चार रुटमा गुड्दै छन् साझाका बस, थप दश वटा डिलक्स बस सञ्चालन गरिँदै
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । साझा यातायातले उपत्यकाभित्र चार वटा बाटो (रुट)मा नयाँ बस गुडाउने भएको छ । साझाले भारतबाट खरिद गरेर ल्याएका ३० वटा नयाँ बस सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाग्मती अञ्चलमा गत कात्तिक २४ गते बाटो अनुमति (रुट पर्मिट) का लागि पत्राचार गरेको थियो । सर्वसाधारण जनतालाई सुविधा दिन उपत्यकाका चार बाटामा ३० वटा नयाँ र हाल सञ्चालनमा रहेका आठवटा पुराना बसले सेवा दिने साझा यातायातका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने – “अब, एक÷दुई दिनमै रुट पर्मिट पाउने विश्वास लिएका छौँ । पर्मिट पाएलगत्तै बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ ।” कार्यकारी अधिकृत पाण्डेका अनुसार उपत्यकाका प्रमुख गन्तव्यलाई समेटेर चारवटा रुटमा सेवा सञ्चालन गर्ने गरी रुट पर्मिट मागिएको छ । रुट नं १ मा लगनखेल, जावलाखेल, कुपण्डोल, त्रिपुरेश्वर, एनएसी, जमल, लैनचौर, लाजिम्पाट, पानीपोखरी, शिक्षण अस्पताल, नारायणगोपाल चोक, बसुन्धारा, सामाखुसी चोक हुँदै नयाँ बसपार्कसम्म दुईतर्फी बस सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै, रुट नं २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तिलगङ्गा, गौशाला, रातोपुल, जैनभवन, डिल्लीबजार, बागबजार, पुरानो बसपार्क, सहिदगेट, नयाँसडक, जमल, लैनचौर, ठमेल, सोह्रखुट्टे, नयाँबजार, बालाजु वाइपास हुँदै नयाँ बसपार्कसम्म दुईतर्फी हुनेछ । रुट नं ३ अन्तर्गत कोटेश्वर, तीनकुने, मीनभवन, बानेश्वर, माइतीघर, सिंहदरबार, सहिदगेट, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कालीमाटी, सोल्टीमोड, रविभवन, कलङ्की, सीतापाइला हुँदै स्वयम्भूसम्म बस चल्नेछ । यी तीनवटै रुटमा नयाँ बस सञ्चालन हुने साझाले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, रुट नं ४ मा ग्वार्को, सातदोबाटो, लगनखेल, जावलाखेल, कुपण्डोल, त्रिपुरेश्वर, नयाँसडक, जमल, लैनचौर, लाजिम्पाट, पानीपोखरी, शिक्षण अस्पताल, नारायणगोपाल चोक, सहिद गङ्गालाल, हात्तीगौडा हुँदै बूढानीलकण्ठसम्म दुईतर्फी आठवटा पुराना बस सञ्चालन गरिने छ । साझासँग हाल नयाँ ३० समेत गरी ४६ वटा बस छन् । अबको केही दिनभित्रै उपत्यकामा साझाका ३८ वटाले सेवा दिनेछन् । बाँकी आठवटाले उपत्यका बाहिरका चार गन्तव्यमा नियमित जस्तै सेवा दिनेछन् । थप दश वटा डिलक्स बस सञ्चालन गरिँदै साझा यातायातले आफ्नो सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा दिन लामो दूरीमा थप १० वटा डिलक्स बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै उपत्यकामा एक ‘सेमी डिलक्स’ नमुनाका रुपमा सञ्चालन गरिँदै छ । साझाले आफ्नै स्रोतबाट डिलक्स बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले जानकारी दिए । रासस
बढेरै बन्द भयो नेप्से, एभरेष्ट बैंकको सेयरमा नै खनिए लगानीकर्ता
काठमाडौं, २९ कात्तिक । आइतबार झिनो अंकले सुधार भएको नेप्से सोमबार ६ दशमलव २८ अंकले बढेको छ । कारोबारमा पनि केही सुधार देखिएको छ । यसदिन दिनभर १३१ कम्पनीका ७८ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । विकास बैंक, जलविद्युत र अन्य बाहेक बाँकी उपसुचकहरु पनि यसदिन बढेको छ । बैकिङ ८ दशमलव ९४ अंकले, होटल ७ दशमवल शुन्य ९ अंकले, फाइनान्स ७ दशमलव ६२ अंकले, विमा ४३ दशमलव २५ अंकले र उत्पादनमूलक १२ दशमलव ५५ अंकले बढेको छ । त्यस्तै विकास बैंक ५ दशमलव २८, जलविद्युत ३ दशमलव ५६ र अन्य १ दशमलव ४५ अंकले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले जनाएको छ । यसदिन सवैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेड रहेको छ । बैंकको दिनभरमा १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ । त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको ६ करोड ७५ लाख, शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी ६ करोड र बैंक अफ काठमाडौं लुम्वीनी लिमिटेले चार करोडको कारोबार गरेका छन् । गरिमा विकास बैंक र अरुण फाइनान्सले करिव १० प्रतिशतको हाराहारीमा कमाएका छन् । त्यस्तै नागवेली लघुवित्त विकास बैंक, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक र प्रभु इन्सुरेन्स लिमिटेडका लगानीकर्ताले धेरै कमाएका छन् । त्यस्तै गुमाउनेहरुमा साझा विकास बैंक,बेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक,मुक्तिनाथ विकास बैंक र रुलर माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् ।
बीमा समितिमा प्रतिगमन, विजय शाहकाे नियुक्ती बदर, संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको भूतलक्षित व्याख्या
काठमाडौं, २९ कात्तिक । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको भूतलक्षित व्याख्या गर्दै प्रतिगामी निर्णय गरेको छ । समितिले निर्देशिकाको भूत लक्षित व्याख्या गर्दै एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विजयबहादुर शाहलाई नियुक्त गर्ने कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयलाई अस्वीकृत गरिदिएको छ । बीमा समितिको यो निर्णयसँगै बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु परिवर्तनको लहर देखिने भएको छ । भूत लक्षित व्याख्या बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०६९ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो । सो निर्देशिकामा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएको करिब एक महिनापछि एनएजली इन्स्योरेन्सले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः ४ वर्षको लागि नियुक्ती गरेको थियो । निर्देशिका आउनुपूर्व एक कार्यकाल काम गरिसकेको र संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि दोस्रो कार्यकाल बिताएको व्याख्या गर्दै बीमा समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज गरेको हो । स्रोतका अनुसार एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी शाहलाई आगामी चार वर्षको लागि शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णय लागू हुन नसक्ने अवस्था भएमा बीमा समितिले १५ दिनभित्र कम्पनीलाई आवश्यक निर्णय दिनु पर्ने थियो । तर बीमा समितिले १५ दिनको म्याद नाघेपछि अर्थात एक महिनापछि शाहलाई नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको पाइएको छ । बीमा समितिको उक्त निर्णय भूतलक्षित र गलत भएको अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । ‘भूतकाल लक्षित कानुनको निर्माण हुन पनि सक्दैन र कानुनको व्याख्या पनि भूतलक्षित हुन सक्दैन’ दाहाल भन्छन्–‘संविधान पनि भूतलक्षित निर्माण हुन सक्दैन, संसदले पनि भूतलक्षित कानुन निर्माण गर्न सक्दैन । पूर्ण रुपमा सरकार नियन्त्रित बीमा समितिले कसरी भूत लक्षित निर्देशिका बनाउन सक्छ र भूत लक्षित व्याख्या गर्न सक्छ ?’ अनूहार हेरर निर्णय गर्ने र बलमिच्याई गर्ने प्रशासकले मात्र कानुनको भूतलक्षित व्याख्या गरेर आफ्नो आफू अनुकूल निर्णय गर्ने उनले बताए । चार वर्षअघि आएको निर्देशिकाको आधारमा कुनै पनि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ८ वर्ष वितायो वा १२ वर्ष बितायो भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने दाहालको भनाई छ । व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार र संबैधानिक अधिकार खोसिने गरि नियामक निकाय वा कुनै पनि संस्थाले निर्णय लिनु गम्भिर गल्ती हुने उनको भनाई छ । पक्षपाती नेतृत्व फत्तबहादुर केसी ‘बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिले पक्षपातपूर्ण ढंगले काम गर्नु बीमा क्षेत्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।’ बीमा समिति अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीले मान्छेकाे अनुहार हेरेर पक्षपात पूर्ण व्यवहार गर्दै आएका छन् । बीमकका संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकामा ‘यो निर्देशिका तत्काल लागू हुने छ’ भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन बीमा समितिले आफ्नो सुविधा अनुसार लागू गर्दै आएको छ । निर्देशिकामा सञ्चालकको योग्यतामा ‘कुनै पनि विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । अहिले पनि २५ वटा बीमा कम्पनीमा आईए वा सो सरह मात्र उत्तीर्ण गरेका सञ्चालकहरु एक दर्जन भन्दा बढी छन् । उनीहरुको योग्यताको विषयमा बीमा समिति अहिलेसम्म आँखा चिम्लेर बसेको छ । तर सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकत एसके तमोटलाई बीमा समितिले तत्काल अयोग्य भनेर पुन नियुक्ती दिएन । तमोट जस्तो पीडित अरु पनि भएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘एउटै निर्देशिका, एकैदिन आयो, एकै दिनदेखि लागू भयो । सो निर्देशिकामा सञ्चालकको पनि योग्यता तोकिएको छ, प्रमुख कार्यकारीको पनि योग्यता तोकिएको छ । तर सञ्चालकको योग्यता निर्देशिका जारी भएको ४ वर्षपछि पनि लागू नहुने, प्रमुख कार्यकारीको योग्यता निर्देशिका आउनुभन्दा ४ वर्षअघि देखि लागू हुने ? अधिवक्ता दाहालले प्रश्न गर्दै भने, ‘बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले यसरी पक्षपातपूर्ण ढंगले काम गर्नु बीमा क्षेत्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।’ आलोचकको पतनले मौन छन् पीडित केवलकृष्ण श्रेष्ठ ‘बीमा समितिको अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीको भूमिकाबारेमा आलोचात्मक टिप्पणी गरेकै कारण एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठलाई बीमा क्षेत्रमा फर्कनै नसक्ने गरि समितिले कारवाही गर्यो । कम्पनीलाई उठ्नै नसक्ने गरी कारवाही गरे’ बीमा क्षेत्रका एकजना जानकारले भने–‘तर सरकारी लोगो र कागजपत्र किर्ते गरी ठगी गरेको आरोपमा सरकारबादी मुद्दा खेपिरहेका र धरौटीमा रिहा भएको शेखर बराललाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम दिईरहेको छ । बीमा समिति उनलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । नियामक निकायबाट यस्तो पक्षपातपूर्ण निर्णय हुन थालेपछि कसरी काम गर्ने ?’ समितिबाट पीडित एक कम्पनीका सञ्चालकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । ‘बीमा समितिले गलत काम गर्यो भनेर मैले बोलेँ भने कुनै न कुनै विषय उठाएर मेरो कम्पनीलाई बीमा समितिले कारवाही गर्छ, कम्पनी ढुब्न सक्छ, मेरो लगानी नै ढुक्छ’ दविएर बसेका ती सञ्चालकले पीडा खोले–‘कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख गर्ने अधिकार कम्पनी ऐनले सञ्चालक समितिलाई दिएको छ, बीमा समितिको ऐनले पनि बीमा कम्पनीलाई दिईएको छ । तर निर्देशिका ल्याएर सञ्चालक समितिको अधिकार बीमा समितिले खोसेको छ । हामीले त्यसको विरोध गर्न पनि सकेका छैनौ ।’
क्यान्सर अस्पतालमा ‘प्रसाद’ शीर्षकमै दुई लाख खर्च !
