साओमीले वाईयू सेभेन एसयूभीको मूल्य जुन २६ मा सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । साओमीले वाईयू सेभेन एसयूभीको मूल्य जुन २६ मा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लेई जुनले सोमबार आफ्नो वेइबोमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् । नयाँ गाडीको लागि कम्पनीले यही बिहीबार आधिकारिक सार्वजनिक कार्यक्रममा मूल्य घोषणा गर्ने र अर्डर लिन सुरु गर्ने बताए । साओमीले यसअघि मे महिनामा आफ्नो दोस्रो ईभी मोडेलको विशेषताहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । साओमीले आधिकारिक रूपमा आफ्नो इलेक्ट्रिक कार डिभिजन सन् २०२१ मा सुरु गरेको थियो । कम्पनीले यो दशकभरि करिब १० अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । साओमीको पहिलो इलेक्ट्रिक कारको नाम साओमी एसयू सेभेन हो जसको माग निकै उच्च छ । साओमीको पहिलो सार्वजनिक घोषणा २०२३ को अन्त्यतिर भएको थियो भने व्यावसायिक रूपमा बिक्री २०२४ मार्च/अप्रिलदेखि सुरु ।
विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार खोसिँदै, अब उत्पादकले नै बिजुली बिक्री गर्न सक्ने
काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद बिक्रीको काम अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिनेगरी काम गरेको छ । अहिले जलविद्युत उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने व्यवस्था भएपनि अब निजी क्षेत्रले पनि आफै विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । जलविद्युत क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत खरिदबिक्री प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको हो । आयोगले मस्यौदा जारी गर्दै सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग पनि गरेको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) तथा नेपाल सरकार ऊर्जामन्त्रीस्तरीय जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको आधारमा खुला पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो मस्यौदा ल्याएको बताएको छ । मस्यौदा निर्देशिका आयोगको २७६औं बैठकबाट पारित भई सार्वजनिक रायका लागि सार्वजनिक गरिएको आयागेको भनाइ छ । निर्देशिकामा ३३ केभी वा सोभन्दा तलको भोल्टेज तहमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा माथिको क्षमताका उत्पादन परियोजना, १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ योजनाहरु तथा औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । खुला पहुँच भन्नाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधार अन्य कम्पनी वा उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो । यसमार्फत उपभोक्ताले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाहेकका उत्पादन कम्पनीबाट प्रत्यक्ष रुपमा विद्युत किनमेल गर्न सक्नेछन् । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले खुला पहुँच लागू भएसँगै लगानी आकर्षण, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, जोखिम न्यूनीकरण, थोक बजार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापारको अवसर खुल्ने बताए । उनले अब अहिले लाइसेन्स लिएका र नयाँ आउने कम्पनीले पनि आफै उपभोक्ता खोजेर विद्युत बिक्री गर्न सक्ने जानकारी दिए । निर्देशिका कार्यान्वयनको लागि आयोगले १२० दिन र १८० दिन भित्र गर्ने कार्यहरू निर्धारण गरेको छ । यस अन्तर्गत खुला पहुँच सम्झौता, सेटलमेन्ट प्रणाली, मिटरिङ निर्देशिका, तथा दोहोरो जडान निर्देशिका जारी गरिनेछ । साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा आवश्यक मिटर जडान गरिनेछ ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूको संरक्षण गरी कर प्रणाली चुस्त बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । नेपालका सुनचाँदी व्यवसायीहरूको संरक्षण गरी कर प्रणाली चुस्त बनाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्न र राज्यले पनि आफ्नो कर प्रणाली चुस्त बनाउन अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको तर्फबाट निर्देशन दिँदै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अरु देशमा बजार नजाने गरी यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्नेगरी यसलाई सम्पूर्ण शुद्धिकरण गर्नुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायी बाँकी रहे मात्रै कर उठ्ने भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्ने किसिमको नीति आवश्यक रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अरु देशमा बजार नजाने गरी यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्नेगरी यसलाई सम्पूर्ण शुद्धिकरण गरेर हामीलाई जानकारी दिने । उद्योगी व्यवसायी बाँकी रहे ट्याक्स उठ्ने र नउठ्ने हुन्छ । उद्योगी नै बाँकी रहेनन् भने ट्याक्सको कुरा नै नगरे हुन्छ ।’ समितिमा सोमबार आर्थिक विधेयक मार्फत सुन, चाँदी र गरगहनामा लगाइएको करका सम्बन्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको निवेदन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भएको हो ।
अब बिना ड्राइभर ट्याक्सीमा यात्रा, मस्कको रोबोट्याक्सी सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा धनी एलन मस्कको कम्पनी टेस्लाले लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः आफ्नो रोबोट्याक्सी सार्वजनिक गरेको छ । मस्कले करिब दश वर्षअघि रोबोट्याक्सीको वाचा गरेका थिए । वाचाअनुसार उनले टेस्लालाई अष्टिनका सडकमा उतारेका हुन् । यो विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण गर्ने विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कार कम्पनीका लागि नयाँ युगको सुरुवात हो । आइतबार कम्पनीले आफ्नो ड्राइभर बिनाको ट्याक्सी सेवा सुरु गरिसकेको छ । सुरुवातमा केही गाडी मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् । यी गाडीहरू सहरका केही विशेष क्षेत्रमै चल्नेछन् । टेस्लाले यो विशेष सेवा प्रयोगका लागि केही विशेष व्यक्तिहरूलाई रोजेको छ । ती व्यक्तिहरूले ट्याक्सीमा यात्रा गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेछन् । सर्वसाधारणलाई अझै केही समय पर्खनु पर्नेछ । लगानीकर्ताहरूले रोबोट्याक्सीले कम्पनीको बिक्रीमा वृद्धि ल्याउने आशा गरेका छन् । पछिल्लो समय टेस्लाको बिक्रीमा गिरावट आएको छ । कम्पनीका सीईओ एलन मस्कप्रति केही मानिसहरूमा असन्तुष्टि पनि देखिएको थियो । बिना ड्राइभरको गाडी मस्कलाई स्वायत्त प्रविधि (अटोनोमस), कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र ह्यूमेनोइड रोबोटमा धेरै भरोसा छ । यद्यपि यो बजार अहिलेसम्म पूर्णरूपमा सफल भएको छैन । टेस्लाले भर्खरै टेक्सासको राजधानी अष्टिनमा परीक्षण तीव्र पारेको हो । मोडेल वाई एसयूभी गाडीहरू निर्माता प्लेटसहित सहरको दक्षिणी र दक्षिणपूर्वी भागमा देखिएका छन् । मस्कले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो सेयर गरेका थिए जसमा एउटा गाडी अष्टिनमा बिनाड्राइभर चलिरहेको देखिन्थ्यो । मस्कका अनुसार सुरुमा टेस्लाले १० देखि २० वटा गाडी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । त्यसपछि केही महिनामा यो संख्या एक हजारसम्म पुर्याउने योजना छ । पछि कम्पनीले एउटा विशेष साइबरक्याब ल्याउनेछ जसमा पेडल वा स्टेरिङ ह्वील हुनेछैन । मस्क यसअघि पनि ड्राइभरबिनाको सवारीको ठूला दाबी गरिसकेका छन् । सन् २०१६ मा उनले एउटा व्यवसायिक योजनामा स्वायत्त सवारी सेवा ल्याउने कुरा बताएका थिए । त्यसपछि सन् २०१९ मा भनेका थिए कि टेस्लाका ग्राहकहरूले २०२० सम्म आफ्ना गाडीहरूलाई रोबोट्याक्सीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नयाँ युगको सुरुवात टेस्लाले एउटा प्रणाली उपलब्ध गराउँछ जसलाई ‘फुल सेल्फ ड्राइभिङ’ भनिन्छ । तर यस नामका बाबजुद पनि यसमा चालकले सधैं ध्यान दिनैपर्छ । यसले गाडीलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाउँदैन । कम्पनीले आफ्नो रोबोट्याक्सी नेटवर्कलाई सफ्टवेयरको ‘अनसुपरभाइज्ड’ संस्करण प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्ने बताएको छ । यसमा कुनै ड्राइभरले निगरानी राख्न आवश्यक हुने छैन । यसको अर्थ गाडीले आफै चल्नेछ । टेस्लाको यो कदमले अटोमोबाइल उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यदि सफल भयो भने यसले यातायातको तरिकालाई पूर्णरूपमा बदलिदिनेछ । तर, सुरक्षा र कानुनी पक्ष अझै पनि चिन्ताको विषय बनेका छन् । हेर्न बाँकी छ कि टेस्लाले यी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्नेछ । साथै मानिसहरूले ड्राइभरलेस ट्याक्सीलाई कत्तिको रुचाउनेछन् भन्ने प्रश्न पनि छ । के उनीहरू बिनाड्राइभरको गाडीमा चढ्न सहज महसुस गर्नेछन् ? के यो प्रविधि सुरक्षित सावित हुनेछ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर आगामी दिनहरूले नै दिनेछन् । अहिले भने टेस्लाले एउटा रोमाञ्चक र अनिश्चित भविष्यतर्फ पहिलो पाइला चालेको छ । इरान-इजरायल संघर्ष र अमेरिकी हस्तक्षेपले तेल बजारमा नयाँ संकट
