बैंकलाई सेयर ब्रोकरको जिम्मेवारी किन ? -नरेन्द्रराज सिजापति
नरेन्द्रराज सिजापति बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र दिन खोजिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दलाल व्यवसायी बन्न देशअनुसार बेग्ला बेग्लै प्रावधान भए पनि सम्वन्धित क्षेत्रको दक्षता तथा आर्थिक क्षमतालाई महत्व दिने गरिन्छ । नेपालमा सेयर ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित प्रक्रिया र योग्यता तोकेको छ । सोही अनुसार हाल नेपालको धितोपत्र दलालको रुपमा पचास ओटा कम्पनीहरुले कार्य गरिरहेका छन् । धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको सम्वेदनशिल क्षेत्र हो । त्यसकारण विश्वभर नै धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकाय अत्यान्तै संम्बेदनशिल रुपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । धितोपत्र बजारको सबै भन्दा ठूलो र चुनौतिपूर्ण काम भनेकै भित्री कारोवारको नियमन र नियन्त्रण हो । सम्बन्धित कम्पनीको भित्री सूचनाको आधारमा धितोपत्रहरुको खरिद बिक्री गरि सीमित व्यक्तिहरुले लाभ आर्जन गर्ने प्रवृति नै खासमा धितोपत्रको भित्री कारोवार हो । धितोपत्र सम्वन्धि ऐनले यसलाई गम्भिर फौजदारी अपराध मानेको छ । यो प्रवृतिले सूचनाको पहुँचबाट टाढा हुने सर्बसाधारण लगानीकर्ताको नोक्सानीमा केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा उठाउने गर्छन् । केही कम्पनीहरुको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना आम रुपमा सार्वजनीक हुनु पूर्व नै मूल्य र कारोबारमा अस्वाभाविक उतार चढाव भएको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा वढी दोष सम्वन्धित सूचिकृत कम्पनी र उसको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको हुन्छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा र कारोबार अधिक छ । यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संरक्षक बनी आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरि सामुहिक लगानी कोष संचालन गरेका छन् । यस्तो धरातलमा यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमती पत्र प्रदान गर्दा भित्री कारोवारको आयतनलाई आंकलन गर्न सकिएला ? धितोपत्र दलालको प्रमुख कार्य भनेको आफ्नो ग्राहकहरुको लागि बेस्ट बिडिङ्ग गर्नु हो । अब सामूहिक लगानी कोष संचालन गरिरहेका बैंकहरुले सामूहिक लगानी कोष र आफ्ना ग्राहकहरुको हितको समन्वय कसरी गर्न सक्छन् रु सामूहिक लगानी कोष घाटामा गए लगानी कर्ताहरुको संरक्षण गर्नेतर्फ नियमन निकायले बेलैमा सोच पुर्याएको देखिदैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणले नै पूँजी बजारको विश्वसनीएता बढ्ने कुरामा दुई मत नहोला । आजका दिनसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको रकम उठाई कम्पनी डुवाउने संचालकहरुलाई कारवाही गर्नेतर्फ किन सम्वन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ? सोच्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । आजको आवश्यकता भनेकै धितोपत्र बजारप्रति सर्वसाधरण लगानीकर्ताको विश्वसनिएता बढाई लगानीकर्ताहरुको सख्यां उल्लेख्य रुपमा बढाउनु हो । वित्तीय साक्षरतालाई एक अभियानका रुपमा देशभर संचालन गर्ने तर्फ हामी सबै अग्रसर हुनु पर्छ । भित्री कारोवारको अनुसन्धान गर्न, पहिचान गर्न र कानुनी उपचार गर्नु एक जटिल काम हो । तसर्थ धितोपत्र बजार तथा त्यसको नियमनकारी निकायको प्रभावकारीता, विश्वसनियता र साख यसैमा निर्भर हुन्छ । नेपालको सम्दर्भमा भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि कुनै पनि कानूनी तथा प्रशासनिक औजारको प्रयोग त के परिक्षणसम्म पनि भएको अवगत छैन । सूचनाको स्रोत भएका पक्षहरुलाई कारोबारबाट टाढा राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । एका आपसमा कम्पनीहरु गाभिने निर्णय, श्वाप रेसियो निर्धारण, वोनस तथा लाभांसको घोषणा, वित्तीय विवरणको आकडा, नियमनकारी निकायबाट स्विकृत हुने/नहुने सूचना आदि आधिकारिक रुपमा सूचना सार्वजनीक हुनु अगाडि नै चुहिने प्रवृतिलाई रोक्नु नेपालको धितोपत्र बजारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । हास्यासपद कुरा त के छ भने सूचनाको स्रोत भएका कम्पनीहरु (बैंक तथा वित्तिय संस्था) लाई दलाल व्यवसायको अनुमति दिई