आयातकर्ता कम्पनीले मोबाइल बेचेर बिक्रेताको रोजीरोटी धरापमा पार्दैछन्
पुरुषोत्तम बस्नेत, संयोजक–सामसङ मोबाइल महोत्सव मोबाइल महोत्वको उत्तरार्धमा आईपुग्दा उपभोक्ताको प्रतिक्रिया र अवलोकनको अवश्था कस्तो छ ? ताम्राकार कम्प्लेक्सको सातौं बर्ष प्रवेशको अवसर पारेर हामीले फागुन १ गते देखि मोबाइल महोत्सवको आयोजना गरेका हौं । यसको नाम ‘सामसङ मोबाइल महोत्सव २०१५’ राखिएको छ । यसलाई हुवावे मोबाइलले सह प्रायोजन गरेको छ । हामी मेलाको उत्तरार्धमा आईसकेका छौं । उपभोक्ताहरुको आवागनले हामीलाई हौसला दिएको छ । कति वटा कम्पनीहरुको सहभागीता छ ? ताम्राकार कम्प्लेक्सका सबै मोबाइल बिक्रेताको यसमा सहभागीता रहेको छ । दुई दर्जन मोबाईल कम्पनीहरुले सहभागीता जनाएका छन् । त्यसमा सामसङ, हुवावे, माइक्रोम्याक्स, बिक्यु, जियोनी, पानासोनिक, भिडियोकोन, सोनी, एलजी लगायतका कम्पनी छन् । त्यसमा पनि सामसङ र हुवावे मोबाइलको बिक्री बढी देखिएको छ । उपभोक्ताका लागि सुविधाहरु के के छन् ? उपभोक्ताका लागि निःशुल्क प्रवेश कुपन दिएका छौं । लक्की ड्र मार्फत हरेक दिन तीन जनालाई मोबाइल उपलब्ध गराई रहेका छौं । हरेक मोबाइलको खरिदमा लक्की ड्र मार्फत नै पाँच देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिईरहेका छौं । हरेक दिन ३० हजार मुल्यको स्मार्ट फोन पनि एक जनालाई दिँदै आएका छौं । अन्तिम दिन एक जनालाई ८० हजार मुल्यको एउटा मोबाइल उपलब्ध गराउँछौं । अवलोकन कर्ताहरुको संख्या कस्तो छ ? हामीले सात दिनमा तीन लाख अवलोकन कर्तालाई ताम्राकार कम्प्लेक्समा प्रवेश गराउने लक्ष्य राखेका छौं । दुई लाखले अवलोकन गरिसके अब लक्ष्यको नजिक छौं । हामीले यो महोत्सव मार्फत मोबाइलको व्यापार गर्ने भन्दा पनि ताम्राकार कम्प्लेक्सको पनि प्रवद्र्धन गर्न चाहेका हौं । ताम्राकार कम्प्लेक्स नै किन जानु पर्छ भनेर उपभोक्तालाई हामीले यो महोत्सव मार्फत सन्देश पनि दिन चाहेका हौं । अवलोकन कर्तामध्ये कति प्रतिशतले मोबाइल किनेका छन् ? महोत्सवमा आउने मध्ये पाँच प्रतिशत अवलोकन कर्ताले पनि मोबाइल किन्दैनन् र किनेका पनि छैनन् । आउने मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै मोबाइल किने भनेपनि एक बर्षसम्मको व्यापार धानिन्छ । महोत्सव भनेको बेच्ने मात्रै होईन् समान देखाउने ठाउँ पनि हो । मुख्य कुरा भनेको महोत्सवमा मोबाइलको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । पछिल्लो पटक सामसङ, जियोनी, हुवावे लगाएतका कम्पनीले भित्र्याएका नयाँ मोबाइलहरुको प्रवद्र्धन भैरहेको छ । त्यसमा केहि व्यापार पनि हुन्छ । हामीले ताम्राकार कम्प्लेक्सलाई मोबाइल हबका रुपमा स्थापित गराउने प्रयास गरेका हौं । समग्रमा मोबाइलहरुको व्यापार कस्तो छ ? मोबाइल भनेको मानिसको अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको छ । मोबाइल पनि गाँस, बाँस, कपास जस्तो अनिवार्य वस्तु बन्न थालेको छ । तर आम बजारमा अश्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । महोत्सवमा भने ग्राहक र व्यापारीले बार्गेनिङ गर्नु पर्दैन् । त्यसले केहि सहजता ल्याउँछ । मोबाइल आयातकर्ता कम्पनी र बिक्रेताहरु बिचको सम्बन्ध कस्तो छ ? आयातकर्ता र बिक्रेताबीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्ने हो । तर आजकल आयात कर्ताहरुले आफैं मोबाइल बेच्न थालेका छन् । आयातकर्ताहरुले मोबाइल बेच्न पाउँदैनन् । आयातकर्ताको शोरुमले मोबाइल देखाउने मात्रै हो तर उनीहरु त आफैं बेचेर बिक्रेताको पेटमा लात हान्दैछन् । सामसङ, हुवावे, कलर्स लगाएतका सबै जसो मोबाइलका आयातकर्ताहरुले शोरुम मार्फत मोबाइल बेच्न थालेका छन् । आयातकर्ताहरुले आफैं मोबाइल बेच्ने हो भने बिक्रेतालाई दिनै छाड्नु पर्छ । त्यतिबेला हामी पनि आफैं मोबाइल ल्याउन तिर लाग्छौं । ताम्राकार कम्प्लेक्सलाई उपभोक्ताले किन रोज्ने ? सात बर्ष पहिले मोबाइल हब बनाउने उदेश्य सहित ताम्राकार कम्प्लेक्सको स्थापना गरिएको हो । यहाँ आधा दर्जन मोबाइल कम्पनीका सर्भिस सेन्टर, ५० बढी खुद्रा बिक्रेता, दुई दर्जन बढी मोबाइलका ब्राण्डहरुले शोरुम खोलेका छन् । ग्राहक पनि ठगिँदैनन् । मुल्य पनि अन्त भन्दा कम छ । ताम्राकार कम्प्लेक्स मोबाइल हब नै हो । तपाईको कम्पनी टेलि टु प्रालीले के गर्छ ? टेली टु प्रालीले न्युरोड क्षेत्रमा हुवावे मोबाइलको थोक बिक्रेताका रुपमा काम गर्छ । न्युरोड क्षेत्रमा हुवावे मोबाइलले सामसङलाई उछिन्नै लागिसक्यो । नेपालमा एक बर्ष भित्र हुवावेले सामसङलाई उछिन्छ । त्यसका आधारहरु के के हुन् त ? हुवावेका मोबाइलको मुल्य सामसङको भन्दा २० प्रतिशत कम छ । मोबाइल पनि राम्रा छन् । १५ हजार होली मोबाइल बेच्दा १५ वटामा पनि समस्या देखिएको छैन् । कम्पनीले ब्राण्डिङ पनि राम्रोसँग गरिरहेको छ । नेपालमा हुवावे मोबाइलको भविष्य राम्रो देखिदै गएको छ ।
गभर्नर बन्न दौडिनेका सवल र दुर्वल पक्ष
६ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नयाँ गभर्नर को बन्ला भनेर चर्चा परिचर्चा व्यापक भएको छ । गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका व्यक्तिहरुमा पूर्व प्रशासक, अर्थविद्, राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नरहरु र राष्ट्र बैंककै केहि पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु छन् । गभर्नर बन्ने दौडमा रहेकाहरु डा. शंकरनाथ शर्मा नयाँ गभर्नरको लागि डा. शर्माको नाम निकै चर्चामा छ । उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भैसकेका नेपाली काँग्रेस निकट अर्थशास्त्री हुन् । नेपाली काँग्रेसकै सिफारिसमा उनी अमेरिकाको लागि नेपाली राजदुत पनि भैसकेका व्यक्ति हुन् । शर्मालाई भद्र शालिन र विबेक पु¥याएर काम गर्ने अर्थशास्त्रीको रुपमा लिइन्छ । योजना आयोगमा लामो समयसम्म काम गरेका र अमेरिकाको राजदुत पनि भैसकेकोले विदेशी दातृ निकायसँग पनि उनको राम्रै सम्बन्ध छ । डा शर्मालाई विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि रुचाउँछन् । घरेलु मैदानमा पनि उनका समर्थक धेरै छन् । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भनाई निरन्तर उठाईरहने र उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती भएकाले डा शर्मालाई उद्योगी व्यवसायीले पनि मनपराउँछन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका डा शर्मा योजना आयोगको अध्यक्ष पाँच जना परिवर्तन हुँदासम्म उनी परिवर्तन भएनन् । लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यवहादुर थापा, फेरी शेरबहादुर देउवा हुँदै राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहदासम्म उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष नै रहे । यसै कारण उनलाई राजाबादी र अवसरबादीको विल्ला पनि लाग्यो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि उनले योजना आयोजबाट राजीनामा दिए । तर सोही सरकारले उनलाई अमेरिकाको लागि राजदुतमा नियुक्त गरेको थियो । यस्तै नेपाली काँग्रेसबाट धेरै लाभ पाइसकेकोले उनलाई नै थप लाभ दिन नहुने भन्ने तर्क पनि काँग्रेस भित्रैबाट उठेको छ । युवराज भुषाल पूर्व अर्थसचिव भुषाल पनि नयाँ गभर्नर दौडमा कम्मर कसेर लागेका छन् । अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार भएको र काँग्रेस उच्चतहमा उनको नाता जोडिएकोले पनि उनी गभर्नर बन्ने चर्चा व्यापक छ । अर्थसचिवको हैसियमा राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्यको अनुभव पनि उनले संगालिसकेका छन् । यस्तै लामो समयसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका भुषाललाई कुशल प्रशासक र हक्की स्वभावका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका सम्धी भएकाले उनी वर्तमान सरकारबाट राम्रो अवसर पाईरहेका छन् । सचिव कार्यकालको उत्तरार्धमा उनलाई अर्थसचिव बनाइएको थियो । उनी सचिवबाट अनिवार्य अवकास पाएको २ दिनपछि लागू हुने गरी सरकारले भुषाललाई स्टाफ कलेजमा काजमा पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री सशील कोइरालाले मन्त्रीपरिषदबाट पछि निर्णय गराउने गरी उनलाई स्टाफ कलेजमा काज सरुवा गरेकोले उनको राजनीतिक पहुचको चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र उपसभापति पौडेलको सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएकोले अर्थमन्त्री अध्यक्ष भएको सिफारिस समितिले भुषालको नामै सिफारिस गर्ने सम्भावना कम भएको चर्चा पनि छ । डेपुटी गभर्नर काफ्ले र अधिकारी गोपालप्रसाद काफ्ले राष्ट्र बैंकको बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन् । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको लागि एकजना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नै पर्ने र अहिलेसम्म वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरकै नाम सिफारिस हुने गरेकोले काफ्लेको नाम भने सिफारिस हुने नै छ । तीन जनामा पर्ने योग्यता उनलाई कानुनले नै दिए पनि गभर्नर बन्न सक्ने नसक्ने भने पक्का छैन । अन्य व्यक्तिको नाम सिफारिस होला नहोला भन्ने पहिलो चिन्ता भने काफ्लेले लिनु पर्ने अवस्था छैन । उनी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । तर पनि उनले आफ्नो पार्टीप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीलाई गभर्नर डा युवराज खतिवडाले पेल्दा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको भनेर राष्ट्र बैंक भित्रकै केहि कर्मचारी पनि उनीसँग रिसाएका छन् । कसैलाई गुन लगाउन नसक्ने भएपनि हानी पनि नगर्ने व्यक्ति भन्दै उनलाई गभर्नर बनाउदा पनि ठिकै हुने भन्ने चर्चा गर्नेहरु पनि छन् । नयाँ गभर्नरको नियुक्तिको लागि अर्थमन्त्रीले मोटो रकम लिन लागे भन्ने बजार हल्ला पनि छ । काफ्लेलाई नियुक्ति गर्दा भने अर्थमन्त्रीलाई यस्तो आरोप लाग्ने अवस्था कम हुन्छ । उनी डा खतिवडाको कार्यकालमा पेलुवामा परेका र प्रया भूमिका विहीन भएको व्यक्ति हुन् । जानकारहरु गभर्नरमा हुनुपर्ने क्षमता उनीसँग नभएको आरोप पनि लगाउँछन् । अमेरिकाको ग्रिनकार्ड होल्डर भएकोले द्धैद्ध नागरिकताधारीलाई सरकारको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्न नहुने आवाज पनि उठिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि गर्भनर हुने दौडमा छन् । ऐनले एक जना डेपुटी गभर्नको नाम सिफारिस अनिवार्य गरे पनि २ जनाको नाम सिफारिस गर्न हुदैन भनेको छैन । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र बित्तीय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्ति हुन् । तर पछिल्लो समयमा केहि आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कारवाही गरेको भन्दै केहि बैंकर्सले विरोध पनि गर्ने गरेका छन् । काफ्ले नेपाली काँग्रेसमा आवद्ध भएको बताईन्छ भने अधिकारी एमालेमा आवद्ध भएको बताईन्छ । काँग्रेस निकट भएकैलै सिफारिस गरिने तीन जनाको सूचिमा काफ्ले नै पर्ने अनुमान गरिएको छ । डा. चिरन्जीबी नेपाल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाललाई पनि भाबी गभर्नरको दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ । यसअघि उनी धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार पनि भैसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई फूर्तिला, सहयोगी भावना भएका व्यक्ति भन्ने गरिएपनि ‘कोर बैंकिङ’ नबुझेका व्यक्तिका रुपमा पनि आलोचना गर्ने गरिएको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा अर्र्थमन्त्री डा. महतसँग उनको सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभएको चर्चा पनि हुने गरेको छ । राजनसिंह भण्डारी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकवाट अवकाश पाएका भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनी अहिले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । हक्की स्वभावका भण्डारीले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पाए सुधारका धेरै कार्य हुन सक्ने धारणा राख्नेहरुले उनको नाम चर्चामा ल्याएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी गभर्नर बन्न अयोग्य मानेको र उनले अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतवाट राजीनामा नदिएको कारण गभर्नर बन्नेमा उनी आफै विश्वस्त देखिदैन भन्ने अर्थ लाग्न थालेको छ ।
इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ तथा इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट औजारहरु
