२६ करोडमा बनेको दोर्दी सडक अमेरिकन 'अस्फाल्ट' प्रविधिबाट कालोपत्र सुरु, दशैँतिहारसम्म सम्पन्न गर्ने
लमजुङ । लमजुङस्थित दोर्दी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक अमेरिकन ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिको कालोपत्र सुरु भएको छ । यस खण्डअन्तर्गत उदीपुर-रिठ्ठेबगर-नौथर सडकमा केहीदिन अघिदेखि कालोपत्र सुरु भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एक पालिका, एक सडक’ पुर्याउने अभियानअन्तर्गत कालोपत्र गर्न सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी नरेशराज जोशीले बताए । उनका अनुसार पालिकाको केन्द्र जोड्ने यो सडक सात दशमलव १२१ किलोमिटर रहेकामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा तीन किमी कालोपत्र भइरहेको छ । यो प्रविधिबाट गरिएको कालोपत्र टिकाउ, दिगो, र उत्कृष्ट रहेको सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ । आगामी दसैँतिहारसम्ममा सबै सडक कालोपत्र भइसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले बेँसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुर बजार तल मर्स्याङ्दी नदी पारीबाट कालोपत्र सुरु गरिएको हो । जोशीले भने, ‘यस सडकको काम केही वर्षअघि सम्पन्न हुनुपर्नेमा ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा पटकपटक म्याद थप गरेर पनि सम्पन्न हुन नसक्दा ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार सम्झौता अनुसार वि.सं २०७९ असार २ गतेभित्र कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ भएको देखाउँदै निर्माण कम्पनीले वि.सं २०७९ पुससम्म सक्नेगरी जिम्मेवारी पाएको थियो । उक्त समयभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः म्याद थप गर्दै वि.सं २०८० असार २९ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो अवधिमा सम्पन्न नभएपछि विसं २०८१ मङ्सिर २८ गतेसम्म समयसीमा ताकिएको थियो । ‘सो समयसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा हालसम्म पनि म्याद थप हुन सकेको छैन । म्याद थपका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको छ । केही दिनमा विवरण आउने छ’, उनले भने । सडकको निर्माणका लागि कन्टेक निर्माण प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौंले विसं २०७७ असार ३ गते सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश सरकारको रु २६ करोड २९ लाख छ हजार २२५ लगानीमा निर्माण भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मात्र रु चार करोड १० लाख कार्यालयले भुक्तानी गरेको छभने हालसम्म करिब रु २१ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । लामो समयसम्म ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेर निर्माणमा ढिलाइ भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीले बताए । ‘पछि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माणमा असर परिरहेको छ । बजेट सुनिश्चिताका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाएका छौँ । तत्काललाई करिब रु दुई करोड लाग्ने अनुमान छ’, उनले भने । पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार बेँसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुरबाट बेँसीसहर–११ हुँदै दोर्दी गाउँपालिका–४ मा जोडिन्छ । सोमध्ये सडकको दुई ठाउँमा गरी एक हजार ११३ घनमिटर सडक ढलान गर्ने जनाइएको छ । कालोपत्र चार सेन्टिमिटरको हुनेछ । रासस
सेयर बजारमा ७ अर्ब ७८ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.४५ अंकले घटेर २५९५ बिन्दुमा झरेको छ । आज ९३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३०६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको करोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको ६२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको ३९ करोड, न्यादी गुप्रको ३२ करोड, सिंगटी हाइड्रोको ३१ करोड र बरुन हाइड्रोपावरको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ९.१८ प्रतिशत र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ ।
सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ नीति फिर्ता लिएपछि ऊर्जा व्यवसायी खुसी
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हालैको एउटा महत्वपूर्ण निर्णयले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नीति अन्ततः फिर्ता लिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को शान्तिपूर्ण आन्दोलन र खबरदारीकै कारण यो निर्णय फिर्ता लिइएको हो । प्रेस सम्मेलनमार्फत इप्पानले टेक एण्ड पे प्रावधान हटाइएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा साथ दिने सबै राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि, पत्रकार, नागरिक समाज तथा सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन संयोजक मोहनकुमार डाँगी र महासचिव बलराम खतिवडाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्युत ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा खोलिए पनि पीपीएको सुनिश्चितता नहुँदा लगानी आउन सकेको थिएन । तर २०५५ सालदेखि निजी क्षेत्रको आक्रामक लगानीले अहिले कुल उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । इप्पानले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, टेक एण्ड पे नीति लागू भए १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका विभिन्न विकास चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा अनिश्चित हुने थिए भने यसमा लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमा ६६ अर्ब २२ करोड लागत अनुमान गरिए पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको सहभागितामा नमूना आयोजनाको गहिरो विश्लेषणपछि वास्तविक लागत १ खर्ब ९ अर्ब पुगेको पुष्टि गरिएको छ । इप्पानले जेठ १६ गते आकस्मिक बैठक गरी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । तीन चरणमा योजना बनाइएको आन्दोलनको पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत जनचेतना फैलाउने कार्य गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकायको घेराउ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिएको इप्पानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । असार १० गते अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा प्रष्ट रूपमा टेक एण्ड पे नीति हटाइएको घोषणा गरे ।
म्याग्दीमा व्यावसायिक अरिङ्गालपालन, भुटेको लार्भा पाहुनाको रोजाइ
म्याग्दी । पाखो बारीको भित्तामा सासाना प्वाल छन् । नजिकनजिक रहेका प्वालभित्र फ्ल्याक राखेर ओत लगाइएको छ । यिनै ओतमुनि अरिङ्गालका गोला छन् । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६ जामुनाखर्कका अशोक शाहीले राहुवडास्थित पाखोबारीमा व्यावसायिक अरिङ्गालपालन गर्दै आएका छन् । शाहीले नजिकैको जङ्गलबाट ल्याएर ११ गोला अरिङ्गाल पाल्न थालेको जानकारी दिए । राहुवडामा खुर्सानीखेतीका लागि सम्याएको पाखाको भित्ता र जामुनाखर्कमा घरको बार्दलीमा उनीसँगै श्रीमतीले गीताले अरिङ्गालपालन गरेकी हुन् । 'नयाँ किसिमको व्यवसाय गर्ने योजनाअनुसार गत वर्ष जङ्गलबाट घरमा ल्याएर गरेको अरिङ्गालपालन सफल भएको छ', गीताले भनिन्, 'मौरी जसरी नै गोला स्थानान्तरण विधिबाट अरिङ्गाल पाल्दा यसको संरक्षणसँगै आम्दानीको स्रोत हुने रहेछ ।' पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको लघुउद्यम विकास सहजकर्तासमेत रहेकी गीताको योजनालाई गाउँमा हस्तकला तथा फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका श्रीमान् अशोकले साथ दिएका छन् । प्रत्येक दुई महिनामा एउटा गोलाबाट आठ किलोसम्मको अरिङ्गालको लार्भा निकाल्न सकिने शाहीले जानकारी दिए । 'जङ्गलमा अरिङ्गालको गोला देखाउनेलाई बिक्री गरेर भएको आम्दानीको आधा रकम दिने गरेका छौँ', अशोकले भने, 'अरिङ्गालले टोक्न नसक्ने कपडा र सुरक्षा कवच (सेफ्टी बेल्ट) प्रयोग गरी रुखमा चढेर रानीसहितको अरिङ्गालको गोला ल्याएर पाल्ने गरेका छौँ ।' जङ्गलबाट ल्याइएको अरिङ्गाल २५ प्रतिशत भागेर जाने र ७५ प्रतिशत मात्रै राखेको ठाउँमा बस्ने गरेका शाही दम्पतीको अनुभव छ । 