पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन सुरु, गलत सूचना दिए कारबाही
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा विभिन्न संवैधानिक र सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका तथा हाल अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ । यस अन्तर्गत उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । को-को परे छानबिनको दायरामा ? आयोगका अनुसार पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा संविधानसभा सदस्यहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा परेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त उच्च अधिकृत, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि आयोगको दायरामा छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षदेखि राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई समेत विवरण बुझाउन भनिएको छ । निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई पनि आयोगले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा राज्य कोषबाट सुविधा लिने अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले भनेको छ । आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति, व्यावसायिक लगानी, सेयर, बैंक मौज्दात, ऋण, विप्रेषण, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य आय स्रोतहरूको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने आधिकारिक कागजातसमेत संलग्न गर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । गलत विवरण दिए कारबाही आयोगले जानाजानी झुट्टा विवरण पेश गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने वा तोकिएको अवधिभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ। आयोगको यो कदमलाई पछिल्लो समय बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अवैध सम्पत्ति अनुसन्धानसँग जोडेर हेरिएको छ ।
कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सांसद ठगुन्नाको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको बताए । उनले भारतले झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको र सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार शुरु गर्न लागेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको भनाइले पनि सन् १९५४ अघि सो क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरे । सांसद ठगुन्नाले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । भारतीय पक्षले सीमावर्ती आफ्ना नागरिकलाई सडक, रोजगारी र सस्तो खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा नेपाली नागरिक भने महँगी र बाटोको अभावमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । उनले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौती गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकमा हालको बजेट घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सिमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारलाई दार्चुलाबासीको भावना र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै बजेटमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न माग समेत गरे ।
सरकारी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सूचना जारी गरेको छ । देशभर रहेका सरकारी अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको जानकारी आएकाले तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले देशभरका संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई अतिक्रमणको विवरण संकलन गरी अतिक्रमण जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको हो । बुधबार मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाबाट जारी पत्र अनुसार अस्पतालको नाममा रहेका जग्गाजमिन तथा भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तत्काल आवश्यक काम अघि बढाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी अस्पताल लगायत देशभरका २४ वटा संस्थालाई परिपत्र गरेको छ । ति स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको साँध–सिमाना स्वीकृत नक्साअनुसार भए/नभएको यकिन गर्न तथा कुनै अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण तयार गर्न भनेको छ ।
टेलिकमद्वारा ५८ देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कलको पल्स अवधि ६० सेकेन्ड कायम
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय बहिर्गमन कल सेवामा लाग्ने रिटेल पल्स डिउरेसन परिमार्जन गरेको छ । कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अब विभिन्न देशका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूमा इन्टरनेसनल एक्सेस कोड ००, १४२४, १४२५ तथा १४४५ प्रयोग गरी कल गर्दा ६० सेकेन्डको पल्स दर कायम हुने भएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८२ फागुन १ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त स्वीकृतिबमोजिम ५८ देशमा उक्त व्यवस्था लागू गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ पल्स दर २०८३ जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । नेपाल टेलिकमका अनुसार अङ्गुइला, अल्जेरिया, अमेरिकन