एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा जिम्मेवारीबाट पन्छदै सरकारी निकाय
काठमाडौं, २ फागुन । एनसेल नेपालको सेयर बिक्री प्रकरणका बारेमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सम्बन्धीत सरकारी निकायसँग जवाफ मागेको म्याद गुज्रेको छ । माघ १२ मा बसेको विकास समितिको बैठकले ७ दिन भित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारी निकायहरुले जिम्मेवारीबाट पन्छदै आफ्नो जवाफ पेश गरेको छ । स्रोतका अनुसार टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एनसेल बिक्री प्रकरणबारे कुनै जानकारी नै नभएको जवाफ संसदीय समितिमा दर्ता गराएका छन् । उद्योग विभागले एनसेलको सेयर बिक्री प्रक्रिया आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएको छ । त्यस्तै, कम्पनी रिजष्ट्रारको कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जवाफ पठाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले भोडाफोन बिक्री प्रकरणबारे भारतीय उच्च न्यायलयले गरेको २७० पृष्ठ लामो फैसला अध्ययन गरिरहेको जवाफ पठाएको छ । साथै, आन्तरिक राजश्व विभागले स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानीको सेयर मूल्य फरक हुन सक्ने व्यहोरा समेत जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा संसदीय समिति पनि निष्क्रिय बन्दै गएको छ । एक साताभित्र जवाफ माग गर्ने विकास समितिले तीन साता वित्दा पनि अर्को बैठक बोलाएको छैन । कांग्रेस सांसदहरुलाई पार्टी महाधिवेशन लागेको छ भने विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीलाई एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सम्मेलन लागेको छ । अनेरास्ववियुको इञ्चार्ज रहेका अधिकारीलाई महाधिवेशन सफल पार्नुका साथै आफ्ना निकटका उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउने जिम्मेवारी समेत आईपरेको छ । समितिमा काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुको बहुमत रहेको छ । ‘काँग्रेस सांसदलाई महाधिवेसन लागेको छ भने सभापतिलाई अखिलको महाधिवेशन लागेको छ, त्यसैले समितिको बैठक बस्न ढिलाई भएको हो’ एक सभासद्ले भने ।
प्रिमियम मूल्यमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर निश्काशन, पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब पुर्याउने घोषणा
काठमाडौं, १ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ तोकेर ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता नयाँ साधारण सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित सेयरमा प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर उक्त सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकका अनुसार नयाँ सेयरको लागि फागुन ११ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ । छिटोमा १४ गते र ढिलोमा २८ गते सेयर आवेदन संकलन बन्द हुनेछ । आवेदकले न्यूनतम १० र बढीमा २ लाख कित्ता सेयर आवेदन गर्न पाउने छन् । बैंकको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धन नागरिक लगानी कोष रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले आगामी सात वर्षसम्म सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र रहने जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्ने छ । उक्त रकम बैंकको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । नयाँ सेयर निश्काशन पछि बैंकको जगेडा तथा कोषहरुमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । शुन्य लागतको यो रकमले बैंकको नाफा वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षको वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गर्दै बैंकले संचित कोष पाँच वर्षपछि २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकको घोषणा कार्यान्वन भएमा यस बैंकको सेयर भविष्यमा उच्चदरले वृद्धि हुनेछ । तर आगामी पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणसँगै लगानीकर्ताले