नेपाल टेलिकमको १३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न अस्पताललाई सहयोग
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो १३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न अस्पतालहरुमा विभिन्न सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । कम्पनीले काभ्रेको साँगास्थित स्पाइनल इन्जुरी पुनस्र्थापना केन्द्रलाई १५ वटा विशेष सुविधायुक्त ह्विलचियर उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालहरुमा कम्बल हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रसूति गृहमा १५० थान र पाटन अस्पतालमा १०० थान नवजात शिशुका लागि कम्बल हस्तान्तरण गरिएको छ । वीर अस्पताल र गंगालाल हृदय केन्द्रमा विरामीहरुका लागि सय/सय थान कम्बल हस्तान्तरण गरिएको छ । वीर अस्पताल र गंगालाल हृदय केन्द्रमा सेवाग्राहीहरुका लागि एक/एक थान मोबाइल चार्जिङ स्टेसन समेत उपलब्ध गराइएको छ । उक्त सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी, नायब प्रबन्ध निर्देशकहरु, निर्देशकहरु र अन्य अधिकृतहरुका साथै कम्पनीमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वार्षिकोत्सवको अवसरमा यस प्रकारको सहयोग गरेको र यसबाट अस्पतालका सेवाग्राहीलाई केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको बताइन् । सो सहयोगका लागि सम्बद्ध अस्पताल व्यवस्थापनले नेपाल टेलिकमलाई धन्यवाद प्रदान गर्नुका साथै आगामी दिनमा समेत यस्तो सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गरेको छ । साथै, नेपाल टेलिकमले आगामी शनिबार (२०७३ माघ २२ गते) १३औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ ।
यती बैंकले ल्यायो आस्वा बचत योजना, वार्षिक बचतमा ६ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । यती डेभलपमेण्ट बैंकले निक्षेपकर्ताहरुको लागि आकर्षक ब्याज सहितको यती आस्वा बचत योजना संचालनमा ल्याएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा प्रणालीको अनुमति प्राप्त गरेको यस बैंकले यही माघ १४ गतेदेखि लागू हुने गरि सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका अनुसार न्यूनतम १०० रुपैयाँबाट खाता खोल्न सकिने यस निक्षेप योजना अन्तर्गत निक्षेपकर्ताहरुले बचत खातामा नै वार्षिक ६ प्रतिशतको आकर्षक ब्याज प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यती डेभलपमेण्ट बैंकले बिभिन्न कम्पनीहरुको शेयर फारम भर्न ग्राहकहरुलाई न्यूनतम मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने र रोक्का राखिएको रकमको उच्चतम् प्रतिफल दिने उद्देश्यले उक्त खाता संचालनमा ल्याएको बताएको छ ।
‘काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्ग सरकारले बनाउँछ’-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्ग सरकारले आफैं बनाउने भएको छ । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले मार्ग निर्माण सम्पन्न भएर गाडी गुडिसक्नुपर्ने समयमा लगाानी समेत जुटाउन नसकेपछि सरकार आफैं बनाउने तर्फ अघि बढ्न लागेको हो । ‘निजी क्षेत्रको कम्पनीले बुट मोडलमा बनाउछु भनेको थियो, हामीले विश्वास गर्यौं तर उसले निर्माण सम्पन्न हुने समयमा पनि लगानी जुटाउन सकेन, उसले नबनाएपछि हामी आफैंले बनाउनुको विकल्प छैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङले भने । यति बेला नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माणका लागि भनेर पाएको समय सकिइसकेको छ । कम्पनीले थप समेत मागेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।‘हामीले थप साढे तीन बर्ष समय मागेका छौं, सयम थपिने निश्चित जस्तै भैसकेको छ’, कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले विकासन्युजसँग भने । तर मन्त्रालयले भने अध्ययन गरिरहेको बताइरहेको छ । ‘म्याद सकिएको छ, कम्पनीले थपिदिनु पर्यो भनेको छ, हामी थपिदिने वा के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं, निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं’, तामाङले भने ।