५ अंकले घट्यो नेप्से, ४ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५ अंकले घटेर २५६० बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ९० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३२७ कम्पनीको ८६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै युनियन हाइड्रोको २५ करोड, राधी विद्युतको १७ करोड र शिवम् सिमेन्टको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । दरमखोला हाइड्रो, सागर डिस्टीलरी, बुंगल हाइड्रो र माबिलुङको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । त्यसैगरी उन्नति सहकार्य लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोमबारको कारोबारमा होटल तथा पर्यटन समूह १.६४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै व्यापार ०.५५ र लगानी ०.१० प्रतिशतले बढेका छन् । यीबाहेक सबै समूहका सूचक घटेका छन् । बैंकिङ ०.६०, विकास बैंक ०.६३, फाइनान्स ०.७५, हाइड्रोपावर ०.१०, जीवन बीमा ०.२६, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३०, माइक्रोफाइनान्स ०.०८, निर्जीवन बीमा ०.४१ तथा अन्य ०.२९ प्रतिशतले घटेका छन् ।
सिटिजन्स बैंक र एकता बुक्सबीच सहकार्य, ग्राहकलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र एकता बुक्सबीच बैंकका ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । बैंक र काठमाडौंको थापाथलीस्थित एकता बुक्सबीच सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारी अनुसार सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकले एकता बुक्सका थापाथली, मानभवन, पोखरा र इटहरीस्थित आउटलेटहरूमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकले यस किसिमको सहकार्यबाट ग्राहकहरू लाभान्वित हुने र नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ प्रोत्साहित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरूको प्रयोग बढाउन र ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानी गर्न उत्प्रेरित गर्न समय–समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरू सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरण सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ ।
नगरकोट रिसोर्टको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, आईपीओ जारी गर्ने तयारी
काठमाडौं । नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र राउत क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा रिसोर्टले ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कारोबार गर्दै ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको जनाएको छ । हाल रिसोर्टले २४ कोठाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने दोस्रो चरण अन्तर्गत नयाँ भवन, स्पा र सम्मेलन कक्ष निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । अध्यक्ष क्षेत्रीले कम्पनीले छोटो अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको र नगरकोट रिसोर्टलाई नेपालको अग्रणी पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रिसोर्टले दीगो पर्यटन, स्थानीय सहकार्य र उच्चस्तरीय आतिथ्य विस्तारलाई आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइयो । कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ र यसका लागि केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडबाट 'बीबी' रेटिङ प्राप्त गरिसकेको छ ।
स्तरोन्नतिबारे पुर्नमूल्यांकनसहित समय थपका लागि पहल गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुर्नमूल्यांकनसंगै समय सीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । योजना आयोगमा सोमबार आयोजित नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे । नेपालको एक वर्ष पछि आगामी २०८३ मंसिर अर्थात् २०२६ नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । उनले नेपाल गरिब मुलुकको सूचिबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुशीको विषय भएपनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेषगरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरु संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सार्नु परेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताए । 'यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,' उनले भने । उनले वास्तविक रूपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गैरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौतीहरू रहेको र सन २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगि स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए । 'अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ। यसमा हामी खुशी हुनु पर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरुको न्यून मनोबल, न्यून माग लगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ,' उनले भने । यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा व्यक्त गरे । “जसलाई असर पर्छ उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्यामा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,' उनले भने । सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियम सम्बन्धि हुने कडा शर्तले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन विगतका अध्ययनमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असर सुक्ष्म रूपमा नहेरिएको पनि बताए । उनले युरोपमा जिएसपी वा जिएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको र जिएसपीका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए । उक्त महासन्धी पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने औल्याए । महासंघले यसबारे श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकेको पनि बताए ।
अफ्रिकामा सुन-हीरा नियन्त्रणका लागि अमेरिका र चीनको युद्ध
काठमाडौं । अमेरिका र चीन विश्वका दुई ठूला आर्थिक महाशक्तिहरू हुन् । यी दुई देशबीच धेरै मोर्चामा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । तीमध्ये एउटा प्रतिस्पर्धा खनिज सम्पदाले भरिपूर्ण अफ्रिकी महादेशका स्रोतसाधनहरूमा नियन्त्रण जमाउने विषय पनि हो । अफ्रिकामा सुन र हीराको ठूलो खानीहरूका साथै लिथियम, रेयर अर्थ, कोबाल्ट र टंगस्टनका पनि ठूलो भण्डार छन् । यी स्रोतहरूको प्रयोग विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) देखि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) डेटा सेन्टर र हतियार प्रणालीहरूमा हुन्छ । चीनले धेरै वर्षदेखि अफ्रिकी देशहरूमा आफ्नो लगानी बढाउँदै आएको छ । २०१२ मा यसले अमेरिका पन्छाएर अफ्रिकामा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बन्ने उपाधि हासिल गर्यो र करिब एक दशकसम्म यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो । तर बीबीसीको रिपोर्टअनुसार २०२३ मा अमेरिका फेरि अफ्रिकामा आफ्नो हराएको स्थान फिर्ता गर्न सफल भयो । २०२३ मा अमेरिका अफ्रिकामा ७.८ अर्ब डलरको लगानी गरेको थियो भने चीनको लगानी ४ अर्ब डलर मात्रै थियो। चीन विश्वमा क्रिटिकल मिनरल्स र धातुहरूको सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो । यससँग यी स्रोतहरूको ठूलो भण्डार छ, तर यसले विशेष गरी अफ्रिकामा पनि ठूलो लगानी गरेको छ । साथै चीनले ग्लोबल सप्लाईको प्रोसेसिङमा पनि आफ्नो दबदबा कायम राखेको छ । चीन आफ्नो यस पोजिसनलाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ र आवश्यक पर्दा आपूर्ति कम गर्छ । यही कारणले अमेरिका अब क्रिटिकल मिनरल्स र धातुहरूमा पहुँच बढाउन मिशन मोडमा काम गरिरहेको छ । अफ्रिकामा अमेरिकाको लगानीको नेतृत्व सरकारी एजेन्सी यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (यूएसडीएफसी) ले गरिरहेको छ । यसको स्थापना २०१९ मा डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा गरिएको थियो । यसको मिशन चीनको प्रभुत्वलाई चुनौती दिनु हो र एजेन्सीले विभिन्न अवसरहरूमा आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट गरिसकेको छ । गत वर्ष रवाण्डाको माइनिङ कम्पनी ट्रिनिटी मेटल्सलाई तीनवटा खानी विकास गर्न एजेन्सीले ३.९ मिलियन डलरको अनुदान दिएको थियो । सुनको खेल अझै बाँकी ! मूल्य घट्ने कि फेरि इतिहास दोहोरिने ?
