निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुग्यो, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव छ : इप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र आगामी १० वर्षको लक्ष्यबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमबिच ऊर्जा उद्यमीहरूले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘सरकारले भारत र बंगलादेशसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्छ,’ कार्कीले भने । उनले इप्पानले सरकारसँग नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको र आगामी दिनमा ऊर्जा दशक घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष कार्कीले नेपालको विद्युत् विकासलाई तीव्र बनाउन विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिन सरकार सकारात्मक रहेको दाबी गरे । उनले सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आगामी नेतृत्व चयन सहमतिमै हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘अहिले हामी आपसमा लड्ने बेला होइन, सबै मिलेर काम गर्ने बेला हो,’ उनले भने, ‘चुनावतर्फ भन्दा सहमतितर्फ जानुपर्छ ।’ त्यस्तै, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्ण दास श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले मारेको फड्कोबारे चर्चा गरे । उनले भने, ‘कुनै समय हामीलाई १ देखि ५ मेगावाटका आयोजना बनाउन सक्छन् र ? भनेर शंका गरिन्थ्यो। तर आज निजी क्षेत्रकै लगानीमा ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना अघि बढिरहेका छन् । अहिले देशको कूल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुग्नु हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । ’ श्रेष्ठले आगामी नेतृत्व चयनमा सहमति र एकता कायम गर्दै संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सपना पूरा गर्न सबैलाई आग्रह गरे । ऊर्जा उद्यमी किरण मल्लले सरकारमा नयाँ र ऊर्जाशील नेतृत्व आएकाले नीतिगत ढिलासुस्ती अन्त्य हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भाषणभन्दा पनि काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै भिजन २०२९ लाई सफल बनाउन सबै साना-ठूला लगानीकर्ताहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए । यस्तै, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराए मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिए । उनले कार्यक्रममा बोल्दै उत्पादन मात्र नभई अबको मुख्य आवश्यकता विद्युत् खपत र निर्यात रहेको बताए । पूर्वअध्यक्ष आचार्यले सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने भनेर पटक/पटक अध्यादेश ल्याए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादनको होइन, खपतको हो, उनले भने, जबसम्म निजी क्षेत्रलाई देश भित्र र बाहिर विद्युत् व्यापार गर्न दिइँदैन, तबसम्म सरकारका ठूला लक्ष्यहरू नारामा मात्र सीमित हुनेछन् । ’ उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको खर्बौंको लगानी जोखिममा रहेकोतर्फ सचेत गराउँदै भने, ‘यो क्षेत्रमा १४(१५ खर्बको लगानी छ, जसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकहरूको ऋण छ । यदि विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने वा भइरहेका आयोजनाको भुक्तानी रोक्ने हो भने उद्यमी मात्र होइन, बैंकहरू पनि डुब्छन् र यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउँछ । ’ उनले पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) दरको विषयमा पनि गम्भीर कुरा उठाएका छन् । २०६८ सालको दरमा अहिले काम गर्न नसकिने भन्दै सिमेन्ट, डण्डी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तेब्बर हुँदा पनि पीपीए दर पुरानै रहनु अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क छ । इप्पानको आगामी नेतृत्व चयनका विषयमा बोल्दै पुर्वअध्यक्षहरुले संस्थाभित्र निर्वाचन भन्दा पनि सर्वसम्मतिमा जोड दिएका छन् । निर्वाचनले संस्थालाई गुटबन्दीमा लैजाने र यसले ऊर्जा क्षेत्रका साझा समस्या समाधानमा बाधा पुर्याउने उनीहरूको धारणा थियो । हामीले झण्डावाला गुण्डादेखि डण्डावाला गुण्डासम्मको सामना गर्नुपर्छ, ऊर्जा उद्यमीहरुले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी आफैं विभाजित भयौं भने बाह्य दबाब झनै बढ्नेछ। त्यसैले सर्वसम्मत नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो । ’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ सरकार र ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीका यी पीडा बुझेर नीतिगत सुधार गर्नेमा आशा व्यक्त गरेका छन् । उद्यमीहरूले आफूहरूलाई अदालत जान बाध्य नपारी सरकारले व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कोशी अस्पतालका एक सय ७७ कर्मचारी अनुपस्थित
