समयमा साधारणसभा गर्दैनन् सरकार संलग्न कम्पनी, साना लगानीकर्ता मर्कामा
काठमाडौं, १८ माघ । कम्पनी ऐन अनुसार सबै प्रकारका कम्पनीहरुले पुस मसान्त भित्र साधारणसभा गर्नुपर्छ । प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा दर्ता भएका र सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको साधारणसभा सर्वसाधारणको चासोको विषय बन्दैन । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, त्यसमा पनि सर्बसाधारणको समेत सेयर लगानी नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचिकृत कम्पनीको साधारणसभा, कम्पनीले दिने लाभांश, उसका निर्णय सर्वसाधारणको चासोको विषय बनिरहेको हुन्छ । समयमा साधारणसभा नगर्ने, नाफा गरेको अवस्थामा पनि लाभांश वितरण एक वर्षपछि गर्ने र साधारण लगानीकर्तालाई निरास बनाउनेमा सरकारी लगानी भएका कम्पनीहरु नै अग्रपंतिमा छन् । सरकारको सेयर लगानी समेत भएको, सर्वसाधारणको पनि सेयर लगानी भएको नेप्सेमा सूचिकृत कुनै पनि कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा गरेका छैनन् । उनीहरुले कानुनको पहिलो सर्त उल्लङ्गन गर्दै आएका छन् । केही शाखामा अझै कोर बैंकिङ सिस्टम नभएको, विकास बैंकको पनि काम गर्दै आएको, नेटवर्क ठूलो भएकोले समयमा लेखापरिक्षण गर्न र साधारणसभा गर्न नसकिएको हो । अधिकांश वाणिज्य बैंकले पुस मसान्तमा साधारणसभा गरेका छन् । सरकारी सेयर रहेको कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकले साधारणसभा गरेका छैनन् । यो वर्षमात्र होइन, कुनै पनि वर्ष यी बैंकले पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्दैनन, गरेको इतिहास छैन । कृषि विकास बैंकका केही शाखामा अझै कोर बैंकिङ सिस्टम नभएको, ग्रामिण क्षेत्रमा समेत शाखा भएको, विकास बैंकको पनि काम गर्दै आएको, नेटवर्क ठूलो भएकोले समयमा लेखापरिक्षण गर्न नसकिएको र साधारणसभा गर्न ढिला हुने गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौला बताउँछन् । अर्को रोचक पक्ष के छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा भारत सरकारको लगानी रहेको नेपाल एसवीआई बैंक पनि साधारणसभा ढिलो गर्ने बैंकमा पर्छ । यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा साधारणसभा गरेको छैन । कम्पनीको शाखा ५८ भएको, भौतिक संरचनामा भएको लगानी र त्यसको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरेर लेखापरिक्षण गरिने भएकोले साधारणसभा गर्न ढिलाई हुने गरेको हो । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको कम्पनी हो नेपाल टेलिकम । तर यो कम्पनीले कुनै पनि वर्ष पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गरेको रेकर्ड छैन । कम्पनीको शाखा ५८ भएको, भौतिक संरचनामा भएको लगानी र त्यसको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरेर लेखापरिक्षण गरिने भएकोले साधारणसभा गर्न ढिलाई हुने गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले विकासन्युजलाई बताए । ‘कम्पनीमा चैत मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छौं र त्यसअवधिमा साधारणसभा भएको पनि हुन्छ’ उनले भने । सरकारी लगानी भएको राष्ट्रिय विमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, एनआईडिसी क्यापिटल मार्केट्स, नेपाल नेपाल इन्स्योरेन्स (नेपाल बैंक र राष्ट्रिय विमा संस्थानको लगानी) र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले पनि पुस मसान्तमा साधारणसभा गर्दैनन् । कम्पनी ऐनले पुस मसान्त भित्रै साधारणसभा गर्नु पर्ने र समय थपेर चैत मसान्तभित्र साधारण सभा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । चैत मसान्त भित्र पनि साधारण सभा नगरेमा भने जरिवाना सरकारलाई तिर्नुपर्छ । ‘समयमा साधारणसभा नगर्दा सरकारलाई फाइदा हुन्छ । जरिवाना तिराएर आम्दानी गर्छ । तर साधारण सेयरधनीले केही पनि पाउँदैनन्’ विगत एक दशकदेखि साधारणसभा नगर्ने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयरधनी कन्चन अधिकारीले गुनासो गरे । ‘हामीले निरन्तर निर्देशन दिईरहेका छौं फेरि पनि सरकार संलग्न रहेका