भुुवन बस्नेत (उपनिर्देशक,नेपाल राष्ट्र बैंक ) नेपाल राष्ट्र बैंक , नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियामक निकाय र सुपरिवेक्षणकर्ता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तिय कारोबारको इजाजत्तपत्र नलिइ कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वित्तिय कारोवार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई “क”, “ख”, “ग” तथा “घ” वर्ग गरि ४ वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही ऐनमा तिनिहरुले गर्ने कार्यको समेत वर्गीकरण गरिएको छ । यी ४ वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको वित्तिय संस्थाहरु मध्ये क, ख, ग वर्गले सर्वधारणमा चेक जारी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले ती संस्थाहरुमात्र इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ कार्यमा आवद्ध हुने व्यवस्था रहेको छ । नगद जम्मा तथा भुक्तानी सम्बन्धमा नितिगत व्यवस्था बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले रु १० लाख भन्दा बढीको निक्षेप जम्मा गर्दा ग्राहक सूचना विधि अनुसार गर्नु पर्ने र रु १० लाख भन्दा बढि कर्जा प्रवाह वा पुनर्सरचना वा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनु पर्ने व्यवस्था छ । रु २५ लाख भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने र रु ५० लाख भन्दा बढी रकमको चेक खिच्दा अनिवार्य रुपमा एकाउण्ट पेयी चेक जारी गर्नु पर्ने नितिगत व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, चेक भुक्तानी प्रकृयालाई सरल, एकरुप, पारदर्शी एवं जोखिमरहित बनाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७०/०५/३० मा २०७० मार्ग १ गते देखि लागु हुने गरि ९ वँुदे चेक भुक्तानी सम्बन्धी नितिगत व्यवस्था समेत लागु गरेको छ । यो व्यवस्था भए पश्चात चेक भुक्तानी एकरुप एवम् पारदर्शी भएको छ । इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट भनेको के हो ? सेवाग्राही बैंकमा प्रवेश नै नगरी आफुलाई चाहिने सेवा तथा सुविधाहरु इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट प्राप्त गर्ने सेवालाई इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट एण्ड सेटलमेण्ट सिष्टम भन्ने गरिन्छ । जस्तै एटीएम, मोबाइल पेमेण्ट, इन्टरनेट पेमेण्ट, पोइट अफ सेल, स्वीफट, आदि । इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टको प्रयोगबाट समय, जनशक्ति तथा खर्च बचत हुने र जोखिम पनि न्यून हुने भएकाले यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । साथै, यस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट व्यक्ति वा फर्म/कम्पनीको आम्दानी तथा खर्च पारदर्शी हुने एवम् राज्यलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर तथा राजश्वको भुक्तानी भरपर्दो, विश्वसनिय एवम् पारदर्शी हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रयोगमा ल्याएका इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टका औजारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् । इलेक्टोनिक चेक क्लियरिङ कसरी संचालन हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अगुवाइ तथा स्वामित्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. को स्थापना भएको छ । उक्त हाउसको डिभाइस मार्फत इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ को कार्य चेक इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ सिस्टम मा प्रस्तुत भएको दिन नै गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ कार्यालयको “इसिसि फाँट”ले गर्दै आएको छ । क्लियरिङ विधुतीय उपकरण मार्फत एउटा संस्थाको चेक अर्को संस्थामा स्क्यानीङ को माध्यमबाट छाँया जाने गर्दछ भने सक्कल चेक प्रस्तुत गर्ने संस्थाले ७ वर्ष सम्म सो चेक सुरक्षित राख्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई जारी गर्ने चेक वा ई–कार्ड (डेविट क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड) सो संस्थाको लागि कर्जा उपकरण हुन्छ भने उक्त संस्थामा जम्मा गर्न प्राप्त अन्य संस्थाहरुको चेक सो संस्थाको लागि कर्जा लगानी उपकरण हुन्छ । निरिक्षण कसरी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितिमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य सूचना प्रविधिमा आधारित गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यसै अवधारणा अनुसार इलेक्ट्रोनिक चेक क्यिरिङ कारोबारको निरीक्षण गर्न सकिन्छ । उदाहरणको रुपमाः संस्थाको साइज अनुसार जस्तै रु १ करोड भन्दा माथिका भुक्तानी भएका चेक वा जम्मा हुन आएका चेक, अपर्याप्त मौज्दात भई फर्केका÷फर्काइएका चेकहरुको विवरणहरु अवधि किटान गरि नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. सँग सफटकपी माग गर्ने । प्राप्त सफटकपी का आधारमा स्थलगत निरिक्षण टोली गएको पहिलो दिन देखि नै फर्केका/ फर्काइएका चेकहरुको विवरणहरुको आधारमा फाइलको अध्ययन गर्ने । नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. सँग आबद्ध सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुक्तानी भएका जस्तै रु १० लाख भन्दा माथि चेकहरुको इमेज कापचर को विवरण नेपाल क्लियरिड हाउस लि. ले नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, नियमन विभाग र वित्तिय जानकारी इकाईलाई विद्युतिय माध्यमबाट मासिक रुपमा पठाउने । यसबाट स्थलगत निरिक्षणमा लाग्ने समयमा कमी आउने, खातामा अपर्याप्त मौज्दात भई पटक पटक चेक खिच्ने व्यक्ति तथा फर्म/कम्पनीको नाम पहिचान गरि कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सहज हुने गर्दछ । त्यसैगरी यस प्रविधिबाट आर्थिक वर्षको अन्त त्रैमासिक वा अर्धवार्षिकमा समेत खातामा अपर्याप्त रकम भएका व्यक्तिले चेक खिची आफ्नो वा अन्य व्यक्तिको कर्जाको नविकरण गर्ने परम्पराको समेत अन्त भई त्यस्ता व्यक्ति वा फर्म/कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अन्त्यमा केन्द्रीय बैंकले पनि इन्टर बैंक भुक्तानी प्रणाली वा इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर जस्ता इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टका औ जारहरु संचालनमा ल्याएमा बैंकको नयाँ नोट छपाई गर्ने कार्यमा कमी आउने एवम् बैंकिङ कार्यालय लगायत जिल्लास्थित कार्यालयहरु सिमित जनशक्तिबाट संचालन गर्न सकिने छ । यो प्रविधिबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भौतिकरुपमा नगद नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने र लैजाने कार्य केही हदसम्म न्यून हुनेछ । स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार पत्र
अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरको चुनौति, के भन्छन् पूर्वगभर्नरहरु ?
५ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सरकारको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर हासिल नहुने धारणा सार्वजनिक गरेपछि आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय कुन हो भन्ने प्रश्न पैदा भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरुले भने डा. खतिवडाको यस्तो अभिब्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गभर्नर डा.खतिवडाले सोमबार मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सिमित हुने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरणले चालु आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले बजेटको मध्याबधि समीक्षा गरेपछि मात्रै मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा गर्ने र सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ । अर्थमन्त्रालयका सचिब सुमनप्रसाद शर्माले विधिवत र संस्थागत रुपमा अर्थमन्त्रालयसँग छलफल नभै राष्ट्र बैंकले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका बताए । अर्थसचिब राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य हुने कानुनी ब्यवस्था छ । सोमवार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा सार्वजनिक गर्ने कायक्रममा सचिब शर्मा सहभागी थिएनन् । ‘राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य भएकोले आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत नपुग्ने विषयमा म ब्यक्तिगत रुपमा सहमत छु,’ सचिब शर्माले भने– तर आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिए अनुसारको नपुग्ने भयो भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका विच विधिबत र संस्थागत छलफल भएको छैन । आर्थिक बृद्धिदरको बिषयमा राष्ट्र बैंकवाट आएको धारणा सरकारको नभै राष्ट्र बैंकको मात्रै भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने गभर्नर डा. खतिवडाले सरकारसँग कुनै ‘बार्गेनिङ’ गर्नको लागि यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हुन सक्ने बताए । बजेट माफर्त अर्थमन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्य नपुग्ने भनेर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्रालय दबाबमा पर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘गभर्नरको कार्यकाल सकिन पनि लागेको छ,’ क्षेत्रीले भने– कार्यकाल थप नहुने र आफूले मागेको पद नपाउने भएपछि अर्थलाई अप्ठेरो पार्न पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । डा. खतिवडाको कार्यकाल आगामी ६ चैतमा सकिदैछ । सरकारले तोकेको आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय नै भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंककै अर्का पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा राष्ट्र बैकको धारणा आधिकारिक नहुने बताए । समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्र बैंकको चासो हुने भएपनि आर्थिक बृद्धिदरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय नै भएको उनको भनाइ छ । ‘समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा नै राष्ट्र बैंकको चासो रहन्छ,’ पूर्व गभर्नर भट्टराईले भने– आर्थिक बृद्धिदर र विकासको अवस्था के कस्तो छ भनेर सार्वजनिक गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत अर्थमन्त्रालय नै हो, यो राष्ट्र बैंकले बोल्ने विषय होइन । अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल भने आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा बोल्ने अधिकार सवैलाई भएको धारणा राख्छन् । तथ्यांक विश्लेषण गरेर आफ्नो धारणा बनाउने अधिकार सवैलाई भएकोले राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य तोक्ने र लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न क्रियाकलाप संचालन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय र सरकार हो,’ प्रा.डा. दाहालले भने– तर उपलब्ध परिसुचकको आधारमा यस्तो विषयमा आफ्नो धारणा बनाउ कसैलाई पनि रोक्न भने सकिदैन । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई बोल्ने अधिकार नभएको दाबी गरे । सरकारले ल्याएको बजेटलाई सघाउन मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएकोले मूल नीति (बजेट) कै विषयमा टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नभएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक बृद्धिदर कति राख्ने भन्ने विषय अर्थमन्त्रालयको हो,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने– सरकारको बजेटले तोकेका लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ल्याउने पुरक नीति (मौद्रिक नीति) को मध्याबधि समीक्षामा बजेटका लक्ष्य संसोधन गर्दै हिड्नु आफैमा उचित कार्य होइन । राष्ट्र बैंकले आफूले ल्याएको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यका विषयमा मात्रै संसोधन वा विचार गरेर धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतमा सीमित हुने
४ फागुन । यस आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतमा सिमित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘कृषिको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ, यसलेगर्दा हामीलाई छ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सम्भव नभएको हो, ’ गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताए । राष्ट्र बैंकले सोमवार मौद्रिक नीतिको अद्र्धबार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुन अन्य क्षेत्रको वृद्धि आठ प्रतिशत हुनुपर्ने भएपनि यसको सम्भावना नरहेकोले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य गरिएभन्दा कम हुने बैंकले बताएको छ । यस बर्ष मूल्य वृद्धिदर भने आठ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ । ‘हाम्रो मूल्यवृद्धिको आन्तरिक प्रक्षेपण सात प्रतिशतको हो, तर पनि आपूर्ति व्यवस्थामा आउन सक्ने समस्या लगायत गैर मौद्रिक कारणलाई आधार मानेर केही स्पेस छोडेका हौं,’ गभर्नर डा. खतिवडाले भने । मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा नै राख्ने लक्ष्य लिएको पनि बैंकले स्पष्ट पारेको छ । छ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिती (मूल्य वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत) रहेको छ । गत बर्ष छ महिनाको अवधिमा यो ९.