यसरी आउँछ चमेलिया, कुलेखानी तेश्रो र त्रिशुली थ्रीएको १०४ मेगावाट बिजुली
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाललाई सुख्खा याममा १२५० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ । तर जम्मा ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि २२० मेगावाट भारतसँग खरिद गरिएकोे हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थात सरकारी लगानीका परियोजनाबाट ३४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ भने निजी क्षेत्रका बिभिन्न आयोजनाहरुले १५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाललाई अहिलेकै माग धान्न पनि थप ५४० मेगावाट विद्युतको आवश्यक पर्छ । तर सरकारले थोरै मात्र तदारुकता देखाउने हो भने आगामी दुई बर्ष भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै लगानीमा रहेका तीनवटा आयोजनाबाट एक सय चार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव छ । त्यसमा पनि ५० मेगावाट त एक बर्ष भित्रै सम्भव छ । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रोबाट आगामी एक बर्ष भित्रै विद्युत उत्पादन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए । उनका अनुसार चमेलियामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानीमा गरेको रोकावट तत्काल फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए । तर त्यसका लागि ठेक्का रद्ध गर्ने वा पुरानो ठेकेदारलाई खोजेर काम गराउने जस्ता विकल्पमा संसदिय समिति र मन्त्रालयले समन्वय गर्नु पर्नेछ । ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली थ्रीए जलविद्युत आयोजनाले आगामी दुई बर्षभित्र उत्पादन विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि तत्कालै आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको भाटले बताए । बैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको सो पहुँच मार्ग निर्माण ठेकेदार कम्पनीले नभएर नेपाल सरकार आफैंले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी एक बर्ष भित्रै ४४ मेगावाट र दुई बर्ष भित्रै सरकारी लगानीका तीन वटा आयोजनाले १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ तर सरकारी निकायको ढिला सुस्ती र समन्वय अभावले काम सम्पन्न गर्न भने निकै कठिन हुने सम्भावना पनि रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन कुमार थापाले यी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य चाडो सम्पन्न गर्न समितिले सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यसका लागि सरकार, उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको बिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । उता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेले एक बर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणबारे प्राधिकरण बेखबर रहेको बताए । यद्यपी सरकारी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।
‘विद्युत प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयको अघोषित नाका बन्दी, निर्माणाधिन आयोजनाहरु लथालिंग
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयले अघोषित नाका बन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित जलविद्युत परियोजनाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएका निर्देशक काफ्लेले विगत तीन महिनादेखि मन्त्रालयको नाका बन्दीको सामना गरिरहेको बताएका हुन् । मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच बढेको दुरी कम गर्न उनले संसदिय समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । कहाँ कति लोडसेडिङ ? उनले लाहानदेखि पुवी क्षेत्रमा हप्तामा ४२ घण्टा, लहानदेखि लमहीसम्मको मध्य क्षेत्रमा साप्ताहिक ५६ घण्टा तथा लमही पश्चिमको क्षेत्रमा ४० घण्टा लोडसेडिङ भैरहेको बताए । कहाँ कहाँबाट हुन्छ आपुर्ति ? हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुले ३४० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिरहेको, निजी क्षेत्रको १५० मेगावाट र भारतबाट ल्याईएको २२० मेगावाट विद्युत वितरण गरिरहेको बताए । सुख्खायाममा १२५० मेगावाट जलविद्युतको माग रहेको र हाल ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति भैरहेको उनको भनाई छ । किन लाग्यो प्राधिकरणमाथी