३२ वटा गैरसरकारी संस्थाले पौने २ अर्ब लगानीमा २३४ वटा स्कूल निर्माण गर्ने, कसले कहाँ स्कूल बनाउँदै ? सूचिसहित
काठमाडौं, ८ जेठ । ३२ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न जिल्लामा २३४ वटा स्कूल भवन निर्माण गर्न स्वीकृति पाएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी तथा भवन निर्माणका लागि विभिन्न संस्थाबाट पेश भएका परियोजना प्रस्तावहरुलाई गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार स्वीकृत गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो । सम्बधित संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार ती सार्वजनिक भवनहरुको निर्माण हुनेछ । स्वीकृत परियोजनामा २ सय ३४ वटा विद्यालय निर्माणका लागि १ अर्ब ७२ करोड, ६७ लाख ३६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै २७ वटा स्वस्थ्य चौकी तथा भवन निर्माणका लागि ३९ करोड ३२ लाख ८१ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । स्वीकृत गरिएका परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था, सञ्चालन हुने जिल्ला, संख्या र बजेट यस प्रकारको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रस्तावित बजेट सम्बन्धित संस्था आफैले जुटाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । स्वीकृत गरिएका परियोजना
काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग ५ वर्षमा बनाउने सरकारी योजना, इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गर्न सेनाको सुझाव
काठमाडौं, ८ जेठ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले बिक्रम सम्बत २०७८ सालमा १ घण्टामा नै काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिने बताएका छन् । अबको पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं, निजगढ द्रुतमार्ग बनिसक्ने भन्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने पनि बताए । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने कार्यक्रम आइसकेको र सो कार्यक्रम संसद्ले समेत पास गरिसकेकोले अब यसमा कुनै दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ । शनिबार नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउदा द्रुतमार्ग बनाउनको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । ‘२०७८ सालको दसैंमा हामी एक घण्टामा काठमाडौंवाट निजगढ पुग्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं, द्रुतमार्ग सरकारकै स्रोतमा बनाइन्छ, मोडल कस्तो हुन्छ भनेर सरकारले सोचिसकेको छ, म अहिल्यै भन्दिन, अहिले भन्यो भने सहयोग गर्ने भन्दा भाड्नेको संख्या धेरै हुन्छ, यसैले अबको पाँच बर्षभित्रमा द्रुत मार्ग बनिसक्छ, तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नुस्,’ एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित अधिकांश इन्जिनियर उपस्थित कार्यक्रममा सचिब कार्कीले भने । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई द्रुत मार्गको ठेक्का दिने भने पनि सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुन्जेल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतको सोही आदेशको कारण द्रुत मार्ग निर्माणको प्रक्रिया सबै रोकिएको छ । प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने गरी पुन प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउनको लागि सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा सही नभएको सचिव कार्कीले बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारको ऋण निकै कम भएको र ऋण लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । ‘द्रुतमार्गको लागि मात्रै होइन, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, निजगढ बिमानस्थल जस्ता परियोजना पनि सरकारले एकैचोटी अगाडि बढाउन सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, पैसा नै छैन भनेर जुन हल्ला पिटाइएको छ, यो बेकारको कुरा हो,’ उनले भने । विकास निर्माणको कार्यमा यो प्रकारको विवाद हुनु दुखद भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री सयओटा स्मार्ट सिटी बनाउछु भनेका छन्, त्यसमा कुनै विवाद र वहस भएको देखिदैन, हाम्रोमा भने कुनै काम गर्नु पर्यो भने यस्तो विवाद हुन्छ, जुन वाइयात हो,’ सचिव कार्कीले भने । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रबुबहादुर थापाले तोकिएको अवधिमा परियोजना सम्पन्न भएन भने त्यसको दोष इन्जिनियरहरुले पनि लिनु पर्ने बताए । ‘मेलम्ची सुरु भएको कति वर्ष भयो, चमेलिया सिंचाइ आयोजना किन समयमै पूरा हुन सकेन ? यसमा काम गर्ने अधिकांश इन्जिनियर नै छन्, हामीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?’ थापाले भने । नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल उद्धब विष्टले भने द्रुत मार्गलाई ‘इमरजेन्सी करिडोर’ घोषणा गरेर काम गरेमा ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने बताए । ‘यो सडक निर्माणमा केही विशिष्ट प्रकारका समस्या आउन सक्ने देखिएको छ, सडक बनाउदा आउने माटो ब्यवस्थापन, निजगढ क्षेत्रमा बन माफियाको जगजगी भएकोले सुरक्षा चुनौति, जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको र अन्य कारणले गर्दा पनि आउने राजनीतिक समस्या र केही ठाउमा सामाजिक समस्या पनि देखिन्छ, कुनै ठाउमा भौगोलिक कारणले पहिरो जाने जस्ता चुनौति पनि ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, यी चुनौतिको सामना गर्न सितिमित सकिदैन, त्यसैले इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गरेर बनाउन थालौं,’ इन्जिनियर समेत रहेका व्रिगेडियर जनरल विष्टले भने । द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरेको थियो । केही पहिला नै ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वसचिब समेत रहेका इन्जिनियर शितलबाबु रेग्मीले निजगढ बिमानस्थल नबन्दासम्म एकातिरको २ लेनको सडक बनाउन र बन्न सुरु भएपछि अर्काेतर्फको २ लेन सडक बनाउन थाल्नु उपयुक्त हुने विचार राखे । सरकारले काठमाडौं निजगढसम्म ७६ दशमलब ३ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाउने तयारी गरेको हो । यस्तै निजगढदेखि पथलैयासम्म १८ दशमलब ३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेर ४ लेनको बनाउने योजना छ । प्रतिलेन ३ दशमलब ७५ मिटरको चौडाइ भएको सडक हो । सो सडकलाई एशियाली मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । सो सडकखण्डमा ७ ओटा नयाँ लामा पुलहरु बनाउनु पर्नेछ भने ठूला पुलहरुको संख्या ५७ ओटा बनाउनु पर्नेछ । यस्तै साना पुलहरु ३५ ओटा, भिन्न सतह द्रुतमार्ग प्रबेशद्धार इन्टरचेन्ज तकल ४ ओटा र पछि २ ओटा, यात्रु वा गाडी भिन्न सतह क्रसिङ तत्काल १९ ओटा र पछि २० ओटा, द्रुत मार्गमाथिको क्रसिङ आकासेपुल ६ ओटा, कल्भर्ट १६० ओटा र १ दशमलब ३७ किलोमिटर दुइमुखे सुरुङ मार्ग बनाउने योजना बनाइएको छ । यस्तै ४ ओटा बसपार्क र ४ ओटा ट्रक पार्क निर्माण गरिने छ भने सडक क्षेत्रमा चौविसै घण्टा बत्ति नबाली सवारी चलाउन सकिने गरी विद्युतको ब्यवस्था गरिने डिपीआरमा उल्लेख छ । सो सडकमा अधिकतम १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा र न्यूनतम ६५ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । सो सडकको लागत फाइनस, किन्टन्जेन्सी, मूल्य समायोजन आदि बाहेकका बिशुघ निर्माण लागत अनुमन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित १ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
बास्तविक क्षेत्रलाई पूँजी बजारमा ल्याउने प्रयासः कम्पनीलाई प्याकेजको आश भन्दा पनि नजिरकै त्रास बढी
काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा भित्र्याउन प्याकेज योजना ल्याउने भएको छ । अहिले पूजी बजारमा कुल सुचिकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार हिस्सा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा बजार विबिधिकरण गर्न बास्तविक क्षेत्र भित्र्याउने तयारी सरकारले गरेको हो । बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा प्रबेश गराउन बजेटमा नै केही विषेश प्रकारका कार्यक्रम आउनु पर्ने भएकोले सरकारले बजेट मार्फत नै योजना सार्बजनिक गर्न लागेको छ । धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतवहादुर कार्कीले पूजी बजारमा बास्तविक क्षेत्रलाई भित्र्याउन आकर्षक योजना आउनुपर्ने बताउदै आएका छन् । बोर्डको सिफारिस अनुसार सरकारले बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा प्रवेश गराउन विभिन्न योजना ल्याउने गृहकार्य थालेको छ । यस्तो योजनामा निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिने, प्रिमियम मूल्यमा सेयर विक्री गर्न पाउने जस्ता योजना ल्याउनु पर्ने बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ । यस्तै केही योजना मौद्रिक नीति मार्फत पनि ल्याउनु पर्ने भएकोले त्यसको लागि बोर्डले पहल थालेको छ । बोर्डका अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई अगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति ल्याउदा बास्तविक क्षेत्र पूजी बजारमा प्रबेश गर्दा पाउने सुविधाको प्याकेज समावेश गर्न अनुरोध गरिसकेका छन् । बास्तविक क्षेत्र पूजी बजारमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने जस्ता सुविधा मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न बोर्डले पहल थालेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बास्तविक क्षेत्र पनि पूजी बजारमा प्रवेश गर्न इच्छुक भएपनि विभिन्न कारणले सम्भव नभएको बताउछन् । बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा ल्याउनको लागि सरकारले पहल नगरेको र कुनै सुविधा नदिएकोले सम्भव नभएको उद्योगी ब्यवसायीको भनाइ छ । उद्योगी ब्यवसायीले बास्तविक क्षेत्रलाई पूजी बजारमा ल्याउन सरकारले पहल नगरेको आरोप लगाए पनि उनीहरु आफैमा पूजी बजारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क भने छैनन् । ‘पूजी बजारमा जान पाए हामीलाई पनि सहज हुने थियो, तर विगतको अनुभव त्यति राम्रो नभएकोले सर्वसाधारणले विश्वास गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने दुबिधा अझै कायम रहेको मैले महसुस गरेको छु,’ महासंघका अध्ययक्ष मुरारकाले भने । विगतमा निजी क्षेत्रवाट संचालित सुचिकृत केही उद्योग बन्द भएका छन् । केही कम्पनी उच्च नोक्सानमा छन् । यस्तो नजिरले सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्नेमा उद्योगी द्धुविधामा परेका हुन् । केही कम्पनीहरु भने यसअघि नै सुचिकृत हुने गृहकार्यमा जुटेका थिए । केही नेपाली उद्योग भने अमेरिकाको न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत हुने हल्ला चले पनि पछि त्यसै सेलाएको थियो । सेयर बजार बढेर १५ सय विन्दमा पुगेको बेलामा बास्तविक क्षेत्रले पनि सेयर खुल्ला गरे सहजै विक्री गर्न सकिने अनुमान सरकारी अधिकारी र उद्योगीको छ ।
जनता बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने, १९ प्रतिशत प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरिदै
काठमाडौं, ७ जेठ । जनता बैंकले चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत (दुई बराबर एक अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ ।हाल बैंकको चुक्त पुँजी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हुनेछ । पछिल्लो पटक जनता बैंकको प्रति सेयर ३७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै, बैंकले १९ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयरलाई साधारण सेयर बनाउन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । हाल बैंकमा प्रवद्र्धक सेयर ७० प्रतिशत र साधारण सेयर ३० प्रतिशत छ । प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएपनि प्रवद्र्धक सेयर ५१ र साधारण सेयर ४९ प्रतिशत रहने छ । हकप्रद सेयर निश्काशनको क्रममा प्रवद्र्धकहरुलाई सहज बनाउन बैंकले प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्न लागेको देखिएको