काठमाडौं । कोशी अस्पताल विराटनगरमा आज (बुधबार) अनुगमनका क्रममा १ सय ७७ जना चिकित्सक, कर्मचारी र प्राविधिक अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गरेको अनुगमनका क्रममा हाजिर अभिलेख जाँचका क्रममा अस्पताललाई कुनै जानकारीविना ती कर्मचारी अस्पतालमा अनुपस्थित रहेका पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । चिकित्सक र अन्य कर्मचारीहरू अस्पतालमा कार्यालय समयमा अनुपस्थित हुने गरेको गुनासोपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको थियो । अस्पताल प्रशासनलाई जानकारीविना अनुपस्थित रहेकाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए । कोशी अस्पतालबाट सुरु गरिएको सुशासनका लागि सुरु गरिएको अभियानका क्रममा अन्य कार्यालय तथा बजारमा समेत अनुगमन गरिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने सरकारको निर्णय, ‘विज्ञान तथा नवप्रवर्तन’ नयाँ मन्त्रालय
काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ भने प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । यसैगरी, समान प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी शिक्षा तथा खेलकुद, सञ्चार, युवा तथा श्रम, भूमि तथा मानव संशाधन, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ । साविकको सञ्चार मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको हो । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन र नामकरण गरिएको जानकारी दिँदै दाहालले यो कदमले अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । विशेषगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई एउटै छातामुनि ल्याएर सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको सरकारको दाबी छ । यी हुन् १८ मन्त्रालय : १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २.अर्थ मन्त्रालय ३.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ४.ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ५.कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ६.कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय ७.गृह मन्त्रालय ८.परराष्ट्र मन्त्रालय ९.पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १०.भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ११.महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १२.युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय १३.रक्षा मन्त्रालय १४.विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन १५.शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय १६.सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय १७.संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय १८.स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
‘गोइङ टुगेदर, ग्रोइङ टुगेदर’को नारासहित इप्पानको नेतृत्व गर्न मोहन डाँगी तयार
काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको समृद्धिको मेरुदण्ड बनाउने संकल्पका साथ आफू नेतृत्व सम्हाल्न तयार रहेको घोषणा गरे । उनले आफ्नो सम्भावित कार्यकालमा ‘नीतिगत वकालत’ लाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभारको रूपमा व्याख्या गरे । विद्युत् ऐन, २०४९ पछि नयाँ ऐन आउन नसक्दा लगानीकर्ताले झेल्नु परेका समस्या औँल्याउँदै उनले अब बन्ने कानुन ऊर्जा उद्यमीमैत्री र कम्तीमा आगामी ५० वर्षका लागि मार्गदर्शक हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विद्युत् ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लगानीको सुरक्षा र प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि इप्पानले सरकारसँग सशक्त समन्वय गर्नेछ,’ डाँगीले प्रतिवद्धता जनाए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रभित्रको आन्तरिक एकता अनिवार्य रहेको बताए । ‘गोइङ टुगेदर, ग्रोइङ टुगेदर’ को नारा अघि सार्दै उनले आगामी नेतृत्व सर्वसम्मत र समावेशी हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले कार्यसमितिका सबै सदस्यहरूलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाएर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगर्ने समावेशी नेतृत्वको मोडल प्रस्तुत गरे । संस्थालाई परम्परागत शैलीबाट माथि उठाएर प्राज्ञिक र व्यावसायिक बनाउन डाँगीको विशेष योजना छ । उनले इप्पानभित्रै ‘अनुसन्धान र विकास’ इकाइलाई सक्रिय बनाउने घोषणा गरे । विज्ञहरूको सल्लाह र तथ्यमा आधारित भएर सरकारसँग लविङ गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रका मागलाई थप बलियो बनाउने उनको विश्वास छ। नेपालको ऊर्जा यात्रा २०५५ सालमा ५४ मेगावाटबाट सुरु भई हाल करिब ३००० मेगावाट पुगेको सुखद तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै डाँगीले यो क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्र बदल्ने मुख्य आधार भएको दाबी गरे । वर्तमान सरकार ऊर्जा विकासमा सकारात्मक देखिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न आफू पूर्ण सक्षम रहेको बताए । तीन वर्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा सफल भूमिका निर्वाह गरिसकेका डाँगीले प्रस्तावित वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामासहितको टिमसँग मिलेर ‘भिजन २०२९’ कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
‘आमा बिरामी छिन्’ भन्दै नक्कली सुन देखाएर ठगी गर्नेहरू पक्राउ
काठमाडौं । आमा बिरामी भएको बहाना बनाएर नक्कली सुनका गहना धितो राखी ठगी गर्ने एक समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उपचारका लागि ५ लाख पैसा चाहिएको भन्दै विश्वासमा पारेर नक्कली बिल र सुनको लेप लगाएको गहना दिएर ठगी गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बस्ने ४५ वर्षीया मिना कुमारी सुनुवार, दोलखाको वैत्यश्वर घर भई हाल मध्यपुर थिमी बस्ने ३८ वर्षीय कालीदास धतानी र झापाको अर्जुनधारा घर भई हाल भक्तपुर बस्ने २७ वर्षीय अजित विश्वकर्मा रहेका छन् । उनीहरूले सक्कली जस्तै देखिने सुनको लेप लगाइएको गहना र नक्कली बिल‍-बिजक देखाएर पीडितको विश्वास जिती ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर उनीहरू फरार भएका थिए । पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उत्तम भ्लोनले गरे ‘भिजन २०२९’ प्यानल घोषणा
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी कार्यसमितिका लागि ‘भिजन २०२९’ को सङ्कल्पसहित उत्तम भ्लोन लामाले आफ्नो प्यानल घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका लामाले सन् २०२९ सम्ममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ जलविद्युत, बैंकिङ र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरू समेटिएको टिम सार्वजनिक गरेका हुन् । यस प्यानलको उपाध्यक्ष पदका लागि बुटवल पावर कम्पनीका सीईओ उत्तम कुमार श्रेष्ठ, बूढीगण्डकी आयोजनाका प्रवर्द्धक हिम पाठक, ऊर्जा क्षेत्रकी प्रभावशाली व्यक्तित्व सुधन कर्माचार्य र ईशुवा हाइड्रोका अध्यक्ष विक्रम विष्ट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्यानलको सचिवालयतर्फ महासचिवमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा नेपाल टेलिकमका पूर्व सञ्चालक टी.एन. आचार्य, उपमहासचिवमा बैंकिङ र ऊर्जा क्षेत्रको लामो अनुभव भएकी कविता पोखरेल तथा कोषाध्यक्षमा ठूलो खोला जलविद्युतका विकासकर्ता नरेन्द्र बल्लभ पन्त रहेका छन् । त्यस्तै, सचिव पदका लागि विजय मोहन भट्टराई, कुवेरमणि नेपाल, सुमन जोशी, शंकर बस्याल र अविज्ञा मल्ललाई अघि सारिएको छ भने कार्यसमिति सदस्यहरूमा अनुप आचार्य, जगत बहादुर पोखरेल, कदम केसी, वर्ण लामिछाने र प्रतिमा ज्ञवाली रहेका छन् । युवा उद्यमीदेखि अनुभवी इन्जिनियरहरू सम्मिलित यो टोलीले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, प्रसारण लाइन विस्तार र निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूको हकहितका लागि दृढतापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । लामाको नेतृत्वमा रहेको यस ‘भिजन २०२९’ ले जलविद्युतको दिगो विकास र उत्पादित ऊर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने मुख्य एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तो छ प्रतिवद्धतापत्र :
डुबेको ऋण उठाउँदा बैंकका सीईओ फसे
