सन्तोष रोकाया

काठमाडौं । पाकिस्तानको हबिब बैंकले हिमालयन बैंकमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने तयारी थालेको लामो समय भयो । हबिबले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरेर आफू बाहिरिने बताएको तीन/चार वर्ष भयो । तर, राष्ट्र बैंकले नबाहिरिन गरेको आग्रह र हिमालयन बैंकको मर्जरको प्रक्रियाले हबिबको बाहिरिने निर्णयले सफलता पाउन सकेको छैन । हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयरधनी सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने विषयले अहिले थप चर्चा पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै मिनी संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । गत बुधबार भएको अर्थसमितिको बैठकमा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले हिमालयन बैंकबाट हबिब बाहिरिन खोजेको विषयमा धारणा राखेका थिए । उनले हबिबको सेयर खरिदकर्ताको विषयमा पनि चासो राखेका थिए । हबिबले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १२.९३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४७ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, त्यसका लागि विदेशी खरिदकर्ता पाउन सकेको छैन । स्वदेशी खरिदकर्ता पाएपनि त्यसको क्षमतामाथि नियामकले प्रश्न उठाइरहेको छ । लामो समयदेखि बाहिरिने तयारी गरिरहेको हबिब यस पटक जसरी पनि सेयर बिक्री गर्ने रणनीति बनाइरहेको छ । त्यो रणनीति अन्तर्गत हबिबले सुरुमा ‘मिडिया ट्रायल’ गरेको हो । हिमालयन रिले सेयर किन्ने चर्चा पछिल्लो समय हबिबले आफ्नो नाममा रहेको सेयर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले खरिद गर्ने विषय बाहिर ल्याएको छ । तर, यस विषयमा न हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिलाई जानकारी छ नत नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै । हबिबले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर बाहिरिने विषय सुनाउँदा राष्ट्र बैंकले नबाहिरिन आग्रह गरेको थियो । तर, हबिबले राष्ट्र बैंकको आग्रहलाई ‘इग्नोर’ गर्दै हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले आफ्नो सेयर खरिद गर्ने कार्ड फ्याँकेको हिमालयन बैंकका एक सञ्चालक बताउँछन् । ती सञ्चालकका अनुसार हिमालयन बैंकबाट हबिब बाहिरिने विषय बोर्डमा औपचारिकरूपमा छलफल भएको छैन । ‘हबिबले बैंकबाट बाहिरिन्छु भनेको लामो समय भयो, पहिले बैंक मर्जरको प्रक्रियामा थियो, त्यसले बाहिरिने विषय रोक्यो, मर्जरपछि पनि सेयर रोक्का भयो, त्यसले पनि बाहिरिन सकेन, अब बाहिरिन्छु भनेर हबिबका साथीहरू लागिरहनु भएको छ, बैंकका एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने, ‘तर, पछिल्लो समय यस विषयमा बोर्डमा कुनै छलफल भएको छैन ।’ ती सञ्चालकले पनि हबिबको सेयर हिमालयन रिले खरिद गर्ने विषय सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको बताए । हबिबले वातावरण मिलाउनका लागि पनि त्यो कार्ड फालेको हुन सक्ने अनुमान ती सञ्चालकको छ । सेयर किन्न तयार छन् बैंककै संस्थापक आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने रणनीति बनाइरहेको हबिबले बैंककै संस्थापक सेयरधनीलाई खरिद गर्न आग्रह गरेको छैन । बैंकको बोर्डको निर्णयबिनै हबिबले राष्ट्र बैंकमा सेयर खरिदको लागि अनुमति माग गरेको ती सञ्चालकले बताए । यद्यपि, राष्ट्र बैंक स्रोत भने सेयर खरिदबिक्रीको स्वीकृतिका लागि हबिब नआएको बताउँछ । यस विषयको स्पष्टता गत बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले पनि गरेका थिए । उनले हबिब स्वीकृति मागका लागि राष्ट्र बैंक नआएको बताएका थिए । तर, बैंक व्यवस्थापन भने स्वीकृतिको पत्र राष्ट्र बैंक पुगेको बताउँछ । सेयर बिक्री गर्ने नै भएपनि कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले बताए । हबिबले सेयर खरिदबिक्रीको कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको धारणा राखे । ‘सेयर खरिद बिक्रीको कानुनी प्रक्रिया पनि बुझ्नु पर्छ, बोर्डमा कुनै जानकारी नगराई र सूचना नै ननिकालेर कुनै कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्छु भनेर हुँदैन, यो विषय नियामकले पनि बुझ्ला,’ ती सञ्चालकले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता बैंककै सेयरधनीलाई दिनु पर्ने हो, मूल्य मिल्यो भने हामी खरिद गर्न तयार छौं ।’ हिमालयन रिको क्षमतामाथि प्रश्न हिमालय रिइन्स्योरेन्स नयाँ कम्पनी हो । हाल ७ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले हबिबको सेयर खरिद गर्न सक्ने क्षमतामाथि पनि नियामकले प्रश्न उठाएको छ । नयाँ कम्पनी भएकोले पनि त्यसको ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’को विषयलाई गम्भीरताका रूपमा लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । सेयर खरिद गर्नका लागि आवेदकले ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट पास’ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’मा पास हुन सकेन भने सो सेयर खरिदका लागि कम्पनी अयोग्य हुनेछ । ‘सेयर खरिदबिक्रीका लागि निवेदन आउने बित्तिकै हामीले स्वीकृति दिने भन्ने पनि हुँदैन, खरिद गर्ने कम्पनीको फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट पनि हुन्छ, फेरि हिमालयनले मर्जरको प्रक्रिया सकेको त्यति लामो समय पनि भएको छैन, यो बिचमा संस्थापक बाहिरिनु राम्रो विषय होइन, यस विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ हेरेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘फेरि खरिदकर्ता पनि नयाँ कम्पनी नै त होनी ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा ५ मा बैंकका संस्थापकको सेयर कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले लिएको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनी वा संगठित संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनीहरूमा हेरफेर, सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम सेयर धारण गर्ने कम्पनी वा संगठित संस्थाले सेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुअघि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिन आवश्यक हुँदैन । हबिबको सेयर राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी भएकोले स्वीकृति लिनु परेको हो । हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले बैंककै प्रमोटरलाई प्राथमिकतामा नराखेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई खरिद गर्न प्रस्ताव गर्नु आफैमा रहस्यमय विषय रहेको शंसय राखे । गभर्नरको त्यो आग्रह र यो अभिव्यक्ति हिमालयनको संस्थापक सेयरधनी हबिब यसअघि नै बैंकबाट बाहिरिन चाहन्थ्यो । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसअघि नै बैंक नेपालबाट बाहिरिने योजना हबिबले बनाइरहेको थियो । तर, त्यसबेला राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिने संकेत पाएपछि हबिब हच्कियो । बैंकले बाहिरिन खोजेपछि गभर्नर अधिकारीले हबिब बैंकका अधिकारीहरूलाई पाकिस्तानमा पनि भेटेका थिए । एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाकिस्तान पुगेका गभर्नर अधिकारीले त्यतिबेला हबिबका अधिकारीसँग भेटेर हिमालयनबाट नबाहिरिन आग्रह गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले विदेशी बैंकको अभ्यास नेपाली बैंकमा अहिले पनि आवश्यक रहेकोले सेयर बिक्री नगर्न हबिबलाई अनुरोध गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । सेयर बिक्री नै गर्ने भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता ल्याउनु पर्ने सर्त उनले राखेका थिए । गभर्नर अधिकारीको उक्त आग्रहपछि हबिबले विदेशी खरिदकर्ता पनि खोजेको थियो । हबिबले बेलायतको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन ग्रुप (सीडीसी) ले सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, पछि विषय बिचमै रोकियो । अहिले पुनः सेयर खरिदबिक्रीको विषय चर्चामा आएको हो । बुधबार भएको अर्थसमितिको बैठकमा पनि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले सुझबुझका साथ निर्णय लिने बताएका थिए । कम्पनीकै संस्थापक सेयरधनीले सेयर खरिद नगरेको अवस्थामा मात्रै संस्थापकभन्दा बाहिर सेयर बेच्न पाइने व्यवस्था छ । तर, हबिबले भने आफूहरूलाई ‘इग्नोर’ गरेर फ्लोर क्रस गरेको बुझाइ हिमालयन बैंकका संस्थापकहरूको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीसँगै सञ्चालक समूहमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । बैंकमा कार्यरत महिलाहरु बैंकबाट विदा भएसँगै उनीहरु धमाधम सञ्चालकका रुपमा नियुक्त हुने अभ्यास बढिरहेका छन् । अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकले महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गर्ने अभ्यास बढाउँदा त्यसले सञ्चालक समितिमा पनि एक किसिमको सुन्दरता देखिन्छ । कतिपय महिला सञ्चालकहरु सेयरधनी भएर सञ्चालक बनिरहेका छन् भने कतिपय महिलाहरु अनुभव र ज्ञानका आधारमा स्वतन्त्र सञ्चालक बन्ने अवसर पाइरहेका छन् । नेपालको संविधानले नै हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐनले पनि पब्लिक कम्पनीमा सेयरधनी  महिला छ भने सञ्चालक समूहमा पनि महिलाको सहभागिता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि कतिपय बैंकमा भने अहिले पनि महिला सञ्चालक छैनन् । कतिपय बैंकले दुई जना महिलासम्म महिला सञ्चालक राखेका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका अधिकांश महिलाहरु ठूलो लगानी, लामो बैंकिङ अनुभव, सीप र योग्यताका आधारमा सञ्चालक समितिमा शक्तिशाली देखिन्छन् । सञ्चालक समितिमा रहेका अधिकांश महिलाहरु पूर्व बैंकर, प्राध्यापक, सरकारी निकायको उच्च तह तथा वित्तीय क्षेत्रमै लामो समय काम गरेकाहरु देखिन्छन् । आज हामीले कुन बैंकमा कसको सहभागिता छ भन्ने सामग्री तयार पारेका छौं । लक्ष्मी सनराइज बैंक : लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ६ जना सञ्चालकमध्ये दुई जना महिला सञ्चालक छन् । स्वती रुङ्गटा र विद्या बस्न्यात सञ्चालकको रुपमा काम गरिरहेका छन् । लक्ष्मी बैंकमा सनराइज बैंक मर्ज हुनुअघि सनराइज बैंकमा शारदा शर्मा सञ्चालक थिइन् । तर, अहिले उनी सञ्चालकबाट विदा भइसकेकी छन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकमा विद्या बस्न्यातले स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा काम गरिरहेकी छन् भने रुङ्गाटा सन् २०१२ देखि सञ्चालकको रुपमा काम गरिरहेकी छन् । रुङ्गाटाले ग्लोबल इक्विटी फण्डमा म्यानेजिङ पाटर्नरको रुपमा पनि काम गरिरहेकी छन् भने उनीसँग वित्तीय क्षेत्रको राम्रो अनुभव छ । माछापुच्छ्रे बैंक : सात जनाको सञ्चालक समिति रहेको यस बैंकमा बन्दना कार्की सञ्चालक छिन् । उनी पब्लिक डाइरेक्टर हुन् । कार्कीले सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) मा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनीसँग विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभवका साथै उत्कृष्ट प्रशासनिक सीप पनि छ । उनले गण्डकी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र हिमश्री फुड्स प्रालिको प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजरको रूपमा पनि पनि काम गरेकी छन् । नबिल बैंक : नबिल बैंकमा आशा राणा अधिकारीले महिला सञ्चालकका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । उनी स्वतन्त्र सञ्चालक हुन् । तीन दशक बढी बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएकी उनीसँग यसअघि विभिन्न संघ संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । उनले तत्कालीन सनराइज बैंकको डेपुटी सीईओ भएर पनि काम गरिसकेकी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए पास गरेकी उनीसँग साढे तीन दशक बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । एनआईसी एशिया : सात जना सञ्चालकमा एनआईसी एशिया बैंकका एक जना महिला सञ्चालक छन् । सो बैंकमा विजया स्वारले महिला सञ्चालकको रुपमा काम गरिरहेकी छन् । कृषि विकास बैंकको विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेकी उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा चार दशक बढीको अनुभव छ । उनले यसअघि डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको सञ्चालकको रुपमा तथा फण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अध्यक्षको रुपमा कार्य गरेको अनुभव छ । उनले एशियन ईन्स्टिच्यूट अफ म्यानेजमेन्ट, मनिला, फिलिपिन्सबाट डेभलप्मेन्ट म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । हाल उनी एनआइसी एशिया बैंकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धि समितिको संयोजक र कर्मचारी सेवा सुविधा समितिको सदस्यका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । एनएमबि बैंक : एनएमबी बैंकले बन्दना पाठकलाई बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा नियुक्त गरेको छ । तत्कालीन एनसीसी बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेकी उनी एनसीसी कुमारी बैंकसँग मर्ज भएपछि उनले बैंक छाडेकी थिइन् । उनले जागिर छोडेपछि एनएमबि बैंकले स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमए गरेकी पाठकसँग तीन दशकसम्म बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । एभरेष्ट बैंक : एभरेष्ट बैंकमा उर्मिला श्रेष्ठले पब्लिक सञ्चालकका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । उनको बैंकमा सेयर लगानी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले महिला सहयात्रा लघुवित्तको अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेकी छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक : यस बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा मञ्जु बस्नेत काम गरिरहेकी छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्ज हुनु अघि मेगा बैंकमा सबिनादेवि काफ्लेले काम गरिरहेकी थिइन् । नेपाल एसबिआई बैक : नेपाल एसबिआई बैकको सञ्चालकका रुपमा अप्सरा उप्रेती काम गरिरहेकी छन् । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब एक दशकको अनुभव भएको उनको भूमिका बैंकमा महत्वपूर्ण छ । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिजनेस स्टडीजमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । सानिमा बैंक : सानिमा बैंकको महिला सञ्चालको रुपमा गायत्री थापा काम गरिरहेकी छन् । उनी २०७६ जेठमा बैंकको सञ्चालकका रुपमा नियुक्त भएकी थिइन् । बैंकमा ६ जना सञ्चालकमध्ये उनी एउटा मात्रै महिला सञ्चालक हुन् । उनी बैंकमा महत्वपूर्ण सञ्चालकका रुपमा परिचित छन् । उनी कर्मचारी सेवा सुविधा समितिको संयोजक समेत हुन् । प्रभु बैंक : प्रोफेसर डा. गिता प्रधान प्रभु बैंकको सञ्चालकका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । उनी पनि एक महत्वपूर्ण सञ्चालक हुन् । यसअघि उनी सेञ्चुरी बैंकको सञ्चालक थिइन् । प्रभुमा सेञ्चुरी गाभिएपछि उनी प्रभु बैंकको सञ्चालक बनेकी हुन् । कृषि विकास बैंक : सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकमा महिला सञ्चालकको रुपमा रिता सुवेदीले काम गरिरहेकी छन् । उनी स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । उनी लेक्चर पनि हुन् । सिद्धार्थ बैंक : मिना कुमारी सैंजुले सिद्धार्थ बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । उनीसँग ३० वर्षभन्दा बढी समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । यसअघि उनी पञ्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक, नागरिक लघुवित्त संस्था लिमिटेड र जनता बैंक नेपाल लिमिटेडकी निर्देशक थिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेकी उनी नेपाल बैंकको उपमहाप्रबन्धक भएर पनि काम गरेकी थिइन् । नेपाल बैंक : सात जना सञ्चालक रहेको नेपाल बैंकमा डा. सावित्री रञ्जित श्रेष्ठ महिला सञ्चालकको रुपमा काम गरिरहेकी छन् । उनले नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गरेकी हुन् । प्राइम कमर्सियल बैंक : प्राइम कमर्सियल बैंकको महिला सञ्चालकको रुपमा डा. तारादेवि चित्रकार काम गरिरहेकी छन् । उनी गत वर्षको पुसमा बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त भएकी थिइन् । उनी प्राध्यापक पनि हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पब्लिक युथ क्याम्पसमा लामो समयदेखि व्यवस्थापन संकायमा रही बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्टक बजार, लेखा, विषयमा प्राध्यापन गरी रहेकी थिइन् । उनी सामाजिक क्षेत्रमा समेत सक्रिय छिन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकको रुपमा रोमिला ढकाल उप्रेतीले काम गरिरहेकी छन् । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेकी उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । उनले यसअघि एभरेष्ट बैंकमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । प्रभावकारी भूमिका तीन दशक बढी समय बैंकको कर्मचारी भएर काम गरेकी एनएमबि बैंकका स्वतन्त्र सञ्चालक बन्दना पाठक पछिल्लो समय बैंकहरुको बोर्डमा महिलाको सहभागितासँगै आवाज पनि निर्णायक हुन थालेको बताउँछिन् । उनले बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्ने अधिकांश महिलाहरु ज्ञान, सीप र अनुभवले निखारिएका हुनाले पनि बैंक सञ्चालक समितिले महिलाको कुरालाई निर्णायकका रुपमा लिने गरेको सुनाउँछिन् । ‘म पनि एनसीसी बैंकबाट बाहिरिएको १५ दिनमै एनएमबि बैंकको सञ्चालक बनें, महिलाको सहभागिताकै लागि मात्रै भएको भए उहाँहरुले अरुलाई नै सञ्चालक बनाउन सक्थे तर क्षमता र अनुभव भएको मान्छे उहाँहरुले खोज्नु भयो, देखाउनका लागि मात्रै भन्दा पनि सीप, ज्ञान र अनुभव भएका महिलाहरुको सहभागिता सञ्चालक समितिमा देखिन्छ, यसले सिंगो बैंकको पफर्मेन्समा फाइदा भइरहेको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भनिन् । उनका अनुसार बैंकको तल्लो तहमा कर्मचारीहरु बढी भएपनि माथिल्लो तहमा भने न्यून सहभागिता छ । माथिल्लो तहमा पुगेका महिलाहरु कुनै न कुनै बेला सञ्चालक बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बैंकको सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने व्यवस्थाले पनि महिलालाई सञ्चालकसम्म पुग्न केही सहज भएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘निर्णायक तहमा पुग्दा महिलाहरुको कुरा सुन्ने, उहाँहरुको सुझावलाई बैंकले कार्यान्वयन पनि गरिरहेको हुन्छ, अहिले जति बैंकको सञ्चालकमा महिलाहरु हुनु हुन्छ, उहाँहरु सबै कुनै न कुनै हिसाबले परिपक्व हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि बैंक सञ्चालक समितिले महिलाको सुझावलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउँछ,’ उनले भनिन् । आधा दर्जन बैंकमा छैनन् महिला पाँच वटा वाणिज्य बैंकले महिला सञ्चालक नियुक्त गरेको छैन । स्ट्याण्डर्ड, हिमालयन, ग्लोबल आइएमई, कुमारी र सिटिजन्स बैंकले महिला सञ्चालक राखेको छैन । ग्लोबल आईएमई बैंकमा सात जनाको सञ्चालक टिम भएपनि महिलाको सहभागिता छैन । ग्लोबलमा गाभिनुअघि बैंकअफ काठमाण्डूमा २ जना सञ्चालकहरु अमृता उप्रेती र मोहना लोहनी सञ्चालकका रुपमा काम गरिरहेका थिए । ग्लोबल र बिओके मर्ज भएपछि उनीहरु सञ्चालकबाट बाहिरिएका थिए । यस्तै, यसअघि सिता कार्की केसीलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । तर, अहिले बैंकले उनको विदाई गरिसकेको छ । ६ जना सञ्चालक रहेको कुमारी बैंकले पनि महिला सञ्चालक राखेको छैन । यसअघि कुमारी बैंकमा अनुराधा चौधरी सञ्चालक थिइन् । तर, कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्ज भएपछि उनी सञ्चालकबाट विदा भएकी हुन् । यस्तै, तत्कालीन एनसीसी बैंकमा पनि सुमन जोशी महत्वपूर्ण महिला सञ्चालकका रुपमा थिइन् । तर, अहिले उनी पनि सञ्चालकको रुपमा छैनन् । कम्पनी ऐन, २०६३ ले पब्लिक कम्पनीहरुमा रहने सञ्चालक समितिको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । जसअनुसार पब्लिक कम्पनीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । पब्लिक कम्पनीहरुमा सेयरधनी महिला छन् भने ती कम्पनीले एक जना महिला सञ्चालक राख्नै पर्ने व्यवस्था रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बराल बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय नयाँ दर्ता गर्न आउने पब्लिक कम्पनीलाई भने सञ्चालक समितिमा महिला भए÷नभएको विषय प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरिएको छ । ‘कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सेयरधनी महिला छन् भने सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ, त्यो विषयलाई हामीले पनि सुक्ष्म ढंगले हेर्ने गरेका छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले बैंकको सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिताको विषयमा कुरा नगरेको भएपनि बैंकले भने महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालकमा राख्नु पर्ने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार बैंकको बोर्डमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता देखिँदा पनि एक किसिमको समावेशिता देखिँदा राम्रो हुन्छ । सम्बन्धित सामग्री : बैंक हाँक्न तम्तयार १५ ‘लेडी बैंकर्स’  

काठमाडौं । व्यक्तिलाई कहिले अपत्यारिलो खबरले रुवाउँछ, कहिले अप्रत्यासित मृत्युले रुवाउँछ त कहिले देशको दर्दनाक तस्वीरले भावविभोर बनाउँछ । त्यो भावविभोरता र त्यो अप्रत्यासित रुवाइको घटना नेपाल र नेपालीका लागि मंगलबार पनि घट्यो । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, संविधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङको मृत्युले देश शोकमा डुब्यो । एक शालिन र कुशल राजनीतिज्ञ, आफ्नै पार्टीका सहकर्मीसँगै अन्य राजनीतिक दलका प्रतिस्पर्धी नेताहरुसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नमा खप्पिस उनको निधनले देशलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । उनको सोही क्षमताको यतिखेर सिंगो देशले जयजयकार गर्दैछ । उनी अहिले सञ्चार माध्यमको हेडलाइन बनिरहेका छन् । विपक्षी दल तथा असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सहमति र समझदारीमा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न सक्ने खुवी भएका उनको निधनले नेकपा एमालेसँगै देशलाई पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ । उनको मृत्युको दुःखद खबरसँगै अर्को एउटा समाचारले तपाईं/हामीलाई भावविभोर बनाएको छ । उसो त त्यो भावविभोरता तपाईं/हामीले दिनहुँ महसुस गर्नु परेको छ, देख्नु परेको छ र सुन्नु परेको छ । दैनिक हजारौं युवाहरुले त्रिभुुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आँसु चुहाउँदै यो देश छोड्नु परेको छ । एकछिन कल्पना गर्नुस् त ! तपाईं/हाम्रो छोराछोरी, भाई/बुहारी, भतिज/भतिजी वा श्रीमान/श्रीमतीलाई बिदाइ गर्दाका ती पलहरु कति हृदयविदारक बनिदिन्छन् । अझ काँधभरी खादामालाहरु भिडाएर बिदाइका हातहरु हल्लाएको त्यो तपाईंको मान्छे एउटा बाकसमा मृत शरिर बनेर फर्कियो भने आफुलाई सम्हाल्न सक्नु हुन्छ ? अर्थात्, तपाईंले अँगालो मारेर बिदाइ गरेको त्यो प्रिय मान्छे तपाईंको मृत्युमा उपस्थित हुन सकेन भने तपाईंले स्वास छोडेर यो संसार छोड्दै गर्दा कस्तो गाह्रो र असह्य हुन्छ होला । देशको सभामुख भइसकेको व्यक्ति । संविधानसभा अध्यक्ष भएर देशको प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष जस्तो मान्छेको मृत्युमा उनका उत्तराधिकारी अर्थात् दुइटै छोराहरु उनको अन्तिम स्वासमा उपस्थित छैनन् । बुबाको मृत्यु भएको दुई दिनपछि उनका छोराहरु विदेशबाट स्वदेश आइपुग्दैछन् । कस्तो विडम्वना ! कसैलाई छोरा नभएर दुःख । कसैलाई छोरा बढी भएर दुःख त कसैलाई छोरा विदेश भएर दुःख । दुःख सबैका आ-आफ्नै किसिमका । स्वर्गीय नेम्वाङका जेठा छोरा मिङ्सो नेम्वाङ बेलायतबाट बुधबार दिउँसो चार बजे नेपाल आइपुग्दैछन् । उनी सपरिवार बेलायत बस्दै आएका छन् । उनका कान्छा छोरा सुहाङ नेम्वाङ आज राति ११ बजे फर्किने बुझिएको छ । देशको ठूलो राजनीतिज्ञको छोराहरु विदेश भएको कारण उनको मृत्युमा उनका छोराहरु उपस्थित हुन सकेनन् । उनीहरु बुबाको अन्तिम स्वासमा सारथी बन्न सकेनन् । हामी स्वदेशमै रोजगारीको कुरा गर्छौं । त्यो कुरा सबैभन्दा बढी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । तर, एकछिन सरसर्ती हेरौं त, यो देशका शिर्ष नेताहरुका छोराछोरीहरु कहाँ छन् ? के गर्दैछन् ? के राजनीतिक नेतृत्वहरुले भनेजस्तै उनीहरुका छोराछोरी पनि स्वदेशमै रोजगारी गरिरहेका छन् ? स्वदेशमै पढिरहेका छन् ? वा स्वदेशमै उद्यमी बनेका छन् ? यो सामग्री तयार गर्दै गर्दा पंक्तिकारले पनि देशका शिर्ष नेताहरुका छोराछोरी कहाँ छन् ? स्वदेशमै कार्यरत छन् वा विदेशमै छन् ? भन्ने विषय सरसर्ती केलाए । तर, अधिकांश शिर्ष नेताका छोराछोरीहरु विदेशमा भेटिए । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयबिर देउवा विदेश–स्वदेश गर्दै आइरहेका छन् । उनी नेपालमा भन्दा बढी विदेशमा बस्छन् । उनले बेलायतबाट नै राजनीतिकशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेल पनि बेलायतमै बस्ने गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका छोरा सौरभ नेपाल पनि अष्ट्रेलियामा रहेको बुझिएको छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ भनेर गफ दिने पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका छोरा प्रकाश शर्मा र छोरी कविता शर्मा पनि अमेरिकामै बस्छन् । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाकी छोरी श्रृखला खतिवडा पनि विदेशमै छिन् । उनले केही समयअघि अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरिन् । उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको छोरी पनि अमेरिकामै रहेको बुझिएको छ । यी केही प्रतिनिधि पात्रहरु मात्रै हुन् । अहिले मन्त्रिमण्डलमा भएका अधिकांश मन्त्रीहरुका छोराछोरीहरु विदेशमा छन् । उनीहरु विदेशमै पढेर उतै सेटल भइसकेका छन् । नेताहरु देश बनाउँछौैं, स्वदेशमै राजगारी सिर्जना गर्छौं भनेर दिनप्रतिदिन गफको ग्राफ बढाउँदैछन् । उता, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशिने युवाहरुको ग्राफ बढ्दो छ । त्यो ग्राफमा तिनै देश बनाउँछु भनेर लागेका नेताहरुका छोराछोरी पनि समाहित छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाएर म देश बनाउँछु भनेर देश बन्छ ? आफ्ना सन्तानलाई विदेशी महँगा विश्वविद्यालयहरुमा पढाएर यता गरिबका छोराहरुलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्छौं भन्दै गफ लगाएर हुन्छ ? आफु र आफ्ना छोराछोरीहरुलाई विदेशी सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरुमा उपचार गराएर देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कायापलट गर्छौं भनेर गफ दिन मिल्छ ? नेताज्यूहरु ख्याल गर्नुस्, तपाईंको मरणमा पनि तुलसी जल पिलाउनेहरुको कमि हुन सक्छ । प्राण प्यारा तपाईंका छोराहरु तपाईंको अगाडि नहुन सक्छन् । त्यतिखेर तपाईंलाई डलरभन्दा तुलसी पानीको प्यासले छटपटाउन बाध्य पार्न सक्छ । त्यतिखेर तपाईंलाई डलरको गड्डीभन्दा प्रिय पुत्रको प्यास बढी लाग्न सक्छ । अहिले देश दुखेको छ । तपाईंहरुको मन दुखेको छैन । पछि तपाईंको मन दुख्न सक्छ । तर, त्यतिबेला तपाईंहरुसँग न गर्न सक्ने पद रहन्छ , न प्रतिष्ठा हुन सक्छ नत गर्न सक्ने हैसियत नै । समुन्द्र पारी रहेको छोरालाई भिडिओ कल गर्दै घर फर्किने विलौनासहितको विकल्प तपाईंसँग हुने छैन । परिणाम निस्कन्छ, सुवास नेम्वाङ । जसले आफ्नो छोराको हातबाट दागबत्ती पाउन दुई दिन कुर्नु पर्ने । आदारणिय नेता सुवास नेम्वाङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।

काठमाडौं । नबिल बैंकमा रहेको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने योजना बनाएको इन्टरनेशनल फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (आइएफआईसी)लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्रीको अनुमति नदिने भएको छ । सेयर बिक्रीका लागि अनुमति माग्न राष्ट्र बैंक पुगेको आइएफआईसीलाई राष्ट्र बैंकले सेयर खरिद बिक्रीको अनुमति नदिने भएको हो । खरिदकर्ता खोजेर समेत सेयर बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंक पुगेको लामो समय हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले सेयर खरिद/बिक्रीको लागि अनुमति दिने फाइल अगाडि बढाएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले आइएफआईसीलाई सेयर बिक्रीको अनुमति नदिने भएको हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले चाहेको भए अहिलेसम्म प्रक्रिया सकिसक्थ्यो ।  राष्ट्र बैंकले नचाहेरै सेयर बिक्रीको फाइल अगाडि नबढेको हो । ‘बैंकिङ चाहेको बेला आउने र नचाहिएको बेला बाहिरिने बिजनेस होइन, यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाएर लगानी गर्नु पर्छ, सेयरधनीले म सेयर बेच्छु भन्ने बित्तिकै हामीले अनुमति दिनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन, अहिलेसम्मको छलफल अनुसार बंगाली सेयर बिक्रीको अनुमति दिनु हुँदैन भन्नेछ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । आइएफआईसीले १ करोड ७७ लाख ३६ हजार ८८ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गरेर नबिलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको लामो समय भइसकेको छ । आइएफआईसी बंगलादेशको सरकारी बैंक हो । यसले नेपाल बंगलादेश बैंकमा लगानी गरेको थियो । नेपाल बंगलादेश बैंक नबिलमा गाभिएपछि अहिले आइएफआईसी नबिल बैंकको सेयरधनी बनेको छ । स्रोतका अनुसार सेयर बिक्री गर्नको लागि अनुमति दिनु पर्ने कुनै कानुनी अड्चन नभएपनि व्यवहारिक रुपमा दिन सक्ने अवस्था छैन । ‘हामीलाई अझै पनि विदेशी बैंकको अभ्यास सिक्नु छ, विदेशी बैंकले गरिरहेको बैंकिङको अभ्यास हामी नेपालमा पनि लागू गर्न चाहन्छौं, विदेशी बैंकको लगानी भएका बैंकको बोर्डमा विदेशीहरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले बोर्ड र व्यवस्थापनलाई त्यहाँको अभ्यास र अनुभव पनि सेयर गर्छन्, कुनै बेला निश्चित प्रतिशत व्यवस्थापन पनि विदेशी आउनु पर्ने नियम थियो, हामी अहिले नै विदेशी लगानीलाई बाहिर जान दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छौं,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको धारणा पनि यस्तै रहेको स्रोतको दावी छ । ‘गभर्नरले उहाँहरुलाई (विदेशी सेयरधनीहरु)लाई पनि तपाईंहरुको एक्सपर्टिज हामीलाई चाहिन्छ, तपाईंहरु बाहिरिनु हुन्न भन्ने कुरा राखिराख्नु भएको छ, उहाँहरुले बिक्री गर्न चाहे पनि नेपालीलाई बिक्री गर्न पाउनु हुन्न, त्यसका लागि विदेशी बैंकको नियामकले नै नियमन गरिरहेको संस्थाले किनोस् भन्ने चाहना गभर्नरको छ,’ स्रोतले भन्यो । गभर्नर अधिकारीले आइएफआईसीसँगको छलफलमा पनि नेपाली लगानीकर्तालाई नभई विदेशीलाई नै बिक्री गर्न तयार भए बिक्रीको अनुमति दिने विषय पनि राखिसकेको बुझिएको छ । तर, आइएफआईसीले भने नेपाली लगानीकर्ता नै खोजेको छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक यसमा सहमत नभएको हो । ‘आइएफआईसीले नेपाली लगानीकर्तालाई नै बिक्री गर्ने प्रस्तावसहित आएको छ, एउटा विदेशी लगानीकर्ताले बिक्री गरेपनि अर्को विदेशी लगानीकर्ता आओस् भन्ने अपेक्षा गभर्नरको हो, हामी विदेशी लगानीकर्तालाई फर्काउन चाहन्नौं, अहिलेकै गभर्नर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा हुँदासम्म आइएफआईसीले नेपालीलाई सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन भन्नेमा ढुक्क हुँदा हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । विनोद चौधरीलाई पटक-पटक असफलता नबिल बैंकका प्रमुख सेयरधनी विनोद चौधरीले आइएफआईसीको सेयर खरिद गर्ने  कसरतमा नियमित लागि परेका छन् । तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक)लाई नबिलमा गाभ्नका लागि बुनेको एउटा रणनीतिमध्ये उनको पहिलो रणनीति थियो आइएफआईसीको सेयर खरिद गर्ने । उनले त्यतिबेला एनबी बैंकमा रहेको आइएफआईसीको सेयर खरिद गर्न ठूलो संघर्ष गर्नु पर्यो । तर, त्यो संघर्षले उनलाई सफलता मिलेन । नेपाली बैंकबाट बाहिरिने आइएफआईसीको योजना भने पहिलेदेखिको नै हो । त्यतिबेला सो सेयर खरिद गर्न तत्कालीन एनबी बैंकको संस्थापक समूहका लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ र जीत बहादुर श्रेष्ठले पनि प्रयास गरे । तर, राष्ट्र बैंकले मापदण्ड नपुगेको भन्दै सेयर खरिद बिक्रीको अनुमति दिएन । आइएफआईसी बैंकले संस्थापक सेयरधनीहरुबाट रितपूर्वक निवेदन नपरेको भन्दै जोकोही व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री गर्न राखेको थियो । त्यसबेला नबिल बैंकका मुख्य लगानीकर्ता तथा उद्योगी विनोद चौधरी, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, मोतिलाल दुगड लगायतले उक्त सेयर खरिद गर्न चासो देखाए । तत्कालीन सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले बढी मूल्य बोलकबोल गरेको विषय बाहिरिएको थियो । स्रोतका अनुसार तत्कालिन सनराइज बैंकका अध्यक्ष दुगडले एनबी बैंकमा रहेको आईएफआईसीको ४२ प्रतिशत प्रमोटर सेयर खरिदका लागि आईएफआईसीसँग इच्छापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । सो इच्छापत्र अनुसार आईएफआईसीले एनबी बैंकमा रहेको आफ्नो प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँमा बिक्री गने सहमति पनि भइसकेको थियो । सोही बेला आईएफआईसीले चौधरी ग्रुपलाई पनि १५७ रुपैयाँमै सेयर बिक्री गर्नका लागि सम्झौता गरिसकेको विषय बाहिरिएपछि दुगड अदालत पुगेका थिए । त्यो बिचमा नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई गाभ्यो । केही समय सेयर खरिद बिक्रीको विषय सामसुम बन्यो । तर, २०७९ को मंसिरमा फेरि सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्दै नबिल बैंकले आईएफआईसीको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि आव्हान गर्यो । सेयर खरिद गर्ने इच्छा देखाए तिनै उद्योगी विनोद चौधरीले । उनले आफ्नी श्रीमती सारिका चौधरीको नाममा आईएफआईसीको सयर खदि गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाका थिए । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनाेज ज्ञवालीका अनुसार सबै सेयर खरिदका लागि सारिका चौधरीको नाममा निवेदन परेकाे छ । आईएफआईसी र चौधरी ग्रुप सेयर खरिद बिक्रीको अनुमति माग्न राष्ट्र बैंक पुगेको लामो समय भइसक्यो । तर, राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्रीको अनुमति नदिने अनौपचारिक रुपमा बताइसकेको बुझिएको छ । एनबी बैंक मर्ज पूर्व नबिल बैंकमा चौधरीको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर थियो । मर्जपछि चौधरी ग्रुपको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत छ । आइएफआईसीको ७.७७ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न संघर्ष गरिरहेका चौधरी आफ्नो पक्षमा बहुमत अर्थात् ५२.७७ प्रतिशत सेयर बनाउने रणनीतिमा छन् । प्रतिनिधिसभा सांसद सदस्य समेत रहेका चौधरीले आईएफआईसीको सेयर खरिद गर्नको लागि ठूलो लबिङ गरे पनि त्यो सेयर हात पार्न पटक–पटक असफल भइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले सोही कारण चौधरी र गभर्नर अधिकारीबीच एक किसिमको ‘इगो’ नै चलेको छ ।  ढुङ्गाना गभर्नरको उम्मेदवार अहिले नबिल बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले गरिरहेका छन् । एनबी बैंकलाई नबिल बैंकमा गाभ्नका लागि सबैभन्दा बढी खटिने पात्र मध्येका एक हुन् सीईओ ढुङ्गाना । त्यसैले पनि उनलाई चोधरीले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को ताज पहिराए । ढुङ्गाना त्यतिखेर तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बाहिरिसकेको भएपनि पछि एनबी नबिलमा गाभिसकेपछि उनैले नबिलको नेतृत्व गरे र सेलिब्रेटी सीईओ अनिलकेशरी शाह बैंकबाट बाहिरिए । चौधरीले आइएफआईसीको सेयर खरिद गर्नमा ठूलो बाधक बन्ने पात्रका रुपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लिएका छन् । गभर्नर २०७६ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल २०८१ चैतमा सकिँदैछ । तर, सांसद चौधरीले भने नयाँ गभर्नरका लागि अहिले नै तयारी थालिसकेको स्रोतको भनाइ छ । उनले तिनै ढुङ्गानालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने तयारीमा छन् । ‘आफ्नो नजिकको पात्रका रुपमा चोधरीले ढुङ्गानालाई लिएका छन्, उनले जसरी भएपनि राष्ट्र बैंकबाट आइएफआईसीको सेयर आफुले खरिद गर्न अनुमति चाहिरहेका छन्, त्यसका लागि गभर्नर अधिकारी तयार छैनन्, त्यो निर्णय गराउनका लागि पनि उनले अहिले नै नयाँ गभर्नरका लागि ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउनु पर्ने विषय पार्टीपंक्तिका नेताहरुसँग राख्न सुरु गरिसकेको सुनिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । उसो त ढङ्गानाका दाजु आनन्द ढुङ्गाना पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनले अहिले नेपाली काँग्रेस अन्तर्गतको सहकारी विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि सीईओ ढुङ्गानालाई पार्टीसमक्ष लविङ गर्न केही सहज हुन सक्ने आँकलन बैंकिङ उद्योगमा हुन थालिसकेको छ । गभर्नरकाे रूपमा तयार पार्न नबिलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानालाई अगामी असार मसान्तमा विदा गर्ने भएको छ । कार्यकाल २ वर्षको लागि मात्र तोकिएकोले उनलाई अवकाश दिन पनि बैंकलाई सजिलो भएको स्राेतले बतायाे । साउनदेखि नबिलबाट अवकाश पाउने ढुंगानाले आगामी चैतमा नेपाल राष्ट बैंकको गभर्नर बन्ने सम्भावना प्रवल रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेको गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकमलाई दुरुपयोग गरेर घरजग्गामा लगानी गरेको देखिएको छ । सहकारीले बचतकर्ताको रकमलाई विभिन्न जिल्लामा घरजग्गा किनेको देखिएको हो । संस्थाले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न १० जिल्लाको ९२ वटा ठाउँमा सहकारीको जग्गा देखिएको छ । श्वेतपत्रमा संस्थाको वित्तीय विवरण भने सार्वजनिक गरेको छ । सहकारी विभागले प्रत्येक महिना वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपनि गतिशिल सहकारीले भने २०७९ को असार यता कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । श्वेतपत्रमा सहकारीको सम्पत्ति मात्रै उल्लेख छ । श्वेतपत्रमा काठमाडौंमा दुई ठाउँमा, ललितपुर २० ठाउँमा, काभ्रेमा ५३ ठाउँमा, चितवन तीन ठाउँमा र मकवानपुर एक ठाउँमा जग्गा रहेको उल्लेख छ । सहकारीको बारा चार ठाउँमा, पर्साको दुई ठाउँमा, सर्लाही एक ठाउँमा, रौतहट एक ठाउँमा र झापाको चार ठाउँमा जग्गा रहेको देखिएको छ । सहकारीले ती जग्गाको मूल्यांकन भने सार्वजनिक गरेको छैन । श्वेतपत्रमा सहकारीले फिर्ता गर्नु पर्ने निक्षेपको परिमाण पनि राखेको छैन । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सहकारीका पदाधिकारीहरुसँग सम्पर्क हुन सकेन । सहकारीका एक बचतकर्ताले आफुहरुले विगत एक वर्षदेखि सावाँ ब्याज फिर्ता पाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार सहकारीले नियमित कार्यालय खोल्ने भएपनि बचतकर्तालाई पैसा नभएको भन्दै फिर्ता पठाउने गरेको छ । गत असारसम्मको तथ्यांक अनुसार यस सहकारीको कुल सेयर पुँजी ९ करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । संस्थाको कुल पुँजी भने १८ करोड ४४ लाख ९३ हजार रहेको देखिएको छ । [pdf id=434031] संस्थाको कुल पुँजी तथा दायित्व भने २ अर्ब ७६ करोड ४ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ । संस्थामा बचतकर्ताको कुल २ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ३ हजार रुपैयाँ निक्षेप छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सहकारीले सवा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । ग्त वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सहकारीमा ५.८३ प्रतिशत मात्रै तरलता अनुपात छ । तर, त्यो अहिले घटेको छ । यो सहकारीले अधिकांश लगानी व्यापारमा गरेको देखिएको छ । सहकारीले व्यापारिक कर्जामा १ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने गाडीमा ६८ लाख ५८ हजार, मुद्दति रसिद धितो कर्जामा ३ करोड ५१ लाख २ हजार र कर्मचारीलाई ७ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको प्रतिवदेनले देखाउँछ । सञ्चालक समिति नै अवैध !  गतिशील सहकारी संस्थाको कार्यसमिति नै अवैध रहेको शंका पनि गरिएको छ । सो सहकारीको सञ्चालक समितिमा हाल रहेका पदाधिकारीहरु कुनै साधारणसभा नगरेर राखिएको बुझिएको छ । पूर्व अध्यक्ष बलराम पाठकले अध्यक्ष को जिम्मेवारी छाडेपछि उनले उपाध्यक्ष विकास कुमार थापालाई कार्य वाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनले कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदै हाल पूर्ण रुपमा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन् । थापाको नेतृत्वमा हाल उपाध्यक्षमा खे नेपाल, कोषाध्यक्षमा राजेशकुमार हुमागाईं, सचिवमा सौगात प्रसाद दाहाल, सदस्यमा राधा श्रेष्ठ र विनय आमात्य छन् । यो कार्यसमिति साधारणसभा नै नगरेर गठन गरिएको बुझिएको छ । बागमती प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयलयले पनि नयाँ कार्य समितिको तथ्यांक मन्त्रालयमा नरहेको बताएको छ । मन्त्रालयले यसअघिका अध्यक्ष बलराम पाठकको नेतृत्वको समितिको मात्रै मन्त्रालयमा रेकर्ड रहेको बताएको छ । पाठक नेतृत्वको समितिको उपाध्यक्षमा विकास थापा, सचिवमा रामशंकर श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा शोभा शाक्य र सदस्यमा पुष्पराज शाक्य थिए । सम्बन्धित सामग्री : गतिशील सहकारीले बचतकर्ताको ५ हजार पनि फिर्ता गर्न सकेन, ८६ रोपनी जग्गा बेच्दै गतिशील सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न माग, बचतकर्ताले एक वर्षदेखि पाएनन् पैसा सहकारी डुबाएर सरकारी बैंकको अध्यक्ष, स्वामित्व बिनै नेतृत्वको लाभ

