दैनिक ६ करोड राजस्व संकलन गर्ने विराटनगर भन्सार दुई दिन मात्रै बन्द हुने, गत वर्ष एक साता बन्द भएको कार्यालय यो वर्ष सेवामा खटिरहने
काठमाडौं २२, असोज । यस वर्षको दसैंमा विराटनगर भन्सार कार्यालय दुई दिन मात्र बन्द हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म एक हप्तासम्म बन्द हुने भन्सार कार्यालय यस वर्ष टीकाको अघिल्लो दिन र टीकाको दिन मात्र बन्द हुने भएको हो । फाइल तस्बिर सर्वसाधारणको सहजताका लागि यही असोज २४ र २५ गते मात्र बन्द हुने र टीकाको भोलिपल्टदेखि कार्यालय सञ्चालनमा आउने कार्यालय प्रमुख कृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । विराटनगर भन्सार कार्यालयले दैनिक करिब छ करोड रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । बन्दका समयमा पनि उद्योगी व्यापारीलाई भन्सार निकासी पैठारीमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएकोे बस्नेतको भनाइ छ ।
कर्णालीमा पैसा छ, विकाश छैन, कर्णली विकास नहुनका मुख्य ४ कारण
काठमाडौं २२, असोज । कर्णालीमा गरिबी निवारण तथा सामाजिक अभिवृद्धिका लागि वार्षिक अर्बौँ खर्च हुन्छ, तर प्रतिफल देखिने गरेको छैन काठमाडौं– कर्णालीमा गरिबी निवारण तथा सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)ले गरेको खर्चको प्रतिफल भने प्रस्ट देखिएको छैन । सरकारी र आइएनजिओको गरी कर्णालीका पाँच जिल्लामा वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । खर्च उत्साहजनक रहे पनि प्रगति त्यस्तो नभएको कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा अर्यालले बताइन् । कर्णालीलाई चामल वितरणको फाइल तस्विर ‘विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च करिब ८० प्रतिशत छ, जसलाई सन्तोषजनक मानिन्छ,’ अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘तर, त्यस अनुपातमा विकास भने हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार कर्णालीका जुम्लामा ८२।६७ प्रतिशत, डोल्पामा ९५, मुगुमा ८८।३, कालिकोटमा ७४ र हुम्लामा ६३।६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । विकासका चार समस्या १- जनप्रतिनिधि सहरकेन्द्रित कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढी काठमाडौं तथा नजिकका सहर सुर्खेत, नेपालगन्जमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । आफ्नो जिल्लाको विकासतर्फ उनीहरूले चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘कर्णालीका जनप्रतिनिधि काठमाडौँ वा यस्तै सहरमा केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ,’ त्रिविको ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा।डा। प्रेम शर्माले भने, ‘कर्णाली विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका नै कमजोर छ ।’ २- उत्पादनभन्दा आश्रितमुखी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिने र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने सोचको विकासतर्फ सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रयत्न हुने गरेको छैन । ‘स्थानीय रातो चामलको उत्पादनलाई जोड दिएर बजारीकरण गर्नेभन्दा पनि कुहेका चामलमा आश्रित बनाउने काम भइरहेको छ,’ त्रिविको ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा।डा। प्रेम शर्माले भने । कर्णाली विकास आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा अर्यालका अनुसार कर्णालीका उत्पादन– स्याउ, सिमी, रातो चामल, जडीबुटीलगायतको उत्पादन तथा विस्तारतर्फ जोड दिनेभन्दा बाहिरबाट खरिद गरिएका वस्तुमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसले कर्णालीवासीलाई आश्रित बनाएको उनको भनाइ छ । ३- आइएनजिओको हेपाहा प्रवृत्ति स्थानीय बासिन्दाले केही पनि जान्दैनन् भन्ने मानसिकता बोकेर एनजिओ र आइएनजिओ कर्णालीमा जाने गरेको ग्रामीण विकासविज्ञ प्रा।डा। प्रेम शर्मा बताउँछन् । शर्माका अनुसार एनजिओ र आइएनजिओले हेपेर योजना लाद्ने गरेका छन् । त्यसो त स्थानीयमा पनि समस्या रहेको शर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘कर्णालीका मान्छेमा पनि एनजिओ÷आइएनजिओले कति पैसा लिएर आएका छन् भन्दै माग्ने प्रवृति विकास भएको छ ।’ ४- शासित मानसिकता कर्णालीका स्थानीयमा काठमाडौं वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न गएका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई शासक भन्ने मानसिकता रहेको प्रा।डा। शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्णालीभन्दा बाहिरको जो गए पनि हामीलाई शासन गर्न आएको भन्दै विरोध गरिहाल्ने मानसिकता पनि कर्णालीवासीमा छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
दसैंभरलाई डा. केसीको अनसन स्थगित, माग सम्बोधन गराउने सरकारी प्रयास असफल