विश्व रेकर्ड तोड्ने पिकअप फोटोन टुनल्याण्ड जी ७ नेपालमा सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालको पिकअप बजारमा एक नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । फोटोनको बहुप्रतीक्षित पिकअप टुनल्याण्ड जी ७ शुक्रबार पुलचोकस्थित ‘द प्लाजा’मा एक भव्य कार्यक्रमबीच औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक हुनुअघि नै टुनल्याण्ड जी ७ ले २३ दिनमा विश्वका ८ वटा अग्ला र चुनौतीपूर्ण अफ-रोड ट्रेलहरू पार गरेर कीर्तिमान राखेको थियो । यसले यो पिकअपलाई विश्वमै पहिलो पटक यस्ता कठिन भूभाग पार गर्ने पिकअपको रूपमा स्थापित गराएको कम्पनीले जनाएको छ । टुनल्याण्ड जी ७ को नेपाल आगमनलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रममा एमएडब्लू वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले फोटोनसँगको सहकार्यप्रति विश्वास व्यक्त गरे । उनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा १ हजार ५०० भन्दा बढी फोटोन सवारीसाधन बिक्री भएको र त्यसमध्ये ५०० भन्दा बढी पिकअप रहेको समेत दिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा फोटोन इन्टरनेशनल साउथ एसियाका प्रबन्ध निर्देशक एरिक वाङ, बेइकी फोटोनका पीआर निर्देशक ली जुओचेङ, प्यासेन्जर भेहिकल बिजनेसका सीनियर मार्केटिङ म्यानेजर एमिली डिङ, लियो झाओ र एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलका सीईओ तुषार गुप्तालगायत कम्पनीका शीर्ष पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमपछि टुनल्याण्ड जी ७ बुकिङ गरेका ग्राहकहरूलाई साँचो हस्तान्तरणसमेत गरिएको थियो । फोटोनले चीनमा पहिलो पटक अटोनोमस व्यवसायिक सवारी सार्वजनिक गरेको इतिहास बोकेको कम्पनी हो । त्यसै नवप्रवर्तनशील परम्पराको पछिल्लो उदाहरण टुनल्याण्ड जी ७ हो । १६० एचपी पावर र ३९० एनएम टर्क क्षमताको यो पिकअप २२५ मिमीको ग्राउन्ड क्लियरेन्सका साथ हिमाली र कठोर अफ-रोड मार्ग सहजै पार गर्न सक्ने बनाइएको छ । हिल होल्ड कन्ट्रोल, हिल डिसेण्ट कन्ट्रोल र पुश-स्टार्ट बटनजस्ता फिचरहरूले यसको अफ-रोड क्षमतालाई अझ प्रभावकारी बनाउँछन् । साथै यसमा १२।३ इन्चको इन्फिनिटी टच स्क्रिन, तातो तथा चिसो हुने १२ तरिकाले एडजस्ट गर्न मिल्ने इलेक्ट्रिक सिट, प्यानोरामिक सनरूफ र अटोमेटिक एयर कन्डिसनिङ जस्ता सुविधा पनि छन् । यो गाडी तीन फरक भेरियन्ट एलिट, लक्जरी र फ्ल्यागशिपमा उपलब्ध छ । जसको मूल्य क्रमश: ५१ लाख ९९ हजार, ६५ लाख ४० हजार र ६९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । फोटोनका सवारीसाधन नेपालमा आधिकारिक रूपमा एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलले वितरण गर्दै आएको छ ।
वर्षातले चितवनमा जिप सफारी बन्द, विद्युत भूमिगत परियोजना पनि स्थगित
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र यही असार १५ गतेबाट जिप सफारी बन्द हुने भएको छ । वर्षातसँगै निकुञ्जभित्र जिप जान असहज हुने भएकाले सफारी बन्द गरिएको हो । निकुञ्जले हरेक वर्ष वर्षातको समयमा सफारी बन्द गर्ने गर्दछ । वर्षात हटेसँगै चाडपर्व सुरु हुँदै गर्दा असोजको तेस्रो सातातिर सफारी खुल्ने गर्दछ । वर्षा लम्बिँदा सोहीअनुसार खुल्ने समय पनि पछाडि सार्ने गरिन्छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार गत वर्ष असार १६ गतेबाट बन्द भएको जिप सफारी असोज २४ गते फूलपातीदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको थियो । उनका अनुसार वर्षाले बिगारेको सडक मर्मत सम्भार गरेर जिप सफारी खुला गरिन्छ । निकुञ्जभित्र सफारी बन्द भए पनि मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा भने जिप सफारी सञ्चालन हुने उनले बताए । निकुञ्जभित्र पैदलयात्रा, घडियाल प्रजनन केन्द्र अवलोकन लगायतका पर्यटकीय