सेन्चुरी र्बैंकको नाफा ३९ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनामा बैंकको नाफा २२ करोड
काठमाडौं १३ माघ । सेन्चुरी बैंकले नाफा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । यो नाफा बैंकको गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९ प्रतिशले बढेको छ । बैैंकले गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिसम्ममा ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । गत वर्ष यो बैंकको नाफा १६ करोड थियो । यो बैंकले गत पुस मसान्तसम्म ३२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । यो निक्षेपबाट २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको उल्लेख छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जगेडा कोषमा ८३ करोड छ । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको । यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी भने १२ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर हाल ३ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
सेयर बजारमा क्रेडिट क्रन्चको असर, कर्जाको व्याजदर बढेपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता समस्यामा
काठमाडौं १३, माघ । वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाहयोग्य पुँजीको अभाव (क्रेडिट क्रन्च) भएपछि त्यसको असर पुँजी बजारमा समेत परेकोे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा लगानीकर्ता दबाबमा परेपछि सेयर बजार सूचक ३६ अंकले घटेको छ । पछिल्लो समय घट्दो गतिमा रहेको सेयर बजार मंगलबार २५ अंकले घटेकोमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)परिसूचक बुधबार ३६ अंकले घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याजदर बढाएपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता समस्यामा परेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्मको तथ्यांकमा आधारित भएर बैंक–वित्तीय संस्थाको सेयरमा कर्जा प्रवाह बढेको भन्दै सचेत भएर लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । सेयर बजारमा आपूर्ति बढेको समयमा वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिँदा धितोपत्र बजारलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । बैंक–वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन छाडेपछि कर्जामा लगानी गर्ने सेयर लगानीकर्तालाई धितोपत्र बजारको लगानी घातक सावित हुँदै आएको छ । सेयर बजार परिसूचकसँगैै कारोबार रकममा पनि आएको गिरावटले सेयर बजार तत्काल नफकर्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । वित्तीय प्रणालीको व्याजदर र सेयर बजारको उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । व्याजदर बढेको अवस्थामा सेयर बजार घट्दो क्रममा जान्छ । तर, व्याजदर बढेको भए पनि कर्जा नै नपाउने अवस्था आए पनि सेयर लगानीकर्तालाई पुरानो कर्जाका लागि पनि सेयर बिक्री गनुपर्र्ने बाध्यता छ । सेयर आपूर्ति बढेको र सेयर बजारमा बिक्री गर्ने लगानीकर्ता वढ्दा सेयर बजारमा उच्च अंकले घटेको हो । वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३०।४ प्रतिशतले बढेकोमा ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, घरजग्गा तथा शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य रुपमा बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्पm उन्मुख हुँदा समस्या आउनसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सावधान हुन सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘क्रेडिट क्रन्च’को सामना गरिरहेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले बताए । “वित्तीय प्रणालीमा क्रेडिट क्रन्च भएकाले सेयर बजार पनि प्रभावित भएको हो,” उनले भने, “बैंकहरू सीसीडी रेसियोको समस्यामा छन्, त्यो भनेको क्रेडिट क्रन्च नै हो ।” सेयर बजारमा बचत परिचालन गर्ने भन्दा पनि कर्जामार्फत लगानी गर्ने धेरै भएको हुनाले हालको अवस्थमा सेयर बजार नकारात्मक भएको दाहालको तर्क छ । ऋणमा सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ता व्याजदर वढ्दै गए पनि लगानी वढाउने भन्दा घटाउने पक्षमा हुँदा सेयर बजारमा आपूर्ति झनै बढेको छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको सेयर लगानीकर्ता पनि दबाबमा परेको उनले जानकारी दिए । