एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा फेरि विवाद, विशेष साधारणसभा बस्न सकेन ।
२३ मंसिर । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा फेरी विवाद बल्झिएको छ । कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धकहरु खेतान समूह र निरञ्जन तिवेडेवाल समूहबीच विवाद चर्केकाले मंसिर २३ गते लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभा बस्न सकेन । विवाद चर्केपछि एउटा पक्षले साधारसभा वहिस्कार गरेको र कोरम नपुगेका कारण साधारणसभा हुन नसकेको कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । साधारणसभामा ३५ प्रतिशतमात्र सेयरधनी उपस्थित भएका थिए । साधारसभाका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । गत कात्तिक ३० गते बसेको इन्स्यारेन्स सञ्चालक समितिको बैठकले मंसिर २३ गतेका लागि अग्रवाल भवन कमल पोखरीमा विशेष साधारणसभा बस्ने निर्णय गरेको थियो । निरञ्जन टिवडेवाला ग्रुप समूह मंगलबार बोलाइएको साधारणसभामा उपस्थित नभएको खेतान समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सञ्चालकको दावी छ । यस कम्पनीमा राजेन्द्र खेतान समूह र टिवडेवाला समूहबीच लामोसमय देखि विवाद हुँदै आएको छ ।खेतान समूहले बहुमतको बलमा कम्पनीभित्र आर्थिक अनियमितता गरेको टिवडेवाल समूहको दावी छ । कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले आफ्नै कम्पनीमा लागलागीको दावी भुक्तानी प्रक्रिया पूरा नगरि लिएको र संस्थालाई ४ करोडभन्दा बढी नोक्सान पु्र्याएको आरोप उनकै पार्टनरले लगाउँदै आएका छन् । यसै विषयमा उत्पन्न विवाद, तत्कालिक कार्यकारी प्रमुख केवलकृष्ण श्रेष्ठले गरेको आर्थिक अनिमितता र खेतान पक्षले कम्पनी नै बन्द गर्ने गरी गराएको एकतर्फि निर्णयपछि गत वर्ष बीमा समितिले यस कम्पनीमा हस्तक्षेप गरेको थियो । करिब ६ महिनाअघि बीमा समितिले साधारणसभा गराई नयाँ सञ्चालक समिति गठन गराई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको थियो । मंगलबारका लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभामा हालको अधिकृत पुँजी १५ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउने तथा जारी पुँजी साढे १० करोडबाट वृद्धि गरी ३० करोड रुपैयाँ पु¥याउने र सोहीबमोजिक प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने एजेन्डा थिए । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति लागू गरेको धेरै वर्षवितिसक्दा पनि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड मात्र छ । पुँजी वृद्धि गर्नकै लागि लागि विशेष साधारणसभा बोलाइएको थियो ।
पुनर्बीमामा ९५ करोड विदेशियो, ५९ करोड फर्कियो
२३ मंसिर । नेपाली बीमा कम्पनीले बार्षिक करोडौं रकम विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्ने गरेका भएपनि यस्ता कम्पनीवाट आउने रकमको अंश भने कम हुने गरेको छ । नेपाली कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिरेको शुल्कको एक तिहाइ रकम पनि दाबी भुक्तानीको लागि प्राप्त नहुने तथ्यांकले देखाएको छ । बीमा समितिले दिएको तथ्यांक अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ९५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा शुल्क तिरेका छन् । कूल दाबी भुक्तानीमा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ ब्यहोरेका छन् । यस्तै पुनर्बीमा गराएवापत कम्पनीहरुले २८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कमिसन पनि पाएका छन् । यो तथ्यांक अनुसार नेपाली निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले ९५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विदेशी कम्पनीलाई तिर्दा करिब ५९ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाएका देखिएको छ । बर्सेनि ठूलो मात्रामा रकम विदेशिने गरेपछि नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । ‘बर्सेनि करोडौं रकम पुनर्बीमाको लागि विदेशिने गरेको छ’– केहि दिन अघि अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए– यहि आवश्यकता महसुस गरेर पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । केहि दिन भित्रमा नै पुनर्बीमा कम्पनी उद्घाटन गरेर संचालनमा ल्याउने तयारी भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । नेपालवाट बर्सेनि करोडौं रकम पुनर्बीमाको लागि विदेशिने गरे पनि फिर्ता आउने रकमको हिस्सा निकै सानो भएको तथ्यांकले देखाएको छ । पुनर्बीमा गराउनै पर्ने र त्यसो हुदा बार्षिक करोडौं रकम विदेशिने गरेकोले नेपालमै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएको बीमा समितिका सल्लाहकार भोजराज शर्मा बताउछन् ।
