खारेजीमा परेको स्कूल तारिफ गर्न लायक बन्यो, अहिले सबैले भन्छन्: वाह ! यस्तो पो स्कूल
खोटाङ ११, माघ । डेढ वर्षअघि विद्यार्थी नभएर खारेजीमा पर्दा कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । कुनै दिन जनजागृति प्रावि उदाहरणीय स्कुलका रूपमा चिनिनेछ भनेर। समयले यसरी कोल्टे फेर्यो कि पूर्वका झापा, इलामदेखि पश्चिमका जुम्ला, हुम्लासम्मका विद्यार्थीले भरिएको छ स्कुल। डेढ सय विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासमेत छ। फाइल तस्बिर तीन शिक्षकको दरबन्दी रहेको विद्यालयमा ७ जना विद्यार्थी भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खारेजी गरेको थियो। तर अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनको मिहेनतले अहिले कोदालोदेखि कम्प्युटरसम्मको पढाइ हुने नमुना विद्यालयको रूपमा नाम कमाएको छ जनजागृतिले। स्कुल खारेजी भएपछि अभिभावकको पहलमा विद्यार्थी व्यवस्था गरेर विद्यालय फेरि सञ्चालनमा ल्याइयो। शिक्षाप्रेमी सूर्य राई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बने। तत्कालै शिक्षण विधि फेरियो। पढाई कक्षामा होइन स्थलमै लगेर विद्यार्थीलाई सिकाउने गरियो। ‘अचेल कोदालोदेखि कम्प्युटरसम्मको पढाय हुने गरेको छ। जमिन जंगल र जलसम्मको पठनपाठन हुन्छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘विद्यार्थीलाई बारीमा गएर सबै बारीसम्बन्धी शब्द र अर्थ बुझाइन्छ, खोलासम्बन्धी पढाउन खोलामै लगिन्छ, यसो गर्दा विद्यार्थीले कहिलै भुल्दैनन्।’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले यसखाले पठनपाठनले आफू प्रभावित भएको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
तीनवटा बत्तीको बालेको विद्युत महसुल ३६ हजार, मासिक ८० रुपैयाँबाट कसरी पुग्यो ३६ हजार ?
बैतडी ११, माघ । मासिक ८० रुपैयाँ बिजुली महसुल तिर्दै आएका बैतडीका शेरिराम तिरूवा एकैचोटी ३६ हजार रुपैयाँको बिल आएपछि अचम्ममा परे । उनले मिटर चेकजाँच गरिपाऊँ भन्दै विद्युत वितरण केन्द्रमा निवेदन दिँदा जसरी पनि उठेको बिजुलीको महसुल तिर्नै पर्छ भनेपछि उनी झन् समस्यामा परे । ‘घरमा तीन वटा मात्रै चिम बाल्छु, मासिक ८० रुपैयाँ मात्रै बिल आउँथ्यो। दुई महिना पहिले एक हजार रुपैयाँको बिल आयो, यस्तै त होला नि भनेर तिरेँ। यो महिना त ३६ हजार पो आयो,’ उनले भने, ‘मजदुरी गरेर छाक टार्छु, महिनामा बिजुलीका मात्रै यतिधेरै पैसा कसरी तिर्नू ?’ यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा यस्ता थुप्रै गुनासो उठेको थियो। तर विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रलाल देवसितले मिटरमा उठेअनुसार पैसा तिर्नै पर्ने बताए। उनी उपभोक्तालाई परेको मर्काप्रति खासै गम्भीर भएनन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
घरजग्गा कारोबार घट्ने निश्चित, ‘क्रेडिट क्रन्च’ रितिएपछि कर्जा दिनेभन्दा ऋण असुलीलाई प्राथमिकता
काठमाडौं ११, माघ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी ‘क्रेडिट क्रन्च’ रितिएपछि बैंकले कर्जा दिनेभन्दा पनि ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिने भएका छन् । यसबाट घरजग्गाको कारोबार घट्ने निश्चित भएको छ । लगानीयोग्य रकम सकिएपछि उच्च ब्याजदर ‘अफर’ गर्दा पनि निक्षेप नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुलीतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी नगरे कारोबारमा सिथिलता आउने सरोकारवालाले बताएका छन् । बैंकको सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर घरजग्गा खरिदबिक्रीमा लागेका यस्ता कारोबारीलाई बैंकले ऋण दिन नसक्ने भएपछि व्यवसाय ओरालो लाग्ने देखिएको हो । बैंकमा अब थप लगानी गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । बैंकको लगानी नथपिने र लिएको कर्जासमेत चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गाको कारोबारमा पर्ने देखिएको हो । बढ्दो मूल्य र चर्को ब्याज तिरेर लगानी गर्न नसक्ने भएपछि जग्गाको कारोबार घट्ने भएको हो । रियल स्टेट र सेयर बजार भनेका कनेक्टिभिटी साइकल हुन् । यो बजारमा उतारचढाब आइनै रहन्छ । त्यसैले यो बजारलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । अर्थ विज्ञ डा।