७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारी खर्च बढ्दा सरकारी ढुकुटीमा यस बर्ष ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ । गत बर्षको बाँकी सञ्चिती समेत गर्दा ७५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सञ्चिती रहेको छ । छ महिनाको अवधिमा कुल आयात १३ प्रतिशतले बढेपनि निर्यात ३.९ प्रतिशतले घटेको कारण व्यापार घाटा १६ प्रतिशतले बढेको छ । यसले गर्दा शोधान्तर बचत पनि केही कम भएको छ । यसपटक शोधान्तर बचत ३४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो पटक ७७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बचत रहेको थियो । यस बर्ष रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रने क्रम भने घटेको छ । गत बर्ष विप्रेषण ३४.४ प्रतिशतले बढेकोमा यसपटकको यस्तो वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेको छ । ‘अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले बिनिमय दरको कारण रेमिट्यान्स पठाउन केही समय कुरेका हुन सक्छन, केही समय अघि रेमिट्यान्सको प्रवाह नकारात्मक देखिएको थियो अहिले पुन सुधार भएको छ, यसले उनीहर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ,’ गभर्नर खतिवडाले भने । उनले विप्रषण प्रवाह यो बर्षको अन्त्यसम्ममा नकारात्मक नहुने विश्वास गरे ।
नेपालमा मोवाइल उत्पादन गर्ने गोल्छाको तयारी, ब्राण्डिङ र परीक्षणका लागि आउटसोर्सिङ
४ फागुन, विकासन्युज । गोल्छा अर्गनाईजेशन नेपालमा नै मोवाईल उत्पादन गर्ने लक्ष्यका मोवाईल व्यवसायमा हात हालेको छ । गोल्छा समूह अन्तरगत रहेको हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लिले पहिलो चरणमा आर्क ब्राण्डको स्मार्टफोन आउटसोर्सिङ उत्पादन गर्न लागेको छ । बजारमा ब्राण्ड स्थापित गरेपछि उत्पादन पनि आफै गर्ने सोच बनाएको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले विकासन्युजलाई बताए । ‘पहिलो चरणमा नेपाली ब्राण्डको प्रिमियम मोवाइल ‘आर्क’लाई स्थापित गर्दैछौं । नेपाली ब्राण्डप्रति उपभोक्ताको रुचीका आधारमा उत्पादन प्लान्ट लगाउन सकिन्छ’ उनले भने । पहिलो चरणमा कम्पनीले ब्राण्ड स्वामित्व आफूमा राखेर कम्पनीले विभिन्न मोडलका मोवाईलहरु विभिन्न कम्पनीलाई उत्पादन गर्न अडर दिने र त्यसको आयात र बिक्री वितरण आफूले गर्ने तयारी गरेको छ । हाल आर्क मोवाईल चिनियाँ कम्पनीमार्फत उत्पादन गर्न लागिएको उनेले बताए । नेपालमा वार्षिक २५ लाख मोवाईल सेट बिक्री हुने र १७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको जानकारी दिदै उनले भने–‘बजार ठूलो छ, नेपाली मोवाईल सेटले उपभोक्ताको विश्वास जित्न सक्यो भने नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ मोवाईल उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्न करिव ४० देखि ४२ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार कम्पनी खोल्दा २०० जनाले रोजगारी पाउने छन् । ‘धेरै पाट्सहरु आयात नै गर्नु पर्छ । संसारका अधिकांश मोवाईल उत्पादक कम्पनीले पाट्स आटसोसिङ नै गर्ने हो’ उनी भन्छन् । बजार ठूलो छ, उद्योग लगाउन सकिन्छ । मुख्य चुनौति नेपाली ब्राण्डलाई नेपालीले कति मन पराउँछन् त्यो बजारमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ, उनले भने । तत्काल कम्पनीले तीन क्याटागोरीका उत्पादन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रिमियम सेग्मेन्टमा आर्क इड्ज, मिड सेग्मेन्टमा आर्क आईकन, इकोनोमिक सेग्मेन्टमा आर्क स्टोम रहेका छन् । कम्पनीले मोवाईलहरुको मूल्य तोकेको छैन । तर ४/५ हजारदेखि ६०/७० हजार रुपैयाँ पर्ने मोवाईल बजारमा ल्याउने लागेको बुझिएको छ । ‘४÷५ हजार रुपैयाँ पर्ने फोन सेट बढी बिक्री हुने भएकोले सोही मूल्यमा स्मार्ट फोन ल्याउने कम्पनीको प्रयास छ’ कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । नेपाली बजारमा हाल १ हजार पाँच सयदेखि एक लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने मोवाईल सेट बिक्री हुने गरेको छ । व्यवसायीहरुको अनुसार नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने मोवाईलको औसत मूल्य ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्क स्मार्टफोनले नेपालका स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई विश्वको उत्कृष्ट स्मार्टफोनको जस्तै अनुभव अनुभव दिलाउने कम्पनीले जनाएको छ । ‘आर्क एउटा प्रिमियम नेपाली स्मार्टफोन ब्राण्ड हो, जसले नेपालमा स्मार्टफोनको अनुभवलाई प्राविधिकरुपमा अझ विस्तार गर्न आफ्ना उत्कृष्ट उत्पादनहरु उपलब्ध गराउनेछ’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । तीन वर्गका विभिन्न मोडल आर्क इड्ज विभिन्न पाँच मोडलमा रहेका छन् । यस वर्गको मोवाईलमा ५ इन्चको एचडी आईपीएस स्कीनका साथ ओजीएस रहेको छ । यसमा अटो फ्यास भएको १३ एमपी रियर क्यामेरा र ३ एमपीको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ । १.३ गिगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेर, १ जीवी र्याम, ८ जीवी रुम, र २००० एमएएच व्याट्री रहेको छ । आर्क आईकन समूहमा ४.५ इन्च स्क्रीन, ५ एमपी रियर क्यामरा, १.३ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा, १.३ गिगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, ५१२ एमवी र्याम, ४ जीवी रुम रहेको छ । आर्क स्ट्रोममा ४ इन्च स्क्रीन, ३ एमपी रियर र १.३ फ्रण्ट क्यामेरा, १ गिगाहर्ज ड्युल कोर प्रोशेसर रहेको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाले आर्क स्मार्टफोनले नेपाली स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको मागलाई पूरा गर्ने बताए । उनले आर्क ब्राण्ड नेपाली हुने र यस मोवाईल बजारमा उपलब्ध अरु अन्तर्राष्ट्रिय स्मार्टफोन ब्राण्डहरु सरह कै हुने बताए । यस मोवाईलका लागि हाल १३ वटा सर्भिस हबहरु रहेको र निकट भविष्यमै सर्भिस केन्द्रहरुको संख्या ६० पु-याउने बताए । कम्पनीले गत साता डिलर मिट आयोजना गरी आर्क स्मार्टफोन बजारमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको हो । हिम इलोक्ट्रोलिक्सले विभिन्न ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु बिक्री गर्दै आएको छ । गोल्छा समूहसँग नोकिया मोवाइल बजारकरण गरेको अनुभव छ । उत्पादन बन्द हुनुपूर्व नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोवाईल नोकिया थियो ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा घट्यो, बीमा शुल्क आर्जनमा भने वृद्धि