पूर्व राजपरिवारको अर्बौ धनसम्पत्ति जफत, दुई लाख कित्ता सेयर, २८ करोड नगद र २२ हजार रोपनी जग्गा ट्रष्टको नाममा
२२ मंसिर । पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सरकारले जफत गरेको छ । त्यसका २२ हजार रोपनी जग्गा, करिव २८ करोड नगद र झण्डै दुई लाख कित्ता सेयर रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनको परिवार दरवार हत्याकण्डामा मारिएका पूर्वराजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवार शाह परिवारको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एक लाख ८१ ९४२ कित्ता सेयरसमेत जफत गरिएको छ । त्यसमा नबिल बैंकमा एक लाख ४४ हजार ४७२ कित्ता, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा छ हजार ७५० कित्ता र होटल डेला अन्नपूर्णमा ३० हजार ७२० कित्ता सेयर रहेको छ । उल्लेखित सेयरको हालको बजार मूल्य ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । उल्लेखित सबै सेयर नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याईसकिएको ट्रष्टका सहसचिव प्रज्ज्वल शर्मा अर्यालले जानकारी दिए । त्यसैगरी गत असोज मसान्तसम्म विभिन्न बैंकहरूमा रु २७ करोड ४५ लाख ५४ हजार नगद मौज्दात रहेको र ४५ हजार ४५ बेलायती पाउण्ड समेत ट्रष्टले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ । मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वमा रहेको थप १५ हजार २७३ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको छ । ती जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा रहेको र सरकारले हालै ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याएको बताईयो । नागार्जुन दरबारले चर्केको जग्गा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित रहेको भन्दै ट्रष्टका सहसचिव अर्यालले बाँकी जग्गा भने नुवाकोटको थानसिङमा फेला परेको जानकारी दिए । यस्तै ट्रष्टको स्वामित्वमा हालसम्म २२ हजार ५१८ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको र सो जग्गा ट्रष्टले संरक्षण गरिरहेको छ । मुलुकभर रहेका चल अचल सम्पत्तिको खोजबिन जारी रहेको भन्दै सहसचिव अर्यालले सुराक दिनेलाई उचित पुरस्कारको प्रबन्ध गर्न नसक्दा सही तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनले भने–‘‘पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति अझै पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेको भन्ने अनौपचारिक सूचना ट्रष्टसँग रहेको भएपनि आवश्यक प्रमाण पु¥याउन नसक्दा एकीकृत गर्न सकिएको छैन ।’’ यस्तै नेपाल ट्रष्टको जग्गा उपयोग सम्बन्धी गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भएको र चल अचल सम्पत्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै योजना समेत तयार हुने उनले बताए ।
पूर्व बैंकर देवेन्द्र ध्वजु पक्राउ, ३२ करोड अपचलन
२२ मंसिर । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले तत्कालिन बुटवल फाईनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद ध्वजुलाई पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धान व्युरोका अनुसार तत्कालिन बुटल फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा ध्वजुले शक्तिको दुरुपयोग गरि फाईनान्सलाई ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ नोक्सानी पु¥याएका थिए । बंैकिङ कसुर गरि फरार रहेका ध्वजुलाई केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोको बिशेष टोलीले ललितपुरको मानभवनबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका ध्वजुलाई पुनरावेदन अदालत बाणिज्य इजलास पाटनबाट १० दिन म्याद लिएर थप अनुसन्धानका लागि लगिएको सिआईबीले जनाएको छ । ध्वजुले फाईनान्सको कार्यकारी अध्यक्षसहित कर्जा समितिको समेत संयोजक बनेर कमसल धितोको अधिक मुल्यांकन गराई फाईनान्सलाई करोडौ नोक्सानी पु¥याएका थिए । ध्वजुले ऋणीहरुसँग मिलेर कम्पनीको कोषको दुरुपयोग तथा एकै समूहका व्यक्तिलाई अधिक ऋण उपलब्ध गराएर फाईनान्सलाई आर्थिक नोन्सान गराएको प्रहरीको भनाई छ । प्रहरी उपरिक्षक पिताम्बर अधिकारीका अनुसार ध्वजुले आफ्ना व्यावसायीक साझेदार तथा परिवारका नाममा ११ वटा कर्जा फाइल सिर्जना गरी ३२ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैंयाँ अपचलन गरेका थिए । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा तत्कालिन किष्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको उच्च व्यवस्थापकसँग मिलेर कर्जा सट्टेवाजी गरेको पाईएको प्रहरी स्रोतले बतायो । कर्जा प्रवाहको लागि राखिएको धितो सावाँको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । तीन वर्षको व्याजसमेत जोड्दा असुल हुनुपर्ने रकमको ३० प्रतिशत पनि धितोले नथाप्ने प्रहरी स्रोतको भनाई छ । हाल तत्कालिन बुटवल फाईनान्स, एल्पिक एभरेष्ट फाईनान्स र सिएमबी फाईनान्स गाभिएर सिनर्जी फाईनान्स लिमिटेड बनेको छ । हाल यो फाइनान्स नोक्सानमा छ ।
यस्तो बन्दैछ शेष घलेको शेराटन होटल
२२ मंसिर । नेपाल मूलका अस्ट्रेलियन धनाढ्य एवं गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले अक्टुवर ११ तारिखका दिन शेराटन होटल निर्माण आरम्भ गरे । उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका हातबाट होटलको शिलान्यास गराएका थिए । गैरआवासीय नेपालीहरू चाडबाड मान्न नेपाल आउँछन् र लगानी गर्ने गफ लगाएर फेरि विदेश फर्कन्छन भन्ने आरोपलाई चिर्दै घलेले आठ अर्ब लगानीको मेगा प्रोजेक्टका रूपमा शेराटन होटल निर्माण आरम्भ गरेका थिए । एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्सका मालिक घलेले झन्डै चार वर्षको तयारीपछि ‘शेराटन काठमाडौं होटल’ को निर्माण कार्य आरम्भ गरेको बताएका थिए । के के छन् त शेराटन होटलमा ? पाँचतारे लक्जरी होटल शेराटन काठमाडांैमा २ सय १८ वटा गेस्टरुम र सुइट रहने छन् । हेल्थ क्लब, स्पा, वातानुकूलित स्विमिङ पुल र फिटनेस सेन्टरसहितका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् । होटलभित्रै रिटेल सपिङ सुविधाका साथै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खानाको आनन्द लिन सकिने छ । विवाह तथा सभा समारोहका लागि करिब एक हजार सिट क्षमताको सभाकक्ष हुनेछ, जुन काठमाडौंमा हालसम्म उपलब्धमध्ये सवैभन्दा ठूलो हुने छ । यसबाहेक थप दुईवटा सभाकक्ष, तीनवटा मिटिङ रुम र बोर्ड रुम पनि रहनेछन् । भवन निर्माणमा आधुनिक ‘पोस्ट टेन्सन्ड कंक्रिट’ को प्रयोग भइरहेको छ । काठमाडौंमै पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको यो प्रविधिले भवनलाई बलियो र सुरक्षित बनाउने छ । रोजगारीको अवसर होटल निर्माणका क्रममा करिब ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् भने होटल सञ्चालनपछि ४ सय ५० जना दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउनेछन् । के हो शेराटन होटल ? विश्वकै अग्रणी होटल म्यानेजमेन्ट कम्पनी ‘स्टारवुड होटल र एन्ड रिसोर्ट वल्र्डवाइड इंक’ ले सञ्चालन गर्ने विभिन्न होटल ब्रान्डमध्ये शेराटन पनि एक हो । शेराटन ब्रान्डमा विश्वका करिब ७० मुलुकमा ४ सय होटल सञ्चालन भइरहेका छन् । स्टारवुडले शेराटनबाहेक सेन्ट रेगिस, द लक्जरी कलेक्सन, डब्ल्यु, वेस्टिन, लि मेरिडियन, शेराटन, फोर पोइन्ट्स वाई शेराटन, अलोफ्ट र इलेमेन्ट ब्रान्डमा विश्वका झन्डै एक सय मुलुकमा होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । यी होटलहरुमा करिब १ लाख ८१ हजार ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । कसरी जुट्दैछ लगानी ? करिब ८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको होटलमा सतप्रतिशत वैदेशिक (अस्ट्रेलियन) लगानी रहेको छ । होटलको प्रवद्र्धक अस्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्स रहेको छ भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सिंगापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्नेछ । कान्तिपथस्थित केशरमहलसँगै रहेको करिब १४ रोपनी क्षेत्रफलमा होटल निर्माण हुनेछ । १७ तलाको होटलमा दुई तला पार्किङ, बेसमेन्ट, लबीसहित १३ वटा तलामा गेस्टरुम