विशेष महाधिवेशन विरुद्ध कांग्रेसको रिट मनोनयन सार्नुपर्ने माग
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा उमेदवार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सार्न माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालीकाअनुसार माघ ५ गते मंगलबार उमेदवार मनोनयन दर्ता कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन कांग्रेसले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ समेत परेको छ । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले मंगलबार हुने उमेदवार मनोनयन प्रक्रिया सार्न माग गरेको छ । रिटमा यदि मनोनयन भइसकेको भए त्यसलाई खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवादसँग सम्बन्धित यो मुद्दालाई चासोका साथ हेरिएको छ । अदालतको आगामी आदेशले पार्टीको आन्तरिक राजनीति र निर्वाचन प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक काफ्लेले दिए राजीनामा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै धेरै अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्न थालेका छन् । सोही बेला काफ्लेको राजीनामा आएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा उनी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त भएका थिए । विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ । अस्पतालहरूले बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्डले भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । करोडौं घाटा भएपछि स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्दै ठूला अस्पताल, टिचिङपछि गंगलालले पनि रोक्यो सेवा
एफ सि बायर्न लेजेन्ड कप–२०२६ ‘डिशहोम गो’मा प्रत्यक्ष प्रशारण गरिने
काठमाडौं । बायर्न एफ सिले आयोजना गर्ने लेजेन्ड फुटबल खेलाडीहरूको प्रतियोगिता ‘एफ सि बायर्न लेजेण्ड कप २०२६’ लाई नेपालमा डिशहोम गो एप र एक्सन स्पोर्टस एचडि २ च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ । पुरानो शैलीको इन्डोर फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी एफ सि बायर्नका लेजेण्ड खेलाडीहरू आर्जेन रोविन, फ्र्याङ्क रिबेरी, लोथर म्याथ्युज र जोर्गन क्लिन्सम्यानले म्युनिखको साप गार्डेन स्टेडियममा फुटबलप्रेमीहरूलाई पुराना दिनहरू ताजा गराउने अपेक्षा गरिएको छ । यस प्रतियोगितामा ६ वटा क्लब एफसी बायर्न म्युनिख, युभेन्टस, बोरुसिया डर्टमुन्ड, सेल्टिक एफसी, आईट्राक्ट फ्रान्कफर्ट र रियल म्याड्रिडले भाग लिनेछन् । सहभागी क्लबका अन्य पूर्व स्टार खेलाडीहरू (लेजेण्ड फुटबलरहरू) को पनि जादु एकपटक पुनः मैदानमा देखिनेछ । नेपालमा यो प्रतियोगिता नेपाली समय अनुसार बेलुकी ८ बजेर ५ मिनेट देखि डिशहोम गो एप तथा एक्सन स्पोर्टस एचडि २ च्यानलमा प्रत्यक्ष हेर्न पाइनेछ ।
ट्राफिक सप्ताहबाट ३ लाख ८० हजारभन्दा बढी लाभान्वित, नागरिक र प्रहरीबीचको सम्बन्ध सुधार्ने लक्ष्य
काठमाडौं । ट्राफिक सचेतनाको कमी र लापरवाहीका कारण हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित ट्राफिक सप्ताह तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण अभियान २०८२ सम्पन्न भएको छ । गत पौष २६ गतेदेखि सुरु भएको साताव्यापी अभियानबाट ३ लाख ८० हजारभन्दा बढी सडक प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । सडक विकासको पर्याय भए पनि बढ्दो दुर्घटनाले ठूलो धनजनको क्षति निम्त्याइरहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा ७ हजार १६९ सवारी दुर्घटनामा १९० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घाइते भएका छन् । यो भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक प्रहरीले नागरिक केन्द्रित अभियान सञ्चालन गरेको ट्राफिक कार्यालयको भनाइ छ । अभियानको पूर्वसन्ध्यामा पौष २५ गते आयोजित रक्तदान कार्यक्रमबाट सप्ताहको सुरुवात गरिएको थियो, जहाँ १३९ जनाले रक्तदान गरेका थिए । साताभरि ट्राफिक प्रहरीले सडक प्रयोगकर्तालाई शिक्षित र जागरुक बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो । जसमा ५० हजारभन्दा बढी पर्चा, पम्प्लेट वितरण तथा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार/प्रसार गरिएको जनाएको छ । चालकहरूसँग चिया कार्यक्रम, निःशुल्क आँखा जाँच, सवारीसाधनको प्राविधिक जाँच र नयाँ प्रविधिबारे तालिम दिन नाडासँग सम्झौता समेत भएको छ । विद्यार्थी, पैदलयात्री र सर्वसाधारणका लागि अन्तरक्रिया, प्रभातफेरी, नागरिक सुनुवाइ तथा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरिएको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । ट्राफिक कार्यालय अनुसार पिक एन्ड ड्रप व्यवस्थापन, जेब्रा क्रसिङ र रोड मार्किङ, र सडक छेउका रुख छाँटकाँट जस्ता कार्यहरू गरिएको छ । यस्तै, ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीका लागि इन्फ्लुएन्जा खोपको सुरुवात र उनीहरूको मनोबल बढाउन विभिन्न सम्मान कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ । पौष २६ गते प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा वसन्तपुरबाट निकालिएको विशाल सचेतना र्यालीमा १० हजारभन्दा बढीको सहभागिता थियो । सोही दिन जनस्तरबाट पुनर्निर्मित कार्यालय भवन र मेट्रो ट्राफिक एफएम ९५.