२० प्रतिशत लाभांश पारित गर्न एभरेष्ट बैंकले डाक्यो कात्तिक १२ गते सेयरधनी भेला
काठमाडौं । २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न एभरेष्ट बैंकले वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असोज ९ गते बसेको बैठकले कात्तिक १२ गते बिहान ११ बजे ३१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १४ प्रतिशत नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बैंकको सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले असोज २४ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
आरएसडिसी लघुवित्तको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । असोज ११ गते शनिबार बसेको लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो दरमा लाभांश वितरण गरिनेछ ।
आइजीआई प्रुडेन्सियलले विदेशी पर्यटकका लागि सुरु गर्यो नयाँ बीमालेख
काठमाडौं । आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नेपाललाई सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी नयाँ बीमालेख सुरु गरेको छ । कम्पनीले हिमालयन गार्डियन नेपाल ट्रेकिङ तथा सुरक्षा उपकरण व्यवस्थापन कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै बीमालेख सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठका अनुसार बीमालेखमार्फत नेपाल भ्रमण, पदयात्रा तथा हिमाल आरोहणका लागि आउने पर्यटकलाई सुरक्षित र ढुक्क भएर यात्रा गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । बीमालेखमा सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा अवकाश यात्रुका लागि पहिलो तह, पदयात्राका लागि दोस्रो तह र हिमाल आरोहणका लागि तेस्रो तहको सुविधा समावेश गरिएको छ । यस योजनाअनुसार दुर्घटना भएमा सहज र नगदरहित उपचारको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । बीमा लिने प्रत्येक पर्यटकलाई सेटेलाइट जडित विशेष उपकरण प्रदान गरिनेछ जसबाट आपतकालीन अवस्थामा सिधै सेवा प्रदायक तथा चिकित्सकसँग सम्पर्क गरी तत्काल उद्धार सम्भव हुनेछ । बीमालेख अन्तर्गत आपतकालीन उद्धार खर्च, अस्पताल उपचार खर्च, उच्च जोखिम क्षेत्रमा हुने स्वास्थ्य समस्याको सुरक्षा, दुर्घटनाबाट अपाङ्गता वा मृत्यु भएमा बीमा लाभ तथा २४ सै घण्टा आपतकालीन सहायता सेवा समावेश हुने जनाइएको छ । कम्पनीले यस बीमालेखले पर्यटक संख्या वृद्धि र बसाइ अवधि लम्ब्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ । साथै, यसले नेपाललाई सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विश्वसामु परिचित गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री र जापानी राजदूतबीच शिष्टाचार भेट, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र नेपालका लागि जापानका राजदूत महामहिम माइडीया टोरुबीच आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट भएको छ । भेटका क्रममा नेपाल–जापानबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, नेपालमा जापानले पुर्याउँदै आएको सहयोग तथा नेपालको हालको परिवर्तित अवस्थाबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री खनालले विशिष्ट परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य कार्य तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको र यस अवधिमा पुनर्निर्माणसहितका आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । उक्त अवसरमा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना, तनहुँ जलविद्युत आयोजना, निकट भविष्यमा सम्झौता हुन लागेको कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना तथा आपतकालीन पुनःनिर्माण कार्यक्रमअन्तर्गतको सिन्धुली सडक पुनर्संरचना लगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको जनाइएको छ । भेटवार्तामा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनिराम शर्माको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