विजयराज खनाल/काठमाडौं। ३ फागुन । यस बर्षको पुस अवधिसम्मको वित्तीय विवरण प्रकासित गरेका आठ जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये पाँच कम्पनीको नाफा घटेको छ । अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्सको भने वित्तीय विवरण प्रकासित भएको छैन । प्राइम लाइफ, एशियन लाइफ, नेपाल लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा घटेको हो । आठ कम्पनीहरुको कुल नाफा पनि छ प्रतिशतले घटेर २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँमा सिमित भएको छ । अघिल्लो बर्षको पुसमा कम्पनीहरुको नाफा ३१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा सबैभन्दा धेरै २७ प्रतिशतले घटेर १० करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा भने सबैभन्दा धेरै ६२.७२ प्रतिशतले बढेर सात करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कतिपय कम्पनीको लगानी, अन्य कर्जाबाट भएको आम्दानी घटेको र खर्च बढेको कारण नाफा घटेको हो । कतिपयले भने यसअघि व्यवस्था रकम फिर्ता गरेकोमा यसपटक यस्तो रकम फिर्ता नल्याएको कारण नाफा घटेको देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान बाहेक सात कम्पनीहरुको हालसम्मको कुल बीमा शुल्क आम्दानी भने करिब ३७ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वित्तीय विवरण अन्य कम्पनीको भन्दा अलग संरचनामा प्रकासित भएकोले केही पक्ष समावेश गरिएको छैन । गत आवको पुससम्ममा ३१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका सात कम्पनीहरुले यसमा पुससम्ममा आम्दानी बढेर ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सुर्या लाइफ र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क आर्जन उच्चले बढेको छ । सात कम्पनीहरुको गत आवमा २३ लाख आठ हजार बीमालेख सङ्ख्या रहेकोमा चालु आवमा यो सङ्ख्या बढेर २६ लाख ३३ हजार पुगेको छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी कम्पनीमा जीवन बीमा गर्न पाउने नियम भएकोले बीमा लेखको सङ्ख्या भन्दा वास्तविक बीमितको सङ्ख्या कम हुनपनि सक्छ । हालसम्म सात कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै बीमा शुल्क आर्जन गर्नेमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । नेपाल लाइफको कुल बीमा शुल्क आर्जन २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर प्रतिशतको आधारमा बीमा शुल्क वृद्धि हुने कम्पनीमा सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ । सुर्यालाइफको बीमा शुल्क आर्जन करिब तीन गुणाले बढेको छ । हाल कायम बीमालेखको आधारमा सात कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै (२६ प्रतिशतले) बीमालेख वृद्धि भएको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको भने बीमा लेख सङ्ख्या १० प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा लेख संख्या सबैभन्दा धेरै नौं लाख ८५ हजार छ । कम्पनीहरु (बीमा संस्थान सहित) को सञ्चित तथा जगेडा कोष ४.८९ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको भने यस्तो कोष घटेको छ । आय र व्यवस्थापन खर्चको बाँडफाँडमा अलगअलग तरिका अपनाइने गरेका कारण यी शीर्षकमा नोक्सान देखिने गरेको पनि कम्पनीहरु बताउँछन । कम्पनीहरु (बीमा संस्थान सहित) को जीवन बीमा कोष करिब २० प्रतिशतले बढेर ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बीमा संस्थानको आम्दानीभन्दा खर्च बढि रहेपछि बचत दुई अर्ब ८३ करोडले घटेको छ । यो रकम जीवन बीमा कोषमा सारेकोले कम्पनीको जीवन बीमा कोष समेत २१ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा सिमित भएको छ । यसअघि कम्पनीको जीवन बीमा कोष १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । रकमको आधारमा (बीमा संस्थान सहित) जीवन बीमा कोषमा सबैभन्दा धेरै रकम (२० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) हुनेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेपनि प्रतिशतको आधारमा सूर्या लाइफको धेरै (५७ प्रतिशत) वृद्धि भएको छ । तर बीमा कोषमा सबैभन्दा कम रकम हुनेमा पनि सूर्यालाइफ नै रहेको छ । कम्पनीहरुलाई नियमक निकाय बीमा समितिले जीवन बीमा कोषमा रहेको रकमको वास्तविक मुल्यांकन (एक्चुअरी भ्यालुएसन) हरेक बर्ष गर्न निर्देशन दिएको छ । यस आर्थिक बर्षको अन्त्यमा भने यस्तो मुल्यांकन पछि नाफामा थप फरबदल हुन सक्छ । कम्पनीहरु ( बीमा संस्थान बाहेक) को कुल दाबी भुक्तानी सङ्ख्या बढेको छ । गत बर्षको पुसमा २२ हजार दुई सय ३० वटा दाबी भुक्तानी दिएका कम्पनीहरुको यसपटक भुक्तानी संख्या २८ प्रतिशतले बढेर १७ हजार तीन सय ३४ पुगेको छ । यही कारण दावी भुक्तानी रकम पनि २७ प्रतिशत बढेको छ ।
सरकारी बैंक हुनु अर्थतन्त्रको खराब सूचक हो-डा.रेवतबहादुर कार्की
अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्नु भएका डा. रेवतबहादुर कार्की सुपरिचित अर्थशास्त्री एंव अनुभवी बैंकर्स हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकमा २५ वर्ष कामगरी प्रथम श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त गर्नु भएको हो । उहाँले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा तीन वर्ष र बैंक अफ नामिबियामा दुई वर्ष आर्थिक सल्लाकार भएर काम गर्नुभयो । त्यस्तै, मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकमा २ वर्ष कार्यकारी निर्देशक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा महाप्रबन्धक भएर साढे दुई वर्ष काम गर्नुभयो । हाल उहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालक र सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्समा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंको भावी गभर्नरको दौडमा पनि अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र राष्ट्र बैंकको भूमिकाका विषयमा केन्द्रीत डा कार्कीसँगको अन्तरवार्ता ।