गरिबको मन्त्रालय जादैनन् प्रधानमन्त्री
विकासन्युज/काठमाडौं । २२ चैत । गरिब र प्रभाव कम हुनेलाई जसले पनि हेला गर्छन भन्ने तथ्य मन्त्रालयको हकमा पनि लागू हुदो रहेछ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेतृत्व लिएको १४ महिना विते पनि उनी गरिबको मन्त्रालय एक पटक पनि गएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सँगै सहकारी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधि तथा बातावरण र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन् । रक्षा मन्त्रालयको जानकारी प्राप्त हुन नसकेपनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा उनी एक पटक पनि नपुगेका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । कोइलाराला २७ माघ २०७० मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उनले २८ माघमा सपथग्रहण गरेका हुन् । सो समयमा उनले डा. रामशरण महतलाई विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ खुवाएका थिए । सत्ता साझेदार एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिने नदिने विषयमा विवाद हुदा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा केहि ढिलाई भएको थियो । एमालेसँग कुरा मिलेपछि उनले प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य तिन मन्त्रालय आफूसँग राखेर मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेका थिए । ‘कार्यब्यवस्तताको कारणले होला प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउन भ्याउनु भएको छैन,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले भने– केहि काम प¥यो भने हामी प्रधानमन्त्री निवासमै जान्छौं, काम रोकिएको छैन । यता विज्ञान प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्री नआएकै कारण आफूहरुको काम नरोकिएको दाबी गर्छन । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रालय आउनु भयो भएन भन्ने मुख्य विषय होइन,’ सचिव पौडेलले भने– उहाँले सहयोग गर्नु भएको छ, हामीले लगेको कुनै फाइल रोक्नुनै भएको छैन । केहि समय अघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको थियो । मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री नआए पनि गत भदौमा सम्पन्न विज्ञान मेलामा उनी सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री यी दुबै मन्त्रालय जादै नगए पनि उनको लागि सचिवालय भने बनाइएको छ । विभागीय मन्त्रीले जस्तै आफ्ना निजी सहायक नियुक्त नगरिए पनि मन्त्रालयहरुले भने कर्मचारी खटाएका छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्ना मन्त्रीको लागि छुट्टयाएको कर्मचारीको दैनिकी भने कार्यालयमा आएर हाजिर गर्ने र आफ्नो काममा लाग्नेमा सिमित भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
जनता बैंकका सीईओ भट्टराईले राजनीनामा दिए, व्यापार विस्तार र नाफा कमाउन नसकेको आरोप
२१ चैत । जनता बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा रमेश कुमार भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको छ । डा रमेशकुमार भट्टराई शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठकमा भट्टराईले राजीनामा दिएको र सोही बैठकले राजीनामा स्वीकृत गरेको बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बैठकले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पृथ्वी श्रेष्ठलाई दिएको छ । श्रेष्ठ सोही बैंकमा उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । डा भट्टराईले जनता बैंकमा जम्मा १८ महिना मात्र जिम्मेवारी समालेका छन् । उनी २३ कात्तिक २०७० मा नियुक्त भएका थिए । दुई वर्षको लागि नियुक्ती पाएका भट्टराईले ७ महिनाअघि नै राजीनामा दिएका छन् । बैंक स्रोतका अनुसार व्यापार विस्तार गर्न नसकेको र बैंकको नाफा कम भएको भन्दै आक्रामक बैकिङ गर्न सञ्चालक समितिले उनलाई दवाव दिएको थियो । गैरबैकिङ क्षेत्रबाट आएका भट्टराई बढी जोखिम लिएर आक्रमक बैकिङ गर्ने पक्षमा थिएनन् । उनी कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक हुन् । गैर