माथिल्लो कर्णाली प्रभावित भन्छन् –हाम्रो चित्त नबुझाए आयोजना अघि बढ्दैन
दैलेख, ४ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले आफूहरुलाई चित्त बुझाएर तत्काल परियोजना अगाडि बढाउन भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)लाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समिति र लगानी बोर्डको कार्यालयले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अवलोकन तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो आग्रह गरेका हुन् । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी जिएमआरले आगामी असोज ३ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको सन्दर्भमा स्थानीयवासीले परियोजना मुलुक र जनताको हितमा समेत केन्द्रीत गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका विभिन्न पक्षले विरोध गरिरहेको बेला प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित दैलेखको सात्तला, अछामको भैरवस्थानलगायत गाविसका जनता भने मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनःबासको काममा विशेष ध्यान दिएर स्थानीयवासीको मन जित्न आग्रह गरे । स्थानीयवासीले विशेष गरी सेयर वितरण प्रक्रिया, स्थानीयवासीको रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको संरक्षणको विधि तथा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपयले आयोजनाको प्रवद्र्धकले स्थानीयवासीसँग खुलेर छलफल नगरेको भन्दै असन्तुस्टी समेत जनाएका छन् । ठूला परियोजना अगाडि बढाउँदा सामान्य विरोध हुनु स्वभाविक भए पनि त्यसैको नाममा प्रभावितलाई सम्बोधन गर्न नखोज्नु दुःखद रहेको उनीहरुको कथन छ । प्रभावित सात्तलाका वीरबहादुर नेपाली आयोजनाले स्थानीय जनतालाई उचित सूचना नदिएर गुमराहमा राखेको बताउछन । यस्तै सात्तलाकै गोपीराम विसीलाई पनि सेयर वितरण प्रक्रिया, मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनः बासकाबारेमा जानकारी दिनै नचाहनुको पछाडि रहेको कारण हालसम्म प्रष्ट नभएको उल्लेख गर्छन । एकाध नागरिक आयोजनाको विरोधमा छन् भन्दैमा सबैलाई उस्तै देख्न नहुने उल्लेख गदै अर्का प्रभावित भद्र थापा भने प्रवद्र्धकसँग लगानी बोर्डले गरेको आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० नेपाली भाषामा पढ्न नपाइएकोमा गुनासो गर्छन । केही प्रभावितले भने आयोजनाको क्षमता घटाइएकोमा विरोध गरेका छन् । उनीहरुले कुल २३५ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा चार हजार १८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेमा त्यसो नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ती मध्येका एक हुन हिक्मतबहादुर शाही । शाही भन्नुछन“ पिडिएमा के छ हेर्न समेत पाइएको छैन, क्षमताको विषयमा विवाद जारी छ । सरकारी निकाय पनि हामीलाई विरोधी मात्रै देख्छ । प्रवद्र्धक त कुरा नै गर्न चाहदैन यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना अगाडि बढ्ला र ।” अछाम र दैलेखको सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदीमा ३५ मिटर अग्लो बाँध बाधेर कुल ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाका लागि करिब ९९६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ । स्थानीयवासीले प्रतिरोपनी बीस लाख ५० हजार मुआब्जा मागेका छन् भने जिएमआर सात लाख ५० हजार दिन तयार भएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रारम्भिक रुपमा टुङ्गो लगाउने गरी तयारी गरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर विसी बताउछन । प्रवद्र्धकसँग पटक पटक भएको छलफल प्रभावकारी बन्न नसकेको बेला कुनै न कुनै उपायबाट जग्गा प्राप्तिको विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बिसीको धारणा छ । पिडिएमा उल्लेख भएअनुसार प्रवद्र्धकले प्रभावितसँग छलफल गरेर निजी जग्गाको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ भने सरकारी जमिन र रुख कटानका लागि भने सरकारले स्वीकृति दिनुपर्नेछ । एकाध दिनभित्रै सरकारले सार्वजनिक जग्गाको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने निजी जग्गाको विषयमा कुरा मिले आयोजना अगाडि बढ्ने दैलेखका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको कथन छ । लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको बताउछन । कुल ४८ हेक्टर निजी जग्गा र वन क्षेत्रको २६२ हेक्टर जग्गा आयोजनाले प्राप्त गर्ने विषयमा भइरहेको छलफल प्रगतिउन्मूख रहेको उनको भनाइ छ । सुर्खेत, अछाम र दैलेख तीनवटै जिल्लाका केही गाविस प्रभावित हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता९पिटिए०पछि जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता गरिएको पहिलो आयोजना हो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्नेछ भने २७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ । आयोजनाले तल्लो तटिय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा समेत अध्ययन गरेर थप कारबाहीका लागि सिँचाइ विभागमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत, अछामका तीन÷तीन गाविस र दैलेखका– ६ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । हाल सो आयोजनाको लागत एक खर्ब १२ अर्ब रहेको छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा समूहले विरोध गर्दै आएका छन् । रासस
दश हजार तिरेर सात दिनमा पाइने राहदानी अब तीन दिनमै
काठमाडौं, ३ असार । राहदानी विभागले रु दश हजार तिरेर एक हप्तामा पाइने राहदानीलाई अब तीन दिनमै दिने भएको छ । घन्टौँ लाममा बसेर एकहप्तामा राहदानी लिने व्यवस्था भए पनि आगामी असार १५ गतेदेखि तीन दिनभित्रै राहदानी पाउने व्यवस्था मिलाइएको विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनले भने, “अहिलेसम्म रु दश हजार तिरेर एक हप्तामा पाउने राहदानी अब सोही शुल्कमा तीन दिनमा पाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।” हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कति समयमा राहदानी लिनेलाई कति शुल्क लाग्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले आकस्मिक रुपमा लिन परेको खण्डमा रु १५ हजार, दुई दिनमा लिनुपरेमा १२ हजार र तीन दिनमा लिएमा रु १० हजार लाग्ने निर्णय गरेको थियो । दश वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकका हकमा राहदानी शुल्कमा आधा रकम छुट दिइएको छ । महानिर्देशक थापाले राहदानी नभएका कारण टिकट रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन यो प्रक्रियाले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनले भने – “राहदानी नभएर ५० हजारको टिकट स्थगन गर्नुपर्ने र रुँदै हिड्नुपर्ने अवस्थामा थप पाँचहजारमा उसको अधिकार स्थापित हुन्छ ।” रासस
धरान पिण्डेश्वर धाममा विश्वकै अग्लो त्रिशूल राखिने
ताप्लेजुङ, ३ असार । सुनसरी जिल्लाको धरानस्थित पिण्डेश्वरधाममा विश्वकै अग्लो त्रिशूल निर्माण हुने भएको छ । विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले पिण्डेश्वरमा अष्ठदशा महापुराण ज्ञान महायज्ञ लगाउने र महायज्ञमा सङ्कलन भएको रकममा केही रकम थप गरी धाम परिसरमा अष्ठधातुद्वारा तयार गरिएको १५० फिट अग्लो त्रिशूल निर्माण गर्न लागिएको होे । परिषद्ले बिहीबार ताप्लेजुङमा पत्रकारसम्मेलन गरेर प्रसिद्ध धाम पिण्डेश्वरमा अष्ठ धातुले निर्माण गरिने १५० फिट उचाइको महारुद्र त्रिशूल स्थापना गर्ने जानकारी दिएको हो । महायज्ञ आगामी फागुन २१ गतेदेखि सुरु गरिने भएको छ । त्रिशूल निर्माण समितिका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले रु पाँच करोड ३० लाख अनुमानित लागतमा एक वर्ष लगाएर निर्माण गरिने सो त्रिशूल ६० फिट जमिनमुनि र ९० फिट जमिनमाथि हुने जानकारी दिए । पुराणबाट सङ्कलित रकमले मात्र नपुग्ने भएकाले त्रिशूलका लागि आवश्यक अष्ठ धातु मानिसले घरमा राखेको तामा पित्तल लगायतलाई सहयोगका रुपमा सङ्कलन गरेर पूरा गरिने जानकारी दिए । सो यज्ञमा १४ अञ्चलका १८ प्रसिद्ध पण्डितले पुराण वाचन गर्ने छन् भने सबै पण्डितले एकएक पुराणको सार लेखिएको पुस्तकसमेत छापिने बताइएको छ जसमा २१ हजार १११ रुपैयाँ तिरेर सङ्कल्प गराइने अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । सो पुराण समापन गर्न र त्रिशूल निर्माणका लागि देशका सबै धर्मानुरागीको साथ आवश्यक रहेकाले ताप्लेजुङमा समेत महायज्ञ साथै त्रिशूल निर्माणका सम्बन्धमा प्रचारका लागि आइपुगेको अधिकारीले जानकारी दिएको छ । रासस
चार हजार भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन साढे २२ करोड, थप एक लाखले हप्ताभित्रै पाउने