गतिविधि भने नियमित सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा गणेश पन्तका अनुसार विश्वभरका यस्ता निकुञ्जमा हरेक वर्ष केही महिना सर्वसाधारणका लागि बन्द गर्ने गरिन्छ । त्यसका कारण निकुञ्जभित्रका वन्यजन्तुलाई बाधा नपुग्ने र जीपनयापन सहज हुने उनले जानकारी दिए । वर्षायाममा बाढी आउने र खोला खोल्सा बढ्ने, रुख ढल्ने, बाटोसमेत चिप्लो र हिलो हुने, घाँस र झाँडी बढेर जङ्गली जनावरसमेत नदेखिने उनको भनाइ छ । निकुञ्जभित्र सौराहा क्षेत्रबाट ३२, कसाराबाट १०, मेघौलीबाट सात र अमलटारीबाट पाँचवटा जिप निकुञ्जभित्र चल्ने गर्दछन् । भूमिगत विद्युतीकरणको काम वर्षातसँगै रोकियो । यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा भइरहेको भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको छ । सडक विभागले वर्षायाममा सडक खन्न स्वीकृति नदिने जनाएपछि तीन महिनाका लागि भूमिगत विद्युतीकरणको काम रोकिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ । आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनीयर आनन्द सुवेदीका अनुसार असार ३ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि काम रोकिएको हो । उनले भने, 'अहिले मुख्य काम पाइप गाड्ने, पाइप हाल्ने, खाल्डा खन्ने लगायतका रोकिएको छ ।' अहिले पाइप गाडिसकिएका ठाउँमा केवल जोड्ने, खम्बा गाड्ने लगायतका काम भइरहेको उनले बताए । सडक विभागले वर्षातमा खाल्डाखुल्डी खन्दा सडकको गुणस्तर बिग्रने भएकाले भूमिगत विद्युतीकरणको काममा रोक लगाएको हो । उनका अनुसार सडक छेउमा खाल्डा खन्दा सडकमा पानी पस्ने, भाँसिने जस्ता समस्या हुने भएकाले काम रोकिएको हो । आयोजनाले हालसम्म सो महानगरपालिकामा विद्युत् भूमिगतको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको सुवेदीले बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुलचोकदेखि केन्द्रीय बस ट्रमिलनसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । बाइपास सडकमा आँपटारीदेखि केन्द्रीय बस ट्रमिनलसम्मको सडकमा एकतर्फी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ भूमिगत गर्ने काम बाँकी रहेको छ । उनले भने, 'फाउण्डेसन राख्ने काम सकिएको छ, केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी रहेको छ ।' यस्तै ३३ केभि जडानको काम सकिएको छ भने ११ केभि र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी रहेको छ । खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षातपछि कामलाई तीव्र बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्नका लागि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने छ । सुरुवाती समयमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो । निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको सुवेदीले बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनवरी २० मा सकिएसँगै पुनः आठ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ । काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उनले बताए । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।
ऊर्जा अब अक्सिजनजस्तै अपरिहार्य बनिसकेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा मानव जीवनको लागि अक्सिजन सरह बनेको महसुस भइसकेको बताएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ऊर्जा निर्यात र सदुपयोग मात्रै नभएर अक्सिजनको रूपमा मानिसहरूलाई आवश्यकता भइसकेको बताए । ऊर्जा केबल पूर्वाधारको विषय मात्रै नभई समृद्ध राष्ट्रको मेरुदण्ड रहेको विषयमा दुई मत नरहेको बताए । दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु सबैको कर्तव्य भएको जिकिर गरे । आगामी दश वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए । आन्तरिक प्रयोगको लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र निर्यात प्रयोजनको लागि १५ हजार मेगावाट रहेको समेत जानकारी दिए । उनले भने, '२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् दश वर्षभित्र पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । कुल उत्पादनको लक्ष्य २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउँदै गर्दा आन्तरिक हामीले प्रयोग गर्ने विद्युत् नै १३ हजार ५०० मेगावाट हुने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।' उनले सरकारको लक्ष्य पछ्याउनको लागि कुल ९८ दशमलव ९ अर्ब डलरको आवश्यकता पर्ने बताए ।