हुनेछन् । सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०१८ फेब्रुअरी महिनाबाट होटल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित शेराटन होटल नेपाल आउनु मुलुकको पर्यटन उद्योग र समग्र आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित हुने अनुमान गरिएको छ । यो नै मुलुकको सेवा क्षेत्रमा आएको सवैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी हो । के हो एमआईटी ग्रुप होल्डिङ ? एमआईटी ग्रुप होल्डिङ गैरआवासीय नेपाली शेष घले र जमुना गुरुङद्वारा प्रवद्र्धित अस्ट्रेलियाको मेलवर्नमा मुख्यालय रहेको कम्पनी हो । यसले शिक्षा र रियलस्टेट क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । एमआईटीको लगानीमा मेलवर्न र सिड्नीमा ‘मेलवर्न इन्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी’ कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यहाँ करिब ३ हजारभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एमआईटी ग्रुपले पोपर्टी म्यानेजमेन्टको काम पनि गरिरहेको छ । एमआईटीसँग मेलवर्न र सिड्नीका मुख्य स्थानमा रहेका विभिन्न व्यावसायिक भवनहरुको स्वामित्व छ ।
सवै संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्ता समान गरिदै
विकास न्यूज/काठमाडौं । २२ मंसिर । अर्थमन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थान र निकायमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास थालेको छ । कुनै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले सेवा सुविधा बढी र कुनैमा काम गर्नेको सेवा सुविधा कम भएको भन्ने गुनासो आएपछि एकरुपता कायम गर्न खोजिएको हो । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गरेर अध्ययन गर्ने भएको छ । यसको लागि अर्थले आफू मातहतका निकायलाई कर्मचारीको सेवा सुधिवा जस्ता विषयका सवै विवरण दिन पत्राचार गरेको छ । ‘केहि दिन भित्रमै कर्मचारीको सेवा सुविधाको विवरण दिनु भन्दै अर्थमन्त्रालयको पत्र आएको छ’, एक संस्थाका उच्च अधिकारीले भने– मन्त्रालयले मागे अनुसारको विवरण तयार पार्दैछौं । मन्त्रालयले संस्थान र मातहत कार्यालयले कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने तलब, भत्ता, ग्रेड, ऋण, विदा रकम, उपदान, निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जस्ता सुविधाको विवरण दिनु भनेको हो । मन्त्रालयले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा समिति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष र नेपाल धितोपत्र वोर्डसँग यस्तो विवरण माग गरेको छ । यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग पनि कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधाको विषयमा जानकारी दिन भनेको छ । आफू मातहतका निकायवाट विवरण प्राप्त भएपछि सवै निकायका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने तयारी भएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने यस्तो पत्र पठाएको छैन । अन्य निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंकका काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा अधिक भएको गुनासो आउने गर्छ । समान स्तरका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा समान बनाउने गरी गृहकार्य भैरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्था महाशाखाका अधिकारीको भनाइ छ ।
पुँजी भारत पलायन हुने खतरा बढ्यो
उदयकुमार उपाध्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारी बैंक लिमिटेड कुमारी बैंकले यस वर्ष झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण ग-यो, आगामी वर्षमा पनि यहि अनुमापतमा लाभांश दिन सक्ला ? बैंकको पहिलो दाहित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो । दोस्रो, नियम कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरू पालना गर्दै संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन गर्नुप¥यो । तेस्रो, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गरेर बैंकका सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गर्नु हो । मुनाफामा मात्र केन्द्रीत भयो भने बैंकको दिगो विकास हुँदैन । बैंकको पछिल्लो