चितवन, २९ कात्तिक । गरिब बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिन बजेट अभाव भएको जनाउँदै आएको यहाँको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अनावश्यक खर्च प्रशस्त भएको पाइएको छ । अस्पतालमा दसैँ, तिहार र विश्वकर्मा पूजामा प्रसादका लागि मात्रै रु एक लाख ९५ हजार ५७७ खर्च भएको छ । अस्पतालभित्र रहेको प्रहरी बिटले गरेको पूजा खर्चको बिल भने आउन बाँकी रहेको अस्पतालको लेखा शाखाले जनाएको छ । अस्पताल परिसरमा जलदेवीको मन्दिर छ । मन्दिरमा पूजा गर्न सुरक्षागार्ड, कर्मचारी, सवारी चालकलगायतलाई प्रसादका लागि अस्पतालले रकम बाँड्ने गर्दछ । अस्पताल स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, दसैँमा मन्दिरमा पूजा र प्रसाद शीर्षकमा कर्मचारीका लागि रु एक लाख २५ हजार, सुरक्षागार्डका लागि रु ३० हजार, सवारी पूजाका लागि रु २० हजार र विश्वकर्मा पूजा गर्न चालकलाई रु २० हजार ५७७ दिइएको छ । गत वर्ष सोही पूजाका लागि रु ८७ हजार ५०० खर्च गरिएको थियो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकको सोझोपनबाट फाइदा उठाउँदै कर्मचारी, सुरक्षागार्ड र चालकले मनोमानी रकम लगेको अस्पतालभित्रकै अन्य कर्मचारी बताउँछन् । त्यसैगरी, अस्पतालका कर्मचारीले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने भन्दै जुत्ता, टिसर्ट, मोजा, ट्याकसुटलगायतमा रु एक लाखभन्दा बढी खर्च गरेको, धरानमा चिकित्सक सङ्घको कार्यक्रमका लागि भन्दै रु एक लाख लगेको, हरेक वर्ष झैँ यस वर्ष पनि वृत्तचित्र बनाउने भन्दै बिना प्रतिस्पर्धा रु एक लाख ५० हजार दिइएको, एपोलो अस्पतालका चिकित्सकहरुसँग दुई वर्षअघि अन्तक्र्रिया गर्दा होटल होलिडेजमा भएको खर्च विभिन्न शीर्षक बनाएर भुक्तानी गर्न थालिएको स्रोतले जनाएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा चीनबहादुर पुनले आफूकहाँ आएका बिलको कतिपयको भुक्तानी भएको र कतिपय भुक्तानी हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो । अनावश्यक खर्च भएको भए समिति बनाएर छानबिन गर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त नहुँदा एसियाकै नमुना अस्पतालका रुपमा चीन सरकारले निर्माण गरिदिएको यहाँको क्यान्सर अस्पताल अस्तव्यस्त बन्न थालेको चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । रासस
पारिश्रमिक बढाउनु भन्दा महंगी नियन्त्रण तर्फ लाग्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को सोमाबर बसेको बैठकले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमाथि सुझाव दिँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सांसद अर्कै लोकका प्राणी र जनता अर्कै भूमिका मानिस हुन् भने जसरी सांसदहरुको मात्र सुविधा बढाउने ढङ्गले आएको प्रस्तावलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद डिल्लीराज काफ्लेले मुलुकभित्र भएका उद्योगधन्दा बन्द गराएर सांसदलाई मात्रै सेवा सुविधा बढाउने विषय जायज नभएको, महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी र कालोबजारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सुबोधकुमार पोखरेलले समयअनुसार संसद् पदाधिकारी र सदस्यको जायज तवरले सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे । रामअयोध्याप्रसाद यादव, विक्रम थापा, बुद्धिराम भण्डारी, प्रेमप्रसाद साह तेली, रुक्मिणी चौधरी, कमला पन्त, श्यामकुमार श्रेष्ठ ९काभ्रे०, लोकमणि ढकाल लगायतका सांसदले २०५२ सालयता सांसद एवम् पदाधिकारीको सुविधामा बढोत्तरी नभएको सन्दर्भमा सुविधा वृद्धि मनासिव भए पनि प्रस्तुत विधेयकले जनभावना सम्बोधन नगरेकाले त्यसमा संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री नायकले जनताका तहमा विधेयकमाथि प्रश्न उठ्ला भन्ने सांसदहरुको सोच स्वाभाविक भएको बताए । उनले धरातलीय यथार्थ बुझेर नयाँ परिवेशमा देशमा केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ विधेयक प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए । रासस