'बेनीका होटलमा अरिङ्गालको लार्भाबाट बनेका परिकार बिक्री हुन्छन् । काँचो लार्भा प्रतिकिलो तीन हजार ५०० रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गरेको छ', शाहीले भने । गत वर्ष ३० किलो लार्भा उत्पादन गरेका शाही दम्पतीले यस वर्ष २५ वटा गोला पालेर करिब एक क्विन्टल लार्भा बेच्ने लक्ष्य राखेको बताए । 'एउटा गोलाबाट एकपटकमा आठ किलोसम्म लार्भा निकाल्न सकिन्छ । प्रत्येक दुई/दुई महिनामा लार्भा निकाल्न सकिन्छ', उनले भने । पालेका अरिङ्गाल चरनका लागि जङ्गल र खेतबारीमा जान्छन् । किरा, फट्याङ्जा, विभिन्न प्रजातिका फूल तथा फलफूल अरिङ्गालका आहारा हुन् । झरी परेको समयमा मासु र फलफूल आहाराका रूपमा दिने गरेको शाहीले बताए । शक्तिवर्धक मानिने अरिङ्गालको भुटेको लार्भा प्रतिरिकापी रु ६०० का दरले बिक्री हुने बेनीका होटल व्यवसायी राजन लामाले बताए । अरिङ्गाल बर्खायाममा बेनीमा आउने पाहुनाको प्रमुख रोजाइमा पर्ने गरेको उनको अनुभव छ । जेठबाट गोला बनाउन सुरु गर्ने अरिङ्गालका लार्भा कात्तिकसम्म बिक्री हुन्छन् । 'अरिङ्गाल पाल्न सजिलो काम भने होइन । गोला जङ्गलबाट सार्दा सावधानी अपनाउन सकिएन भने ज्यान जोखिममा पर्छ । अरिङ्गाल रिसाएर टोक्ने सम्भावना बढी हुन्छ', अशोकले भने, 'बास बसेको समयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । मानिसको आवतजावत कम हुने ठाउँमा ल्याएर पालेका छौँ ।' उनका अनुसार रातो र कालो जातका अरिङ्गाल बढी पाइन्छन् । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीले अरिङ्गालपालन म्याग्दीमा नयाँ वनजन्य उद्यम भएको बताए । 'लार्भाका लागि गोला पोलेर अरिङ्गालको वंशनै नष्ट गर्नुभन्दा पालन गर्दा यसको संरक्षण पनि हुने, आम्दानी पनि हुन्छ', उनले भने, 'जोखिम भएकाले अरिङ्गालपालनमा सावधानी भने अपनाउन आवश्यक छ ।' रासस
ह्वात्तै घट्यो प्रभु हेलिकप्टरको बिजनेस, औंल्याइयो कारण
काठमाडौं । प्रभु हेलिकप्टरको आम्दानीमा व्यापक गिरावट आएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३७.६४ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीले सन् २०२४ मा २६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । जबकि सन् २०२३ मा कम्पनीले ४१ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै सन् २०२२ मा कम्पनीले २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले ६४ करोड रुपैयाँ ऋणको लागि रेटिङ गराएको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले अल्पकालीन ऋणका लागि केयर एनपी ए फोर को रेटिङ प्रदान गरेको छ भने दीर्घकालिन ऋणका लागि केयर एनपी बी रेटिङ प्रदान गरेको छ । कम्पनीको नाफा मार्जिन पनि घटेको छ । सन् २०२३ मा ५४.०८ प्रतिशत नाफा मार्जिन रहेको यस कम्पनीको सुन २०२४ मा ४५.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । सन् २०२२ मा २७.४८ प्रतिशत थियो । केयर रेटिङ नेपालले सञ्चालनको अस्थिरता, अत्यधिक ऋण बोकेको पुँजी संरचना र मध्यम ऋण तिर्ने क्षमता, नगद प्रवाहमा दबाब, बैंकको ब्याजदरमा अस्थिरता र पर्यटन क्षेत्रको मौसमी चक्रीय असर लगायत कारण आम्दानीमा प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, अनुभवी प्रवर्द्धक, नयाँ लगानीकर्ताको आगमनको कम सम्भावना र सरकारको पर्यटन प्रवर्द्धनको नीतिले कम्पनीलाई भविष्यमा राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ । सन् २०१५ मा मुक्तिनाथ एयरलाइन्स प्रालिबाट मुख्य स्वामित्व प्रभु हेलिकप्टरले खरिद गरेको थियो । कम्पनी सन् २०२२ मा प्रभु हेलिकप्टर लिमिटेड पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो । यस हेलिकप्टर कम्पनीमा प्रभु ग्रुपको मुख्य लगानी छ । जसको नेतृत्व देवी प्रकाश भट्टचनले गरिरहेका छन् ।
रानीमहल पुरानै स्वरूपमा संरक्षण गरिने, गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढ्ने
