‘टोटल म्याक्स पावर’ नेपाली बजारमा
काठमाडौं, २० भदौ । अटो मोवाइलको क्षेत्रमा ‘टोटल म्याक्स पावर’ नामक नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त प्रडक्टको उद्घाटन गर्दै नेपाल प्रहरीका एसएसपी मिलन बस्नेतले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा यस प्रकारको प्रडक्ट सार्वजनिक हुनु सुखद भएको बताए । उनले भने –‘टोटल म्याक्स पावर नेपालको एउटा चमत्कारिक उत्पादन भएको र यस्तो उत्पादन नेपालमै भएकाले सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।’ उनले भने –‘नेपाल प्रहरीका लागि पनि यस्ता उत्पादन निकै उपयोगी छन् । जब हामी हाम्रो मिसनमा सवारी लिएर हिंडछौं । तब विभिन्न समसया आइपर्छ, प्राविधिक रुपमा आउने समस्यालाई कम गर्न यो प्रडक्ट हामिसगै सबैलाई सहयोगी हुनेछ । ’ श्रीपशुपति मेकानिकल ट्रेडर्स, त्रिपुरेश्वरले ल्याएको यो प्रडक्टले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने कम्पनीले दावी गरेको छ । कम्पनीले यो उत्पादनको प्रयोगले दैनिक प्रयोगमा आउने सवारीमा आउने समस्यालाई हल गर्ने बताएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अविनाश जजोडियाले भने–‘हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा माइलेज, पावर ,इन्जिन, क्लचलगायतमा धेरै समस्या आउने भएकाले यस उत्पादको प्रयोगबाट यस्तो समस्या हटेर जानेछ ।’ यो उत्पादनलाई बजारमा ल्याउनुअघि दुई महिनासम्म विभिन्न सवारी साधन र मोटरवाइकमा परिक्षण गरिएका र बजारमा ल्याइएको पनि उनले बताए । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको टोटल म्याक्स पावर एउटा सानो प्रविधि हो । जुन डिभाइसलाई सवारीमा जोडेपछि त्यसले इन्जिन र फ्यूल दुवैतिर काम गर्ने गर्छ । यसको ‘इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर’ प्रविधिले इन्जिन र फ्युलमा अक्सिडेसन बढाउने र जसले जुनसुकै सवारीको पनि पर्फमेन्स गजबको बनाउने कम्पनीले बताएको छ । नेपाल रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरका नवीन अग्रवालले टोटल म्याक्स पावरले नेपाली सडकमा गुड्ने सबै सवारीको इन्जिनलाई बुस्ट गर्ने बताए । कम्पनीले प्रडक्टका लागि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर प्रहरीको मोटरसाइकलमा परीक्षणसमेत गरेको थियो । तीन महिना समय लगाएर ५ हजार किलोमिटरसम्म परीक्षणमा यो प्रडक्टको प्रयोगले मोटरसाइकलको माइलेज ३५ प्रतिशत बिद्री, क्षमता, पिकअप तथा इन्जिन चुस्त– दुरुस्त राख्न सहयोग पुर्याएको अनुसन्धानमा पुष्टि भएको थियो ।
असोज १६ देखि नयाँ नोट बजारमा, एक जनाले ३७ हजारसम्म साट्न पाउने
काठमाडौं, २० भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज १६ गतेदेखि नयाँ नोट बजारमा ल्याउने भएको छ । बैंकले साउन २१ गतेसम्म ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ नोट विचरण गर्न लागेको हो । यसपाली एक जना व्यक्तिले ३७ हजारसम्मको नयाँ नोट साट्न पाउने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । गत वर्ष एक जनाले २२ हजार रुपैंयाँ बराबरको मात्रै नयाँ नोट साट्न पाएका थिए । केन्द्रिय बैंकले उपत्यकाका लागि थापाथली कार्यालय र उपत्यका बाहिरका लाग क्षेत्रिय कार्यालयहरुबाट नयाँ नोट वितरण गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई ५ देखि १० करोेडसम्म नयाँ नोट उपलब्ध गराउनेछ । गत वर्ष दशैं लगायतका चाडबाडका अवसरमा ५७ अर्ब ८५ करोड रुपैंयाँ बराबरका बिभिन्न दरका नयाँ नोट वितरण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समाचार श्रोतः कान्तिपुर दैनिक ।
राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ११ करोड लगानी गर्ने, आवेदन गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं, २० भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप लगानी गर्न आह्वान गरेको छ । आर्थिक रुपमा स्वस्थ्य रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा उक्त रकम लगानी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही वर्षअघि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा राखिएको निक्षेप असुरक्षीत भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ती सबै संस्थामा रहेको निक्षेप लगानी फिर्ता गर्ने, सीमा तोक्ने कार्य गरेको थियो । राष्ट्र बैंकलाई पछ्याउँदै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोष, बीमा कम्पनीहरु, टेलिकम कम्पनीहरु लगायत सबै संस्थागत निक्षेप लगानीकर्ताले विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा निक्षेप राख्न हिचकिचाएका थिए । परिणाम विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा तरलताको संकट बढ्नुको साथै, निक्षेप वृद्धिदर समेत घटेको थियो । पछिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले आफ्नो निक्षेप लगानी गर्दा संस्थागत विविधिकरण गर्न बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीलाई निश्चित रकम तोकेर त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले लगानी योग्य १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मध्ये ९४ करोड ४४ लाख वाणिज्य बैंकमा, १७ करोड ७१ लाख विकास बैंकमा र ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ । बढाबढ व्याजदरमा १ वर्षको लागि लगानी गर्न आह्वान गर्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय अवस्था राम्रो भएको, संस्थागत सुशासनमा गम्भिर अटेर नगरेको संस्थाले आवेदन गर्न सक्ने शर्तहरु राखेको छ ।
फोहोरको शुल्क विदेशिबाटै लिनपर्ने, व्यवस्थापन सरकारबाटै हुनुपर्ने
काठमाडौं २०, भदौ । नेपालमा आएका विदेशी नागरिक पदयाता तथा पर्वताराहेणमा जाँदा हुने फोहोरको व्यवस्थापनका लागि शुल्क लिनुपर्ने प्रस्ताव पर्यटन व्यवसायीको छ । फोहोर र धरौटीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले पर्यटकलाई झण्झट भइरहेकको भन्दै व्यवसायीले पर्यटकबाट थप रकम फिर्ता नहुने गरी लिएर सफाईको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । टेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को टोले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई भेटेरै यस्तो माग गरिएको जानकारी दिएको छ । हाल विदेशी पर्यटकले पर्यटन मन्त्रालयमा गार्वेश शुल्क डिपोजिट गरेर पर्वतारोहणमा जानुपर्छ । तोकिएको फोहोर फिर्ता ल्याएर मात्रै यस्तो शुल्क फिर्ता पाउने प्रावधान रहेको छ । टानले सगरमाथाका लागि फोहोर व्यवस्थापन शुल्कवापत प्रतिपर्यटक १ सय डलर, ८ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालका लागि ७५ डलर प्रतिपर्यटक, ६ हजार ५ सय मिटरभन्दा माथि ८ हजार मिटरभन्दा कम उचाईका हिमालका लागि ५० डलर कायम गर्नुपर्ने टानको सुझाव दिएको छ । यो रकम फिर्ता नहुने गरी लिने र व्यवस्थापनको काम भने सरकारले नै गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । व्यवसायीले परमिट शुल्क, फोहोर व्यवस्थापन, टिम्स कार्ड वितरणमा समस्या रहेको सम्बन्धमा मन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसबाहेक हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन उमेरको हद कायम गर्नुपर्ने, प्रतिवन्धित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था, बीना गाइड तथा भरिया यात्रा गर्ने प्रवृत्ति रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । पर्यटनसग सम्बन्धित कामहरु एकद्धार प्रणालीबाट सम्पन्न गरी सहज बनाउनु पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । आरोहणमा उमेर हद १६ वर्षभन्दा माथि ७५ वर्षसम्म कायम गर्नु पर्ने तर्क व्यवसायीको छ । यसबाट आरोहणमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुने टानले उल्लेख गरेको छ । व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहीले समस्या रुपमा रहेका धेरै मुद्दाहरु क्रमशः समाधान गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सबै समस्या आफ्नै कार्यकालमा पुरा हुन नसकेपनि व्यवसायको व्यवाहिरक प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने प्रयास भइरहने बताएको जानकारी टानल दिएको छ ।