अघोषित नाका बन्दी ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालिन उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै असोज १७ गते मन्त्रालय हाजिर हुन पत्राचार गरेका थिए । काफ्लेको ठाउँमा उप कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र काफ्लेलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर काफ्लेले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वबिचको दुरी बढेको हो । असोज १७ पछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक समेत बसेको छैन् । कुन कुन परियोजनामा के को अवरोध ? प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार इन्धनको आपुर्ति, भुक्तानीमा अवरोध, भूकम्पका कारण भत्किएका पहुँच मार्गले केहि जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिएको छैन् । चमेलियामा लेखा समितिको अंशुक भाटका अनुसार ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । कुलेखानीमा ठेकेदारको बदमासी १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्क नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए । त्रिशुली थ्रीएसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको छ । सो सडक बनाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाईनहरुको निर्माणमा देखिएको मुआब्जाको समस्या समाधान गर्न समिति मार्फत सरकार र जनप्रतिनिधीले सहयोग गनु पर्नेमा जोड दिएको छ । समितिको निर्देशन कृषि तथा जलश्रोत समितिले त्रिशुली थ्रीएको पहुँच मार्ग तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने चमेलियाको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समिति र जलश्रोत तथा उर्जा समितिको संयुक्त बैठक राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
अमेरिकी डलरको मिनिमय दर अझै बढ्न सक्छ-भिष्मराज ढुंगाना
भिष्मराज ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक, विदेशी विनिमय विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकाङ्कहरु नकारात्मक रहेको समयमा विदेशी मुद्राको संचिति बढेको देखिन्छ । यसका कारणहरु के के हुन् ? असोज मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमयको संचिति ८.८६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ९१५ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । साउन, भदौं र असोजमा क्रमशः विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ । अघोषित नाकाबन्दीले आयातमा कमी आएको, विप्रेषण आय र बैदेशिक सहायता वृद्धि भएकोले विदेशी मुद्राको संचिति बढेको हो । विदेशी मुद्राको संचिति बढ्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ? विदेशी विनिमय संंचिति अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचक हो । यस्तो संचिति जति बढी भयो, त्यति बढी लाभ हुन्छ । खासगरी हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु सजिलो हुन्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमय संचिति बढी भएर पनि काम गर्न सकिएको छैन । खासगरी विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढेका छैनन् । मेसिनरी सामानहरु खरिद गर्न सकिएको छैन । जब मुलुक सहज अवस्थामा फर्कन्छ, तब विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन विदेशी मुद्राको प्रयाप्त संचितिले सहयोग गर्छ । विदेशी विनिमयको संचिति ह्वात्तै बढ्ने वा ह्वात्तै घट्ने अवस्था भने राम्रो हुँदैन । तर २०६९ सालदेखि विदेशी विनिमय संचितिको निरन्तर वृद्धि भएकोले यो अवस्था अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत के के हुन् ? गत आर्थिक वर्षमा आर्जित विदेशी मुद्राको स्रोतमा करिब ६४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आय हो । निर्यातबाट करिव ११ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रबाट ६ प्रतिशत, बैदेशिक अनुदान ४ प्रतिशत, बैदेशिक ऋण ३ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रबाट १२ प्रतिशत छ । अन्य क्षेत्र भनेको आईएनजीओले भित्र्याउने विदेशी मुद्रा, रेमिट्यान्समा गणना नहुने विभिन्न किसिमका एकाउण्टमा ट्रान्सफर रकम, ब्रिटिस गोर्खाको पेन्सन लगायत विभिन्न क्षेत्र पर्छन् । नेपालसँग डलरको संचिति प्रयाप्त छ । तर नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको विनिमय दर लगातार किन