्छ । कुहिने फोहोर घरमै मलको बनाउन खपत हुन्छ । सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण हटाउनसाथ खुला स्थानको वृद्धि भई नगरपालिकाहरुले डस्टविन राख्न सक्ने, बाल उद्यान, अन्य पार्क, फोहोर व्यवस्थापनका वैकल्पिक विधिहरु अवलम्वन गर्न सक्दछन् । मापदण्डअनुसार घर बन्ने हो भने धेरै घरका सटर बन्द हुन्छन् । बाटो छेऊ सटरको पसल बन्द हुनु भनेको सवारी जाम र सडक फोहोर दुवै समस्याको समाधान हो । सपिङ मल, मार्ट र सुपरस्टोरको प्रवद्र्धन भई सहरको स्तर वृद्धि, उपभोक्ता ठगीमा न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि र राजस्व योगदानमा समेत त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । [email protected]
हिमालयन बैंकले ६ महिनामा कमायो १अर्ब २ करोड, १० अर्ब निक्षेप बढाउँदा १७ अर्ब कर्जा वृद्धि
काठमाडौं । हिमालय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तुलनमा २७ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा ८० करोड नाफा गरेको थियो । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ भने संचित कोषमा ४ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकको विजनेश एक खर्ब नजिक पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा निक्षेप ९१ अर्ब रुपैयाँ छ भने कर्जा सापटी ७५ अर्ब, लगानी करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छ । एक वर्षमा बैंकले निक्षेप १० अर्बले बढाएको छ भने कर्जा १७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७९.२२ प्रतिशत छ भने क्यापिटल एडेक्वसी ११.२५ प्रतिशत छ ।
व्याजदर अन्तर घटाउने सरकारको रणनीति, व्याजदर निक्षेपमा ६/७ प्रतिशत र कर्जामा १०/११ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर घटाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–०७७/७८ मा व्याजदर अन्तर तल झार्ने रणनीति लिइएको छ । विश्व बैंकले नेपालका लागि अवलम्बन गरेको तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार (डीपीसी–थ्री) अन्तर्गत सरकारले यो रणनीति तयार पारेको हो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत थियो । सरकारले रणनीति कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म यस्तो अन्तरलाई ४.४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी सरकारले वित्तीय क्षेत्र रणनीतिमा व्याजदर अन्तर घटाउने नीति लिएपछि यसअनुसार व्याजदरको अन्तर घटाउन लाग्नुपर्ने बताउँछन् । “निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।”-डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी “हाम्रो नीति भनेको निक्षेपको व्याजदर २ प्रतिशत व्याज हुने र कर्जामा ६ प्रतिशत हुने खालको पनि होइन, यस्तै निक्षेपमा १०/१२ प्रतिशत र कर्जामा १६/१७ प्रतिशत व्याजदर पुगोस् भन्न पनि खोजेको होइन”, उनले भने, “निक्षेपको व्याजदर ६/७ प्रतिशत र कर्जाको १०/११ प्रतिशत होस भन्न हामीले खोजेको हो ।” बैंकहरूले अहिले मुद्दती निक्षेपको व्याजदर अत्यधिक वृद्धि गरे पनि सर्वसाधारणले बढी पैसा राख्ने बचत खातामा भने व्याजदर बढाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठले पारित गरेर अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ४.१ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि जीडीपी आकारको ८९.७ प्रतिशतमा रहेको निक्षेपलाई शतप्रतिशत तथा ७३.६ प्रतिशतमा रहेको कर्जाको आकारलाई ८० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको छ । वित्तीय क्षेत्र पहुँच बढाउने रणनीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट ३० मिनेटमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ३९ प्रतिशत रहेको यसलाई ५० प्रतिशत पुर्याउने छ । “०७३ असार मसान्तमा निक्षेप खाताको संख्या १ करोड ६८ लाख र कर्जा खाताको संख्या १० लाख ९६ हजार रहेको ०७७/७८ सम्ममा निक्षेप खाताको संख्या २ करोड र कर्जा खाताको संख्या १५ लाख पुग्नेछ,” रणनीतिमा भनिएको छ । निगरानीमा ऋणी रणनीतिले २०७७/७८ सम्ममा हरेक व्यक्तिलाई एउटा विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तथा जसमा सम्बन्धित व्यक्तिको वित्तीय सूचना एकीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । आव ०७७/७८ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्र प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबार रकम उपलब्ध गराउने छ । बैंक रेटिङ अनिवार्य नेपालको बैकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि २०७७/७८ सम्म सबै वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त रेटिङ ऐजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गराउनुपर्ने छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा पनि यस्तो रेटिङ स्थानीय तवरबाट गर्न सकिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्र रणनीतिअन्तर्गत तीन वर्ष भित्रमा बिमाको दायरा फराकिलो बनाउने तथा नियामक निकाय बिमा समितिलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । बिमामा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सेयर बजारको दैनिक कारोबार रकम दैनिक रूपमा २ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन तथा धितोपत्र दलालको संख्या थप्ने र कमोडिटिज बजारको नियमन गर्ने लक्ष्य निर्धारण राखिएको छ । गैरबैकिङ क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको लगानी उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउने व्यक्तिगत निवृत्तिभरण योजनालाई रोजगारीमा रहेका र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूमा समेत विस्तार गर्ने, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका योगदानकताहरूको अवकाशपछिको जीवन राम्रा बनाउन अवकाश हुन अगाडिको र र पछिका सुविधाहरू बढाउन लाग्नेछ । सञ्चय कोषलाई स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा काम गर्ने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सहकारी विभागको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई बढाउने रणनीतिमा उल्लेख छ । -काराेबारबाट