उनले निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठाका लागि पनि आफुहरु केहि खुकुलो भएको बताए । ‘भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रले लिएको पहिलो ठुलो प्रोजेक्ट हो, निजी क्षेत्र कै विश्वसनियतासँग यो प्रोजेक्ट जोडिएको छ, त्यसकारण हामी केहि खुकुलो भएका हौं, तर त्यो कम्पनीले बनाउनै सकेन भने सरकार चुप लागेर बस्दैन, हामी आफैं बनाउँछौं’, सचिव तामाङले विकासन्युजसँग भने । उनले दुई चार किलोमिटर सुरुङ भएको ५८ किलोमिटर लामो बाटो बनाउनु सरकारका लागि ठुलो कुरा नभएको पनि दावी गरे । यद्यपी कम्पनीलाई सुरुङ मार्ग बनाउन म्याद थपिदिने वा नथप्ने भन्नेबारे अध्ययन भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । करिब ३५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गको लागत हाल ५० अर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्ने पनि उनले दावी गरे । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौं २० गते स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ । २०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको थियो । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरको हुने डिपिआर रिपोर्टम उल्लेख छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सो सुरुङ निर्माणकै लागि नौ अर्ब लगानी लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
बाजुरामा थप दुईवटा नुन डिपो थपिने, नौ हजार क्विन्टल नुनको आवश्यकता
बाजुरा, २० माघ । भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल साल्ट ट्रेडिङले जिल्लामा थप दुईवटा स्थायी डिपो थप्ने तयारी भएको छ । ‘आयोडिन दिवस’का अवसरमा बुधबार नेपाल साल्ट ट्रेडिङका उपमहाप्रबन्धक एवम् क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख केशवप्रसाद पाण्डेले जिल्लामा दुईवटा नुन बिक्री डिपो केन्द्र थप्ने तयारी भइरहेको बताए । सदरमुकाम मार्तडीबाट ४० कोष टाढा रहेको बिच्छ्याको कवाडीमा तथा कुल्देवमाण्डौ गाविसको मौरेमा नयाँ स्थायी डिपो स्थापना गरिने उनले जानकारी दिए । मौरे डिपोबाट कम्तीमा छवटा गाविसका नागरिकलाई आयोडिनयुक्त नुन सहज रुपमा पाउने छन् । कवाडी डिपोबाट रुगिन र विच्छ्या तथा छिमेकी जिल्ला हुम्ला र मुगुका बासिन्दालाई प्रतिकिलो नौ रुपैयाँमा नुन उपलब्ध गराइने छ । “अझै आयोडिनयुक्त नुन सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन,” उपमहाप्रबन्धक पाण्डेले भने । डिपोभन्दाबाहेक अन्यत्रबाट नुन बिक्री गरेको पाइएमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी थाइराइडका बिरामी देखिएकाले आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग आवश्यक भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका डाक्टर मोहन नाथले बताए । जिल्लामा नौ हजार क्विन्टल नुनको आवश्यकता पर्छ । तर, जिल्लामा वार्षिक दुई हजार क्विन्टलसम्म मात्र आयोडिनयुक्त नुन बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । अझै पनि यहाँ ढिके नुनको प्रयोग भइरहेको छ । जिल्लामा आठ हजार ३०० क्विन्टल नुन स्वीकृत भई आएको छ । कोल्टी डिपोमा मात्र तीन हजार ९०० क्विन्टल तथा मातर्डीमा दुई हजार क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको बताइएको छ । रासस
प्रधानमन्त्रीद्धारा खिम्ती-ढल्केबर प्रशारण लाईनको उद्घाटन
खिम्ती, २० माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगत १७ वर्षदेखि विभिन्न समस्या र अप्ठ्यारोमा अल्झँदै आएको खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको बिहीबार उद्घाटन गरेका छन् । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणलगायत विभिन्न समस्याका कारण जटिलतामा फसेको उक्त आयोजना वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै गरिएको पहलका कारण पछिल्लो छ महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख श्यामकुमार यादवले जानकारी दिए । विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट उक्त प्रसारण लाइनबाट करिब सात सय मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रवादका नाममा गरिने विखण्डनकारी र अराजक गतिविधिप्रति सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । “अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ, वर्तमान सरकार हिमाल, पहाड र तराई सबैलाई मिलाएर अगाडी बढ्न लागि परेको छ,” उनले भने । मुलुकलाई विखण्डन गर्न चाहने प्रवृतिले विभिन्न वर्ग र क्षेत्रको कुरा गरिरहेका र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन खोजिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उक्त प्रसारण लाइनबाट हाल भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन सहज भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार तामाकोसी क्षेत्र, मध्य तराई र पूर्वी क्षेत्रको विद्युत् माग तथा आपूर्ति गर्न सहज भएको करिब १० मेगावाटसम्म विद्युत् चुहावट नियन्त्रण भएको, न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान भएको र माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् प्रसारण गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ । यस्तै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुली जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ । दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त प्रसारण लाइन २०६३ सालबाट निर्माण शुरु भए पनि हाल आएर सम्पन्न हुनुले नेपालको विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ सुधारको खाँचो रहेको समेत घिसिङको कथन थियो । दुई सय २० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन नै नेपालको पहिलो प्रसारण लाइन हो । उद्घाटन कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको विद्युत् विकासमा रहेका विविध समस्या समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस कार्ययोजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको बताए । कार्यक्रममा ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुलीका राजनीतिक दल, तिनका प्रतिनिधि, सांसदहरु, सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । रासस
राहतको चामल खुल्लमखुल्ला बिक्री, बिक्रीवापत खाद्य संस्थानलार्इ २९ प्रतिशत कमिशन
काठमाडौं । खाद्य संस्थानले २९ प्रतिशत कमिसन लिएर बंगलादेशबाट राहतमा प्राप्त चामल बिक्री गरिरहेको खुलासा भएको छ । भूकम्प पीडित गाँस, बास र कपासका लागि संघर्ष गरिरहँदा सरकारले भने राहतको चामल बेचेर ढुकुटी भरिरहेको छ । विकासन्युजलार्इ प्राप्त कागजातका आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयले संस्थानलार्इ सञ्चालन खर्च बापत बिक्री मूल्यको २९ प्रतिशत रकम दिने उल्लख गरिएको छ । नियमित चामल ढुवानीका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदान दिने गरेको छ । यो वर्ष पनि सरकारले ४२ हजार रुपैयाँ खाद्यान्न ढुवानीका लागि पठाएको संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, हरेक वर्ष खाद्यान्न ढुवानीका लागि सरकारले अनुदान दिने गर्छ, त्यसबाहेक सञ्चालनका लागि संस्थानले निजी स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरेको छ । राहत स्वरुप प्राप्त खाद्यान्न बिक्री गरी कमिसनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयसँग मिलोमतो भएको स्रोतले जनाएको छ । संस्थान प्रमुख गोकुल धितालले राहतको चामल बिक्री गरेबापतको रकम सरकारको ढुकुटीमा जाने जानकारी दिए । ‘सरकारले हामीलाई बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । उनले भने, ुसोही निर्देशनको हामीले पालना मात्र गरेका हौं । दुर्गम जिल्लामा कामको ज्याला बापत चामल वितरण भइरहेको छ भने बाँकी जिल्लामा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री भइरहेको छ ।’ राहतका लागि आएको चामल सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अवस्था नआएकाले बिक्री गर्न थालेको सापकोटाले बताए । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि बंगलादेश सरकारले राहत स्वरुप एक लाख क्विन्टल चामल नेपाल पठाएको थियो । एक चौथार्इ राहत वितरण गरेपछि थुप्रेर बसेको अरु चामलको बिक्री वितरण सुरु गरेको थियो । लामो समयसम्म चामल गोदाममा थन्किएको अवस्थामा रहेपछि चामलको गुणस्तरमा ह्रास आउने भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले भूकम्प पीडितका लागि चामल बिक्री गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न र सरकारले आगामी दिनमा माग गरेका बखतमा सोही गुणस्तर र परिमाणमा चामल वा सो बराबर रकम उपलब्ध गराउन २०७२ मंसिर १८ गते संस्थानलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसको लगत्तै असारमा बंगलादेशले घोषणा गरेको १० हजार मेट्रिक टन चामलमध्ये दोस्रो चरणमा फेरी अर्को १ लाख क्विन्टल चामल उपलब्ध गराएको थियो । राहतको रुपमा आएको चामललाई बिक्री गर्नु आर्थिक अपचलनको भएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार दातृ निकायबाट राहतका नाममा आएका चामल वितरण गर्ने अवस्था नरहेमा शोधभर्नाको विधी अनुसार बिक्री गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । ‘सरकारले राहतको चामल