बढिरहेको छ ? बजारमा अन्य बस्तुको मूल्य निर्धारण भएजस्तै मुद्रा विनिमयको दर पनि माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । अमेरिकी डलर विश्वभर स्वीकारिएको मुद्रा हो र यसको कारोबार र संचिति विश्वका सबै देशमा हुन्छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जादा अमेरिकी डलरको माग पनि बढ्दै गएको छ र यसको विनिमय दर पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा डरको विनिमय दर प्रवेश गर्ने तरिका अलि फरक छ । नेपाली र भारतीय रुपैयाँको विनिमय निश्चित भएकोले भारुसँग डलरको विनिमय दर बढ्दा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर पनि बढ्ने गरेको छ । त्यसकारण यतिबेला नेपालमा अमेरिकी डलरको संचिति प्रर्याप्त भएपनि डलरको विनिमयदर बढेको हो । आगामी दिनमा डलरको विनिमयदर के हुनसक्छ ? अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सुधार भईरहेको छ । रोजगारीको अवस्था राम्रो छ । डलरप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ । डिसेम्बरको मध्यमा फेडरल रिर्जभ बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्दैछ, विनिमयदर वृद्धि हुनसक्छ भन्ने अनुमान हुन थालेकोले डलरको मूल्य झन् बढ्दै गएको हो । यदि फेडरल रिर्जभको नीतिमा उल्लेख्य परिवर्तन भयो भने डलरको विनिमयदर झन् बढ्न सक्छ, त्यस्तो भएन भने पनि विनिमयदर घट्ने सम्भावना छैन । किनकी अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ । भारतीय मुद्रा आपूर्ति कम भएको र राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढी दरमा कारोबार भईरहेको भन्ने समाचार आईरहेका छन् । यो समस्या सुधारको लागि के पहल भईरहेको छ ? नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारको ६६ प्रतिशत भारतसँग छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ । भारतीय मुद्रा आप्रवाह कम छ, बर्हिगमन बढी छ । भारतलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम नपुग भएर जहिले पनि नेपालले भारतीय बैंकहरुलाई डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्दै आएको छ । डलर बेचेर भारु किन्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब डलर बेचेर भारु खरिद गर्नु परेको थियो । ७१ असार मसान्तमा पनि ३ अर्ब र ७२ असार मसान्तमा साढे ३ अर्ब डलर बिक्री गरी भरु खरिद गर्नुपर्यो । यतिबेला हामीसँग रेमिट्यान्सबाट आएको अमेरिकी डलर बिक्री गरेर भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्नु र भारतसँगको व्यापार घाटाको भुक्तानी गर्नुको बिकल्प हामीसँग छैन । तर हामीसँग भारतीय रुपैयाँको कमी भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ११० अर्ब भारु भारतमा नै राखेको छ । औपचारिक रुपमा हुने कारोबारको भुक्तानी, बैकिङ च्यानलबाट हुने भुक्तानीहरु तर्फ कुनै पनि समस्या छैन । सीमा क्षेत्रमा कारोबार गर्नको लागि सर्बसाधारणलाई नागरिकताको प्रतिलिपि देखाएर दैनिक बढीमा ५ हजार भारु दिने व्यवस्था गरिएको छ । ५ हजार भन्दा बढी भारु चाहिएमा उदेश्य खुलाएर औपचारिक प्रक्रियामा जानुपर्छ । २५ हजार भारु नगदमै भुक्तानी गर्छौ, बैकिङ प्रक्रियाबाट जति पनि भुक्तानी हुन्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा भएको अबरोधले औपचारिक कारोबारमा बाधा पुगेको छ । सीमा क्षेत्रमा खाद्यन्य, लत्ता कपडादेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोलको अनौपचारिक कारोबार बढेको छ । यस्तो कारोबारीले भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्दा अनौपचारिक स्रोतबाट भारतीय रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ । प्रतिलिटर ७० भारुमा पेट्रोल किन्नेले नेपालमा १५० भारुमा बिक्री गर्छ भने उसले १६० नेरुको सट्टा १८० देखि २०० नेरु तिरेर १०० भारु किन्दा पनि उसलाई फाइदा भएको छ । यस्ता व्यवसायीहरुबाट भारुको माग बढी सिर्जना भएको छ । र, सीमा क्षेत्रमा तोकिएको विनिमयदरभन्दा बढीमा भारुको कारोबार भएको हुनसक्छ । सीमा क्षेत्रमा नक्कली भारुको कारोबार भएको पाईएको हो ? जाली नोट कारोबार भएको छ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आए । भारतीय दूताबासले पनि जाली नोट कारोबार चासो राखेको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि जाली नोट भेटिएको प्रमाण लिएर आएका छैनन् । यतिबेला प्रतिव्यक्ति ५ हजारका दरले