काठमाडौं । टाट पल्टिएर खारेजी प्रक्रियामा रहेको स्मार्ट सेल कम्पनीमा डुबेको कर्जा असुली गर्ने क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० बैशाख २ गते दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो । कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको जनाउँदै प्राधिकरणले २०८० बैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको जनाएको थियो । स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले विसं २०८२ भदौ २० गते एनआईएमबी बैंकलाई पत्र लेख्दै कम्पनीले लिएको कर्जा नियमित गर्न नसकेको स्वीकारेका थिए । साथै धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर बैंकले लिनुपर्ने रकम असुल गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए । पत्रमा उनले पछि लिलाम प्रक्रियाविरुद्ध कुनै उजुरबाजुर नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । त्यसपछि बैंकले असोज ३ गते धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्यो । लिलामी प्रक्रियामा तीन संस्थाले बोलपत्र पेश गरेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पेश गरेपछि बैंकले सोही प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो । तर, बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत धितो बिक्री गर्दा पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरेर सीईओ पक्राउन गर्नु उचित नभएको बैंकरहरु बताउँछन् । अनुमतिपत्र रद्द स्मार्ट सेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा गएकोमा बैंकले बेइमानी पूर्वक सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ कार्य गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको दाबी छ । त्यसैलाई आधार मानी ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि लगाई अनुसन्धान थालेको ब्यूरोले जनाएको छ । ऋण असुली समितिको अध्यक्ष समेतको जिम्मेवारी समेत सम्हालेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको ब्यूरोले जनाएको छ । मोबाइल फोन स्वीच अफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका वडा नं ६ बसपार्कस्थित मदनभण्डारी राजमार्गबाट सवारी चेकजाँचको क्रममा पाण्डेलाई बैशाख २९ गते राति २० बजे पक्राउ गरेको प्रहरीको दाबी छ । तर, बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डे काठमाडौंबाट विरगञ्ज जादै गर्दा बिना जानकारी, पक्राउपूर्जी बिना प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘उहाँ गढीमार्ई जाँदै हुनुहुन्थ्यो । बाटोमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएछ । भाग्दै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने सूचना सही होइन’ उनले भने । स्मार्ट सेलको धितो लिलामीका सबै प्रक्रिया कानुन सम्बत भएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको पालना गर्दै ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बेचेर करिब ४ अर्ब ६० रुपैयाँ असुल गरेको छ । यसको बैंकको सीईओ वा ऋण असुली समितिका सदस्यहरुले निजी स्वार्थमा काम गरेका छैनन् । बैंकले २०८२ असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रममा बुदा नं. २ मा ‘लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासँग सम्वन्धिंत विभिन्न उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु जडान भएका घर–जग्गा धनीहरुलाई स्मार्टसेलले बुझाउनु पर्ने बाँकी घर वाहल र बिद्युत महसुल रकम समेत ४० करोड रुपैयाँ एकमुष्ठ रकम कबुल गरी बोलपत्र पेशगर्नु पर्ने’ भनी उल्लेख गरी बोलपत्र पेश गर्न सूचना प्रकाशित भएको तर सो रकम बैंकले लिई हालसम्म घर धनीलाई घरबहालको साथै बिद्युत महशुल समेत नदिई÷नतिरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको दाबी छ । तर, बैंकका अध्यक्ष पाँडेले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ को उपदफा १ को व्यवस्था अनुसार र सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८’ अनुसार बैंक धितो सुरक्षण बिक्री गरेको बताए । धितो सुरक्षणमा पहिलो हक बैंकको हुने र लिलामीबाट प्राप्त रकमबाट सबैभन्दा पहिलो बैंकको सावा र ब्याज भुक्तानी हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । धितो लिलामीमा मिलेमतोको आशंका पनि गलत भएको अध्यक्ष पाँडेले बताए । सम्पत्ति लिलामीको टेण्डरमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४ अर्ब ४५ करोड, एनसेल एक्जिएटाले ४ अर्ब ६० करोड र प्रोफेशनल विजनेश नेटवर्क प्रालिले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विड गरेको र त्यसमा सबैभन्दा बढी मूल्य हाल्ने एनसेल एक्जिएटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति किनेको अध्यक्ष पाँडेले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले ऋण असुली र धितो लिलामीका सबै कार्यमा बैंकलाई पूर्ण अधिकार दिएको, त्यसमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तोकिएको प्रष्ट कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अवस्थामा बहाललावा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा बैकिङ क्षेत्र त्रसित भएको बताए । ‘विषय निकै गम्भीर छ । यस विषयमा