शंकर शर्माले घरजग्गामा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि घरजग्ग्गाको कारोबार र मूल्य घट्ने बताए । ‘ऋण नपाएपछि कारोबार कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी नभएपछि कारोबार घट्ने नै भयो ।’ राष्ट्रबैंकले पनि घरजग्गाको कारोबारमा कडाइ गर्ने संकेत गरिसकेको छ । राष्ट्रबैंकले घरजग्गाको लगानीलाई अनुत्पादक र जोखिम भनिसकेको छ । ब जार सँधै उकालोमात्र नलागेर निश्चित विन्दु पारगरेपछि ओरालो लाग्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अबको केही समयमा घरजग्गा कारोबार घट्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । अब विस्तारै बैंकले तरलता अभाव भएको भन्दै पुरानो कर्जामा समेत बैंकहरूले ब्याज बढाउन थाल्नेछन् । अहिले बैंकले कर्जामा १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालिसकेका छन् । नयाँ कर्जा दिएर कारोबार गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले बढी नाफा कमाउने सजिलो माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई लिइएको थियो । तर, बैंकको ब्याज महँगो भएपछि घरजग्गामा लगानी गर्न कर्जा लिएर फाइदा हुँदैन । अर्थ विज्ञ रामेश्वर खनालले बैंकबाट ऋण लिएर घर किन्ने अनि भाडा उठाएर तिर्ने अवस्था अब नरहेको बताए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
‘समावेशी आर्थिक वृद्धि’ का लागि उद्यममा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सरकारी योजना अावश्यक
काठमाडौं, १० माघ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘समावेशी आर्थिक वृद्धि’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । विज्ञहरुले कार्यक्रममा समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीले स्रोतको समान वितरण तथा दक्षताको अभावमा आर्थिक विकास समावेशी हुन नसकेको धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र आर्थिक क्षेत्रको आकार बढाएपछि मात्रै समावेशीतालाई समेट्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले जागिरभन्दा पनि उद्यममा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सरकारी योजनाहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान र कोरियाबाट फर्कने कामदारलाई नेपालमै अवसर र उपयुक्त तलबको व्यवस्था गर्नेतर्फ तयारी शुरु गर्नुपर्ने समय आइसकेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले समावेशीताको विषयलाई धेरै नै प्रचार गरिदा पनि लगानीको माहोल सिर्जना गर्न समस्या हुन सक्ने धारणा राखे । ‘कृत्रिम भयले वृद्धिदर अघि बढ्न नसकेको परिस्थिति छ’ उनले भने । वृद्धिलाई रोक्ने नीतिगत व्यवस्था भन्दा वृद्धिदरलाई चलायमान र दीगो बनाउन नेपाल तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)का देशीय निर्देशक केनिचि योकोयामाले नेपालले पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्न सके समावेशिताको लक्ष्य भेटाउन सक्ने बताएका छन् । लैङ्गिक तथा समाज अर्थशास्त्री विना प्रधानले नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाको ५२ प्रतिशत योगदान रहेपनि त्यसलाई औपचारीक रुपमा आर्थिक विकासमा गणना नगरिएको बताए । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले स्रोत उपलब्ध हुदाहुँदै पनि असमानता कायमै रहेको र उत्पाकत्व बढाउन पूर्वाधार विकास र प्रविधिको अवलम्बन आवश्यक बनिसकेको बताए । त्यस्तै, सेजन अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको समग्र अर्थतन्त्रकै आकार बढाउनुपर्ने र समानुपातिक विकासलाई अवलम्ब गर्नुपर्ने बताए ।
एक सिटे पार्टीको दिन गन्ति सुरु, अब आधा दर्जन पार्टी मात्रै अस्थित्वमा रहने