छ । प्रवद्र्धक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरेपछि सो सेयर बिक्री प्रक्रिया सरल हुनुको साथै बढी मूल्य आउँछ । बैंकले यही जेठ ३० गते गर्ने साधारणसभामा अधिकृत पुँजी १० अर्ब बनाउने प्रस्ताव लैजाने भएको छ । यद्यपि निकट भविष्यमा बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब पुग्ने आधार देखिदैन । बैंकले अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जाने तथा बैदेशिक रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउन आवश्यक अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई माग्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादैछ । गत वर्ष बैंकको नाफा कम भएकाले सेयरधनीले बोनस सेयर तथा नगद लाभांश केही पनि पाउने छैनन् ।
दुई बर्षभित्रै नेपालको आफ्नै पेट्रोल खानी
काठमाडौं, ६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी दुई बर्षभित्र नेपालको आफ्नै पेट्रोल खानी हुने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालको आठौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आगामी दुई बर्षभित्रै नेपालले आफ्नो गर्भमा रहेका पेट्रोल खानीबाट इन्धन निकाल्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले भारतको पेट्रोलको विकल्पमा चिनियाँ पेट्रोल नभएर आफ्नै खानीको पेट्रोल उपभोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । खानीको विस्तृत अध्ययन भैरहेको उनले जानकारी समेत दिएका छन् । चीनियाँ भुर्गव शास्त्रीहरुको ६ सदिस्यय टोलीले नेपालका बिभिन्न स्थानमा रहेका इन्धन खानीहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । दैलेखको ग्यास खानीको अध्ययन सकेर टोली पाल्पाको फलाम खानी हुँदै बिराटनगरको पेट्रोल खानीको अन्वेषणमा जुटेको छ । उनले नवलपरासीको फलाम खानीबाट १० अर्ब रुपैंयाँ बराबरको फलाम निस्कने बताउँदै सरकारले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी समेत गरे । नेपालले २०२८ सालमै पानी जहाज खरिदका लागि बैना गरिसकेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेत त्यतिबेला नै भैसकेको बताए । ‘समुन्द्रमा नेपालको पानी जहाज हुन्छ भन्ने म पहिलो व्यक्ति होइन रहेछु, २८ सालमा कानुन बनाएर त्यसका लागि एउटा कम्पनीलाई बैना समेत दिईसकिएको रहेछ, त्यतिबेला पैसा कम भएकाले नकिनिएको रहेछ, अब हामी किन्छौं ।’ ओलीले भने । उनले आफुलाई इन्भर्टिड कमाधारी विद्धानहरुले साह्रै दुःख दिएको आरोप समेत लगाए । नेपालमा विकास गर्छु भन्दा विद्धानहरुले आफ्नो आलोचना गरेको बताउँदै उनले वालबच्चालाई पढायो भने विद्धान बन्छ भन्ने कुरामै शंका गर्नु पर्ने अवस्था आएको समेत बताएका थिए ।
समस्याग्रस्त संस्थाको टुंगो अबको ३० दिन भित्रमा लाग्ने, सके सुधार्ने, नसके खारेज गर्ने
काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हुने भए सुधार गर्ने, नसके विक्री वा खारेजीमा भएपनि लैजाने तयारी गरेको छ । धेरै संस्था लामो समयसम्म समस्याग्रस्त रुपमा राखिरहदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभै अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै समस्याग्रस्त संस्था यथास्थितिमा नराख्ने भएको हो । गत मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापन समितिको बैठकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुमध्ये सुधार हुने उपाय बाँकी रहेका भए सुधार गर्ने मौका दिन नभए खारेजीसम्मको विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठकमा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने विभाग ‘प्रब्लम बैंकस् रिजोलुसन डेस्क’ का अधिकारीको पनि सहभागी थिए । सो बैठकमा कुन संस्थाको अवस्था के छ र सुधारको बिकल्पहरु के के छन् भनेर ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव पेश गर्न डेस्कलाई जिम्मेवारी दिइएको एक सहभागीले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त केही संस्था खरिद गर्ने प्रस्ताव समेत आएको, केही संस्थाका संचालकहरुले थप पूजी लगानी गरेर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र केही संस्था केही गरे पनि सुधार्न नसकिने अवस्था भएकोले ‘केस टु केस’ प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । केही संस्था भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग फोर्सफूल मर्जरमा लैजाने तयारी समेत राष्ट्र बैंकको छ । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ बजारको पिलोको संज्ञा दिदै यस्तो पिलोको तत्काल उपचार गर्ने बताउदै आएका थिए । लामो समयसम्म समस्याग्रस्त अवस्थामा राख्दा राम्रो संकेत नजाने भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो विकल्प अघि सारेको हो । अहिले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १२ छ । केही समय अगाडि मात्रै समस्याग्रस्त गोर्खा विकास बैंक काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज भएपछि समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या घटेको छ । यसअघि समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या १३ थियो । राष्ट्र बैंकले नेपाल सेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्सलाई २०६८ पुस २८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०६९ माघ ९ गते, क्रिष्टल फाइनान्सलाई २०६९ कात्तिक ७ गते र कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०६९ पुस २३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । हिमालयन फाइनान्सलाई २०६९ पुस २३ गते, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०७० बैशाख ५ गते, जनरल फाइनान्सलाई २०७० जेठ ८ गते, नेपाल फाइनान्सलाई २०७१ मंसिर १७ गते, अरुण फाइनान्सलाई २०७१ माघ १२ गते, ललितपूर फाइनान्सलाई २०७१ चैत १६ गते, नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७० चैत २७ गते र कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७१ पुस ४ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
सबै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने तयारी
काठमाडौं, ५ जेठ । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सबै नेपालीको दुर्घटना बीमा गर्ने विषयमा छलफल चलाएको छ । विभिन्न प्रकारका दुर्घटनामा परी नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको, अंगभंग भएको र त्यस्ता ब्यक्ति र परिवारको जिवनयापन कार्य निकै कठिन रहेको भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अन्तरगत नै सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गर्ने तयारी थालेको हो । सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । अहिले सरकारले दुर्घटनामा परी मृत्यू भएमा त्यस्ता ब्यक्तिको परिवारलाई प्रतिब्यक्ति १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरी बीमा गराउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको आचार्यको भनाइ छ । सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने हो भने राज्यलाई बार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ । ‘दुर्घटनामा परी मृत्यू भएमा त्यस्ता ब्यक्तिको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरी बीमा गराउदा प्रतिब्यक्ति ७५ रुपैयाँ लाग्दो रहेछ, यति पैसा राज्यले पनि दिन सक्ने भएकोले सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ आचार्यले भने ।
आइएमई समुहद्वारा अशोक लेलैण्डको गाडी औपचारिक कारोबार शुरु, नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने घोषणा