४० खर्बको बजेट भएको भए यो खालको हानथाप हुन्थेन : डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरे । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याइ चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले । सांसद वाग्लेसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी । देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ । संसद र बाहिर पनि सरकारले ४/५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ । कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुडि गरिरहेका छौँ । तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानथाप हुन्थेन । त्यसैले हामी भन्दैआएका छौँ, देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । उद्यम र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानी वातावरण बनेको भए अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो । देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ? देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्यो । नियत सफा हुनुपर्यो । क्षमता पनि हुनुपर्यो । के गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदी देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ । पहिलाे, डिजिटलाइजेशन । हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायति र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन् । हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुपर्यो । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो । दाेस्राे, स्वच्छ ऊर्जा । हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्यो । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ । तेस्राे, हरित औद्योगिकरण । यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिकासाथ योजनाबद्धरूपमा अघि बढनु पर्यो । चाैथाे, पर्यटन । हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरेपनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषण बराबर मात्रै छ । यती सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिकरूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचूर सम्भावना छ । पाँचाैं, कृषि । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएकाछौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०/७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिए । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? हामी वयष्ट मिनिष्टर पद्दतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । उद्यपी हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन् । समानुपनतिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ । तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावि हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्वीप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शम्शेरबाट सुरू भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४८ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ । अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् । संविधानले साच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी सङ्घीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ । तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ । धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमत सङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढिमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रष्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ? अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४/५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको ७५३ गाउँपालिकारनगरवपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनतालाई महङ्गो भयो । जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । सङ्घको जस्तै लोक सेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ । रासस