कम्पनीहरुले समयमै साधारणसभा नगर्ने परिपाटी अझै बाँकी नै छ’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले सरकार संलग्न रहेका कम्पनीहरुले समयमै साधारणसभा नगरेको बताए । ‘हामीले निरन्तर निर्देशन दिईरहेका छौं फेरि पनि सरकार संलग्न रहेका कम्पनीहरुले समयमै साधारणसभा नगर्ने परिपाटी अझै बाँकी नै छ’, बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । सेयर बजारलाई सूचनाको बजारका रुपमा अथ्र्याउँदै गिरीले समयमै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीको सेयर मुल्यमा समेत असर गर्ने बताए । ‘यो इनफरमेसनको मार्केट हो, समयमै साधारण सभा त नगर्ने कम्पनीले कसरी मुनाफा देला भन्ने सन्देश जान्छ, जसले सेयरको मुल्यमै पनि असर गर्छ’, गिरीले भने । संस्थागत सुशासनको पहिलो आधारका रुपमा लिईएको साधारणसभा समेमा गर्न नसक्ने कम्पनीहरुप्रति लगानी कर्ताको आकर्षण घट्छ । संस्थागत सुशासनको पहिलो आधारका रुपमा लिईएको साधारण सभा समेत गर्न नसक्ने कम्पनीहरुप्रति लगानी कर्ताको आकर्षण घट्ने सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराई पनि बताउँछन् । ‘समयमै साधारण सभा गर्ने काम भनेको संस्थागत सुशासनको पहिलो खुड्किलो हो, कम्पनी जति सुशासित हुन्छ, लगानी कर्ताको विश्वास पनि त्यति नै बढ्छ, लगानी कर्ताको विश्वास बढेपछि नै सेयरको मुल्य पनि बढ्ने हो’, भट्टराईले भने । कानुनले तोकेको समयमा साधारणसभा गर्ने कम्पनीप्रति सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वास बढ्दै जान्छ । जुन कम्पनीको साधारणसभा समयमा हुँदैन, नाफा गरेको छ भने पनि समयमा साधारणसभा लाभांश वितरण गर्दैन, कम्पनीको गतिविधिबारे लगानीकर्तालाई समयमा जानकारी दिदैन, त्यस्ता कम्पनीले विश्वास गुमाउँदै जान्छन् ।
बाफियालाई पछ्याउदै सहकारी ऐन विधेयक तयार, सेयर सदस्य र सञ्चालकको अधिकारमा भारी कटौति
काठमाडौं, १७ माघ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको विधेयकमा धेरै नयाँ विषय प्रवेश पाएको छ । प्रस्तावित ऐनमा सेयर सदस्य, सञ्चालक, कर्मचारीलाई एक भन्दा बढी संस्थामा क्रियाशिल हुन, कारोबार गर्न रोक लगाईएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्था, संघ, महासंघ, सहकारी बैंकको संख्या नियन्त्रण गर्न, टोल टोलमा च्याउसरी जन्मिएका सहकारीहरुलाई मर्ज गराउन ऐनमा जोड दिईएको छ । स्वार्थ वाझिने गरी लगानी गर्न, संस्थागत सुशासन विवरित हुने कार्य रोक्न, संस्थाको जोखिम कम बनाउने, सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि रोक्न र सञ्जालनमा भएका संस्थाहरुलाई मर्ज गराउन लिएको प्रस्तावित ऐनमा गरिएको प्रस्तावले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया)को प्रस्तावित विधयेकलाई पछ्याएको देखिन्छ । प्रस्तावित ऐनमा कार्यकारी संचालक हुन नहुने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले संस्थाको जोखिम बढाउने र आर्थिक हिनामिना बढी हुने सम्भावना रहेकोले नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रस्तावित ऐनमा ‘नेपाली नागरिकले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि समुदायमा आधारित भई सदस्य केन्द्रित सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गर्न एक परिवार एक सदस्यका दरले कम्तीमा एक सयजनाको सहभागितामा विषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्था गठन गर्न सक्ने छन्,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २५ जनाले सहकारी गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । कृषि, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा वा पर्यटन सहकारीप्रति उदार, बचत तथा ऋण सहकारीप्रति अनुदार नीति एक गाविसमा एक मात्र सहकारी, बढी भए मर्ज हुनै पर्ने सहकारी संघ जिल्ला र केन्द्रमा मात्र, महासंघ र बैंक एउटा मात्र सेयरपुँजीको १० गुणा मात्र निक्षेप र कर्जा लिन पाईने नाफाको २५ प्रतिशत संचित कोषमा राख्दै पर्ने एक व्यक्ति एउटा सहकारीमा बस्ने पाइने यस्तै गाँउपालिका क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र रहेको संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले कम्तीमा तीसजना सदस्यको सहभागितामा गठन गर्न सकिने व्यवस्था भने ऐनमा छ । तर कुनै पनि व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकमात्र संस्थाको सदस्य बन्न सक्ने ब्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयक प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नु पर्ने प्राबधान ऐनमा छ । विधेयकमा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारी हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । एकभन्दा बढी संस्था संचालन गरिरहेका सहकारीकर्मीले प्रस्तावित ऐनको यस्तो व्यवस्थाको पनि विरोध गरिरहेका छन् । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी बन्नु पर्ने पाउने बाटो ऐनले खोलेको छ । एक गाँउपालिका वा नगरपालिकाको एक वडामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी एकमात्र संस्था दर्ता गरिने भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरुको संख्या कम गर्ने भएको छ । गाउपालिका वा नगरपालिकाको एउटा वडामा एकभन्दा बढी संस्था भए मर्जर गर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । ‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका संस्थाको हकमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया र अवधि भित्रमा एकिकरण गर्नु पर्नेछ,’ ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा सहकारी संघ र संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ । संस्था वा जिल्ला व्यवसायिक सहकारी संघ वा जिल्ला सहकारी संघकोे कार्यक्षेत्र बढीमा एक जिल्ला, केन्द्रीय विषयगत व्यवसायिक सहकारी संघ वा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा बैंङ्कको कार्यक्षेत्र नेपालभर हुने ब्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र राखी कारोबार गर्ने गरी सञ्चालन भएका संस्थाले तोकिए बमोजिमको आधार र अवधिभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र एक जिल्लामा सीमित गर्नु पर्नेछ । तोकिएको समयभित्र कार्यक्षेत्र सीमित नगरेमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो संस्थाको कार्यक्षेत्र एक जिल्लाभित्र सीमित रहने गरी तोक्नु पर्नेछ । एक जिल्लामा संस्थाको कार्यक्षेत्र सीमित गर्दा एक भन्दा बढी जिल्लामा रहेको सस्ंथाको शाखा कार्यालय वा सेवा केन्द्रको हिसाब फरफारक गरी त्यस्तो शाखा कार्यालय बन्द गर्ने वा सम्बन्धित जिल्लामा नै यस ऐन बमोजिम संस्था दर्ता गरी स्थानीयकरण गर्नु पर्नेछ । तर कृषि तथा वनजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा वा पर्यटन लगायतका सेवा सम्बन्धी सहकारी व्यवसाय एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन गर्न पाउने ब्यवस्था ऐनमा छ । संस्थाको कार्यक्षेत्र एकभन्दा बढी जिल्लामा तोक्न चाहने संस्थाले रजिष्ट्रार समक्ष तोकिएको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको विवरण संलग्न गरी दरखास्त दिन सक्ने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । यस्तै ऐनले संस्था, संघ वा बैङ्कले आफ्ना सदस्यहरुका बीच मात्र बचत रकम स्वीकार र सोको परिचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोेबार गर्न भने रोक लगाइएको छ । ऐनमा बचत परिचालन गर्दा कायम गरिने व्याजदर प्रचलित बजारको व्याजदरको औसतभन्दा बढी नहुने गरी साधारणसभाबाट स्वीकृत तथा अनुमोदन गराउनु पर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले अल्पकालमा तरलताको अवस्था परिवर्तन भएर व्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसमा परिमार्जन गर्ने ठाउ संचालक समितिलाई छैन । बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्था, संघ वा बैङ्कले सदस्यको बचत रकम गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने ब्यवस्था छ । तर कुनै संस्था, संघ वा बैङ्कले सदस्यको शेयरपूँजी तथा जगेडा कोष परिचालन गरी सदस्य केन्द्रीत भई आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र मात्र गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै संस्थाको सदस्यको शेयरपूँजी तथा बचतको अनुपात कम्तीमा एक बराबर दश हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ १० हजार रुपैयाँ सेयर पुजी भएका व्यक्तिले १ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत गर्न सक्छन् भन्ने हो । ऐनमा पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी बार्षिक आर्थिक कारोवार गर्ने संस्था, संघ वा बैङ्कको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतको संलग्नतामा गरिने ब्यवस्था छ । बचत तथा ऋणको कारोबार व्यवस्थित गर्न संस्था वा संघले बचत स्वीकार गर्न सक्ने सीमा, ऋण प्रदान गर्दा लिनु पर्ने सुरक्षण विधि ऋण प्रदान गर्ने प्रकृया, संस्था वा संघमा राख्नु पर्ने तरलता, बचत तथा ऋण परिचालन तथा ऋण लगानी सुरक्षण लगायतका विषयको मापदण्ड तोकिने ब्यवस्था ऐनमा छ । तर मापदण्ड बनाउदा गाँउपालिका तथा नगरपालिका कार्यक्षेत्र भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको लागि छुट्टा छुट्टै बनाउन सकिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कले सहकारी विभागलाई जानकारी दिई राष्ट्रिय सहकारी बैंकको समितिलाई निलम्बन गरी त्यस्तो बैंकको व्यवस्थापन आफैंले वा अन्य कुनै निकायद्वारा गर्न गराउन सक्ने ब्यवस्था ऐनमा छ । यस्तै निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा संघमा समस्या देखिएको अवस्थामा सहकारी विभागले त्यस्तो संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रुपमा घोषणा गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा भएमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्थापन समिति गठन गरिने भनिएको छ । ब्यवस्थापन समितिमा उच्च अदालतको न्यायाधिश भैसकेको वा नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको ब्यक्तिमध्येवाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको ब्यक्ति अध्यक्ष हुने भनिएको छ । यस्तै सरकारको सहसचिव स्तरको कार्यअनुभव भएको ब्यक्तिमध्येवाट एक जना र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघका पदाधिकारी वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना सदस्य हुने भनिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण क्षेत्रमा कम्तिमा तीन वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एकजना मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई सदस्य सचिव तोकिने भनिएको छ । ऐनमा कसैले सहकारीको नाममा कसुर गरेको अवस्था कडा कारवाही गर्ने भनिएको छ । ऐनमा दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद, पचास लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, एक करोड रुपैयाँदेखि दश करोड रुपैयासम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, दश करोड रुपैंयाँदेखि पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद, पच्चीस करोड रुपैयाँदेखि पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा पाँच वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद र पचास करोडभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएमा छ वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाए हुने ब्यवस्था ऐनमा छ ।
सोमबार डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने, एमाले कोटामा चिन्तामणी पक्का
काठमाडौं, १७ माघ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ डेपुटी गभर्नर पाउने भएको छ । रातारात उलटपुलट नभए सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नेछ । गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले दुई जना डेपुटी गभर्नरका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । एमाले कोटाबाट कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटी सिफारिसमा परेका छन भने काँग्रेसबाट कार्यकारी निर्देशकहरु नारायण प्रसाद पौडेल, शिवनाथ पाण्डे र त्रिलोचन पंगेनीको नाम डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस भएको छ । एमाले कोटाबाट सिफारिसमा परेका चिन्तामणी शिवाकोटी भने डेपुटी गभर्नर बन्ने पक्का भएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापाका शिवकोटीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन ओली आफैंले सिफारिस गर्न लगाएका थिए । अघिल्लो क्याबिनेटबाटै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलबीच कुरा नमिलेपछि प्रक्रिया लम्बिएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कुराकानी मिलेकाले सोमबारको क्याबिनेटले दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने स्रोतले बतायो । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पनि सोमबारको क्याबिनेटले डेपुटी गभर्नरको छिनोफानो लगाउने सम्भावना रहेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्यु निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ, सम्भवत सोमबारको मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गभर्नरको टुंगो लगाउँछ’, मन्त्री पाण्डेले भने । राष्ट्र बैंकका एमाले निकट कर्मचारीहरुले समेत शिवाकोटीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने अडान कसेका छन् । एमाले निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष बसन्तराज पाण्डेले समेत शिवाकोटीको नाम परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताए ।
एनसेल खरिद बिक्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमै पैसाको चलखेल, ८० मिलियन अमेरीकी डलर सतिशलाई उपलब्ध
काठमाडौं, १५ माघ । एनसेल खरिद बिक्रीमा नेपालले कर पाउने कि नपाउने भन्ने विषयममा सरकार, संसद र नागरिक समाजबीच गम्भिर वहस सुरु भएको छ । एनसेल खरिद बिक्रीमा कर निर्धारण गर्ने सरकारी निकाय मौन बस्ने सम्भावना बढेपछि त्यसको विरोधमा आवज उठ्न थालेका छन् । संसदको विकास समितिले पनि एनसेलको सेयर मूल्य तय गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि फरक–फरक मूल्य राख्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा गहिरो चासो राखेको छ । समितिले यस सम्वन्धमा जवाफ दिन समेत सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्वका लागि एक खर्व ३६ अर्व रुपैया“ मूल्य तय गरिएको छ । स्थानीय सेयर बेच्ने निरजगोविन्द श्रेष्ठ तथा सेयर खरिदकर्ता भावना सिंह श्रेष्ठबीच भएको एसपिएमा भने स्वदेशी २० प्रतिशत सेयरका लागि जम्मा तीन अर्व ३१ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँँ मात्रै मूल्य तय गरिएको छ । यो मूल्य एनसेलको भ्यालुएशनको १० प्रतिशत मात्रै हो । सेयर मूल्य कम हुदा देशले लाभकर गुमाउँछ । स्वेदशी २० प्रतिशत सेयर भने टेलियासोनेराले चार अर्व ८० करोड रुपैयाँमा मात्रै बेच्दैछ । त्यसका लागि भावनाले सिंगापुरमा सुनिभेरा भेञ्चर क्यापिटल नामको कम्पनी खडा गरेर टेलियासोनेरालाई रकम भुक्तानी गर्दै्छन् । विकास समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रिमा नियोजित रुपमा कर छल्न यस्तो प्रपञ्च रचिएको अनुमान गरेको छ । र, यसमा प्रष्ट धारणा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सतिशलाल आचार्य खैरो कोटमा समिति सम्वद्ध स्रोतका अनुसार एक्जियटाले एनसेल खरिदका लागि नेपालका राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुलाई रिझाउन सतिशलाल आचार्यलाई मोटो रकम उपलब्ध गराएको सूचनाका आधारमा यस बिषयलाई संसदमा प्रवेश गराइएको हो । स्मार्ट कम्बोडियाको १० प्रतिशत सेयर शतिसबाट एस्जियटाले खरिद गर्ने वहानामा उसले ८० मिलियन अमेरीकी डलर सतिशलाई उपलब्ध गराएको थियो । जुन रकम नेपालको एनसेलको २० प्रतिशत सेयर गर्न र नेपालका राजनीतिक शक्तिकेन्द्र एवं कर्मचारीतन्त्रलाई रिझाउनका लागि उपलब्ध गराईएको स्रोतको दावी छ । मोटो रकमको चलखेलका कारण देश ठगिने गरि एनसेल खरिद बिक्री अगाडि बढिरहदा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले यसमा मौन बसेर साथ दिइरहेका छन् । कर निर्धारण गर्ने सरकारी निकायको उच्च अधिकारीहरु समेत उक्त कारोबारलाई कर उन्मुक्ति दिने अभिव्यक्ति दिन थालेको छन् । लाभकर के हुन्छ ? विकास समितिको बैठकमा लाभकरको विषयमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको थियो । बैठकमा सहभागी सभासदले एनसेलले नेपालमै सम्पत्ति बनाएको हुँदा एनसेल बिक्री हुँदा नेपालले लाभकर लिनु पर्ने विषय उठाएका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले भने एनसेलको बिक्रीमा लाभकर लगाउने विषयमा अध्ययन भैरहेको जानकारी गराएर समितिलाई सन्तुष्ट पार्ने कोशिस गरेका थिए । नेपालको आयकर कानुन, नेपालले गरेको अन्तराष्र्टि«य सन्धी सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा अध्ययन गरि समितिलाई जानकारी गराउने प्रतिवद्धता उनले जनाएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने एनसेल बिक्रीमा नेपालले लाभकर लिन सक्ने धारणा राखेका थिए । पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले एक डिजिटल मिडियामार्फत एनसेल खरिद बिक्रिमा कर निर्धारण गरिनु पर्ने भन्दै लामो लेख प्रकाशित गरेका छन् । सरकारले कर निर्धारण नगरेमा नागरिक समाज विरोधमा उत्रिने चोतावनी नै दिएका छन् । एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा करको दायरामा ल्याउनै पर्ने आवाज बढ्दै गएको छ ।
ब्रोकरको शाखा विस्तार नीतिप्रति बोर्डको आपत्ति, भन्यो सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर
काठमाडौं, १५ माघ । धितोपत्र वोर्डले धितोपत्र दलाल ब्यबसायी (ब्रोकर) को शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धि नीतिगत लगायतका निर्णय गर्दा बोर्डको सहमति लिएर मात्रै गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ । नेप्सेले एकतर्फी रुपमा ब्रोकरको शाख विस्तार गर्ने नीति ल्याएकोप्रति असहमति जनाउदै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘धितोपत्र ब्यवसायीको शाखा विस्तार लगायत अन्य कुनै रुपमा धितोपत्रको दोस्रो बजार विकास विस्तार गर्ने जस्ता नीतिगत तथा संबेदनशील विषयमा निर्णय गरी अगाडि बढ्दा बोर्डको आवश्यक सहमति लिएर बढ्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । केही दिन अगाडि मात्रै नेप्सले ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्दा दर्गम क्षेत्रमा २ शाख खोलेपछि सहरी क्षेत्रमा एउटा शाखा खोल्न सकिने जानकारी गराएको थियो । यस्तो ब्यवस्था बोर्डबाट सहमति नलिइ गरिएको र यस्तो ब्यवस्थाले पूजी बजारको विकास हुन नसक्ने भन्दै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिइको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘नेप्सेले यस्तो ब्यवस्था गर्दा बोर्डबाट आवश्यक सहमति लिएको छैन, नियामक निकायले गर्ने काम नेप्से आफैले गर्न थालेकोले यस्तो निर्देशन दिइएको हो, दुर्गममा २ शाखा खोलेपछि सहरमा एउटा शाखा खोल्न दिने भन्ने ब्यवस्था आफैमा ब्यवहारिक नभएकोेले पनि निर्देशन दिन आवश्यक देखियो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । बोर्डले नेप्सेलाई दिएको निर्देशन ब्रोकरको शाखा विस्तार सम्बन्धि ब्यवस्था आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बोर्डको भनाइ छ । देशका विभिन्न भागमा ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिने नेप्सेको योजना बोर्डको सहमति बेगर आएको र नेप्सेकै क्षमताको सिमितताको कारण आवश्यक अध्ययन विना यस्तो गर्न नसकिने बोर्डको ठहर छ । बोर्डले नेप्सेको क्षमतासमेतलाई दृष्टिगत गरी ब्रोकरलाई देशका विभिन्न सम्भाब्य स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न दिने नदिने वा ब्रोकर थप गर्ने सम्बन्धि सवै पक्षहरुको संलग्नता हुने गरी कार्यदल बनाएर आवश्यक कार्य गर्न पनि भनेको छ । यस्तै बोर्डले ब्रोकरले लिएको निक्षेप सदस्य (डिपी) फिर्ता गर्न सक्ने तथा १० ब्रोकर मिलेर डिपी सम्बन्धि काम गर्ने छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने बाटो पनि खुल्ला गरेको छ । अहिलेको सिडिएसको क्षमता अनुसार ५० भन्दा बढी डिपी बनाउन नसकिने, अहिले डिपी लिएका ३५ ब्रोकरमध्ये केहीले डिपी फिर्ता गर्न चाहेको र देशभर शाखा संजाल भएका बैंकहरुले पनि डिपी माग गर्दा समेत दिन नसकिने अवस्था भएको कारण यस्तो ब्यवस्था गरिएको बोर्ड अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ । ‘सुरुमा डिपी लिएका केही ब्रोकरले डिपी फिर्ता गर्न चाहिरहेका छन्, यस्तै केही नयाँ कम्पनीले डिपी माग गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा १० वा सोभन्दा बढी ब्रोकर मिलेर डिपीको मात्रै काम गर्ने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न चाहन्छन् भने त्यस्तो दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको हो,’ डा. कार्कीले भने ।