समोआ, अजरबैजान, बहामास, बेनिन, ब्राजिल, ब्रुनाई, चीन, कोमोरस, कुक आइल्यान्ड, डिएगो गार्सिया, इस्ट टिमोर, इथियोपिया, फिजी, फ्रेन्च पोलिनेसिया, गुआम, गिनी, गिनी–बिसाउ, हैटी, भारत, इन्डोनेसिया, आइभोरी कोस्ट, किरिबाटी, लेसोथो, लाइबेरिया, मकाउ, माल्दिभ्स, माली, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, मोजाम्बिक र म्यानमारमा कल गर्दा ६० सेकेन्डको पल्स दर लागू हुनेछ । त्यसैगरी नाउरु, न्यु क्यालेडोनिया, न्युजिल्यान्ड, नाइजेरिया, निउ, पलाउ, पनामा, पपुआ न्युगिनी, समोआ, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, सोलोमन आइल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सुडान, सुरिनाम, थाइल्यान्ड, टोगो, टोकेलाउ, टोङ्गा, टर्की, टुभालु, भानुआतु र भियतनाममा समेत उक्त व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ । नेपाल टेलिकमले हाल विभिन्न देशका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूमा कल गर्न विभिन्न एक्सेस कोडको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कल गर्नुअघि एक्सेस कोड, त्यसपछि कन्ट्री कोड र सेवा प्रदायकको नम्बर डायल गर्नुपर्नेछ ।
सीईओ पाण्डेको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। बिहीबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) ले पक्री ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर लगाएपछि श्रीमती निरु दाहालले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकी हुन् । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलास नम्बर ८ मा परेको छ । सीआईबीले मंगलबार सिन्धुलीबाट पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । डुबेको ऋण उठाउँदा बैंकका सीईओ फसे
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अब स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय हुँदै
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरिने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयको नाम स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय हुनेछ । त्यसो त नियमावली स्वीकृत हुँदा संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटेर १८ मा सिमित भएको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा वीरगञ्जको विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जस्थित श्री महानगरपालिका आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम कुमार तिवारी ले एक कार्यक्रमबीच विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेश कुमार पण्डा, प्रमुख अनुपालन अधिकृत विष्णुदेव यादव, प्रमुख व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत प्रविण मुनि बज्राचार्य, प्रमुख कर्जा अधिकृत रोशन कोइराला, मधेश प्रदेश प्रमुख रितेश अर्याल लगायत बैंक तथा विद्यालयका अन्य पदाधिकारी र शिक्षकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम समय–समयमा सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
एसईईको पूरक परीक्षा असार १ गतेदेखि हुने
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ननग्रेडेड भएका विद्यार्थीहरूका लागि पूरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षा असार १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्दै पूरक परीक्षा असार १ गतेदेखि सुरु हुने जनाएको हो । बोर्डका अनुसार असार १ गते अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ । साथै संस्कृत वेदविद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत रचना तथा मदरसातर्फ अनिवार्य अरेबिक भाषा विषयको परीक्षा पनि सोही दिन सञ्चालन गरिनेछ । असार २ गते अनिवार्य नेपाली तथा गैरनेपाली विद्यार्थीहरूका लागि अतिरिक्त अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ । त्यसैगरी असार ३ गते अनिवार्य गणित विषयको परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ । असार ४ गते अनिवार्य विज्ञान तथा प्रविधि विषयको परीक्षा हुनेछ । संस्कृत वेदविद्याश्रमतर्फ शुक्लयजुर्वेद, सामवेद, ऋगवेद, अथर्ववेद तथा नीतिशास्त्र विषयको परीक्षा पनि सोही दिन हुनेछ । यस्तै, असार ५ गते अनिवार्य सामाजिक अध्ययन विषयको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । प्राविधिक धारतर्फ ऐच्छिक गणित, संस्कृत वेदविद्याश्रमतर्फ संस्कृत भाषा तथा व्याकरण, साथै साधारण तथा संस्कृत वेदविद्याश्रमतर्फ ऐच्छिक प्रथमपत्रका सबै विषयहरूको परीक्षा पनि सोही दिन हुने बोर्डले जनाएको छ । असार ६ गते शनिबार प्राविधिक धारतर्फका विषयहरूको परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ । असार ७ गते साधारण तथा संस्कृत वेदविद्याश्रमतर्फ ऐच्छिक द्वितीयपत्रका सबै विषय तथा प्राविधिक धारतर्फका विषयहरूको परीक्षा हुनेछ । त्यसैगरी असार ८ र ९ गते पनि प्राविधिक धारतर्फका विषयहरूको परीक्षा सञ्चालन गरिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार राति प्रकाशित एसईई परीक्षाफलअनुसार १ लाख ४६ हजार ५ सय ७ जना विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन् भने ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । चैत्र २९ गते सम्पन्न एसईई परीक्षामा ५ लाख १२ हजार ४ सय २१ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।