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिको योजना हालको समस्या निम्त्याएको विश्लेषण छ । बैंकहरूले पुँजी वृद्धिसँगै छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह पनि तीब्र रुपमा वढाए । बैंकहरूले वित्तीय सूचक राम्रो देखाउनका लागि गरेको कर्जा प्रवाहले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपामा कसिलो हुन पुग्यो । जसले गर्दा हाल बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था नभएको हो । सेयर बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढिरहेकाले बजार घटेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीले बताए । पछिल्लो समयमा बिक्री खुला भएका नयाँ निस्कासनहरूमा कर्जा नपाएको गुनासो लगानीकर्ताको गरेको गिरीले बताए । उनले भने, “बैंकहरूमा व्याजदर वढेको हुनाले त्यसको असर नेप्से सूचकमा परेको हो ।” बचत भन्दा पनि बैंकको कर्जामार्फत लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या अधिक भएकाले पनि बैंकहरूले कर्जाको व्याजदर वढाए पनि पुँजीबजारमा असर परेको हो । मंगलबार २५ अंकले वढेको नेप्से परिसूचक बुधबार ३६।३८ अंकले घटेर १३९६।६१ अंकमा झरेको छ । यो विन्दु पछिल्लो ९ महिनाकै न्यून हो । यसभन्दा अघि २०७२ चैत ३० गते नेप्से परिसूचक १३८० अंकमा थियो । बुधबार नेप्सेमा कारोबार भएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । तर, उत्पादनमूलक समूहमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कमाएका छन् । बुधबार अधिकांश समूहगत परिसूचक समेत घटेका छन् । नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार आएको छ । प्रभु बैंकको संस्थापक सेयरको बल्क कारोबारले बुधबारको नेप्सेको कारोबार रकम ५९ करोड भन्दा धेरै पुगेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति असफल, कृषिप्रधान समाज, कृषिलाई नै वेवास्था
काठमाडौं १३, माघ । मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो रकम खर्चेर तयार पारिएको १० वर्षे कार्ययोजनासहितको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडीएस) कार्यान्वयन वर्षमै फितलो देखिएको छ । एडीएस कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक एग्रिकल्चर ट्रस्ट फन्ड (कृषि विकास कोष) बन्न नसक्दा यसले गतिलिन नसकेको उल्लेख छ । कृषि विकास मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण एडीएस कार्यान्वयन गर्न नसकिएको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्थले इच्छा नदेखाएकाले हालसम्म ट्रस्ट निर्माण भएको छैन । यसका कारण एडीएसले निर्धारण गरेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सुझाव दियो । तर, ट्रस्ट फन्ड निर्माण गर्न साकारात्मक देखिएन’, मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नीतिगत समस्याका कारण फन्ड निर्माण नहुँदा सञ्चालन हुने भनिएका ठूला कार्यक्रम सबै अवरुद्ध भएका छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधानले ट्रस्ट फन्ड बनाउने विषयमा सम्बोधन नगरेपछि एडीएस छाँयामा परेको हो । संविधानले मुलुक संघीय संरचनामा जाने तर एडीएसमा ‘केन्द्रीय संरचना’ भएको बनोट भएको व्यवस्था भएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हो । एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउने व्यवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले आफूखुसी छुट्टाछुट्टै स्थानमा लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र यस्ता कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको भन्दै एडीएसमा बाध्यकारी रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो लगानी ट्रस्ट फन्डमा जम्मा गर्नुपर्ने एडीएसमा व्यवस्था गरिएको छ । यो ट्रस्टमा सरकारले पनि आफ्नो लगानी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । एडीएस कार्यान्वयनमा आएको झन्डै १९ महिना बितिसक्दा पनि यस्तो ट्रस्ट बनाउन कुनै तयारी सुरु भएको छैन । जम्मा हुने यही लगानी कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी ठूल्ठूला आयोजना सञ्चालन गरिने एडीएसले व्यवस्था गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
निःशुल्क रगतमा चर्को सेवा शुल्क, नियमक निकाय मौन, विमारामी मर्कामा