साधारणसभाले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद गरी झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय ग¥यो । यसको पृष्ठभूमि अलि फरक थियो । बन्ड रिडक्सन फन्डबाट पनि केही रकम बोनस सेयरमा परिणत गरेका हौं । अर्को वर्ष पनि ३५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं भनेर म अहिले नै प्रतिवद्धता गर्न सक्दिनँ । तर हाम्रो लक्ष्य सोही अनुपातमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने हो । लक्ष्यअनुसार नै बैंकका सूचकांकहरू वृद्धि भइरहेको छ । यसपालि ६ वटा नयाँ शाखा खोलिसक्यौं । थप दुईवटा काठमाडौंमा शाखा खोल्ने तयारीमा छौं । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर पनि राम्रो छ । आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिनु सक्नुहुन्छ ? चालू आर्थिक वर्ष बैंकले खुद मुनाफा ५० करोड रुपैयाँ नै गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो । यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । स्प्रेडदर घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार नाफा गर्न व्यापारको भोलुम बढाउनु पर्ने चुनौती छ । चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई अर्ब निक्षेप र दुई अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी बढाएका छौं । स्प्रेडदर घटाउन दबाब बजारबाट आएको कि राष्ट्र बैंकबाट ? स्प्रेडदर घटाउन बजारबाट दबाब आएको हो । हाम्रो स्प्रेडदर ३ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बढीमा ५ प्रतिशत भनेको छ । हामी मुद्दती खातामा साढे पाँच ब्याज दिन्छौं । दुई वर्षे, तीन वर्षे मुद्दतीमा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिएका छौं । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भएकाले औसतमा गर्दा कुनै निक्षेपको ब्याज ७/८ प्रतिशत पुगिसक्यो । हामीले प्रकाशित गरेको कर्जा व्याजदर ९ प्रतिशतबाट सुरु हुन्छ । अहिले ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले लिने बिजनेस लोनको व्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा कम छ । व्याजदरमा धेरै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने औसत व्याज कति हो ? बचतमा करिब साढे ३ प्रतिशत र मुद्दतीमा करिव ५ प्रतिशत हुुनुपर्छ । सामान्यतया निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकले दिने व्याज पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेपकर्ता मर्कामा परेनन् ? समस्या हो । तर बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले हो । युरोप अमेरिकामा व्याजको कुरै छाडौं, एकाउन्ट मेन्टेन गरेबापत पनि पैसा तिर्नुपर्छ । मुद्रास्फिति त्यहाँ पनि छ । यसरी व्याजदर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, बैंकमा निक्षेप आउन घट्ने र तरलताको अभाव हुने सम्भावना कति हुन्छ ? त्यो आशंका मलाई पनि लागेको छ । सन् २००६ मा पनि यस्तै भयो । व्याजदर घट्दा घट्दा नेपाली पुँजी भारतमा पलायन भयो । अहिले भारतीय बैंकहरूले नेपालको भन्दा बढी व्याजदर दिइरहेका छन् । दुई देशबीचको सीमा खुला छ । पैसा जान गाह्रो छैन । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कदम चल्न जरुरी छ । नेपालीले भारतमा खाता खोल्न सक्छन् ? सजिलो छैन, तर असम्भव छैन । नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आएको हो ? सरकारी तहबाट नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन् । भारतसँग पीटीए र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनासँग पीडीए भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा छन् । दुई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । तर अझै पनि नेपालभित्रकै लगानीकर्ताले दिल खोलेर लगानी गरिरहेका छैनन् । बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी प्रशस्त छ, तर कर्जाको माग बढेको छैन । अन्तरबैंक कर्जा प्रयोग छैन । अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अझै संविधान बन्छ बन्दैन, राजीतिक स्थायित्व हुन्छ हुदैन भन्ने अन्योलमै लगानीकर्ता रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि कर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो क्षेत्रमा माग