५ मेगाहर्जको समेत उद्घाटन गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनपश्चात अस्तव्यस्त बनेको सडक व्यवस्थापन र प्रहरीको खस्किएको मनोबललाई उकास्न पनि यो अभियान महत्त्वपूर्ण रहेको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । ‘जसरी घरमा अनिष्ट नहोस् भनेर सप्ताह लगाइन्छ, हामीले सडकमा नागरिकको घरमा चोटपटक नलागोस् र कसैले दुर्घटनाको शिकार बन्न नपरोस् भनेर यो सप्ताह लगाएका हौं,’ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नवराज अधिकारीकाले भने । सडक दुर्घटनाको सबैभन्दा बढी जोखिममा युवा वर्ग रहेको उनको भनाइ छ। ‘युवाहरूको कानसम्म हाम्रो सन्देश पुगोस् र उनीहरूलाई दुर्घटनाको जोखिमबाट बचाउन सकियोस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले थपे । ट्राफिक प्रहरीको प्रयासको चौतर्फी प्रशंसा भए पनि सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य सरकारी निकायहरूको उदासीनताप्रति भने चर्को आलोचना भएको थियो । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले आक्रोश पोख्दै भने, ‘पौष २६ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरी सडकमा खटिँदा यातायात व्यवस्था विभाग कहाँ गयो ? सडक विभाग कहाँ गयो ? सडक बोर्ड कहाँ गयो ?’ उनले कर उठाउने तर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले गर्दा दुर्घटना न्यूनीकरणको सम्पूर्ण भार ट्राफिक प्रहरी, व्यवसायी र आम नागरिकको काँधमा आइपरेको बताए । सिटौलाका अनुसार नेपालमा रहेका ६२ लाख सवारीसाधनमध्ये उपत्यकामा मात्रै २४ लाख मोटरसाइकल छन् र ८० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना दुई पाङ्ग्रे सवारीबाटै हुने गरेको छ । शनिबार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीकै प्रमुख आतिथ्यतामा विभिन्न सचेतनामूलक प्रस्तुतिसहित अभियानको समापन गरिएको थियो । प्रहरीले सप्ताह सकिए पनि दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दुर्घटनामुक्त सडकको परिकल्पना साकार पार्न ट्राफिक नियमको पालना गर्दै आफू बच्न र अरुलाई पनि बचाउन सबै सडक प्रयोगकर्तालाई आह्वान गरिएको छ ।
धर्म चौधरी उज्यालो नेपाल पार्टीको महासचिवमा सर्वसम्मत चयन, आजै प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता तथा पूर्व प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री धर्म चौधरी उज्यालो नेपाल पार्टीको महासचिव पदमा सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन् । पार्टी स्रोतका अनुसार हालै सम्पन्न उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय बैठकले चौधरीलाई महासचिवमा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो । संगठन विस्तार, नीतिगत स्पष्टता र वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माणमा अनुभवी नेतृत्व आवश्यक रहेको ठहर गर्दै उनको नाममा सर्वसम्मति जुटेको बताइएको छ । महासचिवमा चयन भएसँगै चौधरीले आजै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । उनले पार्टीको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश सभा सदस्य पदबाट अलग हुने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
कांग्रेस शेखर कोइराला समूहको भेला आज, आन्तरिक रणनीतिमा छलफल हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले आइतबार (आज) अपरान्ह आफूनिकट नेताहरूको भेला बोलाएको छ । अनुपम फुडल्यान्डमा नेताहरू आउनेक्रम चलिरहेको नेता बद्री पाण्डेले जानकारी दिए । पार्टीभित्र पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, नेतृत्व विवाद र संगठनात्मक अवस्थाबारे साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले भेला बोलाइएको पाण्डेको भनाइ छ । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक मतभेद, आगामी रणनीतिक मोर्चामा पार्टीको भूमिकाबारे गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ । भेलामा केन्द्रीय तहका नेताहरू, सांसदहरू, पूर्वसांसदहरू तथा शेखर कोइराला पक्षधर प्रभावशाली नेताहरूको सहभागिता रहने छ । पार्टीभित्र एकता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको विषय पनि छलफलको प्रमुख एजेन्डा हुने अनुमान गरिएको छ ।