काठमाडौं १३, माघ । मानिसको जीवन बचाउन अति आवश्यक पर्ने रगत स्वयंसेवीले निःशुल्क रूपमा दान गर्दै आए पनि बिरामीले भने विभिन्न रूपमा शुल्क तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता अझै कायमै छ । विभिन्न सङ्घसंस्था तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दिनहुँजस्तो रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेर रक्तदाताले निःशुल्क दिएको रगतमा रेडक्रसले विभिन्न बहानामा आवश्यकभन्दा बढी रुपियाँ लिएको भन्दै रगतसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले विरोध गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले रक्तदानसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा रगतलाई बिरामीले निःशुल्क पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वयंसेवी रक्तदाताबाट निःशुल्क लिएको रगत बिरामीलाई पनि निःशुल्क दिनका लागि हालसम्म कुनै निर्णय गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा। भोलाराम श्रेष्ठले हालसम्म मन्त्रालयले सम्पूर्ण रगत निःशुल्क पाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिँदै नागरिकका तर्फबाट सेवाग्राहीले रगत निःशुल्क पाउनु सकारात्मक विषय भएको बताए। उनले सरकारले निर्णय गरेर बजेट व्यवस्था गरी नेपाल रेडक्रसलाई उपलब्ध गराउने हो भने बिरामीले रगत निःशुल्क प्राप्त गर्नसक्ने बताए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले ५०औँ वर्षदेखि रक्तदान र रगत वितरण एउटै प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्नसक्ने बताए। महामन्त्री धाख्वाले बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिएर रकम असुल्ने उद्देश्य नेपाल रेडक्रसको नरहेको भन्दै सरकारले रक्तदानमा आवश्यक चालू खर्च दिए रेडक्रसले सम्पूर्ण रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताए। महामन्त्री धाख्वाले भने, ‘रगत निःशुल्क गर्नका लागि सरकारले कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर विस्तृत विवरण माग गरेको थियो, हामीले देशभर गरेर वार्षिक ६५ करोड रुपियाँ सरकारले उपलब्ध गराए निःशुल्क रगत व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव पेस गरिसकेका छौँ ।’ रगत व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मा पाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रगतको शुल्क नभई रगत परीक्षण र आवश्यक सामग्रीको मात्र शुल्क लिँदै आएको बताएको छ । धाख्वाले आवश्यक खर्चभन्दा अन्य रकम बिरामीसँग नलिएको जानकारी दिए। यता नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले रगत आवश्यक परेका बेला सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्कको नाममा रकम लिने कामलाई बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले गत वर्ष सरकारले रेडक्रसलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको दुई लाख ब्लड ब्यागमध्ये ५० हजारलाई काम नलाग्ने बनाएर आफैँले टेन्डरमार्फत किनेर रगतमा थप शुल्क लिएको बताए। सरकारले निःशुल्क दिएको ब्लड ब्यागमा पनि ब्यागको थप ८० रुपियाँ रेडक्रसले लिने गरेको जानकारी दिँदै समाजले जानकारी पाएर विरोध गरेपछि मात्र उक्त रकम लिन छाडेको बताए। रेडक्रसले स्थान अनुसार छुट्टाछुट्टै रगतको मूल्य लिने गरेको छ । अध्यक्ष कर्माचार्यले भने, “काठमाडौँमा ५२५, भक्तपुर ६३५, चितवन ८५० र वीरगञ्जमा ९०० रुपियाँ लिने गरेको छ । ” उनले स्थान अनुसारको फरक मूल्य हटाउन पनि आग्रह गरे । नेपाल रेडक्रसले सेवा शुल्कको नाममा चर्को मूल्य लिएर सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्वयंसेवी रक्तदाता बढे पनि यसको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण धेरै सेवाग्राही मर्कामा परेको बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
विदेशबाट अर्बौको बोसो, वर्षेनि बढिरहेको बोसेको प्रयोग साबुन, कस्मेटिक र दाना उद्योगमा बढी खपत
काठमाडौं १३, माघ । नेपालमा छ महिनायता मात्र करिब एक अर्ब रुपैयाँको बोसो आयात भएको छ । साबुन, कस्मेटिक, दानाउत्पादक, उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा पशुको बोसो विदेशबाट ल्याउने गरेका छन् । यस तथ्यांकले हरेक बस्तुमा विदेशी उत्पादनको भर परिरहेको अवस्था झल्काउँछ । तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा बोसोको आयात ४ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ भने ४ वर्षको तथ्यांक आँकलन गर्दा ३० गुणाभन्दा माथि आयात हुने देखिन्छ । २०१६ को जुनसम्म (छ महिनामा) ८१ करोड ८२ लाख रुपैयाँको बोसो आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्धन केन्द्रले जनाएको हो। तीन बर्षको तथ्यांक हेर्दा बर्षैपिच्छे दोब्बरभन्दा बढी आयात भइरहेको देखिन्छ । आयात (तथ्यांक) सन् २०१३ः ३ करोड ६८ लाख सन् २०१४ः २४ करोड १६ लाख सन् २०१५ः ६७ करोड ३५ लाख सन् २०१६ः ८१ करोड ८२ लाख जुनसम्म । नागरिक दैनिकबाट ।