४९१ आन्दोलनकारीको अभियोग जाँच्दै सरकार, नयाँ राजदूतका लागि बाटो खुला
काठमाडौं, २० भदौ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मुद्दा फिर्ताका लागि बुझाएको विवरणमा सरकार भेरिफाईगर्न लागेको छ । मोर्चाले मधेस आन्दोलनका क्रममा ४९१ जनामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने विवरण बुझाएपछि गृह मन्त्रालयले २२ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसबारे बुझ्न निर्देशन दिएको खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ। नेपाल प्रहरीका अधिकारीले भने मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मोर्चाको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । राजनीतिक मुद्दा फिर्ताका नाममा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन नहुने उनीहरुको भनाई छ। नयाँ राजदूतका लागि बाटो खुला, अन्तरिम आदेश खारेज सर्वोच्च अदालतले राजदूत सिफारिसको निर्णय फिर्ता लिने गरी सरकारले चालेको कदमको पक्षमा निर्णय दिएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै नयाँ राजदूत सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सहज भएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अघिल्लो सरकारद्वारा सिफारिस राजदूतको स्थानमा अर्को सिफारिस नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले राजदूत सिफारिसको विषय राज्यको कार्यपालिकाको नीति र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। डेढ दशकपछि प्रचण्ड–ओबामा भेटवार्ता हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । काठमाडौं आएकी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री निसा देखाई विश्वालले प्रचण्ड र ओबामाबीच बेग्लै दुई पक्षीय वार्ता हुने जानकारी दिएकी हुन् । विश्वालले आइतबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर यो जानकारी दिएकी हुन् । ‘नेपाल र अमेरिकाको कार्यकारी प्रमुखहरुको तहमा डेढ दशकयता दुईपक्षीय भेटवार्ता भएको छैन, यसपालि राष्ट्रपति ओबामासँग प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता हुनेछ, यसबारे दुवै पक्षले तयारी गर्नेछन्,’ कुटनीतिक स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ३ देखि १२ असोजम्म न्यूयोर्कमा हुनेछन् । राष्ट्रपति ओबामाले महासभामा हसभागी सरकार–राष्ट्रप्मुखलाई आयोजना गर्ने रिसेप्सनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरिक हुनेछन् । भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएका बुँदा ३० भदौदेखि २ असोजसम्म भारत भ्रमणमा जान लागेको प्रधानमन्त्री प्चण्डले मन्त्री र सरकारी उच्च पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन्, तर एजेन्डा टूंगो लगाउन बाँकी छ । प्रचण्डले भारत पुगेर छलफल गर्ने एजेन्डाबो सरोकारवाला उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवसहितका अधिकारीसँग आइतबार ‘ब्रिफिङ’ लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको बुँदा – माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोसहित जलविद्युत आयोजनको अवस्था, यसमा नेपालको धारणा स्पष्ट पार्ने – प्रर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन – नौमुरे जलविद्युत योजना निर्माण वा यसको विकल्प खोज्ने प्रस्ताव – पञ्चेश्वरको डिपिआरमा अन्तिम निर्णय – दुई देशीय लाइन निर्माणको प्रगति – हुलाकी सडक निर्माणको अवस्था -भूकम्प पीडितको घर पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगको कार्यान्वयन, थप सहयोग -सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाँधबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि संयुक्त टिम निर्माणसहितका विषय -भारतको सहयगमा बन्ने भनेको प्रहरी एकेडेमी निर्माण