काठमाडौं, ४ जेठ । आइएमई समुह अन्तर्गतको एलटी इन्टरप्राइजेजले राजधानीको नयाँ बसपार्कमा अशोक लेलैण्डको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ३५ हजार वर्गफिट क्षेत्रमा अवस्थीत सर्भिस सेन्टरकोे उद्घाटन आइएमई ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कार्यकारी निर्देशक हेमराज ढकालका साथै अशोक लेलैण्डका प्रबन्ध निर्देशक विनोद के. देसारी, अशोक लेलैण्डकै प्रेसिडेन्ट—ग्लोबल सेल्स् तथा डिस्ट्रिब्यूशनका राजीव सहारियाले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । आइएमईका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अशोक लेलैण्डले उत्पादन गर्ने सबै प्रकारका गाडीहरुको एक मात्र डिस्ट्रिब्युटरको रुपमा कार्य गर्न पाउँदा आफुलाई गर्ब महसुस भएको र सँगै गम्भिर दायित्व बोध भएको बताए । यस्तै सुविधा सम्पन्न वर्कशपहरु देशका अन्य प्रमुख शहरहरुमा पनि चाडै सुरुवात गर्ने उनले बताए । प्रमुख अतिथि विनोद के. देसारीेले अशोक लेलैण्ड नेपालमा गाडी बिक्री गर्न मात्र नआएको बताउँदै नेपालमा नै गाडी बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानीको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न आएको बताए । ‘हामी निकट भविष्यमा नेपालमा फ्याक्टी खोल्ने छौं’ उनले भने–‘हाम्रो साझेदार आईएमई ग्रुपले निकट भविष्यमा नेपालबाट गाडी निर्यात गर्न सक्नेछ ।’ शुरुमा गाडीको बढी बनाउने, त्यसपछि क्रमश चेसिस, इन्जिन बनाउदै जाने उनले बताए । सन् १९४८ मा स्थापना भएको अशोक लेलैण्ड अहिलेसम्म हरेक वर्ष नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको र निरन्तर नाफामा चल्ने विश्वको एक मात्र कम्पनी भएको बताउँदै उनले भने–‘हामी हाम्रा ग्राहक, बिक्रेता, च्यालन पार्टर सबैलाई फाइदा हुने मोडरमा काम गर्छौ र दीर्घकालिन रुपमा साझेदारी गर्न चाहान्छौं ।’ भारतस्थित अशोक लेलैण्डले नेपालको लागि एक मात्र अधिकृत विक्रेताको रुपमा आईएमई ग्रुप अन्तगर्तको एलटी इन्टरप्राइजेजलाई नियुक्त गरेदेखि आईएमई समुहको यस कम्पनीले मात्र अशोक लेलैण्डको गाडीहरु आयात गर्ने तथा बिक्री वितरणकासाथै सर्भिस र स्पेयर्सको व्यवस्था गर्दै आएकोे छ । साथै नेपालभर रहेका आफ्ना सर्भिस सेन्टरहरु तथा अथोराइज्ड सर्भिस सेन्टर र स्पेयर पार्टस आउटलेट मार्फत सर्व–सुलभ रुपमा बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध गराएको छ । अशोक लेलैण्ड भारतकै सबै भन्दा ठूलो बस उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेको छ । साथै, अशोक लेलैण्डले १.५ टन क्षमताको साना पिकअप, सात सिट क्षमताको एम पिभीदेखि लिएर ४९ टन क्षमतासम्मका ठूला टे«क्टर–टे«लरहरु र ५०÷६० सिट क्षमताका बसहरु, ट्रिपर ट्रकहरु निर्माण गरी विश्वभर बिक्री गर्ने गर्दछ । सोही कार्यक्रममा एलटी इन्टरप्राइजेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल शिवाकोटीले अशोक लेलैण्डका सबै उत्पादनहरु गुणस्तरीय भएको र अशोक लेलेलैण्ड उत्पादन गर्ने धेरै प्रकारका गाडीहरु मध्ये नेपालको बाटो सुहाउदो करिब ५५ प्रकारका गाडीहरु नेपालमा आयात गरि बिक्री बितरण गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निकट भबिष्यमा काठमाण्डौमा नै अर्को सुविधा सम्पन्न वर्कशप खोल्ने तयारी भएको छ । कम्पनीले हालसम्म नेपालका बिर्तामोड, इटहरी, बीरगञ्ज, हेटौडा, नारायणघाट, नौबिसे, दाङ्गमा सर्भिस सेन्टरहरु सञ्चालनमा आईसकेका बताए । अबको ६ महिना देखि १ बर्षको अन्तरालमा बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, बनेपा, बर्दिबासमाअत्याधुनिक सर्भिस सेन्टरहरु सञ्चालन भईसक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्ईएमई समुहले डिस्ट्रिब्युटरसिप लिई सकेपछि अशोक लेलैण्ड करिब ५५० थान गाडीहरु बिक्री भएका छन् । नेपालमा खास गरि सानो पिकअपमा म्यकत धेरै लोकप्रिय रहेको तथा ठूला बसहरुमा तेलको बचत र कम मेन्टेनेन्सको कारण चिताह ३५ सिटको बस बढि रुचाईएको छ । त्यसै गरि शिवाकोटीका अनुसार अशोक लेलैण्डले उत्पादनगर्ने लिङ्कस बस , १२ चक्के ट्रक, १४ चक्के ट्रक तथा १० चक्के यु ट्रिपर बढी मनराईएको छ । सन् २००१ मा स्थापना भएको आइएमई ग्रुप नेपालको अग्रणी संस्था हो जसको रेमिटेन्स, बैंकिङ्ग तथा इन्स्योरेन्स, अटोमोबाइल्स्, इनर्जी (हाइडेल, अद्यौगिक ग्यास), ट्राभल–टुर्स्, लजिस्टिक्स्, फर्मास्युटिकल्स्, आइटी तथा रियल इस्टेट् लगायत विकासोन्मुख क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै आएको छ ।
