बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय २ वर्ष थपियो, १२ वर्ष जेल बस्नु पर्ने
काठमाडौं, ११ जेठ । बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरुको सजाय दुई वर्ष बढेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ माथी सुझाव दिन गठित संसदिय समितिले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तको सजाय अवधी दुई वर्ष बढाएर अधिकतम १२ वर्ष पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । संसोधित प्रस्तावित मस्यौदामा दश करोड देखि ५० करोडसम्मको कसुरमा विगो बमोजिम जरिवाना तथा ६ बर्षदेखि ८ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, ५० करोडदेखि एक अर्बसम्मका बैंकिङ कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद तथा एक अर्ब भन्दा बढिको कसुरमा बिगो बमोजिमको जरिवानासहित १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद शेर बहादुर तामाङको नेतृत्वमा तयार पारिएको सुझावसहितको प्रस्तावले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको सजायलाई बढाएको हो । केन्द्रिय बैंकले १० लाखसम्मको कसुरमा तीन बर्ष कैद, १० करोडदेखि एक अर्बसम्मको कसुरलाई ६ देखि ८ वर्ष र एक अर्ब बढिको कसुरमा ८ देखि १० वर्षको कैद प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उपसमितिले राष्ट्र बैंकद्धारा प्रस्तावित कैद सजायलाई दुई वर्ष बढाउनु पर्ने बताएको हो । उपसमितिले मंगलबार सो सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथी आफ्नो धारणा राख्दै पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंकिङ कसुरका अभियुक्तलाई जेल भन्दा कसुर वापतको रकम असुलिका लागि ऐनले जोड दिनु पर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, अर्का सांसद केशब बडालले अष्ट्रेलियामा कुल राजश्वको एक तिहाई रकम दण्ड जरिवानाबाट उठ्ने गरेको बताउँदै नेपालले पनि त्यस्तै व्यवस्था अंगाल्नु पर्ने बताएका थिए । सांसद बिक्रम पाण्डेले भने प्रस्तावित ऐनले रकम उठाउने भन्दा पनि जेल हाल्ने नियत मात्रै राखेको आरोप लगाएका थिए । उपसमिति संयोजक शेर बहादुर तामाङले ऐनले दण्डलाई भन्दा पनि रकम उठाउने सवाललाई जोड दिएको बताएका थिए । अर्थ समितिका सांसदहरुले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समय मागेपछि सो प्रतिवेदन बुधबारको बैठकले पास गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन पास गरे लगत्तै बुधबारै संसद सचिवालयमा दर्ता हुनेछ भने जेठ १३ गतेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पेश गरिनेछ । सो ऐन जेठ १६ गते अघि नै पारित गराउने तयारी गरिएको छ ।
रकमान्तरको आलोचनापछि अर्थले विवरण सार्वजनिक गर्नै छाड्यो
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले ठूलोमा मात्रामा रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरेको भन्ने आलोचना आउन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न नै रोक लगाएको छ । प्रत्येक महिना सकिएको ढिलामा पनि १० दिन भित्रमा विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयले चैत र बैशाख महिनामा गरिएको रकमान्तरको विबरण सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरण भने बजेटमा मन्त्रालयको विविध शिर्षकमा राखिएको रकमको मात्रै हो । एउटा आयोजनाको लागि छुट्याइएको रकम अर्काे आयोजनाको लागि गरिएको रकमान्तरको विवरण भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरणमा पनि समावेश हुने गरेको थिएन । अर्थमन्त्रालयले यसअघि प्रत्येक महिना ‘अर्थमन्त्रालय विबिध शिर्षकवाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण’ सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल प्रत्येक महिना विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेपनि यसपटक किन ढिलाइ भएको हो भन्ने बारेमा आफूले जानकारी नपाएको बताउछन् । ‘म अहिले कार्यालय वाहिर छु, किन ढिला भएको रहेछ भनेर अफिस पुगेर बुझ्नु, यति ढिला हुनुनपर्ने हो,’ मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा कार्यरत पौडेलले भने । सरकारले रकमान्तर गरी एक ठाउको पैसा अन्यत्र लग्यो भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयले यस्तो विवरण पनि सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘केही महिना अगाडि प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले यो विषयलाई ठूलै इस्यू बनाएको थियो, मिडियामा पनि धेरै रकम रकमान्तर भयो भन्ने हल्ला आयो, विरोधीलाई सजिलो किन बनाइ दिनु भनेर अलि ढिलै सार्वजनिक गर्ने तयारी हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