हाम्रो नियमनकारी निकाय उल्टो यात्राको चाजोबजो किन मिलाउदै छ , आज बहसको विषय बनेको छ । विश्वका केही देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको कार्य गर्न अनुमति दिइएको पाइन्छ । यहि दलिलको आधारमा यहाँ पनि यसो गर्न खोज्नु अन्धो नक्कल सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । किनभने ती देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोवारको हिस्सा नगन्य रुपमा हुन्छ र भित्री कारोवारको अनुगमन, अनुसन्धान र नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रणाली स्थापित हुन्छ । भौतिक कारोवारको गुफाबाट भर्खरै बाहिर निस्कन खोजेको पूँजी बजारको परिपक्वता, पारदर्शिता तथा विश्वसनियता यस अर्थमा यो कदमबाट झन् खस्कादै जाने आशंका गर्न सकिन्छ । सिडिएसको कार्यान्वयन भएपछि यससँग सम्वन्धित पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ केही प्रयास गरेको देखिदैन । कानुन बनाउदा विधायकले केही वर्ष वा अवधिको लागि नभई दशकौसम्म काम लाग्ने हिसावले बनाएका हुन्छन । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई लागू गरी हाल्ने हतारो के कारणले भयो रु जहाँसम्म उपत्यका बाहिरको लगानीकर्ताहरुको पहुंच पुर्याउन त्यसो गरिएको हो भने हाल भई रहेका दलाल कम्पनीलाई शाखा विस्तारमा किन रोक लगाइएको छ ? साथै धितोपत्र बजारको क्षेत्र राष्ट्रब्यापी गराउने भए आजका मितिसम्म किन कारोवार पद्दतीलाई पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली बनाउनेतर्फ हतार गरिदैन ? आम जनताको पूँजी बजारमा व्यापक सहभागिता गराउने यो जति प्रभावकारी र सरल र सुरक्षीत माध्यम अरु केही हुन सक्दैन भन्ने अवगत हुँदा हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दलाल सदस्य वनाउन खोज्नु “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर” भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । पूर्णरुपमा स्वचालित कारोवार पद्घति शुरु गरिएपछि हाल भैरहेका धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्या आवश्यक भन्दा धेरै बढि हुने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसंग मिल्ने श्रीलंकामा समेत बर्षौ देखि धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां १५ मात्र रहेको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां बढाउदैमा आम लगानीकर्ताहरुको पूजी बजारमा पहुँच पुग्ने भए नेपालको करिव तीस प्रतिसत जनता मुद्राको पहुच भन्दा बाहिर हुदा हुदै नेपाल राष्ट बैंकले किन बैंक तथा वित्तिय सस्थांहरुको सख्या घटाउन पहल गरेको छ ? अपरिपक्व बजार नेपालको धितोपत्र बजार परिपक्क भइसकेको छैन । नविल बैंकको सेयरको तीन वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्य कारोबार हुँदै आएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयरको दुई वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्यमा कारोवार भइरहेको छ । यो ठट्टा होइन, वास्तविकता हो । संसारको कुनै पनि पूँजी बजारमा यस्तो जात्रा देखिदैन । केही समयअघि नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयर कारोवार भई राफसाफ समेत भइसकेको तर खरिदकर्ताको नाममा नामसारी हुन नसकेको अवस्थामा सिर्जना भयो । यतातिर नियमनकारी निकायको ध्यान जानुको सट्टा उसको चिन्ता बजारलाई विश्वसनिय बनाउन अर्को नियमनकारी निकाय (नेपाल राष्ट बैंक) ले “विश्वसनिय” बनाएका संस्थाहरुलाई आयात गरी आफ्नो विश्वसनियता बढ्छ कि भनि आस गरेको देखिन्छ । यो हिन भावनाबाट प्रेरित लहडको उपज हो । प्रयाप्त बहस नै नगरी प्रकृया अगाडि बढेमा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने रु धितोपत्र बजार आजको व्यवसायिक युगको सबै भन्दा सम्बेदनसिल क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा लहड वा भावना भन्दा बढी सघन बहस, छलफल र अध्ययन वाट आएका निस्र्कषहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई दशक लामो अनुभव भएको नेपालको धितोपत्र वजारमा कारोवार हुने औजारहरु किन सधारण शेयर मात्र भइरह्यो भन्ने तर्फ न त वजार न त नियमन निकाय न त अरु कसैको ध्यान जान सकेको छ । यस पछाडिको कारण खोज्नु जरुरी छ । निष्कर्ष सेयर बजारमा सुधारको लागि पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुलाई देशभर शाखा खोल्न अनुमति