बैंकिङ क्षेत्रबाट भट्टराईलाई एकैपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको जनता बैंकले उनको कार्यकाल खासै सफलता हासिल गर्न सकेन । भट्टराई प्रवेश गर्दा बैंक नोक्सानमा थियो । गत आर्थिक वर्षमा सेयरधनीलाई लांभाश दिन सक्ने गरी कमाउन सकेन भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले जम्मा १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । स्रोतका अनुसार चैत मसान्तको वित्तीय विवरणमा नाफा अतिकति मात्र थपिदैछ । सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश दिन पनि कम्तिमा २५ करोड खुद नाफा आर्जन गर्नुपर्छ । ६ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यस बैंकको सेयरपँुजी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ भने संचित कोषमा २५ करोड रुपैयाँ छ । पुस मसान्तसम्मका निक्षेप करिव २१ अर्ब र कर्जा लगानी करिव २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जवकी जनता बैंकभन्दा पछि खुलेका बैंकहरुको वित्तीय आकार निकै ठूलो भईसकेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा माधवकुमार नेपालदेखि पूर्व गर्भनर डा युवराज खतिवडासम्मको सेयर लगानी रहेको यस बैंकका धेरै प्रवद्र्धन नेकपा एमालेमा आवद्ध छन् । त्यसैले यस बैंकलाई एमालेको बैंक पनि भनिन्छ ।
मुख्यसचिवले बोलाएको बैठकमा सचिव नजाने
२० चैत । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको अध्यक्षतामा बस्ने आगामी बैशाख महिनाको सचिव बैठकमा सवै मन्त्रालयका सचिव नजाने भएका छन् । आगामी बैशाखको पहिलो साताको लागि तय भएको सचिब बैठकमा सचिवलाई नजादा पनि हुने ब्यवस्था विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले मिलाइदिएको हो । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै संहालेका छन् । विकासन्युज/काठमाडौं । नेपालमा प्रत्येक महिना सवै मन्त्रालयका सचिव सहभागी भएर सचिव बैठक हुन्छ । यस्तो बैठकको लागि सवै मन्त्रालयका सचिव मुख्य सचिवको कार्यकक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले महिना भरीको आफ्नो प्रगति समीक्षा र आगामी महिनाको कार्ययोजना मुख्य सचिवलाई सुनाउछन् । मुख्य सचिवले गर्नु पर्ने कामको बारेमा आवश्यक निर्देशन पनि दिने गर्छन । तर अब भने यस्तो बैठकमा सचिव सहभागी नहुने भएका छन् । सचिव बैठकमा मुख्य सचिवसँग रिस उठेर वा सचिव बैठक नै नहुने भएको भने होइन । आगामी बैंशाख महिनाको पहिलो साता नै सचिव बैठक डाकिएको छ । तर सो बैठकमा कुनै पनि मन्त्रालयका सचिव मूख्य सचिवको कार्याकक्षमा भने जाने छैनन् । बैठक भने हुने छ । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुले पूर्ववत रुपमा आफ्ना प्रगति र उपलब्धीको समीक्षा गर्ने छन् भने आगामी कार्ययोजनाको बारेमा पनि मुख्य सचिवलाई जानकारी गराउने छन् । मुख्य सचिवले पनि सवै मन्त्रालयका सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिने छन् । आगामी सचिव बैठक भिडियो कलवाट गर्न लागिएकोले सचिवहरु भौतिक रुपमा सहभागी नहुने भएका हुन् । यसका लागि सवै पूर्वाधार तयार भैसकेको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘भौतिक रुपमा सवै मन्त्रालयको सचिवहरु बैठकमा सहभागी हुनै पर्ने र यसले नेपाल सरकारको काम कारवाही मै प्रभाव पार्ने देखिएपछि प्रविधिको प्रयोग गर्न लागिएको हो,’ सचिव डा. पौडेलले विकासन्युजसँग भने– सवै पूर्वाधार तयार भैसकेकोले आगामी बैठक नै भिडियो कलवाट गर्न लागिएको छ । अहिले मन्त्रालयले तयार पारेको पूर्वाधार अनुसार सवै मन्त्रालयका सचिव आफ्नै कार्यकक्षमा वस्ने र उनीहरुले मुख्य सचिव सहित सवै मन्त्रालयका सचिवसँग अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने ब्यवस्था मिलाइएको डा. पौडेलको भनाइ छ ।
अध्यक्षविनाको महासंघ, एजेण्डाविना साधारणसभा