काठमाडौं । पाल्पाको रानीमहललाई पुरानै अवस्थामा फर्काइ संरक्षण गरिने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पाल्पा जिल्लाका जनप्रतिनिधि, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, इन्जिनियर लगायतको बैठकले खड्ग शम्शेरले निर्माण गरेको रानीमहलको स्वरुपमा ल्याएर संरक्षण गर्ने र त्यसका लागि गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रानीमहल दुर्लभ मध्येको एउटा महत्वपूर्ण ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै पुरानो शैली र आकारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु संकलन गरी अध्ययन गर्न, गुरुयोजना बनाउन र सोही अनुसार कार्यान्वयन विधि तयार पार्न पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिए । उनले एतिहासिक र पुरातात्विक महत्वलाई विशेष ध्यान दिएर नदी तथा पहिरो व्यवस्थापन र निर्माणका अरु कार्यलाई अघि बढाउन जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले दीर्घकालीन व्यवस्थित योजनाका साथ रानीमहल र त्यस वरपरका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाका सांसद ठाकुर गैरेले कालीगण्डकी नदीले रानीमहलको जग कटान गर्नबाट जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद नारायण आचार्यले रानीमहललाई व्यवस्थिगत गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदीले रानीमहलको संरक्षणका लागि सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातत्व विभागले रानीमहलको पुरातात्विक र एतिहासिक महत्वलाई जोगाएर पुनर्निर्माण गर्न सक्ने बताए । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले रानीमहलको संरक्षणका लागि स्रोतको अभाव नहुने जानकारी दिए । कालीगण्डकी कोरीडोरका प्रोजेक्ट म्यानेजर कल्पना अधिकारीले प्रराम्भिक अध्ययनले रानीमहललाई रेट्रोफिटिङ गर्न, नदीकटानबाट जोगाउन, पहिरो व्यवस्थापन गर्न, पुल निर्माण गर्न, पार्किङ क्षेत्रलाई व्यवस्थिगत गर्न लगायतका कार्यहरु गर्न आवश्यक रहेको देखाएको जानकारी दिइन् । राणाकालीन समयमा खड्ग शमशेरले रानी तेजकुमारी देवीको स्मृतिमा रानीमहल निर्माण गरेका थिए ।
मलको हाहाकार छ, हुन्छ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल अभावको समस्या निकट भविष्यमा हट्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल डेरी एशोसिएशनद्वारा आयोजित ‘दही चिउरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम’मा बोल्दै उनले मलको मागअनुसार आपूर्ति गर्न सरकार असमर्थ रहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार गत वर्ष मन्त्रालयको २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेटबाट पनि मात्र साढे ४ लाख टन मल आयात भएको थियो, जबकि बजारमा ११ देखि १३ लाख टन मलको माग छ । 'एक चौथाई मात्र मल आपूर्ति हुँदा सबै किसानलाई समयमा मल पुर्याउन असम्भव छ,' मन्त्री अधिकारीले भने । उनले विगतदेखि नै किसानबाट दूध लिँदै पनि भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थालाई दुःखद भन्दै, किसानलाई धोका नदिन आग्रह गरे । 'हामीले किसानको पसिना खाइरहेका छौँ, तर तिर्न सकिरहेका छैनौँ । कुनै पनि तहका किसानलाई धोका दिनुहुँदैन,' उनले भने । उनले आर्थिक अभावका कारण चिस्यान केन्द्र, कृषि बीमा लगायतका विषयमा पनि समस्या भइरहेकाले तीव्र सुधारका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
यस्ता छन् समयमै बजेट नल्याउँदा हुने असर, दबाबमा काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । स्थानीय तहको बजेटमा समेत रस्साकस्सी देखिएको छ । कतै मेयर-प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कतै मेयर उपमेयरबीच द्वन्द्व देखिँदा बजेट नै प्रभावित भइरहेको छ । कानूनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । त्यस हिसाबले धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । खासगरी देशकै ठूलो काठमाडौं महानगर, धरान उपमहानगरसहितले समय सीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वका कारण काठमाडौंको बजेट अनिश्चित बनेको छ भने धरानमा मेयर उपमेयरबीचको द्वन्द्वका