निरन्तर बढ्दै सेयर बजार, ९ अर्ब बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार पनि सेयर बजार बढ्ने क्रम जारी नै रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९ अंकले बढेर २७०३ बिन्दुमा पुगेको छ । आज १२२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १२५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३११ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको ३१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै, साहस ऊर्जाको २२ करोड, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको २६ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको २३ करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको २२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
२८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यसहित आगामी असोजमा नवौं ‘पावर समिट’ हुँदै
काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई सघाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी वर्ष नवौं संस्करणको ‘पावर समिट’ आयोजना गर्ने भएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पानको विशेष कार्यक्रमको रुपमा परिचित पावर समिट आगामी २०८२ सालको असोज १ र २ गते हुन लागेको जानकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा उत्पादनको १ सय १४ वर्षको इतिहासमा ३६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको सन्दर्भमा सन २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नु निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको उल्लेख गरे । ऊर्जा विकास मार्ग चित्र, २०८१ को सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन र नेपालको बढ्दो उत्पादनलाई क्षेत्रिय बजारमा व्यापार गर्न-गराउन ३० भन्दा धेरै देशका लगानीकर्ताहरु, कुटनीतिक तथा विकास साझेदार नियोगका अधिकारीहरु, सरकारी तथा गैरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, मित्र राष्ट्रहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी, निर्माण व्यवसायी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतका सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधि, प्रवुद्ध व्यक्तित्व, विज्ञ, विशेषज्ञ लगायतलाई एउटै छानामुनी भेला गराएर ऊर्जा समद्धिका विभिन्न आयामहरुकोबारे नीतिगत बहस गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको सुनाए । उनले निजी क्षेत्रले अब २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेतिर मात्रै नभइ यसको बजार खोज्नेतिर पनि केन्द्रित रहेर अघि बढ्ने बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामी नेपालका निजी क्षेत्र र सरकारले नीति बनाएर जाने हो भने अहिलेको झन्झट हटाएर जाने हो लागेका छौं । नेपाली निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेका छन् । ट्रान्समिसन लाइनका कुरामा पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई समेट्ने हो भने गर्न सक्छौं । अब २८ हजार ५ सय मेगावाट कसरी बनाउने भन्नेतिर फोकस थियो । नेपाल सरकारले बिजुली किन्ने, नकिन्ने भन्नेकुरा बीचमा आइसकेपछि अब यसको उत्पादन कसरी गर्ने र यसको विक्री वितरण, बजार कसरी खोज्ने भन्नेकुरामा फोकस गर्नुपर्ने देखियो ।’ नेपाल र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल, दिगो र समावेशी ऊर्जा विकास जस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गरी नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासकर्ता मुलुकको रुपमा चिनाउने थलो समिट बन्ने इप्पानले अपेक्षा गरेको जनाए । समिटमा हुने आन्तरिक तथा वाह्य पूर्वाधार निर्माण र खपत वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको असर र न्युनिकरणसँगै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्युनिकरण जस्ता चुनौतीहरुको सामनाका लागि नेपाल र अन्य देशहरुले बनाउनुपर्ने नीति निर्माणसँगै विश्वका विभिन्न देश र विकास साझेदारहरुको अनुभव र अभ्यासहरुको बारेमा समेत समिटमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार नेपालको कुल ऊर्जा उत्पादन हाल ३ हजार ६ सय २ मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान २ हजार ९०० मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा खुलापन आएको २५ वर्षमै निजी क्षेत्रले १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिसकेको छ भने थप ५० खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि तयार रहेको छ । हाल निजी क्षेत्रको अगुवाइमा ४ हजार २०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन र ४ हजार १ सय मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व भएको महसुस गर्दै समिट आयोजना गर्न लागिएको बताइएको छ । समिटको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा विकास मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु, बढ्दो उत्पादनलाई क्षेत्रीय बजारमा व्यापार विस्तार गर्नु र नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासकर्ता