पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पारित, वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण हटाउने
९ चैत । उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई पारित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको उक्त रणनीतिलाई सोमवार अर्थमन्त्रालयमा भएको समितिको छलफलले पारित गरेको हो । रणनीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गिकरण हटाउने र युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ‘बैंकहरुको हालको वर्गिकरण हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, पाँच बर्षको रणनीति भएकोले यसलाई क्रमिक रुपमा लागु गर्दै लैजाने भएका हौं,’ डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्लेले बताए । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको इकाइको रुपमा वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको बिकास गरिएको हो । डेपुटी गभर्नर काफ्लेले यस इकाइका संयोजन गर्छन् । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजादा ‘घ’ बर्गको लघुवित्त कम्पनी बाहेक अन्य सबैलाई एउटै बर्गमा राखिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा गर्दै आएको छ । ‘क’ बर्गमा वाणिज्य बैंक, ‘ख’ बर्गमा बिकास बैंक ‘ग’ बर्गमा बिकास बैंक पर्छन् । तर युनिभर्सल प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजाँदा यी सबैको बर्ग एउटै अर्थात् ‘बैंक’ को रुपमा हुनेछ । यससंगै बिकास बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो मुल नामपछि ‘बैंक’ शब्द जोड्न पाउँने छन । यो प्रणालीमा लैजाँदा बैंकहरुलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बर्गिकरण गरिने छ । ‘यसमा संस्थाहरु राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुन स्तरमा रहेपनि त्यहा ‘फुल फेज बैंकिङ’ सेवा दिन सकुन भन्ने मान्यता अपनाइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ पाँच बर्षे वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको मस्यौदा समितिका संयोजक समेत हुन् । एलसी खाता खोल्न, एलसीको कारोबार गर्न, विदेशी बिनिमयको कारोबार गर्न सक्ने÷नसक्ने आधारमा बैंकहरुको बर्गिकरण गरिने छ । यी काम समेत गर्न सक्ने बैंकलाई राष्ट्रिय बैंक र यी काम नगर्नेलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा ब्याख्या गरिने डा. श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय स्तरका बैंक बन्ने र क्षेत्रीय स्तरका बैंक बन्नेको लागि चुक्तापुँजीको सिमा भने अलग अलग हुने छ । ‘निश्चय नै राष्ट्रिय स्तरको बैंक बन्ने सबैको चुक्तापुँजी हाल बाणिज्य बैंकलाई तोकिएकोभन्दा कम हुने छैन्, तर यो बिषय प्रारम्भिक अवस्थामै छ, के हुने निश्चित हुन समय लाग्छ,’ डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्य सम्पादन, क्षेत्र एउटै देखिएकोले हालको बर्गिकरण सान्दर्भिक नभएको भन्दै परिमार्जन गर्न लागिएको हो । वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कार्य लगभग उस्तै देखिएपनि केही वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गुनासो समेत गर्दै आएका थिए । आफुहरुले वाणिज्य बैंक सरह सहुलियत नपाएको समेत गुनासो समेत बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्दै आएका छन् । रणनीतिले बैंङ्कसंगै बीमा, सहकारी, पुँजीबजार सम्बन्धि बिभिन्न योजना तयार गरेको छ । रणनीतिमा बीमा क्षेत्रलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा केन्द्रीत गराउँने, लाइसेन्सिङ नीतिमा सुधार गर्ने, मर्जरमा लैजाने, बैंकिङ कर्जासंग टाइअप गराउँदै बीमाका प्रडक्टहरु बनाउन लगाउने बिषय समेटिएको डेपुटी गभर्नर काफ्लेले जानकारी दिए । त्यस्तै, सहकारीको नियमनको व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजार बिकासको लागि सीडीएससी कायान्वयनमा ल्याउने, पुर्वाधार बिकास गर्ने योजना पनि रणनीतिमा छ । रणनीतिले कर्मचारी सञ्चय कोष , नागरिक लगानी कोष लगायतका वित्तीय कारोबार समेत गर्ने संस्थानहरुको नियमनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अगाडी सारेको छ ।