काठमाडौं, ३ असार । भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुननिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले ४ हजार ४ सय ९७ परिवारलाई २२ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैंयाँ वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत पीडितहरुको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा गरिदिएको हो । हालसम्म एक लाख १२ हजार तीन सय १३ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । उनीहरुको बैंक खातामा एक हप्ता भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । सरकारले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैंयाँलाई तीन किस्तामा वितरण गर्ने कार्यबिधी तय गरेको थियो । सो कार्यबिधी अनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार, दोश्रोमा ८० हजार र तेश्रो किस्ता वापत ७० हजार उपलब्ध गराइनेछ । प्राधिकरणका अनुसार रामेछापमा ३६ हजार ९ सय ५६ परिवार, गोरखामा २३ हजार एक सय ६१ परिवार, दोलखामा १८ हजार १३ परिवार, ओखलढुंगामा १५ हजार १ सय ५१ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकमा ८ हजार ४ सय ६, धादिङमा ४ हजार ८ सय २४, काभ्रेमा एक हजार ४ सय ७५ र सिन्धुलीमा ११ सय तथा रसुवामा १५ सय ६४ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । नुवाकोटमा १५ सय ८८ र मकवानपुरमा ७५ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । उनीहरुको बैंक खातामा एक हप्ता भित्रै ५० हजार पैसा उपलब्ध गराइनेछ ।
पटकपटक ठगीमा संलग्न म्यानपावरको अनुमतिपत्र नवीकरण नहुने
काठमाडौं, ३ असार । पछिल्लो आठ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको सबैभन्दा बढी उजुरी महाराजगञ्जमा रहेको आरए एण्ड आर जब ट्र्याकर म्यानपावर विरुद्ध परेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विसं २०६४ साउनपछिको अवधिमा सो म्यानपावर विरुद्ध एकसय १५ ठगीको उजुरी परेको छ । त्यसैगरी, ठगीको दोस्रो स्थानमा रहेको गौशालास्थित द रिभर ओभरसिज विरुद्ध १०४, तेस्रो स्थानमा बखुन्डोलस्थित प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड विरुद्ध १०३ ठगीको उजुरी यो अवधिमा परेको छ । ठगीको उजुरी बढी पर्ने शीर्ष १० भित्र भेरी कर्णाली इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड (७५), मोन्टेज ओभरसिज (६४), सिग्मा इन्टरनेसनल (६३), क्याराभान इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (६१), युनिभर्सल इन्टरनेसनल (५९), एनसिएफ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (५७) र ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज (५६ं परेका छन् । यसैगरी, सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज सर्भिस विरुद्ध ५४, ग्रिन स्टार ओभरसिज विरुद्ध ५१, कपिल म्यानपावर विरुद्ध ५१, क्यापिटल रिक्रुमेन्ट सर्भिस विरुद्ध ५०, एक्का ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्ट विरुद्ध ४९, मिथिला म्यानपावर सर्भिस विरुद्ध ४८, आरक्षण इन्टरनेसनल विरुद्ध ४८, लक्की एच आर सोलुसन विरुद्ध ४७, भण्डारी ओभरसिज विरुद्ध ४५, शिखर इन्टरनेसनल म्यानपावर सर्भिसेज विरुद्ध ४५, आर के म्यानपावर ग्रुप विरुद्ध ४४, पाथिभरा ओभरसिज विरुद्ध ४४ र लाइफ इन्टरनेसनल ओभरसिज विरुद्ध ४२ उजुरी परेका छन् । निल्को इन्टरनेसनलले विष्णुप्रसाद गौतमलाई जापान पठाइदिने भन्दै रु १७ लाख ठगी गरेको, दि रिभरले टीकाराम सापकोटालाई दुबई पठाइदिने भन्दै ६ लाख ८० हजार ठगी गरेको, भेरी कर्णाली ओभरसिजले अफगानिस्तान पठाइदिने भन्दै खिमबहादुर पाण्डेबाट रु सात लाख लिएको, युनिभर्सल इन्टरनेसनलले पोल्यान्ड पठाइदिने भन्दै नवीन नेपालीबाट रु ६ लाख ४० हजार ठगी गरेका जस्ता उजुरी विभागमा परेका छन् । गएको आठ वर्षमा ठगीका सबैभन्दा बढी उजुरी परेको आरए एन्ड आर जब ट्र्याकर पछिल्लो समय केही सुध्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा भने सो म्यानपावर ठगीको उजुरी पर्ने कम्पनीमध्ये १०औंँ स्थानमा परेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी उजुरी युनिभर्सल इन्टरनेसनल विरुद्ध २७, द रिभर ओभरसिज विरुद्ध २४ र सि लिन्क ओभरसिज विरुद्ध १९ वटा परेका छन् । निल्को १५, लक्की ११, देवान ११, एक्का १०, भेरीकर्णाली १०, आरक्षण १० तथा सिद्धार्थ गौतम, युनाइटेड एचआर, गोर्खाज एसोसिएट्स विरुद्ध ९/९ उजुरी परेका छन् । शिखर, जब ओल्र्ड इनटरनेसनल, मिलिनियम, ट्रस्ट नेपाल, ह्वाइट पर्ल, मा पद्मा प्लेसमेन्ट, अल जफर, दिप गेटवे, आयुस, मोन्टेज, इन्नोभेटिभ र मिथिला म्यानपावर विरुद्ध आठ/आठ उजुरी परेका छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मानव बेचविखनमा संलग्न रहेको भन्दै गत फागुन १२ गते १८ म्यानपावर कम्पनीमा छापा हानेर केही सञ्चालकलाई कारबाही गरेपछि पछिल्लो समय म्यानपावरको ठगी कार्यमा केही कमी आएको छ । महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा केही म्यानपावरको षड्यन्त्र हाबी रहेको र त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध प्रहरीले सुरु गरेको कारबाही जारी रहेको बताए । उनले राम्रो काम गर्ने म्यानपावरलाई प्रोत्साहन र ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसकिए मात्रै यो क्षेत्र सुध्रिने बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन अधिकृत गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले महिनामा सरदर एक सयको हाराहारीमा म्यानपावरविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांश उजुरी भनिए अनुसारको तलब नपाएको, भनिए अनुरुपको काम नपाएको, बढी पैसा लिएको र पैसा लिएर पनि नपठाएको जस्ता विषयमा पर्ने गरेका छन् । उजुरी परेपछि आफूहरुले म्यानपावर सञ्चालकलाई विभागमा झिकाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने र आवश्यकतानुसार थप कारबाही गर्ने गरेको जानकारी दिए । यसैबीच, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ठगीमा पटक/पटक संलग्न भई आरोप पुष्टि भएका कम्पनीका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाई उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ । कामदारबाट बढी रकम असुलेको भनी उजुरी परेर कारबाही भएपछि पनि नसुध्रिएका म्यानपावर कम्पनीहरुको विवरण तयार पारी उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न समितिको शुक्रबारको बैठकले निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले बताए । रासस
श्रम सम्झौता गर्दा विप्रेषण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउने व्यवस्था राख्न निर्देशन
काठमाडौं, ३ असार । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन विदेशी मुलुकसँंग श्रम सम्झौता गर्दा वा सम्झौता नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाली कामदारले कमाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउने प्रावधान समावेश गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा विपे्रषण पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । विपे्रषण कम्पनीले विदेशमा सङ्कलन गरेको सम्पूर्ण रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउनका लागि ती कम्पनीको निगरानी र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वित्तीय जानकारी एकाइ बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा विदेशबाट गैरकानुनी रुपमा हुन्डीमार्फत नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने कार्यमा संलग्न संस्था/व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिममा वित्तीय साक्षरताको विषयलाई विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, वैदेशिक रोजगारमा गएका प्रत्येक कामदार वा निजको परिवारको नाममा बैंक खाता खोलेको कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समितिको आजको बैठकले २०७१ कात्तिकको बैठकको निर्णयअनुसार माग गरेको म्यानपावर कम्पनीको कामकारबाहीसम्बन्धी विवरण नबुझाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाई आयआर्जन गर्ने तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय विवरण दाखिला नगर्ने तथा कामदार पठाएको अनुपातमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण आयकर रकम दाखिला नगर्ने समितिको अध्ययन विवरणअनुसारका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग चर्को शुल्क असुलेको भनी सम्बन्धित निकायमा बारम्बार उजुरी पर्ने र छानबिनबाट पटकपटक दोषी ठहरिएका म्यानपावर कम्पनीलाई ठोस नीति तथा मापदण्ड बनाई इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री अनुपस्थित भएकामा ध्यानाकर्षण आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा र ती मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गरिए पनि उहाँहरु उपस्थित नभएकामा बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाए । दुवै मन्त्रालयबाट सहसचिव बैठकमा आएका थिए । बैठकमा आमन्त्रित नेपाल सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी पटकपटक उपस्थित नहुने र समितिले दिएका निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने कुराप्रति समितिमा छलफल भई सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ । बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले विप्रेषणको वर्तमान अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराए । रासस
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय पारित
काठमाडौं, ३ असार । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय पारित भएको छ । कम्पनीको संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम कम्पनीको चौधौं वार्षिक साधारण सभाबाट सो प्रस्ताव सर्व सम्मतिबाट पारित भएको छ । साविक ३२ करोड ४० लाख चुक्ता पूँजीबाट बोनश शेयर शेयर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३५ करोड ६४ लाख हुने कम्पनीले बताएको छ । इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा बिहीबार विरगंज, पर्सामा सम्पन्न भएको हो । सो साधारण सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष विरेन्द«कुमार संघईद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७८ करोड ११ लाख ९७ हजार ९ सय एकसठी रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेको अध्यक्ष संघईले साधारण सभामा जानकारी गराए । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आर्जन गरेको प्रिमियम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले अधिक हो । आ.व. २०७१/७२ मा कम्पनीले खुद नाफा १३ करोड ५० लाख सतासी हजार सात सय चौरासी रुपैयाँ मात्र गरेको इन्स्योरेन्सले बताएको छ । कम्पनीले समुह (क) संस्थापक शेयरधनीहरुबाट चार (४) जना संचालकहरु क्रमशः विरेन्द्र कुमार संघई, श्रवण कुमार अग्रवाल, विशाल अग्रवाल र अमित अग्रवाललाई संचालक पदमा निर्विरोध रुपमा चयन गरेको छ । सोही दिन अपरान्ह ५ बजे होटल भिष्वा विरगंज, पर्सामा बसेको संचालक समितिको १५१औँ बैठकले संचालक समितिको अध्यक्षमा पुनः विरेन्द्र कुमार संघईलाई चुनेको छ ।
चार बर्षमा बनाउने भनिएको कर्णाली करिडोर दुई बर्षमै बन्ने, बजेट र श्रोत साधन जुटाईदिन आग्रह
काठमाडौं, ३ असार । निर्माण आरम्भ गरिएको पाँच भएको चार बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कर्णाली करिडोर सडकको निर्माण दुई बर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने नेपाली सेनाले बताएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको स्थलगत टोलीसँग कर्णाली करिडोर निर्माणमा खटिएको सेनाको नेतृत्वले आवश्यक बजेट र श्रोत साधन उपलब्ध गराए दुई बर्षमै काम सक्ने जानकारी गराएको हो । ‘बाँकी १२८ कि.मि. सडक निर्माण ४ वर्षमा पूरा गर्नेयोजना रहेको छ । पर्याप्त बजेट र आवश्यक स्रोत साधन र हवाई सपोर्ट जुटाइदिने हो भने चार वर्ष लाग्ने भनिएको बाटो २ वर्षभित्रै तयार गर्न पनि सकिने सम्भाव्यता रहेको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुखको भनाई रहेको छ ।’ विकास समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । चार वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक्त सडकखण्ड लालिघाटबाट सान्निघाटसम्म पर्ने १५ किमि सडकमा हलुका सवारी साधन सञ्चालन गर्न योग्य भइसकेको छ ।साथै कालिकोट तथा बाजुरा जिल्लाभित्र पर्ने करिव ५३ किमि सडक खण्डमा आंशिक ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भैसकेको छ । आगामी दुई बर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि सेनाले पर्याप्त बजेटका साथमा कवाडि, सल्लिसल्ला र खार्पुनाथमा क्याम्प खडा गरी काम अघि बढाउनु पर्ने बताएको छ । हाल सेनाले कालिकोटको खुलालुमा क्याम्प खडा गरेर निर्माण कार्य अघि बढाई रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा सांसदहरुले कर्णाली करिडोरको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले सो करिडोर निर्माणका समस्याहरुको पहिचान गर्दै सुझाव समेत पेश गरेका छन् ।