[divider] राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनमा ३ अर्ब ६० करोड खुद नाफा आर्जन गरेछ, वर्षभरीमा कति गर्छ ? अहिलेको अनुपातमा मुनाफा बढ्दैन । हामीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर बिक्री ग-यौं । गैर सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ८७ करोड छ । सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ छ । यो वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट प्राप्त करिब २८ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर र नेपाल आवास वित्त कम्पनीको सेयर पनि बिक्री गर्छौ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको नाफा ४ अर्ब भन्दा बढी नै हुनेछ । बैंकको नेटवर्थ कहिलेसम्म पोजेटिभ हुन्छ ? नेटवर्थ अहिले ७५ देखिन्छ । यसै वर्ष १०० पुग्छ । ड्यु डेजिजेन्स रिपोर्टले १२० देखाईसकेको छ । असारसम्म बैंक सञ्चित नाफामा पुग्छ । नेटवर्थ सकारात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले लगाएको पीसीए (सिघ्र सुधारात्मक कारवाही) हट्छ । अहिले बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक भएका छन् । क्यापिटल एडेक्वेसी पनि पर्याप्त छ । खराव कर्जा अनुपात पनि ३ दशमलब ७४ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक वित्तीय हिसाबले पूर्ण रुपमा स्वस्थ भईसकेको छ । अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अरु वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ त ? यो सरकारी बैंक हो । अरु बैंकमा भन्दा यस बैंकप्रति ग्राहकको विश्वास बढी छ । १०३ अर्ब निक्षेप छ । १५९ शाखा छन् । यसै वर्षभित्र २०० भन्दा बढी शाखा (ब्रान्चलेस बैंकिङसहित) सञ्चालनमा आउनेछन् । बैंक सञ्चालन प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । हरेक कोणबाट बैंक प्रतिस्प्रर्धी हुँदैछ । तर हामी कहाँ सबै कुरालाई जण्डिस आँखाले हेर्ने प्रवृति छ । सरकारी बैंक, ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने आरोप छ । ३ अर्ब सेयरपुँजी भएका बैंकले ६ महिनामा १ अर्ब खुद मुनाफा गरेका छन् । ८ अर्ब सेयरपुँजी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालन नाफा ६१ करोड रुपैयाँ मात्र छ । वाणिज्य बैंकलाई हेर्नेको आँखामा जण्डिस भएको हो कि बैंकका सञ्चालकहरुलाई जण्डिस भएको हो ? हाम्रो बैंकमा सञ्चित मुनाफा छैन । अझै २ अर्ब ६० करोड सञ्चित नोक्सानी छ । भर्खरै सुधार भएको बैंकको हो । सरकारले पुँजी थपेर ८ अर्ब ५८ करोड बनाएको पनि धेरै समय भएको छैन । वाणिज्य बैंकको कर्मचारी नै प्रतिस्प्रर्धी छैनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ? नयाँ कर्मचारीहरु निकै प्रतिस्प्रर्धी छन् । पुराना र नयाँ कर्मचारीलाई सँगसँगै परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती छ । साथै, प्रबिधिको प्रयोग वृद्धिसँगै कर्मचारीको संख्यालाई ठिक साईजमा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ । हुन त अहिले पनि दरबन्दी ३००० भएकोमा कर्मचारी २६०० मात्र छन् । यसलाई अझ सानो साईजमा ल्याउनुपर्ने छ । शाखा विस्तार गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कर्मचारी कसरी बढी हुन्छन् ? पहिला बिकासको लागि बैंक पूर्वाधार हो भनिन्थ्यो । बिकास नै नभएको ठाउँमा पनि सरकारले बैंक खोल्यो । तर अहिले विकास र बैंक सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो । विकास नभएको ठाउँमा शाखा खोलेर चल्दैन । कम्तिमा पहिला शाखा गईसकेको र द्वन्द्वको क्रममा विस्तापित भएको क्षेत्रमा ब्रान्चलेस बैकिङ सेवा विस्तार गर्दैछौं । पहिला एउटा शाखामा १२/१५ जना कर्मचारी हुन्थ्ये । अहिले ३/४ जना कर्मचारी मात्र परिचानल गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसैले कर्मचारी कटौति गर्नु पर्ने भएको हो । तर कर्मचारी कटौतिको कार्यक्रम बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर कहिले निष्काशन गर्छ ? असार मसान्तसम्म सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामी लागेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार ३० प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने भनेर हामीले सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं । अब बल सरकारको कोर्टमा छ । सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने कि सरकारले ? बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि कानुन, धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धि नियम कानुन अनुसार जाने हो भने सेयर निष्काशन गर्न बैंक आफंै स्वतन्त्र हुन्छ । तर यहाँ धेरै कुरा मिल्दैन । अहिलेसम्म सबै सेयर सरकारको भएकाले सरकारको सहमति त चाहियो नि । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको सेयर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुन्न भनेको छ । सरकारले चाहिँ ७० प्रतिशत सेयर राख्न पाउँछ यो बैंकमा ? यसमा पनि समस्या छ । पब्लिक कम्पनीको रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा दर्ता गर्दा पनि समस्या आयो । कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सेयरधनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही विकल्प नभएपछि ७ वटा मन्त्रालयलाई सेयरहोल्डर बनाएर कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यलयमा दर्ता भयो । कम्पनी कानुनमा मन्त्रालय सेयरधनी हुने पाउने/नपाउने केही उल्लेख छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बनाउँदा सरकारी बैंक रहने परिकल्पना नै गरिएको छैन । सरकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न पनि सक्दैन । सरकारले गलत काम ग-यो भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नै सक्दैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लक्ष्यमा सरकारी बैंकलाई पुरै निजीकरण गर्ने उल्लेख छ । अहिले ३० प्रतिशत सेयर मात्र पब्लिकलाई दिने प्रस्ताव अगडि बढाउनु भयो । अब यस बैंकमा सरकारको ७० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व संरचना कहिलेसम्मका लागि हो ? वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य तीन वटा थिए । पहिलो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक सुधार गरेर निजीकरण गर्ने । त्यतिबेला कृषि विकास बैंकमा एशियाली विकास बैंकमार्फत काम भईरहेको थियो र निजीकरण गर्ने सूचिमा परेन । दोस्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको रि–इन्जिनियरिङ गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तरगत धेरै