भविष्यमा पाउने लाभांशबारे अनिश्चिता बढाएको छ । बैंकले शनिबार सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्रमा आगामी पाँच आर्थिक वर्षका वार्षिक कम्तिमा २ अर्ब १९ करोड र बढीमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुने उल्लेख छ । प्रक्षेपण गरिएअनुसार जगेडा तथा कोषहरुमा राख्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म बैंकले कमाएको नाफा सबै संचित कोषमा राख्नु पर्नेछ । र, सेयरधनीलाई लाभांश दिन दिइने छैन । आर्जित नाफा संचित कोषमा जम्मा गर्दा बैंक बलियो हुन्छ । भविष्यमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्दै जान्छ । बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा ३० रुपैयाँदेखि ४७ रुपैयाँ सम्म हुने बताएको छ । र, बजारमा सेयरको मूल्य वृद्धि हुनेछ । सेयरधनीले बैंकबाट नभई सेयर बजारबाट लाभ लिनेछन् । यस्तो अभ्यास विश्व धेरै कम्पनीले गर्ने गरेका छन् नेपालमा हालसम्म भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको दवावमा डा चिरञ्जीवि नेपालले राजीनामा गरेको खुलासा
काठमाडौं, २९ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त हुनुपूर्व डा चिरञ्जीवि नेपाल तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार थिए । राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा उनले उक्त पद नियुक्ती पाएका थिए । गभर्नरमा नियुक्त भएपछि डा नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा नगरेको बताउँथे । त्यसअघि उनी तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार पनि भए । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले डा नेपाललाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा दिएर नियुक्ती गरेको थियो । माधवकुमार नेपालको सरकार ढल्नुभन्दा केही दिन अघि डा नेपाललेले राजीनामा दिए । त्यसको सहस्य त्यतिवेला खुलेको थिएन । अख्तियारको दुरुपयोग गरी विवादमा परेपछि उनले राजीनामा गरेको तथ्य यतिबेला खुलेको छ । त्यतिबेला डा नेपालले एमआरपी छपाई प्रकरणमा सुजाता कोइरालासँग मतभेद भएकोले राजीनामा गरेको बताएका थिए । खासमा डा नेपालले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जापान पठाइएका दुई नेपाली नागरिकले जापान गएर शरणार्थीको मान्यता दिन जापान सरकारसँग आवेदन गरेपछि डा नेपाल विवादमा तानिएपछि राजीनमा गरेको तथ्य खुलेको छ । स्रोतका अनुसार हुम्ला जिल्लाको छिमी लामा र सिन्दुपाल्चोक जिल्लाका एक जनालाई जापानको भिषा दिलाउन डा नेपालले सिफारिस गरेका थिए । ती व्यक्तिहरुले जापान पुगेपछि आफूहरुलाई शरणार्थीको मान्यता दिन माग गर्दै जापान सरकारलाई आवेदन गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा जापान पुगेका नेपालीले शरणार्थीको लागि आवेदन गरेपछि जापानले यसलाई गम्भिर रुपमा लियो । तत्काल नेपालस्थित जापानी राजदूतले डा नेपालले गरेको सिफारिसको प्रतिलिपिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो र बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझायो । पत्रमा घट्ना विवरण पुरै उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीका सल्लाकार डा नेपालसँग कार्यकारीणि अधिकार भए नभएको प्रश्न गरियो । साथै यस्ता घट्नाले नेपाल सरकारको सिफारिस भएका व्यक्तिलाई जापानको भिषा दिन अप्ठ्यारो पर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । जापानी दूताबासले उक्त पत्र लेख्नु पहिले परराष्ट्र मन्त्री कोइरालाको सहयोगि भरत सापकोटाले जापान पठाईदिने र काम मिलाई दिने भन्दै प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख रुपैयाँ उठाएको विषयमा विवाद भएको थियो । उक्त विवाद सार्वजनिक भएपछि कोइरालाले सापकोटालाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । उक्त पृष्ठभूमिका जापानी दूतबासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रष्टीकरण सोध्दै पत्र काटेपछि यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गम्भिर