दिनुपर्छ । सूचनामा पहुंच हुने वा सूचना निर्माण गर्नसक्ने ब्यक्ति वा संस्थालई कारोवारमा सहभागित हुन रोक लगाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय, धितोपत्र वजार तथा तीनका सदस्यहरुले आ –आफ्नो क्षेत्रफल र स्थितिको एकिन गरि पेशागत दक्षता अभिबृद्घि गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको एकिन संख्या पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा विभिन्न औजारहरुको कारोवार गराउन सक्नुपर्छ । क्षेत्रगत विविधिकरण गरी सूचिकृत कम्पनीहरुको संख्या वृद्घि गर्नु पर्छ । ब्रोकरहरुलाई परामर्शको सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समय सापेक्ष नियम कानुनको निमार्ण र परिमार्जन सहितको कार्यन्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । (सिजापति धितोपत्र ब्रोकर्स एशोसिएशनको निवर्तमान अध्ययक्ष हुन् ।)
प्रभु बैंकको नाफा बढ्ने, हाथवेले किन्यो लैनचौरको प्रभु भवन
काठमाडौं, १ पुस । चालु आर्थिक बर्षमा प्रभु बैंकको नाफा उल्लेख्य रुपमा बढ्ने भएको छ । बैंकको स्वामित्वमा रहेको लैनचौरको प्रभु भवन विक्री भएकोले बैंकको गैर संचालन नाफा बढ्ने देखिएको हो । सो भवन हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले किन्न लागेको छ । बैंकले सो जग्गा र भवन विक्री गर्नको लागि तीन पटक टेण्डर आव्हान गरिसकेको छ । पछिल्लो टेण्डरमा हाथवेले सवैभन्दा बढी रकम दिने प्रश्ताव गरेको थियो । हाथवेले १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रश्ताव गरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले जानकारी दिए । सो घर जग्गा हाथवेले खरिद गर्ने पक्कापक्की जस्तै भएपनि मालपोतवाट पास भने भएको छैन । केहि दिन भित्रमा घरजग्गा पास गरिने बैंकको भनाइ छ । लैनचौरको सो जग्गामा भवन बनाएर प्रभु फाइनान्स कम्पनी बसेको थियो । पछि सो कम्पनी स्तरोन्नति भएर प्रभु विकास बैंक हुदाँ पनि सोही भवनमा रहेको थियो । पछि प्रभु विकास बैंक र तत्कालिन किष्ट बैंक मर्जर भएर प्रभु बैंक बनेपछि बैंकको प्रधान कार्यालय तत्कालिन किष्ट बैंकको अनामनगरमा रहेको कार्यालयलाई बनाइएको थियो । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय क्षतिग्रस्त बनेपछि राष्ट्र बैंकका केहि विभागहरु सोही भवनमा भाडामा बसेका छन् । सो भवनको क्षेत्रफल ३० हजार स्क्यार फिट रहेको छ । जग्गा १९ आना रहेको छ । बैंकले सो घरजग्गा साथै अन्य स्थानका जग्गा पनि विक्री गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकले विराटनगर, चितवन र काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको जग्गा विक्रीको तयारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले जानकारी दिए । जग्गा विक्री भएपछि बैंकको गैरसंचालन नाफा बृद्धि हुनेछ । लैनचौरको घरजग्गा विक्रीवाट प्राप्त हुने १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी गैरसंचालन नाफामा गणना हुनेछ । यस्तै चितवन, विराटनगर र अनामनगरको जग्गा विक्री भएमा बैंकको नाफा अझै धेरै हुनेछ । बैंकले गत असोज मसान्तसम्ममा २६ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको ढाचा परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंक, बिहिवार सरोकारवालासँग छलफल
काठमाडौं, १ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको ढाचा परिवर्तन गर्ने भएको छ । करिब १० बर्ष पुरानो ढाचामै नीति आइरहेकोले अर्थतन्त्रको बदलिदो परिवेश सापेक्ष गर्न नीतिको ढाचा परिवर्तन गर्न लागिएको हो । नीतिमा के कस्तो सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ भनेर राष्ट्र बैंकले बिहिवार सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया पनि गर्दै छ । सो अन्तरक्रियामा मौद्रिक अर्थशास्त्री, बैंकर्स, उद्योगी ब्यवसायी लगायत सरोकारवालालाई बोलाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०६१ / ६२ मा पछिल्लो पटक मौद्रिक नीतिको ढाचा परिवर्तन गरेको थियो । त्यसयता सोही ढाचामा मौद्रिक नीति आइरहेको छ । सरोकारवालावाट आएको राय सुझावको आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक कार्यक्रममै मौद्रिक नीतिको ढाचा परिवर्तनको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने कार्यक्रम राखेको थियो ।
एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति छानविन शुरु