राम्रा काम पनि भए, केही कार्यक्रम तुहिए पनि । राजनीतिक संक्रमणले पनि धेरै असर पा¥यो । सन् २००८ को फाइनान्सियल क्राईसिसले असर ग¥यो । र, निजीकरणको एजेण्डा ओझेलमा प¥यो । अहिले ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई दिने हो । पब्लिकको सहभागिता हुने वित्तीकै संस्थाको इमेज बढ्छ, पर्फमेन्स बढ्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अनुदान तथा सफ्ट लोन दिनुपूर्व विश्व बैंक, आईएमएफले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय नै सरकारी बैंक निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । सम्झौतामा त्यही उल्लेख छ । निजीकरण नगर्ने हो भने सहयोग गर्दैनौं भन्यो अन्तिम समयसम्म पनि । म आफै सहभागि थिए । दीर्घकालिन रुपमा सेयर संरचना कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ, अहिले अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । तर मेरो विचारमा सरकारी बैंक जरुरी छैन । अन्ततः निजीकरण गर्नैपर्छ । जुन देशमा सरकारी वाणिज्य बैंक हुन्छ, त्यो देश विकासको दृष्टिकोणमा पछाडि छ भन्ने बुझिन्छ । सरकारी बैंक हुनु भनेको अर्थतन्त्र अविकशित हुनुको संकेत हो । बैंक चलाउनु भनेको सरकारले व्यापार गर्छ भन्ने हो । सरकार व्यापार गर्न सक्दैन, सरकारको व्यापार प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सन्देश विश्वमा गएको छ । सरकार व्यापार गर्ने, संस्था घाटामा जाने, सरकारले फेरी लगानी गरेर सुधार गर्नु भनेको राजश्वको दुरुपयोग हो । तर तत्काल यो बैंक निजीकरणको सम्भावना छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य चिन्ता नै बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भयो भन्ने हो । यो अवस्थामा सरकारी बैंक किन आवश्यक ? अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले एउटा सरकारी बैंक आवश्यक छ भनिरहको छ । मुख्य राजनीतिक दलको सहमति विना यो बैंक निजीकरणको प्रक्रिया अगाडी बढ्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै बैंक चाहिन्छ भन्ने सोच छ । वास्तवमा सरकारको कुनै पनि वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको सहयोग लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भनेपछि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छन् । कतिपय कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सकिएको छैन । सरकारले बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी बैंक भन्दैमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि सरकारको कार्यक्रम सित्तैमा गराउनु मिल्दैन । सित्तैमा गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन । सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने काम वाणिज्य बैंकलाई सित्तैमा लगाएको छ । सरकारले कुनै कार्यक्रम गर्ने हो भने त्यसको लागत मूल्य सरकारले नै तिर्नुपर्छ । फेरी यो बैंकलाई नोक्सानमा लाने काम गर्नुभएन । तपाई बैंकको अध्यक्ष, सरकारको काम सित्तैमा गर्दैनौं भनेर अडान लिनु भयो त ? पहिलादेखि नै सञ्चालन भईरहेको हो । एकै पटक नगर्ने भन्ने कुरा भएन । तर हामीले लविङ गरिरहेका छौं । यसरी हुँदैन । वित्तीय क्षेत्र सुधार अन्तरगत राष्ट्र बैंक भित्रको सुधार कति भयो ? सुधार धेरै भयो । समस्या पनि छन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या धेरै छन् । राष्ट्र बैंकले अरुलाई मात्र दोष दिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आयो, यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले पनि लिनुपर्छ । अपराध बढ्यो भने दोष अपराधीको मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनको पनि हो । राष्ट्र बैंकको अनुगमन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । जस्तो क्यापिटल एडेक्वेसी तोकेको छ, तीन÷तीन महिनामा मात्र हेर्छ । असोज मसान्तमा, पुस मसान्तमा, चैत मसान्तमा र असार मसान्तमा चार दिन तानतुन गरेर मिलाउन पनि सकिन्छन् । दैनिक अनलाईनमा हेर्नुपर्ने हो । बैंकभित्र कर्मचारीमा स्पेशलाईजेशन जरुरी छ । राष्ट्र बैंक आफै अलमलमा छ । बैंकको सिईओको तवलको सीमा तोक्ने, पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष सिईओ हुन नपाउने निर्देशन जारी ग¥यो । शाखा खोल्न नियन्त्रण गर्ने, व्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने, कृषिमा यति लगानी, उर्जामा यति लगानी, उद्योगमा यति लगानी भनेर जबरजस्ती गर्न खोजिएको छ । यी सब गतिविधिले पछाडि फर्कने काम भयो । राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम बनाउने हो । तर जबरजस्ती यहाँ कर्जा लगानी गर भन्ने होइन । नयाँ बैंक खोल्न बन्द गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? २ अर्बको सट्टा न्यूनतम पुँजी १० अर्ब बनाउन सकिन्छ । ढोका बन्द गर्नुहुँदैन । मर्जर तथा एक्विजिशनको अभ्यास कमजोर कानुनी आधारमा भईरहेको छ । मर्जर हुँदै गएर कति वटामा सीमित हुने ? २ वटा बनाउने ? दोस्रो, मर्ज गर्ने भनेपछि चरम समस्याग्रस्त संस्थालाई पनि आममाफी दिने काम भएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन । तेस्रो मर्ज हुँदै जाँदा बैकिङ पहुँचमा कमी हुनुभएन । त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान गएको छैन । कहिले भटाभट खोल्न दिने, कहिले भटाभट मर्ज गर्ने, यस्तो हुनुभएन । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर पद खाली हँुदै छ । भावी गभर्नरको दौडमा तपाई पनि हुनुहुन्छ, हो ? विश्व बजार, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको वित्तीय क्षेत्र , पूँजी बजार, रियल रेक्टल सबँैै विषयमा ज्ञान भएको राष्ट्र बैकमा २५ वर्ष काम गरको, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा र बैंक अफ नामिबियामा गरी पा“च वर्षसम्म आर्थिक सल्लाकार एवं ३४ भन्दा बढी देशको वित्तीय बजारलाई नजिकबाट हेरेको छु । विभिन्न संस्थाको कार्यकारी प्रमुख भएर संस्था सञ्चालनदेखि नीति निर्माणतहमा रहेर पनि काम गरेको छु । धितोपत्र बोर्डमा राष्ट्र« बैंक लगायत नियमनकारी निकायमा रहेर पनि काम गरेको छु । देशको म्याक्रो, माइक्रो इकोनोमीको बारेमा जानकार विरलै छन् । अध्ययन, अनुभव सबै हिसावले आफूलाई गभर्नरको दावी गर्न योग्य ठान्छु । अवसर पाए गभर्नर भएर देशको अर्थतन्त्रमा केही योगदान गर्न सक्नु भन्ने लाग्छ ।
