फेवा विकास बैंकको तालचोक शाखाको उदघाटन, बैक गण्डकी विकाससँग मर्ज हुँदै
काठमाडौं, १७ असोज । फेवा विकास बैकले कास्की जिल्लाको तालचोेक शाखाको उदघाटन गरेको छ । उक्त शाखाको उदघाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गरेका छन् । सो अवसरमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले फेवा विकास बैक एक सवल र सक्षम विकास वैक भएको र मर्जरका पहिलो वर्षमानै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल भएकोमा बैंकलाइ बधाई दिएका छन् । बैंकको जोखिम दिनानुदिन वढदै गएकोले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले उक्त शाखाबाट निक्षेप संकलन सहज र सरल रुपमा कर्जा प्रवाहको साथमा एबिबिएस्, एटिएम, एसएमएस बैकिङ्ग, सुनधितोमा कर्जा सुविधा, लघुवित्त सेवा, रेमिट्यान्स सेवा,सहितको पूर्ण बैंकिङ् सेवा संचालन गरिएको बताए । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संचालन मुनाफा ४८ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोही अवधी सम्म बैंकले ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ निक्षेप र १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा पुर्याएको छ । बैंकले केन्द्रिय कार्यालय सहित देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी २९ वटा शाखा कार्यालय मार्फत ग्राहकलाई बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै, बैंकले न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विपन्नवर्ग कर्जा तथा समुहमा आवद्घ लघु वित्तकर्जा पनि प्रदान गर्दै आएको छ बताएको छ । फेवा विकास बैंक लिमिटेड र गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन । आ.व २०७२/०७३ को अपरिष्कृत वित्तिय विवरणको आधारमा हेर्दा दुवै संस्थाको चुक्ता पुजी १ अर्व ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, खुद मुनाफा ४३ करोड रुपैयाँ, निक्षेप १७ अर्व २७ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी१४ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बाटा, फिटराईट र सिग्नेचर जुत्ता किन्दा ३० प्रतिशतसम्मको विशेष छुट
काठमाडौं, १७ असोज । बाटा, फिटराईट र सिग्नेचर ब्राण्डका जुत्तामा ३० प्रतिशत छुट पाइने छ । कम्पनीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेताले दसै र तिहारको अवसरमा ग्राहकहरुलाई सो मात्रामा छुट प्रदान गरेको हो । कम्पनीका अनुसार महिला, पुरुष लगायत बालबालिकाहरुको लागि आवश्यक जुत्ता एवं चप्पलहरु अधिराज्यभरिका शोरुमहरुबाट बिक्री भइरहेको छ । कम्पनीले असोज १ गतेदेखि यो योजना लागु भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठक मंगलबार बस्दै
काठमाडौं, १७ असोज । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्ने भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा परामर्श परिषद्को बैठक कम्तिमा ६ महिनामा एक पटक बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । परामर्श परिषद्को अध्यक्षता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्मा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेता परिषद्को उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्रीेले तोकेका मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाबाट व्यवस्थपिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सदस्यहरु मध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्हरुबाट मनोनित १४ जना सांसदहरु रहने व्यवस्था छ । यस्तै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक लगायत रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने प्राधिकरणको निर्देशक समितिलाई पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा परामर्श दिनेछ । परिषद्को बैठकमा विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको गठन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश हुनेछ । पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, त्यस्तो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न, गराउन परामर्श परिषद्ले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा एघार सदस्य रहने सहजीकरण समितिमा व्यवस्था छ । यस्तै परिषद्को बैठकमा प्राधिकरणले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पेश गर्ने कार्यक्रम छ । यसैबीच प्राधिकरणको निर्देशक समितिको सातौ बैठकले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मध्ये १ खर्ब ७ अर्ब ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत बजेटका लागि रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकिएको छ । प्राधिकरणको बजेट स्वीकृत भएकाले मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी नभएका कार्यक्रमहरुलाई समेत बजेट उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ । निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गरी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने ६ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई उपसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको रुपमा परिणत गरिनेछ ।
कात्तिक १७ देखि भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्ने
काठमाडौं, १७ असोज । भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म नेपालको भ्रमण गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत भ्रमणको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीको निमन्त्रणा पत्र भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीलाई दिएका थिए । यसअघि नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण गत वैशाखमा रद्द भएको थियो। ओली सरकारको भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण रद्द हुन पुगेको थियो। त्यस लगत्तै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दुवै देशका राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन पहल गर्दै आएको छ। मुखर्जीको भ्रमणले नेपाल -भारतबिचको सम्बन्ध सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । काँग्रेस आईका पुर्व नेता तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका मुखर्जी नेपाल मामिलाका जानकार मानिन्छन् ।
मन्दिर पुननिर्माणमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकको सहयोग, जापानले पनि साढे एक करोड