काठमाडौं, २९ मंसिर । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पठाउने काम गर्दै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको सम्पति विवरण छानविन थालेको छ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको आम्दानी तथा रहनसहनमा अस्वभाविक परिवर्तन आएको देखिएपछि विभागले सम्पति छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि परामर्श दाताको काम गर्दै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चाकहरुले मेनपावर कम्पनीकै शैलीमा काम गर्दै अकुत सम्पति कमाएको भन्दै विभागले छानविन सुरु गरेको श्रोतले बतायो । श्रोतका अनुसार विभागले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान)लाई पत्र लेखेर संघमा आवद्ध कन्सल्टेन्सीहरुको विवरण मागेको छ । हाल नेपालमा साना ठुला गरि दुई हजार भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये ठुलो मात्रामा विद्यार्थी विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीहरु इक्यानमा आवद्ध रहेका छन् । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कन्सल्टेन्सीहरुको विवरण माग गरेको बारे प्रश्न गर्दा इक्यान अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले आफुलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘औपचारिक पत्र हातमा परेको छैन’, बरालले भने । उता, सम्पति सुद्धिकरण विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले भने–‘धेरैलाई पत्र पठाईएको छ, अनुसन्धान भैरहेका बिषयहरुमा बोल्न मिल्दैन ।’ श्रोतका अनुसार विभागले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर अत्यन्तै गोप्य ढंगले कन्सल्टेन्सीहरुको सम्पति विवरणको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।
नेपाल बैंकले ३७ करोडमा जग्गा बेच्यो, पुर्नबीमा कम्पनीले किन्यो
bikashnews.com काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपाल बैंकले करिव ३७ करोड रुपैयाँमा मिनभवनको जग्गा बिक्री गरेको छ । उक्त जग्गा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले खरिद गरेको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीका अनुसार नेपाल बैंकको स्वामित्वमा रहेको मिनभवनस्थित ४ रोपनी १० आना जग्गा पुर्नबीमा कम्पनीले किन्ने सहमति भएको छ । उक्त जग्गा ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा किनबेच गर्ने सम्झौता दुई कम्पनीबीच भईसकेको छ । जग्गा नामसारी प्रक्रियामा रहेको भण्डारीले बताए । नेपाल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमअनुसार पुँजी कोष प्रयाप्त बनाउन अचल सम्पत्ति तथा सेयर बिक्री कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको कार्यलय निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त जग्गा खरिद गरिएको उनले बताए । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पुर्नबीमा कम्पनीले व्यापार विस्तार गर्न सकेको छैन तर अचल सम्पत्तिमा ठूलो लगानी गरेको छ । व्यवस्थापनको आधुनिक सिद्धान्तले अचल सम्पत्तिमा ठूलो लगानी गर्नुलाई राम्रो मानिदैन । कम्पनीले मिनभवनको उक्त जग्गामा कमर्सियल कम्पलेक्स बनाउने र कार्यालय पनि त्यही राख्ने योजना बनाएको छ । पुर्नबीमा कम्पनीमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी योग्य पुुँजी छ । बैंकमा निक्षेपको व्याजदर कम भएकोले यस कम्पनीका लागि पुँजी परिचालन नै जटिल काम भएको छ ।
एमाले नेता पाण्डेको प्रश्नः भूकम्प पिडितलाई राहत दिन प्राधिकरण किन चाहियो ?
काठमाडौं, २९ मंसिर । विज्ञ र एमालेकै नेताहरुले भूकम्प पिडितलाई राहत दिन र पुननिर्माण गर्नको लागि प्राधिकरण नहुदा पनि सकिने बताएका छन् । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण विधयेक पारित नहुदा भूकम्प पिडितलाई राहत दिन सकिएन भनिरहेको समयमा उनीहरुको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । प्राधिकरण गठन नभए पनि अहिलेका सरकारी संयन्त्र मार्फत राहत र पुननिर्माणका काम गर्न सकिने एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । भूकम्प जाने वित्तिकै आपतकालिन राहत र अहिले जाडोको लागि भन्दै राहत दिइएको नजिर रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको अभावमा कामै रोकियो भन्नुको कुनै तुक नभएको बताए । ‘प्राधिकरण नबन्दासम्म पुननिर्माणको काम योजना आयोगले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ, यस्तै भर्खरै मात्र सरकारले भूकम्प पिडितलाई १० हजार रुपैयाँ दिने भनिसक्यो, यसैगरी द्रुत गतिमा काम गर्नलाई कसैले रोकेको छैन, तर सरकार आफै चिप्लेकिरा जस्तो घस्रिरहेकोले द्रुत गतिमा काम होला जस्तो देखिएन,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने । तर सरकारले दातृ निकायसँग प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेकोले त्यसबाट पछि हट्न नसकिने बाध्यता रहेको उनले बताए । प्राकृतिक विपत्ति पछिको पुननिर्माण गर्न अन्य देशहरुमा पनि प्राधिकरण गठन गर्ने प्रचलन रहेकोले पनि नेपालमा पनि त्यसै गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । पुननिर्माणको शिलशिलमा कतिपय काम दु्रत गतिमा गर्नुपर्दा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको अभावमा राहत र पुननिर्माणका कामै रोकिए भन्नु सहि नभएको बताए । सरकारले दातृ निकायसँग आन्तरिक रुपमा कुनै सम्झौता गरेको कारण प्राधिकरण नभै काम गर्न सकिदैन भनेको पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्य निकायमार्फत काम गर्ने हो भने तिमीहरुलाई पैसा दिदैनौं भनेर दातृ निकायले शर्त राखेको र हाम्रो सरकारले स्वीकार गरेको पनि हुन सक्छ, यस्तो आन्तरिक कुनै कारण छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने तत्काल काम सुरु गर्न खास समस्या मैले देखेको छैन,’ पाण्डेले भने । अहिले नै प्राधिकरण विधयेक पारित भएपनि पिडितले यहि जाडोमा राहत पाउनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उनको भनाइ छ । सरकारको कार्यशैली निकै ढिला भएकोले तत्काल राहत र पुननिर्माणको काम सुरु नभएको पाण्डेले बताए । यस्तै प्राधिकरणका पूर्व सिइओ तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द राज पोखरेलले पनि प्राधिकरण गठन नहुदा पनि पुननिर्माण र राहतका कामलाई निरन्तरता दिन सकिने बताए । ‘पुननिर्माणको काम दु्रत गतिमा गर्नको लागि मात्रै प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको हो, तर प्राधिकरण नहुदैमा पुननिर्माण र राहतका कार्यक्रम नै प्रभावित भए भन्नु ठिक होइन,’ डा. पोखरेलले भने । विधेय पारितको विषयमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा पनि उनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘ऐनको नयाँ मस्यौदामा पुरानो सिइओलाई निरन्तरता दिने भन्ने ब्यवस्था छदैछैन, अनि फेरि मेरो नाम जोडेर यत्रो हल्ला मच्चाउनुको कुनै अर्थ म देख्दिन,’ डा. पोखरेलले भने । नेपाली काँग्रेसले डा. पोखरेललाई नै प्राधिकरणको सिइओ बनाउनु पर्ने शर्तमा प्राधिकरण विधयेक रोकिराखेको आरोप सत्तापक्षले लगाउदै आएको छ । पूर्वसचिव किशोर थापाले पनि पुननिर्माण र राहत कार्यक्रमको लागि प्राधिकरण नभै नहुने भन्ने तर्क गलत भएको बताए । प्राधिकरण गठन भएपछि पनि स्थानीयस्तरमा अहिलेकै सरकारी संयन्त्रले काम गर्ने भएकोले यस्तो संयन्त्र मार्फत काम नगरेर प्राधिकरणको पछि मात्र लाग्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘१० बर्षे ससस्त्र द्धन्द्धको समयमा भएको क्षतिको राहत र पुननिर्माण गर्नको लागि गठन भएको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय नै छ, त्यो मार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ, फेरि प्राधिकरण गठन नहुन्जेल पुननिर्माणको काम गर्न योजना आयोगलाई दिने निर्णय गर्ने तर आयोगमा पनि एउटा उपाध्यक्ष मात्र राखेर पूर्णत नदिने अनि प्राधिकरण प्राधिकरण भनेर मात्र हुन्छ ?,’ थापाले प्रतिप्रश्न गरे । अहिले प्राधिकरणको विषयमा चलेको वहस पुननिर्माण र विकासका लागि नभै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नको लागि मात्रै भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरण विधयेक पारित भएपनि सिइओ कसलाई बनाउने भन्ने विषयले अर्काे ३ महिना विवाद हुन सक्ने थापाको शंका छ । उनले प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने दाबी पनि गरे । अहिले अस्तित्वमा रहेका संयन्त्रलाई अविश्वास गरेर बनाइने नयाँ संयन्त्रले खास उपलब्धी दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले भूकम्प पिडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर यससम्बन्धि कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पुगेर फिर्ता भएको छ । पिडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । यस्तै भूकम्पले भत्किएका घर बनाउको लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र वाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म निब्याजी ऋण दिने भनिएको थियो । ऋण दिने सम्बन्धि ब्यवस्था झन्झटिलो र अब्यवहारिक भएको कारण एक जनाले पनि यस्तो कर्जा लिन सकेका छैनन् । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा घर निर्माणको लागि नक्सा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ । त्यस्तो नक्सा पारित पनि भएको छ । तर सरकारले सो नक्सालाई आधिकारिकता दिदै कार्यान्वयन गरेको छैन ।
पक्राउ पर्नु अघि रामआधार शाहले भनेका थिए–उपत्यकामा ७५ र बाहिरका ९० प्रतिशत पम्पले ठगिरहेका छन
काठमाडौं, २८ मंसिर । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पुर्व महानिर्देशक रामआधार शाहलाई इन्धन ठगी गर्ने उपकरण जडान प्रकरणमा प्रहरीले आइतबार पक्राउ गर्यो । विभागबाट सरुवा भई विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेका शाहलाई प्रहरीको बिशेष टोलीले गौशालाबाट पक्राउ गरि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ पर्नु भन्दा केहिदिन पहिले मात्रै शाहले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका पेट्रोल पम्पहरुको सनसनीखेजबारे विकासन्युजसँग कुरा गरेका थिए । उनलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेको विकासन्युजको टोलीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै शाहले भनेका थिए–‘उपत्यकाका ७५ प्रतिशत र बाहिरका ९० प्रतिशत पम्पहरुले नापतौलमा ठगिरहेका छन ।’ शाहले यस्तो ठगी प्रकरणमा नापतौल विभागका उच्चपदस्थ हाकिमसहित बाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन बिभाग र प्रहरी समेतको संलग्नता रहेको बताएका थिए । ‘अहिले कम इन्धन वितरण गरेको भनेर समातिएको छ, बाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेर नापतौलमा ठगेका छैनन भनेर तिनै पम्पलाई पटक पटक सफाया दिएको छ ।’ शाहले भने । उनले त्यस्तो अनुगमनमा खटिएका नापतौल विभागका कर्मचारीमा ठुलो संख्यामा तानिने उनको भनाई थियो । ‘नापतौल विभागको नापतौल ईकाई, अनुगमन शाखा, बाणिज्य विभाग, आयल निगम, प्रहरीको ठुलो गिरोह यसमा सहभागी छ, लहरो तान्दै गयो भने पहरो हल्लिन्छ ।’ शाहको भनाई थियो । उनले एडभान्स सिमेन्ट र मारुती सिमेन्टलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रमाण दिँदा करोडौंको खेल भएको समेत खुलासा गरेका थिए । ‘मेरो पालामा एडभान्स सिमेन्टको परिक्षण पटक पटक फेल भएको थियो, मारुती सिमेन्टको साहुलाई त मैले आफ्नै सिमेन्टले बनाएको पाँच तले घरमा बस्नुस्, तुरुन्तै गुणस्तर कायम गरिदिन्छु भनेको थिएँ ।’ शाहले भने ।
नेपालको राजश्व क्षमता कति ?
भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले हामीलाई किन यति धेरै सकस दियो भन्ने सन्दर्भको गहिराई बुझ्न विगतका केहि परिघट्नाहरुको अध्ययन गरिनु पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र २०५५/६६ साल देखि नै संकुचनको बाटोमा अघि बढ्दै गएको थियो । बजेटको भोल्युम बढेको थियो तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा पैसा जाने क्रम निरन्तर घटिरहेको थियो । बजेटको आकार मात्रै ठुलो भएर हुँदैन पूँजीगत खर्च बढ्नु पर्छ । बजेटको आकार मात्रै बढ्यो भने उपभोग बढ्छ र त्यसले मुद्रा स्फिती बढाउँछ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थ विद उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने सरकारी बजेट भनेको पूँजीगत खर्च हो । हाम्रो बजेटहरुमा पूँजीगत खर्चको आकार नै घटेको छ । कुनै समयमा पूँजीगत खर्च दुई तिहाईको हाराहारीमा छुट्याइन्न्थ्यो । अहिले त १६ देखि १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च विनियोजन हुन थालेको छ । हाम्रै जस्ता विकासशिल मुलुकहरुले बजेटको दुई तिहाई भन्दा बढि रकम पूँजीगत खर्चमा हाल्नु पर्ने हो । हामीले आईएमएफको टुल्स प्रयोग गरेर खर्चको बर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यसले पनि पूँजीगत खर्च केहि कम देखाएको हो तर पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन् । अहिलेको