शिशिर ढुंगाना सचिव, यमकुमारी खतिवडा कामु सचिव, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा महेश तिमिल्सिना
शिशिर ढुङ्गाना सरकारले भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुंगानालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदले यामकुमारी खतिवडालाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको छ । बैठकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका महाप्रबन्धकमा महेश तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै चीनको ग्वान्जाओमा रिक्त महाबाणिज्यदूतमा नेपाल प्रशासनिक सेवाका सहसचिव रवि भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पुँजीगत खर्च बढाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले तनहुँको वालिङ खरेपानी क्षेत्रमा रहेका आठवटा सामुदायिक वनमा प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
जेठ १० भित्र चुनाव गर्न आयोगलाई सरकारको पत्र, निर्वाचन धकेल्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना
काठमाडौ । सरकारले जेठ १० गतेभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार रहन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले २०७४ साल वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गतेभित्र निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दिए । व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ पारित गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै त्यसैको खिल्ली उडाउने गरी सरकारले स्थानीय निर्वाचन तयारी गर्न आयोगलाई आग्रह गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताले बताएका छन् । संसद् बैठकले बिहीबार पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ को ‘दफा ४ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्नु सक्ने उल्लेख छ । विधेयकको स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत आयोगलाई लामो अवधि दिँदै निर्वाचन तयारी गर्न गरेको आग्रहले पारित ऐनको अवमूल्यन गरेको आरोप सत्ता र विपक्षी दलका नेताले लगाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुवास नेम्बाङले कार्यकारी अधिकार रहेको सरकारले निर्वाचन मितिसमेत तोक्ने दायित्व पाएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यको भाका सारेको सार्यै छ । आज भएको निर्णय पनि घुमाएर भाका सारिएको हो । म सरकारसमक्ष माग गर्छु सरकारले अविलम्ब निर्वाचन मिति तोक्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार गरेको निर्णय सत्ता लम्ब्याउने कुरामात्र भएको धारणा राखे । उनले भने, ‘वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गते भन्ने होइन, सीधै मिति तोक्नुपथ्र्यो ।’ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता अशोक राईले यो सरकारले बिस्तारै आन्दोलनकारीका माग पन्छाउँदै जबर्जस्ती मुलुकलाई चुनावमा धकेल्ने नाममा सत्ता भागबन्डालाई नै उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । संसद् बैठकले बिहीबारै पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ को व्यवस्थाविपरीत सरकारले आयोगलाई पत्राचार गरेको सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताको आरोप । उनले भने, ‘सत्ता हस्तान्तरणभित्रको अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुँदा सीधै मिति तोक्नसक्ने विधेयक पारित भएकै दिन त्यसविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।ु मिति किन सीधै तोकिएन भन्ने प्रश्न गर्दै राईले भने, ‘यसको उद्देश्य सत्ताखेलको अन्तरविरोध र आन्दोलनकारीका मुख्य माग सम्बोधनबाट टाढिनु हो । ‘एकै चरणमा असम्भवु गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । दुई तीन चरणमा पनि स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिन्छु, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बिहीबार गृहमन्त्री निधिले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्तीमा १५ दिन निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने जानकारी बैठकमा दिएका थिए । ‘संविधान संशोधन विधेयकलाई थाँती राखेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने स्थिति तयार भएको छैनु, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधनका लागि संसद्मा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आचारसंहिता लागू हुन्छ । राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिन्छ, १५ दिनभित्र नगरी नहुने नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ ।’ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले परिमार्जन गर्नसक्ने बताउँदै दाहालले भने, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसबारेमा मैले कानुनका विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको छु ।’ दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाका स्थानीय तहको सीमांकन काठमाडौंमै बसेर आयोगले तयार गरेको थियो । त्यसबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाउनेछ । मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको आयोगको प्रतिवेदन र पाण्डेले दिने सुझावलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा बताएका थिए । सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई सरकारले दिएको मापदण्ड र उसको प्रतिवेदनमाथि दुई नम्बर प्रदेशबाट प्राप्त गुनासा सम्बन्धमा अध्ययन गरी दुई साताभित्र सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । समितिमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी छन् । मन्त्री कार्कीले स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट्याउन सकेनन् । मन्त्री पाण्डेले भने स्थानीय तहकै निर्वाचनबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरिने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले गत पुस २२ गते सात सय १९ वटा स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । -अन्नपूर्णपाेष्टबाट