सटही गरेको भारुले अनौपचारिक कारोबार धान्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नक्कनी नोटहरु बजारमा आउने जोखिम बढी हुन्छ । यसतर्फ सचेत हुन हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसाय, सर्बसाधारण सबैलाई सचेत गराएका छौं । जाली नोट भेट्टिएको प्रमाण नभेटिएसम्म जाली नोट प्रयोगमा आयो भन्न मिल्दैन । नेपालमा ५०० र १०००का भारु नोटहरुको प्रयोग शुरु भएको छ, यसको प्रभाव कस्तो छ ? पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भारुको प्रयोग नगन्य छ । तराई क्षेत्रमा पनि ५०० र १००० दरका भारुको नोट ज्यादै कम प्रयोगमा देखिन्छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्नुको कारण के के हुन् ? २०७०/७१ मा ५४३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । त्यसमा ५३ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट र ४९० रुपैयाँ अन्य मुलुकबाट रेमिट्यान्स आएको छ । २०७१/७२ मा ६१७ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रियो । त्यसमा भारतबाट ६८ अर्ब र अन्य देशबाट ४८३ रुपैयाँ छ । भारु र डलर दुबैमा रेमिट्यान्स भित्रने क्रम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएको छ । नेपालबाट भारतमा वार्षिक ३०० अर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स जाने गरेको विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । नेपालले भारतबाट भित्र्याउने रेमिट्यान्स किन थोरै, जबकी ४०/५० लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन भनिन्छ ? भारतबाट आउने रेमिट्यान्समा औपचारिक माध्यमबाट ६० प्रतिशत र अनौपचारिक माध्यमबाट करिव ४० प्रतिशत आउछ भन्ने राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाउँछ । दोस्रो, भारतमा काम गर्ने सबै नेपालीले रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँदैनन् । कयौं नेपालीले भारतमा नै घर बनाएर बसेका छन् । जो भारतमा स्थायी बसोबार थालिसकेका छन्, उनीहरुलाई पनि हामीले नेपाली भनेर गणना गर्छौ । विदेश रहेर उच्च आम्दानी गर्ने नेपालीले पनि हुण्डिबाट रकम पठाउने गरेको पाइन्छ र नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले समेत हुण्डिबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेको पाइन्छ । हुण्डिका कारोबारीप्रति राष्ट्र बैंक उदार बनेको हो ? हुण्डि मार्फत रकम ट्रान्सफर गर्नु गैरकानूनी कार्य हो । राष्ट्र बैंकले हुण्डिको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुने गरेका छन् । यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन, कम गर्ने प्रयास भईराखेको हुन्छ । नेपालबाट विदेश जाँदा सुटकेशमा भरी, १०१५ लाख रुपैयाँ बोकेर जाने, नेपाली रुपैयाँ विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई दिने र उनीहरुले कमाएको डलर उतै राख्ने गरेको पाईयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लैजान पनि नपाउने र ल्याउने पनि नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । हुण्डिको कारोबार रोक्न गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र चाहेर सक्दैन । सरकारका अन्य निकाय, सर्वसाधारण सबैबाट सहयोग जरुरी छ ।
आफ्नो कम्पनीको रातारात दाबी भुक्तानी लिने खेतानको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले भूकम्प पीडितलाई भुक्तानी दिन कन्जुस्याइ गर्यो
काठमाडौं, २५ मंसिर । आफ्नो कम्पनीमा आगलागी हुँदा रातारात बीमा दाबी भुक्तानी लिने खेतान ग्रुपको एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण भएको क्षति भुक्तानीमा भने निकै कन्जुस्याइ गरेको छ । बीमा समितिले दिएको जानकारी अनुसार सो कम्पनीले गत २० मंसिरसम्ममा भूकम्पको कारण भएको क्षतिको करिब १० प्रतिशत मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको छ । १७ निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुमध्ये एभरेष्टले गरेको दाबी भुक्तानी सवैभन्दा कम हो । कम्पनीका मुख्य प्रर्वद्धक राजेन्द्र खेतान जसले कम्पनी कम्पनी मायोज चाउचाउको गोदाममा आगलागी हुदा प्रक्रिया नै पूरा नगरी रातारात करोडौं रुपैयाँ दाबी भुक्तानी लिएको थिए । सो कम्पनीमा १ सय ६४ ओटा दाबी परेको थियो । सो मध्ये ३५ ओटा दाबी नलाग्ने थिए । कम्पनीले अहिलेसम्म ७९ ओटा दाबीको भुक्तानी गरेको छ । यस्तै रकमको आधारमा हेर्दा सो