वितरण गर्न नसके सोही परिमाण र गुणस्तरमा अन्य खाद्यान्न लगेर भएपनि राहतको रुपमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छु ,उनले भने, राहतमा आएको चामललाई दातृ निकासँग सम्झौताभए अनुसार तोकिएको ठाँउमा वितरण हुनपर्छ । यसरी खुल्लम खुल्ला बिक्री गर्नु आर्थिक अपचलनको रुपमा लिनु जरुरी छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा चामल बिक्री गर्न नसकेपछि सरकारले मूल्य घटाएर चामल बिक्री गरिरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । गत पुस १४ गतेदेखि सरकारले चामलको मूल्य ३० देखि ४१ रुपैयाँसम्म तोकेको छ । काठमाडौंको धान गोदामबाट प्रति किलो ३५ रुपैयाँमा चामल बिक्री भइरहेको छ । कर्मचारी, शिक्षक तथा प्रहरीहरुका बाहेक सर्वसाधारणका लागि सहुलियत मूल्यमा चामल बिक्री गरेको उनले बताए । गत आवमा हुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाझुरा र अछाम लगायतका दुर्गम जिल्लामा १८९१.५ क्विन्टल चामल बिक्री गरेको थियो । काठमाडौं, गोरखा र सुर्खेत जस्ता सुगम पहाडी जिल्ला तथा बिर्तामोड, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका तराई क्षेत्रमा बिक्री गर्न नसकेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । सुगम पहाडी जिल्लामा २३९७८.९ क्विन्टल र तराईमा ६२०८७।३ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ । दुर्गम जिल्लामा ४०८७.८ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । चालू आवमा संस्थानले दुर्गम जिल्लामा १३८५३.०९ क्विन्टल, सुगममा १००२६.९१ क्विन्टल, उपत्यकामा १२४९३.९९ क्विन्टल र तराईमा १०११४६.७४ क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
एनआईसी एसियाको एक वर्षे ‘धनवर्षा मुद्दती’ योजना अन्तर्गत १२ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले एक वर्षे धनवर्षा मुद्दती योजना ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले प्रतिमहिना १२ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । व्यक्तिगत ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस ‘धनवर्षा मुद्दती’ योजना अन्तर्गत भएको उत्साहजनक निक्षेप संकलनलाई मध्यनजर गर्दै यस योजना केही संस्थागत ग्राहकहरुलाई समेत उपलब्ध गर्ने बैंले जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था एवम् संस्थानहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत संचालित कोषहरु र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु बाहेकले खाता खोल्न सक्नेछन् । यस योजना अन्तर्गत प्रदान गरिने १२ प्रतिशत व्याज दर समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रमै प्रदान गरिएको उच्च व्याज दर मध्ये पर्दछ । एक वर्ष मुद्दती खातामा प्रदान गरिने अहिलेको अवस्थाको औसत व्याज दर भन्दा निकै बढी हो । यस योजना अन्तर्गत प्रदान गरिने मासिक व्याज भुक्तानीले गर्दा ग्राहकहरुको दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि मासिक रुपमा नियमित नगद प्रवाह भइरहने बैंकले जनाएको छ । यो योजना सीमित अवधिका लागि मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बिहीबार नेप्से परिसूचक ७ अंकले घट्यो, विकास बैंक बाहेक सबै समूह ओर्लिए
काठमाडौं । केही दिन यता सेयर बजारमा उतारचढाव आएको छ । बुधबार ६३ अंकले बढेको नेप्से परिसूचक बिहीबार ७ दशमलब ३८ अंकले घटेको छ । कारोबार खुलेको एक करिब घण्टामै घटेर १३७७ अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचक बन्द हुँदा १३८२ अंकमा पुगेर अडिएको छ । १४० कम्पनीको कारोबार भएको बिहीबारको बजारमा ५४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन जम्मा जम्मी १२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । बिहीबार विकास बैंक समूहको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । विकास बैंकको परिसूचक सामान्य १.०२ अंकले बढेको छ । बजारमा होटल, बीमा र हाइड्रो समूहको परिसूचक क्रमशः ३२, २६ र २३ अंकले ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् । सो दिन नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक र राप्तीभरी विकास बैंकको सेयर मूल्य ९.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, जानकी फाइनान्सको ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी सहयोगी विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब ९ प्रतिशत गुमाएका छन् ।