मधेश प्रदेशका ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौं आउँदै, अदालत जाने तयारी
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका एमाले बाहेकका ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौं आउने तयारी गरेका छन्। मधेस प्रदेशका प्रमुखले अकस्मात नेकपा एमालेका नेतालाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएको भन्दै यो असंवैधानिक हर्कतविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति श्रीकृष्ण यादवले जानकारी दिए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै सभापति यादवले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने आधार बाँकी छँदै उपधारा ३ मा गएर घोर असंवैधानिक काम गरेको जनाएका छन् । ‘आफ्नो पक्षमा ७३ जना प्रदेश सांसदहरू रहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिँदादिँदै पनि उहाँले होटलमा गएर शपथ गराउनु भएको छ । यो घोर असंवैधानिक र निन्दनीय छ । यसको उपचारको लागी हामी अदालत जादैछौं,’ उनले भने । ‘हामी ७३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु काठमाडौं हिँड्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले थपे । उनले मधेश प्रदेश प्रमुखले संविधानको कठालो च्याँपेको पनि आरोप लगाए । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एकलौटी ढंगले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आज बिहान कांग्रेस लगायत सात दलका नेता तथा समर्थकले मधेश भवनस्थित प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि तोडफोड गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखको विरोधमा नाराबाजी गर्दै उनीहरूले संघीयता विरोधी प्रदेश प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा भएको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा आएको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक कमल थापाका अनुसार अहिले जनकपुर शान्त भएको छ । विहान केही तोडफोड र टायर बालेर बिरोध प्रर्दशन भएपनि अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ । अझै यकिन विवरण आइसकेको छैन ।
४ बैंकमा राष्ट्र बैंकको डण्डा, सप्तकोशी डेभलपमेण्टमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकबाट जारी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेनट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणका क्रममा प्राइम बैंकले केही कर्जाहरूलाई कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम जोखिम भार गणना गरेको नपाइएको राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गराएको छ । यस्तै, कुमारी बैंकले कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था अनुपालना नगरेकोले पाइएपछि सीईओलाई सचेत गराएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकमा गरेको स्थलगत निरीक्षणपश्चात सञ्चालक समितिले सीईओलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी गरेको पाइएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले बैंकको तत्कालीन संचालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकमा गरेको स्थलगत निरीक्षणपश्चात थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजी कोष अनुपात नियामकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत रहेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम् पुँजीकोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून रहको हुँदा सप्तकोशी बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरू आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा केन्द्रीय बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र निर्देशनहरू पालना नगरेको पाइएकाले सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकका सीईओ दिनेशकुमार पोखरेललाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पाइएका कैफियतहरु सुधार गर्ने जिम्मेवारी बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियत/गल्ती तथा अवस्था पुन: दोहरिन नदिन र सीईओबाट भएको कैफियतहरू सुधारको लागि जिम्मेवार रहन राष्ट्र बैंकले लिखित आदेश जारी गरेको छ ।
एमालेले विघटित संसदीय दलको बैठक बोलायो
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार बैठक मंसिर २ गते दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्नेछ । बर्तौलाले जानकारी दिएअनुसार बैठकमा हालको राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा गर्ने, पार्टीका आगामी योजनाबारे छलफल गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनः निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी विषयमा समेत विचारविमर्श हुने बताइएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि संसदीय दलको संरचनागत निरन्तरता कायम राख्दै दलभित्र संगठनात्मक समन्वय र राजनीतिक रणनीतिमा छलफल गर्दै आएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि आगामी निर्वाचनका तयारीका एजेन्डा तथा गठबन्धन राजनीतिबारे आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
