सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा विशाल अग्रवाल नियुक्त
काठमाडौं, १९ असोज । सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालकमा विशाल अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले अग्रवाललाई आगामी एक कार्यकालका लागि सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । अग्रवालको कार्यकाल असोज १८ गतेबाट शुरु भएको छ । नियुक्त भएको दिन देखि नै अग्रवालले इन्स्योरेन्सको सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् ।
लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ नीति, पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न मद्धत पुग्ने
काठमाडौं, १९ असोज । सन् २०२२ सम्म देशलाई विकाशोन्मुख राष्ट्रमा उपान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति २०७२ ल्याएको छ । नेपालमा पूर्वाधार सेवाको विकास तथा विस्तार गर्न सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरुको गुणस्तरीय दीगो विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने रणनीति नीतिले लिएको छ । केही समयअघि पारित भएको उक्त नीतिले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सहयोग मिल्ने अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । मुलुकको सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, आधुनिकीकरण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत–साधन, व्यवसायीक कुशलता, उद्यमशीलता, क्षमता एवम् नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक विकासमा आर्कषण गरी स्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि नयाँ नीति आवश्यक भएको मन्त्रालयको धारणा छ । पर्याप्त तथा गुणस्तरयुक्त पूर्वाधारसेवाहरु उपलब्ध गराउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिरहेको लगानीको व्यापक वृद्धिको लागि राज्यकोषमा आवश्यक सुधार तथा सरकारको एकल लगानीमात्र पर्याप्त नहुने हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी गरी सार्वजनिक हितमा लगाउन नीति उपयोगी बन्ने बताइएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरुको विकास, पुनर्निमाण तथा सञ्चालनको क्षेत्रमा आवश्यक पूँजी, साधन स्रोत निजी क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्न निजी लगानी आकर्षित हुने वातावरण सिर्जना गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य भएको अर्यालले बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित सिद्धान्त तथा मान्यताहरुलाई राज्यका सम्पूर्ण सम्भावित क्षेत्र, संयन्त्र, अङ्ग तथा निकायहरुको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप कार्यान्वयन गर्न सकिने पूर्वाधार र सेवाहरु पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने नीतिको रणनीति लिएको छ । पीपीपी मोडेलमा कार्य गर्नको लागि सार्वजनिक निकायले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र आर्थिक व्यवस्थाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नीतिको कार्यनीति रहेको छ । यस मोडेलअनुसार सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा प्रवाहको लागि निजी निकायको एक निश्चित अंश लिई आफ्नो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित पहिलानै गरिनुपर्ने व्यवस्था नीतिले लिएको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको समयमा कुनै भवितव्य तथा असामान्य अवस्था सिर्जना भई ठूलो नोक्सानी भएमा वा सम्झौता परिपालन गर्न असमर्थ भएमा त्यसबाट पर्ने जोखिम व्यहोर्न निश्चित मापदण्ड र आधार आयोजना सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा सनिश्चित गरिन पर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । निजी निकायले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको पूर्वाधार सेवा सम्बन्धी आयोजना सम्झौतामा तोकिएको समयपछि त्यो सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा सेवा सार्वजनिक निकायको स्वामित्व र सञ्चालनमा आउने छ । आयोजनाको सम्झौता अवधि स्पष्ट निर्धारण गरिएको हुनुपर्ने छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पूर्ण तथा आंशिक लगानी हुनुपर्दछ । निजी निकायलाई पूर्वनिर्धारित मापनयोग्य मानक (बेञ्चमार्क) अनुुसारको कार्य सम्पादनसँग आवद्ध भुक्तानीको व्यवस्था भएको हुनपर्ने नीतिगत विशेषता रहेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रबाट पूर्ण वा आशिंक रुपमा आम्दानकिो जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्था स्वीकार गर्नु वाध्यकारी विशेषता नीतिले लिएको छ । सार्वजनिक –निजी साझेदारीका आयोजनका स्वरुपहरुमा एकातिर निजी लगानी विनाको सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरे वापत निकायले रोयल्टी र भाडा वापतको शुल्क वेहोर्ने वा नवेहोर्ने गरी निजी निकायलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा दिइएको हुनेछ । त्यस्तै अधिकतम निजी लगानी लाग्ने आयोजनाको डिजाइन, निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्मका कार्यहरु आयोजनभित्र पर्ने नीतिले व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नयाँ नीतिले यी अवधारण अन्तर्गत अन्य स्वरुपहरुमा सेवा करार तथा साझेदारी करारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
दशैं तिहारमा नौबिसे–मुग्लिन सडकमा नियमित बजार अनुगमन
काठमाडौं, १९ असोज । खाद्य प्रबिधी तथा गुण नियन्त्रण विभागले दशैं तिहार तथा छठ लगायतका पर्वहरुको अवसरमा नौबिसे–मुग्लिन सडकमा नियमित बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । विभागको टोलीले सो सडक खण्डका होटल, रेष्टुरेन्टको मोबाइल निरिक्षण ल्याब मार्फत अनुगमन गर्नेछ । विभागले चाडपर्व बिशेष अनुगमनका लागि विशेष अनुगमन गर्न ५ वटा टोली बनाएर काम गरिरहेको छ । टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरूको पनि सहभागीता रहेको छ । यसैबिच विभाग नेतृत्वको अनुगमन टोलीले काठमाडौँको कुलेश्वरस्थित अनमोल मसला पसलमा सिलबन्दी तथा उद्योगको उत्पादन बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । पूज स्वीट्स एण्ड चाट हाउस खिचापोखरी झोछेँको मिठाइ बनाउने कारखानामा पनि शिलबन्दी गरेको छ ।
मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले ५० प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी ३० करोड पुग्ने
काठमाडौं, १९ असोज । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, कर लाभांशको लागि कम्पनीले २ दशमलब ६३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मंगलबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । बुधबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब २९०० रुपैयाँमा किनबेच भइरेहेको छ ।
पुनःनिर्माणका लागि ढुंगा, गीट्टी, बालुवा र इँटाको चरम अभाव, ६ अर्ब ९० करोड वटा इँटा नै पुगेन
काठमाडौं, १९ असोज । पुनः निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ९३८ अर्ब रुपैंयाँमध्ये ७४५ अर्ब अपुग हुने सन्दर्भले महत्व पाइरहेका बेला ढुंगा, माटो, इँटा र बालुवाको समेत ठुलो मात्रामा अभाव रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्रधिकरणले तयार पारेको प्रगति विवरण अनुसार ६ अर्ब ९ करोड वटा इँटाको अभाव देखिएको छ । पुनः निर्माणका लागि १६ करोड १४ लाख इँटा आवश्यक रहेकोमा ९ अर्ब २४ वटा इँटा मात्रै आपुर्ति भएको छ । २ करोड ११ लाख ९० हजार घनमिटर ढुंगा आवश्यक छ । तर १ करोड ५६ करोड ६० लाख घनमिटर ढुंगा मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यसमध्ये ५४ लाख ६० हजार घनमिटर ढुंगा पनि अपुग हुने देखिएको हो । २४ लाख ३० हजार घनमिटर गीट्टी आवश्यक रहेका बेला ५ लाख ८० हजार घनमिटर गीट्टी अभाव भैरहेको छ । त्यस्तै, ६४ लाख ३० हजार घनमिटर बालुवाको माग रहेकोमा २२ लाख ८० हजार घनमिटर आपुर्ति