कत्तिको छ ? कृषि कर्जाको माग त बढेको छ । सरकारले सहुलियत व्याजदरमा कृषि कर्जा नीति नै ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनुदानसम्वन्धि सकुलर जारी गरिसकेको छ । नेपालको निर्विकल्प उद्योग कृषि हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । पढेलेखेका मानिसहरू पनि कृषिमा लाग्ने क्रम बढेको छ । तर कृषिमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । जटिलताहरू धेरै छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरू समस्यामा पर्न थालेको सुनिन्छ, यो क्षेत्रको समस्या के के छन् ? जलविद्युत प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएका छन् । प्रोजेक्ट बन्न अनुमान गरिएकोभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । अनुमान गरिएभन्दा धेरै लागत लाग्ने र प्रवद्र्धकहरूले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रवद्र्धकले प्रतिवद्धता गरेअनुसार लगानी गरेन भनेर प्रोजेक्ट त्यसै छोड्यो भने बैंकको पनि लगानी डुब्ने भयो । त्यसैले प्रवद्र्धकले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगर्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्नै पर्ने र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने पर्ने जटिलताहरू पनि छन् । अर्को समस्या के छ भने प्रोजेक्ट लागत अनुमान धेरै, प्रवद्र्धकहरूले नगन्य लगानी गरेर बैंकको मात्र लगानीमा आफू प्रतिफल खाने योजना बनाएर कर्जा लिन आउने समस्या पनि छ । जलविद्युत परियोजनाको प्रतिमेगावाट लागत यति हो भन्ने निश्चित मापदण्ड पनि छैन । फरक फरक परियोजनामा प्रतिमेगावाट लागत पनि फरक फरक पाइन्छ । जलविद्युत उत्पादन बारे प्राविधिक ज्ञान पनि भएको र पुँजी लगानी गर्ने क्षमता पनि भएको मानिसहरू धेरै छैनन् । जलविद्युत क्षेत्र लगानी गरे फाइदा हुन्छ भन्ने लहैलहैमा लागेर लगानी गर्नेहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । बैंकसँग पनि जलविद्य्त आयोजनाको प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन । पछिल्लो समयमा प्रवद्र्धकले हाल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी भएपछि मात्र बैंकले कर्जा दिने अभ्यास सुरु भयो । तर प्रवद्र्धकले पैसा नहाल्ने । यसले गर्दा फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने अर्को समस्या सुरु भएको छ । बैंकले पैसा दिन्छु भनेर प्रतिवद्धाता जनाएको हुन्छ, तर प्रोजेक्ट कार्यन्वयनमा जाँदै जाँदैन । कर्जाको रिपेमेन्ट समस्या कुन क्षेत्रमा बढी छ ? पुरानो समस्या नै हो । पुराना रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जाको असुलीमा समस्या छ । रेमिट कारोबार व्यवस्थित गर्न भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनको बैंकहरूले किन विरोध गरेका ? बैंकले रेमिट कारोबार गर्दा सेवाग्राहीको खाताबाट मात्र गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सकूलर जारी ग¥यो । यो व्यवस्था कि सबैलाई लागू हुनुप¥यो । बैंकले कारोबार गर्दा खाताबाट मात्र हुनुपर्छ भन्ने तर अरुले कारोबार खाता नभए पनि हुने नीति विभेदपूर्ण भयो । यो निर्देशनले बैंकहरूलाई नोक्सान कसरी हुन्छ ? रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रका थोरै मानिसहरूले मात्र बैंकमा खाता खोलेका छन् । उनीहरूले एजेन्टमार्फत नै कारोबार गर्दै आएका छन् । बैंकको खाताबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेजस्तो सहज कारोबार हुँदैन । त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह नै कम हुन्छ । हुण्डीको कारोबार बढ्छ । भारतमा बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले नै चलाएको छ । नेपालमा पनि रेमिट कारोबार गर्दा खाता हुनैपर्ने व्यवस्थाले बैंकको बजार विस्तारमा सहयोग गर्दैन ? हो, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । ६५ प्रतिशत नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । सर्वसाधारणमा बैकिङ पहुँच पु¥याउने यसले सहयोग नै गर्छ । तर त्यहि रेमिट कारोबार गर्दा बैंकका लागि खाता अनिवार्य हुनुपर्ने, रेमिट कम्पनीका लागि खाता नचाहिने ? यो त भएन ।
बैंकबाट नगद भुक्तानी एक लाखभन्दा कम