कम्पनीमा २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । यसमध्ये कम्पनीले अहिलेसम्ममा २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको छ । एभरेष्टले गरेको दाबी भुक्तानी कुल दाबीको १० दशमलब २६ प्रतिशत मात्रै हो । एभरेष्टले केहि बर्ष अगाडि खेतान ग्रुप अन्तरगतकै कम्पनी मायोज चाउचाउको गोदाममा आगलागी हुदा प्रक्रिया नै पूरा नगरी रातारात दाबी भुक्तानी लिएको थियो । मायोजलाई दिइएको दाबी भुक्तानी प्रक्रियागत र नियमसंगत नभएको भन्दै नियामक बीमा समितिले कम्पनीको ब्यवस्थापन नै हस्तक्षेप गरी आफैले लिएको थियो । यस्तै प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको दाबी भुक्तानी पनि सन्तोषजनक छैन । सो कम्पनीले दाबीको १५ दशमलब ४५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २० दशमलब ७८ प्रतिशत रकम मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ९० करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि दाबीको २१ दशमलब ९६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा गत २० मंसिरसम्ममा ३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २४ दशमलब ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । यस्तै प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २४ दशमलब ३५ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २५ दशमलब २९ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ९० करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा २२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको २९ दशमलब ५३ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ४२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको ३३ दशमलब ५७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी भएको छ । प्रुडेन्सिय इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको ४१ प्रतिशत दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ५९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको ४४ दशमलब ७३ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ७४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी रकमको ५२ दशमलब ८७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ६३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा ३३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी रकमको ३६ दशमलब २९ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ५ अर्ब २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा १ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । नेसनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबी रकमको ४५ दशमलब २७ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ७५ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा ३४ करोड ४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले दाबीको ७९ दशमलब ८२ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ६५ करोड ९० लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा अहिलेसम्ममा ५२ करोड १५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भैसकेको छ । अहिलेसम्ममा दाबीको सवैभन्दा बढी भुक्तानी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ । सो कम्पनीले दाबीको ९२ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । सो कम्पनीमा ६६ करोड २३ लाख रुपैयाँ दाबी परेकोमा ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
सीमामा जाली नोटको कारोवार हुने गरेको भारतीय गुनासो, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भन्योः विषेश सतर्कता अपनाउनु