काठमाडौं, १७ असोज । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक हनुमानढोका परिसरमा रहेको गोपीनाथ तथा जगन्नाथ मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पले आंशिक रुपमा क्षति भएको ती ऐतिहासिक मन्दिर हाल जापान सरकारको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले पुनःनिर्माण गरिराखेको छ । युनेस्कोद्वारा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बैंकले काठमाडौं उपत्यकाका भूकम्पबाट क्षति पु¥याएका पुरातात्विक स्थलको पुनःनिर्माणमा सहयोग गरेको जानकारी दिए । जापान सरकारले भूकम्पका क्षति भएका सम्पदा पुनःनिर्माण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत युनेस्कोलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत माससी ओगावाले भूकम्पले क्षति भएका काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदा पुनःनिर्माणमा थप सहयोग गर्ने जानकारी दिए । पुरातत्व विभाग, विश्व सम्पदा संरक्षण शाखाका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले भूकम्पले क्षति भएका सम्पदाको पुनःनिर्माणमा विभागले कार्ययोजनासहित काम गरेको जानकारी दिए । रासस
सेयर कारोबार सहज गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई नेप्सेको आग्रह
काठमाडौँ, १७ असोज । प्रभु बैंकको सेयर कारोबारमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहज तुल्याउन आग्रह गरेको छ । ग्रन्ड बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको १० महिनापछि साविकको प्रभु बैंकको मात्र सेयर कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछि सेयर समायोजनमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेका सहप्रवक्ता मुरहरि पराजुलीले नेप्सेको इतिहासमा दुई कम्पनी एक भइसकेको अवस्थामा एकको मात्र सेयर कारोबार नगरेको र त्यसले सेयर समायोजनमा गाह्रो हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यस विषयमा नेप्सेले सेयर बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि जानकारी गराइएको छ । त्यसैगरी धितोपत्र बोर्डले पनि ग्रान्ड बैंकका सेयर लगानीकर्तालाई परेको असरका सम्बन्धमा प्रभु बैंकसँग जानकारी मागेको बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले जानकारी लिने बताए । प्रभु बैंकले जारी गरेको २० प्रतिशत हकप्रद समायोजनपश्चात् बैंकको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य ३६३ रुपैयाँ तोकिएको नेप्सेले जनाएको छ । बैंकको मर्जरमा जानुअघि नेप्सेमा प्रतिकित्ता ४१५ रुपैयाँमा सेयर किनबेच भएको थियो । रासस
नेपाल एसबिआइ बैंकले २८ प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, १७ असोज । नेपाल एसबिआइ बैंकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २८ प्रतिशत वोनस सेयर दिने भएको छ । साथै बैंकले कर प्रयोजनका लागि १ दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांस दिने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरको लाभांस राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्तालाई वितरण गरिनेछ । हाल बैकको ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको छ । उक्त बोनस वितरण पश्चात बैंकको पूँजी ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नेछ । हालसम्म बैंकले ७३ शाखा, ८६ एटिएम तथा ६७८ जना कर्मचारी मार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
५५ दिनसम्म उपभोग्य वस्तुको मुल्य नबढ्ने
काठमाडौं, १७ असोज । आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहराले सरकारले बजार व्यवस्थापन, अखाद्य वस्तु विक्रि वितरण रोक गर्ने, अनियमितता र कालोबजारी गर्नेहरुलाई कडा कारवाही गर्ने गरि नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री बोहराले बजारमा अनियमितता गर्ने र लाभको लागि अखाद्य वस्तु बेच्ने र उपभोक्ताको जीवनमा खेलबाड गर्नेहरुलाई आर्थिक दण्ड गर्ने र ५ देखि २० वर्षसम्म जेल चलान गर्नेसम्मको नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको बताएका हुन् । उक्त आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बोहराले भने,‘अहिलेको कानून संशोधन गर्ने बाटोमा हामी गैसकेका छौं, छिट्टै नयाँ काूनन संसदमा पेश गर्छौं ।’ त्यस्तै उनले कालबजारी ऐनलाई समेत कडा तथा धारिलो बनाउने समेत सरकारले तयारी गरेको स्पष्ट पारे । उनले महँगीविनाको दशैं बनाउने गरि सरकारले बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिएको समेत बताए । उनले भने,‘अहिले हामीले विभिन्न दश वटा निकायमार्फत बजार अनुगमन गरिरहेका छौं, जनताले राम्रो र सहुलियतमा सामान पाउनुपर्छ ।’ आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अहिले तीन दशवटै निकायका प्रमुख तथा निर्देशकहरुले बजार अनुगमन तथा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणको काम गरिरहेको समेत मन्त्री बोहराले जनाए । दशैंतिहारमा चामल, दाल, चिनी, नुन, तेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको मुल्य वृद्धि नहुनेसमेत मन्त्रीले दाबी गरे । उनले भने,‘सरकारले कडाईका साथ यसबारेमा अभियान छेडेको छ, पर्याप्त निर्देशन दिएको छ, तपाईहरु ढुक्क हुनोस दशैंतिहारमा कुनै हालतमा पनि मुल्यवृद्धि हुँदैन्, यदि भएको थाहा पाए हामीलाई खबर गर्नुहोस् हामी तत्काल आईपुग्छौं ।’ मुल्यवृद्धि नगर्ने कुरामा खुद्रा पसलहरुले समेत सरकारलाई साथ दिएको उनको भनाई थियो । सरकारले उपभोक्ताको सहुलियतको लागि पनि काठमाडौं,ललितपुर र भक्तपुरमा सुहलियत बजार सञ्चालन गरिरहेको उनले जनाए । पछिल्लो समय सरकार बजार नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको समेत मन्त्री बोहराले दाबी गरे । ‘अहिले बजारमा कहीँ कतैपनि अखाद्य वस्तु पाईँदैन, र म्याद नाघेको बस्तु भेटिँदैन्’, उनले थपे । उनका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले ४ सय ५२ जनालाई कारवाही गरिसकेको छ । यद्धपी उनले कारवाही गर्नको लागि ऐन तथा कानुनहरुमा केही प्राविधिक झमेलाहरु रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले अखाद्य वस्तु नष्ट गर्ने अभियानमा पछिल्लो समय ३ करोड मुल्य बराबरको म्याद नाघेका वस्तुहरुको नष्ट गरिसकेकोले सरकार यो अभियानबाट पछि नहट्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । फरक प्रसँगमा मन्त्री बोहराले तीनवटै निकायको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्रै भएमात्रै संविधान कार्यान्वयन हुने भएकोले सरकारले अहिले त्यतातिर ध्यान दिएको बताए । उनले स्थानीय निकायको चुनावको लागि गाउपालिकाको संख्यालाई नै कायम गरेर चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए ।