२० चैत/अध्यक्षविहीन रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कुनै एजेण्डा नराखी साधारणसभा बोलाएको छ । महासंघले साधारणसभा सम्बन्धि सूचना शुक्रबार प्रकाशित गरेको छ । तर सूचनामा साधारणसभामा प्रस्तुत गरिने एजेण्डाबारे केही पनि उल्लेख छैन । महासंघको ४९ औं वार्षिक साधारणसभा चैत २८ र २९ गते भद्रकालिस्थित आर्मी अफिसर्स क्लवमा डाकिएको छ । साधारणसभामा भाग लिन आउने संस्था तथा कम्पनीले चैत २७ गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्मको संस्था नविकरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । साथै, साधारणसभामा आउने प्रतिनिधिले थप तीन हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । साधारणसभा कहाँ, कहिले हुने र कति रकम बुझाएपछि मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन पाउने भन्ने विषय साधारणसभाको सूचनामा प्रकाशित गरेता पनि त्यसमा साधारणसभामा के के विषयमा छलफल हुने, निर्णयर्थ कुन कुन प्रस्ताव पेश हुने भन्ने उल्लेख छैन । विकासन्युज/काठमाडौं साधारणसभाको सूचनामा छलफलका एजेण्डा नराखिएको बारेमा महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीले समेत अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘साधारणसभाको सूचनामा छलफलका एजेण्डा राखिनु पर्ने थियो, किन राखिएन, मैले पनि बुझ्नुपर्छ’ महासंघको उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विकासन्युजसँग भने । नयाँ नेतृत्व र विधानबारे विवाद महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि महासंघ नेतृत्वविहीन भएको छ । साथै नयाँ नेतृत्व चयनको विषयमा वैधानिक विवाद शुरु भएको छ । पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु पूर्व नै महासंघ कार्यकारिणी समितिले चैत्र २८ र २९ गते साधारणसभा तोकिसकेको हो । उक्त साधारणसभा सोही मितिमा गर्ने वा स्थगित गरेर पछि सार्ने भन्नेमा विवाद छ । अहिले अध्यक्ष पद रिक्त मानेर तोकिएकै मितिमा साधारणसभा गर्ने हो सोही मितिमा नयाँ अध्यक्षको पनि निर्वाचन गर्नु पर्ने महासंघको विधानमा उल्लेख छ । महासंघको विधानमा प्रष्ट लेखिएको छ कि ‘कूनै किसिमबाट अध्यक्षको पद रिक्त हुन आएमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले आगामी साधारण सभासम्म अध्यक्षको कार्यभार चलाउने छ । अध्यक्षको रिक्त पदको पुर्ति पद रिक्त भए पछि लगत्तै हूने साधारणा सभाबाट बांकी अवधिको लागि विधानको व्यवस्था अनूसार हूनेछ ।’ यो पनि पढ्नुहोस् । महासंघको भावी नेतृत्व र विधान व्याख्यामा नयाँ विवाद शुरु, चैतको साधारणसभा पनि अन्यौलमा
पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ, बीमा समितिले रोक्छ
१९ चैत । नियामक निकाय बीमा समितिले चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएम प्रालिसहित ५ कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको अग्नी बीमा दाबी नियम संगत नभएको भन्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अग्नी बीमा ब्यवसायमै रोक लगाएपछि गम्भिर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । युनाइटेडले पुनर्बीमा गराएको जीआइसी इन्डिया पुनर्बीमा कम्पनीले अध्ययन गरेर दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखियपछि भुक्तानी गरिसकेको रकम समितिले रोक लगाए पछि दाबी गर्ने कम्पनीको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो । गत २०७० असोज २८ सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाम र कारखना रहेको स्थानमा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षतिपूर्ति वापत ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ पाउनु पर्ने दाबी कम्पनीको थियो । यस्तो दाबी अनुसार भारतीय पुनर्बीमा कम्पनी जीआइसी इन्डियाले आफ्नो भागको रकम भुक्तानी गरिसकेको यूनाइटेड इन्स्योरेन्स स्रोतले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले करिब ४ प्रतिशत जोखिम आफैसँग राखेर बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाएको थियो । कम्पनी र पुनर्बीमा विचको सम्झौता अनुसार युनाइटेडले पौने २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने सवै रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । तर युनाइटेडले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीलाई जम्मा ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको भए पनि यस्तो भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीवाट दाबी भुक्तानी आइसकेको तर आफूले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी रकमको ब्याज सहित भुक्तानी पाउन युनाइटेडमा निवेदन दिएका छन् । तर अहिलेसम्म भएकै भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो रकमको विषयमा थप विवाद हुने भएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कम्पनीले कानुन अनुसार ब्याज दाबी गरेको छ । यसो हुदा नेपालको कानुन अनुसार उसले १० प्रतिशतको ब्याज पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर पहिला भएको दाबी भुक्तानी नै बढी भएको भन्ने समितिको भनाइ पछि यो प्रकरण थप जटिल बन्ने भएको छ । समितिको मंगलवार बसेको संचालक समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गर्दै भुक्तानी गरिएको ३ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अर्काे निर्णय नभएसम्मको लागि सो कम्पनीको बीमा ब्यवसाय रोक लगाइएको समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले जानकारी दिए । २८ असोज २०७० मा सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको सतुंगलमा रहेको कारखनामा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षति पुगेको भन्दै युनाइटेड कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीको दाबी अनुसार युनाइटेडले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस्तो दाबी भुक्तानी नियम संगत नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले क्षतिको विवरण, बीमा शुल्क दर, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जस्ता विषयमा थप अनुसन्धान गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्यिारको यस्तो निर्देशनपछि समितिले गरेको अनुसन्धानमा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको ठहर गरेको थियो । समितिले अनुसन्धान सुरु गर्नु अघि नै इन्स्योरेन्सले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएलसहित ५ कम्पनीलाई ३८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको थियो । यस्तो भुक्तानी उपयुक्त नभएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । सो प्रकरणमा क्षति भएको विषयमा जाच गर्ने सर्भेयरलाई पनि कारवाही गरिएको छ । प्रयोग गर्न योग्य र बढी मूल्यमा विक्री गर्न सकिने बस्तु (पत्रु) को कम मूल्यांकन गरी बढी दाबी गर्ने वाटो खुलाएको देखिएको भन्दै समितिले सर्भेयरद्धय सूर्यप्रसाद जोशी र राजनबहादुर थापालाई जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना पनि तिराएको छ । यस्तै कम्पनीका तत्कालिन दाबी विभाग प्रमुख र मार्केटिङ्ग विभाग प्रमुखलाई पनि जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभागीय प्रमुखहरुले प्रक्रिया पूरा नगरी दाबी भुक्तानी गरिएको पाइएपछि नगद जरिवाना गरिएको समितिको भनाइ छ । युनाइटेडले गत असोज मसान्तसम्ममा अग्नी बीमा बापत २ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाएको थियो । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत अग्नी बीमा पनि हो । समितिले यस्तो ब्यवसायमै रोक लगाए पछि कम्पनीको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । समितिले दिएका निर्देशनको पालना र आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिको विषयमा कम्पनीको तर्फवाट प्रश्ताव आएपछि थप अध्ययन गरी अगाडी बढ्ने समितिका अध्यक्ष डा. केसीले जानकारी दिए ।
उद्योग विभागले एनसेलको लाभांश रोक्यो, पुँजी बढाउने कम्पनीको नयाँ प्रस्ताव
