करिब ६ करोडकाे भेप बरामद, एक जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडाैंकाे न्यूराेडबाट ६ करोड रूपैयाँमूल्य बराबरको भेपसहित एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार ३२ वर्षीय नवीन खड्कालाई अवैध रूपमा राखिएको भेपसहित पक्राउ गरिएकाे हाे । काठमाडौं महानगरपालिका २२ स्थित खिचापोखरी आरबी कम्प्लेक्सको अण्डरग्राउण्डमा सञ्चालन रहेको स्माइल योर च्वाइस पसल र सोही कम्प्लेक्सको अर्को बिल्डिङमा भएको भेपमाण्डु ट्रेडर्सको गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको थियो । विभिन्न कम्पनीका २८ हजार ५०० वटा बिलबिजक नभएका अवैध सामग्री (भेप) बरामद गरिएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खडकाले जानकारी दिए । खड्काले गोदाम र पसलका सञ्चालक ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका ८ का खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । पक्राउ परेका खड्का उक्त पसलका सञ्चालक रहेको खुलेको छ। बरामद सामग्रीको स्रोत, भित्रिएको बाटो र बिक्री वितरण सञ्जालबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल बैंकमा रहेको निक्षेपमा हकदाबी गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्ना विभिन्न शाखा कार्यालयहरूमा खाता रही हाल मृत्यु भइसकेका निक्षेपकर्ताहरूको खातामा रहेको रकम भुक्तानी तथा हकदाबीका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १११ बमोजिम कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न यो कदम चालेको बताएको हो । विभिन्न मितिमा दिवंगत भएका ती खातावालाहरूको निक्षेप रकम लिनका लागि हकवालाहरूबाट निवेदन परेको र सो उपर अन्य कसैको हकदाबी लाग्ने भएमा वा चित्त नबुझेमा यो सूचना प्रकाशित भएको मिति (२०८३ जेठ १२ गते) ले ३५ (पैंतीस) दिनभित्र आ–आफ्नो सपुत प्रमाणसहित सम्बन्धित शाखाहरूमा हकदाबी गर्न आउनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकद्वारा जारी विवरण अनुसार विराटनगर शाखामा खाता रहेका मृतक राजेन्द्र प्रसाद आचार्य र शान्तादेवि पोखरेलको निक्षेपमा क्रमशः छोराहरू दिनेश प्रसाद आचार्य र विनोद कुमार पोखरेलको हकदाबी परेको छ । त्यस्तै, धरान शाखाका मृतक देश बहादुर राईकी श्रीमती जय कुमारी राई, सिराहा शाखाका मृतक विशेश्वर यादवकी पत्नी गूलाव वती यादव र ठैव शाखाका मृतक दुर्गा लामाकी श्रीमती सरिता गोलेको हकदाबी परेको छ । काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा खाता रहेका मृतकहरू हरी कमल शाहीका भाई उमन शाही र देव बहादुर रंजितकारका छोरा दिनेश रंजितकारले दाबी पेश गरेका छन् । यसैगरी, कीर्तिपुर शाखाकी मृतक कमला प्याकुरेलको निक्षेपमा भदा सन्तोष प्रसाद अधिकारी, महेन्द्रनगर शाखाकी मृतक साबित्री बस्नेत (साबित्रा बस्नेत) को निक्षेपमा छोरा शोभित बस्नेत र आदर्शनगर शाखाका मृतक जंग बहादुर राना मगरको निक्षेपमा उनकी पत्नी बसन्ती देवानको हकदाबी परेको छ । तोकिएको ३५ दिनको म्यादभित्र कुनै दाबी वा उजुर नपरेमा ऐन बमोजिम नै बैंकले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र पछि कुनै उजुर नलाग्ने व्यहोरा समेत सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ ।
औषधी उद्योगलाई बैंकको ब्याज तिर्न पनि सकस
काठमाडौं । नेपाली औषधि उत्पादकहरुले नेपाली उद्योग आयातको दबाबमा परेको जनाउँदै बाह्य प्रतिस्पर्धा रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालमा औषधि उपलब्ध गराउने भन्दै आयातमा कडाइ गर्न आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा आत्मनिर्भर रहेका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । नेपालमा १०० हाराहारी औषधि उद्योग छन् । तीमध्ये १० बन्द भइसकेको र बाँकी ५० बन्द हुने अवस्थामा रहेको उद्योगीहरुले जनाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा आएको जनाउँदै सरकारलाई उद्योग बचाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ (एपोन) का पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्री नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीको मुख्य समस्या भनेको विदेशी आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । नेपालमा करिब तीन दशकदेखि औषधि उद्योगको विकास क्रमशः हुँदै आएको भन्दै उहाँले सुरुका वर्षहरुमा तीन÷चार वटाबाट सुरु भएको भएको बताए । भएका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले उद्योगको क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भईरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो ।’ भारतलगायत अन्य विदेशी करिब २०० उद्योगका औषधि नेपालमा आयात हुने गरेको उनको भनाइ छ । भारतमा ठूलो मात्रामा औषधि उत्पादन हुने जनाउँदै उनले थपे, जसका कारण लागत कम पर्न जान्छ । हामीले नेपाली बजारका लागि मात्रै उत्पादन गर्दा थोरै मात्रै उत्पादन गर्दा लागत बढी हुन आउँछ ।’ यस्तै, तयारी औषधि आयातमा न्यून भन्सार रहेको भन्दै उनले नेपाली औषधि उद्योगको प्याकेजिङ, सिसालगायत कतिपय सामान आयात गर्दा भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसले गर्दा नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुन आउँछ ।’ नेपालमा जुन जुन औषधि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘जुन औषधि नेपालमा प्रशस्त उत्पादन हुन्छ, ती औषधिहरुको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने भन्ने सरकारी नीति हुनुपर्छ ।’ नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने प्याकेजिङ, उपकरण लगायत उद्योग स्थापना गर्दा आवश्यक पर्ने सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस्तै, औषधि उद्योगमा ल्याइने नयाँ नयाँ प्रविधिमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाली औषधि उद्योगले नेपालको मागको ८० प्रतिशत पूरा गर्नसक्ने क्षमता रहेको भन्दै क्षेत्रीले भने, ‘केही खोप र नयाँ नयाँ मलिकुल (प्याटेन्ट लगाएका) मा उत्पादन भएको औषधिबाहेक सबै नेपालमा उत्पादन हुन्छ ।’ अहिले नेपाली उद्योगहरुले २० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा एक सत्र (सिफ्ट) मात्र सञ्चालन भइरहेका भन्दै दुई सिफ्ट मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने पनि नेपाली उद्योगले नेपाली मागको ८० प्रतिशत औषधि यही उत्पादन गर्नसक्ने क्षेत्रीले बताए । नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले नेपाली औषधि उद्योगमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताए । त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशत बैंकको लगानी रहेको छ । उनले भएका उद्योगमध्ये ५० वटा हाराहारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘उद्योगमध्ये पनि १० वटा मात्रै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छन् । बाँकी अप्ठ्यारो अवस्थामा (सिक इण्डस्टिजका रुपमा परिणत भएका) छन् । कतिपयले कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंक तिर्न पनि सकेका छैनन् ।’ विसं २०७४ मा तत्कालीन सरकारले ३० वटा नेपालमा उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्ने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यहाँ उत्पादन हुने औषधि आयात रोक्न सकियो भने यहाँको उद्योग चल्छन्, सरकारको राजस्व बढ्छ ।’ यससँगै विदेशीने ठूलो धनराशी स्वदेशी बजारमा नै चलायमान हुने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)जस्ता कारण उद्योगको लागत बढेको भन्दै उनले उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै कर लिने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए । औषधिको लाइसेन्स लिने क्रममा ढिलासुस्तीको व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘उद्योगीलाई राज्यले सहजीकरण होइन कि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा औषधि मात्रै वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको खपत हुने आँकलन छ । त्यसमध्ये आधा मात्रै नेपाली औषधि बिक्री हुन्छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भएको भन्दै उनले कतिपय उद्योगहरुले विदेशसमेत निर्यात गर्ने गरेको बताए । एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले सरकारले नेपाली औषधि उद्योग बचाउनका लागि विदेशबाट औषधि आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंक ब्याजमा अनुदान दिन आग्रह गर्दै प्रविधि भित्र्याउन र औषधि निर्यात गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले सहयोग गरेमा नेपाली औषधि उद्योग दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
फरार जिबी, संकटमा टेलिभिजन
काठमाडौं । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनले काठमाडौं महानगरपालिकाको भवनको भाडा नतिरेपछि महानगरले बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३ का मृगेन्द प्रसाद मिश्रको घरजग्गामा सञ्चालित गोर्खा मिडिया नेटवर्कले लामो समयदेखि घरभाडा नतिरेको भन्दै महानगरले १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । महानगरले बक्यौता रकम असुल गर्न टेलिभिजनका सामान लिलामी बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । महानगरले गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) लाई प्रतिवादी बनाएर सूचना सार्वजनिक गरेको हो । महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार वडा कार्यालयको मेलमिलाप तथा न्यायिक समितिको निर्णयपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट भाडा उठाउन पटक–पटक ताकेता गरिएको थियो । तर कम्पनीले बहाल रकम नतिरेपछि कार्यालयमा रहेका सामग्री बिक्री गरेर असुलउपर गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सूचनामा टेलिभिजन सञ्चालनमा प्रयोग भएका टेलिभिजनका उपकरण तथा अन्य सामग्री बिक्री गरिने उल्लेख गरिएको छ । महानगरले १५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो दाबी वा प्रमाणसहित उपस्थित हुन पनि आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिमा कोही सम्पर्कमा नआए प्रचलित कानुनअनुसार सामान बिक्री गरी बक्यौता असुल गरिने महानगरको चेतावनी छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रहेका जीबी राई सहकारी ठगी प्रकरणपछि विवादमा तानिएका बेला कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको आर्थिक अवस्था थप संकटमा परेको देखिएको छ । महानगरको पछिल्लो सूचनाले टेलिभिजनको घरभाडासमेत तिर्न नसकेको अवस्था सार्वजनिक भएको हो । हाल राई फरार छन् ।