सुजातालाई ५० लाख दिएकोमा संसदमा विरोध, मापदण्ड नै नवानाई रकम बाडिनु गलत
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले नेपाली काँग्रेसकी नेत्री एवम् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई राज्यकोषबाट रु ५० लाख सहयोग दिइएकोमा संसदमा विरोध जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले कार्य्विधि नै नबनाई मनलाग्दी तबरले राज्यकोषबाट रकम वितरण गरिएकाले त्यसले जनतामा नराम्रो सन्देश गएको बताए । उनले भने – “जनता सिटामोल नपाएर मरिरहेका बेला पहुँचवाला व्यक्तिलाई रकम दिने विषय एकदमै नकारात्मक छ । मापदण्ड नै नबनाई रकम बाँडिनु पूर्णतः गलत छ ।’’ वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई ६० लाख रुपैयाँ बाँडिएको, उनका सहयोगीलाई समेत रकम र भत्ता प्रदान गरिएको तर रोल्पाकी एक महिला उपचार रकमको अभावमा भैरहवामा निधन हुनु कसरी तालमेल भयो भन्दै सांसद ज्वालाले आपत्ति जनाए । उपचार रकम नै दिनुपर्ने भए व्यवस्थित कार्य्विधि बनाएरमात्रै दिन र मनलाग्दी तबरले राज्यकोषको रकम नबाँड्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै राप्रपा नेपालका सांसद दिलनाथ गिरीले पनि पहुँचका आधारमा राज्यकोषको रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविधि ल्याउन लागेको भनेर प्रचार गराउने तर आफ्नै पार्टीका नेतालाई रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति पूर्णतः गलत भएको धारणा राखे । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले उपचारको अभावमा अस्पतालबाट हामफालेर मर्नुपर्ने, रोल्पाकी महिला उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने तर पूर्वमन्त्रीजस्ता व्यक्तिलाई दबाबका आधारमा राज्यकोषबाट रकम दिने प्रवृत्ति गैरकानुनी र समानताको हकविपरीत रहेको बताइन् ।
भारतीय नोटको विषयमा संसदमा बहस
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्याका बारेमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शून्य समयमा बोल्दै सांसद भरतबहादुर खड्का, भारत सरकारले भारतीय रुपैयाँ ५०० र एक हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालको विभिन्न क्षेत्रका नागरिक प्रभावित भएको भन्दै सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग कुरा गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत भारतीय रुपैयाँको विषयमा उब्जिएको समस्या समाधान गर्न र नेपाली जनतालाई राहत दिन तत्काल पहल गर्न ध्यानाकर्षण गरााए । सांसद यज्ञराज सुनुवारले जनता सिटामोल खान नपाएर आत्महत्या गर्नुपरेको भए पनि त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको तर पहुँचका आधारमा विशिष्ट व्यक्तिलाई रकम बाँडिएकामा आपत्ति जनाए । उनले निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र प्रहरी प्रमुखको भेट भइरहेकामा गुनासो गर्दै त्यसले शान्ति सुरक्षामा गलत प्रभाव परेको धारणा राखे ।
वायुसेवा निगमलाई ऋण दिन निजी बैंकसमेत अग्रसर, सस्तो व्याजदरमा दिने संस्था खोज्दै निगम