१८ चैत । पुरानो लगानीको प्रतिफल लिन कानुनी झमेला भोगिरहेका एनसेल प्रा.लि.का प्रवद्र्धकले कम्पनीको सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गत चैत पाँच गते कम्पनीले उद्योग विभागमा पुँजी वृद्धि सम्बन्धि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर कम्पनीले कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । एनसेलले पुँजी वृद्धिका लागि निवेदन दिएको तर विस्तृत विवरण पेश नगरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले विकासन्युजलाई बताए । एनसेलले पनि कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । कम्पनीका सञ्चार अधिकृत मिलनमणि शर्मा भईरहेको लगानी विस्तारलाई कानुनी रुपमा अध्यावधिक गर्ने काम भईरहेको र सोही अनुरुप उद्योग विभागमा निवेदन गरेको जानकारी दिए । तर कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको हो र त्यसको संरचनामा कस्तो परिवर्तन हुँदैछ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएनन् । कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता टेलिसोनेराले विगतका वर्षको नाफाबाट लाभांश फिर्ता लान नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव आएको हो । एनसेलले गत आर्थिक वर्षसम्ममा गरेको आम्दानी वापत विदेशी लगानीकर्ताको भागमा परेको आठ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ नाफा फिर्ता लैजान माग गरेको एक वर्ष भईसकेको छ । तर कम्पनीले प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै विभागले लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको छैन । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले छोटो अवधिमा नै लगानीको ५ सय गुणा नाफा कमाइ सकेको छ । यो कम्पनी नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजश्व बुझाउने कम्पनी पनि हो । एनसेलले २०७१ साल मंसिर २५ गते उद्योग विभागमा निवेदन दिएर आठ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ फिर्ता लैजान अनुमति मागेको थियो । विभागले पुस ११ गते पत्र काटेर सो मुनाफा कुन कुन आर्थिक वर्षको हो ? लाभांश वितरण गर्ने वर्ष र हालसम्मको अडिट रिपोर्ट तथा राजश्व बुझाएको फाईल मागेको थियो । त्यसपछि एनसेलले सो सम्बन्धी आफ्नो रिपोर्ट विभागमा बुझाएको छ । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेलमा रिनोल्ड होल्डिङ लिमिटेड, वेष्टइन्डिजको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत र पाल्पा तानसेन नगरपालिका वडा नम्वर ८ निवासी निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशत सेयर छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने तयारी एनसेलले पुँजी वृद्धिसँगै सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गर्ने तयारी गर्दैछ । कम्पनीले कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँको सेयर पुँजी बनाउने र त्यसमा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कम्पनी सम्वद्ध स्रोतले भन्छन्–‘प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी अनुपातमा सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने छ ।’ एनसेलले कमाउँछ र विदेश लान्छ भन्ने सन्देश गईरहेको छ । ‘एनसेलले कमाउँदा नेपालीले पनि कमाएका छन् भन्ने सन्देश दिन र कम्पनीप्रति नेपालीको अपनत्व बढाउन सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको सोच रहेको छ’–स्रोतले बतायो ।
पिआर वाहकलाई सिइओ बनाउनुको कारण बुझ्छुः सामान्य प्रशासन मन्त्री
१८ चैत । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देबेन्द्र प्रताप शाहले क्यानडाको पिआर लिएको विषयमा आफूले जानकारी लिने बताएका छन् । उनी क्यानडाको पिआर वाहक भएको सुचना प्राप्त भएपनि यकिन प्रमाण नभएकोले थप जानकारी लिने उनले बताएका हुन् । ‘उहाँ (शाह) सँग क्यानडाको पिआर छ भन्ने सुचना पाएको छु,’ पण्डितले विकासन्युजसँग भने– प्रमाण नै प्राप्त भएको अवस्था नरहेकोले थप जानकारी लिदैछु । विदेशी ग्रिनकार्ड र पिआर भएका वहालवाला कर्मचारीलाई पनि सेवावाट हटाउने गृहकार्य भैरहेको समयमा पिआर वाहकलाई सरकारी नियुक्ति दिन नसकिने पण्डितको भनाइ छ । शाहलाई अर्थमन्त्रालयका सहसचिब मधुसुदन पोख्रेल अध्यक्ष रहेको बैंक संचालक समितिले सिइओमा नियुक्ति दिएको हो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विषेश जोडका कारण शाहलाई सिइओ बनाइएको थियो । सरकारी कर्मचारी नै अध्यक्ष रहेको संचालक समितिले विदेशी पिआर वाहकलाई सरकारी नियुक्ति दिनु गम्भिर विषय भएको पण्डितको भनाइ छ ।