भएको छ । त्यसबाहेक ४१ लाख ५० हजार घनमिटर बालुवा अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि ४६ लाख ४० हजार घनमिटर काठको माग छ । सोमध्ये २५ लाख ५० हजार घनमिटर काठको मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यस बाहेक २० लाख ८० हजार घनमिटर काठ अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड र जस्तापाताको आपुर्ति भने पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । सिइओले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार ७४५ अर्ब रुपैंयाँ अपुग हुने देखिएको छ । कुल ९३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पुननिर्माणका लागि दाताहरुले ३४३ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये २७२ अर्ब रुपैंयाँको सम्झौता भैसकेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको सिइओमा निरज श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं, १९ असोज । माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा निरज श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको बैंक सञ्चाल समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई आगामी चार बर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्त गरेको हो । असोज २८ गतेको नियुक्त पाएका उनले दशैंपछि बैंकको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकतृ तुलसीराम गौतमले कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नै बिदा बसेपछि श्रेष्ठलाई सिइओ नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । श्रेष्ठले केहि समय अघि मात्रै ग्लोबल आइएमई बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा गरेका थिए ।
मल्ल होटल र भेनस क्यासिनोबीच चर्को विवाद, होटलमा क्यासिनो राख्नै नदिने र संचालन गरिरहनेबीच घम्साघम्सी
काठमाडौं १९, असोज । पाँचतारे होटल मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनस र होटलबीच चर्को विवाद सुरु भएको छ । होटल क्यासिनो संचलन नै गर्न नदिने अवस्थामा पुगेको छ भने क्यासिनो कुनै पनि हालतमा होटल नछोड्ने अड्डीमा लागेका कारण दुई पक्षबीच चर्को विवाद सतहमा नै देखिएको हो । होटललका अनुसार भ्याली लिंकले संचालन गरिरहेको यो क्यासिनोको सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी ७ करोड ६५ लाख ७ हजार ५३८ रुपैयाँ रहेको केन्द्रिय तहसिलको कार्यालयको पत्र होटललाई आएको छ । यो पत्र अनुसार क्यासिनोले सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्र्र्र्ने आवश्यक रोयल्टी चुक्ता नगरेको र होटलमा क्यासिनो संचालन बन्द रहेको होटलको दाबी छ । होटलभित्र क्यासिनो संचालन गर्न होटल मल्ल र भेनस क्यासिनो संचालक भ्याली लिंकबीच सन् २००८ को जनावरी ३ मा भएको दुईपक्षिय सम्झौताको अवधि २०७१ बैशाखबाट नै सकिएको होटलको भनाइ छ । सम्झौता सकिएको क्यानिसो बन्द गराउँछौ — होटल मल्ल होटलका अनुसार साल २०७१ बैशाख ५ गते पछि क्यासिनो बन्द गराउँन दिएको निर्देशन पछि सबै सम्झौता रद्द भएको उल्लेख छ । होटल मल्लमा क्यासिनो संचालन गर्न दिपेन्द्रकुमार अग्रवाल र सन्तोषवरसिंह थापाले सर्वोच्च अदालतबाट २०७३ असार १३ गते अन्तरिम आदेश ल्यएको भएपनि सरकारी रोयल्टी नतिर्ने र सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गरेको कारण अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने पर्यटनको आदेश आएको उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयले सरकारको रोयल्टी नतिर्ने र नियमावली अनुसार संचालन नहुने क्यासिनोको अन्तरिम आदेशको औचित्य नभएको जानकारी होटललाई गराएकोले पनि होटलले क्यासिनो संचालन गर्न दिने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ । होटल मल्लले पनि २०७२ वैशाख २४ गते नै क्यासिनोलाई होटलबाट हटन र होटलको परिषर छाड्न निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेको छ । होटलले क्यासिनो तथा