मुलुकको रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ । सम्मेलनमा हरित ऊर्जा उपलब्धता, विद्युत र कार्बन व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार र नेट जीरो लक्ष्यजस्ता विषयमा नीतिगत बहस हुनेछ । प्रधानमन्त्री, विभिन्न देशका विशिष्ट व्यक्तित्व, कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विज्ञहरू गरी एक हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ । समिटले नेपालको दिगो ऊर्जा विकास र क्षेत्रीय बजारमा दरिलो उपस्थितिका लागि ठोस मार्गनिर्देशन गर्ने र नेपाली ऊर्जालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । इप्पानले यसअघि सन् २००६ देखि २०२३ सम्म आठवटा संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ ।
बैंकको पनि लाइसेन्स अवधि तोकिनुपर्छ: गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले जनताको सम्पत्ति, पैसा सुरक्षण गर्ने काम बैंकहरूले गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँ कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार त्यो रकमलाई सुरक्षण गर्नुपर्छ । राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जो कोहीले यो स्रोतमाथि दाबी गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाए । पौडेलका अनुसार यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम गर्नुपर्छ । नत्र लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरू संस्थागत सुशासनमा निर्मम हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई रहेको छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंकबाट ऋण पाउनु जनताको अधिकारी हो । यस स्थापित गराउनैपर्छ । कसैसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको जानकारी दिए । ‘धेरैजसो लाइसेन्सहरूको आयु हुन्छ । तर बैंकहरूको एक अर्थमा लाइसेन्सको आयु छैन । हामी नयाँ बैंकहरू पनि आउन दिइरहेका हुँदैनौं । त्यो अर्थमा बैंकको लाइसेन्स भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको हुन्छ । जस्तो हाइड्रोको लाइसेन्स ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ । टेलिकमको पनि त्यस्तै छ । तर बैंकको हुँदैन’, उनले भने। गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रूपैयाँलाई पब्लिक गुड्सका रूपमा हेरिनुपर्ने समेत बताए । उनका अनुसार बाफियामा राखिएका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई ख्याल गरेरै ल्याइएको हो । अझै पनि आफू छलफल गर्न तयार रहेको र निर्णय लिने अधिकार भने संसदको रहने उनको भनाइ छ ।
विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला डुबानमा, भक्तजन दर्शन गर्नबाट बञ्चित
पर्वत । पर्वत, स्याङजा र गुल्मीको सङ्गम स्थलमा रहेको विश्वकै ठुलो शालिग्राम शिला विगत एक महिना यता डुबानमा परेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै कालीगण्डकी नदीको सतह बढेका कारण शालिग्राम शिला डुबानमा पर्नुका साथै आसपासका संरचनासमेत भत्किएर जोखिममा परेको छ । शिलामा जाने बाटो, नजिकै रहेको सत्तल र परिक्रमा स्थल डुबिसकेको शालिग्राम विद्याश्रमका संरक्षक कुलराज तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेठ अन्तिम सातादेखि नै शालिग्राम शिला डुबानमा परेको हो । यतिबेला नियमित वर्षा भएकाले कालीगण्डकीमा पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ । शिला डुबानमा परेसँगै उक्त क्षेत्रमा कार्यरत पुजारी तथा पण्डितसमेत विस्थापित बनेका छन् भने नियमित पुजापाठ र दर्शन गर्न आउने भक्तजन पनि शालिग्राम शिला दर्शन गर्नबाट बञ्चित बनेका छन् । सेतीवेणीमा मिसिने सेतीखोलाको बहाव र कालीगण्डकी उच्च बहावले शिला परिक्रमा स्थलसमेत पूर्णरुपमा क्षतविक्षत बनेको स्थानीय तिलक पराजुलीले बताए । पवित्र शालिग्राम शिलासँगै शालिग्राम क्षेत्रका सत्तल लगायतका सबै संरचना डुबानमा परेका छन् । शिला संरक्षणका लागि बनाएको तटबन्ध र ग्याबिन जालीसमेत पानीले पुरिएपछि शिलामा दर्शन गर्न जान रोक लगाइको छ । कालीगण्डएकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधका कारण बाढी आउँदा पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा पर्ने सेतीबेणीबजार डुबानको खतरामा पर्ने गरेको हो । कालीगण्डकी र सेतीखोलाको बहाव बढेसँगै सेतीबेणीबजार डुबानमा पर्ने चिन्ताले पर्वतमा पर्ने बजार क्षेत्र र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं ५ तर्फको बजार क्षेत्रका झण्डै २०० व्यापारी तथा सर्वसाधरण त्रसित बनेका छन् । गत वर्ष साउनमा आएको बाढी बजारसम्म पुगेपछि एक घर भत्किनुका साथै आधा दर्जन घर विस्थापित बनेका थिए । कालीगण्डकी नदीलाई बहाव परिवर्तन नगरेसम्म जोखिम कायमै रहिरहने गल्याङ–५ का अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार गुल्मीतर्फबाट बहाव लगेर शालिग्राम शिलाको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ । शालिग्राम शिला अवस्थित स्थानको नजिकमा रहेको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका, पर्वतको विहादी गाउँपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आवश्यक समन्वय गरेर सेतीवेणी क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रविन गुरुङले जानकारी दिए । रासस