काठमाडौं, २५ मंसिर । भारतीय दुतावासले नेपाल भारत सीमा नाकाहरुमा जाली भारतीय नोटको सटही र कारोवार हुने गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको छ । दुतावासले सीमा नाकाहरुमा नक्कली नोटको कारोवार हुने गरेको भन्दै नियन्त्रणको पहल गरिदिन राष्ट्र बैंक समक्ष पत्राचार पनि गरेको छ । दुतावासले गत ४ नोभेम्बरमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै सीमा नाकाहरुमा जाली नोटको सटही र कारोवार हुने गरेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । दुतावासको यस्तो पत्रपछि राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई निर्देशन दिदै विषेश सजगता अपनाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भारतीय नोटको कारोवार गर्दा विषेश सतर्कता अनपनाउन भनेको छ । यस्तै कारोवार गर्दा पनि जाली वा शंकास्पद नोट प्राप्त भएमा त्यस्ता नोटहरु तत्काल नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्र बैंकको नजिकको कार्यालयमा वा स्थानीय प्रशासनमा बुझाइ राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘भारतीय नोटको कारोवार गर्दा उच्च सतर्कता अपनाई कारोवार तथा सटही गर्ने गर्नु हुन र जाली वा शंकास्पद नोट प्राप्त भएमा तत्काल त्यस्ता नोटहरु खिची राष्ट्र बैंकका नजिकका कार्यालयमा वा स्थानीय प्रशासनमा बुझाइ राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नाका बन्दीपछि भित्रिए ४२३४ गाढी इन्धन, मागको ३० प्रतिशत आयात
काठमाडौं, २४ मंसिर । असोज ७ गतेदेखि भारतले नाका बन्दी गरेपछि मात्रै नेपालमा ४ हजार दुई सय ३४ गाढी इन्धन भित्रिएको तथ्य फेला परेको छ । Bikashnews.com डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास कति भित्रिए भन्ने एकिन नभएपनि कुल मागको ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धन नेपाल भित्रिरहेको भन्सार बिभागको तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार बिभागको तथ्यांक अनुसार असोज ७ गतेदेखि ३० गतेसम्म एक हजार एक सय ३२ गाढी इन्धन नेपाल प्रवेश गरेको छ । त्यस्तै कात्तिम महिनामा एक हजार ६ सय ६९ गाढी इन्धन नेपाल प्रवेश गरेको छ । मंसिर १ गतेदेखि २३ गतेसम्ममा एक हजार चार सय २१ गढी इन्धन नेपाल भित्रिसकेको छ । यसरी आयात भएको इन्धन दैनिक मागको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म हुन आउँछ । भन्सारका बिभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक दुई सय वटा इन्धनका सवारी साधन नेपाल भित्रिने गरेका थिए भने दुई हजार मालवाहक सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्थे । हाल दैनि पाँच सात सय वटा सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यसमा ५० देखि एक सयको हाराहारीमा इन्धनका सवारी साधन छन् । नेपाल आयल निगमले भने मागको १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै इन्धन आयत भैरहेको बताउँदै आएको छ ।
प्रभु समूह हवाई सेवामा प्रवेश, नयाँ हेलिकप्टर थप्दै
काठमाडौं, २४ मंसिर । मुक्तिनाथ एयरलाईन्स खरिद गरेर हवाई सेवामा प्रवेश गरेको प्रभु समूहले नयाँ हेलिकप्टर थप्ने भएको छ । प्रभु हेलिकप्टर प्रा.लिले आर६६ हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया थालेको छ । करिव १० लाख अमेरिकी डलरमा किन्न लागेको उक्त हेलिकप्टर २०१६ को जनावरीभित्र आई पुग्ने कम्पनीका महाप्रबन्धक विनोद थकालीले जानकारी दिए । इच्छाबहादुर डंगोलले सन् २०१० बाट शुरु गरेको मुक्तिनाथ एयरलाईन्स प्रभुले किनेको हो । मुक्तिनाथसँग एउटा मात्र हेलिकप्टर थियो । उसले पोखरा आसपास क्षेत्रमा उडान भर्दै आएको थियो । नयाँ हेलिकप्टर आएपछि पोखराको साथै पश्चिम नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने थकालीले जानकारी दिए । नेपालमा हेलिकप्टर सेवा उद्दार र दृश्यावलोकनमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा व्यापार महोत्सव र विवाहमा पनि हेलिकप्टर प्रयोग हुन थालेको उनले बताए । रेमिट्यान्स सेवा सञ्चालन गरेर अगाडि बढेको प्रभु समूहले बैंक, बीमा, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
९५५ करोड रुपैयाँ बक्यौता कर उठाउने सम्झौता, पुराना सम्झौता कार्यान्वन भएन
काठमाडौं, २३ मंसिर । कर फछ्र्यौैैट आयोगले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री वष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्धय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माले २०७२ मंसिर २२ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । आयोगमा कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि कूल १७२६ वटा निवेदन प्राप्त भएको र कूल १०६९ थान निवेदनहरुबाट ९ अर्ब ५५ करोड बराबरको कर रकम दाखिला गर्ने गराउने सम्बन्धमा सहमति कायम भई सम्झौता आयोगले जनाएको छ । बक्यौता राखेका करिव ७०० करदाताको बारोमा आयोग मौन छ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण ठूलो परिमाणमा कर निर्धारण भएका र कर