आइकाओको सर्टिफिकेट ल्याउन नसक्दा नेवानीको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स धरापमा
काठमाडौं, ११ जेठ । नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्स धरापमा परेको छ । पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार अन्तराष्ट्रिय वायु सेवा निगम(आइकाओ)को सर्टिफिकेट ल्याउन नसक्दा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्स धरापमा परेको हो । निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक मदन खरेलले सन २०१६ को फेब्रअरी भित्र आइकाओबाट ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा गुणस्तरिय रहेको प्रमाण पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो प्रतिवद्धता अनुसार ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी आइकाओले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेट बुझाउन नसकेपछि निगमको लाइसेन्स धरापमा परेको हो । तर निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले भने आइकाओको सर्टिफिकेट र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्सबिच कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरे ।‘नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले आइकाओको सर्टिफिकेट लिएका छैनन्, अबको तीन महिनामा नेपाल वायु सेवा निगमले आइकाओको सर्टिफिकेट पाउँछ, त्यो सर्टिफिकेट नपाएकाले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरण नभएको होइन ।’ उनले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको स्तरोन्नतिका लागि भारतीय परामर्श दाता मार्फत काम भैरहेको र आगामी तीन महिनाभित्रै आइकाओको सर्टिफिकेट प्राप्त हुने दावी समेत गरे । तर निगम श्रोतले भने पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेको आइकाओ सर्टिफिकेट नभएकाले लाइसेन्स नविकरण नभएको बतायो । ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको गुणस्तरमा क्यानले प्रश्न उठाएपछि तत्कालिन महाप्रबन्धकले सन २०१६ को फेब्रुअरी भित्र आइकाओको सर्टिफिकेट ल्याउने प्रतिवद्धता अनुसार दुई वर्षका लागि लाइसेन्स नविकरण गराएका थिए, सो प्रतिवद्धता पुरा नभएकाले क्यानले लाइसेन्स नविकरण नगरेको हो ।’ निगम श्रोतले विकासन्युजलाई भन्यो ।
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलका लागि २५ अर्ब बजेट
काठमाडौं, १० जेठ । बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका २० सांसदले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन माग गरेका छन् । बाराको निजगढमा सो क्षेत्रका सांसदहरु सम्मिलित संसदिय बिशेष सरोकार समितिले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत पर्याप्त रकम बिनियोजन गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यी दुई आयोजना विरुद्ध राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय चलखेल सुरु भएको बताउँदै नेपाल आफैंले यी आयोजना निर्माण गर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनले निजगढ विमानस्थल तथा फास्ट ट्रयाकको काम आफ्नै प्रधानमन्त्री कालमा सुरु भएको बताउँदै निर्माणको जिम्मेवारी समेत आफैंले उठाउने बताएका थिए । ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम मेरै कार्यकालमा सुरु भएको हो, अब निर्माणको नेतृत्व पनि मै गर्छु ।’ पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने । संसदिय बिशेष सरोकार समितिका संयोजक तथा पुर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले तराई मधेशका जनताको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाउन दबावमुलक अभियान थालिएको बताए । उनले हुलाकी राजमार्ग तथा बिशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । फास्ट ट्रयाक र विमानस्थललाई २५ अर्ब बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि २५ अर्ब बजेट माग गरिएको बताए । फास्ट ट्रयाकका लागि २० अर्ब र विमानस्थलका लागि ५ अर्ब बजेट माग गरिएको र अर्थमन्त्रालय समेत सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । एक हजार पाँच सय भन्दा बढि स्थानियहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रमले चार बुँदे बिशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । त्यसमा यी दुई आयोजनाको निर्माण आरम्भ तथा हुलाकी राजमार्ग र बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको निर्माण एंव सञ्चालन रहेका छन् ।
हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौं–दोहा नियमित उडान जेठ १८ गतेदेखि, अन्तराष्ट्रिय उडानको ५० प्रतिशत बजार लिने घोषणा
काठमाडौ, १० जेठ । हिमालय एअरलाइन्स्ले जेठ १८ गतेदेखि काठमाडौं–दोहामा नियमित उडान भर्ने भएको छ । ८ बिजनेस क्लास र १५० इकोनोमी क्लास गरी १५८ सीट क्षमताको विमान एअरबस ३२०–२०० ले सो दिनदेखि नियमित रुपमा काठमाडौँ–दोहा उडान भर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले शुरुमा सातामा तीन दिन उडान भर्ने र केही समयपछि दैनिक उडान भर्ने जनाएको छ ।कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय उडानको ५० प्रतिशत बजार अगट्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि लिएको छ । उक्त उडान काठमाडौँबाट स्थानीय समय अनुसार राती ११ बजे उडेर विहान १ः३० बजे दोहामा अवतरण गर्नेछ । त्यसैगरी दोहाबाट विहान २ः३० बजे उडेर १०ः१५ बजे काठमाडौँ अवतरण गर्नेछ । नेपालीहरुको यात्रालाई सरल बनाउने गरी रात्री उडान तालिका बनाएको कम्पनीका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बताए । ‘रातीको उडान भर्दा नेपालीले दिनभरी आफ्नो काम गरेर यात्रामा निस्कन सक्ने, राती होटलमा बस्ने खर्च बचत हुने, दोहाबाट नेपाल आउने नेपालीले ११ बजे नै काठमाडौं एयरपोर्टबाट वाहिरीन सक्नेछन्’ उनले भने । bikashnews.com कतार र नेपालबीच नियमित उडानले दुई देशबीच पर्यटन प्रवर्धन र जनस्तरमा सम्बन्ध विकास विस्तार गर्न निकै मद्दत गर्ने श्रेष्ठले बताए । नेपालबाट अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने सबै जहाजमा कम्तिमा ६० प्रतिशत यात्री नेपाली नै हुने भएकोले हिमालयन एयरलाईन्स्मा नेपाली सँस्कृतिको झलक दिँदै उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बताए । केही महिना पछि एयरलाइन्स्ले भारतको नयाँ दिल्ली, चीनको ल्हासा, चेंगदु र बेइजिङ उडान भर्ने तालिका बनाएको उनले बताए । कम्पनीका व्यापार महाप्रबन्धक राजु केसीले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली आकाशबाट उड्ने अन्तराष्ट्रिय उडानको ५० प्रतिशत बजार लिने कम्पनीको लक्ष्य रहेको बताए । हाल नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तराष्ट्रिय उडानको ५ प्रतिशत हिस्सा मात्र लिदै आएको छ । ९५ प्रतिशत बजार विभिन्न देशका २९ वटा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले लिएका छन् । कम्पनीले आगामी पाँच वर्ष भित्र पन्ध्र वटा ३२० सिरिजका जहाज ल्याएर काठमाडौँबाट एसियाका विभिन्न गन्तब्य तथा अन्य मुलुकका विभिन्न शहरहरुमा उडान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले नयाँ जहाज मात्र किनेर चलाउने नीति लिएको केसीले बताए । एअरलाइन्स्ले केही समयपछि लामो दुरी उडान भर्ने ए ३३० सिरिजका जहाज ल्याएर जापान, कोरिया, युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकाको लागि उडान भर्ने योजना बनाएको छ । एअरलाइन्सले कतारको लागि जेनरल सेल्सएजेन्ट (जीएसए) क्लियोपेट्रा टाभल्सलाई नियुक्त गरेको छ । सो कम्पनीले कतारमा एअर लाइन्सको मार्केटि, बजार विकास, आरक्षण, टिकेटिङ लगायत सेवाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने छ । हिमालय एअरलाइन्स्ले कतारी बजारमा सुपथ मुल्यमा आरामदायी सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । एअरलाइन्स् आफ्ना ग्राहकहरुलाई विश्वासीलो र तोकिएको समयमानै गतब्य स्थानमा पु¥याउने सेवा दिने प्रतिबद्घता जनाएको छ । अगष्ट २०१४ मा स्थापित हिमालय एअरलाइन्स्ले चैत ३१, २०७२ मा कोलम्बो, श्रीलंकामा उडान भरेर आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान शुरु गरेको थियो । त्यसै अनुसार हिमालय एयरलाइन्स्ले आफ्नो व्यवसायिक उडान सुरु गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । यस शिलसिलामा एअरलाइन्स्ले आफ्ना विमान चालक, परिचारिका र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने लगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा गरीसकेको छ । संयुक्त लगानीमा सञ्चालित यस एअरलाइन्स्मा ५१.०१ प्रतिशत लगानी नेपालीको छ भने ४८.९९ प्रतिशत लगानी तिब्बत एअरलाइन्सको छ।
लघुवित्तको पूँजी बृद्धिमा राष्ट्र बैंक संचालकविच नै विवाद, कति बढाउने र कहिलेसम्मको म्याद दिने भन्ने पनि तय भएन
काठमाडौं, १० जेठ । लघुवित्त संस्थाहरुको चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा विवाद भएको छ । केही संचालकले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पूजी बृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका र केही संचालकले एक पटक मौद्रिक नीतिमा आइसकेको विषय पुन मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउनु नपर्ने भन्दै निर्देशन मार्फत बढाउन सकिने अडान लिएपछि विवाद भएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने योजना ल्याएको थियो । सोही योजना अनुसार बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने समय र पूजीको आकार तय भइसकेको छ । तर लघुवित्त संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी कति बढाउने र कहिलेसम्ममा बढाइसक्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । चुक्ता पूजी कति बृद्धि गर्ने, कहिलेसम्मको म्याद दिने र कुन विधिवाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुदा ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले बताए । ‘अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७४ असार मसान्तसम्ममा पूजी बढाउने म्याद दिइएको छ, लघुवित्तको हकमा कति बढाउने भन्ने टुंगो नलागेकोले सोही मिति भन्ने हुदैन, अरुले २ बर्ष पाएकोले लघुवित्तलाई पनि कम्तिमा २ बर्ष त दिनै पर्छ भन्ने कुरा छ,’ राष्ट्र बैंकका एक संचालकले भने । यस्तै केही संचालकले भने निर्देशन मार्फत पूजी बृद्धिको कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । ‘गभर्नरले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याऔं भन्नुभएको छ, एक पटक मौद्रिक नीतिमा आइसकेको विषय पुन मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइरहनु पर्दैन भन्ने केही संचालकको राय छ,’ अर्का एक संचालकले भने । गभर्नर निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार लघुवित्तलाई पूजी बढाउने समय २ बर्षभन्दा बढी दिने र कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने योजना ल्याउन लागिएको छ ।
तीन महिनादेखि लाइसेन्सबिनै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गर्दै नेपाल बायु सेवा निगम, सम्झौता नविकरण गर्न मन्त्रीको आनाकानी
काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्सको म्याद तीन महिना अघि सकिएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा निगमले त्रिभुवन अन्तरष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सेवा एकलौटी रुपमा प्रवाह गर्दै आएको छ । तर गत फागुनदेखि नै पुरानो सम्झौताको म्याद सकिएको भएपनि नयाँ सम्झौता भएको छैन् । निगम व्यवस्थापनले सम्झौताको अवधी सकिनै लाग्दा नयाँ सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको भएपनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)ले कुनै चासो देखाएको छैन् । निगमले तीन महिनादेखि