डेपुटी गभर्नरमा एमाओवादीको वाकओभर, काँग्रेस र एमालेले भागवण्डा गर्दै
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको सत्ता साझेदार एनेकपा माओवादीले दाबी फिर्ता लिएको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएकोले नियमित प्रक्रिया अनुसार नै नियुक्त गर्दा हुने बचन एमाओवादीले सत्ता नेतृत्वकर्ता एमालेलाई दिइसकेको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएको र आफू मातहत मन्त्रालय अन्तरगतको नियुक्ति पनि नभएको भन्दै एमाओवादी आफ्नो अडानवाट पछि हटेको हो । सरकारमा एमाओवादीको तर्फवाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीले कुनै झमेला नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नर जस्तो कर्मचारीको पदमा राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्नु उचित नहुने उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री रायामाझीले बताए । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न ढिला भएको छ, यो पद कर्मचारीको पद भएकोले राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्दैनौं, योग्यता, क्षमता, बरिष्ठता र कानुनी आधारमा योग्य ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले सत्ता साझेदार दललाई पनि जानकारी गराइ सकेका छौं,’ उपप्रधानमन्त्री रायामाझीले भने । एमाओवादीको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया छिटो हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि एमाओवादीले एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । एमाओवादीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । डेपुटी गभर्नरमा राजनीतिक सहमती हुन नसक्दा गत ८ पुसदेखि रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । एमाओवादीले आफ्नो दाबी छोडेपछि अब गभर्नर डा. चिरन्जीबीले चाहेका एक जना र अर्थमन्त्रीले चाहेका एक जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने बाटो खुल्ला भएको छ । गभर्नर डा. नेपालले काँग्रेस निकट भनिने एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनै पर्ने अडान लिएका छन् । उनले यसै साता गरेको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस भनिने कार्यकारी निर्देशक र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविच कुरा नमिल्दा नियुक्तिमा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविचको विवादले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति रोकियो, गभर्नरले नाम सिफारिस गरिसके
काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविच कसलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा सहमती हुन नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भएको छ । बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तय गरेर मन्त्रिपरिषद गएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीविच कुरा मिल्न नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा जानु अघि अर्थमन्त्री पौडेलले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव लिएर गएका थिए । प्रस्तावसँगै उनले डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरको सिफारिस पनि लिएर गएका थिए । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको लागि ४ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम छ भने एक जना एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशकको नाम रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकवाट एक जना काँग्रेस निकट भनिने र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने गरी प्रस्ताव लगेका थिए । तर एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको विषयमा नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविच कुरा नमिलेको मन्त्रिपरिषद स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटी वा भिष्मराज ढुंगानालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने बताएका छन् भने अर्थमन्त्री पौडेलले जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, नारायणप्रसाद पौडेल र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यी तिनै जना कार्यकारी निर्देशक स्याङ्जा स्थायी ठेगाना भएका र काँग्रेस निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले डेपुटी गभर्नरका दुबै पद रिक्त रहेकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपरेको हो । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेका छन् । उनी एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर अर्थमन्त्रीले शिवाकोटीको ठाउमा कार्यकारी निर्देशक जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले पंगेनी, पौडेल र पाण्डेको नाममा गरेको सिफारिस परिवर्तन नहुने र शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारीको नाम राख्नु पर्ने अवस्था भए सच्याउनु पर्ने जानकारी गभर्नरलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर डा. नेपालले शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारी वा भिष्म ढुंगानाको नाम राख्न आफूलाई कुनै समस्या नहुने जानकारी गराएका स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति आज (विहिवार) नै गर्न सक्ने दाबी पनि स्रोतको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रश्ताव गएको र संबेदनशील विषय भएकोले ढिला नगर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘हिजोको बैठककै निर्णय भनेर आज डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको निर्णय पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा धेरै आलटाल नगरौं भन्नु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स पब्लिक कम्पनीमा जाने तयारी गर्दै
काठमाडौं, १३ माघ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्राली पब्लिक कम्पनीमा जाने भएको छ । प्रतिष्पर्धी क्षमता विकासका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले पब्लिक कम्पनीमा जानेबारे तयारी गरिएको देउराली जनताका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले बताए । आगामी दुई चार बर्ष भित्रै कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा जाने उनले जानकारी दिए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले हालसम्म एक अर्ब २० करोडको लगानी गरिसेकेको छ । मुलुकमा औद्योगीक लगानीको वातावरण नबनेकाले ठुलो मात्रामा लगानी थप्ने अवस्था नरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । यद्यपी कम्पनीले निकट भविष्यमै ६० करोड लगानी थप्दैछ । नेपालमा लगानीका लागि पैसाको अभाव नरहेपनि औद्योगीक वातावरण भने अझै बन्न नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखे । कम्पनीले दिव्यम प्रोजेक्टमा तत्कालै १० करोड लगानी थप्दैछ । सो लगानीबाट ४५ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । दिब्यम प्लान्टबाट पाचन प्रणाली सम्बन्धी औषधीहरु उत्पादन हुनेछन् । त्यस्तै, ५० करोडको लगानीमा इन्जेक्टेबल प्लान्ट समेत स्थापनाको गृह कार्य भैरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले रजत जयन्ती बनाउँदैछ । सोही अवसरमा दिव्यम प्लान्टको सुभारम्भ गर्ने उनले बताए । नेपालको कुल औषधी बजारमध्ये कम्पनीका उत्पादनले ४ दशमलब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कम्पनीले ३६५ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नेपाली औषधी निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको भएपनि प्रतिष्पर्धी क्षमताको अभावमा तत्काल निर्यात सम्भव नरहेको उनी बताउँछन् । हाल नेपालमा ३५५ औषधी उद्योगले लाईसेन्स लिएका छन ।