नक्कली सेयरको बिगबिगिले त्रसित लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले थप सशंकित
९ चैत । नेप्से परिसुचकमा एकोहोरो गिरावट आएको छ । बिहान कारोबार खुलेदेखि नै घट्ने क्रममा रहेको नेप्से करिब साढे सात अंक तल आएको हो । चैत महिनाको दोस्रो सातासम्म नेप्से परिसुचकमा सुधार हुन नसकेपनि अन्तिम साताबाट सुधार हुने गरेको यस अघिका बर्षहरुमा देखिदै आएको हो । अहिलेको गिरावटमा बजारमा पस्नेले बैसाख देखि असार मसान्तमा मुल्य परिवर्तनबाट राम्रो फाइदा पाएको देखिदै आएको छ । तर यसपटक परिदृश्यमा केही परिवर्तन देखिने सम्भावना छ । बजारमा नक्कली सेयरको बिगबिगी सार्वजनिक भएसंगै अत्तालिएका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले थप सशंकित भएको छ । हालै राष्ट्र बैंकले कर्जाको बर्गिकरण गर्दै भाका ननाघेका र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्न र पाँच प्रतिशत जोखिम वापतको व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले वित्तीय क्षेत्रले अर्बाै रुपैयाँ सम्भावित जोखिम वापतको व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्ने अंकलन गरिएको छ । यसको सिधा असर बैंकहरुको नाफामा पर्ने देखिएपछि लगानीकर्ता कारोबार गर्न सशंकित देखिएका हुन् । कतिपय बैंकहरुहरु यसले नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कमी आउने बताइरहेका छन् । त्यसो भएमा अघिल्लो पटक २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश दिने दरमा पनि कमि आएर १० प्रतिशत हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो निर्देशनलाई नसच्याएमा बैंकहरुको नाफा मात्र नभएर सेयर बजार पनि ओरालो लाग्ने छ । सेयर बजारमा हाल पनि करिब ७० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेको छ । यसबीच यस निर्देशनलाई लिएर केही सकारातमक पहलहर भइरहेको बुझिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरुले यस बिषयमा राष्ट्र बैंकसंग छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि छलफल गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको छ । त्यसैले हाल लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहनु ठिक हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस दिन भने बजारमा सुचीकृत जलविद्युत् समुहको परिसुचक बाहेक सबै घटेका छन् । बीमा, बैंकिङ, बिकास बैंक लगायतको समुह उच्च अंकले घटेको छ । यस दिन १९ करोड रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ । ग्लोबल आइएमइ र चिलिमे जलविद्युत्को मात्र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढिको सेयर काराबोर भएको छ । यस दिन नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, साहरा बिकास बैंकको सेयर मूल्य नौं देखि १० प्रतिशतको दरमा वृद्धि भएको छ ।
महासंघको कार्यसमिति बैठक २७ गते, साधारणसभा र उद्योग वाणिज्य दिवस अन्यौलमा
९ चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमितिको बैठक कात्तिक २७ गते बस्ने भएको छ । सोमबार बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले पूर्वनिर्धारित साधारणसभाको एक दिन अगाडि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको एक हप्तापछि बसेको पदाधिकारीको बैठकले २० दिनपछि कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । विधानअनुसार कार्यसमितिको बैठक बोलाउँदा १५ दिनअघि सूचना जारी गर्नु पर्ने, चैत २४, २५ र २६ गते नेपाल बन्द हुने भएकाले २७ गते कार्यसमितिको बैठक बोलाएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । चैत २८ गते उद्योग वाणिज्य दिवस मनाउने र २९ गते साधारणसभा गर्ने यसअघि कार्यसमितिले तय गरेको कार्यक्रम यथावत रहने वा स्थगित हुनेबारे अन्यौल नै देखिएको छ । ‘यी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कार्यसमितिलाई छ । कार्यसमितिले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार हुन्छ’–मुरारकाले भने । यथास्थितिमा उद्योग वाणिज्य दिवस मनाउन र साधारणसभा गर्ने अप्ठ्यारो भएको कार्यसमितिका सदस्यहरु बताउँछन् । ‘महासंघको अध्यक्ष प्रहरी कस्टोडिमा छन् । उनले राजीनामा दिएका पनि छैनन् । महासंघको कार्यसमितिले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छैन’– कार्यसमिति सदस्यले भने–‘यो परिस्थतिमा उद्योग वाणिज्य दिवस कार्यक्रम फितलो हुन्छ ।’ महासंघको विधानअनुसार अध्यक्षको पद रिक्त भएमा रिक्त भएपछि हुने पहिलो साधारणसभाले अध्यक्ष चयन गर्नुपर्छ । यसअघि नै बोलाईएको साधारणसभामा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने एजेन्डा राखिएको छैन । २७ गते हुने कार्यसमितिको बैठकले उद्योग वाणिज्य दिवस कार्यक्रम स्थगित गर्ने र अध्यक्षको निर्वाचन एजेण्डा समेत लैजाने गरि साधारणसभा केही एक÷दुई महिना पर सार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
पेट्रोल किन्दा विदेशिने रकम ११ प्रतिशतले घट्यो
विकासन्युज/काठमाडौं । ९ चैत । चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा गत पेट्रोलियम पदार्थको आयातको लागि विदेशिने रकम घटेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै घटेकोले नेपालमा परिमाण नघटेपनि रकम भने घटेको हो । गत माघ महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात अघिल्लो बर्षको यहि अवधिको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो बर्षको माघ महिनासम्ममा ७३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालु आर्थिक बर्षको सोही अवघिमा ६५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै आयात भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले पेट्रोलियम पदार्थ अघिल्लो बर्षको भन्दा १० दशमलब ९ प्रतिशतले कम आयात भएको देखाएको छ । गत बर्षको माघ मसान्तमा यस्तो आयात अघिल्लो बर्षको तुलनामा २३ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेर ७३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मूल्य घटेकै कारण पेट्रोलियमको आयात कम भए जस्तो देखिएको नेपाल आयाल निगमका प्रबक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थको माग बढी रहेको सन्दर्भमा आयात कम भएको देखिएको कारण मूल्य घट्नै भएको उनको भनाइ छ । ‘केहि बर्षदेखि निरन्तर रुपमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको माग यो बर्ष पनि बढेको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने– राष्ट्र बैंकले रकमको आधारमा मात्र तथ्यांक राख्ने भएकोले कम भए जस्तो देखिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनासम्ममा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २७ प्रतिशतले घटिसकेको घिमिरेले जानकारी दिए । सोही अवधिमा डिजेलको माग ४ प्रतिशतले, पेट्रोलको ५ प्रतिशतले, हवाइ इन्धनको ८ प्रतिशतले र खाना पकाउने ग्यासको १० प्रतिशतले खपत बढेको घिमिरेको भनाइ छ ।
समृद्ध सिंगापुर निर्माता ली क्वान यूको निधन
९ चैत/एजेन्सी । सिंगापुरका राजनेता ली क्वान यूको सोमबार ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । निमोनियाबाट ग्रस्त बनेपछि गत ६ सातादेखि उनी उपचाररत थिए । ‘सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको निधन भएको घोषणा गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री निकै मर्माहत भएका छन्’–प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । राजकीय सम्मानका साथ आगामी सोमबार उनको अन्त्येष्टि गरिने छ भने एक सातासम्म शोक मनाइने छ । राजनेता सिंगापुर जस्तो एउटा सानो बन्दरगाह शहरलाई एक सम्पन्न राष्ट्र बनाउने श्रेय उनलाई दिने गरिन्छ । सिंगापुरको संवृधिको मार्गचित्र कोर्ने व्यक्तित्वको रुपमा ली क्वुन यूलाई सिंगापुरमा निकै सम्मान गरिन्छ । उनको कार्यकालमा सिंगापुर एशियाको सबैभन्दा सम्पन्न देश भएको थियो । उनले सन् ५ जुन १९५९ देखि १९९० सम्म ३१ वर्ष प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए । १६ सेप्टेम्बर १९२३ मा जन्मेका ली क्यान यू ३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएर सबैभन्दा सानो उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको विश्व रेकर्ड राखेको थिए भने सिंगापुरमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएको इतिहास पनि उनले रचेका छन् । चमत्कारिक र कहिले क्षमा नमाग्ने छवि भएका लीले पिपुल्स एक्सन पार्टी गठन गरे, जुन पार्टीले सन् १९५९ सम्म सिंगापुरमा सत्ता सञ्चालन गर्यो र उनी पहिलो प्रधानमन्त्री बने । उनकै नेतृत्वमा सिंगापुर बेलायती उपनिवेश र पछि मेलेरियाबाट स्वातन्त्र भएको थियो र उनकै नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ली सेन लुङ ली क्वान यूका छोरा हुन् । उनले राजीनामा गरेको १४ वर्षपछि फेरी उनको छोरा ली सेन लुङ प्रधानमन्त्री भए । सत्ताप्रतिको आशक्तिलाई लिएर उनको आलोचना समेत हुने गरेको थियो । उनको कार्यकालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि निकै कडाइ गरिएको र विपक्षी नेताहरुलाई अदालतले निशाना बनाउने गरेको बताइन्छ ।
वित्तीय स्थायित्व, राष्ट्र बैंकको प्रभाव वृद्धि, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गभर्नर नेपालका प्रमुख लक्ष्य
८ चैत । वित्तीय स्थायित्व, राष्ट्र बैंकको प्रभाव वृद्धि र आफ्ना कर्मचारी सक्षम बनाउने आफ्नो प्रमुख तीन लक्ष्य रहेको नवनियुक्त गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकमा आइतवार पदभार ग्रहण लगत्तै नीतिगत सम्बोधन गरेका नेपालले आफ्ना प्राथमिकता बारे जानकारी गराएका हुन् । ‘‘ कुनै पनि राज्यको अर्थतन्त्रको ‘ब्रेन’ भनेको वित्तीय क्षेत्र’ हो भने वित्तीय क्षेत्रको मुटु बैंकिङ्ग, हो, त्यसैले वित्तीय स्थायित्व नै मेरो पहिलो लक्ष्य हो,’’ गभर्नर डा. नेपालले भने । निजी क्षेत्रसंगको समन्वय बढाउदै जाने बताएका नेपालले यसको लागि उनीहरुको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढाउनेमा जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विश्वासको वातावरण बनाउन सुशासनको पक्षमा ध्यान दिने नेपालले बताएका छन् । समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ७० प्रतिशत रहेकोले बैंकिङ क्षेत्र प्रति यस क्षेत्रको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको प्रसंग पटक पटक उठाएका नेपालले यस क्षेत्रको नियमन र सहजिकरण गर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्दै नेपालले राष्ट्र बैंकबाट भोलीका दिनमा निजी क्षेत्रलाई समस्या नआउनेमा आश्वस्त पारेका छन् । नेपालले ६० प्रतिशत जनता अझै बैंकिङ क्षेत्रको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले यस्तो पहुँच वृद्धि पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको दायरा बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने नेपालको योजना रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा गरिएको प्रतिबद्धता जारी राख्ने बताएका नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसंगको सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । सरकारसंगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन मौद्रिक नीति, वित्तीय नीतिहरुमा ध्यान दिने र अन्य नीतिहरु बनाउँदै अगाडी बढ्ने नेपालले बताएका छन् । उनले आफु सहित गभर्नरका तीनै जना प्रतिस्पर्धी हाल राष्ट्र बैंकमा रहनुले काम गर्न इतिहास कै राम्रो अवसर बन्न गएको उल्लेख गरे । कर्मचारी सबल र सक्षम नभएसम्म बैंकले काम गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि आफ्नो प्राथमिकताको बिषय भएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले आफुहरुबाट गभर्नरलाई जुनसुकै समय सहयोग हुने प्रतिवद्धता दिएका छन् । उनले हाल अर्थतन्त्रको अवस्था सबल भएकोले नेपाललाई काम गर्न सजिलो भएको समेत टिप्पणी गरे । अधिकांश कर्मचारीको सेवा अवधि ३० बर्ष नाघिसकेको भन्दै बैंकका केही युनियनले सेवा अवकाशको अवधि थप्नु पर्ने सुझाव नेपाललाई दिएका छन् । उनीहरु मध्ये केहीले कर्मचारीको सेवा वृद्धि गर्ने समय भएको भन्दै नेपाललाई त्यसमा नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकमा १४ सय कर्मचारी रहेका छन् । कार्यक्रममा केही युनियन पदाधिकारीले नव नियुक्त गभर्नरले सफलता कायम गर्न बैंकिङ माफियाहरु प्रति कडा नीति लिन सुझाव दिएका छन् ।