कारण बजेट अनिश्चित बनिरहेको छ । अरू पनि दर्जनौं पालिकाहरूमा यस्तै द्वन्द्व देखिएको छ । काठमाडौंसहित कतिपय पालिकाहरूले बजेट ल्याउन नसक्नु उनीहरूको मात्रै दोष नभएको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताए । उनका अनुसार काठमाडौंको हकमा मेयरले कार्यकारी अधिकृतमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि जबरजस्ती संघीय सरकारले त्यही कर्मचारीलाई राख्दाको परिणाम बजेटसम्मै देखिएको छ । उनले मेयरको असहमतिका बीच केन्द्रीय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउन नहुने बताए। संघीयताविद् देवकोटाले भने, ‘मेयरको असहमतिकाबीच केन्द्रिय सरकारले विवादित प्रमुख प्रशासकीयलाई पठाउनुहुँदैन्थ्यो । सिंगो नागरिक समाजले काठमाडौंका मेयरले राम्रो काम गरेको छ भनेर भनेको छ । त्यो हिसाबले राजनीतिक दलले पनि मेयरलाई त्यही रुपमा सहयोग गर्नुपर्थ्यो । संघीय सरकारबाट पनि सहयोग भएन, राजनीतिक दलबाट पनि भएन ।’ ‘सिंगो मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नुभएको छ । सबैभन्दा लचिलो ओली हुनुपर्छ । सत्तपक्षदेखि विपक्षी सबैलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । स्थानीयको ड्राइभिङ सिटमा मेयरहरु छन् । काठमाडौंमा बालेन छन । उपमेयरसहित सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भूमिका उनको हो । कमजोरी उनको निश्चित रुपमा छ । तर संघीय सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो देखिएन,’उनले थपे । उनका अनुसार हजारौं जनताले चुनाव जिताएर पठाएको मेयर, अध्यक्षलाई असफल पार्न संघीय सरकारले विवादित कर्मचारीलाई जवरजस्ती ‘लादेर’ पठाउनु ठिक नभएको बताए । उनले कर्मचारीले मेयरले भनेको नमान्ने, माथिको मात्रै आदेश मान्दा अहिले काठमाडौं महानगरमा समस्या देखिएको जानकारी दिए । यद्यपि स्थानीय तह समग्रमा राम्रो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेपनि संघीयताको मर्म अनुरुप बजेट आउन सकिरहेको छैन । पकेटका आयोजनाहरु हचुवाका भरमा राखिनु र कार्यान्वयनमा जान समस्या परिरहेको छ । संघीय सरकारले कानुनहरू नबनाइदिदाँ समस्या परिरहेको छ । यसबीचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट नआएको स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार स्थानीय तहले बजेट समयमै ल्याउनुपर्छ । बजेट स्वीकृत बिनै खर्च गर्न मिल्दैन । त्यसरी खर्च गरिए त्यो बेरुजुका रुपमा मानिन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा रहेको र हरेक सरकारलाई तोकिएको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने एउटा कानूनी बाध्यात्मक स्थिति रहेको बताए । संघले जेठ १५, प्रदेशले असार १ मा र स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । हालसम्म २ सय ९० वटा स्थानीय तहको बजेट संघीय प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको उनले जानकारी दिए । कतिपयले बजेट ल्याएर पनि वेबसाइटमा अपलोड नगरेका हुनसक्ने बताउँदै उनले संघीय मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै बजेट अपलोड गर्न भनिसकेको बताए । सहसचिव पराजुलीकाअनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठयारोहरुमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ । सहसचिव पराजुलीले भने, ‘बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोपूर्वक सोधिरहेको छ । केही अप्ठ्यारोमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्तताका कारण हो कि अथवा केही समस्या छ कि मन्त्रालयले केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भए गर्छौं भनिरहेका छौं । हाम्रो टिमले सहजीकरण गरिरहेका छौं । एकाध बाहेक सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको हाम्रो अपेक्षा पनि छ ।’ पराजुलीका अनुसार हरेक सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तह स्वतन्त्र रुपमा सरकारकै रुपमा काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफै बनाउन सक्ने, कार्यपालिका स्थानीय तहको आफ्नै हुने, बजेट समयमै पेश गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । बजेट समयमै नल्याइए खर्च चलाउनै मुस्किल पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गरिए त्यो अनियमितता हुन्छ । महालेखा परिक्षक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको ध्यानाकर्षण हनसक्छ । त्यसैले सबै स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट ल्याउनुपर्ने पराजुलीको भनाई छ । उनका अनुसार स्थानीय तहको मुल्यांकनको विभिन्न सूचकहरु राखिएको छ । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान समेत कटौती हुनसक्ने पराजुलीले बताए । त्यसो त, देशका पाँच महानगरको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने पनि कुल २८ अर्ब ९३ करोडको बजेट आएको छ । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट ल्याएको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा पेश गरेको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र,गुणस्तरीय शिक्षा, घरघर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास,स्वास्थ्य युवा रोजगार लगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर ८ अर्व ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेनजी पुस्ता समेटेर उनीहरुलाई नै सहभागी गराएर ‘म भन्छु मेरो कथा’ भन्ने कार्यक्रम चलाइने, जेनजी पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत पोखराका भगिनी सम्बन्ध भएका शहरहरुमा पठाउने घोषणा पनि गरिएको छ । भरतपुर महानगरले पनि आगामी वर्षका लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारका साथै उत्पादनमूलक एवं दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यता, विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ‘स्मार्ट कक्षा स्मार्ट विद्यार्थी’ भन्ने नाराका साथ शिक्षामा स्मार्ट बोर्ड, एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ लगायतका प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, मेगा विद्यालयको अवधारणा, कमजोर विद्यार्थीका लागि बुस्टर कक्षा सञ्चालनलगायत कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । धेरै स्थानीय तहको बजेटमा आफ्नो मौलिकता पनि देखिन्छ । भने काठमाडौं महानगरको बजेट नआउनुको दोष मेयरलाई मात्रै दिन नमिल्ने विज्ञको तर्क छ । के हुन्छ समयमै बजेट नल्याए ? समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने कुनैपनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । तर समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघीयता विज्ञ देवकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला मन्त्रालयले चासोका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्युनतम अनुदान दिने र कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोत साधन अर्काे स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनैपनि प्रदेशका पालिकाले काम गरेनन् भने त्यो बजेट अर्को पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने समयमा बजेट ल्याउनुका साथै प्रतिष्पर्धा हुन्छ । बजेट पारित हुन ढिलाइ हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै भुक्तानी रोकिनसक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारबाट जाने भएकाले वितरण गर्न गाह्रो हुँदैन भने तलब र अरू खर्च रोकिनेछ । सर्वसाधारणहरूले स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भूमि तथा मालपोत कर पनि तिर्न पाउँदैनन । स्थानीय सरकारले अन्य व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक स्थानीय सरकारले तलब र भत्ता पनि वितरण गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहको बजेट साउनअघि पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै स्थानीय तहबाट हुने भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा भ्रमण अवलोकनजस्ता कार्यक्रम पनि रोकिनेछ । आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट कर उठाउन समेत कठिन हुनेछ ।