मेलम्चीको पानी ९ वर्ष ढिला, १० गुणा महँगो, हजार लिटर पानीको महशुल रु ५२ बाट ५०० बनाईदै
१७ चैत, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका काकाकुल जनताका लागि डेढ दुई वर्षपछि मेलम्चीको पानी आउने निश्चित भए पनि सामान्य मानिसका लागि पानीको महसुल तिर्न मुस्किल हुने देखिएको छ । उपत्यकामा पानी आउने समय पटक–पटक सर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत बढ्न गई सामान्य उपभोक्ताले उपभोग गर्न गाह्रो हुने देखिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवम् सहायक प्रवक्ता कवीन्द्रविक्रम कार्की मेलम्चीदेखि काठमाडौँको सुन्दरीजलसम्म पानी आइपुग्न रु २८ अर्ब र सुन्दरीजलबाट उपभोक्ताका घर–घरमा वितरणका लागि त्यसको दोब्बर खर्च लाग्ने देखिएकाले पानीको महसुल बढ्ने बताउछन् । “सम्झौतामा रु २३ अर्ब ५० करोड र परिवर्तित मूल्यका आधारमा थप रु चार अर्ब ५० करोड बढाउन पाउने प्रावधान भएकाले तेलबाहेक अरू चिजको भाउ बढेकाले कुल लागत रु २८ अर्ब पुग्ने निश्चित छ, त्यसैले पानीको महसुल पनि बढ्छ”, उनले भने । यसअघि विसं २०६४ मा पानी ल्याइने लक्ष्य राखिएकामा विविध कारणले विसं २०७३ असोजसम्म मात्र पानी आउने भएकाले पनि पानीको महसुल बढ्ने निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका ४० लाख जनसङ्ख्या मेलम्चीको पानी उपभोग गर्ने, पानी उपभोग गर्ने जनता र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुल लागतको हिसाब गर्दा पाँच जनाको परिवारले १० हजार लिटर पानी प्रयोग गर्दा मासिक रु ३०० देखि रु ५०० सम्म न्यूनतम महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ । “पानी आउने समय २०७३ असोजबाट सरेमा अझ महसुल बढ्छ” उनले भने । मेलम्चीको पानी २०६४ सालमा आउँदा महसुल निर्धारण आयोगले प्रति एक हजार लिटरको रु ५२ पर्ने भनी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । “विविध कारणले उक्त समयमा पानी आउन नसक्दा त्यसपछि पानीको महसुल निर्धारण गर्ने काम भएको छैन तर त्यसबेलाको भन्दा महसुल बढ्ने निश्चित छ ।” अध्यक्ष शर्मा भन्छन्–“मेलम्चीको पानी आएपछिको महसुल कति हुने भन्ने सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले प्रस्ताव तयार गरी आयोगमा आएपछि मात्र महसुल निर्धारणका सम्बन्ध काम अगाडि बढाइन्छ ।” अहिले १० हजार लिटरको रु १०० महसुल तिर्नुपर्छ । पूर्वनिर्धारित समयमा पानी आउन नसक्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका १४ गाविसमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रममा रु ६० करोड २२ लाख खर्च भइसकेको छ । सुरुङका लागि छ वटा प्रवेशमार्ग निर्माण गर्दा रु ६९ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाविसदेखि काठमाडौँको सुन्दरीजलसम्म २६ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङबाट पानी ल्याई अत्याधुनिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब ५० करोड लाग्ने भएको छ । यो प्रशोधन केन्द्र आठ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधनका लागिमात्र निर्माण गरिन लागेको र बाँकी पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि दाताको खोजी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई बताउछन् । सुन्दरीजलमा पानी ल्याइसकेपछि उपत्यकामा वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउनेलगायतको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तेजराज भट्ट पानी वितरणका लागि तीन चरणमा काम गर्न लागिएको बताउछन् । “पहिलोचरणका लागि रु एक अर्ब ३० करोड, दोस्रो चरणका लागि रु एक अर्ब ३५ करोड र तेस्रो चरणका लागि रु एक अर्ब ९५ करोड गरी रु चार अर्ब ६० करोड लाग्ने देखिएको छ ”– उनले भने । आयोगका अध्यक्ष शर्मा घरायसी, व्यापारिक र औद्योगिक गरी तीन वर्गमा गरी उपभोक्तासित महसुल लिने प्रणालीको विकास नगरेसम्म घरायसी प्रयोजनका लागि पानी लिने उपभोक्तालाई मर्का पर्ने बताउछन् । ‘‘अहिलेसम्म यसरी महसुल लिन नथालिएकाले घरायसी उपभोक्तालाई धेरै मर्का परेको छ”, उनको भनाई छ । रासस