दक्षिण कोरियाको ‘घट्दो जन्मदर’ ले दशकौंको ‘आर्थिक चमत्कार’ संकटमा
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया अहिले जनसांख्यिकीय संकटको सामना गर्दैछ । युद्धपछिको गरिबीबाट द्रूत आर्थिक वृद्धिका कारण ‘चार एसियाली बाघ’ मध्ये एक भनेर चिनिने यो देश अहिले यस्तो जनसांख्यिकीय खाडलमा पुगेको छ जसले दुई दशकभित्रै आर्थिक वृद्धि रोक्न सक्ने अध्ययनहरूले चेतावनी दिएका छन् । कोरिया बैंकले २०२४ मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार राष्ट्रको अत्यन्तै न्यून जन्मदर २०४० दशकसम्ममा लामो आर्थिक मन्दी ल्याउने प्रमुख कारणमध्ये एक हुनेछ । कोरिया डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटले २०२४ मेमा सार्वजनिक गरेको छुट्टै अध्ययनले पनि जनसांख्यिकीय परिवर्तनहरूले सम्भावित वृद्धिलाई निरन्तर तान्दै लग्ने र २०४० दशकसम्म पुग्दा आर्थिक वृद्धि करिब शून्यमा पुग्ने देखाएको छ । यसको प्रक्षेपणअनुसार दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र तटस्थ परिदृश्यमा २०४७ सम्ममा संकुचनमा पुग्न सक्छ वा निराशावादी परिदृश्यमा २०४१ सम्ममै । २०२४ मा दक्षिण कोरियाको जन्मदर ०.७४८ छ, जुन २०२३ को ०.७२१ को रेकर्ड न्यूनभन्दा अलिकति मात्र बढेको हो । यो संख्या आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को औसत १.४३ भन्दा निकै कम छ । कुनै देशको जनसंख्या घट्न नदिन आवश्यक ‘प्रतिस्थापन दर’ सामान्यतया २.१ मानिन्छ । ०.७२ को जन्मदरको अर्थ दक्षिण कोरियाका हरेक १०० मानिसले हालको स्तरमा जम्मा ३६ बच्चा मात्र जन्माउनेछन्, जसले पुस्तौंदेखि कामदारहरूको संख्या घटाउँदै लैजानेछ । यसले उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पार्दै वृद्धि सुस्त पार्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । ‘यदि प्रविधिगत नवप्रवर्तनले यस घट्दो दरलाई सम्हाल्न सकेन भने कोरियाले ‘निरन्तर आर्थिक मन्दी’ भोग्नेछ,’ कोरिया पेनिन्सुला पपुलेशन इन्स्टिच्युट फर फ्युचरका निर्देशक ली इन–सिलले सीएनबीसीलाई बताइन्। देशले प्रयास नगरेको भने होइन । सरकारले नवविवाहित दम्पतीलाई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्न थुप्रै प्याकेजहरू ल्याएको छ, जसमा बच्चा बोनस र नगद पुरस्कारहरू समेत छन् । सियोलले गत १६ वर्षमा बालजन्म प्रोत्साहनका लागि २७० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको जर्नल अफ मेडिकल एथिक्समा २०२४ मा प्रकाशित अध्ययनमा उल्लेख छ । यदि प्रविधिक नवप्रवर्तनले यो गिरावटलाई रोक्न सकेन भने कोरियाले ‘दीर्घकालीन आर्थिक मन्दी’ देख्ने कोरिया पेनिन्सुला पपुलेशन इन्स्टिच्युट फर फ्युचरकी निर्देशक ली इन–सिलले सीएनबीसीलाई बताइन् । र यो प्रयासको कमीका कारण होइन । नवविवाहितहरूलाई सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन दिनका लागि देशले सहायता प्याकेजहरू एकपछि अर्को गर्दै लागू गरेको छ, जसमा बच्चा जन्म बोनस र नगद पुरस्कारहरू समेत छन् । सियोलले विगत १६ वर्षमा जन्मदर बढाउने प्रोत्साहनका लागि २७० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ, २०२४ मा जर्नल अफ मेडिकल एथिक्समा प्रकाशित एक अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । २०२३ मा सियोलले त ३० वर्ष पुग्नुअघि तीन वा बढी बच्चा जन्माउने पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर यस्ता प्रयासहरूले खासै प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । युद्धपछिको तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण ‘हान नदीको चमत्कार’ भनेर प्रशंसा गरिएको देशमा जन्मदर अझै अत्यन्तै कम छ । ‘मलाई लाग्दैन जनसंख्या नीतिले दक्षिण कोरियामा जन्मदरलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्छ,’ अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका राजनीतिक अर्थशास्त्री निकोलस एबरस्टाटले सीएनबीसीलाई भने । ‘२०२४ मा जन्मदर अलिकति बढेपनि हामीले अहिले नै रमाइलो गर्न सुरु गर्नुहुँदैन । किनकि यो अझै २.