काठमाडौं । गत असार १० गते ललितपुरको लगनखेलमा रहेको गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरु सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै जिल्ला प्रकाशन कार्यालय ललितपुर पुगे । आफुहरुले पटक–पटक बचत फिर्ता माग्दा पनि सहकारीले नदिएको र २०७९ को साउनदेखि सावाँ ब्याज नै दिन छोडेको भन्दै ४८ जना बचतकर्ताको हस्ताक्षर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पर्यो । सो सहकारीलाई तत्काल कारवाही गरेर आफुहरुको रकम फिर्ता गराउनका लागि पहल गरिदिन बचतकर्ताले आग्रह गरे । बचतकर्ताको उजुरी आए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सञ्चालकहरुलाई असार ११ गते महानगरमै बोलायो । प्रशासन कार्यालयले आफ्नो रोहबरमा सञ्चालक र बचतकर्ताको बैठक राख्यो । सो बैठकमा ६ वटा निर्णय भए । पहिलो निर्णय थियो–१० दिनभित्र गतिशील सहकारी संस्थाले श्वेतपत्र जारी गर्ने । सहकारीले महानगरले भनेजस्तै श्वेतपत्र पनि जारी गर्यो । तर, सो बचतकर्ता भन्छन्, ‘नाम मात्रैको श्वेतपत्र जारी गरियो, श्वेतपत्रमा हुनुपर्ने विषयहरु सो श्वेतपत्रमा छैन, बचतकर्तालाई नदिएर गोप्य राखियो ।’ महानगरमा बसेको बैठकको दोस्रो निर्णय थियो, ‘सहकारीका अध्यक्षले सातदिनभित्र विभिन्न पक्षहरु समेटी ऋण असुली समिति गठन गर्ने । तेस्रो निर्णय निर्णय थियो, ‘सहकारीले एक महिनाभित्र धितो लिलामको प्रक्रिया सुरु गरी सूचना जारी गर्ने, चौथो निर्णय थियो,– असुली हुन आएको रकम सदस्य बचतकर्तालाई दामासाहीले क्रमशः फिर्ता गर्दै जाने, पाँचौं निर्णय थियो, – आगामी तीन महिना भित्र विशेष साधारणसभा सम्पन्न गर्ने र पाँचौं निर्णय थियो, –माथिका सबै निर्णय कार्यान्वयन नभए कारवाहीका लागि बागमती रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाउने । तर, सहकारीले नाम मात्रैको श्वेतपत्र जारी गर्ने बाहेकको काम गरेन । बरु, बठ्याईं गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरह्यो र पैसा नभएको भन्दै बचतकर्तालाई रित्तै हात घर फिर्ता पठाइरह्यो । यो शिलसिला अहिले पनि जारी छ । गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले असार ११ गते बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै साउन ११ गते बचतकर्ताले पुनः जिल्ला प्रशासनमा निवदेन दिए । उनीहरुले सहकारीका बचतकर्ताका अध्यक्ष विकास बहादुर थापा, पूर्व अध्यक्ष बलराम पाठक, उपाध्यक्ष खेम नेपाल, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार हुमागाईं, सचिव सौगात प्रसाद दहाल, सदस्यहरु राधादेवि श्रेष्ठ र विनय आमात्य, व्यवस्थापक बिणाकुमारी अमात्य र ऋण अधिकृत ध्रुब गौतमलाई कारवाही गर्न भन्दै पुनः उजुरी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सो सहकारीलाई कारवाही अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै साउन १५ गते बागमती प्रदेशको पर्यटन उद्योग तथा सहकारीलाई मन्त्रालयलाई निवेदन पठायो । बागमती प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले पनि साउन २१ गते पत्र लेख्दै बचतकर्ता बचत फिर्ता गर्न आग्रह गर्यो । सहकारी मन्त्रायले गतिशील सहकारीलाई पत्र लेख्दै भन्यो, ‘त्यस संस्थाका ४८ जना सदस्यले बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सञ्चालक विरुद्द उजुरी दिएका छन्, के कति कारणले हालसम्म बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेको हो, सोको प्रतिवाद गर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए सो समेतको संलग्न गरी १५ दिनभित्र सञ्चालक समितिको आधिकारिक निर्णयसहित संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र उपाध्यक्ष स्वयम् उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्नु । तोकिएको दिनभित्र प्रयाप्त प्रमाणसहित पेश नगरेमा वा समस्या समाधान नगरेमा प्रचलित सहकारी कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।’ मन्त्रालयले रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना समेत पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, सो सहकारीका सञ्चालकहरुले स–सानो रकम फिर्ता गरेको स्टेटमेन्ट पेस गरेको बुझिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बचतकर्तालाई दुई÷तीन हजार रकम फिर्ता गरेको स्टेटमेन्ट लिएर सञ्चालक मन्त्रालय पुगेका थिए । ‘हामीले रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना माग गरेका थियौं, तर कुनै कार्ययोजना आएन, सहकारीको कार्यालय नियमित खोल्ने तर बचतकर्ताको बचत फिर्ता नदिने फट्याईं गरेको सुनिएको छ, यो गलत हो, अब हामी आवश्यक कानुनी कारवाही अगाडि बढाउँछौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सो सहकारीले लामो समयदेखि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन । सहकारी विभागले प्रत्येक महिना वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपनि गतिशिल सहकारीले भने गत एक वर्ष यता कुनै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । गत वर्षको असारसम्मको तथ्यांक अनुसार यस सहकारीको कुल सेयर पुँजी ९ करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । संस्थाको कुल पुँजी भने १८ करोड ४४ लाख ९३ हजार रहेको देखिएको छ । संस्थाको कुल पुँजी तथा दायित्व भने २ अर्ब ७६ करोड ४ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ । संस्थामा बचतकर्ताको कुल २ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ३ हजार रुपैयाँ निक्षेप छ । गत वर्षको असार मसान्तसम्म सहकारीले सवा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सहकारीमा ५.८३ प्रतिशत मात्रै तरलता अनुपात छ । यो अनुपात अहिले झन घटेको छ । यो सहकारीले अधिकांश लगानी घरजग्गामा गर्दा समस्यामा परेको हो । सहकारीले व्यापारिक कर्जामा १ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने गाडीमा ६८ लाख ५८ हजार, मुद्दति रसिद धितो कर्जामा ३ करोड ५१ लाख २ हजार र कर्मचारीलाई ७ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको प्रतिवदेनले देखाउँछ । लामो समयदेखि बचत फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताले उक्त सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि तयारी भइरहेको बताएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष बलराम पाठककै कारण सो सहकारी समस्यामा परेको बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहेको बेला उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । उनले त्यतिखेर विकास थापालाई कार्यावाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै उनी बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । अहिले पनि उनी अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारीको काम गरिरहेका छन् । सम्बन्धित सामग्री :  गतिशील सहकारीले बचतकर्ताको ५ हजार पनि फिर्ता गर्न सकेन, ८६ रोपनी जग्गा बेच्दै सहकारी डुबाएर सरकारी बैंकको अध्यक्ष, स्वामित्व बिनै नेतृत्वको लाभ    

काठमाडौं । ऋणीले ऋण नतिरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्छन् । खराब कर्जामा वर्गिकरण भएको कर्जालाई बैंकहरुले ७ दिने, १५ दिने र ३५ दिने सूचना जारी गर्दै धितो लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । सो भन्दा अगावै पनि बैंकहरुले ऋणीलाई आन्तरिक रुपमा नै ऋण तिर्न पटक–पटक ताकेता गर्छन् । उक्त ताकेता पत्रको अवेज्ञा गरेर ऋण नतिरेपछि बैंकहरुले सूचना जारी गर्छन् । यस्तो प्रक्रियामा समेत ऋण तिर्न ऋणी नआएपछि बैंकले धितो लिलामीमा चढाउँछन् । लिलाम गरिएको धितोको मूल्यांकन गरी बैंकहरुले गोप्य शिल्बन्दी बोलपत्र आव्हानकोे ७ दिने सुचना प्रकाशित गरी धितो बिक्री गरी ऋण असुल गर्छन् । यदि धितोको मूल्य सावाँ ब्याजभन्दा बढी आएमा बढी भएको रकम सम्पत्तिवालालाई फिर्ता गर्छन् । यही नै हो बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया । तर, यो प्रक्रिया सानालाई मात्रै लागू हुन्छ भन्दा कसैलाई अन्याय नहोला । वर्तमान नेपाली बैंकिङको अभ्यास यस्तै छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाई बैंकको धितो लिलामीमा पनि लागू हुन्छ । बैंकबाट करोडौं ऋण लिएर पछि नतिर्ने परिपाटी अहिलेको मात्रै होइन, यस्तो प्रवृति र पात्रहरु नेपाली व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै छन् । मेरो सम्पत्ति यति धेरै छ भनेर धाक लगाएर ठूलो मात्रामा ऋण लिएर पछि नतिर्ने र बैंकमा राखेको धितो पनि लिलाम गर्न नदिने प्रवृति नेपाली बैंकिङमा ब्याप्त छ । उल्टै आफ्नो ऋण मिनाहा गर्नका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने व्यक्तिहरुको संख्या पनि कम छैन । अब सुरु गरौं त्यस्ता ऋणीहरुको विषय, जसले बैंकबाट अर्ब ऋण लिएर न कर्जा तिरे नत बैंकमा राखेको धितो लिलाममा सघाए । बरु उनीहरु आफु पनि व्यवसायमा असफल भए र बैंकहरुलाई पनि ठूलो घनचक्करमा फसाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका चण्डिराज ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको करिब ४ अर्ब बढी ऋण नतिरेको ३० वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । ढकालले वि.