ललितपुर महानगरपालिका पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा भएको छ । ‘स्थानीय स्वामित्व र सहभागिताः पूर्णखोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ बुधबार महानगरलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना स्थानीय तह घोषणा गरिएको हो । जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहमध्ये महानगर पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना स्थानीय तह घोषणा हुने पाँचौ स्थानीय तह हो । यसअघि ललितपुरको दक्षिण पूर्वीभेगमा रहेको महाँकाल गाउँपालिकाले २०८२ वैशाख ३१ गते, काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्ने महालक्ष्मी नगरपालिकाले जेठ ११ गते, बागमती गाउँपालिकाले जेठ १३ गते र कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले जेठ ३१ गते पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना स्थानीय तह घोषणा गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. भुवन पौडेलले जानकारी गराए । पूर्णखोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरले स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सामूहिक प्रयासबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको बताए । ‘हामीलाई नगरपालिका संघले २९३ नगरपालिकामध्ये उत्कृष्ट भनेर पुरस्कृत गरिसकेको छ, जिल्ला जनस्वास्थ्य र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट हामीले महत्त्वपूर्ण सहयोग पाइरहेका छौँ, हामी अत्यन्तै निगरानी गरेर यसलाई कायम राख्न तयार छौँ’, उनले भने । डा. पौडेलले खोप अभियान स्वास्थ क्षेत्रको प्रभावकारी कार्य भएको बताए । उनले निरन्तर र प्रभावकारी काम गर्दै यसलाई दिगोरुपमा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । ‘सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेटेर लैजानुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको छ, पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना सहज छैन, यो कठिन कार्यमा लाग्ने सबैले प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ, यसमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु’, उनले भने । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का प्रतिनिधि डा. सागर शाक्यले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणासँगै दिगोपना कायम गर्न आग्रह गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा पहिला नै घोषणा गर्न सफल भएकामा बधाइ दिए । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम बाल मृत्युदर घटाउने अभिप्रायले लागू गरिएको नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम भएको जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख सरिता महर्जनले जानकारी गराइन् । ‘राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा १५ महिना मूनिका बालबालिकाले क्षयरोग, रोटा, पोलियोमाइलाइटिस, न्यूमोनिया, मेनिन्जाइटीस, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, जापानिज इन्सेफालाइटिस, दादुरा, रुबेला र टाइफाइडसमेत १३ प्रकारका सरुवा रोगविरुद्धका खोप प्राप्त गरेको र गर्भवती महिला टीडी, धनुष्टङ्कार र भ्यागुते रोगविरुद्धको खोप प्राप्त गरिसकेको सुनिश्चित भएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित स्थानीय तह घोषणा गरिन्छ, जुन ललितपुर महानगरले सम्पन्न गरेको छ’, उनले भनिन् । राष्ट्रियस्तरमा २०३४ मा सुरु भएको खोप अभियानलाई अहिले दिगो विकास लक्ष्यको एउटा सूचक मानेर देशैभर स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेश र देशलाई नै पूर्णखोपयुक्त घोषणाको तयारीअनुसार काम भइरहेको छ । पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि तोकिएअनुसारका खोप प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको उनले जानकारी गराइन् । सन् २०१५ मा नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीतिअनुरुप पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा अभियान देशैभर जारी रहेको छ ।
पहिलोपटक तातोपानी नाकाबाट भित्रियो हेलिकप्टर, ४ करोड बढी राजस्व
काठमाडौं । माउन्टेन हेलिकप्टर प्रालिले पहिलोपटक चीनको स्थलमार्ग हुँदै तातोपानी नाकाबाट हेलिकप्टर आयात गरेको छ । फ्रान्समा निर्मित एयरबस कम्पनीको उक्त हेलिकप्टरलाई पार्टपूर्जा खोलेर कन्टेनरमा राखी भन्सार ल्याइएको हो । यो हेलिकप्टर चीनबाट ट्रान्स सिल्क ट्रान्सपोर्टमार्फत ल्याइएको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद चुडालका अनुसार दुई दिनअघि ४० फिटे कन्टेनरमा ल्याइएको हेलिकप्टरको जाँचपास प्रक्रिया सुरु भएको छ । उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिएर छोडिनेछ ।’ उनका अनुसार हेलिकप्टरको भन्सार महसुल करिब चार करोडभन्दा बढी पर्नेछ । कम्पनीका महाप्रबन्धक दिल बहादुर ओलीले भन्सारमा ल्याइएका हेलिकप्टरका पंखा लगायतका पार्ट पुर्जा पुनः जडान गरी परीक्षण उडानपछि काठमाडौं ल्याइने जानकारी दिए । उनका अनुसार चीनमा उडिरहेको यो हेलिकप्टर कम्पनीले डिल गरेर नेपाल ल्याइएको हो । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमति, सर्वेक्षणलगायत जाँच पास गरी हेलिकप्टरमा पार्ट पुर्जा जडान गरेर सिधै काठमाडौं उडाएर ल्याउने तयारी छ । हाल बाटो खराब भएका कारण उडाएरै हेलिकप्टर ल्याउने भएका हौं,’ उनले भने । कम्पनीले यसअघि समुद्री मार्गबाट कोलकाता बन्दरगाह हुँदै वीरगन्जबाट हेलिकप्टर ल्याएको थियो । चीनतर्फको अर्को नाका रसुवागढी (टिमुरे) को बाटो साँघुरो र अप्ठ्यारो भएकाले तातोपानीबाट ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । माउन्टेनले हालसम्म २ वटा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ भने नेपालमा हाल १२ कम्पनीका करिब ३५ हेलिकप्टर रहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनुपर्छ : विनोद चौधरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बाफिया विधेयकबारे भएको दफाबार छलफलमा चौधरीले अहिले बाफियाले त्यसलाई नसमेटेको बताए । त्यसलाई पुनःलेखन गरेर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए । नेपाली धेरै रहेका देशहरुमा शाखा खोल्न दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाफिया ड्राफ्ट दुई वर्षदेखि बनाएर राखिएको छ । अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । बाफिया फिर्ता पठाउनुपर्छ । नयाँ दृष्टिकोणबाट यो विधेयकलाई पुनःड्राफ्ट गर्नुपर्छ । नेपालका बैंकलाई बाहिर समेत जान दिनुपर्छ । अस्टेलिया, मलेसियामा बैंकका शाखा खोल्न दिनुपर्छ । नेपालीको पुँजी नेपाली बैंकले किन संकलन गर्न नपाउनु ?’ चौधरीले भने । वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्थिति सुस्त रहेको उनको भनाइ छ । बैंकहरुसँग भएको रकम लगानी हुन नसकिरहेको उनले बताए । बैंकर्स, उद्योगीको मनोबल बढ्न नसकेको बताउँदै उनले बैंकमा लगानी हुँदैमा उद्योगी, लगानीकर्ताले पैसा लिन्छन् भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने बताए ।
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको ‘समुन्नत योजना २’ म्युचुअल फन्डमा असार २२ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले असार २२ गतेदेखि सामूहिक लगानी कोष ‘ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना- २’ को इकाई सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीका अनुसार यो योजना प्रारम्भमा १.२० अर्बको कोष आकारबाट सुरु गरिने यो योजना यदि माग उच्च भएमा २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै अधिकतम १.५० अर्ब रूपैयाँसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ । यस योजनाले इक्विटी तथा निश्चित आम्दानीयुक्त साधनहरूमा लगानी गरी सन्तुलित रुपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्दै लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लाभ दिने उद्देश्य राख्ने जनाइएको छ । योजना पूर्ण रूपमा म्युचुअल फण्ड नियमावली २०६७ अनुसार सञ्चालनमा ल्याइएको हो, जसले पारदर्शिता, लगानीकर्ता संरक्षण तथा उचित कोष व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ । यस योजनामा कोषको प्रारम्भिक आकार १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रति इकाई मूल्य १० रुपैयाँ रहेको यस योजनाले १२ करोड ईकाईहरू निष्कासन गर्ने भएको छ । योजना अवधि इकाई बाँडफाँट मिति देखि १० वर्ष सम्मको रहेको छ । क्यापिटलले यस योजनाको वार्षिक औसत प्रतिफल २२.४९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस अनुसार यस योजनाका इकाईधनीहरुले १० वर्षमा कुल २२४.९६ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् । यस योजनाको अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल दर १६.८८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । क्यापिटलले यस योजनाका इकाईधनीहरूलाई पहिलो ९ वर्षसम्म ८ प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्ने सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस योजनाको व्यवस्थापक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यो क्यापिटल नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स प्राप्त मर्चेन्ट बैंक रहेको छ जसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ८१.५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । यस योजनाको इकाईमा लगानी गर्नको लागि, लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका साथै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो सेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी सि-आस्वा प्रणाली मार्फत पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था इक्रा नेपालले कोष प्रबन्धकलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग ए माइनस प्रदान गरेको छ भने योजना व्यवस्थापकलाई इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्गले आईआरएन एएमसी क्वालिटी ३ प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ ।