काठमाडौं २२, असोज । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले दसैंभरका लागि अनशन स्थगित गरेका छन् । दिनभर सरकारी पक्षसँग वार्तामा बस्दा पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि उनले शुक्रबार राति पत्रकार सम्मेलन गरी १२ दिनदेखिको अनशन स्थगित गरेका हुन् । ‘अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेहरुको दसैं खल्लो नहोस् भन्ने ध्येयका साथ दसैंलगत्तै पुनः अनशन बस्ने गरी स्थगित गरेको छु,’ पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले भने, ‘सरकारले मेरा मागमा कुनै सम्बोधन गर्ने तयारी नगरेपछि मेरो अनशन जारी राख्नुपर्ने भए पनि चाडबाडलाई लक्षित गर्दै यो अनशन स्थगन गरेको हुँ ।’ चारबुँदे माग राख्दै १० असोजदेखि डा। केसी आमरण अनशन बस्दै आएका थिए । १२ दिन लामो अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले अनशन स्थगन गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट वार्ताका लागि पुगेको स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव पदमबहादुर चन्द र डिल्ली रिमालले पनि सरकारका तर्फबाट माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । डा.केसीको मागलाई सम्बोधन गराउन भने सरकारी प्रयास शुक्रबार पनि असफल नै रह्यो । उनीहरूले केसीलाई भेटेर सरकारी पहलहरूबारे जानकारी गराएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने विषय जानकारी गराउँदा थप मागसमेत राखिएकाले शुक्रबार नै सम्बोधन हुन नसकेको हो । सरकारको प्रतिबद्धता रहे पनि कार्यान्वयनका नभए पुनः अनशन बस्ने गरी स्थगन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको शिक्षामन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट डिन नियुक्तिको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालगायतले यसका लागि पहल गरिरहेका छन् । तर, यसमा पनि धेरै अवरोध देखिएको शिक्षामन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सोलिडारिटी फर डा। केसी एलाइन्सका संयोजक जीवन क्षत्रीले पनि डिन नियुक्ति गर्न भनेको तर सुनुवाइ नभएको बताए । डा। केसीले शुक्रबार ४ बजेसम्म आफ्ना दुई माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई भनेका थिए र डिन नियुक्ति र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन खारेज गर्ने निर्णय भए अनशन तोड्न सकारात्मक वातावरण बन्ने केसीको सर्त थियो । तर, त्यो शुक्रबार नै सम्बोधन हुन नसके पनि केसीले दसैंपछि पुनः अनशन बस्ने गरी अनशन स्थगन गर्नुपरेको राति पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्न सकिने भए पनि डिन नियुक्तिमा भने अप्ठ्यारो देखिएको शिक्षामन्त्र पौडेलको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अनशनरत केसीले जेपी अग्रवाललाई नै डिन नियुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । केसीले एकजनाको नाम मात्र दिएको पुष्टि गर्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘विकल्प दिनुस् भने पनि त्यो हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।’डिन नियुक्तिमा केसीले दिएको नाम त्रिविले मानेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा महान्यायाधिवक्ताको राय मागेको छ । दसैंभर अनशन रोकेर पुनः पछि बस्नसमेत कामु सचिवहरूले गरेको आग्रह केसीले अस्वीकार गरेका छन् । डा। केसीको यो नवौं अनशन हो । र, सबैभन्दा लामो अनशन भनेको १४ दिनसम्मको छ । डा। केसीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने र आफ्नो सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पास गर्नुपर्ने थप माग राखेका छन् । तर, सरकारले भने महाअभियोगको विषय यो आफ्नो वशमा नभएको बताएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई सरकारले महाअभियोग लगाउन नमिल्ने र विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सरकारको जवाफ छ । यस्तै, डा। गोविन्द केसीका समर्थक तथा लुटतन्त्रविरोधी अभियन्ताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका बेथिति तथा मुलुकमा विद्यमान लुटतन्त्रविरुद्ध लड्न केसीको अनशनले प्रेरणा दिएको बताएका छन् ।
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ३१ प्रतिशत लाभांश राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
काठमाडौं, २१ असोज । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ३१ दशमलब ५८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएको छ । बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलब ५८ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने प्रश्ताव राखेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको बैंकको सो प्रस्तावलाई बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्नेछ ।