महँगिदै बैंकको ऋण, बैंककै ऋणमा सहकारी सरह व्याज
काठमाडौं १३, माघ । अनामगरकी अप्सरा पौडेलले गत वर्ष गाडी किन्न एक वाणिज्य बैंकबाट १४ लाख कर्जा लिएकी थिइन् । वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको उनको कर्जाको ब्याजदर बढेर अहिले १२ प्रतिशत पुगेको छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । ऋण दिएको बैंकले उनलाई एक महिनाअघि नै डाकेर ब्याज बढेको जानकारी गराएको थियो । यस्तै चोभारका रामशरण केसीले पनि डेढ वर्षअघि घर बनाउन बैंकबाट ८.४९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका थिए । बैंकमा तरलता अभाव हुन थालेपछि ऋण दिएको बैंकले किस्ता बढेको जानकारी गराएको छ । हाल उनले मासिक ५० हजारका दरले साँवा र ब्याज बुझाउँदै आएका छन् । १५ वर्षका लागि उनले ऋण लिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी रित्तिएपछि बैंकर्सले कर्जाको ब्याजदरसमेत धमाधम बढाउन थालेका हुन् । आफ्ना ऋणीलाई बोलाएर बैंकले ब्याजदर बढेको सूचना दिन थालेका छन् । नयाँ ऋणीका लागि अहिले लिएको निक्षेप ब्याजदरको आधारमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर तय गरिएको छ भने धेरै जसो बैंकहरूले पुराना ऋणीको समेत ब्याजदर बढाइसकेका छन् । कतिपय बढाउने प्रक्रियामा छन् । दुई वर्षअघि १० प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर बढेर अहिले १२ देखि १५ प्रतिशत पुगेको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि निक्षेप संकलनलाई आकर्षित गर्न अहिले बैंकले ब्याजदर बढाएका हुन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले निक्षेपमा ब्याजदर बढेपछि कर्जामा पनि ब्याजदर बढाउनैपर्ने बाध्यता भएको जानकारी दिए । ‘अब १२ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेपछि १८ देखि १९ प्रतिशतसम्म कर्जामा ब्याज नलिए व्यवसाय धान्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘सम्पूर्ण लगानीमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ ।’ राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम बैंक आफैंले राख्नुपर्छ । ८० प्रतिशत कर्जाबाट बाँकी २० प्रतिशत र शून्य ब्याजदरको ६ प्रतिशत कर्जाको ब्याजलाई समेत समेट्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा पनि १८ प्रतिशतभन्दा तलको ब्याजमा कर्जा दिँदा अप्ठ्यारो अवस्था आउने बैंकर्सको भनाइ छ । दुई साताअघि निक्षेप संकलनमा होडबाजी गरेका बैंकर्सले पछिल्लो समय मुद्दती खातामै १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालिसकेका छन् । केही समय अघि सिभिल बैंकले ११.१ प्रतिशत ब्याजमा १११ दिने मुद्दती बचत माग गरेको थियो । एनसीसी बैंकले न्यूनतम एक लाख बचत गर्नेलाई वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी छोटो अवधिका निक्षेप माग गरेको छ । बैंकले १२० दिने (चार महिना) अवधिको लागि उच्च ब्याजदरको निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो । यो मुद्दतीमा ९० प्रतिशत कर्जा सुविधा हुने र त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी दिने जनाएको छ ।अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अपी पावरलाई एसविआई र प्रभुले एक अर्ब कर्जा दिने, १४ महिनामा ८ मेगावाटको नौगड निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, १२ माघ । अपि पावर कम्पनीले दार्चुला जिल्लामा बहने नौगड गाढ नदीमा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगड गाढ साना जलविद्युत आयोजनामा नेपाल एसविआई बैंक र प्रभु बैंकले एक अर्ब कर्जा लगानी गर्ने भएका छन् । यसमा नेपाल एसबिआई बैंकले ५५ करोड र प्रभु बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएका छन् । ऋण लिने दिने सम्बन्धित सम्झौता माघ १२ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ । यो आयोजना निर्माण गर्न प्रति मेगावाट १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने र कुल लागत १४४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । यस मध्ये १०० करोड (७० प्रतिशत) बैंक ऋण र ४४ करोड (३० प्रतिशत) शेयरधनीको लगानी रहने छ । अपी पावरका कार्यकारी संचालक संजीव न्यौपानेले आयोजना २०७४ साल चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत आपूर्ति गरिने जानकारी दिए । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति ८ कि.मि. लामो ३३ केभी ट्रान्समिशन लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बलाँच सवस्टेशनमा जोडी १३२ केभी ट्रान्समिशन लाईन मार्फत कैलाली जिल्लाको अत्तरीया सब स्टेशन हुँदै देशभर प्रशारण हुनेछ । कम्पनीले यसअघि ८.५ मेगावाट क्षमताको नौगड गाढ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरि २०७२ साल भाद्रदेखि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गरिरहेको छ । तर सो विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको बलाचँ–अत्तरीया १३२ के.भि ट्रान्समिशन लाइनको निर्माण पूरा भएतापनि लाइन चार्ज हुन सकेको छैन । डबल सर्किट भएको टावरमा दोश्रो सर्किटमा तार ओछ्याउने काम हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंक भित्रको राजनीति: कुल दरबन्दीभन्दा कर्मचारी संगठनहरुको सदस्य दोब्बर
काठमाडौं, १२ माघ । माथि देखिएको भवन नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्र्रीय कार्यालय हो । यो फोटो बारम्बार सञ्चार माध्यममा आईरहन्छ । तर वास्तविकतामा राष्ट्र बैंक अहिले त्यो स्वरुपमा भने छैन । पुरानो भवन अहिले यो अवस्थामा छ । २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएको राष्ट्र बैंकको यो भग्नावशेष अहिलेसम्म पन्छाउने काम पनि भएको छैन । नयाँ भवन निर्माणको बारेमा कुरै नगरौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल माथिको भवनमा बस्छन् । पुरानो भवन राणाकालिन दरबार हो । नयाँ भवन प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि बनेको हो । गभर्नर बस्ने र राष्ट्र बैंकको मुख्य प्रशासनिक यो भवनमा झ्यालका केही सिसा फुटेका छन्, माकुराको जालो जताततै देखिन्छ । धेरै वर्षदेखि रङरोगन नगरिएको प्रष्टै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको मूल भवनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाम राखिएको छैन, जबकी पुरानो भवनमा नाम राखिएको थियो । गेटमा राष्ट्र बैंकको नाम लेखिएको छ तर सुरक्षा संवेदनशिलताको कारण जनाउँदै सुरक्षा कर्मीले फोटो खिच्न दिएनन् । कर्मचारी संगठनहरु हावी नेपाल राष्ट्र बैंकको मुल गेटमै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको कार्यालय छ । यो छुट्टै भवनमा छ । तल सुरक्षाकर्मी बस्छन् । माथि संघमा आवद्ध कर्मचारी बस्छन् । यो नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी संघ हो । अध्यक्ष रेशमराज रेग्मीका अनुसार यस संघमा राष्ट्र बैंकका ५८२ जना कर्मचारीले सदस्यता लिएका छन् । राष्ट्र बैंकभित्र राणाहरुले नै बनाएको अर्को छुट्टै भवन छ । यो भवन सानो छ र राम्रो पनि छ । ढोकैमा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघको बोर्ड झुण्डिएको छ । यो नेकपा(एमाले) निकट कर्मचारी संघ हो । यस संघका अध्यक्ष बसन्तराज पाण्डेका अनुसार संघमा राष्ट्र बैंकका ५३७ जना कर्मचारीले सदस्यता लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको अर्को भवनमा अर्को यूनियनको बोर्ड झुण्डिएको छ–नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन । तत्कालिन नेकपा(माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा स्थापना भएको यो संगठनमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी समर्थित कर्मचारी आवद्ध छन् । यसले दुई वटा बोर्ड झुण्ड्याएको छ । एउटा केन्द्रीय समिति, अर्को नेपाल राष्ट्र बैंक इकाई । यस संगठनमा राष्ट्र बैंकका करिव २८० जना कर्मचारी आवद्ध भएको अध्यक्ष रेशम बल्छौडीले बताए । राष्ट्र बैंक भित्र अर्को यूनियन पनि छ, जसको नाम हो–राष्ट्रिय कर्मचारी हित संगठन नेपाल राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंकभित्र रहेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को टाउकोमा यस यूनियनको बोर्ड झूण्डिएको छ । संघका अध्यक्ष दिलबहादुर सुब्बाका अनुसार यस संगठनमा राष्ट्र बैंकका करिव २५० जना कर्मचारी संगठित भएका छन् । मोहन वैद्य मुल माओवादीबाट फुटेर २०७० सालमा गठन भएको अर्काे माओवादी लाई यसले समर्थन गर्ने भएकाले अरु संगठनले यसलाई माओवादी समर्थित यूनियनको रुपमा चित्रण गर्छन । तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष सुब्बाले भने–‘हामी वैद्य माओवादी पनि होइनौ, राप्रपा पनि होइनौं, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको हितमा संगठित आवाज उठाउने सबै विचारधाराका मान्छे संगठित भएका छौं ।’ कर्मचारी संघ, संगठनको पनि शाखा र इकाईहरुको बोर्डहरु हेदा लाग्छ राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय राजनीतिक पार्टीहरुको जनवर्गिय संगठनहरुको लागि विशेष क्षेत्र हो । उद्योगका लागि विशेष क्षेत्र भने जस्तै । राष्ट्र बैंकमा करिव १२०० जना कर्मचारी छन् । जनशक्ति व्यवस्थाप विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक डा गोपालप्रसाद भट्टका अनुसार त्यसमा १७ जना कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेष्ठ) ५३ जना निर्देशक (प्रथम श्रेणी) र २४९ जना सहायक निर्देशक (द्धितीय श्रेणी) तहमा छन् । कर्मचारी नियमावली अनुसार उनीहरु कुनै पनि ट्रेड यूनियनको सदस्य बन्न पाउँदैनन् । नियम अनुसार यूनियनमा सदस्य बन्न पाउने कर्मचारी ८५० जना देखिन्छन् । चार यूनियनको दावीलाई मान्ने हो भने विशिष्ट, प्रथम श्रेणी र द्धितीय श्रेणी बाहेकका कर्मचारीको संख्या १७०० भन्दा बढी हुन्छ । काँग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्–‘हाम्रो संघमा डेढ वर्षअघि भएको चुनावमा ५५२ जनाले भोट नै खसालेका थिए ।’ एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष बसन्त पाण्डे भन्छन्–उक्त निर्वाचनमा राष्ट्र बैंकका द्धितीय श्रेणीका कर्मचारीले समेत भोट खसाले, जुन गलत काम हो । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले २०४७ सालदेखि नै राष्ट्र बैंक भित्र ट्रेड यूनियनको रुपमा सामूहिक सौदाबाजी शुरु गरेको देखिन्छ । यतिबेला चार वटा संस्थाले सामूहिक सौदाबाजी गर्छन् । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चार वटा यूनियनहरुको नेताहरुको कुरा सुनेर वाक्कव्याक्क भएको छ । कर्मचारीमा भएको राजनीतिक दम्ब र दबदवा कति छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको सूचना पाटीबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । सूचना पाटीमा राष्ट्र बैंकको सूचना छोपेर कर्मचारी संघ/संगठनले आफ्नो सूचना टाँसेको छन् । कर्मचारी यूनियनले बारम्बर राष्ट्र बैंकमा गर्ने हड्ताल, घेराउ, तालाबन्दीको खबर बारम्बार आईरहेका हुन्छन् । खोई आधिकारिक ट्रड यूनियन ? कानुनअनुसार एउटा संस्थामा एउटा मात्र ट्रेड यूनियन हुनुपर्ने हो । तर राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन नै भएको छैन । निर्वाचन नहुनुमा एकले अर्कोलाई दोष दिन्छन् । ‘डा युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा नै आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गराउने भनेर सहमति भएको हो । तर समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयमा सहमति नहुँदा निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन’ पाण्डेले भने । वर्तमान श्रम ऐनमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय उल्लेख नभएको र राष्ट्र बैंकका कर्मचारी संघ लगायतले त्यसैमा अडान लिएकोले आधिकारिक ट्रेड यूनियको निर्वाचन हुन नसकेको उनले बताए । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गराउन श्रम कार्यालयले २ पटकसम्म सबै यूनियनलाई बोलाएर छलफल गराएको तर संगठनको स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा विवाद भएकोले निर्वाचन गर्न नसकिएको सुब्बाले बताए । बैंक व्यवस्थापन समितिले पनि निर्वाचनलाई प्राथमिकता नदिएको उनले बताए । ‘कहिले भूइँचालो, कहिले नाकाबन्दी, कहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव जस्ता समस्या देखाएर टे«ड यूनियनको निर्वाचन गराउन प्रयास नै भएको छैन’ सुब्बाले भने । कर्मचारी संगठनहरुबबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘८ महिनाअघि निर्वाचन गर्ने भनेर हामी सबै जुटेका थियौं । तर उहाँहरु (कर्मचारी संगठनका नेताहरु) बीचमा नै सहमति भएन’ पण्डितले भने–‘पछिल्लो समयमा यो विषयमा छलफल नै भएको छैन ।’ सामान्यतया कर्मचारी संगठनबीच जसको पल्ला भारी हुन्छ, त्याे निर्वाचनमा जान तयार हुन्छ, जसलाई निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउनेका शंका लाग्छ, त्यो सहमति हुनै नसक्ने विषय उठाएर प्रक्रिया रोक्ने अभ्यास गर्छ । राष्ट्र बैंक भित्र पनि यहि समस्या देखिएको छ ।
