३२ अंकले घट्यो नेप्से, जोशी हाइड्रोपावरको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३२ अंकले घटेर २५९६ बिन्दुमा झरेको छ । आज २३ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा २२५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । आइतबार ३१० कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार दोर्दी खोला जल विद्युत कम्पनीको भएको छ । दोर्दीको ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनीको ७४ करोड, राधी विद्युत कम्पनीको ४९ करोड, सानिमा माइ हाइड्रोको ४६ करोड र न्यादी गुप्रको ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज सबै सूचक राताम्मे रहेको नेप्सेले जनाएको छ । आइतबार जोशी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ९.९८ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
मोबाइल फोन चार्जरमै ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बाहिरियो
काठमाडौं । भारत, चीनदेखि क्यानडाबाट ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरका मोबाइल फोन चार्जर नेपालमा भित्र्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा विभिन्न देशमा उक्त रकम बाहिरएको हो । भन्सार विभागकाअनुसार यो ११ महीनाको अवधीमा ३९ लाख ४२ हजार ८६६ थान मोबाइल फोन चार्जर आयात गरिएको छ । भारत, चीन, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, साइप्रस, फ्रान्स, जर्मनी, हङकङ, इजरायल, इटली, जापान, कोरिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल लगायतका देशबाट मोबाइल फोन चार्जर ल्याइएको हो । ती चार्जर नेपालमा ल्याउँदा नेपाल सरकारले ९४ करोड ३९ लाख मात्रै आम्दानी गरेको छ । मोबाइल फोन चार्जर नेपालमा आउने देशमध्ये सबैभन्दा बढी चीनबाट हो । उक्त देशबाट ३५ लाख ७० हजार थान चार्ज आएको छ । उक्त चर्जर खरिद गर्न २८ करोड १० लाख रुपैयाँ चीन पठाइएको छ । चीनबाट आएका ती चार्जबाट राज्यले जम्मा ८ करोड ६२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तै ११ महीनाको अवधीमा सबैभन्दा धेरै फोन चार्ज भारतबाट भित्रिएको छ । भारतबाट ३ लाख ७२ हजार ६९२ थान त्यस्ता फोन चार्ज नेपालमा आयात गरिएको छ । जसका लागि २ करोड १७ लाख लाख रुपैँया खर्चनु परेको छ । भारतबाट आएका त्यस्ता फोन चार्जबाट राज्यले जम्मा ८० लाख ९९ हजार राजश्व उठाएको छ । समग्रमा हेर्दा चीन र भारत मोबाइल चार्जरको प्रमुख स्रोत बनेका छन् । सस्तो र व्यापक आपूर्ति भएका कारण यिनै दुई देशमाथि नेपालको निर्भरता उच्च देखिएको छ । भारतमा पछिल्लो समय चार्जर निर्माणका लागि सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सुविधा समेत दिँदै आएको छ । त्यहाँ खासगरी पीएलआई, पीएमपी, मेक इन इण्डिया कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कार्यक्रमहरूले चिपसेट, चार्जर, कनेक्टरहरु उत्पादक गर्नेहरुलाई विशेष सहुलित दिइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा बलियो हुँदै गइरहेको चीन समेत इलेक्ट्रोनिक समान निर्माणमा छर्लङ मारिरहेको छ । चीनको मोबाइल चार्जर बजार २०२३ मा लगभग ५.८ खर्ब रुपैँया रहेको थियो । जसलाई २०३० सम्म यसलाई भारी रुपमा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । भारत, चीनले आफ्ना यस्ता उत्पादित इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरुलाई विश्वभर फैलाउन तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनीहरु तिब्र रुपमा लाग्दा नेपालमा भने यस्ता वस्तु उत्पादनमा खासै जोड दिइएको छैन । सरकारका नीतिहरुले समेत त्यतातर्फ ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।
मन्जुश्री फाइनान्सले सुरु गर्यो ‘इन्स्टा फन्ड ट्रान्सफर’ सेवा, अब अन्तरबैंक रकमान्तर निःशुल्क
काठमाडौं । मन्जुश्री फाइनान्सले डिजिटल सेवामा नवीनतम सुधार गर्दै ‘इन्स्टा फन्ड ट्रान्सफर’ मार्फत निःशुल्क अन्तरबैंक रकमान्तर सेवा सुरु गरेको छ । ग्राहकको डिजिटल बैंकिङ अनुभवलाई सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो सुविधा मन्जुश्री स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ एप अन्तर्गत उपलब्ध हुनेछ । यसमार्फत एनपीएसमा आबद्ध कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सजिलै रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । मन्जुश्री फाइनान्सले ग्राहकको विश्वास र सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिँदै निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर तथा सुलभ कर्जासुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । हालसम्म २७ शाखा र १ बिस्तारित काउन्टरमार्फत सेवा दिइरहेको मन्जुश्रीले १ लाख ५० हजारभन्दा बढी सन्तुष्ट ग्राहकहरूको सेवा गरिरहेको छ ।
अबैध रकमको बाटो बन्द गर्नुपर्ने समय आएको छ : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध नीति, रणनीति, प्रणाली र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बीमकका एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूसँग आज काठमाडौंमा आयोजित दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशिका र निर्देशनहरू बमोजिम आन्तरिक नीति तथा रणनीति तयार एवम् परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन रोकथामका उपायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्छ, बीमा, लघुबीमा र पुनर्बीमाका जोखिम फरक फरक हुनसक्छन्, जोखिमको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, ठीक हो होइन निर्क्यौल गर्नुपर्छ, त्रुटी पत्तालगाएर रोक्नुपर्छ, जोखिम विश्लेषणको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।' बीमा गर्ने व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत ठीक हो होइन, बीमा गर्न वित्तीय क्षमता राख्छ राख्दैन भन्ने कुरा बीमा कम्पनीले पहिले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय जोखिमाङ्कनमा समस्या छ, वित्तीय जोखिमाङ्कनलाई बलियो बनाउनुपर्छ, बीमा गर्ने व्यक्तिको आर्थिक स्रोत ठीक हो होइन, वित्तीय क्षमता राख्छ राख्दैन, बीमा गरेको सम्पत्ति बैध हो होइन लगायत सबै विषयमा जोखिमाङ्कनै क्रममा हेर्नुपर्छ, अबैध रकम आउने बाटो बन्द गर्नुपर्छ, यसो गर्न सकेमा हामी सुरक्षित हुन्छौं ।' सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्धको कार्य राज्यको प्राथमिकता भएको र राज्यको प्राथमिकता प्राधिकरणको पनि प्राथमिकता भएकाले सोही अनुरूप बीमा क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध एकजूट भएर काम गर्नुपर्छ भन्नुहुँदै अध्यक्ष ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर कारवाहीको अवस्था आउन नदिने गरी कानून बमोजिम संरचनामा सुधार गरी रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध बीमकहरूलाई सबल बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख वासुदेव भट्टराईले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि बीमा कम्पनीहरूले विषयगत जोखिमका आधारमा जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका निर्देशक शाम्भ राज लामिछानेले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रावधान, रोकथामका उपाय र सुधारका क्षेत्रहरू लगायतका विषयमा बीमकका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । आइतबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघले प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले करारमा कार्यरत अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतलाई स्थायी पद कायम गर, त्रुटीपूर्ण ओ.एण्ड एम सर्भे संशोधन गर, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको आवद्धता अस्पतालको सेवामा चुस्तता, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको लोक सेवामा स्थायी दरबन्दी श्रृजना गर लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाइ विरोध जनाएका हुन् । आफूहरु स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दी सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलनमा रहने बताए ।
लक्ष्यभन्दा आधामात्रै उठ्यो बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण भने शतप्रतिशत नजिक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सङ्घीय सरकारले हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि उठाउन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख बराबर बाह्य ऋण उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । अर्कोतर्फ सरकारले चालु आवका लागि राखेको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य भने शतप्रतिशत प्राप्ति हुने देखिएको छ । गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चालु आवका लागि रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकामा पछिल्लो ११ महिनामा रू तीन खर्ब १५ अर्ब हाराहारी उठिसकेको छ । सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको हुन्छ । अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए । ‘दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट आउने बाह्य ऋण विभिन्न विकास आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सहमति भएको हुन्छ । आयोजनामा काम गरेका आधारमा त्यसको भुक्तानी र शोधभर्ना हुँदै जाने हो । हाम्रा निकायले तोकिएका समयमा काम गर्न नसक्दा बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर भएको हो,’ कोइरालाले भने । बाह्य ऋणलाई स्रोत देखाइएका अधिकांश आयोजनामा पहिले आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएर पछि शोधभर्ना हुने गरेको उनको भनाइ छ । दातृ निकायबाट हुने बाह्य ऋण प्रतिबद्धताको रकम सोझै सरकारको खातामा आउने नभई सम्बन्धित आयोजनाको काम सम्पन्न भएको आधारमा प्रगति देखिने भएकाले यस वर्ष बाह्य ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको हो । ‘दातृ निकायहरूले बढीजसो ‘बजेटरी सपोर्ट’ भन्दा पनि ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ गरेको हुन्छ । आयोजनामा काम भयो भने पैसा आउने हो, काम हुन सकेन भने आउँदैन’, कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले भने । आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकाय जिम्मेवार हुने भएकाले कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको कमजोरीका कारण नभई समग्र विकास खर्च कमजोर देखिएकाले त्यसको प्रभाव बाह्य ऋण प्राप्तिमा देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार शनिबार बेलुकासम्म सरकारको कूल पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४२ प्रतिशत हाराहारी छ । सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कूल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड सरकारी ऋण थपिएको हो । गत जेठ मसान्तसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत हुन्छ । त्यस्तै, हालसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव शून्य छ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ९४ प्रतिशत छ । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड बराबर छ । सरकारले चालु आवमा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण उठिसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन्छ । सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले साँवा ब्याज तिर्न ४ खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । गत जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि २ खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड ९४ लाख र आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्नका लागि ५४ अर्ब ३७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि ४३ अर्ब २९ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज तिर्नका लागि रू आठ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
साढे १ घण्टा उभिएर विरोध गरेपछि संसद बैठकबाट बाहिरिए रास्वपाका सांसद
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरु संसद् बैठकबाट बाहिरिएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा झण्डै साढे १ घण्टा उभिएर विरोध गरेपछि उनीहरु बाहिरिएका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आरोप लगाउँदै रास्वपाका सांसदहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरू गत जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर अवरोधमा उत्रिएका छन् ।