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङको कामु सीईओमा अर्चना प्रधान नियुक्त
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मा अर्चना प्रधान नियुक्त भएकी छन् । संस्थाको माघ २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सहायक महाप्रबन्धक प्रधानलाई कामु सीईओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार प्रधानले माघ ४ गतेदेखि लागू हुने गरी कामु सीईओको कार्यभार सम्हाल्नेछिन् । यसअघि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि रिक्त रहेको पदमा प्रधानलाई कामु सीईओको जिम्मेवारी दिइएको संस्थाले जनाएको छ ।
सरकारले १३ खर्ब लगानी डुबाउन खोजेको इप्पानको आरोप
काठमाडौं । तत्कालीन सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आरोप लगाएको छ । इप्पानको २६ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको लक्ष्य र निजी क्षेत्रले भोगिरहेको यथार्थबीच ठूलो विरोधाभास रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रको १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसक्दा पनि सरकारको असहयोगका कारण उत्साह निराशामा परिणत भएको गुनासो गरे । ‘सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य लिँदा र भारतसँग निर्यात सम्झौता गर्दा हामी उत्साहित थियौं । तर अहिले ुबिजुली नचाहिने हो किु जस्तो व्यवहार भइरहेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि पीपीए रोकेकोप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई ठप्प बनाएको बताए । ‘हामीले १३ हजार मेगावाटका लागि पीपीए आवेदन दिएका छौं, तर सबै रोकिएको छ । ३० हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू कि त होल्डमा छन् कि खारेजीको प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने। उनले करिब ३ खर्ब रुपैयाँको थप लगानी पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिँदै प्रश्न गरे, ‘यदि पीपीए नखोल्ने र लाइसेन्स खारेज गर्ने हो भने के राज्यले निजी क्षेत्रको यो ३ खर्ब लगानी कोल्याप्स गराउन खोजेको हो ?’ अध्यक्ष कार्कीले सरकार र प्राधिकरणसँग स्पष्ट माग राख्दै यदि प्राधिकरणले बिजुली किन्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताए । ‘यदि प्राधिकरणले बिजुली किन्न सक्दैन भने हामीलाई लाइसेन्स दिनुहोस्। हामी आफै आन्तरिक र बाह्य बजार खोजेर बेच्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले भारतसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ, अब कानुन र नीतिको अड्चन देखाएर रोक्न पाइँदैन ।’ एकातिर सरकारले प्रसारण लाइन समयमा बनाउन नसकेको र अर्कोतिर आयोजना ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्रलाई पेनाल्टी लगाउन खोजेको भन्दै कार्कीले आपत्ति जनाए । उनले करिब ८० वटा आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) कटिसकेको जानकारी दिए । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले निकुञ्ज क्षेत्रका १९ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित भएको र २०७७ सालदेखि वन मन्त्रालयमा ईआईए र रुख कटानका फाइलहरू अड्किँदा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो उनले गरे । नीतिगत अनिश्चितता र प्रसारण लाइन अभावले उत्पादन भएको बिजुली समेत बेच्न नपाउँदा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले बैंकको ब्याज तिर्न र लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसकेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा परेको र अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य अंकित मूल्य (१०० रुपैयाँ) भन्दा तल झरेको उनको भनाइ थियो । तत्काल पीपीए खुल्ला गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने,वन तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नीतिगत गाँठो फुकुवा गर्नुपर्ने, काबू बाहिरको परिस्थितिका लागि आरसीओडीको म्याद थप र पेनाल्टी मिनाहा गरिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने, १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट हटाएर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू इप्पानले राखेको छ । अध्यक्ष कार्कीले यी मागहरू पूरा नभए सरकारले देखेको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य केवल सपनामा सीमित हुने चेतावनी दिए ।