लाइसेन्स बिनै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गरिरहेको तथ्य भने कर्मचारी युनियनले सार्वजनिक गरिदिएको हो । नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी यूनियनले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसारकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै १५ दिन भित्र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । यूनियनले व्यवस्थापनकै लापरवाहीका कारण ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरण नभएको आरोप समेत लगाएको छ । तर निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले भने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरणको प्रक्रियामा रहेको दावी गरे । ‘नेपाल वायु सेवा निगमले प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ, क्यानको बोर्ड बैठक नबसेकाले ढिलो भएको हो ।’,निगम प्रवक्ता शर्माले विकासन्युजसँग भने । निगम कर्मचारी श्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलकै कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)ले निगमसँगको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्झौता नविकरण नगरेको हो । क्यानको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्री पोखरेलले कुनै उपायद्धारा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको आरोप कर्मचारी युनियनले लगाइरहेका छन् । निगमसँगको सम्झौता लामो समयसम्म नविकरण नगर्ने र त्यहिबिचमा सेवामा गुणस्तर नआएको वा अन्य कुनै बहाना बनाएर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि टेण्डर आव्हान गराउने योजनामा मन्त्री रहेको उनीहरुको आरोप छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि यति एयरलाइन्स तथा हिमालय एयरलाइन्सले उपकरण भित्र्याइसकेका छन् । यति तथा हिमालय एयरलाइन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पासँग पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलको नजिकको सम्बन्ध रहेको श्रोत बताउँछ । आङछिरिङ शेर्पा मुख्य लगानी कर्ता रहेको हिमालय एयरलाइन्सले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा निःशुल्क उडान भरेको थियो । त्यसकै गुण तिर्न पनि सोही कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिन लागिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
पुँजीगत लाभकर एनसेललाई होइन, टेलियासोनेरालाई लाग्छ-डा रामशरण महत
सबै बजेट कार्यान्वयन कै लागि बनेका हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईले यो आर्थिक वर्षलाई बजेट ‘कार्यान्वयन वर्ष’ भन्नु भयो, किन ? विगतमा सरकारका नीति कार्यक्रमहरु, बजेटहरु कार्यान्वयन भएन । खासगरी पुँजीगत खर्चमा धेरै शिथिलता आयो । कति मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू भएनन् । आम जनताको भनाई पनि के आयो भने ‘बजेट त राम्रो छ तर कार्यान्वयन भएन’ । यो समस्यालाई समाधान गर्न र बजेटको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन चालु आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष‘ घोषणा गरेका हौ । कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनको लागि उक्त प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हौ । तर यसै वर्ष बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा फितालो देखियो नि ? डा रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री फितलो हुनुमा केही कारण छन् । यो वर्ष मुलुकले नाकाबन्दीको सामाना गर्नुपर्यो । त्यसले बैदेशिक व्यापार प्रभावित भयो । इन्धन आपूर्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो । इन्धन आपूर्ति बन्द हुँदा सडक बनाउने काम रोकिए । सिंचाईका कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेनन् । विकास निर्माणका सबै कार्यक्रम प्रभावित भए । उद्योगहरु पनि प्रभावित भए । कच्चा पदार्थहरु, अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात रोकियो । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको मुख्य बाधा नाकाबन्दी नै हो । दोस्रो, सरकार बदलियो । सरकार बदलिएपछि जुन स्प्रिटमा बजेट आयो त्यो स्प्रिटमा काम भएनन् । बजेट बनाउने सरकारले जुन सोच, भावनका साथ बजेट बनायो, उत्तरदाहिकारी सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । तेस्रो, यो वर्षको बजेटको मूख्य प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । पुनर्निमाण गर्न पहिलेको सरकारले योजना बनायो, स्रोत साधान जुटायो, तर नयाँ सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनै सकेन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा झन् बढी शिथिलता आयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तपाईको नेतृत्वमा जे जति पहल कदमी भए त्यसको प्रशंशा पनि भए, तपाईले अन्तराष्ट्रिय अवार्ड नै पाउनु भयो । तर भूकम्प पीडित मानिसहरुलाई सरकारले आशा मात्र बाढ्यो, दोस्रो वर्षामा पनि उनीहरु भिजेर बस्नु पर्ने अवस्था छ, यसको दोषी को ? यस अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गलत काम गर्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दक्षता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएन । प्राधिकरणमा दलगत स्वार्थ हावी भयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिकरण गरियो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गरियो । नयाँ मान्छे आएपछि त्यहाँ पनि पुरानो स्प्रिडमा काम भएन । प्राधिकरण नेतृत्व गर्नेमा कुनै जोश जाँगर देखिएन । राम्रा कर्मचारी प्राधिकरणमा जानै नचाने बातावरण छ । दोस्रो भूकम्पपछि तत्काल उद्दार र राहातमा नेपाली सेना र प्रहरीले प्रशंसनीय काम गरेका थिए । तर पुनर्निर्माणमा उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएन । तेस्रो, व्यक्तिगत घर बनाउने जिम्मेवारी व्यक्तिलाई नै दिनुपर्ने थियो । व्यक्तिगत घर बनाउन सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने नीति नै गलत भयो । सरकारसँग सम्झौता नभई घर बनाउनेले पैसा नपाउने भनियो । सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एक छेउ पनि काम भएको छैन । सरकारको मुख हेरेर मात्र बस्ने स्थिति बन्यो । जनस्तरमा पुनर्निमार्णको सबै काम रोकिएको छ । जुन गम्भिरताका साथ यो समस्यालाई लिनुपथ्र्यो, सरकारले वर्षाअघि नै यति घर निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सरकार हल्का रुपमा प्रस्तुत भयो । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिको बारेमा जनतालाई जानकारी दिने, त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । जग यस्तो हुनुपर्छ, गाह्रो यस्तो हुनुपर्छ, छानो यस्तो हुनुपर्छ, ढलान यस्तो हुनुपर्छ, निर्माण सामाग्री यस्तो हुनुपर्छ, यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी घर बनाएको अवस्थामा सरकारले किस्तामा अनुदान दिन्छ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिएको भए, जनताले आफै घर बनाउने थिए । आफ्नो आवश्यकता, भूगोल, परिस्थिति, संस्कृति हेरेर आफ्नो घर कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकलाई छोड्नु पर्नेथियो । जनताले घर बनाएपछि सरकारसँग पैसा लिन्थे । बैंकमा खाता खोल्न लगाएर बैंक मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो । तपाई अर्थमन्त्री हुँदा २ लाख अनुदान दिने, २ प्रतिशत व्याजदरमा ग्रामिण क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न १५ लाख, राजधानीमा २५ लाख रुपैयाँ अनुदान बैंक मार्फत ऋण दिने भनियो । ती सबै घोषणामा मात्र सीमित रहे । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प पीडितलाई विनाधितो ३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको छ । सरकारका यी घोषणाप्रति नागरिकले विश्वास गरेर सरकारलाई कुर्दा राम्रो हुन्छ कि विस्वास नगरी आफ्नै शुरमा घर बनाउन थाल्दा हुन्छ ? विनाधितो ऋणको विषयमा वर्तमान सरकारलाई नै सोध्नुहोस् । यो विषय म जान्दिन । म सरकारमा हुँदा भूकम्पले घर भत्किएका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको हो । वर्तमान सरकारले पनि त्यस नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँ अनुदानले पुगेन, अझ राम्रो घर बनाउने चाहाना छ भने बैंकबाट सहुलियत व्याजका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था हामीले गरेका हौं । तर सरकार परिवर्तन भयो । अहिलेको सरकारले ढंग पुर्याएर काम गर्न सकेन । आश्वासनले मात्र पुनर्निर्माण हुँदैन । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु हरेक सरकारको असफलताको सूचक बनिराखेको छ । किन यस्तो भईराखेको छ ? बजेटको कार्यान्वयन गर्न, विकास निर्माणका कार्य गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । सरकारले प्रत्येक सरकारी निकायलाई विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ९५ प्रतिशतसम्म विकास खर्च भएको पनि थियो । फेरी शिथिलता आयो । बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली मैले नै शुरु गरे । अख्तियार समयमा नै दिने अभ्यास पनि मेरो पालामा शुरु भएको हो । मध्यावधि समीक्षा गर्दा राम्रो काम भएको योजनामा काम नभएका योजनाबाट रकमान्तर गरेर धेरै काम गर्नेलाई स्रोत साधानको कमी हुन नदिने अभ्यासको शुरुवात पनि मेरै पालामा भयो । त्यसले धेरै सुधार आयो । तर समस्या के भयो भने ६÷८ महिनामा नै सरकार परिवर्तन भए । वर्षमा तीन पटकसम्म मन्त्रालयका सचिव बदलिए । ३÷४ वर्षसम्म जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने वातावरण नै बनेन । विकास निर्माणका कार्यमा बजेट खर्च नहुनुमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि दोषी छ । निर्माण व्यवसायीहरु योजना ओगट्ने तर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, त्यसपछि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, कुनै न कुनै दलले, नेताले त्यस्ता व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने लगत अभ्यास भए । जेमा पनि दलगत राजनीति हावी भयो, व्यवसायिकताको विकास भएन । जबसम्म सुशासन हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । जुनसुकै बेला बन्द हड्ताल हुने, तोडफोड हुने, आफै कुटिने, पिटिने जोखिम रहेसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि राजश्व वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । आर्थिक वृद्धि ज्यादै कम हुँदै पनि गएको एक दशकदेखि प्रत्येक वर्ष राजश्व वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको कारण के के हुन् ? अर्थमन्त्रालयले गौरव गर्ने विषय हो यो । अर्थमन्त्रालयको काम राजश्व संकलन गर्ने हो । खर्च गर्ने अरु मन्त्रालयले हो । हामीले राजश्व प्रशासनमा धेरै सुधार ल्याएका छौं । हामीले समयमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू गर्यौ । भ्याट भारतमा समेत राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । धेरै विरोधका बाबजुत भ्याट नेपालमा लागू गरियो । मेरो त पुत्ला नै जलाए सडकमा । अहिले राजश्वको मुख्य स्रोत भ्याट नै भएको छ । म नै अर्थमन्त्री भएको समयमा आयकर ऐन २०५७ आयो । हामीले निजी लगानीलाई, वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौ । अहिले एनसेल जस्तो एक वर्षमा अर्बौ राजश्व तिर्ने कम्पनी आयो । अहिले आय कर सरकारी राजश्वको दोस्रो ठूलो स्रोत भएको छ । त्यसअघि राजश्वको मुख्य स्रोत रहेको भन्सार कर अहिले तेस्रो स्थानमा छ । २०४७ सालमा हामीले खुला अर्थनीति लियौं, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौं । अहिले राजश्वको मुख्य आधार नीजि क्षेत्र हो । सरकारी खर्चबाट प्राप्त हुने राजश्वको हिस्सा खट्दै गएको छ । करका क्षेत्रमा, राजश्व प्रशासनको क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस सरकारले जे जस्तो सुधार प्रयास गर्यो, त्यसैको परिणाम हो राजश्व संकलनमा देखिएको उच्च वृद्धि । अहिले दक्षिण एशिया जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने देश नेपाल नै हो । जीडीपीको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन हुँदै आएको छ । तपाईले दावी गर्नुभयो कि नेपाली काँग्रेसको सरकारले, अर्थमन्त्री भएको समयमा आफूले राजश्व नीति र प्रशासनमा धेरै सुधार गर्यौ । तर पछिल्लो समय कर छलिको समाचार अखबारका प्रथप पृष्ठमा छापिन थालेका छन् । एनसेल प्रकरणमा यत्रो विवाद छ । बलियो कर कानुन थियो, बलियो राजश्व प्रशासन थियो भने यस्तो विवाद कसरी आयो ? नेपालमा त अत्यान्तै धेरै हल्ला हुन थाल्यो । मैले त शुरुमा उसले ट्याक्स तिनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले तिर्न थालेको छ । तर शुरुमा नै सरकारका प्रधानमन्त्रीले कर तिर्नु पर्दैन भन्या भएर ऊ तिर्नबाट उम्कन खोज्यो । यसमा पनि राजनीतिकरण भयो । ट्याक्सबाट सकेसम्म सबै उम्कन चाहान्छन् । कर भनेको करै परेपछि तिर्ने हो । मैले जानेसम्म उनीहरु कर तिर्न तयार थिए तर सकेसम्म तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहान्थे । यहाँ आएर उनीहरुले सरकारका मान्छेसँग कुरा गर्दा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने संकेत प्राप्त भयो । त्यसले गर्दा उनीहरु उम्मन खोजे । तर कानुनले समात्यो । उनीहरु कर तिर्न तयार भए । एनसेल जस्ता कम्पनी आकर्षित गरेका थियौं र त अहिले एउटै कम्पनीबाट अर्बौ रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ । यो त हामीले ल्याएको नीतिको प्रभाव हो । पुँजीगत लाभ करको व्यवस्था मेरै पालामा गरिएको हो । तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ की हामीले गरेको सुधारले कस्तो आधार तयार गरेको रहेछ । यतिबेला एनसेलले कति कर तिर्ने, टेलियासोनेराले कति कर तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखियो । टेलियाले नेपालमा कर तिुर्न पर्दैन भनेर दावी गर्दै आएको छ । खासमा कर कसलाई लाग्छ ? अबुझहरुले धेरै कुरा गर्दै आएका छन् । खासगरी सोसियल मिडियामा यस्ता कुरा आए । पुँजीगत लाभकर भनेको बेनिफिसरी (जसले लाभ लिन्छ)ले तिर्ने हो । सेयर बेच्दा जस्ले नाफा गरेको छ त्यसमा कर लाग्ने हो । यो टेलियासोनेराले तिर्ने हो । एनसेलले तिर्ने होइन । एनसेल प्रा.लि नेपालमा दर्ता भएकोले उसले आम्दानीको स्रोतमा कट्टी गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत कर तिर्ने हो । उसले तिर्यो पनि । बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासोनेराले तिर्ने हो । बेनिफिसरी को हो ? कसले नाफा गरेको छ ? उसैले तिर्ने हो । कानुन हेरे भै’गो नि । किन हल्ला गर्ने ? किन गालीगलौजमा ओर्लने ? कानुनको पालना गरौ, भै’गो नि । नेपालमा आफूले कर तिर्नुपर्दैन भनेर दावी गर्दै टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसक्यो । अब नेपाल सरकारले उसलाई स्वीडेनमा गएर समाउन सक्छ ? कानुनले के भन्छ ? यो विवादको मार एनसेललाई पर्छ । एनसेलको खिलापमा जनमत बन्न थाल्छ । एनसेलमा एक्जियटा नयाँ लगानीकर्ताको रुपमा आएको छ । अन्तिम असर एक्जियटालाई पर्छ । मेरो विचारमा यो विषयमा एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच एउटा समझदारी बन्नुपर्छ । त्यो समझदारीले समस्या हल गर्छ । आगामी दिनमा सरकारको राजश्व संकलन कस्तो रहला ? सुशासन कायम भयो र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भयो भने राजश्व संकलन वृद्धिदर अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ । आर्थिक कियाकलाप बढेनन् भने निरन्तर राजश्व वृद्धि हुनसक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर तपाई अर्थमन्त्री भएको बेलामा पनि दवाव थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? सभासद्लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसमा विवाद नै छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा ५ करोड दिनुपर्छ भनेर सत्तापक्षका सभासद्हरुले ठूलो हंगामा मच्चाए । बजेट पास हुनै दिदैनौ.पनि भने । तर अहिले त्यस्तो ठूलो दवाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कति सभासदले यस्तो बजेट आवश्यक नै छैन भनेका छन् । प्रतिसभासद्, प्रतिनिर्वाचत क्षेत्र ढेड करोड रुपैयाँ जान्छ । त्यसको प्रभावका बारेमा स्वतन्त्र मूल्याङकन गरेर बढाउने वा घटाउने वा रोक्ने भनेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा, दवावको भरमा बढाउने निर्णय गर्नु हुँदैन ।