ओमले २९ प्रतिशत र कन्ट्रीले ८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, २१ असोज । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई २९ दशमलब २ प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयलाइ राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । त्यसैगरि, कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकले ८ दशमलब ४५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, कर लाभांशको लागि बैंकले शुन्य दशमलब ४४४८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयलाइ राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ ।
प्रभुको नयाँ हेलिकप्टर ‘आर६६ टरबाइन’ अब छिट्टै नेपाली आकाशमा
काठमाडौं, २१ असोज । प्रभु समूह अन्तर्गतको भगिनी संस्था प्रभु हेलिकप्टरले अमेरिकामा निर्मित रोबिन्सन आर६६ नँया हेलिकप्टर नेपालमा भित्र्याएको छ । उक्त हेलिकप्टरले चाडै नै नेपाली आकाशमा व्यवसायिक उडान शुरु गर्ने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । यो सहित प्रभु हेलिकोप्टरसँग अहिले अमेरिकामा निर्मित दुई वटा हेलिकोप्टर रहेको छ । पोखरा र काठमाडौंमा आधार बनाएर हेलीकप्टरद्वारा दैनिक साइट–सिइङ, माउन्टेन फ्लाइट, रेस्कियू फ्लाइट आदि उडानहरु गर्ने योजना रहेको कम्पनीको रहेको छ । दक्ष प्राविधिकद्वारा सर्व सुलभ दरमा सुरक्षित उडान सेवा गर्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ । कम्पनीको पोखरामा आफ्नै ह्यान्गरमा नियमित परिक्षण तथा मर्मत सम्भार गरि सुरक्षित तथा भरपर्दो सेवाको प्रत्याभूति गरिएको छ । प्रभु हेलिकप्टरले क्रमिक रुपमा नँया हेलिकप्टरहरु थप्दै हवाई क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा दिंदै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने योजना राखेको छ ।
सनराइज बैंकद्धारा बिराटनगर विमानस्थलमा एटिएम संचालन
बिराटनगर, २१ असोज । सनराइज बैंक लिमिटेडले बिराटनगर विमानस्थलमा एटिएम संचालनमा ल्याएको छ । उक्त एटिएमको उद्दघाटन नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण बिराटनगर कार्यालयका प्रमुख सुरेश मान सिंहले गरेका छन् । हाल बैंकले मुलुकभर ६७ वटा शाखा, ७१ वटा एटिएम, १० वटा शाखारहित बैंकिङ्ख सेवा र २ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरद्धारा ग्राहकहरुलाई बैकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
‘नेपालको हवाई उडानबारेको भ्रम चिरियो, चाडैँ इयूको कालोसूचीबाट हट्ने’
काठमाडौं, २१ असोज । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक ले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश गएको बताएका छन् । क्यानाडामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को ३९ औँ महासभामा सहभागी भएर फर्किने क्रममा मन्त्री शाहीले वल्र्ड एभियसन फोरममा भाग लिँदा आइकाओका १९१ देशमा नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित रहेको भन्ने भ्रम चिर्न सफल भएको बताए । मन्त्री शाहीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई इयुले असुरक्षितको सूचिमा राखे पनि आइकाओको प्रतिनिधिले नेपालको समस्या धेरै ठूलो नभइ साना समस्या समाधान हुँदा हवाईक्षेत्र थप सुरक्षित हुने बताइएको जानकारी दिए । ‘हवाई सुरक्षामा अन्य देश हामीभन्दा पनि कमजोर छन् तर उनीहरुको हकमा सेफ्टी कन्सर्नको कुरा छैन ।’ उनले भने, “आइकाओले चिन्ता नगर्नु, मान्छे पठाइदिन्छौँ भनेका छन् ।” मन्त्री शाहीकाअनुसार नेपालको बारेमा भ्रम फैलिएको भए पनि (डब्ल्यूएफपी)ले नेपालमा हेलिकप्टरले सुरक्षित उडान गरिरहेको छ भन्ने रिपोर्ट दिएपछि त्यो भ्रम चिरिएको छ । उनले भने–“१९१ औंँ देशमा यात्रु ट्राफिकमा नेपाल ८० औँं स्थानमा छ, विश्वमा हाम्रो स्थिति त्यती पनि नराम्रो छैन, आइकाओको मापदण्ड ६० भएमा नेपालको अवस्था ५८ रहेको छ ।” आइकाओमा आवद्ध धेरै देशले नेपालमा पर्यटनको सम्भावनाप्रति सकारात्मक सोच राखेको पनि मन्त्री शाहीले बताए ।मन्त्री शाही नागरिक उड्ययनको प्राविधिक टोलीसहित गत असोज ९ गते क्यानडा गएका थिए । चाडैँ इयूको कालोसूचीबाट हट्ने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी नेपाली आकासलाई कालोसूचीमा राखेकोमा आइकाओसामु नेपालले फुकुवा गर्न जोडदार माँग गरेको छ । आइकाओको ३९ औँ महासभाका अवसरमा नेपालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरिसकेकाले कालोसूचीवाट हटाउन आग्रह गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले जानकारी दिए । “हामी भन्दा कमजोर देश पनि उड्डयन सुरक्षाको कालोसूचीमा छैनन् नेपालको उड्डयनले धेरै कुरामा प्रगति गरेको छ, तपाईहरु आएर अडिट गर्नुस् भनेका छौँ, उनीहरुले फेब्रुअरिमा अडिट गर्ने समय दिएका छन्, चाँडै कालोसूचीबाट हट्नेछ,”–उनले भने । सन् २०१३ मा आइकाओले नेपालको हवाई उडानसम्बन्धमा केहि समस्या देखाउँदै इयूको कालोसूचीमा राखेको थियो । रासस