काठमाडौं, १० माघ । निर्वाचनमा छुट्टै दल दर्ता गरेर २५/३० हजार भोट ल्याएर एउटा सांसद जित्ने र त्यसकै आडमा मन्त्री बन्न पल्किएकाहरुको दिन गन्ति सुरु भएको छ । हाल राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको निर्वाचन ऐन संसोधन विधेयकमा ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्ने सहमति नजिक दलहरु पुगेसँगै एक सिटे सांसदहरुको दिन गन्ति सुरु भएको हो । ‘३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नेबारेमा हामी सहमति नजिक पुगिसकेका छौं, अब पार्टी र झण्डाको खुद्रा पसलहरु थाप्नेहरु लोप हुन्छन्’, राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले विकासन्युजसँग भने । आफुहरु ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको भएपनि ३ प्रतिशतमा सहमति जनाएको उनले बताए । यद्यपी निर्वाचन आयोगले भने संसोधन विधेयकको मस्यौदामा डेढ प्रतिशत मात्रै थ्रेस होल्ड प्रस्ताव गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरुले भने त्यसको पनि बिरोध गर्दै आएका छन् । हाल संसदमा ३३ वटा राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम भएमा हाल अस्थित्वमा रहेका दलमध्ये आधा दर्जन मात्रै जोगिनेछन् । बाँकी सबैको जमानत जफल हुनेछ र कुनै ठुलो पार्टीमा समाहित हुन बाध्य हुनेछन् । एक सिटे पार्टी र तीनका सांसदले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम बनाएको र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कायम हुनुपर्नेमा प्रमुख दलहरु एक मत भएको पनि उनले बताए । अहिलेको व्यवस्थापिका संसदमा एक दर्जन भन्दा कम सांसद रहेका दलहरुकै बाहुल्यता रहेको छ । उनीहरुले संसदिय दलको कार्यालय, कर्मचारीको सुबिधा पनि पाउँदै आएका छन् । सरकार बनाउने र ढाल्ने अस्त्रका रुपमा पनि एक दुई सिटे दलहरु नै प्रमुख अस्त्रका रुपमा उपयोग हुँदै आएका छन् । तीनै एक सिटे सांसदहरु पटक पटक मन्त्री समेत बन्दै आएका छन् । ओली सरकारमा मन्त्री बनेका प्रेम बहादुर सिंह त्यति एक सिटलई भजाएर प्रचण्ड सरकारमा फेरी मन्त्री बन्न पुगेका छन् भने अखण्ड नेपालका कुमार खड्का पनि एक सिट सांसदलाई नै भजाएर मन्त्री बनेका छन् ।
राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा ६ अर्बले बढि,स्वास्थ्य सेवा कर शिक्षा सेवा शुल्कले लक्ष्य पनि भेटेन
काठमाडौं, १० माघ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब १६ करोडले बढि भएको छ । सरकारले आन्तरिक राजश्व विभागलाई चालु आवको पहिलो ६ महिनामा एक खर्व ६ अर्व ३२ करोड १ लाख ६६ हजार रुपैंयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । विभागले सो अवधीमा एक खर्व १२ अर्व ४८ करोड ४२ लाख ५४ हजार संकलन गरेको हो । यो लक्ष्य भन्दा ६ अर्ब १६ करोडले बढि रकम हो ।आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मो सोही अवधीमा संकलन गरिएको राजश्व भन्दा यसपाली ४२ प्रतिशतले बढि राजश्व संकलन भएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ६ महिनामा ६१ अर्व ८८ करोड ६० लाख ८९ हजार आयकर राजश्व संकलन भएको छ भने २८ अर्व ६० करोड २ लाख ९२ हजार भ्यान असुली भएको छ । विभागले २१ अर्व ८ करोड ४३ लाख ९४ हजार अन्तःशुल्क संकलन गर्न सफल भएको छ । त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः ३८ करोड ४९ लाख ७२ हजार र ५२ करोड ८५ लाख ७ हजार रुपैंयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर १४७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर १२५ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर १६० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर १३१ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर १३१ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले चालु आर्थिक बर्षमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६० करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरुलाई के कारण लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन भयो आधार र कारण सहित लेखि पठाउन समेत निर्देशन दिएका थिए । यसपाली शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८८ प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८९ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन संकलन भएको छ । वहालकरको असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारी कार्यालयले तिर्ने वहाललाई आधार मान्ने र बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उदासीन