१ प्रतिस्थापन दरभन्दा निकै तल छ,’उनले भने । उनले दक्षिण कोरियामा मानिसहरूले चाहने औसत परिवार आकार पनि २.१ भन्दा कम छ, जसको अर्थ जन्मदर केही बढे पनि २.१ सम्म पुग्ने सम्भावना नभएको बताए । पेन्सन प्रणालीमा असर घट्दो श्रमशक्ति पेन्सन प्रणालीमा पनि दबाब सिर्जना गर्नेछ । २०२४ मार्चमा दक्षिण कोरियाले १८ वर्षपछि पहिलोपटक पेन्सन कोष सुधार पारित गर्दै राज्यको पेन्सन कोष समाप्त हुने समय १५ वर्ष धकेलेर २०७१ पुर्याएको छ । दक्षिण कोरियाका चार प्रमुख पेन्सन प्रणालीहरू (सैनिक, निजी विद्यालय कर्मचारी, नागरिक सेवक र राष्ट्रिय पेन्सन) मध्ये सैनिक र नागरिक सेवकको पेन्सन कोष पहिले नै समाप्त भइसकेको लीले बताइन् । हालको सुधारले यस्तो संरचना ल्याउनेछ जसमा नयाँ पुस्ताले बढी प्रिमियम तिर्नुपर्नेछ तर कम लाभ पाउनेछ, जसले भविष्य पुस्तामाथि बोझ हालिएको भन्दै आलोचना निम्त्याउने निश्चित छ । सैनिक सेवाका लागि योग्य मानिसको संख्या घट्नुको रक्षा क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । दक्षिण कोरियामा सक्रिय सैनिक संख्या २०१९ को ६ लाख ९० हजारबाट घटेर हाल ४ लाख ५० हजार पुगेको छ, अर्थात् २० प्रतिशत कमी । दक्षिण कोरियाको सेनामा २८ हजार ५०० अमेरिकी सैनिक पनि तैनाथ छन् र सियोलको वाशिङटनसँग आपसी रक्षासन्धि छ । दक्षिण कोरिया अझै पनि उत्तर कोरियासँग औपचारिक रूपमा युद्धमै छ किनकि १९५३ को कोरियाली युद्ध केवल युद्धविराममा समाप्त भएको हो शान्ति सम्झौतामा होइन । उत्तर कोरियासँग करिब १२ लाख बढी जनशक्ति भएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सेनामध्ये एक छ । के भन्छन् विज्ञहरू ? एसियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रको यो गम्भीर पूर्वानुमानबीच पनि केही विश्लेषकहरूले अत्यधिक निराश नहुन सुझाव दिएका छन् । पूर्व राष्ट्रिय तथ्यांक निकायका महानिर्देशक समेत रहेकी लीले अर्थतन्त्रहरूले अनुकूलन गर्ने बाटो फेला पार्न सक्ने बताइन् । ‘जब कुनै अर्थतन्त्र मन्दीमा पर्छ, यसले सामान्यतया उत्पादकत्व बढाउने विभिन्न प्रयास गर्छ । जस्तै– प्रविधिगत नवप्रवर्तन, आप्रवासन नीतिहरू र अन्य उपायमार्फत पतन रोक्ने,’ उनले भनिन् । एबरस्टाटले पनि दक्षिण कोरियाले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको र जनसंख्या वृद्धको बाबजुद समृद्धि कायम राख्न सक्ने बताए । उनले १९७० दशकको उदाहरण दिए, जब विश्व जनसंख्या तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा स्रोत अभाव र भोकमरीको डर फैलिएको थियो । १९६८ मा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पल एर्लिच र शोधकर्ता एनी एर्लिचले मिलेर लेखेको ‘द पपुलेशन बम’ पुस्तकले विश्वव्यापी भोकमरी र मृत्युदर बढ्ने भविष्यवाणी गरेको थियो । तर ५० वर्षपछि विश्व ‘अझ धनी, शिक्षित, बढी खाएको, राम्रो घरमा बस्ने, समृद्ध र पूर्ण गरिबी निकै घटेको’ एबरस्टाट बताउँछन् । लीले हालका वर्षहरूमा कोरियाली सरकारका छिटो नीति परिवर्तन र जनचेतनाको विकासलाई हेर्दा समाधान फेला पर्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘१९५३ मा युद्ध रोकिने बेलामा दक्षिण कोरियाले आजको उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने धेरैले कल्पना पनि गरेका थिएनन्,’ एबरस्टाटले भने । ‘मानवजाति अद्वितीय रूपमा अनुकूलनशील हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो फरक प्रकारको चुनौती हो, तर हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा दक्षिण कोरियाको जनसंख्याविरुद्ध बाजी लगाउनु बुद्धिमानी हुने जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ ‘विद्युतीय क्रान्तिमा ब्रेक’ लाग्ने भन्दै हरित नियम नहटाउन ट्रम्पलाई टेस्लाको चेतावनी सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी
'चार्जिङ स्टेसनमार्फत युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमार्फत युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएका छन् । विद्युतीय चार्जिङ स्टसेनमा गाडी चार्ज गर्न केही समय लाग्ने भएकाले यात्रुलाई लक्षित गरी त्यस वरपर होटल, रेष्टुरेण्ट, कफीसप खोल्न सकिने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जन हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे । चेन्ज डिजिटलले काठमाडौंको सामाखुसीलगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा ल्याएको चार्चिङ स्टेसनको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री घिसिङले प्रदूषण नियन्त्रण र नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ लैजान इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताए । चार्जिङ स्टेसन व्यवसाय गर्नका लागि लगानीको राम्रो क्षेत्र भएकाले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खपतका लागि घरायसी, उद्योग, कलकारखाना लगायतका सबै क्षेत्रमा उपभोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउन सकिने बताए । यसबाट आयात घट्दा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव परी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने उनले थपे । सरकारले विभिन्न नीति तथा योजना मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सन् २०३० सम्ममा कूल निजी सवारी साधनको ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनको ७० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३५ मा यो प्रतिशत बृद्धि गरी क्रमश : ९५ र ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । निजी क्षेत्रका करिब ८०० सयवटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष अन्तर्गत भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग सहयोगमा आधारित दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्ड मार्फत चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । केन्द्रबाट १८ वटा कम्पनीसँग ४५ वटा आयोजना मार्फत १२४ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सहयोग गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्यायो कर्जा पुनःतालिकीकरण योजना, उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा सहजीकरण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावितहरूको लागि कर्जाको पुनःतालिकीकरण सुविधा लागू गरेको छ । प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न बैंकहरुलाई राष्ट बैंकले भनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार यस्तो पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । पुनरतालिकीकरणवा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ निर्देशनअनुसार कम्तीमा पनि १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्युनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ एकीकृत निर्देशनमा न्युनत्तम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कूल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भक्तालगायतका सुविधाका लागि आधार दरमा बढीमा शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछ । त्यस्तो कर्जाका लागि रोजगारदाता संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ । जेनजी प्रदर्शनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी आगामी पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा नै वर्गीकरण हुनुपर्नेछ ।
सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर अकासिदो
काठमाडौं । विगत केही सातादेखि सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार बजार खुल्दा सुनको मोल तोलामा ७०० रुपैयाँ र त्यति नै तौलको चाँदी ७० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख २३ हजार २०० रुपैयाँ तथा त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य दुई हजार ८१० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज प्रति औँस सुन तीन हजार ७५९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