काठमाडौं २९, कात्तिक । नेपाल वायुसेवा निगमलाई एयरबसको वाइडबडि जहाज किन्न निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि नागरिक लगानी र कर्मचारी संचय कोषसम्मले चासो देखाएका छन । निगमलाई दुई वटा वाइडबडि नामक जहाज किन्न सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासो बढाएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए । उनका अनुसार निगमलाई जहाज किन्न पैसा दिन्छु भन्ने संस्थाको लाइनै लागेको छ । हामीले अहिले यो संस्थाको लिन्छौ भनेर निर्णय गरेका छैनौ, जसले कम व्याजदरमा पैसा दिन्छौ उसैसँग ऋण लिन्छौ, कंसाकारले भने । कंसाकारका अनुसार वायुसेवा निगमले यस अघि दुईवटा एयरवसको १५८ सिट क्षमताको न्यारोबडि किनिसकेको छ । यो जहाज किन्दा संचयकोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । सो ऋणको नियमित किस्ता तिरिरहेकोले पनि संचय कोष नै फेरि ऋण लगानी गर्न तयार रहेको छ । संचयकोष र नागरिक लगानी कोष एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी औपचारिक रुपमै निगमलाई दिइसकेको कंसकाकारको भनाइ छ । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थालका लागि भने एउटै संस्थाबाट २५ अर्बको लगानी ठूलो भएकोले पनि सहवीत्तियकरण (कन्सोटियम)मा ऋण लगानी गर्न चाहेका छन् । निगमका लागि जहाज खरिद गर्न सरकारले जमानी बस्ने सहमति दिएपछि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाहेक निजी बैंकहरू हिमालय, नबिल, एभरेस्ट, एनएमबीलगायतले लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन । यी बैंकले निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराइसकेको पनि निगमको भनाइ छ । कंसाकारका अनुसार निगमले संचय कोषबाट १२ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज अहिले १० प्रतिशतका दरले तिरिरहेको छ । अब नयाँ ऋण लिँदा ६ देखी ८ प्रतिशतसम्ममा ऋण पाइने आशा गरिएको छ । हामीले निजीबाट वा सरकारी संस्था कुनबाट ऋण लिने भनेर निर्णय गरेका छैनौ । जसले सस्तो व्याज र उपयुक्त योजना हामीलाइ दिन्छ उसैबाट लिने पनि कंसाकारले बताए । एयरवसले किन्न भर्खर कम्पनी छनोटको चरणमा रहेकोले अझैं १ डेढ महिनाको समय ऋण लिने संस्था छनोट गर्ने समय बाँकी छ । पहिले कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसपछि सम्झौता गर्दा र लक अफ मनि (बैना) पठाउने बेलासम्म ऋण तय भए हुने पनि कंसाकारको बुझाई छ । निगमका अनुसार सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष २५ अर्ब रुपैयाँ दिन तयार भएका छन् । निजी वाणिज्य बैंकले भने सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानी गर्ने इच्छासहित पटकपटक कुराकानी भइसकेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले ठूला जहाज (वाइडबडी) खरिद गर्ने निर्णय गरेर जहाज दिने कम्पनी छनोटको लागि मूल्यांकन गरिरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्यांकन सकेर निगम संचालक समितिबाट निर्णय गरेपछि औपचारिक रुपमा जहाज दिने कम्पनीसँगको डिल सुरु हुने पनि निगमको भनाइ छ । हाल निगममा युरोपेली र अमेरिकीसहित १० वटा कम्पनीले जहाज बेच्ने इच्छासहित निगममा प्रस्ताव पेश गरेको कंसाकारले बताए । निगले दुई सय ५० देखि दुई सय ८० सिट क्षमताका दुईवटा एयरबस ए ३३०–२०० सिरिज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। निगमले बढीमा एक हजार घन्टा(तीन महिना मात्रै उडेको) जहाज लिन सक्ने गरी प्रस्ताव मागेको भएपनि नयाँ जहाजकै पनि प्रस्ताव परेको निगमको भनाइ छ ।