कम्पनी भनेको ब्रेन हो, प्लान्ट होईन- मोहन ओझा
मोहन ओझा, प्रबन्ध निर्देशक, ग्रोथ सेलर प्रा.लि. एच आर मिटको तयारी कस्तो छ ? ग्रोथ सेलर्सले बार्षिक रुपमा आयोजना गर्दै आएको एचआर मीटको आठौं सस्करणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चैत १२ गते आयोजना हुने मिटका लागि ‘म्यानेजिङ ट्यालेन्ट, म्यानेजजिङ एचआर’ तय भएको छ । यसमा मेनेजर तहका करिब दुई सय मानिसको सहभागीता रहनेछ । वक्ताहरुको टुंगो लागिसकेको छ । नेपालका तर्फबाट उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र विदेशीहरुका तर्फबाट भारतका ख्याति प्राप्त मोटिभेसनल वक्ताका रुपमा रहेका नसिर खान र डा. सुजया बेनर्जीलाई वक्ताका रुपमा निम्त्याएका छौं । मेनेजर अफ दि इयरको उपाधिले सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । हामीले संस्थागत तयारी सबै सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब कार्यक्रम आयोजना स्थलको व्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै बाँकी रहेको छ । एच आर मिटमा के के हुन्छ र गरिन्छ ? यो एक दिने कार्यशाला गोष्ठी हो । एकै दिन सबै काम गर्न सकिन्न । यो भेग भएको क्षेत्र हो । विश्वमा एचआरका बारेमा भईरहेका विकास, हाम्रो देशको अवस्था, कसले एचआर बुझ्नु पर्छ ? यसको फाईदा के हो ? भनेर बुझ्ने बुझाउने काम गर्छाै । एचआर भनेको खर्च होईन लगानी हो भनेर बुझाउन आवश्यक छ । कार्यालयहरुका हाकिमहरुले नै मुख्य त एचआर नबुझि हुँदैन । उद्यमी, व्यापारी, मेनेजर लगायत सबैले यसलाई बुझ्नु पर्छ । हाकिमहरुले एचआरलाई खर्चका रुपमा लिने गरेका छन् । त्यो सोचलाई बदल्नु आवश्यक छ । यो एचआर मिटमा विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रले एचआरलाई कत्तिको प्राथमिकता दिईएको छ ? नेपाल सरकारले त एचआरलाई बुझेकै छैन । सरकारले एचआरलाई सुरुवात गरेकै छैन । हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एचआर मन्त्रालयका रुपमा स्थापित गर्नु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । निजी क्षेत्रले त १० बर्षदेखि एचआरको काम गर्दै आएका छन् । तै पनि हामी अझै बामेसर्दै छौं । कुनै पनि संस्था भनेको भवन र बंगला होईन त्यहाँको मानविय जनशक्ति हो । त्यसको शसक्तिकरण बिना कुनै पनि संस्था वा कम्पनीले प्रगति गर्न सक्दैन । कम्पनी भनेको ब्रेन हो, प्लान्ट होईन । त्यो भनेको मेनपावर हो । मानिसको क्षमता नबढ्दासम्म कम्पनीको उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन र व्यक्तिको उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि नहुँदासम्म कम्पनीको उत्पादकत्व पनि बढ्दैन । जबसम्म कम्पनीहरुको उत्पादकत्व नबढेसम्म राज्यकै उत्पादकत्व बढ्दैन । यसको अर्थ देशको विकास गराउनका लागि एचआरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत लोक सेवा आयोग मार्फत जनशक्ति छनौट गर्दै आएको छ, यसले क्षमता बढाउने भन्दा पनि जनशक्ति छान्ने काम मात्रै गर्दै आएको देखिन्छ, निजी क्षेत्रको अवस्था चाहीँ के हो ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको क्षमता बढाउने भन्दा पनि तीनलाई छान्ने काम मात्रै गर्दै आएको छ । अब हामीले स्किल्ड मेनपावरको उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल धमाधम औद्योगीकरणको मार्गमा अघि बढिरहेको छ । विदेशीले पनि ठूला उद्योगमा लगानी गर्दैछन् । तर हामीसँग ती उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौ । अपर कर्णाली, अपर तामाकोशी लगायतका ठुला परियोजना आउँदैछन् । तर त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति खोई हामीसँग ? दैनिक विदेशियाका नेपालीलाई पनि दक्ष बनाएर पठाउन सकियो भने सुरक्षा र आम्दनीका हिसाबले फाइदा जनक हुन्छ । घर बनाउँदा बेल्ड बाध्न समेत नजान्ने नेपाली विदेश गएकाले जोखिम बढिरहेको छ । दैनिक तीन जनाको लास त्यसैले नेपाल भित्रिरहेको छ । दक्ष जनशक्तिको निर्माण बिना अब देशको बिकास सम्भव छैन. । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिल्नुको विकल्प छैन । सरकारले नियम बनाईदिए पुग्छ, काम हामी आफैं गर्छाै । त्यसका लागि राज्यका सरोकारित मन्त्रालयहरुले हाम्रो समेत सहभागीतामा एउटा बोर्डको गठन गर्नु पर्छ । युवा मन्त्रालयले युवा पाँचै बिकास क्षेत्रमा युवा परिषद बनाउनु पर्छ । दलका युवा संगठनहरुले पनि त्यसका लागि कमिटी बनाउनु पर्छ । सरकारको स्टाफ कलेज, आर्मी, पुलिस, उद्योग बाणिज्य महासंघ, चेम्बर र सिएनआई लगायतले त्यसका लागि सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म त सरकारले लोक सेवा आयोगलाई एचआरको ठेक्का दिएको छ भने प्राइभेट क्षेत्रले पनि एचआर डिपार्टमेन्टको स्थापना मात्रै गरेको छ । एचआर विकासका लागि खासै काम गरेको छैन् । एचआर डेभलपमेन्टको तपाईहरुको अभियानमा सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो ? अहिलेसम्म ग्रोथ सेलर्सले पाँच जना सचिव मार्फत आठ वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छौं । सबै कार्यक्रम सचिवबाटै उद्घाटन गराउँदै आएका छौं । सबै कार्यक्रममा मन्त्रालयलाई पत्र काटेर दुई जनालाई अवलोकन गर्न बोलाउने गरेका छौं । यसपाली पनि समान्य सचिवज्युले नै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने हो । तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले एक पटक पनि एचआर डेभलपमेन्टमा तिमीहरुको योजना के हो भनेर सोधेको छैन् । हामीसँग सरकारले सहकार्यको हात अघि बढाउने हो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौं ।
पूर्नबीमा कम्पनीमा २५ करोड लगानी गर्न आईएमई समूहको आवेदन, विशाल ग्रुपले पनि २५ करोडको सेयर माग्यो
७ चैत । हालै एनबी इन्स्योरेन्सबाट बीमा क्षेत्रमा पहिलो पटक हात हालेको ग्लोबल आइएमइ समुहले पुनर्बीमा कम्पनीमा पनि लगानी गर्ने भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न समुह अन्तर्गतका बिभिन्न कम्पनीले २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका छन । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न हाथवे इन्भेष्टमेन्टले आठ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आएमइ बैंकले पाँच करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमइ क्यापिटलले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ र आइएमइ प्रालीले १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न प्रतिवद्धता दिएको छ । विहीवार कम्पनीहरुले प्रतिवद्धता अनुसार आफुले लगानी गर्न चाहेको रकमको ५० प्रतिशत ग्लोबलआइएमइको बैंक खातामा राखिसकेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरु बाहेक अन्य संस्थासंग ४५ करोड रुपैयाँको माग गरेको हो । यो समुहमा माग गरेको भन्दा पनि बढि रकमको आवेदन कम्पनीहरुले गरेका छन् । यही समुह अन्र्तगत लगानी गर्न ग्लोबल आइएमइ सहित बिभिन्न कम्पनीहरुले ५५ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता दिएका हुन् । बिशाल समुहले पनि २५ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता दिएको छ । बाँकी पाँच करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता दिनेमा गृह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, क्वान्टम क्यापिटल सहित एक कम्पनी रहेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उदेश्य अनुसार कम्पनीहरुसंग रकम माग गरेको हो । हाल भने कम्पनीमा चुक्तापुँजी दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले जीवन बीमा कम्पनीको ९.०३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनीको ३८.९४, अन्य संस्थाको पनि ९.०३ र सरकारको ४३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरि चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँने भएको हो । पुनर्बीमा कम्पनीले गत फागुन एक गते कम्पनीहरुसंग लगानी गर्न आवेदन माग गरेको थियो । हालै ग्लोबल आइएमइ समुहले एनबी इन्योरेन्समा पनि करिब साढे सात करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । समुहको बैंकिङ, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, रेमिट्यान्स, जलविद्युत्, अटोमोबाइल, केबुल कार र सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी रहेको छ ।