भूकम्पपीडितलाई १ लाख थप गरि ३ लाख अनुदान, २ लाख ऋण उपलब्ध गराउने
काठमाडौं २०, भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छुट भएका वास्तविक भूकम्पपीडितको नाम थपिने र सहयोग उपलब्ध गराउने सबै भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपियाँ थप गरी तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितलाई तीन लाख अनुदान र दुई लाख रुपियाँ सहुलियत ऋण गरी पाँच लाख रुपियाँ दिइने पनि स्पष्ट पारेको खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट आएका चार राजनीतिक दलका सांसदले बुझाएको सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै आइतबार प्रधानमन्त्रीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। सिन्धुपाल्चोकका सभासद् नेकपा एमालेका अमृत बोहरा, नेकपा माओवादी केन्द्र का अग्निप्रसाद सापकोटा, नेपाली काँग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रमेशकुमार लामा संलग्न थिए । प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितको छुट भएकाको नाम सङ्कलनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको र वास्तविक भूकम्पपीडितको नाम थपिने बताउनुभएको थियो । भेटमा सहभागी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपीडितलाई तत्काल एक लाख रुपियाँ थपेर तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिइने र दुई लाख सहुलियत ऋण गरी पाँच लाख उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराए। उनले भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने विषयमा छिट्टै निर्णय गरिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। भेटमा प्रधानमन्त्रीले जुरेको पहिरोदेखि नै पीडितलाई राहत र अनुदानका लागि सिन्धुपाल्चोकमा पटक–पटक गएको स्मरण पनि गरे। प्रधानमन्त्रीले सिन्धुपाल्चोक लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताका समस्या समाधानप्रति निकै गम्भीर रूपमा सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले अरनिको राजमार्ग मर्मत र तातोपानी नाका खोल्न आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिए। भेटपछि नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले छुट भएका भूकम्पपीडितको नाम थप्न प्रक्रिया सुरु भएको, थप एक लाख रुपियाँ प्रदान गर्न सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको र नीतिगत निर्णय गर्न बाँकी छ। नेता बस्नेतले अरनिको राजमार्ग र तातोपानी नाका सुचारु गर्न हामीले जोड दियौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। उनले चीन सरकारले दिने १५ अर्ब रुपियाँलाई सडक निर्माणमा खर्च गर्न, चिनियाँ नाका तत्काल खोल्न चीन सरकारसँग कूटनीतिक प्रयास गर्न पनि टोलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भूकम्पपछि तातोपानी नाका सञ्चालन हुन सकेको छैन । भेटमा चीन सरकारले सुरक्षा चासो देखाएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सिन्धुपाल्चोकका सांसदले तातोपानी नाकाबाट चीनलाई कुनै सुरक्षा चुनौती नभएको विषयमा चीन सरकारलाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
भिडियोबाट पढाइः विद्यार्थी गाउँमा, शिक्षक काठमाडौंमा