रुपमा लियो । प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा मदन भट्टराईलाई बोलाए । सचिव भट्टराईले दुई व्यक्तिलाई सिफारिस दिनु गल्ती भएको र उक्त सिफारिस गर्ने अधिकार सल्लाकार डा नेपाललाई नभएको प्रष्टीकरण दिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला र सल्लाहकार डा चिरञ्जीवि नेपाललाई बोलाए र तीन जनासँग सामूहिक रुपमा प्रष्टीकरण मागे । डा नेपालले सचिव भट्टराईको निर्देशनमा आफूले सिफारिस गरेको दावी गरे । सचिव भट्टराईले उनीहरुलाई सिफारिस गर्न मन्त्री कोइरालाले आफूलाई भनेको तर मिल्दैन भनेर सिफारिस नगरेको बताए । डा भट्टराई र डा नेपालबीच प्रधानमन्त्री नेपाल र उपप्रधानमन्त्री कोइरालाबीच वादविवाद भयो । विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच डा नेपाललाई राजीनमा गराउने सहमति बन्यो । सोही आधारमा डा नेपालले राजीनामा दिएका थिए ।
हिमालयन डिष्टिलरी मिलोमत्तोमा डुवाईदै, साधारण सेयरधनीलाई बन्धक बनाइयो
काठमाडौं, २८ माघ । हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडका प्रवद्र्धकहरुले नियतबस कम्पनी डुवाउन लागेको छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यो कम्पनीले ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ नोक्सान खाएको छ । सेयर पुँजी ३८ करोड ५६ रुपैयाँ रहेको यो कम्पनीको नेटवर्थ ऋणात्मक भएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार १०० रुपैयाँ मूल्य अंकित सेयरको नेटवर्थ ८६ रुपैयाँमा झरेको छ । लगानीकर्ताले प्रतिसेयर १३ रुपैयाँ ६९ पैसा नोक्सानी बेहोरेका छन् । हिमालयन डिष्टिलरी मदिरा उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । यस कम्पनीका प्रवद्धकले सञ्चालन गरेको निजी कम्पनीहरु उच्च नाफामा हुनु र सर्वसाधारणको सेयर लगानी भएको कम्पनी नोक्सानमा जानुले कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले नियतबस कम्पनी ढुबाउन लागेको स्रोतको दावी छ । कम्पनीले बनायो सेयरधनीलाई बन्धक हिमालय डिष्टिलरीेले साधारण सेयरधनीलाई बन्धक बनाएको छ । कम्पनी घाटामा गए पनि सेयरधनीले सेयर बेचेर थप क्षति हुनबाट आफूलाई जोगाउन पाएका छैनन् । केही महिनाअघि कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७५४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु नै कम्पनी ढुवाउने खेलमा लागेको चालपाएका सेयरधनीले घाटा खाएर भटाभट सेयर बेचेका थिए । पछिल्लो समय यस कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता ४९५ रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीले आफ्नो सेयर डिम्याट नगरेका कारण माघ १ गतेदेखि यस कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छैन । निरन्तर सेयर मूल्य घटेको समयमा नोक्सानीमा गएकोले यस कम्पनीको व्यवस्थाप पक्षले सेयर डिम्याट गर्न चाहेको छैन । स्रोतका अनुसार सेयर डिम्याट गर्ने प्रक्रिया शुरु भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने कम्पनीले चाहेको छैन । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीले २०७० साल साउनदेखि सेयर डिम्याट गर्न आह्वान गर्दै आए पनि यो कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ । यस कम्पनीले प्रवद्र्धक सेयरधनीको नाम समेत गुपचुप राखेको छ । कम्पनी कानुनअनुसार शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वमित्व धारण गर्नेहरुको नाम कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गुर्न पर्नेमा हिमालयन डिष्टिलरीले प्रवद्र्धकहरुको नाम लुकाएर वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । खासमा यस कम्पनीमा विजयबहादुर शाह, उनका श्रीमती मारग्रेट टिजे शाह, छोरा राजबाहदुर शाह, कम्पनी खोल्ने क्रममा उद्योग विभागमा बसेर कम्पनीमा साझेदारी लिएका नरेन्द्र कुमार बस्नेत, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, विनोद श्रेष्ठ देखिएका मुख्य लगानीकर्ता हुन् ।
किन यति धेरै बढिरहे छ बीमाको सेयरमा आकर्षण ? कहिलेसम्म बढ्छ बजार ?