काठमाडौं, १० माघ । सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कृषि क्षेत्रमा लगानी निराशाजनक रहेको देखिएको छ । आव २०७३/७४ को पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कुल निक्षेप सङ्कलन गरेको उक्त बैंकले सोही अवधिमा सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र किसानलाई ऋण प्रवाह गरेको छ । यो लगानी कुल निक्षेपको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसभित्र पनि कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई छुट्याएको अनुदान रकम एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ समावेश छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निक्षेपको अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीति लागू गर्दै आएको भए पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि गणनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । विप्रेषणमार्फत प्रतिवर्ष झन्डै पुग नपुग ६ खर्ब रुपैयाँ स्वदेश भित्रिने गरेको छ । तर दिगो विकासका लागि त्यस प्रकारको रकमले खासै अर्थ नराख्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । हाल दिनहुँजसो झन्डै एक हजार ५०० वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका युवा जमातलाई रोक्न बैंकले कृषि क्षेत्रमा गर्दैआएको यो लगानीबाट टेवा पुग्ने देखिँदैन । “निक्षेप सङ्कलन सन्तोषजनक छ” – बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भने । बैंकले यसवर्ष एक खर्ब ३८ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेको छ जसमध्ये कुल कर्जा लगानी ९३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । कृषि क्षेत्रमा भने सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ । लगानीको हिस्सालाई तुलना गर्दा उक्त लगानी सात दशमलव शून्य ५६ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ । यसलाई निराशाजनक मान्नुहुन्छ कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्की । कृषि क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्र हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले वाणिज्य, व्यापार, होटल, मझौला उद्यम, गाडी, जग्गा, खरिद, घर निर्माण, शैक्षिक कर्जाजस्ता उपभोक्ता कर्जामा बढी लगानी गर्दैआएको । हाल उक्त बैंकका झन्डै २४ लाख ग्राहक छन् । बैंकले कृषि क्षेत्रको लगानीमा चासो नदेखाउने हो भने कुनै बेला साथमा पैसा भएर पनि खाद्यान्न खरिद गर्न नपाइने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ कृषि विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत । राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी युवा जनशक्तिको पलायन, जग्गाको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीकरण, सिँचाइको अपर्याप्तता, उन्नत जातका बीउबिजनको अनुपलब्ध जस्ता कारणले बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी नबढाएको बताएका छन् । उनले मलखाद तथा कृषि अनुदानको राम्रो व्यवस्था नहुनु, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसक्नु, सरकारी उदासीन हुनु, शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्नु, चक्लाबन्दी, निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु कृषि ऋणलाई व्यवस्थित र लगानीमा बढावा नदिनु जस्ता कारण कृषि पेसाबाट मानिस क्रमशः पलायन हुनेक्रम बढेको बताए । नेपालको छैटौँ कृषि गणना, २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि गणनामा १० वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाँझो भएको औँल्याइएको छ । एक लाख १६ हजार किसानले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको त्यसमा उल्लेख छ । छैटौँ कृषि गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको र ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मनिर्भर रहेको जनाइएको छ । बयालीस प्रतिशत कृषकले भने व्यावसायिक कृषि गर्न आफूहरुलाई ऋण उपलब्ध नभएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । रासस
नबिल इक्विटी फण्डको १२ करोड ५० लाख इकाइ नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं, १० माघ । नबिल इक्विटी फण्डको १२ करोड ५० लाख इकाइ नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सोमबार मात्र यो फण्डको सो मात्राको इकाइ नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकरण गरिएको छ ।