सहकारी प्राधिकरणको सञ्चालकका लागि ६ जना अयोग्य, अध्यक्षमा ८ जनाको रुची
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले विज्ञ सदस्यका लागि पुनः आवेदन माग गरेको छ । यसअघि भएको आव्हानमा दरखास्त दिएका अधिकांशको योग्यता नपुगेकोले पुनः दरखास्त आव्हान गर्नु परेको सिफारिस समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार प्राप्त भएका दरखास्त उपर छानबिन गर्दा डा. रमेश प्रसाद चौलागाईं, कृष्ण अच्युत र डा. रूपा जोशीको मात्र तोकिएको योग्यता पुगेकोले निजहरुको दरखास्त स्वीकृत भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा १५ बमोजिम नपुग भएकोले पुनः ७ (सात) दिनको सूचना दिई मिति २०८३/०२/१९ गते कार्यालय समयभित्र दरखास्त आह्वानका लागि सूचना जारी गरिएको छ । अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्नका लागि बनेको समिति स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ र विज्ञ सदस्यका लागि ९ जनाको आवेदन परेको थियो । अध्यक्ष सबैकाे दरखास्त स्वीकृत भए पनि ६ जना विज्ञ सदस्यकाे पनि अस्विकृत भएकाे हाे । प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र,वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्य गरेको अनुभव माग गरिएको छ । उल्लेखित योग्यता पुगेका र ६० वर्ष उमेर पुरा नभएकाहरूले उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । दरखास्त बुझाउँदा वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौती र अवसरसहितको कार्य योजना समेत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसअघि बैशाख २६ गते सूचना जारी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेनले विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले युरोपेली सङ्घ (इयु) अन्तर्गतका विभिन्न देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखसँग मंगलबार सामूहिक भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान ११ः३० बजे हुने उक्त भेटघाट हुने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले भेटका क्रममा नेपालको समसामयिक प्राथमिकताबारे जानकारी आदानप्रदान हुने बताइन् । साथै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने तथा आपसी सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रबारे पनि छलफल हुने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिइन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत २५ गते नेपालमा कार्यरत विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग सामूहिक संवाद गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, तथा ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको दफाबार छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विषेशगरी सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ। जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने, तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ । यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने,सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूमा र स्वार्थ प्रेरित कामहरूमा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने छ । यस्तै, स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया नपुगेका,कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठुलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्नेछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा हुने कानुन विपरीत कतिपय निर्णयले कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत पर्ने जोखिम रहने भएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच द्वन्द्व बढी रहेको देखिन्छ । यी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न, स्रोत साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, नियामक निकायहरूले दिएका निर्देशनहरूको अक्षरशःकार्यान्वयन गर्न गराउन तथा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बीचमा हुने असमझदारी को न्यूनीकरण गर्न समितिले भूमिका खेल्ने छ । स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन लाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । साथै समितिले समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिक लगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