खर्च वर्गिकरण संरचनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत परियोजना बनाउन दिईएको रकम पनि चालु खर्चमा जोड्छ । जिबिसलाई विकास निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पनि पूँजीगत खर्चमा राखिन्न । यी सबैलाई पूँजीगत खर्च मान्ने हो भने पनि जम्मा २५ प्रतिशत जति मात्रै पुग्छ । एकातिर बजेटको आकार सानो छ अर्काेतिर त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चका लागि न्युन रकम विनियोजन हुन्छ । त्यसरी बिनियोजन गरिएको रकम पनि र्च गर्न सक्ने हैसियत बनाउन सकिरहेको छैन राज्य संयन्त्रले । आर्थिक बर्षको आधा समय पुग्नै लागिसक्यो तर अहिलेसम्म जम्मा जम्मी चार÷पाँच प्रतिशतको हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचित भएर उपभोग बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन घट्यो र पैसा चाही बढ्यो । त्यसको कारण भनेको रेमिट्यान्सको आगमनले हो । रेमिट्यान्स ठुलो मात्रामा भित्रियो, अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो तर उपभोग मात्रै बढ्यो । यसले दिगो अर्थतन्त्रका लागि कुनै योगदान दिँदैन् । हामीले आत्म निर्भर बन्ने भन्यौं तर कृषिको अनुदान समेत बर्षेनी घटाउँदै लग्यौं । संसारका अन्य मुलुकहरुले कृषि क्षेत्रको अनुदान बढाउँदै लगेका थिए भने हामीले अनुदानलाई घटाउँदै ल्यायौं । आजका युवा पीडी प्रबिधी मैत्री छन् । हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण गर्न सकेनौं । परिणामस्वरुप युवा पुस्ताले कुटो कोदालो छाड्यो र विदेशीयो । हामीले वन जोगाउने भन्यौं तर वनमा आश्रितहरुका लागि विकल्प दिएनौं । त्यसैले जनता ग्यासमा आकर्षित भए । इन्धनको विकल्पहरु नखोज्दा भारतले लगाएको नाका बन्दीका कारण यस्तो संकटमा फस्यौं । हामी आफ्नै साधन श्रोतमा केहि दिन पनि बाँच्न नसक्ने रहेछौं भन्ने पुष्टि भएको छ । भूकम्पले सात सय अर्बको नोक्सानी गर्यो । त्यसमा ६ सय अर्ब सम्पति र एक सय अर्बको नोक्सानी आयमा भएको थियो । भारतीय नाका बन्दीले सिधा आम्दानीमा असर गरेको छ । यो सिधा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिन्छ । आयमा परेको असरले उत्पादनमा असर गर्छ, त्यो भनेको आम्दानीमा नोक्सानी हो । सरकारको पैसा खर्च नहुने, निजी उपभोग पनि घट्ने, भूकम्पका कारण सरकारी कोषबाट अनुदान पनि बढ्ने भएपछि गार्हस्थ उत्पादनमा असर गर्छ । निर्यात पनि घटेको छ । यसले १९२८ अर्बको जिडिपी पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसको अर्थ भनेको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ । नेपालले राजश्व र अर्थतन्त्रको चरित्रलाई उपयुक्त ढंगले विकास गर्नु आवश्यक थियो तर हामीले कहिल्यै त्यसबारे सोचेनौं । हाम्रो जिडिपी र बजेटमा वैदेशिक सहयोगका अनुपात कम छ । सहयोग पनि ऋणका रुपमा लिने गरेका छौं । हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा भनेको राजश्वले नै ओगटेको छ । राजश्वको आधार भनेको आयात र उपभोग नै हो । आयातमा पनि मेसिनरी र कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । त्यसले ेथप रोजगारी र उत्पादन बढाउथ्यो । तर सबै समान उपभोग्य नै आएका छन् र हामीले सिधै उपयोग गरिरहेका छौं । अहिले सडकमा प्रशत्तै गाढी गुडेका भेटिन्छन तर त्यसले उत्पादन बढाएको छैन् । ब्लयाकमा कारोबार भैरहेको छ, त्यसले राजश्व संकलनमा पनि असर गरेको छ । अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगिसकेको भएपनि कर्मचारीलाई तलबै ख्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । दुई चार दिनमै नाका बन्दी खुल्यो भने लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजश्व उठ्न सक्छ । तर यो नाका बन्दी एक महिना लम्बियो भने ५० प्रतिशत उठाउन पनि सकिन्न । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ४७५ अर्बको राजश्व लक्ष्य तय गरेको छ । अब राज्यले अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ । हामीले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन तर्फ लाग्नु पर्छ । अहिले एक सय रुपैंयाँको बजेटले ४० भ्याल्यु क्रियसन गर्छ । हामीले बजेटको भोल्युम बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन गराउने तर्फ लाग्नु पर्छ । ४० रुपैंंयाको भ्याल्यु क्रियसनँलाई वृद्धि गरेर ८० बनाउन सकियो भने बजेटको भोल्युम नै बढाउनु पर्दैन् । त्यसले आत्म निर्भरताको बाटोलाई दु्रत बनाउँछ । नेपालले अहिले युद्धको अवस्थाको अर्थतन्त्र भोगीरहेको छ । भूकम्प, भारतीय नाका बन्दीसँगै अहिलेको यो भयावह अवस्थाको एउटा राजश्व प्रणाली र त्यसको वितरण पनि हो । नेपालको राजश्व प्रणालीले बाली काट्न मात्रै जानेको छ । बाली लगाउन जानेको छैन् । बाली काट्नका लागि त पहिला बाली लगाउनु पर्यो नि । व्यवसाय वृद्धि र रोजगार सृजनामा राजश्व प्रणालीले छोएन् । बाली कटान गर्ने मोडलमा आधारीत छ हाम्रो राजश्व प्रणाली । अब बाली लगाउने तर्फ उद्यत हुनु पर्छ । राजश्व भनेको सम्पतिको पुनर्वितरण हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले जनताको सम्पति लुट्न पाउँदैन् । जनतालाई समानताको प्रत्याभुति दिलाउनका लागि सरकारले सम्पतिको पुनर्वितरणको मान्यताका आधारमा राजश्व संकलन गर्ने हो । यसले सामाजिक असमानताको अन्त्य गराउँछ । नेपालमा अझै पनि दिर्घकालिन राजश्व रणनीति आएको छैन् । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको पनि छैन् । आवधिक योजनाहरुमा केहि कुरा आउने गरेको छ तर पनि आर्थिक विधेकय मार्फत राजश्व निर्देशित हुने गरेको छ । भर्खरै कृषि नीति आयो । त्यसरी नै २० बर्षमा हाम्रो राजश्व नीति कता लैजाने ? राजश्वको संरचना कस्तो हुन्छ ? प्रदेश करको निती के हुन्छ ? भनेर टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । १५ बर्ष पहिले भारत र नेपालको राजश्वको संरचना उस्तै थियो । अहिले भारत निकै माथी पुगीसकेको छ । अहिले भारतमा प्रत्यक्ष करको मात्रा एकदमै बढेको छ । हामी कहाँ त जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष कर छ । बाँकी अप्रत्यक्ष छ, त्यसमा पनि भ्याटको मात्रा धेरै छ र त्यसको ६५ प्रतिशत जति आयातले धानेको छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले राजश्व नीतिमा परिवर्तन गर्दै उच्च वर्गलाई बढि कर र मध्यम तथा न्युन वर्गलाई कम करको अवधारणा कार्यान्वयन गरे । हामीले २०४६ सालको उदारीकरण अख्तियार गर्यौं । त्यतिबेला देखि नै हामीले भ्याटको छुट, अन्त शुल्कको सूचि, अन्य करका छुट र ट्याक्स होलिडे पनि घटाउँदै ल्याउँछौं भनेका थियौं । तर यी सबै वस्तुको दर र दायरा घटेको छैन बरु बढेकै छ । तर के कति कारणले दर र दायरा बढाईयो भन्ने ठोस कारण नै छैन हामीसँग । यसका लागि दिर्घकालिन राजश्व नीतिको आवश्यकता पर्छ । हामीले स्थायी राजश्व बोर्डको अवधारणाका बारेमा कुरा उठाएका थियौं तर अझै त्यसका लागि कुनै काम गरिएको छैन् । यसपाली ४७५ अर्ब राजश्व उठाउने भनेका छौं, गत आर्थिक बर्षमा ४२२ अर्ब राजश्व उठाउँछौं भनेका थियौं । यो ४७५ र ४२२ को लक्ष्य निर्धारण केका आधारमा गरिएको हो ? भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन् । राज्यको राजश्व क्षमता कति हो भन्ने कुरा अझै निर्क्र्यौल गर्न सकिएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको राजश्व क्षमताको अध्ययन गरियो भने लक्ष्य पुर्याउन सकिन्न र आचालोचित भईन्छ भनेर सबै डराईरहेका छन् । त्यस कारण राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण हुँदै आएको छ । थोरै राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरियो भने लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भनेर थोरै लक्ष्य निर्धारण हुँदै आएको छ । सामान्यतया भन्ने हो भने पनि नेपालको कुल राजश्व क्षमता भनेको ६५० देखि ७०० अर्ब हो । यति राजश्व सजिलै उठाउन सकिन्छ । यसको आधार भनेको जिडिपी, कर बाहिर रहेको क्षेत्र, करको गहिराई आदीमा ध्यान दिने हो भने यत्ति राजश्व उठाउन सकिन्छ । आईएमएफले नै ३८ प्रतिशत कर उठाउन सकिएको छैन भन्ने रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेको छ । यार्सागुम्बा, बुद्धचित्त, रुद्राक्ष जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको राजश्व कहाँ गएको छ ? यसलाई नियमन मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो मात्रामा राजश्व बढाउन सकिन्छ । हामीले करको दायरा बढाउने कुरा गरेका छौं, तर करको गहिराई बढाउनेबारे कहिल्यै सोचेनौं । एउटा कम्पनीले १० लाख कर तिर्यो तर त्यसको कर तिर्ने क्षमता १० करोडको थियो की ? हामीले कहिल्यै खोजेका छैनौं । हाम्रो राजश्व प्रणाली तथ्यमा नभएर हचुवाका भरमा तय भैरहेको छ ।