काठमाडौं २०, भदौ । मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले सानोठिमीस्थित कार्यालयमै ‘भर्चुअल लर्निङ स्टुडियो’ स्थापना गरी काठमाडौंबाटै एक सय विद्यालयमा पढाउने तयारी गरिएको छ । फाइल तस्बिर भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका सय विद्यालयमा भर्चुअल लर्निङ गराउने तयारी भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, मकवानपुर, सिन्धुली, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्लाका विद्यालयमा भर्चुअल लर्निङ सेस्टर स्थापना गरिएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गौतमले आगामी कात्तिकको अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो साताबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । भर्चुअल लर्निङमा कक्षा १० को गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयलाई केन्द्रत गरेर कक्षा सञ्चालन हुादै छ। भर्चुअल स्टुडियोबाट शिक्षकले एक सय विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष पढाउनेछन् । केन्द्रले विद्यालय सञ्चालन भएको दिन कसरी स्टुडियोबाट पाठ पढाउने भन्ने तालिकासमेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सयवटा विद्यालयमा प्रत्यक्ष सिक्नका लागि टेलिभिजन, प्रोजेक्टर, ल्यापटप, प्रिन्टर र सोलार ब्याकअपको व्यवस्था छ । अहिले ९३ वटा विद्यालयमा भर्चुअल सिकाइ कक्षाका लागि उपकरणहरू जडानको काम भइरहेको निर्देशक गौतमले बताए । भर्चुअल कक्षा सञ्चालन भइरहेका वेला आफूले नबुझेका कुराहरू विद्यार्थीले पढाइरहेका शिक्षकलाई सोध्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । लाइभ कक्षा सञ्चालन भइरहेका वेला विद्यालयको कक्षा कोठाबाट आइपी फोनमार्फत स्टुडियोमा फोन गरेर शिक्षकलाई प्रश्न गर्न सक्छन् । कसैले लाइभ कक्षामा सहभागी हुन नपाएमा त्यस्ता विद्यार्थीका लागि रेकर्डिङ गरेर हरेक विद्यालयमा पठाउने र यु ट्युबमा समेत राख्ने व्यवस्था गर्दै छ। एउटा कक्षामा ३० देखि ४० विद्यार्थी बसेर कार्यक्रम हेर्न र सुन्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
फास्ट ट्याकमा देश डुबाउने खेल, कांग्रेसभित्रै लागि परेको माधव नेपालको खुलासा
काठमाडौं २० भदौ । पूर्वप्रधानमनत्री एवम् एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्माणाधिन फाष्ट–ट्रयाक नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले नेपाल बाहेक अरुलाई दिदा त्यसले देशको हित नगर्ने भएकोले स्वदेशी पूँजी मा नै यो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। उनले यो निर्माणमा विदेशीलाई दिन ठूलो चलखेल भएको बताए। नेपालले यो निर्माण गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनमा नेपाली कांग्रेस र केही कर्मचारी ९ब्युरोक्रेसी० लागेको समेत आरोप लगाएका छन्। ‘फाष्ट–ट्रयाक बनाउने निर्णय, शिलान्यास गर्ने काम म प्रधानमनत्री भएको बेला गरेको हुँ। त्यहि बेला यसको अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर दिएर यसको डिपिआर तयार गर्ने काम थालियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि यो काम अगाडि बढन सकेन । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पछि जुन शर्तमा जुन कम्पनीलाई दिन खोजियो त्यो पुरै देशको अहितामा थियो,’ नेपालले भने। ‘त्यसमा देशलाई नै ध्वस्त पार्ने अकुत भ्रष्टचारका योजना थिए। सुरूदेखि नै मैले त्यसको विरोध गरेँ। हाम्रो पार्टीले पनि पछि त्यसको विरोध गर्यो। पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही ढिला गरेर भए पनि सरकारले नै त्यो बनाउने राम्रो निर्णय गर्यो। अहिलको प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई नेपाल सरकारले नै बनाउँछ भन्ने कुराले नेपालले नेपाली कांग्रेस भित्र देशभक्तिको भावना हुदै नभएको कारण यस भित्र भ्रष्टचार बाहेक अरु केही नभएको बताए। भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर देश डुवानका लागि कांग्रसे भित्रका केही मानिस लागि रहेको देखिन्छ। ‘८०/८५ अर्बमा बन्ने योजनालाई एक खर्ब बाह्र अर्ब पुर्याएर दिन खोजियो। उसको सर्त अनुसार त्यो फास्टट्रयाकमा दस बाह्र हजार सवारी साधननै चल्दैनन्। दस हजारको संख्यामा बाहन नचले त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर जुन सम्झौता गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत छ,’ नेपालले भने।