२१ मंसिर । राष्ट्र बैंकले पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले नगद कारोबार तथा भुक्तानीमा सीमा तोक्ने तयारी गर्दै नगद कारोबार सीमाबारे सुझाव दिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकले एक लाखको सीमा तोक्ने छलफल चलाएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न, कर छली रोक्न, अदृश्य कारोबार रोक्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन नगद भुक्तानी सीमा तोक्दै नगद कारोबार कम गराउँदै लैजानु पर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसअघि नै कर कानुनमार्फत कम्पनीहरुको भुक्तानीमा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन मार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाको कारोबारमा, नेपाल सरकारको निर्देशनमा नापी तथा मालपोत कार्यलयहरुमा नगद भुक्तानी नियन्त्रण प्रयास भएको, सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण कानुनले नगद भुक्तानी कम गर्ने निर्देश गरिसकेको छ । नगदमै कारोवार हुँदा जोखिम पनि बढी हुने र नगद व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हरिकुमार नेपाल बताउँछन् । बैंकबाट निकालेको पैसा बाटोमा लुटिएको, पैसा राख्न ल्याउँदा हराएको जस्ता घटना बढेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अपराध नगद कारोबारसँग जोखिएका छन् । यस्तै एउटा नोट छाप्नको लागि साढे ४ देखि ५ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नोट व्यवस्थापनको लागि गर्दा पनि ठूला मूल्य खर्चनु परेको छ । विश्व बजारमा प्रयोग भइरहेको वित्तीय उपकरण मास्टर कार्डले गरेको अध्ययनअनुसार व्यक्तिले गर्ने कारोबारमा पनि बेल्जियममा ९३ प्रतिशतले नगद कारोबार गर्र्दैनन् । यस्तै फ्रान्समा ९२ प्रतिशतले, क्यानडामा ९० प्रतिशतले, बेलायतमा ८९ प्रतिशतले, स्वीडेनमा ८९ प्रतिशतले, अष्ट्रेलियामा ८६ प्रतिशतले, नेदरल्यान्डमा ८५ प्रतिशतले र अमेरिकामा ८० प्रतिशत सर्वसाधारणले आफ्नो व्यक्तिगत कारोबारमा पनि बैंकिङ उपकरण प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसले विश्व बजारमा नगदको कारोवार कम हुदै गएको तथ्य देखाउँछ । तर नेपालमा कति कारोबार नगदमा हुन्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । अरु देशको तुलाअमा नेपालमा नगद कारोबार अधिक रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने देखिएको नेपाल बताउँछन् । पूर्वाधार तयार हुँदै विद्युतीय कार्ड, मनि मोबाइल, ब्रान्चलेस बैंकिङ चेक, ड्राफ्टको प्रयोग बढाएर नगद कारोबार निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यसका लागि पूर्वाधार पनि तयार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘डेविट कार्ड लिने नेपालीको संख्या ३९ लाख ७५ हजार नाघिसकेको, ५५ हजारभन्दा बढीले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने गरेको, १ हजार ६ सयभन्दा बढी एटीएम मेसिन सञ्चालनमा, रहेको, ५ लाख ७० हजार शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन भइसकेको छ,’ नेपाल भन्छन्, परम्पागत बैंकिङ उपकरण चेक, ड्राफ्ट, टीटी प्रयोग गरेर, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्डहरू र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग विस्तार गरेर, मोवाइल बैंकिङ र शाखारहित बैंकिङ सुविधा विस्तार गरेर नगद भुक्तानी अधिकतम एक लाख बनाउन सकिन्छ ।’ अहिले नेपालको आधा जनसंख्याले राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृति लिएका बैंक वित्तीय संस्थामा आफ्नो रकम बचत गर्ने गरेका देखिन्छ । तथ्यांक विभागले २०६८ सालमा गरेको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको विवरणअनुसार अहिले १ करोड २५ लाख सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आफ्नो रकम राख्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थामा कारोवार गर्ने जनसंख्याको यकिन विवरण नआएकाले यो संख्या निकै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या २ सय १५ पुगेको, यिनीहरुका शाखा संख्या ३ हजार ४ सय ४० पुगेका, २९ हजार सहकारी, १२ हजार बचत तथा ऋणकै कारोबार मात्र गर्ने सहकारी भई सकेकोले सहरी क्षेत्रका नगद कारोबार सीमामा ल्याउन पूर्वाधार तयार भएको, तर ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार नभइसकेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । अफ्रिकाको गरिब देशहरुमा समेत मुद्रा लोप हुने लागेको उनले बताए । ती देशहरुमा नागरिकहरुका मासिक ३४ पटकसम्म मोवाईल भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए । केन्यमा कर्मचारीको तलव भुक्तानीदेखि स्कूल फि भुक्तानीसम्म मोवाईलबाट हुने गरेको उनी बताउँछन् । नगद कारोवार कम गर्दै बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत कारोवार बढाउनको लागि इन्टरनेट र मोवाइल बैंकिङ्ग क्षमतामा अत्याधिक बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नको लागि शिविर नै चलाउने सोच बनाउँदैछ । भन्साररहित मूल्यमा पस मेसिन वितरण गर्ने र सोको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्ता मेसिन खरिद गर्न छुट दिने, व्यवसायिक घराना, दैनिक उपभोग्य सामानहरु बिक्री गर्ने पसल वा व्यापारिक स्थल लगायत नगदको बढी कारोवार आवश्यक पर्ने ठाउँहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा, काउन्टर, पिओएस व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाए । सरकारले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिने भुक्तानी बैंक खातामा नै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नपुगेको ठाउमा शाखा विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकले पनि छिटो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै नेपाल सरकारले बैंकिङ्ग उपकरणमा लाग्ने राजस्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनौती नेपाल सरकारले २०५१÷५२ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणसँगै मासिनहरुले बैकबाट धामधम पैसा निकाल्न थाले । सिद्धार्थ बैंकमा महाप्रवन्धक शम्भुप्रसाद गौतम भन्छन–‘सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता लियो र स्थिति सहज भयो ।’ नगद कारोबार कम गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता भएपनि एकैपटक एक लाखको सीमा तोक्न नहुने उनले बताए । नेपाल डेभलपर्स बैंकका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने पनि गौतमको विचारमा सहमत छन् । ‘एक करोड निक्षेप राख्नेले सबै पैसा निकाल्न चाह्यो भने १०० वटा चेक काट्नुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्–यो अवस्थामा बैंकमा निक्षेप गर्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् र बैकिङ प्रणालीप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।’ एउटाले दिएको चेक अर्कोले विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको नेपाली समाजमा एकैपटक नगद कारोबार रोक्ने कडा नीतिले काम नगर्ने बताउँछन्–ग्लोवल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य । बज्राचार्यको विचारमा सहमति जनाउँदै अर्थमन्त्रालयको सहसचिव मणिराम ओझा भन्छन्–‘एउटा सहकारीले काटेको चेक अर्को सहकारी वा बैंकले विश्वास गरेर स्वीकार गर्दैनन् । एक हल गोरुको एक लाख पर्छ, लैनौ भैसीको सवा लाख पर्छ । नगद कारोबार सीमा एक लाख राख्नुहुँदैन । त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।’ अझै पनि केही मान्छेहरू चेक लिन अस्वकार गर्ने गरेको डुपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । ‘चेक प्रयोगमा विश्वसनीयता बढाउन र चेक वाउन्स भएमा छिटो प्रक्रिायबाट कारबाही गरी भुक्तानी ग्यारेन्टी सरकारबाट दिलाउनु जरुरी छ ।’ उनी भन्छन्– ‘नगद कारोवारको सीमा तोक्ने र सो सीमाभन्दा बढी कारोवार गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ सहायक निर्देशक नेपालकै विचारमा देशका सबै ठाउमा बैंक वित्तीय संस्था भौतिक रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्तो ठाउँमा प्रविधि स्थापना गर्न अझ कठिनाइ हुन्छ । प्रविधिमा आधारित उपकरण प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या कति छ भन्ने पनि अर्काे चुनौती हो । ग्रामीण र दुर्गम ठाउँमा चेकबाट हुने भुक्तानीलाई नै व्यवस्थित गर्न नसकिएको वर्तमान अवस्थामा आधुनिक उपकरणको प्रयोग गराउन चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ । तर चुनौती भए पनि नगद कारोवारमा सीमा तोकेर अन्य बैंकिङ उपकरणको प्रयोग बढाउनुको विकल्प भने देखिदैन ।