क्यासिनोका नाममा होटलमा कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी, मजदुर, सुरक्षा गार्डलाई प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन गरेको छ । जवरजस्ती होटलमा प्रवेश गरे जुवा ऐन २०२० विपरित आपरिधिक कार्य हुने भन्दै होटलले कथित क्यासिनोका नामका कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने होटलको निर्देशन छ । होटलमा क्यासिनो संचालन नभएको, सम्झौताको अवधि सकिएको र सरकारले पनि क्यासिनो संचालन गर्न नदिन गरेको आदेश अनुसार भेनस क्यासिनो होटलमा संचालन नगर्न र नगराउँन लिखित पत्र पठाएको र सार्वजनिक सूचना पनि होटलले जारी गरेको छ । क्यासिनो भेनसका अनुसार भने क्यासिनो संचालनको अवधि सन् २००८ मा भएको सम्झौता अनुसार सन् २०१८ सम्म रहेको छ । क्यासिनो भेनसका अनुसार क्यासिनोकै वैधानिकताका सम्वन्धमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकोले पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो बैधानिक रूपमा नचलको भन्दै २०७१ बैशाखमा बन्द गर्न दिएको आदेशको औचित्य नरहेको र मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयनमा नभएको दाबी गरेको छ । क्यासिनो भेनस बन्द भएको होटलको भनाई झुटो भएको भेनसमा कार्यरत कर्मचारीको संयुक्त वत्तव्यमा उल्लेख छ । क्यासिनो संचालन रोक्न दिँदैन — कर्मचारी कर्मचारीको अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेश र कर्मचारीलाई यथावत रूपमा काम गर्न अदालतले दिएको अधिकार होटलले खोस्न खोजेको आरोप मजदुर तथा कर्मचारीको छ । कर्मचारीका अनुसार २०७३ असोज १४ गतेको अन्तरिम आदेशले क्यासिनो संचालन गर्न र मजदुरको काम गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । होटलले क्यासिनो संचालन नभएको भन्दै ५५० जना भन्दा बढी क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरको रोजगारीको अधिकार खोस्न खोजेको आरोप कर्मचारीको छ । होटलले क्यासिनो संचालन गर्न नदिए प्रतिकार गर्ने र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्यासिनो भेनसमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट विज्ञप्ती जारी नै भएको छ । होटलले पनि मंगलबार भेनस बन्द भएको र क्यासनो संचालनको सम्झौता सकिएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । क्यासिनो भेनस अदालतको आदेशले साढे दुइ वर्षपछि पुरानै अधिकार र संरचनामा क्यासिनो संचालन गर्न खोजेको छ । होटलले भने क्यासिनो नियमावली २०७० पछि सो समय अघि संचालन भएका पुरानाको कुनै अधिकार र सम्झौता नभएको भन्दै बन्द गराउने खोजेकोले दुई पक्षबीच चर्को विवाद देखिएको हो ।
अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकको नौ लाख २८ हजार कित्ता शेयर निष्कासन, हकप्रद शेयरमा नौ करोडको लगानी अवसर
काठमाडौं १९, असोज । अरनिको डेभपलपेन्ट बैंकले नौ लाख २८ हजार १९० कित्ता शेयर हकप्रद शेयरको निष्कासन गर्ने भएको छ । यो बैंकले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ दरको यो शेयरबाट नौ करोड २८ लाख १९ हजार ३४ रुपैयाँ संकलन गर्ने भएको छ । यो बैंकको ९ लाख कित्ता शेयर खरीद गर्न चाहने हकप्रद शेयरका लागि नौ करोड रुपैयाँको लगानी अवसर रहेको छ । बैंकले आगामी कात्तिक ८ गतेबाट हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएकको छ । यो बैंकले १२ गते सम्मका लागि हकप्रद शेयर भर्ने सूचना जारी गरेको छ । बैंकले १० कित्ता साधारण शेयर बराबार ३ दशमलव ६ कित्ता साधारण शेयरको लागि हकप्रद निष्काशन गरेको हो । यो बैंकको २५ करोड ७८ लाख ३० हजार ६५० रुपैयाँको चुत्ता पूँजी रहेको छ । १० शेयर बराबार ३.६ को अनुपातमा एक सयका दरले नौ लाख २८ हजार १९०. ३४ कित्ता हकप्रद शेयर असोज २७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्चेन्जमा कारोबार भई कायम साविक शेयरधनीका लागि हकप्रद निकाष्काशन गरेको हो । यो बैंकको बजारमा ४ सय ६२ रुपैयाका प्रतिशेयरको कारोबार भइरहेको छ ।