स २०५० सालमा मोमेन्टो एपरल्सको नाममा साढे ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । अहिले उक्त ऋणको सावाँ ब्याज जोड्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी पुगिसकेको बैंक स्रोतको भनाइ छ । यो बिचमा ढकालले बन्द अवस्थामा रहेको मोमेन्टो एपरल्सको ऋण मिनाह हुनु पर्ने माग राख्दै शक्ति केन्द्र नधाएका होइनन् । तर, उनको प्रयास सफल हुन सकेन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले न उनको धितो लिलाम गर्न सक्यो नत त्यति धेरै ऋण असुल नै गर्न सक्यो । तीन दशक पुरानो ऋण उठाउन संघर्ष गरिरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । कुनै बेला नेपालबाट सबैभन्दा बढी गार्मेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगका रुपमा परिचित थियो मोमेन्टो एपरल्स । सो उद्योगको धितो हेर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन सीईओ जनार्दन आचार्य हेलिकप्टरमा झापा पुगेका थिए । त्यतिखेरको सफल र उदाहरणिय गार्मेन्ट उद्योग थियो मोमेन्टो एपरल्स र प्रशंसा गर्न लायक थिए उद्योगी चण्डिराज ढकाल । तर, त्यो कर्जाले उनलाई माथि उठ्न दिएन । मोमेन्टो एपरल्सको अवसानसँगै ढकालको व्यवसायिक जीवन पनि ओरालो लाग्यो । त्यो ओरालो यात्राबाट उकालो लाग्ने हाँगो उनले कतै भेटाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले संयुक्त रुपमा लगानी गरेको कैलालीको बासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रिज कम्पनीको नाममा रहेको ऋण असुल गर्न पनि निकै सकस परेको छ । बैंकहरुले केही रकम असुल गरेपनि अझै धेरै रकम उठाउन बाँकी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत किरण श्रेष्ठ बताउँछन् । कम्पनीले चिनी उद्योग खोल्नका लागि बैंकसँग लिएको ऋणको सावाँ ब्याज साढे ३ अर्ब बढी थियो । तर, केही रकम सेटलमेन्ट भइसकेको छ भने अझै केही बाँकी छ । कृषि विकास बैंकले कैलाली जिल्लामा रहेको उक्त कम्पनीको नाममा रहेको ५१ बिघा १३ कठ्ठा ६ धुर जग्गा लिलामी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको थियो । तर, त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । यो बिचमा कम्पनीका सञ्चालक अरुण चन्द अदालत पनि पुगे । सीईओ श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीले बैंकको ६५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उनले यो ऋणलाई रिस्ट्रक्चरको प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । बासुलिङ्ग चिनी उद्योग पनि पुरानो उद्योग हो । हाल बन्द अवस्थामा रहेको यो चिनी उद्योग पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका जेठा छोरा अरुण चन्दले सञ्चालन गरेका थिए । कैलालीमा मात्रै होइन सुदूरपश्चिमै चन्द परिवारको राजनीतिसँगै व्यवसायमा पृथक किसिमको छवि थियो । धेरैका लागि उत्कृष्ट उदाहरण बनेको थियो बासुलिङ्ग सुगर मिल । तर, राजनीतिसँगै व्यवसायमा पनि चन्द परिवार असफल बन्यो । चन्द परिवारको असफलताको कथा सोही उद्योगबाट सुरु भएको भन्नेहरु पनि कमि छैनन् । हाल चन्दले उक्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । ‘हामीले ऋणीलाई उसको धितो हेरेर ऋण दिने हो, कसको नियत के हुन्छ थाहा हुँदैन, ऋण असुलीमा लामो नेगोसिएसन हुन्छ, अन्डरस्टाडिङ्ग भंग गर्न मिल्दैन, बिचमा केही समस्या आउँदा यस्ता धितो असुलमा समय लाग्छ, फेरि बैंकहरुले सकेसम्म ऋण नै असुल गर्न चाहन्छन्, धितो लिलाम गर्ने नियत बैंकको हुँदैन,’ सीईओ श्रेष्ठले भने । यस्तै, बैंकले चाहेर पनि अगाडि नबढेको धितो हो फूलवारी रिसोर्ट । फूलवारी रिसोर्टका सञ्चालक पीयुसकुमार अमात्य कुनैबेला विश्वका पर्यटक पोखरामा ओराल्ने ‘गफ’ दिन्थे । तर, उनको त्यो गफ अब एकादेशको कहानी बनेको छ । रिसोर्ट चलाउन लिएको ऋण तिर्न नसक्दा उनको अर्बौंको साम्राज्य डुबेको छ । यही होटल चलाउन लिएको ऋणले उनका अन्य व्यवसाय पनि संकटमा छन् । दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट आतिथ्यताको सेवा दिने महत्वाकांक्षी चाहना अमात्यमा थियो । महत्वाकांक्षी योजना बुनेर ठूलो प्रोजेक्टमा हात हालेका उनी अन्ततः आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगे । परिणामस्वरुप अहिले उनका दिनहरु हातमा एक थान फाइल बोक्दै कहिले बैंकरको कार्यकक्ष र त कहिले वकिलको क्याबिनमा बितिरहेका छन् । फूलबारी रिसोर्ट निर्माणका लागि लिएको ऋणको सावाँ-ब्याज गरेर झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ अमात्यले तिर्नु पर्ने नेपाल बैंकको दाबी छ । नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ फूलबारी रिसोर्टमा लगानी गरेका थिए । सो रिसोर्टमा नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ३५ करोड र सञ्चय कोषको ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । नेपाल बैंकले गत वर्षको असारमा फूलबारी रिसोर्ट लिलामीको सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । बैंकको लिलामी प्रक्रियामा तीन/चार वटा ठूला व्यवसायिक घरानाले सहभागिता समेत जनाएका थिए । तर, अमात्यको आग्रहमा बैंक लिलाम गर्नबाट पछि हट्यो । उनले गत असार मसान्तसम्म ऋण तिरिसक्ने कबुल गरेपछि बैंकले धितो लिलाम गर्नबाट पछि हटेको थियो । तर, उक्त समयसम्म ऋण नतिरेपछि अब पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण अधिकारीको भनाइ छ । अमात्यले असारसम्म सावाँ-ब्याज तिरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म ऋण नतिरेको जानकारी सीईओ अधिकारीले दिए । अधिकारीका अनुसार उनले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार बैंकको किस्ता पनि तिरेका छैनन् । ‘हामीले यसअघि नै लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उहाँ बैंकमै आएर अहिले लिलाम नगर्नुस्, म असारभित्रै सावाँ–ब्याज चुक्ता गर्छु भन्नु भएको थियो । तर, उहाँ त्यसपछि सम्पर्कमा आउनु भएन, अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर लाग्छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । अध्यक्ष अमात्य बैंकको ऋण नतिर्ने भन्दै यसअघि अदालत समेत पुगेका थिए । तर, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल बैंकले सम्पत्ति बेच्ने तयारी अघि बढाएको थियो । पर्यटन व्यवसायी अमात्यजस्तै महत्वांक्षी व्यवसायी थिए इच्छाराज तामाङ । जसको बास अहिले जेलमा छ । उनले पनि आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्य विस्तार गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिए । रातारात अर्बपति बन्ने दाउमा सहकारी खोले र सोही सहकारीको बचत घरजग्गामा लगाए । अन्ततः उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेनन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण पनि तिर्न सकेनन् । परिणामतः उनको जेलबास भयो । उनको स्वामित्वमा रहेको सीटीसी मल ऋण नतिरेको भन्दै लिलामीमा पनि चढ्यो । तर, बिक्री हुन सकेन । कर्मचारी संचय कोषले लिलामको सूचना पनि निकाल्यो । तर, उक्त प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेन । कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ सुन्धारास्थित कित्ता नम्बर २४२४ को ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तथा सिभिल स्टेट्सको नाममा रहेको पसल कवलहरु लिलाम गर्नको लागि सूचना जारी गरेको थियो । तामाङले २१ करोड रुपैयाँ नतिरेपछि कोषले लिलामीको सूचना निकालेको थियो । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङ घरजग्गाबाट उदय भएका व्यवसायी हुन् । उनको राजकीय शैली र उनको महत्वांक्षा योजनाले नै उनलाई डुबाएको बताउनेहरु धेरै छन् । विडम्वना, अहिले उनीसँगै उनकी श्रीमती सृजना शाक्य पनि जेलमै छिन् । उनका व्यवसायहरु तितरबितर छन्, साहुहरुले धितो लिलाम गर्न खोजिरहेका छन्, उनी सम्पत्ति लिलाम नगर्न जेलबाट हारगुहार गर्दैछन् । कुनै बेला नेपाली जुत्ता उद्योगमा एक छत्र राज गरेका विराट थापा पनि असफल व्यवसायीका रुपमा दर्ज भइसकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाका भतिज विराटले पनि जुत्ता उद्योगबाट राम्रै कमाउँथे । राजनीतिक पृष्ठभूमीको परिवार, त्यसमाथि व्यवसायी भएकोले पनि उनलाई नपत्याउने कोही थिएनन् । बैंकहरुले पनि ऋण दिन तछाडमछाड गर्थे । सेनाहरुले पनि विराटकै उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता प्रयोग गर्थे । तर, विडम्वना यो उद्योग पनि संकटमा पर्यो र बैंकको ठूलो उनको उद्योगमा फस्यो । न विराटले बैंकहरुको ऋण तिर्न सके नत बैंकले उनको धितो लिलाम गर्न सक्यो । यो विषय लामो समयदेखि अन्योलमै छ । यस्तै, कुनैबेला नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्ने जीतबहादुर श्रेष्ठ दाजुभाईले पनि व्यवसायबाट हात धुनु पर्यो । २०५० को दशकमा श्रेष्ठ दाजुभाई (जीत बहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ)को व्यवसाय विस्तार अहिलेका अर्बपति विनोद चौधरीलाई पनि चुनौति दिने किसिमको थियो । राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहुँचको आधारमा सरकारले गरेको निजीकरणको लाभ लिँदै हरिसिद्धीको सम्पत्ति कब्जा गरेको श्रेष्ठ परिवारको एकताका नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव थियो । सोही समयको चर्चित इट्टा टायल कारखाना थियो हरिसिद्धि । चीन सरकारको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना पछि एनबी समूहले खरिद गर्यो । तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका तत्कालीन सञ्चालक जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले सो कारखाना खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याए । यो कारखाना एनबी समूहले खरिद गरेपछि भने बिजनेस चौपट बन्यो । कम्पनीको बिजनेस बढाउनका लागि श्रेष्ठ दाजुभाइले कारखानाको नाममा रहेको जग्गा धितो राखेर तत्कालीन एनसीसी बैंकबाट ऋण लिए । हरिसिद्धिले २०५५ सालमा २०१ रोपनी जग्गा एनसीसी बैंकमा धितो राखेर १५ करोड ऋण लियो । एनसीसीमा पनि एनबी समूहको केही अंश सेयर थियो । पछि उक्त ऋण तिर्न नसकेपछि एनसीसी बैंकले हरिसिद्धीको ११९ रोपनी जग्गा लिलाम गर्यो । एनसीसी बैंकसँगै अन्य बैंकमा पनि यस कारखनाको जग्गा धितोमा राखिएको पनि बुझिएको छ । तर, एनसीसी बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण कर्जा उठाउन भने अहिलेसम्म सकेको छैन । अहिले एनसीसी कुमारी बैंकमा मर्ज भएको छ । सो कर्जा उठाउन कुमारी बैंकले कसरत गरिरहेको छ । तर, पूरा धितो भने लिलाम गर्न सकेको छैन । बैंक स्रोतका अनुसार हरिसिद्धीबाट बैंकले २ अर्ब बढी रकम असुल्न बाँकी छ । २०५० को दशकमा एकछत्र व्यवसाय विस्तार गर्न लागेको श्रेष्ठ परिवारको व्यवसायले ६० को दशकमा भने आरालो बाटो समात्यो । त्यो बाटो मोड्न अनेक प्रयास भए । बैंकबाट ऋण लिएर उम्किने प्रयास श्रेष्ठ परिवारले गर्यो । तर, त्यसले आरालो गतिलाई थप प्रशय दियो । जीतबहादुर र लक्ष्मी बहादुरले आफ्नै लगानी रहेको बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेनन् । २०७०को दशकसम्म आइपुग्दा उनीहरुको व्यवसाय मात्रै होइन छविले पनि सतह छोइसकेको थियो । व्यवसाय टाट पल्टेको छनक पाएपछि अन्य बैंकले पनि उनीहरुले राखेको धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । केहीले लिलाम पनि गरे । केहीले सकेनन् । श्रेष्ठ परिवारले ऋण नतिरेकै कारण तत्कालीन वल्र्ड मर्चेण्ट फाइनान्स डुब्यो । जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई विश्वास गरेर सहकार्य गर्ने कयौं व्यवसायीले व्यवसायबाट हात धुनु पर्यो । श्रेष्ठ दाजुभाईको व्यवसायिक सहयात्रीहरु छुटे, विश्वास गर्ने बैंकहरु डगमगाए । अहिले जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका परिवारका सबै सदस्य कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचिकृत छन् । उनीहरुले न बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था छ नत व्यवसायिक साझेदार नै पाउने अवस्था छ । बैंकबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएर ऋण नतिर्ने यस्ता पात्रहरुको प्रवृतिले बैंकहरुलाई समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । बैंकको खराब कर्जा दिनानुदिन बढिरहेको छ । सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल यस्ता ठूलो धितो बिक्री गर्न ग्राहक नपाउनाले लिलाम नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरुको धितो कब्जा गर्नु पर्ने मनसाय नभएपनि लामो समयसम्म सावाँ ब्याज नतिर्दा बैंकमा समस्या सिर्जना हुन्छ । ‘लिलामी प्रक्रिया सकसपूर्ण हुन्छ, अधिकांशमा मुद्दा मामिला पनि हुन्छ, मान्छेले सजिलै आफ्नो सम्पत्ति खान दिँदैनन्, यसमा समय लामो नै लाग्छ, कुनै स्पेस नभएपछि बैंकले धितो लिलाम गर्न खोज्ने हो,’ सीईओ पोखरेलले भने ।

काठमाडौं । पछिल्लो समयका उदयमान व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग विभिन्न ३५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको देखिएको छ । उनले विभिन्न ३५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ८ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो । स्रोतका अनुसार उनको सबैभन्दा बढी कर्जा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा छ । उनले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि सो ऋण प्रयोग गरेका हुन् । सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा प्रक्राउ परेका व्यवसायी गुरुङ अहिले हिरासतमा छन् । उनी पक्राउ भएसँगै बैंकरहरु पनि ऋण असुल हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चिन्तित बनेका छन् । उसो त व्यवसायी गुरुङले पनि हिरासतमै आफ्नो ऋणको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको बुझिएको छ । उनले अनुसन्धानकर्ताहरुसँग आफुसँग अर्बौं ऋण भएको र सो ऋणको किस्ता कसले तिर्छ भन्ने लगायतका प्रश्नहरु राखिरहेको बुझिएको छ । विकासन्युजलाई प्राप्त सूचना अनुसार व्यवसायी गुरुङले हालसम्म साढे २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेका छन् । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उनले सो कर्जा प्रयोग गरेको देखिएको हो । तर, उनले उक्त कर्जा भुक्तानी गरेर करिब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको हो । उनले सो ऋण लिएर विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्टल स्टोर भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले थप अन्य व्यवसाय पनि गरिरहेका छन् । उनले उर्जा, रेष्टुरेन्ट, फर्निचर, स्टील, सुनचाँदी लगायत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न ९ वटा कम्पनीको नाममा ऋण लिएको देखिएको छ । उनले हालसम्म लिएको साढे २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जामा भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्ट स्टोरका लागि ५ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् भने माउन्टेन इनर्जी नेपाल र रोबुष्ट इनर्जीका लागि ६ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ४६ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । यो रकम भने उनले करिब भुक्तानी गरिसकेका छन् भने केही बाँकी छ । यस्तै, उनले मरुन्स ट्रेडिङका लागि १७ करोड ४२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, काठमाण्डू स्टीलका लागि १५ अर्ब ४५ करोड ३१ लख ४३ हजार, भाटभटेनी ज्वेलर्सका लागि ४ करोड, द अंकल्स स्पाइसी फुडका लागि १ करोड, भाटभटेनी मनी ट्रान्र्फरका लागि २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, भाटभटेनी फर्निचरका लागि ५८ लाख रुपैयाँ र भाटभटेनी इन्टरनेशनलका लागि २८ करोड ४९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, सबै रकम भुक्तानी गरेर ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण मात्रै तिर्न बाँकी रहेको हो । एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले व्यवसायी गुरुङ पक्राउ भएसँगै बैंकरहरुमा एक किसिमको चिन्ता सिर्जना गरेको बताएका छन् । यद्यपि, गुरुङको व्यवसाय भने निर्वाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । बालुवाटारको सयौं रोपनी जग्गा ब्यक्तिका नाममा गराउने मुख्य भूमिका गुरुङले नै खेलेको विषय यसअघि अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा पनि उल्लेख थियो । ललिता निवास क्षेत्रमा हडपीएको ११३ रोपनी जग्गा मध्ये २९ रोपनी अहिले पनि गुरुङको नाममा रहेको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले जनाएको छ ।