काठमाडौं, २८ माघ । सब इन्डिकेटरमा अन्य समुहलाई छोडेर साढे ५ हजार नाघिसकेको बीमा समुहको सयर दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । गत सोमबार पूजी बजारमा भएको अन्तिम कारोवारको दिन बीमा समुह परिसुचक ५ हजार ५ सय ६३ दशमलब ४३ अंकमा पुगेको छ । सो दिन पूजी बजार परिसुचक नेप्से १ हजार २ सय ६४ दशमलब ३३ अंकमा पुगेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २ सय भन्दा बढी कम्पनी सुचिकृत छन् । एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनीको संख्या २ दर्जन पनि छैन । बीमा समुहको सेयरमा यति धेरै आकर्षण देखिनुमा प्रमुख ४ कारण रहेको सेयर लगानीकर्ता तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका संचालक कमलेशकुमार अग्रवाल बताउछन् । बीमा क्षेत्रलाई नियम गर्नको लागि नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । सो मस्यौदामा जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने प्रश्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । अहिले जीबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी ५० करोड र निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । प्रश्तावित ऐनको मस्यौदामा कम्तिमा पनि अहिलेको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धिको प्रश्ताव गरिएको लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको अग्रवालले बताए । ‘पूजी बृद्धिको योजनाले हकप्रद सेयर पाउने आशामा लगानीकर्ता बढी आकर्षित भएका हुन सक्छन्, अहिलेको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धि गर्ने हो भने एक बराबर चारको दरमा हकप्रद पाइने सम्भावना भएकोले लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो,’ अग्रवालले भने । अन्य क्षत्रमा भन्दा बीमा क्षेत्रमा बढी डिभिडेन्ड पाइने भएकोले पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बीमा क्षेत्रमा बढेको उनको भनाइ छ । ‘म आफै संचालक रहेको नेपाल लाइफले विगत २ बर्षदेखि निरन्तर प्रत्येक बर्ष ६० प्रतिशतका दरले बोनस सेयर दिइरहेको छ, अन्य कम्पनीहरुले पनि बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन्’ अग्रवालको विश्लेषण छ । तेस्रो कारणमा उनले बीमा ब्यवसायको बजार विस्तार भएकोलाई लिए । ‘भूकम्पको कारणले बीमा ब्यबसायको बजार विस्तार भयो, बजार विस्तार हुदा कारोवार बढ्ने र नाफा बृद्धि हुने अनुमानमा लगानीकर्ताले बढी विश्वास गरेका हुन सक्छन्,’ अग्रवालको भनाइ छ । चौथो कारणमा अहिले विजनेस साइकल नै बीमाको सेयरमा आइपुगेको उनको विश्लेषण छ । लगानीकर्ताले कुनै समय बैंकिङ, कुनै समय जलविद्युत, कुनै समय होटल, कुनै समय अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा जस्तै कुनै समय बीमा क्षेत्रमा बढी लगानी केन्द्रीत गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । अहिले सर्वसाधारणले बढी विश्वास बीमा क्षेत्रलाई गरेका कारण लगानी बढेर सेयर मूल्य बृद्धि भएको अग्रवालले बताए । अझै केही समयमा बीमा समुहको परिसुचक बृद्धि नै हुने उनको अनुमान छ । बीमा समितिले तोके अनुसारको पूजी नपुर्याउदासम्म कम्पनीहरुले नगद लाभांश बाढ्न नपाउने निर्देशन समितिले दिइसकेको छ । बोनस सेयर प्रदान गर्ने कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी हुने देखाएको छ । तर समितिले नयाँ बीमा कम्पनीको अनुमति दिएको अवस्थामा बीमाको सेयर मूल्य कम हुन सक्ने अग्रवालले बताए । समितिले नयाँ कम्पनीको लागि अनुमति नदिए पनि केही कम्पनीले अनुमतिको लागि निवेदन दिइसकेका छन् । गत सोमवार भएको कारोवारमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ हजार ३ सय ६०, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको ९ सय ९०, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६ सय ४०, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७ सय ७० र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरमा सेयर कारोवार भएको थियो । यस्तै लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको ६ सय ८०, नेसन लाइफ इन्स्योरेन्सको २ हजार ६ सय ४५, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको ९ सय ८७, नेपाल इन्स्योरेन्सको ६ सय ८०, नेपाल लाइफको ३ हजार २ सय ३५, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ९ सय ६० र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ हजार १ सय २८ रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरमा सेयर कारोवार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले दिएको जानकारी अनुसार सो दिन प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ हजार ६ सय ४०, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ७ सय ७५, सगरमाथा इन्स्योरेन्सको १ हजार १ सय ३५, शिखर इन्स्योरेन्सको १ हजार ७ सय ५, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ हजार १ सय ९० र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको ७ सय ९१ रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरमा सेयर कारोवार भएको छ ।
पूर्वाधार विकास कम्पनीद्धारा अध्यक्ष जोशीको राजीनामा स्विकृत, भवन भट्ट नयाँ अध्यक्ष
काठमाडौं, २८ माघ । काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडाँ जोड्ने सुरुङ मार्ग बनाउन भन्दै स्थापना गरिएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको राजीनामा स्विकृत भएको छ । बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जोशीको राजीनामा सर्वसम्मतिले स्विकृत गरेको हो । जोशीको राजीनामा स्विकृत गर्दै बैठकले गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का उपाध्यक्ष भवन भट्टलाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । कम्पनीमा सबै भन्दा धेरै लगानी गरेका भट्टलाई अध्यक्ष चयन गरिएको सञ्चालक सुवासचन्द्र ठकुरीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । भट्टले एक अर्बको लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर १० करोड लगानी गरिसकेका छन् । अध्यक्ष जोशी र उपाध्यक्ष लाल केसी पक्षका बिचमा विवाद उत्पन्न भएपछि जोशीले राजीनामा दिएका थिए । जोशीलाई अध्यक्षबाट हटाउन संघर्ष समिति नै गठन गरि आन्दोलन हुँदै आएको थियो । जोशीले काम नगरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको, लगानी जुटाउन यथोचित पहल नगरेको आरोप उनीहरुको थियो । भट्टले नेपालमा होटल, ट्राभल, एयरलाईन्स बु्रअरी, शिक्षा तथा मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरेका भट्टको जापानमा १३० वटा भन्दा बढि रेष्टुरेण्ट, रिसोर्ट तथा विभिन्न व्यापार ब्यवसाय रहेको छ । जापान बाहेक बेल्जीयममा दुईवटा होटल साथै अमेरिका, अष्ट्रेलीया, सिंगापुर, भारत, चाईना लगाएत विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा व्यापार व्यवसाय फैलाएका छन् ।
आफ्नै अध्ययन लत्याउँदै ब्रोकर कमिसनबारे बोर्डको नयाँ प्रस्ताव, साना लगानी कर्ता मारमा
काठमाडौं, २८ माघ । नेपाल धितो पत्र बोर्डले साना लगानी कर्तालाई मार पर्ने गरि ब्रोकर कमिसनबारे नयाँ अवधारणा अघि बढाएको छ । बोर्डले अधिकतम ब्रोकर कमिसन एक प्रतिशत रहने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै त्यो भन्दा तलको कमिसन शुल्क ब्रोकर र लगानी कर्ताको समझदारीमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । करिब ९ महिना अघि अर्थमन्त्रालय पुगेको सो प्रस्तावले साना लगानी कर्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ । यस अघि अधिकतम ब्रोकर कमिसन एक प्रतिशत नै थियो भने त्यो भन्दा तल कारोबारका हिसाबले शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । बोर्डले प्रस्ताव गरेको ब्रोकर कमिसन बोर्डकै अध्ययन प्रतिवेदन भन्दा फरक छ । बोर्डको योजना तथा विकास विभागले २०६८ जेठ २४ गते तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले ब्रोकर कमिसन अधिकतम शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सो भन्दा तल भने लगानी कर्ता र ब्रोकरको आपसी समझदारीमा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको करिब ४ बर्षपछि ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रक्रियामा लागेको बोर्डले प्रतिवेदनको मर्मलाई भने आत्मसाथ गरेको देखिन्न । बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने– ‘ब्रोकर कमिसनलाई अधिकतम एक प्रतिशत नै कायम गरेर सो भन्दा तल ब्रोकर र लगानी कर्ताको समझदारीमा हुने व्यवस्था गरेका छौं, सो सम्बन्धी प्रस्ताव ९ महिना अघि नै अर्थमन्त्रालयमा पठाएका हौं, अहिले छलफल भैरहेको छ ।’ अध्ययन प्रतिवेदनले ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्ड शुल्क र सिडिएसको शुल्क समेत समावेश हुनेगरि अधिकतम शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत कायम हुनु पर्ने भनेको थियो । तर पनि ब्रोकर शुल्क शुन्य दशमलब ७० देखि एक प्रतिशतसम्म असुलिँदै आएको छ । ५० हजार भन्दा कम रकमको कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्ने व्यवस्था धितो पत्र व्यवसायी(धितो पत्र दलाल, धितो पत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ ले गरेको हो । सोही नियमावलीमै ‘जे लेखिएको भएतापनि धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट पाउने सेवा शुल्क २५ रुपैयाँ भन्दा कम हुनेछैन’ भनिएको छ । यसबाट एक हजारको सेयर कारोबार गर्दा २५ रुपैंयाँ ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नु पर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेका सहायक प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले उचित नियमन गर्न नसकिए ब्रोकर कमिसन सम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले झन समस्या पार्ने बताए । उनले भने–‘ब्रोकर र लगानी कर्ताबिचको मिलेमतो रोक्ने उपाय खोजिनु पर्छ, नत्र नेप्सेको आम्दानी र राजश्व समेत गुम्छ ।’ ब्रोकर र लगानी कर्ताको मिलेमतोमा नेप्से शुल्क तथा राजश्व चुहावट हुन सक्ने तर्फ उनले सचेत गराए । हाल ब्रोकरको आम्दानीको २५ प्रतिशत नेप्सेले पाउँदै आएको छ ।
मर्जपछि प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था, करिव ६ अर्ब पुँजी, ५५ अर्बको व्यापार, ५५ करोड नाफा
काठमाडौं, २७ माघ । प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंकबीच सम्पन्न भई शुक्रबारदेखि एकिकृत कारोबार हुँदै छ । एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेपछि यो बैंक ठूला र पुराना बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धामा उक्लने छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको विजनेशन ५५ अर्ब भन्दा माथि पुग्ने छ । शाखा संख्या १३४ वटा हुने छ । शाखा संख्याको आधारमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै शाखा भएको बैंक हुनेछ । मर्ज पूर्व दुबै बैंकले पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका छन् । दुबै संंस्थाको वित्तीय विवरण जोड्दा निक्षेप ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । लगानी तथा कर्जा सापटी ४९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा कर्जा सापटी ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ भने लगानी ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । अन्तिम अवस्थामा ग्राण्ड बैंक १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानमा रहँदा पनि दुई संस्था मर्जपछि पुस मसान्तसम्ममा ५५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । दुबै बैंकको जगेडा तथा संचित कोषको जोड ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । दुई बैंकको स्थिर सम्पत्ति २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ दशमलव ५३ प्रतिशत छ भने ग्राण्ड बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत छ ।