मैले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छु । सीआईबीका प्रमुख डा. मनोज केसीको पनि ध्यानकर्षण गराएको छु,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने । सम्पत्तिको स्वामित्व विवाद हुँदा त्यसबारे अदालतले गर्ने फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था छ । स्मार्ट सेलको सम्पत्तिको स्वामित्वमा अग्राधिकारबारे विवाद उत्पन्न भएमा बैंक र सरकारबीच विवाद हुने र यसको छिनोफानो अदालतबाट हुने जानकारहरु बताउँछन् । सीआईबीका प्रवक्ता प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित प्रकरणमा ठगी र आपराधिक विश्वासघातमा अनुसन्धान जारी रहेको, घरबेटीहरूलाई घर भाडाबापतको रकम पनि नदिएको अवस्था रहेको बताए । सीआईबीले बैंकिङ नियमन वा बैंकिङ प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान नगरेको उनले स्पष्ट पारे । बैंकिङ सम्बन्धी नियामकीय विषय राष्ट्र बैंककै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उनले बताए । ‘हामीले बैंकिङ सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैनौं, त्यो राष्ट्र बैंकले हेर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘तर ठूलो मात्राको ठगी तथा नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा गैरकानुनी ढंगले पहुँच पुर्याइएको विषयमा भने हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’ बैंकहरूले ऋण असुल नगर्दा नियामक निकायको दबाब बढ्ने भएकाले बैंकहरूलाई असुली प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यदि ऋण असुली भएन भने राष्ट्र बैंकले किन असुल नगरेको भन्दै ताकेता गर्छ । छिटो असुलउपर गर्न निर्देशन दिन्छ । ऋण असुल नगर्दा बैंकलाई राष्ट्र बैंकबाट कारबाही हुने त्रास पनि हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकले प्रक्रिया अनुसार धितो लिलामी गरेर ऋण असुली गरेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई पनि गराएको थियो । तर, यही असुली प्रक्रियाभित्र कुनै अनियमितता भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘असुलउपरको क्रममा केही गलत भएको प्रहरीले देखेको हुन सक्छ । यदि फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने खालको विषय छ भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भित्री रूपमा कुनै अनियमितता, लुकेको कारोबार वा गैरकानुनी प्रक्रिया छ भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’ यद्यपि कर्जा प्रवाह, धितो राख्ने र धितो लिलाम गरेर ऋण असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भने सामान्य बैंकिङ अभ्यासकै हिस्सा भएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । ‘राष्ट्र बैंकको सुपरभाइजरी क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै प्रक्रिया गलत भएको छ भने त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
दूरसञ्चार सेवा सुधार्न सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र उपभोक्ताका गुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय ग्राहकहरूबाट सेवाको गुणस्तरका विषयमा उजुरीहरू बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो । प्राधिकरणका अनुसार हालका दिनहरूमा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको सेवा प्राप्त नभएको भन्दै उपभोक्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको आफ्नै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (सीएचएस), इमेल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ पोर्टलमा समेत दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा उजुरीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्रप्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई प्रचलित ऐन, नियम, विनियम र कार्यविधिको परिधिभित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्न सचेत गराएको छ । आम उपभोक्तालाई प्रदान गरिने सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, उपभोक्ताहरूबाट प्राप्त भएका उजुरी तथा गुनासाहरूलाई यथाशक्य छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,उपभोक्ताको अधिकार र हितलाई ध्यानमा राखी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निर्देशन प्राधिकरणले दिएको हो । सूचनामा सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी बमोजिम गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नगरेको र प्राधिकरणमा निरन्तर गुनासो प्राप्त भइरहेको खण्डमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत चेतावनी दिएको छ ।