असूलीका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण एवं असम्भव प्रायः देखिएका पुराना एवं समस्याग्रस्त प्रकृतिका बक्यौता फछ्र्यौटका लागि प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गरेको दावी गरेको छ । तर आयोगले आफ्नो सुझावमा भनेको छ– कर फछ्र्याैट आयोग, २०५८ तथा कर फछ्र्यौट आयोग, २०६३ र करदाताबीच भएका केही सम्झौताहरु समेत कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा यस आयोग र करदाता बीच भएका सम्झौताहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र श्रृंखलावद्ध रुपमा गएका पराकम्पन एवं पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको असहज र विषम परिस्थितिले गर्दा केही कार्यालयहरुबाट कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि आवश्यक कागजात र जानकारी समयमै उपलब्ध हुन नसकेको, करदाताहरुको आवगमन र बक्यौता कर तिर्नसक्ने क्षमतामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको, आयोगको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयहरु र अवधिका कर बक्यौता सम्बन्धमा समेत फछ्र्यौैैटका लागि निवेदनहरु प्राप्त भएका, केही करदाताहरुले समयमै आयोगमा सम्पर्क नगरेका एवं केही करदाताले आयोगसंगको कुराकानी र सहमति पश्चात् पनि फरफारक सम्बन्धमा सम्झौता नगरेको जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा प्राप्त सबै निवेदनहरु फछ्र्यौट गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । विगतमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि छनौट भई कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्दा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय बाहेक आयोगलाई २०७१ असार मासान्तसम्म निर्धारण भएको आ.व. २०६९÷०७० सम्मको विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र पुरानो बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर बक्यौता एवं आ.व. २०६९÷०७० सम्मको अवधिको अन्य बक्यौता तथा एक राजस्व शिर्षकमा दाखिला हुनु पर्ने रकम भूलवस अर्को राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएका कारण रहेको कर बक्यौता फछ्र्यौैट गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । आयोगको सुझाव आयोगले मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्प्यूटर प्रणालीले ब्याज गणना गर्ने पद्दति अव्यवहारिक एवं अस्वभाविक देखिएकोले सोको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आवश्यक भए सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।त्यस्तै, करदाताको कुनै गल्ती नै नहुंदा पनि गलत राजस्व शीर्षक वा गलत करदाताको नाममा दाखिला हुन गएको कर रकम वा कार्यालयबाट कर विवरणका तथ्यांकहरु गलत प्रवृष्टि भएका जस्ता कारणहरुले सिर्जित बक्यौता प्रशासनिक प्रक्रियाबाट नै जहिले सुकै फरफारक गरिदिने सम्बन्धमा आबश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । कर प्रशासनमा कार्यरत कर अधिकृतहरुलाई आवश्यक तालिम दिई कर निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा बस्तुपरक किसिमले पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु जुटाएर मात्र गुणस्तरीय एवं न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २०३३ देखि प्रायः ६/७ वर्षको अन्तरालमा पटक पटक यस्ता आयोगहरु गठन गरिएकोमा पछिल्लो पटक २०५८ र २०६३ मा पनि यस्तो आयोगको गठन भएको थियो । यसरी लामो समयदेखि कायम रहेका कर सम्बन्धी विवादहरु र कर बक्यौता व्यवस्थापन गरी कर संकलन गर्न, कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन, करदातालाई लामो कानूनी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी उनीहरुको व्यवसायिक लागत कम गर्नका लागि यस्ता कर फछ्र्यौट आयोगहरु औचित्यपूर्ण र सहयोगी मानिदै आएको छ । सरकारको २०७१ माग २२ गते कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३, बमोजिम शुरुमा २०७२ आषाढ मसान्तसम्म कार्यावधि रहने गरी कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ गठन गरिएकोमा पछि आयोगको म्याद २०७२, असोज मसान्तसम्मका लागि थप गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने वा कर सम्बन्धी विवाद निरोपणका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य शुरु गर्न र आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
